कानून संशोधनपछि म्युचुअल फन्डलाई अनुमति

सामूहिक लगानी कोष सम्बन्धी कानूनको निर्माणपछि सञ्चालनमा आएका सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम–१ र नबिल ब्यालेन्स फन्ड–१ नामक २ ओटा कोषको समयावधि सकिएको छ । एक खुलामुखी सहित ५ ओटा यस्ता योजना स्वीकृतिको पर्खाइमा छन् । अनुमति मागिरहेका कोषलाई अनुमति दिनु अघि कोष व्यवस्थापक कति जिम्मेवार बन्न सकेका छन् आदि विषयमा पहिले मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सञ्चालनमा रहेका कोषले दिएका प्रतिफल, विद्यमान स्थिति र यस सम्बन्धी कानूनमा हुनुपर्ने सुधारका पाटा समेत केलाउने प्रयास यस आलेखमा गरिएको छ ।

सञ्चालनमा रहेका कोष

हाल सञ्चालनमा रहेका १३ ओटा बन्दमुखी योजना २०७६ साउनदेखि २०८४ कात्तिकसम्ममा परिपक्व हुनेछन् । यस्ता बन्दमुखी कोष पहिले नै यति वर्षपछि बन्द हुने उद्घोष गरिएको हुन्छ । धितोपत्र बोर्डमा एउटा खुलामुखी योजना दर्ता भएको भए पनि अनुमति पाएको छैन । बोर्डमा यस बाहेक अरू ५ ओटा योजना दर्ता भएका छन् । बोर्डले अहिलेसम्म स्वीकृति दिने वा नदिने कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । सञ्चालनमा रहेका कोष व्यवस्थापकले नै दर्ता गराएका यी योजनालाई अनुमति दिनु अघि यिनैले सञ्चालन गरिरहेका र योजना अवधि समाप्त भएका कोषको सिंहावलोकन नगरी दिनु उपयुक्त हुँदैन । सञ्चालनमा रहेका प्रायः सबै कोषले एकाइधनीलाई कंगाल बनाउँदै लगेको तर ‘व्यवस्थापक’ र ‘सुपरिवेक्षक’ भने शानले पालिएको देखिँदा यस्ता कोषको औचित्य लगभग समाप्त भइसकेको छ । पूँजीगत लाभ, लाभांश, ब्याज कर छूट र आरक्षणमा शेयर पाएका यस्ता कोषले स्टक डिलरको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्न सकिएको देखिँदैन । आरक्षणमा पाएको शेयर सुविधा दुरुपयोग गरेको भन्ने आवाज निरन्तर उठिरहेको भए पनि बोर्डले यस विषयमा जाँच गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छैन । केही समय अघि सीमा भन्दा बढी लगानी गरेको भन्ने विषयमा ४ ओटा कोष व्यवस्थापकलाई पत्र काटेको बाहेक अरू केही सुनिएको छैन ।

तालिका १ संचालनमा रहेका कोष र समयावधि

क्र.सं.	कोषको नाम	शुरु मिति	व्यतित अवधि	सम्पत्तिको विवरण
				आकार (करोड)	खुद सम्पत्ति	अन्तर (प्रतिशत)
१	सिद्धार्थ इक्विटी ओरीयण्टेड स्किम	२०७१ श्रावण ६	४ वर्ष ६ महिना	१००	१,०१,५६,७६,३०८	१.६
२	एनएमबी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड१	२०७१ कार्तिक ३	४ वर्ष ४ महिना	७५	८१,२४,५८,५१२	८.३
३	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड१	२०७१ फाल्गुन २०	३ वर्ष १० महिना	५०	५२,६५,२४,७६६	५.३
४	एनआईविएल समृद्धि फण्ड १	२०७१ पौष २२	४ वर्ष	१००	९६,७९,२९,३४९	(-३.२)
५	एनएमबि हाइव्रिड फण्ड १	२०७३ कार्तिक ८	३ वर्ष ३ महिना	१००	१,०३,७५,८८,७९९	३.८
६	नविल इक्विटी फण्ड	२०७३ कार्तिक १८	३ वर्ष २ महिना	१२५	१,००,३७,१९,०१७	(-१९.७)
७	एनआईविएल प्रगति फण्ड	२०७३ पौष २७	३ वर्ष	७५	५४,५८,९५,१६९	(-२७.२)
८	ग्लोबल आइएमइ समुन्नत योजना १	२०७३ चैत्र १०	३ वर्ष	१००	८०,०५,८५,३३६	(-१९.९)
९	लक्ष्मी इक्विटी फण्ड	२०७४ आषाढ १५	१ वर्ष ६ महिना	१२५	१,०३,३५,३९,७४७	(-१७)
१०	सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड	२०७४ कार्तिक २३	१ वर्ष २ महिना	१५०	१,५५,६०,२६,०७९	३.७
११	सानिमा म्युचुअल फण्ड	२०७४ पौष १०	१ वर्ष	१३०	१,३२,६०,३१,९४५	२
१२	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	२०७४ पौष २७	१ वर्ष	८३.५	८४,३२,१२,०६३	१
१३	सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड १	२०७४ फाल्गुन १९	१० महिना	८२	८३,६५,७८,८९०	२

 (तथ्यांक मंगसिर महिनामा आधारित)

कोषले दिएका प्रतिफल

योजना अवधि समाप्त भएका सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम–१ र नबिल ब्यालेन्स फन्ड–१ गरी २ ओटा योजनाले दिएको प्रतिफल हेर्दा धेरै जस्तो देखिए पनि त्यसले पाएको आरक्षण शेयर सुविधा र बजारको बढ्दो अवस्था हेर्दा दिएको प्रतिफल साह्रै उत्कृष्ट भने होइन । गतवर्ष मात्र सञ्चालनमा आएका सानिमा, सिद्धार्थ, सिटिजन्स र एनआईसीका कोषले कस्तो प्रतिफल देलान् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । तर, यी भन्दा अघि आएका एनएमबी हाइब्रिड, नबिल इक्विटी, एनआईबीएल प्रगति र ग्लोबल आईएमई समुन्नतले ३ वर्ष अवधि व्यतीत गरिसक्दा पनि अहिलेसम्म प्रतिफल दिएका छैनन् । एनआईबीएल प्रगतिले एकाइधनीको खुद सम्पत्ति २७ प्रतिशत घटाएको छ भने ग्लोबल आईएमई समुन्नत र नबिल इक्विटीले झन्डै २० प्रतिशत घटाएका छन् । लक्ष्मी इक्विटीले १७ प्रतिशत घटाएको छ । ३ पटक लाभ दिएको एनआईबीएल समृद्धिले सबैभन्दा कम ३ प्रतिशत घटाएको छ ।

दर्ता भएका नयाँ योजना

सञ्चालनमा रहेका कोष व्यवस्थापकले बोर्डमा अर्को कोष दर्ता गराएका छन् । दर्ता भएका योजना तालिका २ मा उल्लेख गरिएको छ । बोर्डमा दर्ता भएका योजना बाहेक सनराइज बैंक र सिभिल बैंकले कोष दर्ता गरे पनि योजना भने दर्ता गराएका छैनन् । अहिले सहायक कम्पनीका रूपमा मर्चेन्ट बैंक दर्ता गराएका बैंकको एउटा उद्देश्य भनेको यस्तै कोष चलाउने रहेको छ ।

तालिका २ दर्ता भएका योजना

क्रसं	कोषको नाम	आकार (करोड)	व्यवस्थापक	कैफियत
१	ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फण्ड १	१२०	ग्लोबल आइएमई क्यापिटल	ग्लोबल आइएमइ समुन्नत योजना १ व्यवस्थापक
२	सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड २	१००	सिविआइल क्यापिटल	सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड १ को व्यवस्थापक
३	एनएमवि-५०	१२०	एनएमवि क्यापिटल	एनएमवि सुलभ र हाइब्रिड फण्डको व्यवस्थापक
४	एनआईसी एसिया व्यालेन्स फण्ड	१२५	एनआईसी एसिया क्यापिटल	एनआईसी एसिया ग्रोथ  फण्डको व्यवस्थापक
५	नबिल व्यालेन्स फण्ड २	१२०	नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग	नबिल इक्विटी फण्डको व्यवस्थापक
६	एनआईविएल सहभागीता फण्ड (खुलामुखी)	५०	एनआईविएल एस क्यापिटल	एनआईवि समृद्धि फण्ड र एनआईविएल प्रगति फण्डको व्यवस्थापक

संशोधन पछि अनुमति

माथिको अनुच्छेदमा गरिएका समीक्षा र कोषका स्थिति हेर्दा कोष सम्बन्धी नियमावली र निर्देशिका संशोधन नगरेसम्म अनुमति दिएर निरन्तरता दिँदा एकाइधनी र बजारको हित हुने देखिँदैन । कोषहरू बजारका मित्र बन्न नसकेको स्थितिमा यिनलाई बढी जिम्मेवार र एकाइधनीलाई प्रतिफल दिनसक्ने बनाउन कानून संशोधन आवश्यक छ । संशोधन गर्नुपर्ने केही विषयवस्तु निम्न छन् :

१.       कोष सुपरिवेक्षकमा व्यक्तिको सट्टा संस्थालाई जिम्मा दिने व्यवस्था गर्ने,

२.       योजना व्यवस्थापकमा प्रवर्द्धकको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरी अन्य स्वतन्त्र 

    संस्थालाई जिम्मा दिने व्यवस्था गर्ने,

३.        डिपोजिटरी र व्यवस्थापन एकै कम्पनीले गरेमा खुद सम्पत्तिको बढीमा १ प्रतिशत र अलगअलग भएमा डिपोजिटरीलाई शून्य दशमलव ३ र व्यवस्थापकले शून्य दशमलव ७ लिन पाउने व्यवस्था गर्ने, निश्चितभन्दा बढी खुद सम्पत्ति बढाएमा त्यो भन्दा बढी सम्पत्तिबाट अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्ने 

४.       योजना व्यवस्थापकले सञ्चालन गर्ने पहिलो योजनाका लागि कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम बीज पूँजीका रूपमा लगानी गर्नुपर्ने,

५.            वित्तीय प्रतिवेदनको निश्चित ढाँचा तोक्नुपर्ने,

६.            त्रैमासिक रूपमा नाफा बाँड्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने,

७.        शेयर आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीबाट खारेज गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ मा राख्नुपर्ने, यसरी प्राप्त हुने शेयरको सम्बन्धमा शर्त बन्देज तोक्नुपर्ने 

८.           सामूहिक लगानी निर्देशिकामा गरिएको मतदान सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्ने ।

 आर्थिक अभियान दैनिक, ३० पौष २०७५ 

http://www.abhiyan.com.np/?p=309539