केन्द्रीय निक्षेपण प्रणालीको पुनःसंरचना

नेपालको पूँजीबजारका विभिन्न निकायको सुधार र पुनर्संरचनाको विषयमा चर्चा चलिरहेको सन्दर्भमा धितोपत्र सम्बन्धि कानुनमा सुधार र नयाँ कानुन निर्माणसमेत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ मा संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरिसकेका छन् । त्यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डले विभिन्न विषयका ४ वटा नियमावली संशोधन गरी लागु गरिसकेको छ । केन्द्रीय निक्षेपक अर्थात् सिडीएस एण्ड क्लियरिंग लिमिटेड (सिडीएस वा सेन्ट्रल डिपोजिटरी) पनि धितोपत्र बजारको एक प्रमुख साझेदार हो । नियमबाट चलिरहेको सेन्ट्रल डिपोजिटरीले संशोधनको क्रममा रहेको धितोपत्र सम्बन्धि ऐनमा स्थान पाउन लागेको छ । यद्धपि निक्षेपनका अन्य विषय पनि समेटेर निक्षेपन सम्बन्धि छुट्टै ऐनको आवश्यकतालाई टार्न सकिन्न ।

निक्षेपनको अवधारणा

केन्द्रीय निक्षेपण एउटा विशेष प्रकारको वित्तीय संस्था हो । यसले प्रतिभूति, धितोपत्र वा स्टक विद्युतीय स्वरुपमा भण्डारण गर्ने गर्छ । खुला बोलकबोल (ओपन क्राईंग) बाट भईरहेको धितोपत्र कारोबारलाई २०६५ सालमा विस्थापन गरी विद्युतीय प्रणालीबाट कारोबार हुने व्यवस्था मिलाईए पनि शेयर प्रमाणपत्र भौतिकरुपमा नै रहेका थिए । धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेपन सम्बन्धी विनियमावली २०६७ जारी भएपछी धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेपन र राफसाफ गर्न सिडिएस स्थापना भयो । सो कम्पनीले २०७१ चैत्र २२ गतेदेखि ७ वटा र २०७२ माघ १ गतेदेखि सबै कम्पनीको अभौतिक कारोबारलाई पूर्णरूपमा लागु गर्यो । सामान्य बुझाईमा सिडीएसले शेयर मात्र भण्डारण गर्छ भन्ने जस्तो देखिए पनि यसले शेयरबाहेक अग्राधिकार शेयर, डिवेन्चर, बोन्ड, म्युचुअल फन्डका इकाई, वैकल्पिक लगानी कोषहरु (नेपालमा यसलाई विशिष्टीकृत लगानी कोष नाम दिइएको), सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट, कमर्शियल पेपर, सरकारी सुरक्षणपत्र, ट्रेजरी बिल, बिमालेख पनि विद्युतीय स्वरुपमा अभिलेखन गर्नसक्छ । यसबाहेक शेयर सापटी (सेक्युरिटीज बोरोइंग एण्ड लेन्डिंग), म्याचिंग, रिपो सेटलमेन्ट र प्रोक्सी भोटिंग समेतको कार्य गर्नसक्छ ।

अहिलेसम्ममा सम्भवत संसारका सबै देशमा सेन्ट्रल डिपोजिटरी गठन भईसकेको छ । सेन्ट्रल डिपोजिटरी सामान्यतया एउटा मात्र हुन्छ तर, भारतमा भने नेशनल सेक्युरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड  (एनएसडीएल) र सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्भिस लिमिटेड (सिडीएसएल) गरी २ वटा रहेको छ । संसारकै ठुलो मध्येको एक मानिने एनडीएसएल सन् १९९६ मा र सिडीएसएल सन् १९९९ मा स्थापना भएको हो । सिडीएसएलले सन् २०१७ मा सर्वसाधारणको लागि प्राथमिक शेयर निर्गमन गरी नेशनल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण गराएको छ । सिडीएसका मूल साझेदारहरुमा निक्षेप सदस्य अर्थात् डिपोजिटरी पार्टीसिपेन्ट (डिपी), हितग्राही (धितोपत्र धारक), कम्पनी र स्टक एक्सचेन्ज हुन् ।

निक्षेप कम्पनीको संरचना

सिडीएस नेप्सेको शतप्रतिशत स्वामित्वयुक्त सहायक कम्पनी हो । परम्परागतरुपमा सेन्ट्रल डिपोजिटरी स्टक एक्सचेन्जसँग आवद्ध हुने गरेको छ । अहिले पनि धेरै देशमा यस्ता कम्पनीको प्रवर्द्धन स्टक एक्सचेन्जले गरी ठूला कमर्शियल बैंक र सर्वसाधारणलाई पनि साझेदार बनाईएको देख्न सकिन्छ । भारतको एनएसडीएलमा नेशनल स्टक एक्सचेन्जको २४ प्रतिशत र बाँकी शेयर बैंकलगायत अन्य कम्पनीको रहेकोछ । त्यस्तै, सिडीएसएलमा पनि बम्बे स्टक एक्सचेन्जको २४ प्रतिशत, विभिन्न बैंकको ४२ प्रतिशत विदेशी संस्थाको ४ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत शेयर छ । बंगलादेशको सेन्ट्रल डिपोजिटरीमा ढाका र चित्तगोंग स्टक एक्सचेन्जको बराबर ६ दशमलव ८ प्रतिशत, बैंक, बिमा, बिदेशी बैंक, सूचीकृत कम्पनी, लगानी कम्पनी आदिको शेयर छ । पाकिस्तानको सेन्ट्रल डिपोजिटरीमा पाकिस्तान स्टक एक्सचेन्जको करिब ४० प्रतिशत र बाँकी शेयर बैंक तथा अन्य कम्पनीको छ । चीनको सेन्ट्रल डिपोजिटरी कम्पनीमा सांघाई र सेन्जेन स्टक एक्सचेन्जको ५०/५० प्रतिशत शेयर छ । श्रीलंकाको सेन्ट्रल डिपोजिटरीमा भने नेपालको जस्तै शतप्रतिशत शेयर कोलोम्बो स्टक एक्सचेन्जको छ ।

संरचनाको लागि प्रस्ताव 

एसियाली देश नेपाल, श्रीलंका र चीनमा मात्र स्टक एक्सचेन्जको शतप्रतिशत स्वामित्व देखिन्छ । सबैभन्दा थोरै स्वामित्व बंगलादेशमा देखिन्छ । नेपालमा सिडीएसको पुनर्संरचना गर्दा सिडीएसएलले अपनाएको विधि उपयुक्त हुनसक्छ । सिडीएसको कार्यक्षेत्र वृहद भएकोले यसको विद्यमान चुक्ता पूँजी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कायम गरी तालिका बमोजिम शेयर बाँडफाँड गर्न सकिन्छ । तालिकामा मोटामोटी स्वरूप मात्र देखाईएको हो यसमा फरक पार्न सकिन्छ ।

सिडीएसको शेयर बाँडफाँड

शेयरधनी	हिस्सा (प्रतिशत)	कैफियत
बैंक तथा वित्त	२५	एक संस्थालाई बढीमा ५ प्रतिशत
नेप्से	२०
सर्वसाधारण	१५
बिमा (जीवन र निर्जीवन)	१०	एक संस्थालाई अधिकतम २ प्रतिशत
दलाल र स्वतन्त्र मर्चेन्ट बैंक	१०	एक संस्थालाई अधिकतम २ प्रतिशत
अन्य सूचीकृत कम्पनी	१०	एक संस्थालाई अधिकतम २ प्रतिशत
नागरिक लगानी कोष जस्ता विशिष्टीकृत कानुनद्वारा संस्थापित निकाय	१०	एक संथालाई अधिकतम २ प्रतिशत

कार्यक्षेत्रको विविधीकरण

सेन्ट्रल डिपोजिटरीको कार्यक्षेत्रलाई भने पाकिस्तान र भारतको जस्तो गर्न सकिन्छ । पाकिस्तानमा जस्तै शेयर रजिष्ट्रारको लागि सेन्ट्रल डिपोजिटरीको सहायक कम्पनी खडा गरी गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा अहिलेको जस्तो रजिष्ट्रार कुन हो भनेर खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । यसो गर्दा धितोपत्र सम्बन्धि सबै सेवा केन्द्रीकरण हुन् मद्दत पुग्छ । यसको लागि पाकिस्तानको सेन्ट्रल डिपोजिटरीले सिडिसी शेयर रजिष्ट्रार सर्भिस लिमिटेड नामक शतप्रतिशत शेयर स्वामित्वको सहायक कम्पनी खडा गरेको छ । त्यस्तै आईटी माइन्डस् लिमिटेड नामक अर्को सहायक कम्पनीले मूलतः म्युचुअल फण्डलाई बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेवा दिन्छ । त्यस्तै, बिमा कम्पनीको लागि सेन्ट्रलाइज इन्फर्मेसन शेरिंग सोलुसन सेवा पनि पाकिस्तानको सेन्ट्रल डिपोजिटरीले उपलब्ध गराएको छ ।

भारतको एनएसडीएलले एनएसडीएल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट लिमिटेड नामक सहायक कम्पनीमार्फत लगानीकर्ताको लागि डाटा उपलब्ध गराउँछ । नेपालमा लगानीकर्ताको लागि डाटा खोज्न धेरैतिर चहार्नुपर्ने स्थिति रहेको र केही निजि संस्थाले यस्तो सेवा दिए पनि परिपक्क्व र भरलाग्दो हुन् नसकेको हुँदा यस्तो सेवा सिडीएसले सेवा शुल्क लिएर दिनसक्छ र यसबाट थप आय प्राप्त हुन्छ । त्यस्तै, एनएसडीएलले एनएसडील पेमेन्ट बैंक लिमिटेड नामक कम्पनीमार्फत भुक्तानी सेवा प्रदायकको पनि कार्य शुरु गरेको छ । यसलाई पनि नेपालमा लागु गर्न सकिन्छ । नेपालमा विद्युतीय शेयर आवेदन गर्न प्रक्रिया शुरुवात भए पनि यो त्यति व्यवस्थित नदेखिएको हुँदा यसलाई पनि पुनर्सरचना गर्नुपने देखिन्छ । अहिले बैंकले सिआरएन नं. दिने प्रक्रियाको अन्त्य गरी सिडीएसले नै यस्तो नम्बर दिनुपर्छ । पाकिस्तानले सेन्ट्रलाइज ईआईपिओ सिष्टममार्फत यस्तो प्रवन्ध सन् २०१७ देखि शुरु गरेको छ । त्यस्तै लाभांशको जानकारी यसले उपलब्ध गराउँछ ।

अन्त्यमा, सेन्ट्रल डिपोजिटरी एउटा बृहद अवधारणा र शेयरबजारको अभिन्न अंग हुँदा सरकारले सुक्ष्मरुपमा लिएर अगाडी बढाउनु जरुरी छ । यसका लागि डाटा भण्डारणको लागि स्वेदशमै पूर्वाधार समेत खडा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस्तै, लगानीकर्ताले तिर्ने बुझाउने पूँजीगत लाभकर सम्बन्धि गरिएको गणनालाई सरकारले मान्यता दिई कर फर्छ्यौटमा पनि सहजता अपनाउन जरुरी छ ।

१८ चैत २०७६, आर्थिक अभियान 
https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/364762