डिवेन्चर : पूँजीबजारको वित्तीय उपकरण

ऋणपत्र (डिवेन्चर) जारी गर्ने क्रम बढेको छ । पहिले यदाकदा सुनिने ऋणपत्र अहिले भने शेयर भन्दा बढी सुनिन थालेको छ । शेयरमा मात्र आवेदन गरिरहेकाहरुको लागि ऋणपत्र अनौठो विषय बनेको छ । केन्द्रीय निक्षेपक (सिडिएस) ले विद्युतीय माध्यम (मेरो शेयर) बाट ऋणपत्रमा पनि आवेदन गर्न मिल्ने बनाइदिएपछि यसमा चासो बढेको हो । मेरो शेयरमा केन्द्रीय निक्षेपकले यसलाई आइपिओ नै भनेर राखिदिएको तर प्रतिकित्ता १ हजार रुपैयाँ र न्यूनतम २५ कित्ता आवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले भने आइपिओ (शेयर) जस्तै हो कि हैन भन्ने दुबिधा पनि देखिएको छ । यस आलेखमा ऋण, ऋणपत्र वा डिवेन्चर शब्दावलीको उपयोग गरिएको हुँदा यसलाई एकै अर्थमा बुझ्न आग्रह गर्दै शेयर र ऋणपत्रका मुलभूत भेद एवम ऋणपत्रको समग्र पक्षलाइ केलाउने प्रयास गरिएको छ ।

ऋणपत्रको कानुन

सामान्य अर्थमा ऋणपत्र भनेको कम्पनीलाई दिएको ऋण हो । व्यक्ति-व्यक्ति, बैंक/वित्त वा अन्य प्रकारका संस्थाले व्यक्ति वा संस्थालाई ऋण दिए जस्तै व्यक्ति वा संस्थाले पनि कम्पनीलाई ऋण दिनसक्छन । यसलाई कम्पनी भाषामा ‘डिवेन्चर वा ऋणपत्र’ भनिन्छ । अन्य ऋण जस्तै यस्तो ऋणमा पनि व्याज पाइन्छ र निश्चित समयपछि ऋण फिर्ता हुन्छ । कम्पनीले ऋण लिँदाका बखत गरेको शर्त वन्देजको आधारमा ऋणपत्र शेयरमा पनि परिणत हुनसक्छ । कम्पनी ऐन २०६३ दफा २(ध) मा ‘डिबेञ्चर भन्नाले कम्पनीको जायजेथा धितो राखी वा नराखी कम्पनीले जारी गरेको ऋणपत्र सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । यसरी जारी हुने ऋणपत्र धारकको हित रक्षा संरक्षणको लागि ‘डिबेञ्चर ट्रष्टी’ को व्यवस्था समेत गरिएको हुन्छ । त्यस्तो डिबेञ्चर ट्रष्टी धितोपत्र वोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त हुनुपर्नेछ । ऋणपत्र पब्लिक र प्राइभेट दुवै प्रकारका कम्पनीले उठाउन सक्छन । पब्लिक कम्पनीले खुलारुपमा प्रस्ताव आव्हान गरि उठाउन सक्छन भने प्राइभेट कम्पनीले खुलारुपमा उठाउन सक्दैनन् । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा २०(२)(प) मा कम्पनीले ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था कम्पनीको नियमावलीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

शेयर र डिबेञ्चरको अन्तर

सिडिएसले डिबेञ्चरमा आवेदन गर्न सरल बनाउने क्रममा शेयर सरह ‘आइपिओ’ भनेर उल्लेख गरिदिएपछि शेयरमा आवेदन गरिरहेका लगानीकर्ताको लागि दुविधा उत्पन्न भएको छ । सिडिएसले आइपिओ लेखिदिए पनि शेयर र डिबेञ्चरमा तात्विक अन्तर छ । कम्पनीको लागि भने यी दुबै पूँजीको आवश्यकता पुरा गर्ने वित्तीय उपकरण भएकोले आवश्यकता अनुसार ऋण पूँजी (डिबेञ्चर) लाइ पनि उपयोग गर्न सक्छन । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा ४९(१)(ट) र ४(झ) मा पूँजीकोष पुरा गर्ने प्रयोजनका लागि डिबेञ्चर जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था अनुसार ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गसम्मका बैंक/वित्तीय संस्थाले डिबेञ्चर जारी गर्न सक्छन् । कानुनले सबै वर्गका बैंक/वित्त्लाई डिबेञ्चर जारी गर्नसक्ने अधिकार दिए पनि ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले मात्र यस्तो अभ्यास गरेका छन् । कुनै पनि वर्गका बैंक/वित्तले डिबेञ्चर जारी गर्नु अघि ऐनको दफा १०(३) अनुसार राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बोलीचालीमा कम्पनीका शेयर धारण गर्नेलाई ‘साहु’ भन्ने गरिए पनि कानुनी अर्थमा साहु भनेका कम्पनीलाई ऋण दिने व्यक्ति/संस्था वा यस्तै डिबेञ्चर धारण गर्नेहरु हुन् । शेयरधनी कम्पनीका मालिक वा हिताग्राही हुन् । कम्पनीको शेयर हित हो भने यसलाइ धारण गर्ने हिताधिकारी हुन् । कम्पनीको हित (शेयर) धारण गर्नेको दायित्व सिमित हुन्छ । तर कम्पनीको दायित्व भने असिमित हुन्छ । सिमित दायित्वको बारेमा विस्तृत चर्चा कुनै आलेखमा छुट्टै गरिनेछ । शेयर र डिबेञ्चरको मूल अन्तरलाई तालिकामा देखाइएको छ ।

शेयर र डिवेन्चरको मूलभूत भिन्नता

आधार	शेयर	डिबेञ्चर
अर्थ	कम्पनीको विभाजित पूँजीको अंश हो ।	कम्पनीले लिएको सापटी वा ऋण हो ।
धारकको स्थिति	शेयरधनी	साहु
प्रतिफल	असिमित लाभांश (बोनस वा नगद)	सिमित (निश्चित) व्याज
प्रतिफल प्राप्तिको शर्त	नाफा-नोक्सान हिसाबबाट बाँकी रहेमा मात्र प्राप्ति हुन्छ ।	नाफा नभए पनि व्याज प्राप्ति हुन्छ ।
सुरक्षण	शेयर जारी गर्दा राखिएको हुन्न ।	सुरक्षण राखेर जारी हुन्छ ।
मतदान र संचालक	शेयरधनीलाइ मतदान गर्ने संचालक हुने अधिकार हुन्छ ।	डिबेञ्चरधनीलाई यस्तो अधिकार हुन्न ।
परिवर्तन	शेयर परिवर्तित भएर ऋण बन्दैन ।	डिबेञ्चर परिवर्तन भएर शेयर बन्न सक्छ ।
कम्पनी खारेजीको परिणाम	अन्तिममा बाँकी रहेमा भुक्तानी गरिन्छ ।	प्राथमिकतामा हुन्छन् शेयरधनीलाई भन्दा पहिले भुक्तानी गरिन्छ ।
अवधि	शेयर पूँजीको अवधि हुन्न ।	डिबेञ्चर निश्चित अवधिको लागि लिइन्छ ।
जोखिम	अधिक (नाफा नपाईन सक्छ जस्तै नेशनल हाइड्रोपावर)	सुरक्षण राखिएकोमा जोखिमरहित र सुरक्षण नराखिएकोमा न्यून जोखिम हुनसक्छ ।
मुल्य	शेयर प्रिमियम मुल्यमा जारी हुनसक्छ ।	डिबेञ्चर परल मुल्यमा मात्र जारी हुन्छ ।

ऋण उठाउने कार्यविधि

कम्पनी ऐनको दफा ३४(१) मा ‘कुनै पब्लिक कम्पनीले ऋण उठाउन आवश्यक ठानेमा त्यसको कारण, त्यसबाट सम्पन्न हुने कार्ययोजना र त्यसको लागि आवश्यक बजेट समेत निर्धारण गरी कम्पनीको अचल जायजेथा धितो वा बन्धक राखी वा नराखी ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै सम्बन्धित निकायबाट कारोबार शुरु गर्ने स्वीकृति लिएर जारी पूँजी पूर्णरुपमा चुक्ता गरेको हुनुपर्छ । ऋणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा डिबेञ्चर ट्रष्टी र कम्पनी बीच (१) कम्पनीको सम्पत्तिको मूल्यांकन, परियोजना विश्लेषण वा व्यवस्थापन विश्लेषण गर्न गराउन सक्ने कुरा, (२) डिबेञ्चरवालाले खरिद गरेको डिबेञ्चरको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्ने समय, ब्याज दर, साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया र डिबेञ्चरलाई शेयरमा परिणत गर्ने व्यवस्था भए तत्सम्बन्धी कुरा, (३) कम्पनीको जायजेथामा अरु साहूको हक र भविष्यमा उत्पन्न हुने दायित्वका सम्बन्धमा भएको व्यवस्था सम्बन्धी कुरा, (४) सम्झौतामा उल्लिखित शर्तहरु उल्लङ्घन भएमा वा पुरा नगरेमा वा अन्य कुनै मनासिव कारणले कम्पनीको आर्थिक कारोबार नियन्त्रणमा लिनुपर्ने भएमा वा सम्झौता बमोजिमको धितो कब्जामा लिनुपर्ने भएमा डिबेञ्चर ट्रष्टीले त्यस्तो कम्पनीको जायजेथा वा सम्पत्ति वा डिबेञ्चर ट्रष्टीले धितो जमानतमा लिएको सम्पत्ति आफ्नो कब्जामा लिन सक्ने वा धितो जमानत आफैले राख्न वा लिलाम बढाबढ वा अन्य उपयुक्त तरिकाले बिक्री गर्न सक्ने कुरा, (५) डिबेञ्चर ट्रष्टीको हैसियतले कार्य गर्दा कम्पनी वा डिबेञ्चरवालालाई कुनै हानि नोक्सानी वा घाटा भएमा जिम्मेवारी वहन नगर्ने कुरा, (६) कम्पनी विघटन गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएमा डिबेञ्चर ट्रष्टीले डिबेञ्चरवालाको तर्फबाट गर्न सक्ने कानूनी कारबाही र डिबेञ्चरवालाको अधिकार प्रयोग गर्ने कुरा, लगायतका आवश्यक कुरा खोलेर सम्झौता गर्नुपर्छ । डिबेञ्चर ट्रष्टीले डिबेञ्चरवालाको हित संरक्षणको निमित्त कम्पनीको जायजेथा सुरक्ष णस्वरुप लिन र त्यस्तो सुरक्षण प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो नाममा पारित गराई राख्न सक्नेछ ।

अन्तमा, डिबेञ्चरमा हुने लगानीलाई तुलनात्मकरुपमा सुरक्षित मानिन्छ । अर्धवार्षिक वा वार्षिकरुपमा प्रचलित कानुन बमोजिम ब्याजकर कटाएर व्याज प्राप्ति हुन्छ । डिबेञ्चर धितोबन्धक राखेर ऋण लिन पनि सकिन्छ । यसलाई स्टक एक्सचेन्जबाट सहज कारोबार गराउन सकेमा यसको उपादयेता अझ बढ्ने निश्चित छ । डिबेञ्चरको अवधि ७ देखि १० वर्षको हुने गरेको छ । अवधि समाप्तिपछि धारकले मूलधन फिर्ता पाउँछ । एक प्रकारले यो मुद्दती जस्तै हो ।

आर्थिक अभियान दैनिक २०७५ चैत ४ 

http://www.abhiyan.com.np/?p=326767