रिडी पावर कम्पनीलेले प्रकाशित गरेको वार्षिक वित्तीय विवरणमा देखिएका अङ्कको बारे ‘रिडी पावरको प्रतिशेयर आम्दानी हेर्दा ६१ करोडलाई हटाएर हेर्नुपर्छ’ भनेर लेखेपछि धेरैले यो कुरा बुझ्न सकेको देखिएन l कुनै पनि कम्पनीको आम्दानीलाई हेर्दा त्यसको मुख्य आम्दानीलाई हेर्नुपर्छ l सहायक आम्दानी पनि हुन्छ तर, यो निश्चित हुन्न l अब रिडीको आम्दानीबाट ६१ करोड किन हटाउने भनेर लेखें त्यस विषयमा जाउँ l
मुख्य र अन्य आम्दानी
वित्तीय प्रतिवेदन
हेर्ने जोसुकैको पहिलो नजर प्रतिशेयर आम्दानीमा र त्यसपछि खूद सम्पत्ति (नेटवर्थ)
मा अनि मूल्य आम्दानी अनुपात (प्राइस अर्निंग रेसियो अर्थात् पीई) मा पुग्छ l यी
तीनवटा कुरा मात्र लगानीको निरपेक्ष सुत्र लगानीलाई निर्देशित गर्दैन l शेयरबजारमा
लगानी गर्ने कुरा गर्दा धेरै कुरा हेर्नु बुझ्नुपर्छ l हरेक क्षेत्रका कम्पनीको मुख्य आम्दानीको स्रोत
हुन्छ l यो कुरा कम्पनीको उद्देश्यमा लेखिएको हुन्छ l जलविद्युत कम्पनीको मुख्य
आम्दानी विद्युत बिक्री हो l रिडीले राईराँगलाई गाभेपछिको आम्दानी कुन कुन हुन्
हेरौं l यो कुरा रिडीले वित्तीय विवरणमा खुलाएको छ l
रिडी पावरले सौर्य र
जलबाट विद्युत उत्पादन गर्छ l यी दुईवटा क्षेत्र यसको आम्दानीको मुख्य क्षेत्र
हुन् l यसबाहेक प्राप्त आम्दानीलाई बैंकमा राखिएमा त्यसबाट केही ब्याज प्राप्त
हुन्छ l तर, यस्तो आम्दानी नगन्य हुन्छ l कुनै लगानी भएमा यस्ता लगानी बिक्री गरेर
पनि आम्दानी प्राप्त हुन्छ l तर, यस्तो आम्दानी संधै हुन्न l यहाँ रिडीले राईराँगमा लगानी गरेको थियो र राईराँग
गाभिनुअघि रिडीले राईराँगको शेयर (लगानी) बेचेको थियो l सोही लगानी बेचेर ६१ करोड
२८ लाख ८९ हजार ७ सय ९३ रुपैयाँ आम्दानी
गरेको थियो l यस्ता आम्दानी हरेक वर्ष हुन्न l एकपटक बेच्यो सक्कियो l यस्ता पटके
आम्दानीको हिसाब हेरेर लगानी गर्न सकिन्न l यसैकारण ‘रिडी पावरको प्रतिशेयर
आम्दानी हेर्दा ६१ करोडलाई हटाएर हेर्नुपर्छ’ भनिएको हो l
रिडी अर्थात
जलविद्युतको आम्दानी
रिडीको वास्तविक
आम्दानी कति हो त प्रतिशेयर आम्दानी कति हो भन्ने आम प्रश्न पनि आएको छ l आर्थिक
वर्ष २०७८/०७९ को लागि जुन प्रतिशेयर ४९.२१ र खूद सम्पत्ति (नेटवर्थ ) १५३.०५ रुपैयाँ
देखाएको छ वास्तविक यही हो l एकछिनको लागि यो ६१ करोड रुपैयाँ नहुँदो हो त कस्तो
तस्विर आउने थियो होला त्यो कुरा मननयोग्य हुन्छ र हुनुपर्छ l शेयरबजारमा आएपछि यी
र यस्ता कुरा आफैँले बुझ्नुपर्छ l
रिडीको वास्तविक
आम्दानीको चित्र यस्तो हुन्छ l (१) रिडीखोलाबाट ५ करोड ६९ लाख ८१ हजार ६ सय
२६ (२) बुटवल सौर्यबाट ९ करोड २५ लाख ५२
हजार ९ सय ५० (३) इवाखोलाबाट २४ करोड २९ लाख ३७ हजार ६१ र राईराँगबाट ५२ लाख ४९
हजार २ सय ४५ रुपैयाँ गरि ३९ करोड ७७ लाख २० हजार ८ सय ८२ रुपैयाँ हुन्छ l यसलाई
बिक्री आम्दानी भनिन्छ l
रोयल्टी दस्तुर
जलविद्युतको हकमा कुल
बिक्री आम्दानीबाट रोयल्टी दस्तुर तिर्नुपर्छ l रोयल्टी पनि उत्पादन क्षमता र
आम्दानी गरि दुइवटा शीर्षकमा तिर्नुपर्छ l विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ११ मा जलविद्युतको व्यापारिक
उत्पादन शुरु गरेको १५ वर्षसम्म प्रतिजडित किलोवाट वार्षिक १ सय रुपैयाँ र
प्रतियुनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर विक्री मूल्यको २ प्रतिशतका दरले नेपाल सरकारलाई
सलामी दस्तुर बुझाउनुपर्छ l यसको अर्थ १० मेगावाट क्षमताको आयोजनाले जडित
क्षमताअनुसार वार्षिक १० लाख रुपैयाँ र अनुमानित ४ करोड युनिट बिजुली प्रतियुनिट
वार्षिक औसत ५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको छ भने कुल बिक्री रकम २० करोड रुपैयाँको २
प्रतिशतले हुन आउने ४० लाख रुपैयाँ गरी ५० लाख रुपैयाँ सलामी दस्तुर तिर्नुपर्छ l
उक्त दफा ११(२) मा उल्लिखित अवधि (१५ वर्ष) पछि प्रतिजडित किलोवाट वार्षिक १ हजार
रुपैयाँ र प्रतियुनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर विक्री मूल्यको १० प्रतिशतका दरले
सलामी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ l माथि उल्लेखित उदाहरणलाई आधार मान्दा १० मेगावाट क्षमताको आयोजनाले जडित
क्षमता अनुसार वार्षिक १ करोड रुपैयाँ र १० प्रतिशतले हुन आउने २ करोड रुपैयाँ गरी
३ करोड रुपैयाँ सलामी दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ l रिडीले
जडित क्षमताबापत ९ लाख ८२ हजार ५ सय र इनर्जीबापत ५ करोड ४५ लाख ९ हजार ३ सय ७०
गरि ६ करोड ४४ लाख ११ हजार ८ सय ७० रुपैयाँ रोयल्टी अर्थात् सलामी दस्तुर बुझाएको
छ l
आयोजना, प्रशासकीय र अन्य खर्च
सलामी दस्तुर बुझाएर बाँकी रहेको रकमपश्चात तत् तत् आयोजना
(रिडीखोला, बुटवल सोलार, इवाखोला र राईराँग) र प्रशासकीय (कर्मचारी र कार्यालय
सञ्चालन) खर्चको लेखांकन गरेको छ l कम्पनी सञ्चालनमा वित्तीय खर्च पनि हुन्छ l तर
यस्तो खर्च संधै नहुन पनि सक्छ l रिडीले गैरसञ्चालन खर्चको रुपमा ब्याज खर्च
छुट्याएको छ l यस्तो खर्च पनि आयोजनापिच्छे वा एकै पनि हुनसक्छ l रिडीले बुटल
सोलार र इवाखोलाको लागि अलगअलग ब्याज खर्च देखाएको छ l अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट)
ऋणसमेत लिएको हुँदा यसको पनि छुट्टै ब्याज खर्च छुट्टयाएको छ l
ह्रासकट्टी, बोनस र आयकर
आयकर ऐनअनुसार ह्रासकट्टी खर्च गरेको छ l ह्रास
स्ट्रेट लाईन र रिटेन डाउन गरी दुइ किसिमले कट्टी गरिन्छ l जलविद्युतको ह्रास ‘स्ट्रेट
लाईन बिधि’ बाट काटिन्छ l यो भनेको आयोजनाको कुल अवधिभर समानदरमा काटिन्छ l जस्तो
जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ३० वर्षको हुनेहुँदा सरदर ३ दशमलव ३ प्रतिशतका
दरले ह्रास काटिन्छ l यति खर्च काटेपछि कर अघिको नाफा आउँछ l आयकर छुट्याउनु अघि
प्रचलित कानुनबमोजिम कर्मचारी बोनस छुट्टयाईन्छ तर रिडीले यस्तो रकम छुट्ट्याएको
देखिन्न l बरु आयकरबापत १३ करोडभन्दा बढी रकम छुट्याएको छ l रिडी पावरले सञ्चालन
गरेका कुनै पनि आयोजनाले १५ वर्ष पूरा नगरेको अवस्थामा आयकरबापत रकम व्यवस्था
गरेको देख्दा धेरैलाई अचम्म पनि लागेको हुनसक्छ l यसो हुनुको कारण विद्युत बिक्री
आम्दानीमा मात्र आयकर छूट हुने भन्ने व्यवस्थाको कारण यस्तो गरेको हो l विद्युत
उत्पादक कम्पनीले गरेको हरेक आम्दानी कि विद्युत बिक्री गरेर पाएको आम्दानीमा
मात्र आयकर छुट हुने भन्ने कुरा अहिले पनि विवाद छ l सम्भवत यो विषय अहिले पनि
अदातलमा विचाराधीन छ l मुद्दा विचाराधीन भए पनि विद्यमान व्यवस्थाअन्तर्गत
आयकरबापत रकम छुट्याएको छ l कथम भोलि कर नलाग्ने भन्ने निर्णय आएमा उक्त रकम
फिर्ता हुन्छ l रिडीले आयकरपछि ५४ करोड ४४ लाखरुपैयाँभन्दा बढी खुद नाफा गरेको छ l
खूद आम्दानी र लाभांश
रिडीले गरेको खास आम्दानी भनेको विद्युत बिक्रीबाट
आएको ३९ करोड ७७ लाख २० हजार ८ सय
८२ रुपैयाँ मात्र हो l यसबाट माथि उल्लेखित खर्च घटाउँदै जाँदा ६ करोड ५७
लाख ४२ हजार २ रुपैयाँ खुद नाफा हुन्छ l यस हिसाबले रिडीको प्रतिशेयर आम्दानी ५.९४
पैसा हुन्छ l यसमा अघिल्लो वर्षको नाफा रकम ३२ लाख १५ हजार ६ सय ४४ र राईराँगलाई
गाभ्दा प्राप्त भएको स्वापबापतको ३ करोड ९२ लाख रुपैयाँसमेत जोड्दा कुल जगेडा रकम
१० करोड ८१ लाख ५७ हजार ६ सय ४६ रुपैयाँ हुन्छ l यस हिसाबले रिडीको नेटवर्थ १०९.७७
रुपैयाँ हुन्छ l अहिले देखिएको खुद नाफा रकमबाट नाफा बाँड्न पाउँछ कि पाउँदैन
भन्ने प्रश्नमा यो रकमबाट लाभांश बाँड्न पाउँछ l
उर्जा प्रवर्द्धक कम्पनीलाई १० वर्षसम्म पूरै र
त्यसपछि ५ वर्षसम्म दिएको आयकर आधा छुट हुन्छ l त्यसपछि अर्थात् १६औं वर्षदेखि
आयकर लाग्छ l उर्जा कम्पनीलाई विद्युत बेचेर गरेको आम्दानीलाई बचत गरी पाएको ब्याज
आम्दानी र लगानी बिक्री गरी प्राप्त आम्दानीलाई ‘उर्जा आम्दानी हैन’ भन्दै कर
प्रशासनले आयकर निर्धारण गर्दा सरकारले कुनै नीतिगत स्पष्टता दिन सकेको छैन र यो
विवाद कायम छ l आयोजनाले व्यापारिक
उत्पादन गरेको १५ वर्षको अवधि समाप्त भएर १६औं वर्षदेखि आयकर छुट सुबिधा सकिएर २०
प्रतिशत आयकर लाग्छ l
(अनुमति बिना प्रकाशन गर्न पाइने छैन l गरेमा प्रतिलिपी अधिकार उल्लंघन गरेको ठहरिने छ l )
8 comments:
स्पष्टताकालागि धन्यवाद सरलाई !!!
सहि विश्लेषण
बिस्तृत बिश्लेशणको लागि धन्यबाद..बुझ्न सजिलो भयो
Wah
धन्यबाद
धन्यबाद सर
THANK FOR YOUR INFORMATION
Thank u so much sir🙏
Post a Comment