गभर्नर निलम्बनमा अदालतको आदेश

केन्द्रीय बैंकको स्वायत्त बच्यो कि गुम्यो ?

नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नरले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रीटमा अदालतको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर निलम्बन रोकेको थियो l संयुक्त इजलासले एकल इजलासको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ l अदालतको यस्तो आदेशले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता ‘बच्यो’ भन्ने तर्क आएका छन् l साँच्चिकै यो आदेशले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता ‘बच्यो कि गुम्यो’ भन्ने विषयमा राजनैतिक हिसाबले व्याख्या गर्दा ‘बच्यो’ भन्न सकिए पनि प्रणालीगत हिसाबले व्याख्या गर्दा भने ‘गुमेको’ छ l अदालतको आदेशले केन्द्रीय बैंकको हैसियतलाई एक साधारण संस्था र गभर्नरलाई त्यसको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसरहमा झारिदिएको छ l निलम्बन विरुद्धको  रीट दर्ता गरेर अदालतले पहिलो गल्ति गरेको छ भने अन्तरिम आदेश दिएर अर्को गल्ति गरेको छ l न्यायिक जाँचबुझ समितिको कार्यक्षेत्रमा अदालतले गैरन्यायिक हस्तक्षेपसमेत गरेको छ l

संक्षेपमा आदेश

संयुक्त इजलासले निरन्तरता दिएको आदेशमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १८(१) ले गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने गरी पदावधि निश्चित गरेको तथा दफा २२(५) को अवस्थामा बाहेकको गभर्नरलाई हटाउन नपाउने व्यवस्था दफा २२(६) ले गरेको भए पनि दफा २२(१) ले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌ले दफा २२(५) बमोजिम पदमुक्त हुने अवस्थाका गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नसक्ने र दफा २२(५)(ख) को अवस्थामा गभर्नरको पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ।

तर, पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरू गर्नासाथ आरोपित स्वतः निलम्बित हुने कानूनी प्रावधान रहेको अवस्था हुँदा जाँचबुझ गर्ने समिति गठन गर्नुअघि प्रारम्भिकरूपमा नै दफा २२(१) को प्रावधान बमोजिम दफा २२(५)(ख) बमोजिमको पदमुक्त हुने अवस्था देखिनु देखाउनुपर्नेमा सो आरोपसँग जोडिएको मूर्त तथ्य उजागर गरेर वस्तुपरक तथ्यमा आधारित भएर पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरू गरी जाँचबुझ समिति गठन गर्नपर्नेमा सो अनुसार जाँचबुझ गर्नुपर्ने पूर्वावस्था हालसम्म नदेखिएको र निवेदकलाई लगाइएको आरोपका सम्बन्धमा प्रारम्भिकरूपमा कुनै प्रकारको सुनुवाइको मौका पनि दिइएको नदेखिएको, सिर्फ कानूनको दफामात्र उल्लेख गरी पदमुक्त गर्न आवश्यक भएको भनी जाँचबुझ समिति गठन गर्ने र निवेदकलाई निलम्बन गर्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै पूर्वाग्राही, बदनियतपूर्ण रहेको देखिन आएकाले निवेदकउपर कारबाही गर्ने कार्य सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले निवेदक (गभर्नर) लाई बढी मर्का पर्ने देखिँदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख छ l

निलम्बन, छानविन र रीट

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २२(१) अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पदमुक्त हुने अवस्थामा पुगेका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ । पदमुक्त हुने अवस्थाको रुपमा ऐनको दफा २२(५) मा (१) बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा वा, (२) मुलुकको बैकिंङ्ग तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानीनोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा वा, (३) बैंकको कामकारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा वा, (३) मनासिब माफिकको कारणबिना लगातार तीन पटकभन्दा बढी सञ्चालक समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा गभर्नर र डेपुटी गभर्नर पदमुक्त हुने व्यवस्था छ l यी उल्लेखित अवस्था जाँचबुझ गर्न दफा २३(१) अनुसार तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने र समितिले पेश गरेको सिफारिसको आधारमा पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ l जाँचबुझ समितिले जाँचबुझको सिलसिलामा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि आफैले निर्धारण गरी सम्बन्धित व्यक्तिसंग बयान लिन वा सोधपुछ गर्नसक्ने व्यवस्था पनि छ । जाँचबुझ समितिले राय ठहरसहितको आफ्नो सिफारिस एक महिनाभित्र नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्छ ।

गभर्नर र डेपुटी गभर्नर दुवै पदलाई नेपाल राष्ट्र बैंक सेवा कर्मचारी मानिन्न l डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नर बनाउन पनि सकिन्छ l राष्ट्र बैंक सेवाको कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुनासाथ राष्ट्र बैंक सेवाबाट निवृत्त हुने ऐनको दफा १६(३) मा छ l गभर्नरको नियुक्ति विशेष प्रकारको समिति बनाएर हुनेहुँदा गभर्नरको पदमुक्ति पनि विशेष प्रकारको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा हुन्छ l जाँचबुझ समितिले पदमुक्त गर्न सिफारिस गर्दा पनि दफा २२(१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशअनुसार नेपाल सरकारले सफाई पेश गर्ने उचित अवसरबाट बञ्चित गर्ने छैन भन्ने व्यवस्थाले सुनुवाईको मौकै नदिएको भन्ने अर्थ लाउन मिल्दैन l समितिले पदमुक्त गर्न सिफारिस गर्नुलाई तल्लो तहको अदालतको निर्णयसरह मान्ने हो भने सरकारले सिफारिस बमोजिम सिधै पदमुक्त नगरी पुन: सफाई पेश गर्ने मौका दिनुलाई ‘पुनरावेदन’ सरहको अधिकार दिएको मान्नुपर्छ l यसरी दुवै तह (समिति र सरकार) बाट आफ्नो कुराको पूर्ण सुनुवाइ नभएको लागेमा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार (रीट) क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाउने अधिकार हुन्छ l

स्वायत्तता बच्यो कि गुम्यो ?

सरकारले गभर्नर निलम्बन गर्नसक्ने अधिकार छ र निलम्बनको अर्थ पदमुक्त हैन l जाँचबुझ समिति गठन गर्ने ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदै गर्दा उक्त निलम्बन गैरकानुनी छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा रीट लिएर प्रवेश गर्नु र अदालतले यस्तो अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरेर रीट (अन्तरिम आदेश) जारी गर्नु सर्वथा अनुचित छ l जाँचबुझ समितिको गठन र सदस्यको योग्यताको विषयमा भने रीट क्षेत्रमा जान सकिन्छ तर, यहाँ गभर्नरले यस्तो विषयमा प्रश्न उठाएको देखिन्न l रीट निवेदनमा ‘दुराशय राखी मलाई पदमुक्त गरी आफू अनुकुलको व्यक्तिलाइ नियुक्त गर्ने बदनियत’ ले भन्ने मुख्य जिकिर देखिन्छ l गभर्नरले ऐनको दफा २२(५)(ख) अनुरुपको कार्य भए नभएको जाँचबुझ गर्नसमेत नपाउने अनौठो जिकिरसमेत गरेका छन् l मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठन गरेको जाँचबुझ समितिलाइ काम गर्न नदिनु र आफूलाई गभर्नरको रुपमा पूर्ववत कार्य गर्न दिनु भन्ने समेत जिकिर छ l

गभर्नरलाई तोकिएको समयसम्म निर्वाध काम गर्न दिनैपर्ने हो ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ l रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया (आरबीई) मा पनि गभर्नर पदको सुरक्षाको कुनै सुनिश्चितता छैन l आरबीईका एकजना गभर्नर यागा वेणुगोपाल रेड्डीले ‘आरबीआईमा गभर्नरभन्दा पियन वा क्लर्कको काम बढी सुरक्षित छ। सबै कुरा (पदावधि) सरकारले कति भरोसा गर्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ’ भनेका छन् l रेड्डीको यो भनाईलाई मान्ने हो भने गभर्नरको पद सरकारको विश्वासमा अडेको हुन्छ l केन्द्रीय बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था नेपाल र भारत दुबैमा छ l आरबीआईलाई अहिलेसम्म भारत सरकारले कहिल्यै कुनै निर्देशन दिएको छैन। आरबीआईका अर्का एकजना गभर्नर रघुराम राजनले सरकारले के गर्न सक्छ के गर्न सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा ‘कानुनमा के छ र वास्तविकतामा के छ छुट्याउनुपर्छ, मलाई लाग्छ आरबीआई स्वतन्त्र छ’ भनेका छन् l गभर्नरले अन्य कर्मचारी जस्तो तोकिएको कार्यकाल पूरा गर्न पाउनैपर्छ भन्ने जिकिर लिन सकिने अवस्थाको विद्यमानता देखिन्न l

निचोडमा, केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुनुपर्छ, सरकारको हस्तक्षेप हुनुहुन्न तर, सरकार र गभर्नरबीच कुनै कारणवश मनोमालिन्यको स्थिति आयो भने गभर्नरले सरकारलाई ‘कन्भिस’ गर्न सक्नुपर्छ नसकेमा पाँच वर्षको लागि आएको हुँ अवधि सकाएर जान्छु, मबाहेक अरुले गर्नसक्दैन, मै चाहिन्छ भन्ने ‘जागिरे मानसिकता’ को अहमता लिएर बस्नु उचित हुन्न l अदालतको आदेशले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता अदालतको चरणमा पुगेको छ l यो राम्रो कुरो हैन l 

२१ वैशाख २०७९, आर्थिक अभियान

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/407435

क्यापिटल पुलिङ्गमार्फत मर्ज

पूँजीको पूँजीकरणमा रोक आवश्यक

आयुष्यं भोजनं ।‘ यो श्लोकांश सुश्रुत संहिताबाट लिईएको हो l यसको भावार्थ राम्रोसँग पाकेको भोजन खानुपर्छ र खाएको वस्तु पचिसकेपछि मात्र खानुपर्छ भन्ने हो l संहिताको चिकित्सास्थान खण्डमा वर्णित यो श्लोकांश   खानपिनसँग सम्बन्धित छ l यो कुरालाई खानपिनबाहेक आवश्यकतानुसार अन्य सान्दर्भिक विषयमा पनि जोड्न सकिन्छ l नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीको पूँजीलाई पनि यससँग जोडेर हेर्न सकिन्छ l त्यसमा पनि बैंक र बिमा कम्पनीलाई जोड्दा झन् बढी सान्दर्भिक हुन्छ l अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक र बिमा समिति बातैपिच्छे पूँजी बढाउनेबाहेक अरु कुरै गर्दैनन् l यी दुई निकायको गठन नियमन गर्नभन्दा अनावश्यक पूँजी बढाउने निर्देशन दिन मात्र भएको देखिन्छ l विगत ६ वर्षभित्रमा यो दुई निकायले गरेको र अहिले पनि गरिरहेको काम भनेकै पूँजी बढाउने हो l थाम्नै नसक्ने गरी पूँजी बढाएका केन्द्रीय बैंक र बिमा समिति ‘बिग’ मर्ज भन्दै अर्को बेसुरा आलाप अलापिरहेका छन् l संस्था चुक्ता पूँजीले मजबुत हुने हो कि जगेडाले हुने हो केन्द्रीय बैंक र बिमा समितिका अधिकारीले बुझ्दै नबुझेका हुन् कि बुझेर बुझ पचाएका हुन् पत्तो पाउन सकिएको छैन l

 

मर्जको कुरा

 

नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालिन गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले अनावश्यक पूँजी वृद्धि गराएपछि फेरी तिनै बैंकलाई वितरणयोग्य नाफा बाँड्न पनि अनावश्यक र अवाञ्छित रोक लगाउदै बोनस जारी गराएर पुन: चुक्ता पूँजी वृद्धिमै जोड  दिए l अझ रमाइलो त के थियो भने नगद लाभांश बाँड्नमा बैंकले तिरेको ब्याजदरको आधार लिइयो जुन कुनै अर्थमा पनि औचित्ययुक्त थिएन l यसका साथसाथै ‘बिग’ मर्ज गर्न जोडी खोजेर तुरुन्त आउन अर्को हुकुमी आदेश पनि जारी भयो l चिरञ्जीवीको बहिर्गनपश्चात डेपुटी गभर्नर भईसकेका महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर भएर आउँदा चिरञ्जीवीले गरेका अवाञ्छित र औचित्यहिन कार्य रोकिएला भन्ने अपेक्षामा पनि कुठाराघात भयो l बैंक मर्ज र पूँजी वृद्धिबाहेक केन्द्रीय बैंकको अरु कामै नभएझैँ व्यवहार अधिकारीले पनि देखाए l मर्ज गराउने कुरामा बिमति हैन तर, यो उद्देश्यमुलक र यथार्थमा आधारित हुनुपर्छ l सङ्ख्या घटाउने बढाउनेभन्दा पनि गुणात्मक सेवाको सुनिश्चित हुनुपर्छ l विद्यमान अवस्थामा मर्जलाई वास्तविक र बैंकलाई सवल बनाउने हो भने मर्जर नीति ल्याण्ड (जग्गा) पुलिङ्ग गरे जस्तो क्यापिटल (पूँजी) पुलिङ्ग विधिबाट गर्नुपर्छ l जग्गा पुलिङ्ग गर्दा जग्गाधनीले साविककोभन्दा कम जग्गा प्राप्त गरे पनि त्यहाँ उपलब्ध हुने सेवा सुविधाले मूल्य बढ्छ l यस्तै विधिले पूँजीको पुलिङ्ग गर्दा कम्पनीको शेयर मूल्यदेखि लिएर आम्दानी सबै बढ्छ र त्यसको लाभ कम्पनी र शेयरधनी दुबैले प्राप्त गर्छन् l   

 

क्यापिटल पुलिङ्ग विधि

 

नेपालमा अहिलेसम्म भएका मर्ज कम्पनी (बैंक) को ‘नाम’ मात्र मर्ज हो l दुई कम्पनीको वासलात जोड्ने र दुइटा नामलाई एउटा बनाउने किसिमको मर्जको कुनै अर्थ छैन l यस्तो मर्जले गुणात्मक तथा परिमाणात्मक कुनै किसिमको वृद्धि गर्दैन र पूँजी थप्नेबाहेक अरु केही गरेको देखिन्न l मर्जलाई वास्तविकता दिनको लागि पूँजीभन्दा जगेडालाई मध्येनजरमा राख्नुपर्छ l मर्ज गर्दा प्राप्त हुने स्वाप रकम पूँजीगत जगेडामा राखेर अर्को वर्षदेखि बोनस जारी गराउने कार्यलाई पूर्णत: रोक लगाउनुपर्छ l कुनै पनि प्रकारले प्राप्त हुने पूँजीगत जगेडा रकम आफैँमा पूँजी भएको हुँदा ‘पूँजीको पूँजीकरण’ अवाञ्छित कार्य हो l मर्जको पछिल्लो संस्करणकोरुपमा नविल र नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड गाभिने प्रक्रियामा छन् l यसलाई तालिकामा देखाईएको जस्तो विधिबाट मर्ज गर्दा चुक्ता पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ वा त्योभन्दा कम राखेर तोकिएको अनुपातमा दुवैबाट पूँजी लिएर बाँकी रकमलाई जगेडा कोषमा राख्नुपर्छ l थोरै पूँजीले पनि गुणात्मक प्रगति गर्नसक्छ भन्ने उदाहरण भारतको एचडीएफसी, एक्सीस, इन्दुजइन्ड, स्टेट बैंक अफ इण्डिया, बैंक अफ बरोदा, आईसीआईसीआई, कोटक महिन्द्रा, क्यानरा र पञ्चाब नेशनल बैंकको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब ५४ करोडदेखि २० अर्ब ९५ करोड भारुले देखाएको छ l यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले तुरुन्तै ‘क्यापिटल पुलिङ्ग’ विधिसम्बन्धी नीति बनाईदिनुपर्छ l

 

नविल र नेपाल बंगलादेश बैंकको मर्जको नयाँ विधि

 

क्रसं	विषय		कैफियत
१	विद्यमान पूँजी
१.१	नबिल बैंक लिमिटेड	१८,४९,६१,८६,०००
१.२	नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड	१०,०८,५३,९९,८००
२	मर्ज अनुपात
२.१	नबिल	१०० प्रतिशत (१०० कित्ता)
२.२	नेपाल बंगलादेश	४३ प्रतिशत (४३ कित्ता)
३	मर्ज अनुपातअनुसार लिईने पूँजी (प्रस्तावित पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ)
३.१	नबिल	८,००,००,००,०००	मर्ज अनुपातअनुसार (केही तलमाथि गर्दा)
३.२	नेपाल बंगलादेश	२,००,००,००,०००

 

शेयर मूल्यमा पर्ने असर

 

जग्गा पुलिङ्ग गर्दा जग्गाधनीको जग्गा घटेर प्राप्त भए जस्तै क्यापिटल पुलिङ्गबाट मर्ज गर्दा पनि शेयरधनीले धारण गरेको शेयर संख्या घटेर प्राप्त हुन्छ l शेयर संख्या घट्दा पनि पहिलेको पूँजी अनुसारको बजार पूँजीकरण नघट्ने गरी मूल्य समायोजन हुन्छ l उदाहरणको लागि नविल बैंकको सोमबार (१२ वैशाख २०७९) मा कायम भएको १ खर्ब ७४ अर्ब, ३ करोड ६ लाख २१ हजार ६ सय १ रुपैयाँको आधारमा मूल्य समायोजन गर्दा १ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ पहिलो दिनको लागि कारोबार मूल्य कायम हुन्छ l मूल्य बढेर कारोबार खुले पनि अघिल्लो दिनको कुल सम्पत्तिमा कुनै असर पर्दैन l यसरी मर्ज गर्दा बैंकले १८ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत जगेडामा रकम प्राप्त गर्छ जुन रकम पूँजीकोष गणना गर्न पाइन्छ l  त्यस्तै चैत्र त्रैमासिकमा कायम रहेको प्रतिशेयर आम्दानी २२ रुपैयाँबाट बढेर ३३ रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ l यसमा नेपाल बंगलादेश बैंकको आम्दानी जोडिएको छैन l यसलाई जोड्दा ५० रुपैयाँ हाराहारीमा पुग्नसक्छ l

निचोडमा, चरक संहिताको ‘न रागान् नाऽप्यविज्ञाना-दाहारमुपयोजयेत्।‘ अर्थात् कहिल्यै पनि राग अर्थात् लोभको वशमा परेर वा आफ्नो हित-अहित नजानीकन खाना खाने काम गर्नुहुँदैन भन्ने कुरालाई मनन गर्दै बैंकले बोनस जारी गरेर शेयरधनीलाई खुशी पारें भन्ने सोच सर्वथा गलत हुन्छ l नेपालमा बैंक र बिमा र जुनसुकै क्षेत्रका कम्पनी बलियो र मजबुत बनाउने हो भने चुक्ता पूँजी हैन, जगेडा मजबुत बनाउने काममा लाग्नुपर्छ यसैमा देश, शेयरधनी र कम्पनीको पनि हित छ l यो कुरालाई सबैभन्दा बढी मनन् केन्द्रीय बैंकको गभर्नर र बिमा समितिको अध्यक्षले गर्नु जरुरी छ l

१३ वैशाख २०७९, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/406954

 

लाभांश करविनाको लाभांश

कर रकम छुट्टयाउ भन्ने दिन आउनु दुर्भाग्य

प्राईम कमर्शियल बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा जारी गरेको बोनस शेयर शेयरधनीको खातामा आएको छैन l बैंकले लाभांश करबापत पर्याप्त रकम नछुट्टयाएको कारण नपुग करबापतको रकम बुझाउँदा पनि शेयर खातामा आउन सकेको छैन l बैंक वित्तीय संस्था गाभ्ने गाभिन प्रोत्साहित गर्न सरकारले शेयरधनीलाई दिएको लाभांश कर छुटलाई कम्पनीले बेवास्ता गर्दै बढी लाभांश देखाउने मोह देखाउँदा शेयरधनी मर्कामा परिरहेका छन् l राज्य शेयरधनीलाई सुबिधा दिने, शेयरधनीको रकमले कम्पनी चल्ने तर, कम्पनी शेयरधनीलाई वेवास्ता गर्ने गजब तालमेल देखिएको छ l

लाभांश लिँदा गोजी रित्तो

 

गाभिएका कम्पनीले करबापतको रकम नछुट्टयाएको कारण बोनस शेयर पाउन खल्तीभरी पैसाको भारी बोकेर जानुपर्ने बाध्यता छ l शेयरधनीको लागि यस्तो लाभांश ‘नखाउँ भने  दिनभरीको शिकार खाउँ भने कान्छो बाबुको अनुहार’ जस्तै बनेको छ l लाभांश कर स्रोतमै कट्टी हुने र लाभांश आम्दानी अन्तिम हुँदा पनि लाभांश कर तिरेर लाभांश लिनुपर्ने कुरो सुन्दै उदेकलाग्दो छ l लगानी गरेर लाभ (नगद) प्राप्त हुनुपर्नेमा कम्पनीले नगद भन्ने चिजै दिन छोडर दुर्लभ वस्तु जस्तै बनाएका छन् l बोनस शेयर आफैँमा लाभांश हैन, यसले शेयरधनी र कम्पनी दुबैको हित गर्दैन l बोनस शेयरका कारण कम्पनी चुक्ता पूँजीको हिसाबले ‘ओभर क्यापिटलाइज्ड’ हुँदै गएर पूँजी ‘वाटर्ड’ बनिसकेको छ l गाभिएका कम्पनीले बोनस शेयरै जारी गर्ने भए पनि त्यसलाई पुग्ने लाभांशबापतको कर रकम छुट्टयाएको भए सहजरुपमा शेयरधनीले बोनस शेयर प्राप्त गर्न सक्नेथिए l बोनस शेयरमा लाग्ने लाभांश कर तिर्न जानु भनेको शेयर भौतिक अवस्थामा हुँदा बोनस शेयर प्रमाणपत्र र नगद लाभांशको चेक लिन काठमाडौंमा रहेको शेयर रजिष्ट्रारको कार्यालय धाउनु जत्तिकै कठिनाई बनेको छ l लाभांश बापतको कर रकम बुझाउन जाँदाको अर्को उदेकलाग्दो कुरो के छ भने लाभांश करबापत तिर्ने रकमभन्दा बढी रकम खर्च हुन्छ l समयको त हिसाब गरेकै छैन l यस्तो हिसाब गर्ने हो भने त यस्ता लाभांश ‘खानुभन्दा गानु ठूलो’ हुन्छ l अझ सरसापट र उस्तै परे ऋण लिएर करबापतको रकम बुझाउनुपर्ने विडम्बना पनि  छ l घरबाट गोजीभरी पैसाको भारी बोकेर गएर बोनस शेयर नामक कागजको खोस्टा बटुलेर ल्याउनुपर्ने स्थिति छ l भन्नलाई बोनस शेयर बेचेर ‘टन्न’ नाफा खान पाइन्छ भने पनि त्यो केवल भ्रम मात्र हो l बोनस शेयर बेचेर ‘खाउ’ भन्नु रुख ‘बेच’ भने जस्तै हो l रुख (लगानी) भनेको फल (लाभांश) खानको लागि हो l नियमानुसार स्रोतमै कट्टी हुने लाभांश बापत लाग्ने कर रकम नछुट्टयाउनु कम्पनीको शेयरधनीप्रति महाअन्याय हो ।

 

शेयर छैन बक्यौता छ   

 

प्राईम बैंकले विभिन्न कम्पनी गाभेको हुँदा लाभांश बापत लाग्ने कर रकम छुट्टयाएन l आयकर ऐन, २०५८ ले गाभ्ने सम्झौता हुँदाका बखत कायम शेयरधनीलाइ गाभिएको ‘दुई वर्षभित्र’ वितरण गरेको लाभांशमा लाग्ने लाभांश कर छुट दिएको छ l कानुनमा ‘दुई वर्षभित्र’ भनिएको वाक्यलाइ कम्पनीले राम्ररी बुझ्न सकेको देखिन्न l यसलाई सिधा अर्थ लगाएर ‘दुईपटक’ भन्ने भन्ने बुझ्नु नै कम्पनीको ठूलो त्रुटी देखिन्छ l कानुनमा दुई वर्षभित्र भनिएकोले सो अवधिमा साधारण सभा हुन् नसकेमा दुईपटक हैन, एकपटक पनि लाभांश कर छुटको सुबिधा प्राप्त हुनसक्दैन l वुद्धि पुर्याउन सकेमा तीनपटक पनि छुट खान सकिन्छ l अझ अन्तरिम लाभांश बाँड्न सकेमा त यस्तो पटक बढ्छ l ‘दुई वर्ष भित्र’ लाइ नबुझेर ‘दुईपटक’ गणना गर्दा सम्भवत: प्राइम बैंकले एक वर्ष बढी समय लाभांश छुट लियो र सो कुरा पत्ता लागेपछि छुट दिएको सालको कर रकम असुल्न निर्देशन प्राप्त भएपछि अहिले पुरानो बक्यौता लाभांश कर शेयरधनीसंग माग गरिरहेको छ l तर, दुर्भाग्य के बन्यो भने गत वर्ष नै शेयर बेचेर बाहिरीईसकेका शेयरधनीको नाममा लाभांश करबापतको रकम बक्यौता देखिएको छ l यस्तो बक्यौता रकम तिर्न कुनै पनि शेयरधनी (बेचिसकेका) लाइ बाध्य पार्न सक्ने अवस्थामा कम्पनी (प्राइम) छैन l शेयर बाँकी भएका शेयरधनीको हकमा शेयर रोक्का गराएर लियनमा राख्न सक्छ र राखिरहेको छ l गल्ति कम्पनीका पदाधिकारी गर्ने अनि सास्ती चाहिँ शेयरधनीले भोग्नुपर्ने यो कस्तो व्यवस्थापकीय कौशल हो ? के व्यवस्थापकीय पदाधिकारीले कुनै जिम्मेवारी लिनु नपर्ने हो ? अनि शेयरबजारको नियमन गर्ने निकाय मौन बस्न मिल्ने हो ? प्रश्न छ, उत्तर छैन l

 

दुख दिने थुप्रै

 

गाभिएकाले त कानुनले दिएको सुबिधाको उपयोग गर्दै लाभांश करबापत रकम छुट्ट्याएनन तर, कर छुट नै नपाएका कम्पनीले पनि लाभांश बापतको कर रकम नछुट्टयाएको थुप्रै दृष्टान्त छन् l हाल ज्योति विकास बैंक लिमिटेडमा गाभिएको हाम्रो विकास बैंक लिमिटेड र सेञ्चुरी कमर्शियल बैंक लिमिटेडले पनि लाभांश बापत रकम छुट्टयाएका थिएनन् । यसभन्दा अघि लक्ष्मी बैंक लिमिटेड, सेवा विकास बैंक लिमिटेड (हाल कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड), कैलाश विकास बैंक लिमिटेड (हाल प्राईम कमर्शियल बैंक लिमिटेड), सिद्धार्थ इन्सुरेन्स लिमिटेडलगायत कम्पनीले लाभांश करबापत रकम नछुट्टयाएर दु:ख र हैरानी दिइसकेका छन् । यस्तो क्रमको पछिल्लो संस्करणमा राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड थपिएको छ l कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा वितरण गरेको बोनस शेयरको लागि लाभांश करबापत लाग्ने रकम छुट्टयाएन l लाभांशमा लाग्ने कर रकम छुट्टयाउ भन्नुपर्ने विषय हैन, किनकी सैद्धान्तिकरुपमै स्रोतमा कट्टी हुने आम्दानी हो l कम्पनीको पारा हेर्दा यस्ता विषयमा पनि कुनै निकायको निर्देशन नै पर्खेर बसेको जस्तो देखिन्छ l करबापतको रकम छुट्टयाउ भनेर निर्देशन दिने दिन आउनु दुर्भाग्य नै हुनेछ l निर्देशन नआएमा र कम्पनीले स्वविकेकीय आधारमा यस्तो नगरेमा यस्ता गतिविधिको सूची लामो बन्दै जानेछ l  

 

सन्दर्भ प्राइम र धितोपत्र बोर्ड

 

गाभिएका र नगाभिएका दुवै सूचीकृत कम्पनीले बोनस शेयरमा लाग्ने लाभांश बापतको कर रकम नछुट्टयाएर शेयरधनीलाई दिएको दुखको प्रत्यक्ष साक्षी नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो l सूचीकरणमा आउने हरेक कम्पनीको नियामक बोर्ड हो l बोर्डको मुख्य उद्देश्य नै शेयरधनीको हित रक्षा हो l तर, बोर्ड शेयरधनीको हित रक्षामा बारम्बार चुक्दै आएको छ l प्राईम बैंकको सन्दर्भमा आयकर कानुनको यथेष्ट जानकारी नराखी कर छुटको अवधि सकिँदा पनि त्यसलाई वेवास्ता गरी करबापत रकम नछुट्याएका कारण शेयरधनीको नाममा देखिएको करबापतको बक्यौता रकम धितोपत्र बोर्डले कम्पनीका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, आन्तरिक लेखापरीक्षक, बाह्य लेखापरीक्षक र कम्पनी सचिवबाट व्यक्तिगतरुपमा असुल गर्नुपर्छ l त्यस्तै, जानाजान बोनस बापतको लाभांश कर नछुट्टयाउने राधी विद्युत कम्पनीका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि व्यक्तिगतरुपमा जरिवाना तिराउनुपर्छ l अझ पनि गाभिएका र नगाभिएका कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ वा सोभन्दा अगाडिको साधारण सभा हुन बाँकी रहेको हुँदा लाभांश बापत लाग्ने कर रकम पर्याप्त छुट्टयाउन सद्वुद्धि पलाओस्, कुनै निकायले निर्देशन दिने दिन नआओस l

७ वैशाख २०७९, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/406624

 

अर्को एक्सचेन्ज कि पुनःसंरचना

विषय प्रवेश  

सर्वसाधारणलाई समेत शेयर निर्गमन गर्ने कार्यको शुरुवात हल्यान्ड (नेदरल्याण्ड) को डच इष्ट इन्डिया कम्पनीले गरे पनि बिक्री गर्नको लागि अहिले जस्तो एक्सचेन्ज थिएन l एक्सचेन्जको विधिवत शुरु हुनु अघि दलाल भने अस्तित्वमा रहेका भेटिन्छन l दलालको कार्य २ पक्षलाई एक ठाउँमा ल्याएर कारोबार गराउने हो l जेसुकै वस्तुको खरिद वा बिक्रीको आदेश लिएर चौतारो, चौर, मठ-मन्दिर, पाटी-पौवा र कफी शप जहाँ पनि दलाल भेटिन सक्थे l ब्रिटेनमा कफी शपलाई बढी उपयोग गरिएको पाइन्छ l भारतमा रुखमुनिबाट बम्बे एक्सचेन्जको गर्भाधान भएको पाइन्छ l सन् १८०१ मा ब्रिटेन सरकारले स्थापना गरेको ‘लन्डन स्टक एक्सचेन्ज’ संसारको पहिलो एक्सचेन्ज हो l एक्सचेन्ज स्थापना भएपनि कम्पनी सम्बन्धि पर्याप्त कानुनी व्यवस्था नभएकोले शेयरधनीले लाभ पाउन नसके पछी ब्रिटेन सरकारले सन् १८२५ सम्म शेयर निर्गमन गर्न रोक लगाएकोले २४ वर्षसम्म सम्भवत यो एक्सचेन्जमा कुनै कारोबार भएन l लण्डन स्टक एक्सचेन्ज स्थापना भएपनि शेयर कारोबार नभएको हुँदा 'न्यूयोर्क स्टक एक्सचेन्ज' ले इतिहासमा विधिवत स्थापना भएको पहिलो एक्सचेन्जको श्रेय पायो l 

नेपालमा शेयर र एक्सचेन्ज 

बिक्रम सम्बत १९९३ सालमा संयुक्त पूँजी कम्पनी सम्बन्धि कानुन बनेपछि नेपाल बैंक लिमिटेड र विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई पनि उद्योग व्यापारमा सहभागी गराउन शेयर निर्गमन गरेका थिए l नेपाल बैंक कानुन १९९४, मा ‘हाल उठाउने २५ हजार (कित्ता) शेयर मध्ये कमसेकम ४ खण्डको १ खण्ड शेयर सरकारबाट लिईबक्सने भएको हुँदा बाँकी रहेको शेयर नेपाली ग्राहकहरुले लिन पाउनेछन्’ र अर्को एउटा दफामा ‘कदाचित हाल उठाउने २५ हजार (कित्ता) शेयरको मूलधनले बैंकको काम चलाउन मूलधन नपुगी अरु शेयरबाट हदसम्ममा जति चाहिने हुन्छ उति मूलधन उठाउनु पर्दा सो नयाँ उठाएको शेयर साविक शेयरवालाहरुले लिएसम्म अरुले लिन पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था थियो l ‘यस्तो शेयर नेपाली रैयत भइ जन्मेका वा नेपाली रैयत भएका स्त्री पुरुषबाहेक अरु कसैले खरीद गर्नु र अरु कौने तरहबाट लिनुदिनु गर्नुहुँदैन’ भन्ने समेत व्यवस्था भेटिन्छ l ‘गाथगादी उपर खुद लागेको ठूलो कसुर गरेमा बाहेक हरिने सर्वस्व हुने समेत कौनै कसुरमा पनि यो बैंकको शेयरमा जफत वा हरण केहि हुने छैन’ भनिएको पाइन्छ l शुरुवातमा नै दुईवटा कम्पनीले शेयर बेचेको इतिहास पाइन्छ l शेयर बेच्ने शुरुवात भएपनि किनबेच गर्ने व्यवस्था भने २०३३ सालमा ‘सेक्युरिटी खरिद बिक्रि केन्द्र’ को स्थापना भएपछि भएको हो l अहिलेको नेपाल एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) यसैको पछिल्लो रुप हो l 

नेपाल कानुनमा एक्सचेन्ज 

‘धितोपत्र खरिदकर्ता तथा विक्रेतालाई एकै ठाउँमा ल्याई निरन्तर रुपमा धितोपत्रको खरिद, बिक्री वा विनिमय कार्य सम्पन्न गर्ने बजार, स्थान वा सुबिधा सम्झनुपर्छ’ भनेर धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ २(झ) मा धितोपत्र बजार (एक्सचेन्ज) को परिभाषा गरिएको छ l ऐनको दफा ३६ अनुसार ‘धितोपत्र बजार संचालन गर्न चाहनेले ऐन बमोजिम बोर्ड (नेपाल धितोपत्र बोर्ड) बाट संचालन अनुमति लिनुपर्नेछ’ भनिएको छ l एक्सचेन्ज संचालन गर्न पाउँ भनेर निवेदन दिएकै भरमा अनुमति पाउन नसकिने व्यवस्था ऐनको दफा ४० मा उल्लेखित छ l दफा ४०(१)(क) मा ‘उद्योग तथा व्यवसायको विकास र विद्यमान धितोपत्र कारोबारको सम्भाव्यताको आधारमा धितोपत्र बजारको संचालन गर्न आवश्यक नभएमा र दफा ४०(१)(ख) मा 'लगानीकर्ताको हित संरक्षणको निमित्त धितोपत्र बजार संचालन गर्न उचित र उपयुक्त नदेखिएको अवस्था’ मा अनुमति दिन इन्कार गर्ने व्यवस्था छ l 

अर्को स्टकको स्थापना 

एकताका निकै चर्चामा आएको अर्को एक्सचेन्जको विषय अहिले फेरी उठ्न थालेको छ l पूँजीबजारको नियामक बोर्डले नै अर्को एक्सचेन्जको कुरो अगाडी सारेर आवेदन मागे पनि त्यो विषय त्यसै सेलायो l संचालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले स्वचालित विद्युतीय प्रणालीमा आधारित कारोबार शुरु गरे पनि बेला बेलामा प्रणालीमा समस्या आउन थालेपछि सरकारी एक्सचेन्जले स्वतन्त्र भएर अत्याधुनिक प्रणाली विकास गर्न नसकेको कारण पूर्णत: निजी एक्सचेन्जको कुरो उठेको हो l शुरुमा विभिन्न व्यापारिक घरानाले एक्सचेन्ज व्यवसाय संचालन गर्न खोजे पनि अहिले त्यस्तो आवाज सुनिएको छैन l   यसो हुनुमा संसारभर एकल एक्सचेन्जको अवधारणा विकास हुँदै जानु पनि एउटा कारण हुनसक्छ l  धितोपत्र सम्बन्धि ऐनमा भएको व्यवस्था एवम बजारको तात्कालिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि अर्को एक्सचेन्ज आवश्यक देखिएको छैन l भएकै एक्सचेन्जमा सूचीकरण भएका कम्पनी (बैंक) गाभिन थालेबाट संख्या घट्दो क्रममा रहेको छ l नयाँ कम्पनी सूचीकरणमा नआएमा बजारमा कारोबारयोग्य शेयरमा कमि आउँदा कारोबार रकम नपुग्दा संचालन घाटामा जाने स्थिति आउन सक्छ l ऐनमा भनिए झैँ 'उद्योग र व्यापार' को विकास क्रम हेर्ने हो भने शुन्यको स्थितिमा पुगीसकेको छ l क्षेत्रगत कानुनले बाध्य पारेका बैंक र बिमा बाहेक अन्य क्षेत्रका कम्पनीको उपस्थिति शून्यको स्थितिमा छ l धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थितिलाई कम्तिमा ५० प्रतिशतमा झार्न सकिने गरि अन्य क्षेत्रका कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ l तर, पनि पूँजीबजार विकासको बागडोर सम्हालेर बसेको बोर्ड के कस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्दा धितोपत्र बजारमा अन्य क्षेत्रका कम्पनी ल्याउन वा आउन आकर्षित हुन्छन आजका मितिसम्म कुनै ठोस कदम चालेको छैन l प्रिमियममा शेयर निर्गमन गर्न पाइने व्यवस्था गरेपछि पनि खासै उल्लेखनीय कार्य भएन l हालै जारी गरिएको बुक बिल्डिंग निर्देशिका, २०७७ मा तोकिएका शर्त बन्देज ‘दैलो थुनेर तलामा बस्न बोलाए’ झैँ छ l वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई कति आकर्षित गर्न सक्ला भविष्य हेर्न बाँकी छ l 

एकल, बहु र फेरी एकल 

एकल एक्सचेन्जले पुगेन भन्दै बहु एक्सचेन्ज खोल्न अनुमति दिएका देश अहिले फेरी एकलमा नै फर्केका छन् l पाकिस्तानमा सन् २०१६ सम्म कराँची, इस्लामवाद र लाहोरमा यिनै शहरको नाममा सन्चालनमा रहेका ३ वटा एक्सचेन्ज गाभिइसकेका छन् l इस्लामवाद र लाहोरमा रहेका एक्सचेन्ज साविकको 'कराँची स्टक एक्सचेन्ज' मा गाभिएर अहिले ‘पाकिस्तान स्टक एक्सचेन्ज’ नामबाट संचालन भइरहेको छ l ३ वटा एक्सचेन्ज गाभिएपछि ४० प्रतिशत चिनिया लगानी भित्रिएको छ l चीनको 'चाइना फाइनान्सियल फ्युचर्स एक्सचेन्ज कम्पनी लिमिटेड' को नेतृत्वमा 'सांघाई' र 'सेन्जेन एक्सचेन्ज' रणनीतिक साझेदारको रुपमा भित्रिएका छन् l चाइनिज साझेदारीसँगै २० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई निर्गमन हुनेछ l  

दक्षिणी एसियाली क्षेत्रको ठुलो जनसंख्या र अर्थतन्त्र भएको देश भारतमा पनि बिभिन्न शहरमा खुलेका क्षेत्रीय एक्सचेन्जहरु बन्द भएका छन् l भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) ले सन् २०१२ मा क्षेत्रीयस्तरका एक्सचेन्जलाई कारोबार रकम नपुगेकोले बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो l परिणामस्वरूप अहिलेसम्म २० वटाभन्दा बढी एक्सचेन्ज बन्द भइसकेका छन l क्षेत्रीय एक्सचेन्ज बन्द भएपछि भारतमा 'बीएसई (बम्बे स्टक एक्सचेन्ज)' र 'नेशनल एक्सचेन्ज' मात्र बाँकि रहेका छन् l बीएसईपछिको ठुलो 'कलकत्ता स्टक एक्सचेन्ज' भने मुद्दामा अड्किएकोले औपचारिकरुपमा बन्द हुन बाँकी छ l बंगलादेशमा पनि हाल २ वटा एक्सचेन्ज भएपनि कुनै पनि दिन गाभिन सक्ने सम्भावनालाइ नकार्न सकिन्न l ढाका चिट्टगोंग स्टक एक्सचेन्जका लागि रणनैतिक साझेदारको खोजी गर्दा ढाकामा पाकिस्तानमा झैँ चिनियाँ भित्रिएका छन् l संसारभर नै एक्सचेन्ज गाभिने हुने प्रवृत्ति बढेकोले यसबाट कुनै पनि देश अछुतो रहन सक्दैन l भारतमा कारोबार रकम नपुगेको भन्दै क्षेत्रीय एक्सचेन्ज बन्द गराएकोले २ सय ५० वटाको हाराहारीमा कम्पनी सूचीकरणमा रहेको बंगलादेशको चिट्टगोंगलाई पनि बंगलादेश सेक्युरिटीज एक्सचेन्ज कमिसनले सेबिको सिको गरेर बन्द गर्ने दिन आउन सायद धेरै दिन बाँकी छैन l बंगलादेशको ढाका एक्सचेन्जमा चिट्टगोंग स्टकमा भन्दा ३ गुणा बढी कम्पनी सूचिकृत छन् l 

एसियाली देशमा रहेका बहुएक्सचेन्ज गाभ्ने प्रक्रिया जारी छ l सन् २०१२ मा टोकियो र ओसाका एक्सचेन्ज गाभिएर 'जापान एक्सचेन्ज' बनेको हो l कोरिया एक्सचेन्जमा 'कोरिया फ्युचर्स एक्सचेन्ज' र 'कोस्डाक (कोरियन सेक्युरिटीज डिलर्स अटोमेटेड कोटेसन्स)' को विलय भएको छ l इन्डोनेसियाको ‘जकार्ता स्टक एक्सचेन्ज र सुरबाया स्टक एक्सचेन्ज गाभिएर इन्डोनेसिया स्टक एक्सचेन्ज बनिसकेको छ l फिलिपिन्स स्टक एक्सचेन्ज सन् १९९२ मा ‘मनिला स्टक एक्सचेन्ज’ र ‘मकटी स्टक एक्सचेन्ज’ बीच एकीकरण पश्चात बनेको हो l  

अमेरिकी एक्सचेन्जको एकल यात्रा  

अमेरिकी क्षेत्रका देशहरुमा पनि स्टक गाभिने प्रकृया धेरै पहिला शुरु भएको इतिहास भेट्न सकिन्छ l सन् १९७४ मा 'क्यानेडियन स्टक एक्सचेन्ज' र 'मोन्ट्रियल स्टक एक्सचेन्ज' गाभिएको पाइन्छ l सन् १९९९ मा 'क्यानेडियन भेन्चर स्टक एक्सचेन्ज' मा 'मोन्ट्रियल स्टक एक्सचेन्ज', 'अल्बेर्टा स्टक एक्सचेन्ज' र 'भान्कुभर स्टक एक्सचेन्ज' विलय भएको थियो l दक्षिण अमेरिकी देश मेक्सिकोले पनि एक्सचेन्ज गाभेका प्रशस्त उदाहरण पाइन्छ l मेक्सिकोमा सन् १८९५ मा 'बोल्सा डे मेक्सिको (स्टक एक्सचेन्ज अफ मेक्सिको)' र 'बोल्सा नसिओनल (नेशनल स्टक एक्सचेन्ज)' गाभिएर 'बोल्सा डे मेक्सिको' बनेको पुरानो इतिहास पाइन्छ l पछिल्लो समयमा 'बोल्सा डे भ्यालोरेस डे मेक्सिको, बोल्सा डे अक्सिडेन्ट (अक्सिडेन्ट स्टक एक्सचेन्ज) र बोल्सा डे मोन्टेरी (मोन्टेरी स्टक एक्सचेन्ज) गाभिएर 'मेक्सिकन स्टक एक्सचेन्ज' बनेको हो l अमेरिकामा पनि धेरै क्षेत्रीय एक्सचेन्ज गाभिएका छन् l युरोपमा पनि साना-ठूला एक्सचेन्ज गाभिएका छन् l कतिपय एक्सचेन्जले एक अर्कोसँग साझेदारी गरेर गाभिने पृष्ठभूमि तयार गरिरहेका छन् l 

बहुको सट्टा पुन:संरचना  

अन्य देशहरु बहुबाट एकलतर्फ गईरहेको सन्दर्भमा नेप्सेलाई सवल र सक्षम एक्सचेन्ज बनाउन शेयर संरचना परिवर्तन गरि पाकिस्तान र बंगलादेशले जस्तो रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्छ l केन्द्रीय बैंकसँग रहेको केही शेयर विनिवेश भएको हुँदा सरकारको नामको केही शेयर बाँकी राखेर विदेशी साझेदार, सूचीकृत कम्पनी र आम नागरिकलाई दिन सकिन्छ l पुनःसंरचनाको जति लामो कुरा गरे पनि नेप्से पुनःसंरचनाको बाधक धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४ हो l बोर्डलाई नियमावलीको नियम १२(४) ले बजार संचालकको शेयर स्वामित्व हेरफेर गर्नसक्ने अधिकार दिए पनि आजसम्म बोर्डले यस सम्बन्धमा कदम नचाल्नु नेप्से पुनःसंरचनाको यात्रा शुरु नहुनु हो l नियम १२(२) ले कुनै पनि संगठित संस्थाको शेयर स्वामित्व १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नियम १२(३) ले बाधा पुर्याएको छ । नीति, रणनीति र कानुनमा पुनःसंरचनाको कुरा लेख्ने अनि फेरी कानुनमा नै ‘बाधा पुर्याउने’ गरी कानुनी व्यवस्था राखेर पुन:संरचनाको बाटो नखुल्ने हुँदा पहिले यो पहिरो (वाधा) हटाउन आवश्यक छ । पूँजीबजार नियामक, एक्सचेन्ज, केन्द्रीय निक्षेपक, दलाल, निक्षेप सदस्य, लगानीकर्ता, रेटिंग एजेन्सी, मर्चेन्ट बैंक, सूचिकृत कम्पनी, क्षेत्रगत नियामक, कम्पनी रजिष्ट्रार, सरकार तथा सम्वद्ध निकाय एक विना अर्कोको अस्तित्व नरहने भएकोले पूर्ण सामन्जस्यता कायम गराउन 'टिम लिडर' को रुपमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड अगाडि सरेर होस्टे गरेपछि अरु हैंसे गर्दै अगाडी बढ्ने कुरामा शंका गर्नुपर्दैन l 

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको २८सौं वार्षिकोत्सव (२०७७) मा नेप्से स्मारिकामा प्रकाशित लेख