कुमारी बैंकको दुविधायुक्त लाभांश घोषणा

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीको मनपरीले हद नाघेको छ | ‘बाह्र वर्ष कुकुरको पुच्छर ढुंग्रोमा राखे पनि बाङ्गाको बांगै’ भन्ने उखान त्यसै चलेको हैन रहेछ भन्ने दृष्टान्त बारम्बारको घटनाले चरितार्थ गरेको छ | 

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को साधारणसभा नै नगरेको कुमारी बैंकले पुनः लगानीकर्तालाई झुक्क्याउने पत्रचार गरेको छ | २०७५ मंगसिर १६ गते बैंकले लाभांश घोषणा गर्दा कुन आर्थिक वर्षको भनेर कहीं कतै नखुलाई काइते दुविधायुक्त भाषामा पत्राचार गर्यो | यस सम्बन्धमा शेयरबजारका सचेत लगानीकर्ताले प्रश्न उठाए पनि बैंकले यस विषयलाई सुन्न चाहेन | बजार नियमक नेपाल धितोपत्र केहि बोलेन | नेप्सेले भने सम्पूर्ण सूचीकृत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कम्पनी सचिवहरुलाई विशेष निर्देशन दिएर परिपत्र गर्यो | तर पनि समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो अर्थात झुक्क्याउने र दुबिधायुक्त पत्राचारको सिलसिला चलिरह्यो | 

पछिल्लो उदाहरण पनि यही कुमारी बैंक नै बनेको छ | शेयरबजारमा सूचीकरण भएका कम्पनीमध्ये तुलानात्मकरुपमा सुशाशन भएको भनिएका नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको अनुमति प्राप्त वाणिज्य बैंकले गर्ने पत्राचार नै बहुअर्थी र दुविधायुक्त हुन्छ भने अरुको के आशा गर्ने ? प्रश्न बैंकतिर मात्र हैन बजार नियमक (धितोपत्र वोर्ड) तिर पनि तेर्सिन्छ |

दुविधायुक्त पहिलो पत्र

दुविधायुक्त पत्रचार गर्ने बैंकको मङ्सिर १६ को पत्र कस्तो थियो पहिले त्यो हेरौं - विषयमा ‘बोनस शेयर तथा नगद लाभांश सम्बन्धमा’ भनेर गरेको पत्रमा ‘यस बैंकको आज मिति २०७५–८–१६ गते आइतवार अपराह्न ३:३० बजे बसेको सञ्चालक समितिको बैठक (संख्या १४–०७५/७६ औं) ले नेपाल राष्ट्र बैंक र आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुने गरी बैंकको आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को मुनाफा समेतको रकमबाट हालको चुक्ता पूँजी (रू. ७,१६,३०,५५,४७३) को १२.७५ (१२ दशमलव ७५ प्रतिशत ) अर्थात् ९१ करोड ३२ लाख ८९ हजार ५ सय ७३ बराबरको बोनस शेयर वितरण गर्न प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय भएको बेहोरा तहाँको जानकारीका लागि सादर अनुरोध गर्दछौं’ भनिएको छ । 

यहाँ विषयमा नगद लाभांश उल्लेख भए पनि पत्रको व्यहोरामा नगद कहीं कतै भेटिन्न | पत्रको अर्को अनुच्छेदमा कुमारी बैंकमा काष्ठमण्डप, काँक्रेविहार र महाकाली विकास बैंक तथा पश्चिमाञ्चल फाइनान्स विलय भएकाले २ वर्षसम्म लाभकर नलाग्ने हुँदा बोनस शेयरमा लाग्ने नगद लाभांश नछुट्ट्याइएको उल्लेख छ । तर, पत्रमा अघिलो आर्थिक बर्ष २०७३/७४ कै साधारणसभा नगरेको अवस्थामा आव २०७४/७५ को सभा गर्ने बेला हुँदा गरिएको पत्र (लाभांश घोषणा) मा कुन आर्थिक वर्ष हो प्रष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता बैंकले देखेन | पत्रमा एक ठाउँमा उल्लेख गरिएको ‘आव २०७३/७४ को मुनाफा समेतको रकमबाट’ भन्ने वाक्यांश हेर्दा २ आर्थिक वर्षको सभा एकैपटक हुन लागेको र सो सभामा आव २०७४/७५ र २०७३/७४ दुवै आवका नाफा-नोक्सान बाँडफाँड हिसाबबाट बाँड्न मिल्ने जति रकम बाँड्न लगिएको हो भन्ने बुझ्न कुनै कठिनाइ हुन्न | तर खेल्नको लागि भने यहाँ पर्याप्त स्थान सुरक्षित छ |   

पहिलो भन्दा बढी दुबिधायुक्त दोस्रो पत्र

पहिलो पत्र (लाभ घोषणा) गरेको १ महिनापछि पुनः अर्को पत्र (लाभ घोषणा) गरियो | यसमा झन् पहिला भन्दा बढी दुविधा मिसाइयो | दोस्रो पत्रको व्यहोरा पनि हेरिहालौं – विषयमा बोनस शेयर तथा नगद लाभांश नै रहेको पत्रमा ‘यस बैंकको आज मिति २०७५/९/२५ गती बुधबार साँझ ५:०० बजेदेखि ६:१५ बजेसम्म बसेको संचालक समितिको बैठक (संख्या १९-२०७५/७६) ले नेपाल राष्ट्र बैंक र आगामी साधारणसभाबाट स्वीकृत भएपछि लागु हुने गरि बैंकको आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को मुनाफाबाट समेतको रकमबाट हालको चुक्ता पूँजी (७,१६,३३,९४,९७३) को ८.५% (आठ दशमलव पाँच प्रतिशत) अर्थात रु ६०,८८,८८,५७३ बराबरको बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा तहाँको जानकरीको लागि सदर अनुरोध गर्दछौं भनिएको छ | अघिल्लो पत्रमा झैँ अर्को अनुच्छेदमा उही पुरानै पत्रको ‘कुमारी बैंकमा काष्ठमण्डप, काँक्रेविहार र महाकाली विकास बैंक तथा पश्चिमाञ्चल फाइनान्स विलय भएकाले २ वर्षसम्म लाभकर नलाग्ने हुँदा बोनस शेयरमा लाग्ने नगद लाभांश नछुट्ट्याइएको’ उल्लेख छ ।

यी दुईवटा पत्रमा विषय र अन्तरवस्तुमा तात्विक फरक केहि भेटिन्न | अघिल्ल्लो पत्रमा ‘आव २०७३/७४ को मुनाफा समेतको रकमबाट’ भन्ने वाक्यांश छ भने पछिल्लो पत्रमा ‘आव २०७४/७५ को मुनाफाबाट समेतको रकमबाट’ भन्ने वाक्यांश छ | अगिल्लो पत्र (लाभ घोषणा) रद्द गरिएको वा संशोधन गरिएको कतै खुल्दैन | तर सन्दर्भ र प्रसंगले अगिल्लो पत्रलाई दोस्रो पत्रले खारेज गरेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ | अघिल्लो पत्र (लाभ घोषणा) अनुसार साधारणसभा सकिएको छैन | अघिल्लो पत्रको सान्दर्भिकता नसकिएको अवस्थामा पछिल्लो पत्रको के अर्थ हुन्छ ? कि त अघिल्लो पत्रलाई पछिल्लोले रद्द गर्नेपर्ने हुन्छ, तर त्यस्तो देखिन्न र यसो नगर्नुको अर्थ लाभांश संशोधन गरेको आरोपबाट बच्न खोजेको देखिन्छ | अघिल्लो पत्रको सान्दर्भिकता कायम राख्ने हो भने आव २०७३/७४ को साधारणसभा बोलाउनुपर्ने हुन्छ र उक्त सभामा प्रस्ताव गरिएको १२.७५ प्रतिशत बोनस लाभांश पारित हुँदा बैंकको चुक्ता पूँजी बढेर ८ अर्व ७ करोड पुग्छ |

पछिल्लो पत्र अनुसारको साधारणसभा आव २०७४/७५ को हुन्छ र यतिबेला बैंकको चुक्ता पूँजी कसरी ७ अर्व १६ करोड हुने हो ? ८ अर्व ७ करोड हुनुपर्ने हैन ? कि त बैंकले भन्नुपर्यो कि हालसम्म कायम रहेको चुक्ता पूँजी ७ अर्व १६ करोडको २१.२५ प्रतिशत बोनस शेयर जारी गर्दै दुवै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ को साधारणसभा सम्पन्न गर्न लागिएको हो | दुवै पत्रमा कहीं कतै पनि साधारणसभा (कुन र कतिवटा) लागेको व्यहोरा उल्लेख छैन |

के हुनुपर्थ्यो ?

२०७४/७५ को साधारणसभा गर्नुपर्ने बेला भएकोले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को सहित दुइ साधारणसभा खापेर गर्नुपर्ने समय भैसकेको थियो | एक/एक महिनाको अन्तरमा एकै चुक्ता पूँजी राखेर दुइ/दुइ पटक किन लाभ घोषणा गरियो यसको भित्री मकसद के हो ? दुविधा किन राख्न खोजियो यसमा बैंक प्रशासन त अनेक बहाना गरेर पन्छेला तर बजार नियमन गर्ने निकाय (नेपाल धितोपत्र वोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज) त पन्छिनु हुन्नथियो तर लगानीकर्ताको अधिकतम हित संरक्षण गर्नुपर्ने निकाय बजारका यस्ता गतिविधिप्रति अनभिज्ञ जस्तै कतिन्जेल बनिरहने होला ?

लाभ घोषणा साहित्य हैन

सार्वजनिकरुपमा गरिने पत्रचार सरल र साधारण भाषामा व्यक्त गरिनुपर्छ | गरिएको पत्राचार कुनै साहित्य हैन यो त आमसर्वसाधारण (शेयरधनी) लाई जानकारी दिन लागिएको विषयवस्तु हो | पहिलो पत्रमा भएको व्यहोराले चुक्ता पूँजीको १२.७५ बोनस शेयरले बैंकको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब ७ करोड कायम हुन्छ | तर साधारणसभा नभएको हुँदा यो रकम पूँजीमा गणना भएको छैन | घोषित लाभांश सभाले पारित नगरेसम्म केवल घोषणामा नै सिमित रहन्छ | घोषित लाभांश पारित नहुँदै फेरी अर्को लाभांश घोषणा गरियो | यसमा पनि अगिल्लो पत्र सरह चुक्ता पूँजी ७ अर्व १६ करोडको ८.५ प्रतिशत बोनस जारी हुने लेखियो | अब यहाँ गजब लाग्दो कुरो चाहीं के भयो भने पहिलो लाभांश घोषणा ठिक हो वा पछिल्लो पटकको लाभांश घोषणा ठिक हो ? दुविधा देखिएको छ |

दुवै चिठीको व्यहोराले लगानीकर्तालाइ सहज निर्णय गर्न सम्भव देखाएन | आफूखुशी व्याख्या गरेर सर्वसाधारण समुहलाई भ्रम फैलाउन राम्रै ‘मसला’ हुने हुँदा यस्ता बहुअर्थी र दुबिधायुक्त पत्राचार गर्ने यस्ता कम्पनीका अधिकारी कहिले दण्डित होलान ? नेप्सेको ढोकामा धर्ना बसेर बजार सुधारको कुरा गर्ने लगानीकर्ताका नेताको पनि यता ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ | सुधार भनेको यस्तै गतिविधिबाट शुरु हुन्छ |