पूँजीगत लाभ र लाभांश कर छुट

 जलविद्युत कम्पनीले पाउने कि नपाउने ?

कम्पनी स्थापनापश्चात आवश्यकताअनुसार गाभिन वा छुट्टिन पनि सक्छन l त्यस्तै, स्वेच्छिक वा अनिवार्य खारेजीमा पनि जान सक्छन l कम्पनी छुट्टिन सक्ने भए पनि नेपाल कानुनमा यस्तो व्यवस्था छैन l छुट्टिने व्यवस्था नभए पनि नेपालमा कम्पनी छुट्टिएएका छन् l बिमा नियामक बिमा समितिले जीवन र निर्जीवन बिमा व्यवसाय एकै कम्पनीले गर्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि नेशनल लाईफ एण्ड जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड छुट्टिएर जीवनतर्फ नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र निर्जीवनतर्फ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बनेका थिए l कम्पनी ऐनको व्यवस्था हेर्दा जुनसुकै क्षेत्रका कम्पनी गाभिनसक्ने मनसाय देखिन्छ तर, व्यवहारमा भने समान उद्देश्य भएको हुनुपर्ने भन्ने छ l अझ भएसम्म त समान शेयरधनी पनि भन्ने छ l कम्पनी गाभ्ने सम्बन्धमा कम्पनी ऐनले गाभिने मात्र भनेको तर, व्यवहारमा प्राप्ति (एक्विजिसन) पनि प्रचलित छ l प्राप्ति (एक्विजिसन) भने पनि कामकारवाही भने एकैप्रकारको छ l

गाभिने कम्पनी र चासो

सूचीकृत, असूचीकृत, पब्लिक, प्राइभेट, नाफा नबाँड्ने सबै प्रकारका कम्पनी गाभिन सक्ने व्यवस्था कम्पनी ऐनले गरेको छ l पब्लिक र पब्लिक, प्राइभेट र प्राइभेट, पब्लिक र प्राइभेट, सूचीकृत र असूचीकृत गाभिन सक्छन l नाफा नबाँड्ने कम्पनी भने नाफा नबाँड्ने कम्पनीमा मात्र गाभिन सक्छन l पब्लिक र प्राइभेट कम्पनी गाभिएमा गाभिएपछि पब्लिक कम्पनी कायम रहन्छ l हरेक दिन जस्तो कम्पनी गाभिए पनि आमचासोको विषय बन्दैन l तर, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीमा आमसर्वसाधारणको समेत शेयर हुने हुँदा यस्ता कम्पनी गाभिने विषय आमचासो बन्छ l नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिएका छन l सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक गाभ्न प्रोत्साहन गरेको छ l पछिल्लोपटक बिमा कम्पनी पनि गाभिने सम्भावना बढेको छ l यसको शुरुवातको रुपमा हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गाभिने सम्झौता गरेका छन् l बैंकिंग र बिमा कम्पनी गाभिन सरकारले नै प्रोत्साहन गरेका हुँदा यिनले सरकार र नियामकको तर्फबाट विशेष सुबिधा प्राप्त गर्छन l

शेयरधनीलाई छुट सुबिधा

बैंक र बिमा कम्पनी गाभिएमा सरकारले कम्पनी र शेयरधनी दुबैलाई बिभिन्न छुट सुबिधा दिएको छ l आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४७क(४) मा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनी गाभिने सम्झौता हुँदा कायम रहेका शेयरधनीले गाभिएको दुई वर्षभित्र शेयर बिक्रीको माध्यमबाट शेयर निःसर्ग गरे (बेचे) मा पूँजीगत लाभकर छूट दिएको छ । त्यस्तै, दफा ४७क(५) मा गाभ्ने सम्झौता हुँदाका बखत कायम शेयरधनीलाइ गाभिएको दुई वर्षभित्र वितरण गरेको लाभांशमा लाभांश कर छुट दिएको छ l दफा ४७क(४) को सुबिधा निरपेक्ष हो भने ४७क(५) को सुबिधा सापेक्ष मात्र हो l किनकि यसमा वितरण (लाभांश) हुनु आवश्यक हुन्छ l त्यसैले यो सुबिधालाई निरपेक्ष मान्न सकिन्न l कम्पनीले २ वर्षभित्रमा तीनपटक पनि लाभांश बाँड्न सक्छन र तीनपटकै लाभांश कर छुट प्रप्त हुन्छ l सिधा हिसाबले हेर्दा २ पटक बाँडेको लाभांशमा भन्ने किसिमको अर्थ लागे पनि खासमा ‘दुइ वर्षभित्र’ बाँडेको लाभांशमा लाभांश कर लाग्दैन l अन्तरीम लाभांशसमेत बाँड्न पाइने हो भने यस्तो पटक अझ बढ्न सक्छ l बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ पश्चात भने यस्तो सुविधालाई शर्तात्मक बनाईएको छ l शुरुमा यस्तो सुबिधा छुट दिँदा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी जुनसुकै एकआपसमा गाभिंदा पनि छुट पाइन्थ्यो l आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि भने यस्तो सुबिधा लिन उही वर्गका संस्था गाभिनुपर्ने हुन्छ l साविकमा वाणिज्य बैंक र वित्त कम्पनी गाभिंदा पनि यस्तो सुबिधा प्राप्त हुन्थ्यो भने अबदेखि वाणिज्यले वाणिज्य बैंक, विकासले विकास बैंक र वित्तले वित्त कम्पनी नै गाभ्नुपर्छ l छुट सुबिधा प्राप्त नभए पनि फरक वर्गका कम्पनी गाभ्न बाधा पुगेको मानिन्न l लघुवित्तको हकमा पहिलेदेखि नै आफ्नै वर्गमा मात्र गाभिन पाउने व्यवस्था छ l

जलविद्युतको हकमा

असूचीकृतरुपमा जलविद्युत कम्पनी गाभिएका भए पनि नेप्सेमा सूचीकृत जलविद्युत कम्पनी गाभिने चर्चा चले पनि गाभिएका भने थिएनन् l यस्तै बेलामा रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र राईराँग हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड एकआपसमा गाभिन सझौता गरेका छन् l हाल यी दुवै कम्पनीको शेयर कारोबार रोक्का छ l विद्युत नियमन आयोगले जारी गरेको अनुमति प्राप्त व्यक्ति आपसमा गाभिन, आपसमा मिल्न, शेयर खरिद, संरचनाको खरिद बिक्री वा हस्तान्तरण प्राप्ति वा ग्रहण सम्बन्धि निर्देशिका, २०७७ ले सारभूत कुरामा सम्बोधन गर्न नसकेको हुँदा यो नीति अर्थहीन बनेको छ l विद्युत उत्पादक कम्पनीको सारभूत कुराका रुपमा अनुमतिपत्र अवधि, सलामी (रोयल्टी) दस्तुर र विशेष सुबिधाकोरुपमा प्राप्त आयकर छुटका विषयमा कुनै सम्बोधन नभएको हुँदा जलविद्युत उत्पादक कम्पनी गाभ्ने सरकारको नीति हो कि हैन प्रष्ट छैन l सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको जलविद्युत उत्पादक कम्पनी गाभिंदा आयकर ऐन, २०५८ ले दिएको सुबिधा पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ l

शेयरधनी मारमा

सूचीकृत जलविद्युत कम्पनी गाभिंदा शेयर कारोबार रोक्का राख्ने गरिएको छ l खासमा यस्तो रोक्का राखिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन तैपनि रोक्ने गरिएको छ l यस्ता कम्पनी गाभ्ने कार्य हुँदा शेयर कारोबार रोक्का राखिँदा शेयरधनी मारमा पर्ने गरेका छन् l लामोसमयसम्म कारोबार रोक्का पनि राख्ने र यसको क्षतिपूर्तिको रुपमा लाभांश र पूँजीगत लाभ कर पनि छुट पनि नहुने हो भने रोक्का राख्नुपर्ने औचित्य पनि देखिन्न l बैंकिंग र बिमा कम्पनी गाभिंदा आयकर ऐन, २०५८ ले शेयरधनीलाइ मात्र हैन, कम्पनीलाई पनि छुट सुबिधा दिएको छ l त्यस्तै नियामक (नेपाल राष्ट्र बैंक र बिमा समिति) ले जारी गरेका निर्देशिकामा उल्लेखित विषयमा निश्चित समयसम्मको लागि विभिन्न छुट सुबिधा दिएको छ l जलविद्युत कम्पनीको हकमा त्यस्तो विशेष कुनै विषय नभएको हुँदा नियामक (विद्युत नियमन आयोग) बाट कुनै सहुलियत आदि दिनुपर्ने ठाउँ छैन l आयोगले निर्देशिका बनाए पनि यो कम्पनी ऐनको पुनःलेखन मात्र बनेकोले जलविद्युत कम्पनी गाभ्ने कार्य स्वेच्छिक जस्तै बनेको छ l बैंकिग र बिमा कम्पनीलाई लागु नहुने आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ को केही व्यवस्था जलविद्युत कम्पनीलाई लागु हुने कि नहुने भन्ने पनि प्रश्न उठछ l

निचोडमा, आगामी बजेट वक्तव्य र आर्थिक ऐनमा नेप्सेमा सूचीकृत कुनै पनि समूहको कम्पनी गाभिने भएमा बैंक तथा वित्त र बिमा कम्पनीले पाएसरहको सुबिधा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ l

२७ वैशाख २०७९, आर्थिक अभियान

https://abhiyandaily.com/newscategory-detail/407798