कम्पनीले शेयर जारी गरी पूँजी जुटाउने
विधि संसारभर प्रचलनमा छ । शेयर कम्पनीको पूँजीको विभाजित अंश भएकाले शेयरमा लगानी
गर्ने व्यक्ति वा संस्था कम्पनीको हितग्राही बन्छ । सामान्यतया हितग्राही बन्नुको
अर्थ कम्पनीको हरेक गतिविधि (मतदान गर्ने, उम्मेदवार बन्ने,
सञ्चालक बन्ने, लाभांश पाउने आदि) मा संलग्न
हुने अवसर प्राप्त गर्नु हो । शेयर मताधिकार सहित वा मताधिकार रहित दुवै हुन सक्छ
। नेपालमा जारी भएका सबै शेयर मताधिकार सहितका हुन् । दक्षिण एशियाली देश
श्रीलंकामा मताधिकार सहित र मताधिकार रहित दुई प्रकारका शेयर जारी हुने गरेको छ ।
चाइनामा ‘ए’ र ‘बी’
शेयर भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । श्रीलंका र चाइनामा प्रचलित होस् वा
नेपाल लगायत भारत, बंगलादेश, सबै देशमा
शेयर जारी गर्दा त्यसको मूल्य निर्धारण गर्ने विभिन्न विधि छन् । अहिले बुक
बिल्डिङ विधि सर्वाधिक प्रचलनमा छ । नेपालमा पनि यसलाई भित्र्याउने प्रारम्भिक बहस
शुरू भएका बेला यो के होला कस्तो होला भन्ने चासो आम रूपमा देखिएको छ ।
मूल्य निर्धारण विधिहरू
परम्परागत रूपमा नेपाल लगायत संसारभर अंकित मूल्यमा नै शेयर विक्री
गरिने प्रचलन रहेकोमा पछि अंकित मूल्यमा केही रकम (प्रिमियम) थपेर विक्री
गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भयो । अंकित मूल्यमा थप रकम लिनुलाई यसकारण जायज
ठानियो कि कम्पनी संस्थापन गर्दादेखि शेयर जारी गर्दासम्मको स्थितिमा आइपुग्दा
कम्पनीले एउटा सुनिश्चितता प्राप्त गरिसकेको हुन्छ । कम्पनी स्थापना गर्दा
संस्थापकले ठूलै जोखिम उठाएर त्यसलाई न्यूनीकरण गरी खुद नाफा आर्जन गर्ने अवस्थामा
पुर्याएका हुन्छन् । यस आधारमा पछि सहभागी हुन आउने शेयरधनीलाई थप रकम तिराउनुपर्छ
भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरी अंकित मूल्यमा केही रकम थपेर निश्चित (फिक्स्ड)
मूल्यमा शेयर बेच्ने परिपाटी शुरू भयो र अहिले पनि जारी छ । यसरी थप उठाएको रकम
कम्पनीले शेयर प्रिमियमका रूपमा वासलातमा राखेर पूँजीसरह पूँजीगत खर्च गर्न सक्छन्
। तर, चुक्ता पूँजीमा गणना गरिएको हुँदैन । पछि आवश्यकता
अनुसार यस्तो रकमलाई पूँजीकरण (बोनस जारी गरी) गर्छन् । चिलिमे जलविद्युत् (४३६),
अरूण भ्याली हाइड्रोपावर (१८४), आरएमडिसी लघुवित्त
(१८०), शिवम् सिमेन्ट (३००) लगायत कम्पनीले निश्चित मूल्य विधि
अपनाइसकेका छन् । यसबाहेक थप शेयर अर्थात् फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) जारी गरेका
नेपाल लाइफ (१,४२५), प्रिमियर इन्स्योरेन्स (७९९), स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक (१,२९०) लगायतले निश्चित मूल्यविधि अपनाइसकेका
छन् । यी माथि उल्लिखित मूल्य अंकित मूल्य सहितको हो । माथि उल्लिखित थप
(प्रिमियम) मूल्य सही थियो वा थिएन भन्ने आज पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । थप
(प्रिमियम) निश्चित (फिक्स्ड) मूल्यमा शेयर जारी गर्न अनुमति दिएको नेपाल धितोपत्र
बोर्डलाई अहिले पनि कम्पनीलाई अवाञ्छित लाभ दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । बोर्डले
यही आरोपबाट मुक्ति पाउनकै लागि भए पनि तुलनात्मक रूपमा शुद्ध मूल्य मानिने बुक
बिल्डिङ विधिलाई लागू गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको हो ।
निश्चित मूल्यविधि आलोचनामुक्त हुन नसकेपछि पछिल्लो समय नवीनतम
अवधारणाका रूपमा बुक बिल्डिङ विधि विकास भएको छ । सतही रूपमा हेर्दा यो लीलामी
जस्तो पनि लाग्छ । तर, लीलामीभन्दा धेरै कुरामा अन्तर छ ।
धेरैको मनमा यो नेपाल टेलिकम र लीलामीमा आएको हकप्रद शेयर जस्तै न्यूनतम
मूल्यभन्दा माथि जतिमा पनि किन्न प्रस्ताव गर्ने विधि हो कि भन्ने संशय पनि व्यक्त
गरेका छन् । तर, यो संशय गरे जस्तो होइन र छैन । बुक बिल्डिङ
विधि खासमा शेयरको मूल्य कति राख्ने भन्ने ‘मूल्य अन्वेषण
(प्राइस डिस्कोभरी)’ हो । बुक बिल्डिङले तुलनात्मक रूपमा
शेयरको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । यसले मूल्यको सीमा
मात्र दिन्छ र दिइएको सीमाभित्र रहेर लगानीकर्ताले मूल्य लगाउनुपर्छ । यस विधिमा
तल्लो र माथिल्लो मूल्य सीमा तोकेर मूल्य लगाउन आह्वान गरिन्छ । तोकिएको तल्लो
मूल्यलाई ‘फ्लोर’ र माथिल्लो मूल्यलाई ‘क्याप प्राइस’ भनिन्छ । तल्लो र माथिल्लो मूल्यको
अन्तर २० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन । दृष्टान्तका लागि फ्लोर प्राइस १५०
रुपैयाँ तोकियो भने क्याप प्राइस १८० रुपैयाँभन्दा बढी राख्न पाइँदैन । तर,
त्यो भन्दा तल राख्न कुनै बाधा छैन । यसमा रमाइलो पक्ष के छ भने
माथिल्लो क्याप प्राइसमा आवेदन गर्नेले पनि त्यो भन्दा कम मूल्यमा शेयर पाउँछन् ।
मूल्य अन्वेषणका लागि सामान्यतया न्यूनतम ५ दिन र अधिकतम १० दिनका लागि खुला
गरिन्छ ।
फ्लोर र क्याप प्राइस निर्धारण
अघिल्लो अनुच्छेदले तल्लो र माथिल्लो मूल्य सीमा हुन्छ र यही बीचको
मूल्यमा आवेदन गरी मूल्य अन्वेषण हुन्छ भन्ने बुझियो । तर, उल्लिखित
दुईओटा मूल्य कसरी र कसले निर्धारण गर्छ भन्ने कौतुहल कायम नै हुन सक्छ । कम्पनी
थप मूल्यमा शेयर बेच्न इच्छुक छ तर कति मूल्य निर्धारण गर्ने भन्नेमा भने अनभिज्ञ
हुन्छ । कम्पनीले मूल्य अन्वेषण गर्ने प्रयोजनको लागि इन्भेष्टमेन्ट (मर्चेन्ट)
बैंकलाई नियुक्त गर्छ । मर्चेन्ट बैंकले कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन
(ड्यु डिलिजेन्स) गर्छ । कम्पनी सञ्चालन अवधि, सञ्चित कोष,
नेटवर्थ, व्यापारको अवसर, प्रतिशेयर आम्दानी लगायत विभिन्न पक्ष पनि अध्ययन गरिन्छ । सँगसँगै
सम्भावित लगानीकर्ता कति मूल्य तिर्न लालायित छन् भनेर अनौपचारिक रूपमा सर्वे पनि
हुन सक्छ । उस्तै प्रकारको कम्पनी शेयरबजारमा सूचीकरणमा रहेको भए त्यसको बजार
भाउलाई पनि एउटा आधारका रूपमा लिइन्छ । यी विभिन्न आधारमा तल्लो र माथिल्लो मूल्य
निर्धारण गरिएपछि वास्तविक मूल्य अन्वेषणको लागि आह्वान गरिन्छ । मूल्य अन्वेषणका
लागि आवेदन माग गर्दा स्टक एक्सचेन्ज मार्फत पनि गर्न सकिन्छ । माथिल्लो र तल्लो
मूल्य बीच (दृष्टान्तका लागि १५० फ्लोर र १७० क्याप प्राइस तोकिएकोमा १५०, १५५, १६०, १६५ र १७०) मध्ये
सबैभन्दा बढी कित्ताको लागि आवेदन परेको मूल्यलाई वा अरू कुनै (बढी आवेदक भएको
मूल्य) ‘कट अफ प्राइस’ अर्थात्
विक्रीको लागि अन्वेषित मूल्य मानिन्छ ।
बुक बिल्डिङको उपादयेता
बोर्डले प्रस्ताव मात्र गरेको हुँदा यसमा गहन र विस्तृत छलफल चलाउन
आवश्यक देखिन्छ । लगानीकर्ताको समूह छुट्ट्याउने तौरतरीका बाँडफाँटको विधि अनि
कस्तो योग्यता पुगेको कम्पनीलाई यस विधिबाट मूल्य अन्वेषण गर्न दिने भन्ने विषयमा
पनि गहन छलफल हुन आवश्यक छ । अहिले त सतही छलफल मात्र भएको हुँदा यसको
अन्तरवस्तुमा प्रवेश हुन बाँकी रहेको अवस्थामा यही नै तरीका वा विधि उत्तम हो भन्न
सकिँदैन । लगानीकर्ता पनि आत्तिए झैं देखिएको छ तर यो विधि लागू हुँदैमा सर्वस्व
जाने हुँदैन । सबै कम्पनी यो विधिका लागि योग्य नहुन पनि सक्छन् । निर्माणाधीन
जलविद्युत् कम्पनी बुक बिल्डिङमा जान सक्दैनन् । यो विधि मूलतः लामो सञ्चालन अवधि
पूरा गरेर एउटा सुनिश्चितता पाइसकेका कम्पनीका लागि उपयुक्त हुन्छ । अहिले कतिपय
कम्पनी सूचीकरणमा आउन नसक्नुका कारण मूल्य निर्धारण हुन नसक्नु हो । निश्चित
मूल्यविधि आलोचनामुक्त हुन नसकेको हुँदा शेयरबजारमा आउन चाहेर पनि आउन नसकेका
कम्पनीको लागि यो विधि तुलनात्मक रूपमा बाटो खोल्ने एउटा आधार बन्न सक्छ ।
आर्थिक अभियान दैनिक, २०७६ असार ३ गते
