धितोपत्र सूचीकरण सम्बन्धी २ ओटा कानून लागू भएकै दिनदेखि आंशिक
रूपमा मात्र कार्यान्वयन हुनसकेका छन् । नियम र विनियमका व्यवस्था कार्यान्वयन
नभएर होइन, त्यसको व्यावहारिकता नभएर मृत कानूनी अक्षर बनेका
हुन् । ‘धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमवाली २०७५’
र यसैको अधीनस्थ बनेको ‘धितोपत्र सूचीकरण
विनियमावली २०७५’ लागू भए पनि अधिकांश व्यवस्था कागजी खोस्टा
बनेका छन् । यसले कानून निर्माण पद्धतिमा हामी कहाँ चुकेका छौं भन्ने कुरा स्पष्ट
पार्छ । यस्ता अव्यवहारिक कानून बन्दा पनि सूचीकृत कम्पनीले कुनै प्रतिवाद
नगरेकाले कम्पनी सञ्चालक समेत सूचीकरणलाई खासै महत्त्व दिँदैनन् भन्ने संकेत गर्छ
। यसो हुनुको कारण सूचीकरणमा आउनैपर्ने भएर आइदिएको (बैंक र बीमा) र आएर
हल्लाखल्ला गरेर शेयर बेच्दै आफ्नो प्रारम्भिक लगानी झिकेर निस्कन पाए हुन्थ्यो
(विशेषतः जलविद्युत्) भन्ने जस्तो मात्र देखिएको छ । उदाहरणका रूपमा कम्पनी
वर्गीकरणमा ‘ए’ वर्गमा पर्नुपर्ने
कम्पनी ‘जेड’ मा पर्दा पनि कुनै
प्रतिवाद नगर्नुले यस प्रतिको
लगाव स्पष्ट पारेको छ ।
तालाचाबीको तालुकदार
कानून निर्माण गर्दा सामान्यतया जसका
लागि बनाइने हो, त्यससँग पहिले नै परामर्श लिइन्छ । निर्माण गर्न
लागिएको कानूनको सम्बन्धमा सम्बद्ध क्षेत्रका व्यक्ति तथा संस्थासँग सैद्धान्तिक
विषयमा यथोचित छलफल गरेर एउटा मोटामोटी खाका तयार पारिन्छ । यसरी खाका तयार पारेपछि
प्रस्तावित कानूनको मस्यौदा तयार पारेर त्यसलाई प्रकाशित गरी ३ महले ढाँचामा
त्यसका साझेदारसँग राय-सुझाव
माग गरिन्छ । यसरी प्राप्त राय-सुझावका
आधारमा बनेको कानून दीर्घकालीन हुन्छ र लागू भएकै दिनदेखि कार्यान्वयन हुने नसक्ने
गरी अपांग बन्दैन । तर, धितोपत्र बोर्डले कानून निर्माण गर्दा सूचीकृत कम्पनी
र धितोपत्र कारोबारीसँग सल्लाह गर्ने परिपाटी नै रहेको छैन । अपवादका रूपमा हालै
केही कानूनको संशोधन गर्न लागिएकाले सल्लाह दिनु भन्ने सूचना प्रकाशन भएको देखिएको
छ । नत्र भने बोर्डले कानून निर्माण गर्ने क्रममा सल्लाह लिएको भेटिँदैन । माथि
उल्लिखित २ कानूनका सन्दर्भमा यसलाई तयार पार्दा
यसको सैद्धान्तिक पक्ष र मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको देखिएन । परिणामस्वरूप दुवै
कानून असफल भएका छन् ।
धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली अपुरो र अधुरो छ भनेर कानून लागू हुनासाथ
पंक्तिकारले लेखेको थियो । (अधुरो धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, अभियान दैनिक, २०७५ साल भदौ २५ गते) तर पनि तालुकी
निकायको कानमा बतास लागेन । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो त्रैमास समाप्त हुनासाथ नेपाल स्टक एक्सचेन्जले कम्पनीको
वर्गीकरण विवरण प्रकाशन गर्दा यसको (अ)प्रभावकारिता देखियो । यही हविगत दोस्रो
त्रयमासमा पनि देखियो । मूलतः कम्पनी वर्गीकरणका लागि लिइएको केही आधार नै हाम्रा
लागि त्यति उपयुक्त थिएनन् । यसलाई कानूनमा व्यवस्था गर्दा सोचविचार पुर्याउनुपर्ने थियो । यसो नहुँदा कानून कार्यान्वयन
गर्दा बाधा अड्काउ आइदियो जसलाई फुकाउने अधिकार बोर्ड बाहेक अरूसँग थिएन तैपनि
तालाचाबीको तालुकदार बोर्डले यस बारेमा सोच्ने फुर्सद निकालेन वा निकाल्न चाहेन ।
संशोधनका विषय
उल्लिखित नियमावली र विनियमावलीमा आमूल संशोधन गरेर देशीय परिस्थिति
अनुरूपको नबनाएसम्म यसको उपादयेता देखिँदैन । केवल व्यवस्था गर्नका लागि मात्र
गरेर केही हुँदैन, त्यसको सबल र सफल कार्यान्वयन गरेर मात्र
धितोपत्र बजार विस्तारै सुदृढीकरणको बाटोमा अग्रसर हुन्छ । राहत बाँडेजस्तो १०
कित्ता शेयर बाँड्दैमा धितोपत्र बजार सफल र सबल बन्ने होइन ।
नियमावली संशोधनका विषय
१. ‘संगठित संस्था’ को दायरा बृहद् भएकाले धितोपत्र बजारका सन्दर्भमा ‘कम्पनी’
भन्ने शब्द उपयुक्त हुने हुँदा नियमावलीका ठाउँ-ठाउँमा भएको ‘सङ्गठित संस्था’को सट्टा कम्पनी शब्दले विस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
२. नियमावलीको
नियम ७(क) मा नियम ५ बमोजिमको सूचीकरणको वार्षिक शुल्क नबुझाएमा भन्ने व्यवस्था छ
। तर, नियमावलीको नियम ५ मा यस्तो व्यवस्था नै देखिँदैन ।
हुँदै नभएको यस्तो व्यवस्था केका लागि राखिएको हो ?
३. नियमावलीको
नियम ६(ङ) मा नियमनकारी निकायले तोकेको ढाँचामा वित्तिय विवरण राखे/नराखेको भन्ने खण्डले के अर्थ दिन खोजेको स्पष्ट
हुँदैन थप व्याख्या आवश्यक छ ।
विनियमावली संशोधनका विषय
१. विनियमावलीका
ठाउँ-ठाउँमा भएको ‘संगठित
संस्था’को सट्टा ‘कम्पनी’ भनी रूपान्तरण गर्नुपर्ने । यसको कारण माथि नै उल्लेख भएको छ ।
२. विनियम
७(१)(ङ) मा भएको व्यवस्था अनावश्यक देखिन्छ । कम्पनी सूचीकृत भइसकेपछि बोनस र
हकप्रद सूचीकरण गराउन सञ्चालक समितिको निर्णय आवश्यक देखिँदैन ।
३. ‘ए’
वर्गमा सूचीकृत हुन विगत ३ आर्थिक वर्ष नाफामा रहेर लाभांश वितरण
गरेको भन्ने व्यवस्थाको सट्टा कम्तीमा १० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको र कुनै वर्ष
तोकिएको भन्दा कम लाभांश पारित गरेमा सोही दिनदेखि स्वतः अर्को वर्गमा झर्ने
प्रबन्ध गर्ने ।
४. विनियममा
‘ए’ वर्गमा वर्गीकृत हुन तोकिएको एउटा शर्त ‘नियमकले तोकेको ढाँचामा वित्तीय विवरण राखेको’ भन्ने
वाक्यले के अर्थ दिन्छ कतै पनि स्पष्ट नपारिएकाले यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने ।
५. कम्पनी
वर्गीकरण गर्न तोकिएको एउटा आधार ‘रेटिङ’ लाई अहिले अस्थायी स्थगन गर्ने ।
६. कम्पनी
वर्गीकरणको पुनरावलोकन गर्ने समय ३ महीनाको सट्टा
तोकिएको शर्त उल्लङ्घन हुनासाथ अर्को वर्गमा झार्ने व्यवस्था गर्ने ।
७. सूचीकरण
स्थगन र कारोबार रोक्का फरक विषय भएकाले यसलाई स्पष्ट पार्ने ।
८. ‘गलत
सूचना दिएमा वा पटक-पटक
सूचना परिवर्तन गरेमा’ भन्ने व्यवस्थाले पनि विषयवस्तु स्पष्ट पार्न
नसकेकाले पुनर्लेखन गर्न आवश्यक ।
९. कारोबार
रोक्नु भनेको शेयरधनीको सम्पत्तिमा अवाञ्छित रोक लगाउनु जस्तै हुने हुँदा विशिष्ट
परिस्थिति बाहेकमा कारोबार रोक्ने विकल्प खोज्नु आवश्यक छ । यस्तो विकल्पका रूपमा
सञ्चालक वा व्यवस्थापकलाई नगद जरीवाना गराउने एउटा उपाय हुनसक्छ ।
१०. विनियम
१९(ग) मा ‘बोर्ड वा नियमकले सूचीकरण खारेज गर्न निर्देशन दिएमा
सूचीकरण खारेज हुने व्यवस्थाको सम्बन्धमा थप स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
११. विनियम
१९(घ) र (ङ) मा ‘वार्षिक शुल्क नबुझाएर लगातार ३ वर्ष’ र ‘एउटै कारण ३ पटकभन्दा बढी सूचीकरण स्थगन भएमा’
भन्ने व्यवस्थाले आफूले सार्वजनिक निष्कासन गर्न अनुमति दिएको र
सूचीकरण गराएको कम्पनीको खोजीनीति गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।
१२. वार्षिक
शुल्क नबुझाउने कम्पनीलाई १० प्रतिशत जरीवाना लिने व्यवस्था राम्रो हुँदाहुँदै पनि
यस्तो रकम सञ्चालक वा व्यवस्थापकबाट असुल गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ । अन्य
अनुपालनाका विषयमा पनि सञ्चालक वा व्यवस्थापकबाट जरीवाना तिराउनुपर्छ ।
१३. विनियम
२२(झ) मा १० करोड वा सो बढी दायित्व वहन गर्नुपर्ने सम्भावना भएको मुद्दा दायर
भएमा भन्ने विषय पटक्कै सान्दर्भिक भएन । २ करोडको कम्पनी सूचीकृत गर्ने अनि
दायित्व चाहिँ १० करोड कसरी मेल खान्छ ? जतिसुकै दायित्व वहनको होस् कम्पनी विरुद्ध परेका सबै मुद्दाको जानकारी
गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।
१४. साधारणसभाको
बुक क्लोज त्रुटियुक्त रहेकाले साधारणसभामा प्रस्ताव पारित गर्न एकपटक र सभाले
प्रस्ताव (लाभांश) पारित गरेपछि लाभांश वितरणका लागि अर्को बुक क्लोज गर्नुपर्छ र
यसबेला लाभांश (नगद र बोनस) ले मूल्य समायोजन हुने भए समायोजन गर्नुपर्छ ।
No comments:
Post a Comment