विद्युत नियमन आयोग ऐन बनेको लामो समयपछि सरकारले आयोग गठन गरेको छ । शेयरबजारको
तालुकी अड्डा नेपाल धितोपत्र बोर्डले विज्ञप्तिमार्फत आयोगको स्वीकृति लिएर मात्र विद्युत
कम्पनीलाई निवेदन दर्ता गर्न र बोर्डमा दर्ता भएका कम्पनीले पनि आयोगको स्वीकृति
पेश गर्नुपर्ने बताएको छ । आयोगको स्वीकृतिले के प्रभाव पर्ला त्यसको विषयमा अहिले
केही बताउन सकिन्न । त्यसको लागि केही समय कुर्नैपर्छ तर, आयोगले गरिहाल्नुपर्ने
केही विषयको संक्षिप्त टिपोट यस आलेखमा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
नियमक अर्थात विज्ञ समुह
नियमन सार्वजनिक हितको लागि खडा गरिएको विशिष्टीकृत संगठन
हो । सार्वजनिक प्रशासन र
नियमकीय प्रशासनले गर्ने कार्यमा अन्तर हुन्छ । कार्य विशिष्टीकरण अनुरुप व्यवसाय तथा पेशा आदिको अनुमति, अनुगमन
र सुपरिवेक्षण गर्न खडा गरिएका निकायलाई नियमक भनिन्छ । सार्वजनिक प्रशासन भन्दा भिन्न तर, मानव गतिविधिको तोकिएको
क्षेत्रमा स्वायत्त प्राधिकृत अधिकारको उपयोग नियमकले गर्छ
र सरकारबाट स्वतन्त्र हुन्छ । कोलिन्सको डिक्शनरीमा ‘निश्चित क्षेत्रको गतिविधि नियमन
गर्न सरकारद्वारा गठित सङ्गठन’ भनिएको छ ।
नियमन निकायमा विज्ञको उपस्थिति रहनुपर्ने कुरालाई ब्रह्मदत्त
विरुद्ध भारत सरकार (सन् २००५) को एउटा मुद्दामा दिएको आदेशमा उल्लेख छ । नियमन निकाय
अर्धन्यायिक प्रकृतिको भएको हुँदा यसको अध्यक्ष न्यायिक व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने दावी
निवेदकको थियो । न्यायाधिश पिके सुब्रमन्यमले निवेदन खारेज गर्दै नियमकले गरेको
निर्णयको उच्च वा सर्बोच्च अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्नसक्ने बताएका थिए । ‘कम्पिटिसन
कमिसन अफ इन्डिया’ को अध्यक्षको नियुक्ति विषयलाई लिएर निवेदन गरिएको थियो । कमिसनले
गरेको निर्णयको विरुद्धमा ‘कम्पिटिसन एपिलियट ट्राबुनल’ मा पुनरावेदन गर्न सकिने
व्यवस्था रहेको हुँदा दावी खारेज गरिएको थियो । विज्ञहरुको समुले कार्य गर्ने यस्ता
नियमन निकाय (विद्युत) दक्षिण एशियाली देशले धेरै पहिला नै स्थापना
गरिसकेका छन् । नेपालमा पनि नियमन गर्ने संस्थाको
सूचीमा विद्युत् नियमन आयोग थपिएको छ ।
आयोग र विभाग
ऐनको
प्रस्तावनामा ‘विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन
कायम राख्न, विद्युत् महशुल नियमन गर्न, विद्युत् उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, विद्युतको बजारलाई
प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत् सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन’ भन्ने रहेको छ । प्रस्तावनाको
शुरुमा उल्लेख गरिएको ‘विद्युत् उत्पादन’ भन्ने वाक्यांशले यसको सर्वेक्षण उत्पादन
अनुमति दिने कार्य पनि आयोगको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । मन्त्रालय र विभागस्तरको
संगठनबाट विद्युतसम्बन्धि सम्पूर्ण कार्य हुँदै आएकोमा अबदेखि यस्ता कार्य नवगठित
आयोगबाट हुने अनुमान ऐनको प्रस्तावना हेरेर गर्न सकिन्छ । तर, सरकारले अहिले पनि
‘विद्युत विकास विभाग’ लाई यथावत राखेको हुँदा कार्यक्षेत्रमा विवाद आएर ‘विभाग र
आयोग’ कतै ‘सौता-सौता’ बन्ने त हैन भन्ने संशय पनि देख्न सकिन्छ ।
परिभाषा र संगठन
विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ ले ‘विद्युत र अनुमतिप्राप्त
व्यक्ति’ को परिभाषा गरेको छ । ऐनको दफा २(ज) मा ‘विद्युत’ भन्नाले पानी, खनीज तेल, कोइला,
ग्यास, सौर्य, वायू,
आणविक, जैविक पदार्थ वा अन्य कुनै स्रोतबाट
उत्पादन हुने विद्युत सम्झनुपर्छ भनेर वृहद परिभाषा गरेको छ । त्यस्तै दफा २(ख) मा
‘अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्ति’ भन्नाले विद्युतको उत्पादन, प्रसारण,
वितरण वा व्यापार गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अनुमतिपत्रप्राप्त
व्यक्ति वा सङ्गठित संस्था सम्झनुपर्छ भनेको छ ।
आयोगको
सङ्गठनात्मक संरचना केन्द्रीय बैङ्कसरह र
अझ शक्तिशाली समेत छ । केन्द्रीय बैंकमा गभर्नर र डेपुटी गभर्नर पूरा समय काम
गर्ने पदाधिकारी हुन्छन । तर, आयोगमा अध्यक्ष र ४ जना सदस्यसहित ५
जना पदाधिकारीले पूरा
समय काम गर्नेछन् । आयोगले
अनुमतिप्राप्त कम्पनीबीच उत्पन्न विद्युतसम्बन्धी विवादको समाधान गर्न अदालतलाई भए सरह अधिकार दिएको छ ।
आयोगले
विनियमावली बमोजिम नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको सङ्ख्यामा कर्मचारी नियुक्ति
गर्नेछ । यसबाहेक, आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नको लागि आवश्यक विशेषज्ञ
कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । आयोगमा कर्मचारी नियुक्ति नभएसम्मको लागि आयोगको
तालुकी मन्त्रालयले नेपाल सरकारका कुनै कर्मचारीलाई आयोगमा काम गर्नको लागि अवधि
तोकी काजमा खटाउन सक्नेछ ।
बोर्डको विज्ञप्ति
धितोपत्र बोर्डले विद्युत नियमन आयोग नियमावली २०७५ को नियम
४५ अनुसार आयोगबाट पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र बोर्डमा निवेदन पेश गर्न र बोर्डमा
निवेदन पेश गरिसकेका कम्पनीले पनि आयोगको पूर्व स्वीकृति पेश गर्नुपर्ने विज्ञप्ति
जारी गरेको छ । नियम ४५ मा ‘विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारको काम
गर्न अनुमतिप्राप्त कम्पनी वा संस्थाले सार्वजनिकरुपमा शेयर जारी गर्न वा शेयरको
संरचनामा ५ प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन हुने गरी शेयर खरिद बिक्री गर्न आयोगको
पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । तर, यसैको प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा
‘तर, नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएको कम्पनीको शेयर खरिद-बिक्री गर्न पूर्व
स्वीकृति लिनुपर्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । आयोगले बोर्डलाई आयोगको पूर्व स्विकृती
विना सार्वजनिकरुपमा शेयर जारी गर्न र शेयर संरचना परिवर्तन हुने गरी शेयर खरिद बिक्री
गर्न आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ’ भन्ने नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन
गर्न बोर्डलाई पत्राचार गरेको आधारमा बोर्डले यस्तो विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको हो ।
केही सुझावहरु
आयोग र विभागको अस्तित्व कायम रहेको र कर्मचारीविहिनताको अवस्थामा
आयोग कति प्रभावकारी बन्ला भविष्यले बताउला । तर, आयोगका पदाधिकारीले अहिले नै
तत्काल गर्नुपर्ने केही कार्यलाई संक्षेपमा टिपोट गरिएको छ :
१. नेपाल
स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीको त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदनमा आगामी असार मसान्तमै एकरुपता ल्याउने ।
२. त्रैमासिक
अवधि सकिएको १५ दिनभित्र वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न लगाउने |
३. त्रैमासिक
वित्तीय विवरणमा कति इकाई (युनिट) विद्युत कतिका दरले बिक्री गरियो उल्लेख गर्न
लगाउने |
४. त्रैमासिक
अवधिमा हिउँद र बर्षा दुवै समय परेमा प्रत्येकको अलग-अलग विद्युत इकाई र बिक्री दर
खुलाउने (उदाहरणको लागि दोस्रो त्रैमासिकमा कार्तिक र मंगसिर बर्षा र पौष हिउँदमा
पर्छ)
५. निर्माणाधीन
अवस्थामा शेयर जारी गरेका कम्पनीलाई त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा
आयोजनाको निर्माण प्रगती विवरण र आगमी त्रैमासिकमा के के गर्ने लक्ष्य राखिएको छ
सो खुलाउन लगाउने |
६. त्रैमासिक
विवरणमा विद्युत खरिद-बिक्री मूल्य वृद्धि कतिवटा बाँकी छ खुलाउन लगाउने |
७. त्रैमासिक
विवरणमा निर्माणाधीन आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन मिति हरेक पटक खुलाउन लगाउने र
तोकिएको समयमा उत्पादन नहुने भएमा त्यसबाट मूल्य वृद्धिदरमा हुने कमि उल्लेख गर्न
लगाउने ।
८.
व्यवसायिक
उत्पादन गरेको तीन वर्षसम्म कुनै पनि विधिले पूँजी वृद्धि गर्न नदिने |
९.
संस्थापक
र साधारणको शेयर संरचना अनुपात बैंक सरह बनाउने ।
१०.
प्रारम्भिक
शेयर जारी गर्दा स्थानीयसहित कम्तिमा ३० प्रतिशत र बढीमा ४९ प्रतिशत कायम गराउने ।३०
प्रतिशत जारी गरेकालाई नेपाल स्टकमा सूचिकरण भएको दिनबाट ५ वर्षपछि बैंक सरह
संस्थापकको शेयर साधारणमा परिवर्तन गर्न दिने ।
११.
हाल
सूचीकृत कम्पनीको कहाँ-कहाँ कति लगानी रहेको छ लगानी गरिएको कम्पनीमा प्रतिशतसमेत
खुलाउन लगाउने ।
१२.
आर्थिक
वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र अनिवार्य साधारणसभा गर्न लगाउने ।
१३.
संचालकको
योग्यता र संख्या तोक्ने ।
No comments:
Post a Comment