आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट पारित भएको छ । बजेटले परिलक्षित
गरेका कार्यको लागि मुद्रा अर्थात् रकम कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा केन्द्रीय
बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा
केन्द्रीय बैंकका गभर्नर हुँदा डेपुटी गभर्नर रहेका महाप्रसाद अधिकारीले कस्तो
मौद्रिक नीति बनाउलान्, सर्वत्र चासो बढेको छ । कोरोना भाइरसको फैलावट रोक्न सरकारले झन्डै ३
महीनासम्म देशलाई स्थानहद (लकडाउन) मा राखेका कारण आर्थिक गतिविधिमा मन्दी आएको छ
। स्थानहदकै कारण शेयरबजार पनि झन्डै ३ महीनापछि खुल्ने तयारीमा छ । स्थानहदसँगै
बन्द रहेको शेयरबजार, उद्योग र व्यापार क्षेत्रको अपेक्षाको
ठूलै चाँङ छ ।
शेयरबजारको अपेक्षा
शेयरबजारको अपेक्षा जहिले पनि बजेटमा भन्दा मौद्रिक नीतिमा बढी
हुनेगर्छ । शेयर धितो राखेर लिइने कर्जाका लागि शेयरको मूल्यांकन, कर्जाको सीमा र शेयरबजार घट्दा गरिने मार्जिन कलको विषय बढी चासोमा पर्छ ।
१ सय ८० दिनको औसत वा पछिल्लो मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ त्यसको ६५ प्रतिशत
मूल्यांकन गरिने, २० प्रतिशतसम्म गिरावट आउँदा पनि मार्जिन
कल नगरिने र प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म शेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने
व्यवस्था छ । यस हिसाबले अप्रत्यक्ष रूपमा मूल्यांकनको ८५ प्रतिशतसम्म शेयर धितोमा
कर्जा प्रवाह भइरहेको छ । कोरोना त्रासदीपछि बजार खुलेपछि केही समय अझ गिरावट आउन
सक्ने सम्भावना देखिन्छ । शेयरबजारसँग जोडिएका केही विषयगत अपेक्षाहरूलाई
निम्नबमोजिम गरिनु आवश्यक छ :
दलाल
अनुमति : गतवर्षको
मौद्रिक नीतिले ‘वाणिज्य बैंकबाट अनुरोध भई आएमा सहायक
कम्पनी स्थापना गरी धितोपत्र दलाल सेवा दिनसक्ने व्यवस्था मिलाइने’ भन्ने व्यवस्था कार्य विशिष्टीकरण विपरीत भएकाले खारेज गर्नुपर्छ । कार्य
विशिष्टीकरणले मात्र कार्यमा एकरूपता र सहजता ल्याएर न्यायिक समाज निर्माण गर्छ ।
वित्तीय मध्यस्थकर्ता र भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने मुख्य जिम्मा जिम्मेवार
संस्थालाई धितोपत्र दलाली गर्न दिनु न्यायसंगत हुँदैन । नेपालको शेयरबजारमा झन्डै
८० प्रतिशत बैंकिङ संस्था सूचीकृत रहेको र कारोबारमा पनि यिनकै बाहुल्य रहेकाले
स्वार्थ बाझिने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ड छ । बैंकले दलाली अनुमति पाउन शेयरबजारमा
८० प्रतिशत अन्य क्षेत्रको र बैंकको २० प्रतिशतभन्दा कम बजार पूँजीकरण हुनुपर्छ । आफ्नै
शेयर आफैँ दलाल हुँदा पूँजी बजारमा वित्तीय अराजकता आउँछ । बैंकको समेत लगानी
रहेको जीवन बीमा कम्पनीको बीमालेख बेच्न अनुमति दिँदा अराजकता देखिएपछि यो
व्यवस्था खारेज गरेको प्रसंग यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ ।
अवधि थप : बैंक व्यापारिक मात्र नभएर सेवामूलक संस्था
पनि भएकाले ‘व्यवसाय बचे मात्र बैंक बच्ने’ हुँदा बैंकले आफू र व्यवसाय बचाउने कार्य गर्नुपर्छ । बैंक र व्यवसाय
एकअर्काका परिपूरक हुन् । कोराना त्रासदीपश्चात् लागेको स्थानहदका कारण आर्थिक
गतिविधि ठप्प छ । व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द छन् । कारोबारमा मन्दी आएको हुँदा
माघदेखि असारसम्म पाक्ने ब्याज तिर्ने अवधि कम्पनीको वासलात हेरी क्रमशः समय थप
गर्दै जानुपर्छ । यस्तो ब्याजमा जरीवानालगायत अन्य कुनै शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तै, ६ महीनाको अवधिमा कुनै कर्जाको भाखा नाघ्ने भएमा त्यसलाई पनि यथोचित
प्रबन्ध गर्नु आवश्यक छ । ‘जिउ रहे घिउ’ खान पाइने हुँदा यसतर्फ विशेष व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य छ ।
गाभ्ने
नीतिमा परिवर्तन : अहिलेसम्म सानाठूला बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिए पनि संख्या
घटाउनेबाहेक गुणात्मक प्रभाव देखिएको छैन । यसको अर्थ गाभ्ने र गाभिने नीति असफल भएको मान्न सकिन्छ । बैंक गाभ्ने नीतिमा
आमूल परिवर्तन गरी ‘पूँजी
होइन पूँजीकोष’लाई दृष्टिगत गरेर पुनर्विचार गर्नुपर्ने
देखिएको छ । उदाहरणका लागि १० र ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको दुईओटा बैंक
गाभ्दा ‘एक जोड एक दुई’ होइन ‘एक जोड एक एकै’ हुने नीति लिएर बैंक गाभ्नुपर्छ ।
यसरी बैंक गाभ्दा प्राप्त हुने प्रिमियम रकम कम्तीमा ५ वर्ष पूँजीकरण गर्न नपाइने
त्यसपछि पनि एकैपटक नगरी पूँजीको आकारअनुसार बढीमा वार्षिक १० प्रतिशतका दरले
पूँजीकरण गर्न दिनुपर्छ । ऋणपत्र जारी गरेको भए वा ५ वर्षभित्रमा जारी गरेमा यही
रकमलाई पूँजी फिर्ता जगेडा कोषमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।
ऋणपत्रको
सम्बन्धमा : गतवर्षको
मौद्रिक नीतिले ‘ऋण गरेर घिउ खाऊ’ भन्ने
पाराले प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशत अनिवार्य ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने गरी दिएको
निर्देशन खारेज गरी आवश्यकताअनुसार बैंकलाई ऋणपत्र वा अग्राधिकार शेयर जारी गर्न
स्वतन्त्र छाड्नुपर्छ । सकेसम्म फिर्ता
नहुने वा निश्चित प्रतिशतका दरले निश्चत वर्षपछि साधारण शेयरमा परिवर्तन हुने
अग्राधिकार शेयर जारी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
धितो
कर्जा : शेयर धितोमा जारी हुने कर्जाको मूल्यांकन, कर्जा सीमा र मार्जिन कलसम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था
यथावत् राखी आवश्यकता र औचित्यअनुसार मध्यावधि समीक्षा गर्दा पुनरवलोकन गर्न सकिन्छ ।
पूँजीकरणमा
रोक : बढीमा
१० वर्षभित्रमा करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ रकम पूँजी फिर्ता जगेडा कोषमा जम्मा हुनेछ र
यो रकम ऋणपत्र परिपक्व हुनासाथ बैंकले पूँजीकरण गर्नेछन् यसले बैंकको पूँजी अस्वाभाविक रूपमा बढ्नेछ । यस्ता
पूँजी फिर्ता जगेडा कोषमा जम्मा भएको रकमलाई तत्काल पूँजीकरण गर्नमा रोक
लगाउनुपर्छ । यस्ता कार्य रोकेर उक्त रकम अर्को ऋणपत्रको पूँजी फिर्ता कोषमा राख्न
लगाउनुपर्छ ।
बैंकको
शेयर बैंकले किन्ने : वर्तमान व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले एकअर्काको शेयर
धारण गर्न नपाउने व्यवस्था भए पनि यसलाई केही हदसम्म खुकुलो पार्नुपर्ने आवश्यक
देखिन्छ । कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थाले अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थाको बढीमा ५
प्रतिशतसम्म दोस्रो बजारबाट शेयर किनबेच गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्ता
शेयरलाई मताधिकाररहित बनाउने र हरेक त्रैमासिक अवधिमा शेयरको विवरण सार्वजनिक गर्न
लगाउनुपर्छ ।
शाखा
खोल्न अनुमति : बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जहाँसुकै
शाखा खोल्दा केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
भूमि
लगानी कोष : धितोपत्र बोर्डले विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७४ जारी
गरिसकेको हुँदा यस नियमावलीअन्तर्गत भूमि लगानी कोष (रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट
ट्रस्ट) जस्ता कार्यक्रमका लागि बाटो खुलेको छ । सरकारी निकायबाट अनुमतिप्राप्त
गरी जग्गा र आवास विकास गरिरहेका आवास (हाउजिङ) कम्पनीलाई सरल कर्जा दिएर ससाना
पूँजी हुनेले पनि यसमा सहभागिता जनाउन सक्ने हुँदा मुद्रा परिचालन बढ्ने यस्ता
कार्यक्रमलाई सघाउ पुर्याउने नीति आउनुपर्छ ।
सरल गृह
कर्जा : नेपालमा अझ पनि आफ्नै आवास (घर) नभएकाको संख्या अधिक छ । व्यवस्थित
जग्गा र घरको पहुँच सबैमा विस्तार गर्न सरकारी निकायबाट अनुमति प्राप्त गरी जग्गा
तथा आवास विकास गरिरहेका कम्पनीलाई जग्गाको धितो मूल्यांकन ७० प्रतिशत कायम गर्नु
आवश्यक छ । त्यस्तै, यस्ता
अनुमतिप्राप्त कम्पनीले विकास गरेका जग्गाघर किन्नेलाई व्यक्तिगत आवास कर्जामा
सहुलियत दिनुपर्छ । यसो गर्दा लागत कम भइ मूल्यमा कमी आउँछ र क्रयशक्ति बढ्न गई
मुद्रा परिचालनमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।
