प्रकटीकरणमा अप्रकटीकरण : अपूरा सूचनामा पनि नियमक मौन

धितोपत्र बजारमा सूचीकरण भएका कम्पनीले गर्ने अधुरा पत्राचार (कम्पनीका अधुरा पत्राचार, आर्थिक अभियान, २०७५ मंसिर २४) सम्बन्धी आलेखको एउटा अनुच्छेदमा ‘अप्रकटीकरण’ सम्बन्धमा छोटो चर्चा गरिएको थियो । धितोपत्र बजारमा सूचीकरण भएका कम्पनीले त्रैमासिक रूपमा र वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रकट गर्नुपर्ने विषयवस्तु धितोपत्र सम्बन्धी कानूनमा उल्लेख गरिएको भए पनि यस्ता विषयमा प्रकटीकरण गरिएको पाइँदैन । यस विषयमा धितोपत्र बजार नियमक (धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज) ले आफ्नो कामकर्तव्य नबुझेका हुन् वा किन गर्नुपर्यो भनेर पन्छेका हुन् बुझ्न सकिएको छैन । त्यस्तै ‘लगानीकर्ता हित’ भन्दै बजार सुधारको नारा उरालेर शेयर नेता पनि भित्री सूचनाको फाइदा उठाउन पाइएकै छ भनेर पन्छेका हुन् ? बुझ्न सकिएको छैन । के कस्ता विषय प्रकट भएका छैनन् र प्रकटीकरण सम्बन्धमा के व्यवस्था छ ? त्यसकै समीक्षा पछिल्ला अनुच्छेदमा गरिएको छ । 

प्रकटीकरण सम्बन्धी कानून

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को नियम २६ (१) मा ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम धितोपत्र दर्ता गरेका संगठित संस्थाले अनुसूचीमा तोकिएको ढाँचामा त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको ३० दिनभित्र वित्तीय विवरण बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने र राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै सोही नियमको उपनियम (२) मा अनुसूचीमा तोकिएको ढाँचामा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ५ महीनाभित्र वार्षिक प्रतिवेदन बोर्ड समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्रैमासिक र वार्षिक विवरणमा खुलाउनुपर्ने विषयवस्तु नियमावलीको क्रमशः अनुसूची १४ र १५ मा दिइएको छ । त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा खुलाउनुपर्ने विवरणमा (१) वित्तीय विवरण (२) व्यवस्थापकीय विश्लेषण (३) कानूनी कारबाही सम्बन्धी विवरण (४) संगठित संस्थाको शेयर कारोबार सम्बन्धी विश्लेषण (५) समस्या तथा चुनौती (६) संस्थागत सुशासन (७) सत्य र तथ्य सम्बन्धमा अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखको उद्घोषण जस्ता शीर्षक रहेका छन् । त्यस्तै वार्षिक प्रतिवेदनमा (१) सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन (२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन (३) लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण (४) कानूनी कारबाही सम्बन्धी विवरण (५) संगठित संस्थाको शेयर कारोबार तथा प्रगतिको विश्लेषण (६) समस्या तथा चुनौती (७) संस्थागत सुशासन जस्ता विषयवस्तु समेटिएका छन् । त्रैमासिक र वार्षिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाहेक अनुसूची १६ मा वर्णित ‘विशेष घटना वा परिस्थिति सम्बन्धी विवरण’ भन्ने अर्को खण्ड पनि रहेको छ । त्यस्तै धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली २०७५ को विनियम २२ मा पनि तत्काल र केही अवधिभित्र प्रकटीकरण गर्नुपर्ने विषयवस्तु सूचीबद्ध गरिएका छन् ।

अप्रकटित विवरण

धितोपत्र सम्बन्धी कानूनले प्रकट गर्नुपर्ने भनेर विभिन्न घटना परिस्थिति सूचीबद्ध गरे पनि सूचीकृत कम्पनीले कयौं घटना र परिस्थिति सम्बन्धमा कारण खुलाएर प्रकटीकरण गरेको पाइँदैन । प्रकटीकरण गर्नुपर्ने विषय प्रकट नगर्दा पनि नियमकले प्रकट गर्न नलगाउँदा ‘किन गर्नुपर्‍यो र !’ भन्ने शैलीमा पन्छिन सजिलो भएको छ । वाणिज्य बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक र वार्षिक वित्तीय विवरण नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिंग स्ट्याण्डर्डस - एनएफआरएस) अनुरूप तयार पार्न निर्देशन दिएपछि सोही अनुसार प्रकाशित भए । तर, बैंकले २०७४ चैत, २०७५ असार र असोज मसान्तमा प्रकाशन गरेका वित्तीय विवरणका विभिन्न शीर्षकमा उल्लेख हुने रकममा आएको अन्तर सम्बन्धमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने आवश्यकता ठानेनन् । हुन त धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीको अनुसूची १४ र १५ का विभिन्न बुँदामा उल्लेख गरिएका विषयमा गरिने प्रकटीकरण पनि ‘बिरालो बाँधे’ जस्तो भएको अवस्थामा यस्ता आकस्मिक घटनाको प्रकटीकरण गर्न कम्पनी किन बाध्य हुन्थे र ! नेपाल बैंक लगायत केही बैंकले प्रकट नगरेका विषय तालिकामा उल्लेख गरिएको छ ।  

प्रकटीकरण नगर्ने कम्पनी र व्यहोरा

क्र.सं.	कम्पनी	प्रकट नगरेको व्यहोरा	कैफियत
१	प्रभू बैंक	साविक ग्राण्ड तथा किष्ट बैंकबाट सरेर आएको समेत गरि कर कार्यालयद्वारा निर्धारण गरिएको कर विरुद्ध राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गरेको १३ वटा कर सम्बन्धि मुद्दा	फैसला नभएको
२	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक	कर कार्यालयद्वारा निर्धारण गरिएको कर विरुद्ध राजश्व न्यायधिकरणमा पुनरावेदन गरेको १० वटा कर सम्बन्धि मुद्दा	फैसला नभएको
३	एनआइसि बैंक	स्विफ्ट ह्याकिंग काण्डमा बैंकले दायर गरेको मुद्दा	सुनुवाई हुँदै गरेको
४	सिद्धार्थ बैंक	विभिन्न वर्षमा कर कार्यालयले निर्धारण गरेको कर विरुद्ध राजश्व न्यायधिकरणमा गरेको पुनरावेदन र करिव १ अर्ब कर तिर्नुपर्ने विषय	कर कार्यालयको निर्णय सदर
५	नेपाल बैंक	आर्थिक वर्ष (आव) २०७४ चैत्र मसान्त, आव २०७५ आषाढ मसान्त तथा आव २०७५ आश्विन मसान्तको त्रैमासिक वित्तीय विवरणको वासलात अन्तर्गत जगेडा र कोष शीर्षकमा क्रमशः करिब ६ अर्व, २४ अर्व र १९ अर्व ६० करोड भएको सन्दर्भमा रकम किन बढ्यो/घट्यो भन्ने विषय |
६	प्रभू बैंक	नेपाल बैंकको जस्तै जगेडा र कोष शीर्षकमा रकम घटबढ भएको विषय |
७	महुली लघुवित्त	२०७५ आषाढ मसान्तको त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा कर अघिको मुनाफाबाट बैंक/वित्तलाई लाग्ने ३० प्रतिशत आयकर छुट्टयाउनुपर्नेमा ६३ प्रतिशत आयकर छुट्टयाइएको विषय |

स्रोत : क्रमसंख्या १ देखि ४ सम्मका विवरण पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचार र ५ देखि ७ सम्म कम्पनीले प्रकाशन गरेका त्रैमासिक वित्तीय विवरण 

यस बाहेक अनुसूचीका अन्य बुँदामा उल्लेखित विभिन्न विषयमा गरिनुपर्ने प्रकटीकरणका विषयमा छुट्टै चर्चा गरिनेछ । तर, यहाँ अनुसूची १४ र १५ का ३ र ४ नं. मा ‘कानूनी कारबाही सम्बन्धी विवरण’ भन्ने शीर्षकका (१) त्रैमासिक अवधिमा कम्पनी वा कम्पनीको विरुद्ध कुनै मुद्दा दायर भएको भए (२) कम्पनीको संस्थापक वा सञ्चालकले वा संस्थापक वा सञ्चालकका विरुद्ध प्रचलित नियमको अवज्ञा वा फौज्दारी अपराध गरेको सम्बन्धमा कुनै मुद्दा दायर गरेको वा भएको भए र (३) कुनै संस्थापक वा सञ्चालक विरुद्ध आर्थिक अपराध गरेको सम्बन्धमा कुनै मुद्दा दायर भएको भए भन्ने तीनओटा विषयका सन्दर्भमा केही चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । अधिकांश कम्पनीले यी तीनओटा शीर्षकमध्ये १ नं. बुँदामा उल्लिखित विषयमा कुनैकुनै बैंकले ‘ऋण असुली सम्बन्ध’मा बैंकले मुद्दा दायर गरेको भन्ने बाहेक अन्य दुईओटा बुँदामा कुनै मुद्दा नपरेको भन्ने ‘रेडिमेड’ वाक्य उल्लेख गर्ने गरेका छन् । नेशनल हाइड्रोपावरले भने त्रैमासिक प्रतिवेदनमा मुद्दा परेको र विचाराधीन रहेको भनेर उल्लेख गर्ने गरेको भेटिएको छ । तर, अधिकाँश कम्पनीले अनुसूचीमा वर्णित तीनओटा विषयमा परेका वा दायर गरेका मुद्दामामिला प्रकटीकरण गरेको देखिँदैन । प्रकटीकरण नगरिएका केही विषय तालिकामा उल्लेख गरिएको छ । तालिकामा उल्लिखित बाहेक अन्य बैंकले पनि कर निर्धारण तथा अन्य मुद्दा मामिलाका विषय उल्लेख गर्ने गरेको पाइँदैन । त्यस्तै बैंक बाहेका अन्य कम्पनीले पनि मुद्दा मामिलाका विषयमा प्रकटीकरण गर्ने गरेको पाइँदैन ।

अन्त्यमा, धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिएर नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सूचीकरण गरिदिएकै छ, किन्नेले किनेकै छन्, बेच्नेले बेचेकै छन् भनेर मात्र नियमन हुँदैन। वास्तविक नियमन सूचीकरण पछि मात्र शुरू हुन्छ । लगानीकर्ता आफै (शेयर नेताले केही गर्दैनन्) ले पनि जानकारी माग्ने र अधुरा भ्रमात्मक सूचनाको आधारमा गरिएको कारोबारले भएको क्षतिको पूर्ति नियामककोमा माग्न जानु आवश्यक छ ।

 अभियान दैनिक, २०७५ पौष २३ गते 

http://www.abhiyan.com.np/?p=307502