अनलाइन कारोबार र श्वेतपत्र

इन्टरनेटका माध्यमबाट वस्तु वा सेवाको किनबेच गरिने प्रणाली ‘अनलाइन कारोबार’ हो । यस्तो कारोबार प्रणालीमा क्रेता र विक्रेता वा मध्यस्थकर्ता सशरीर भेट नभए पनि खरीददारी हुन्छ र भौतिक वस्तुको हकमा विक्रेता वा मध्यस्थकर्ताले निर्दिष्ट स्थानमा ढुवानी पनि गरिदिन्छन् । रकम लेनदेन डेविट वा क्रेडिट कार्ड मार्फत वा नगद पनि हुन सक्छ । इन्टरनेटको उपयोग गरी वस्तु वा सेवा बाहेक स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत शेयर समेत किनबेच गर्न सकिन्छ । शेयर किनबेच सजिलो र सरल भने हुँदैन । यसमा केही कानूनी उपक्रम पूरा गरेपछि यस्तो कारोबार गर्न सकिन्छ ।

अनलाइनको बाल्यकाल

एक्सचेन्जको कार्यालयमा ‘कराएर भाउ लगाउँदै’ हुने शेयर कारोबार दलालको कार्यालयमा आएको दिन अनलाइनको प्रस्थान विन्दु हो । दलाल कार्यालयमा सिनेमा हेरेझैं र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को वेबसाइटमा जहाँसुकैबाट पनि भइरहेको कारोबार हेर्न सकिन्छ । कति कित्ता, कति मूल्यमा, कति जना किन्न वा बेच्न बसेका छन् बजार गहिराइ (मार्केट डेप्थ) हेरेर दलाल कार्यालयमा उपस्थित भई वा सञ्चारका साधन मार्फत पनि आदेश दिन सकिन्छ । दिएको किनबेच आदेश दलालका कर्मचारीले एक्सचेन्जको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सर्भरमा प्रविष्ट गरिदिन्छन् र मूल्य समय प्राथमिकताको आधारमा आदेश कार्यान्वयन स्वचालित रूपमा हुन्छ । आदेश कार्यान्वयन भएमा सञ्चारका साधन मार्फत सन्देश आइपुग्छ । यस्तो कारोबार प्रणाली अर्धस्वचालित (सेमिअटोमेटेड वा सेमिअनलाइन) हो । यसलाई स्वचालित पूर्ण अनलाइनको बाल्यकाल मान्न सकिन्छ ।

स्वचालित अनलाइन

अनलाइन कारोबारको शुरुआत गर्ने श्रेय अमेरिकी कम्पनी ट्रेड प्लसलाई जान्छ । सन् १९८५ मा ट्रेड प्लसले संसारमा पहिलोपटक स्वचालित अनलाइन कारोबार गरेको पाइन्छ । पछि सन् १९९१ मा यसका एक संस्थापक विलियम पोर्टरले ई–ट्रेड सेक्युरिटिज इंक खडा गरेका थिए । सन् १९९४ मा के. औफहासुर एन्ड कम्पनी इंक (पछि टिडी अमेरिट्रेडले प्राप्ति गर्‍यो) पहिलोपटक अनलाइन कारोबार गराउने दलाल बन्यो । विश्वबजारमा आइसकेको यस्तो स्वचालित प्रविधि नेपालमा पनि यसै वर्षबाट प्रारम्भ भएको हो ।

नेप्सेको अनलाइन

नेप्से अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम (नट्स) भनिने यो अनलाइन प्रणालीमा रहेका २० ओटा मोड्युलमध्ये ‘म्याचिङ इन्जिन’ मुख्य प्रणाली हो । यसबाहेक (१) संगठन तथा उपयोगकर्ता व्यवस्थापन, (२) कर्तव्य तथा अधिकार व्यवस्थापन, (३) सूचीकरण व्यवस्थापन, (४) धरौटी व्यवस्थापन, (५) दलाल व्यवस्थापन, (६) बजार निर्माता, (७) सूचकांक व्यवस्थापन, (८) मूल्य सम्बन्धी जानकारी प्रवाह, (९) जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली, (१०) सुपरिवेक्षण प्रणाली, (११) ब्रोकर ब्याक अफिस प्रणाली, (१२) आदेश मार्ग व्यवस्थापन, (१३) सदस्य एडमिन टर्मिनल, (१४) ट्रेडर वर्क स्टेशन–लगानीकर्ता, (१५) ट्रेडर वर्क स्टेशन–दलाल, (१६) नियन्त्रण वर्क स्टेशन, (१७) एक्सचेन्ज मेसेजिङ प्रणाली, (१८) सदस्य पोर्टल र (१९) व्यवस्थापन सूचना प्रणाली रहेका छन् ।

अनलाइनका तीन भाग

अनलाइन प्रणालीमा नट्स, म्याचिङ इन्जिन र ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिष्टम (टीएमएस) गरि मुख्य ३ भाग रहेका छन् । चौथो भागका रूपमा लगानीकर्ता जोडिएपछि पूर्ण सामन्जस्य कायम भई कारोबार प्रणाली चल्छ । यसका अन्य अंगका रूपमा केन्द्रीय निक्षेपक (सीडीएस), राफसाफ सदस्य र समाशोधन बैंक लगायत रहेका हुन्छन् । नट्स र टीएमएस बीच इन्ट्रानेटबाट सम्पर्क स्थापित हुन्छ । इन्टरनेटले लगानीकर्तालाई टीएमएससँग जोड्नेछ । नट्स नेप्सेमा रहन्छ भने टीएमएस दलाल कम्पनीमा रहनेछ र इन्टरनेट मार्फत लगानीकर्ता जहाँसुकैबाट सम्पर्कमा आउन सक्नेछन् । शुरुआती चरण भएकाले भने अहिले नै कारोबार पूर्ण स्वचालित भने हुने छैन । किनकि यसका लागि केही कानूनी र प्राविधिक पक्षको पूर्वाधार मिलाउन समय लाग्ने हुन्छ । भुक्तानी तथा फर्छ्यौट कानून संसदमा विचाराधीन रहेकोले सीधै बैंकबाट भुक्तानी र फर्छ्यौट भने सहज हुनेछैन । धितोपत्र कारोबारको रकम भुक्तान गर्न केन्द्रीय बैंकले दिएको विशेष सुविधाबाट सीमित रकम ई–बैंकिङ मार्फत भुक्तान गर्न सकिनेछ । दलाल कम्पनीमा बुझाएको रकमको ४ गुणासम्म एकप्रकारको मार्जिन कारोबार जस्तै सीमा हुनेछ । पाकिस्तानमा पनि २५ हजारदेखि १ लाख पाकिस्तानी मुद्रा बराबरको रकम जम्मा गरेर दलालकोमा खाता खोलेपछि अनलाइन कारोबार गर्न सक्छन् ।

समस्याग्रस्त अनलाइन

गत कात्तिक २० गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विधिवत् उद्घाटन गरेको यो प्रणाली सञ्चालनमा अनेकौं समस्या आउन थालेपछि अहिले विवादित बन्दै गएको छ । माथि उल्लिखित मोड्युलले राम्रोसँग कार्य गर्न नसकेको घटना दिनदिनै देखिन थालेको छ । नेप्सेले यस्तो प्रणाली खरीदका लागि गरेको पहिलो सूचनादेखि नै अदालत, संसदीय समिति, अख्तियार हुँदै लामो कानूनी झन्झट पूरा गरी जडान भएको नट्सले सहज कार्य गर्न नसकेको भन्ने आमगुनासो आइरहेको छ । सूचीकरणपछिको पहिलो कारोबारमा केही कम्पनीका कारोबारमा देखिएका समस्या हेर्दा वास्तवमा अनलाइन प्रणालीमा कहीँ न कहीँ केही समस्या छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । अनलाइनको जडान पश्चात् मूल्य समायोजन भएका कम्पनीको शेयर समायोजन नहुनु, आदेश दिन नमिल्नु, आदेश नदेखिनु, मूल्य सीमा परिवर्तनको दायरा तोडिनु जस्ता समस्या दिनदिनै जस्तो देखिँदै आएको छ ।

सहज र असहज प्रविधि

प्रविधिका कुरा सोचेजस्तो सरल र सहज हुँदैन । अनलाइन प्रणाली नेपालको सन्दर्भमा नौलो विषय भएकाले अभ्यस्त पुरानो पद्धतिबाट एकैपटक नयाँ पद्धतिमा जान केही समय लाग्नु स्वाभाविक हो । पुरानोबाट नयाँ चिजमा हुने परिवर्तन स्वाभाविक हुन्छ निर्देशित हुँदैन । धेरैपछि आफ्नै घर पुग्दा समेत नौलो र अन्तै आए जस्तो लाग्छ । जतिसुकै अभ्यस्त व्यक्तिलाई पनि नयाँ चिज सामान्य हेराइमा बुझ्न कठिन हुन्छ । कतिपय चिजको सुनिश्चितता कायम गराउन निश्चित दिन वा समय पर्खनुपर्ने हुन्छ । अहिले आजै चाहियो भनेझैं व्यवहार लगानीकर्ताले गरेको पाइन्छ । फिल्म जस्तो वास्तविकता काम गराइमा हुँदैन । त्यसैले ‘रिल’ र ‘रियल’ फरक हुन्छ । फेसबुक चलाउन जान्दैमा प्रविधिविज्ञ हुन सकिँदैन । संसारले पहिले नै अभ्यास गरेको भए पनि अनलाइन शेयर कारोबार प्रणाली सम्बन्धी प्रविधि नेपालको लागि नयाँ हो । अब कसैले नचाहेर मात्र यो प्रणाली असफल हुँदैन । नचाहने पनि कोही छैन तर चाहियो भन्दैमा ‘ठेकेदारको सानो छोराले बाबुलाई बैनी चाहियो भन्दा ठेकेदार बाबुले भन्ने बित्तिकै हुँदैन भन्दा कुल्ली थपेर भए पनि तुरुन्त चाहियो’ भने जस्तो बालहठले पनि केही हुँदैन ।

अनलाइनको श्वेतपत्र

अनलाइन कारोबार प्रणालीका मुख्य अवयव (नट्स, म्याचिङ इन्जिन र टीएमस) मध्ये कहाँ के मा समस्या आएर पूर्ण प्रक्रियामा जान सकेको छैन, अहिले देखिएका समस्या मूलतः कुन विषयसँग सम्बद्ध हुन्, यसको समाधान गर्न कति समय लाग्छ जस्ता कुराको यथोचित विवरण सार्वजनिक गर्न जरुरी देखिएको छ । अनलाइन कारोबार प्रणालीका लागि प्रस्तावमा मागिएका विषयको कार्यसूची र आपूर्तिकर्ता (भेन्डर) बीचमा बुझाइको कमी पनि एउटा कारण हुन सक्छ । प्रविधिको कुरा भनेको कार्यान्वयन गर्दा समस्या देखिँदै जाने हुँदा त्यसलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । देखिएका समस्या के के हुन् युजरनेम र पासवर्ड लिएर कारोबार गरिरहेका लगानीकर्तासँग राय लिएर अनलाइनका ३ मुख्य अंग र मोड्युलमा कहाँ के समस्या परेको छ र यसलाई सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न कति समय लाग्छ भन्ने विषयमा नेप्से र स्वतन्त्र प्रविधिविज्ञको कार्यदल बनाई ‘सिष्टम अडिट’ गरी श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।

आर्थिक अभियान दैनिक, २०७५ माघ ८ गते