केही समयअघि एकजना शेयर नेताले ‘फस्ट
मार्केटमा पनि लिन सक्छौं, आईपीओ भन्ने हुन्छ, कम्पनीले शेयर जारी गर्छ, त्यसलाई शेयर भनिन्छ’
(शेयर नेताको भ्रमात्मक अल्पज्ञान, आर्थिक
अभियान, २०७५ भदौ १२ गते) भनेका थिए । नेताको यस्ता उद्गार
हेर्दा शेयर लगानी गर्न आउनेको औकात र ज्ञानको पृष्ठभूमि धेरै केलाइरहनु पर्दैन ।
अहिले सरकारले शेयर कारोबारमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लगाउने घोषणा गरेपछि
सरकारले कुन अन्तर्यले यस्तो
कदम चाल्दैछ यसको भित्री पाटोको बारेमा भन्दा प्यान लिन लाग्ने समयको विषयमा
अनावश्यक विवाद चलेको छ । नेताहरूले ‘फाइदा’ हुने बताए पनि के फाइदा हुन्छ बताएका छैनन् । प्यानको अन्तर्य बारेमा कुनै बेला चर्चा गरिनेछ । यो
आलेखमा भने शेयर विक्री गर्ने विभिन्न विधिको संक्षिप्त उल्लेख गर्दै ‘विक्री
प्रस्ताव’ मार्फत हुने शेयर विक्रीका बारेमा मूलरूपमा
केन्द्रित हुनेछ ।
आईपीओ, बोनस र हकप्रद
प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन अर्थात् इनिसियल पब्लिक अफरिङ (आईपीओ), बोनस, हकप्रद, थप निष्कासन अर्थात् फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) र विक्री प्रस्ताव गरी सामान्यतया यही ५ ओटा विधिबाट शेयर निष्कासन गरिन्छ । यी ५ ओटा विधिमध्ये नामैबाट आईपीओ शून्य अवस्था र सर्वसाधारणमा जाने पहिलो खुड्किला हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । कुनै कम्पनीको जारी पूँजी १ अर्ब, चुक्ता पूँजी ७० करोड छ भने ३० करोड पूँजी उठाउन सर्वसाधारण समक्ष प्रस्ताव गर्छ र प्रस्ताव ठीक लागेमा इच्छुक व्यक्तिले नाफा-घाटाको आफैले अध्ययन विश्लेषण गरी लगानी गर्दा मागे जति वा पाइँदै नपाइन पनि सक्छ । बोनस विधिबाट पनि कम्पनीले पूँजी प्राप्त गर्न सक्छ । यस विधिबाट पूँजी वृद्धि हुने र शेयर संख्या नबढ्ने हुनसक्छ । यस्तो अवस्था आउने स्थिति भनेको अंकित मूल्य चुक्ता हुन बाँकी रहेको बेला हो । पहिला अंकित मूल्य (रू. १ सय) मध्ये आधा (रू. ५०) मात्र लिइएको हुन्थ्यो । बाँकी नपुग रकम माथि उल्लिखित बोनस जारी गरेर चुक्ता गरिन्थ्यो । उदाहरणका लागि शेयरधनी (संस्थापक र साधारण) बाट रू. ५० चुक्ता गरिन्थ्यो र नपुग रकम पछि शेयरधनीसँग मागिने वा कम्पनी आफैँले आर्जन गरेको लाभांश बाँड्न मिल्ने रकमलाई चुक्ता हुन बाँकी रकमबाट कटाएर लिइन्थ्यो । अहिले जति अनुपातमा बोनस जारी गरिन्छ शेयरधनीको शेयर कित्ता पनि सोही अनुपातमा वृद्धि हुँदै जान्छ । उदाहरणको कम्पनीले १६ प्रतिशत बोनस शेयर जारी गरेमा ५ सय कित्ता शेयर धारण गरेको व्यक्तिले थप ८० कित्ता प्राप्त गर्छ । शेयरधनी लगतमा कायम रहेसम्म बोनस शेयर प्राप्त गर्ने हक कहिल्यै समाप्त हुँदैन यसमा र हकप्रदमा जस्तो आवेदन गर्नुपर्दैन ।
हकप्रद पनि कम्पनीको पूँजी वृद्धि गर्ने एउटा वित्तीय उपकरण हो ।
निश्चित दिनसम्म कायम रहेका शेयरधनीबाट कम्पनीले निश्चित प्रतिशतको अनुपातमा रकम
माग्ने विधि हकप्रद हो । उदाहरणका लागि कुनै कम्पनीको चुक्ता पूँजी १ अर्ब छ भने उक्त कम्पनीले निश्चित दिनसम्म कायम रहेका
शेयरधनीबाट २५ प्रतिशतका दरले थप रकम लगानी गर्न माग गर्न सक्छ । कुनै व्यक्तिले
तोकिएको दिनसम्म ५ सय कित्ता धारण गरेको रहेछ भने उसले १ सय २५ कित्ता बराबरको १२
हजार ५ सय रुपैयाँ कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ र नबुझाएमा उसको हक जान्छ । माथि
उल्लेख गरिएको यी ३ विधिमा बोनस बाहेक आईपीओ र हकप्रद अधिक (प्रिमियम) मूल्य राखेर
पनि जारी गर्न सकिन्छ ।
एफपीओ र विक्री प्रस्ताव
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को नियम १४(१) मा ‘पूँजी वृद्धि गर्नुपरेमा’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । एफपीओको पहिलो धारमा संस्थापक र सर्वसाधारणको पूँजी अनुपात मिलाउन जारी गरिएको पाइन्छ । दोस्रो, धारमा नियमकीय वैधानिक अनुपात पुगिसकेका कम्पनी पर्न आउँछन् । यस्ता धारमा आउन चाहेका कम्पनीको मनसाय पूँजी संकलनको उद्देश्य कम त्यसबाट प्राप्त हुने गैर-व्यवसायिक लाभको मोह बढी देखिन्छ । तेस्रो धारमा नियमन बाहिरका कम्पनी देखिन थालेका छन् । यस्ता कम्पनीका उद्देश्य पनि दोस्रो धारमा झैं गैर-व्यवसायिक लाभको मनसाय नै प्रबल रहेको छ । (एफपीओको तीन धार, आर्थिक अभियान, २०७४ साउन ९ गते) एफपीओबाट पूँजी वृद्धि हुन्छ । यसमा साबिकका शेयरधनीले केही थप पाउँदैनन् । यो लगभग आईपीओ जस्तै हो तर आईपीओ भन्दा तुलनात्मक रूपमा कम जोखिमयुक्त हुन्छ । यो पनि अधिक मूल्यमा जारी हुनसक्छ । यसबाहेक ‘विक्री प्रस्ताव’ मार्फत पनि शेयर जारी हुनसक्छ । सम्भवत पहिलोपटक यसको उपयोग तत्कालीन नेपाल औद्योगिक विकास निगमले धारण गरेको नबिल बैंकको शेयर विक्री गर्दा भएको थियो । पछिल्लो पटक सम्भवत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले धारण गरेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको शेयर पनि यही विधिबाट विक्री भएको हो ।
विक्री प्रस्ताव र कानून
धितोपत्र कानुनमा विक्री प्रस्तावको परिभाषा गरिएको छैन । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को नियम २४ मा विक्री प्रस्ताव (अफर डकुमेन्ट) मार्फत धितोपत्र विक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको नियम २४(१) मा धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीको चुक्ता पूँजीको कम्तीमा १ प्रतिशत साधारण शेयर धारण गरेको शेयरधनीले बोर्डको स्वीकृति लिई विक्री प्रस्ताव आव्हान गरी सार्वजनिक रूपमा शेयर विक्री गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै २४(२) मा धितोपत्र बजारमा सूचीकृत नभएका तर बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गराएका कम्पनीका शेयरधनीले आफूले धारण गरेको शेयर बोर्डको स्वीकृति लिई विक्री प्रस्ताव प्रकाशन गरी सार्वजनिक रूपमा शेयर विक्री सक्नेछन् । नियम २४(६) मा यसरी विक्री भएका धितोपत्रहरू सर्वसाधारण समूहमा रहने व्यवस्था गरि सोही बमोजिम सञ्चालक समितिको संरचना मिलाउनुपर्नेछ । धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका २०७४ को दफा ११ मा विक्री प्रस्ताव मार्फत शेयर विक्री गर्न चाहने सूचीकृत कम्पनीको कम्तीमा १ प्रतिशत साधारण शेयर धारण गरेको शेयरधनीले सञ्चालक समितिलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विक्री प्रस्ताव मार्फत विक्री हुने शेयरको धारक मात्र परिवर्तन हुने हुँदा पूँजी वृद्धि हुँदैन । त्यस्तै यस्तो शेयर पनि अधिक मूल्यमा विक्री हुनसक्छ । हकप्रद, आईपीओ र एफपीओ अधिक मूल्यमा विक्री हुँदा प्राप्त हुने अधिक रकम पूँजीगत जगेडा कोषमा जम्मा भएर बस्छ भने विक्री प्रस्ताव मार्फत अधिक मूल्यमा विक्री हुँदा प्राप्त हुने अधिक रकम विक्रीकर्ताको हुन्छ, कम्पनीको हुँदैन ।
अन्त्यमा, नेपाल टेलिकमले विक्री गर्ने भनिएको थप २६ प्रतिशत
शेयर सम्भवत यही विक्री प्रस्ताव विधिबाट आउने अनुमान गर्न सकिन्छ । असूचीकृत तर
बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गराएका कम्पनीका शेयरधनी आफूले ग्रहण गरेको शेयर विक्री प्रस्ताव प्रकाशन गरी सार्वजनिक रूपमा विक्री
गर्न चाहेमा साधारणसभाबाट निर्णय गराई बोर्डको स्वीकृति लिई विक्री गर्न सक्नेछ
भन्ने व्यवस्थाले के कुरालाई संकेत गर्न खोजेको हो त्यसको बारेमा स्पष्ट छैन ।
त्यस्तै यसरी सार्वजनिक रूपमा विक्री गरिने शेयर त्यस्तो कम्पनीको चुक्ता पूँजीको
कम्तीमा १० प्रतिशत हुनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था पनि अपुरो छ । त्यस्तै दफा ११(४)
मा स्थापना भई सञ्चालन अवधि ३ वर्ष पूरा भएको र ११(५) विक्री प्रस्ताव मार्फत विक्री
भएको शेयर प्रचलित कानून बमोजिम धितोपत्र बजारमा सूचीकरण गराउनु पर्नेछ भन्ने
व्यवस्था स्पष्ट हुनसकेको छैन ।
आर्थिक अभियान दैनिक, २०७५ फाल्गुन ६ गते
http://www.abhiyan.com.np/?p=319289
No comments:
Post a Comment