Monday, February 18, 2019

बैंकलाई शेयर दलाल अनुमति : लगानीकर्ताको खुट्टामा बन्चरो

पूँजीबजार र मुद्राबजार शब्दावली हेर्दा दुवै एकै हो भन्ने लाग्न सक्छ । तर, यी दुवैको अस्तित्व र उपयोग फरक छ । रायो र तोरीको दाना उस्तै र तेल आए पनि एकै होइनन् । ठ्याक्कै यस्तै किसिमको अन्तर पूँजीबजार र मुद्राबजारको बीचमा छ । पूँजीबजारमा अहिले मुद्रा (बैंक) बजारलाई प्रत्यक्ष रूपमा धितोपत्र दलाल मार्फत छिराउने प्रयास हुँदै छ । सरकार, केन्द्रीय बैंक र धितोपत्र बोर्ड युद्धस्तरमा रातदिन खटेर लागिरहेका छन् । पूँजीबजारमा बैंकलाई छिराउन खोज्नु लगानीकर्ताको दृष्टिमा खुट्टामा बन्चरो हान्नु भन्दा कुनै कुरामा कम होइन ।

बैंक र पूँजीबजारको अर्थ र कार्य 
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ ले बैंकको परिभाषा गर्दै बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न संस्थापना भएको संगठित संस्था सम्झनुपर्छभनेको छ । त्यस्तै ऐनको प्रस्तावनामा मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, निक्षेपकर्ताको हकहितको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाद्वारा गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल एवं सुदृढ बनाउन तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नको लागिभनेको छ । बैंक आफैँमा व्यवसायी नभएर निक्षेप संकलन र कर्जा परिचालन गर्ने वित्तीय मध्यस्थकर्ता तथा भुक्तानी प्रणालीको विकासकर्ता हो । एउटासँग भएको पैसालाई किनेर (ब्याज दिएर) केही नाफा राखी अर्को व्यक्तिलाई नगद उपलब्ध गराई व्यावसायिक गतिविधिमा सहयोग पुर्याउनु हो । केन्द्रीय बैंक, बैंक र वित्त यसका मुख्य अंग हुन् ।
औद्योगिकीकरण, पूर्वाधार निर्माण र विकास जस्ता कार्यका लागि पूँजीबजारबाट शेयर, अग्राधिकार शेयर, ऋणपत्र जारी गरी पूँजी जुटाउने कार्य हुन्छ । बैंक स्वयम् पनि पूँजीको लागि आउने थलो यही हो । पूँजीबजारको अंगमा स्टक एक्सचेन्ज, दलाल, केन्द्रीय निक्षेपक, मर्चेन्ट बैंक आदि पर्छन् ।
पूँजीबजारमा लगानी र सूचना 
पूँजीबजारको अर्को पाटो दोस्रो बजार हो । पहिलो बजारमा गरिने लगानी तुलनात्मक रूपमा कम जोखिमयुक्त छ भने दोस्रो बजारमा गरिने लगानी अत्यधिक जोखिमयुक्त हुन्छ । दोस्रो बजार सूचना संवेदनशील भएको हुँदा सूचनाको भित्री पहुँचले प्रभाव पार्छ । हरेक त्रैमासमा प्रकाशित हुने सूचनालाई आधार मानेर दोस्रो बजारमा लगानी मात्र होइन सट्टाबाजी समेत हुनेगर्छ । दलाली समेत गर्न दिन लागिएको वाणिज्य बैंक धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनी हुन् । वर्तमान नेपालको धितोपत्र बजारमा यिनै बैंकको अधिक कारोबार हुने गर्छ र बजार पूँजीकरणमा आधा भन्दा बढी योगदान रहेको हुँदा स्टक एक्सचेन्जलाई बैंक स्टक एक्सचेन्ज भन्दा पनि फरक नपर्ने स्थिति रहेको छ । पूँजीबजारको विकास र विस्तारको लागि भन्दै बैंक (सहायक कम्पनी) लाई दलाली गर्न भित्र्याउँदा यसले धितोपत्र बजारको विनाशलीला शुरू हुन्छ ।
शेयरबजारबाट सूचना उत्पादक र कारोबार मध्यस्थता छुट्याउनुपर्नेमा त्यसैलाई डाडु पन्यूदिँदा हुने स्थिति कति भयङ्कर हुन्छ विश्वामित्रले हरिश्चन्द्रको परीक्षा लिएजस्तो लिनु पर्दैन । सिधै बैंकलाई दलाल दिने हो र ? त्यसको सहायक कम्पनीलाई दिने हो भन्ने जवाफ दिए पनि सहायक कम्पनीका मालिक (शेयरधनी) बैंक नै हुन् । आफ्नो मालिकले उत्पादन गर्ने सूचना पहिले आफूले नलिईकन सार्वजनिक हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ तर यथार्थ त्यस्तो हुँदैन । अहिले पनि भित्री सूचनाको आधारमा दैनिक कयौं कारोबार हुने गरेका छन् तर पनि तालुकी अड्डाले त्यसको निगरानी राख्न सकेको छैन । भित्री सूचनायुक्त कारोबारले कयौं लगानीकर्ताको पैत्रिक सम्पत्ति गुमेको उदाहरण संसारभर जति खोजे पनि भेटिन्छ । नेपालको बैंकिङ, बीमा, धितोपत्र बजारका लगानीकर्ता एकै व्यक्ति वा व्यापारिक घरानाको हातमा रहेको छ । यसलाई अलग पार्न नसकिको अवस्थामा फेरि यिनैलाई दलाली पनि दिनु आगोमा घ्यूथप्नु जत्तिकै हो । वाणिज्य बैंकको लघुवित्त र बीमा कम्पनीमा प्रत्यक्ष रूपमा रहेको लगानीले धितोपत्र बजारमा यसको अंश ८० प्रतिशतसम्म रहेको अनुमान गर्दा असान्दर्भिक हुँदैन ।
संवैधानिक हकको कसीमा 
संविधानले निर्दिष्ट गरेका मौलिक हकमा स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रताकोप्रत्याभूति गरेको छ । त्यस्तै सम्पतिको हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछभनेर व्यवस्था गरेको छ । नागरिकका लागि गरिएको मौलिक हक कानूनी व्यक्तिलाई गरिएको हो र कानूनले परिकल्पना गरेको कानूनी व्यक्तिलाई सुम्पिन सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न सकिँदैन । धितोपत्र दलाली पनि व्यवसायको एउटा प्रकार हो । व्यवसायको एउटा प्रकार र कानूनले नै व्यवस्थित गरेको धितोपत्र दलाली गर्ने अनुमति पाउने अधिकार नागरिक बाहेक अरूलाई हुँदैन ।
नेपालको बैंक सम्बन्धी पहिलो कानून नेपाल बैंक कानून १९९४ ले पनि यस्तो व्यवस्था गरेको देखिँदैन र पछिसम्म पनि यस्तो आवश्यकता देखिएन । अहिले बैंकलाई नै दलाल दिनुपर्ने कुनै विशेष परिस्थिति निर्माण भएको छैन । योग्य र सक्षम नागरिकहरू बेरोजगार भएर खाडी वा अन्यत्र रोजगारीको लागि भौंतारिरहेको सन्दर्भमा यिनै सक्षम नागरिकको हातबाट व्यवसाय खोस्ने कार्यमा राज्य र नियामक लाग्नु हुँदैन । बैंक चलाउन सक्षम हुने नागरिक धितोपत्र दलाली गर्न अक्षम हुने भन्ने तर्क उचित हुन सक्दैन । दलाल व्यवसाय सञ्चालन गर्न नागरिक असफल र अक्षम भएको कुनै पनि उदाहरण छैन बरु दलाल दिने भनिएका बैंक नै असफल भएका उदाहरण छन् । नागरिक असफल भएको अवस्थामा भने वैकल्पिक व्यवस्थाका रूपमा बैंक वा अन्य कुनै संस्थालाई अनुमति दिन सकिने कानूनको मनसाय हो ।
शेयर बजारको झलक 

नेपालको शेयरबजारमा सूचीकरण भएका १ सय ८५ कम्पनीमध्ये बैंकिङको संख्या १ सय २५ रहेको छ । तालिकामा २०७५ माघ २४ गतेको कारोबारमा आधारित रहेर नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनी र यिनको पूँजीकरण प्रस्तुत गरिएको छ । कुल पूँजीकरण १३ खर्ब ४८ अर्ब ४५ करोड ३१ लाख ५५ हजार ९ सय ८८ आएको देखिएको भए पनि सामान्य त्रुटि हुनसक्ने कुरालाई स्वीकार गरिएको हुँदा योगदानमा देखिएको प्रतिशत मोटामोटी भए पनि यथार्थको एकदमै नजीक छ ।
 

समूहगत पूँजीकरण र योगदान
समूह
सूचिकृत संख्या
कुल पूँजी
कुल पूँजीकरण
योगदान (प्रतिशत)
वाणिज्य बैंक
२७
२,२१,४२,०४,५९,६००
६,९३,५९,७८,४४,१५०
४९.८७
विकास बैंक
३२
३३,५९,६१,१२,८६१
६७,४९,४१,८८,३२८
४.८५
वित्त
२५
२०,४१,६७,४४,५००
२६,४२,९८,२४,९६४
१.९
लघुवित्त
४०
११,५०,७९,१६,०००
८९,२९,७१,२९,७५६
६.४२
होटल
२,४८,५४,१८,०००
१९,८२,३६,२०,५८०
१.४२
उत्पादन तथा प्रशोधन
१,१५,२५,०१,६००
३३,७९,१९,६४,९०८
२.४२
जलविद्युत
२४
३२,३२,७५,५३,९००
७३,४०,९९,७६,६५६
५.२७
व्यापार
१७,१९,३३,४००
१,४५,४५,०६,१३४
०.१०
निर्जीव विमा
१५
९,६५,६१,९७,४००
८७,२२,३५,९३,७५४
६.२७
जीवन विमा
१३,१४,८७,९३,९००
१,१२,०३,०३,३८,६१४
८.०५
अन्य
२५,९०,३१,२३,१००
१,४३,९०,०१,६८,१५३
१०.३४

१८५
३,७१८६,६७,५४,२६१
१३,४८,४५,३१,५५,९८८
९६.९१
स्रोत: नेप्सेको वेबसाइट

निष्कर्ष 

नेपालको शेयरबजारमा अझ पनि बैंकको अधिक अंश रहेको छ । बाह्य अभ्यास हेर्ने हो भने पनि बैंकलाई दलाल बनाउने कार्यको लागि यसको अंश बढीमा २० प्रतिशत हुनुपर्छ । योभन्दा कम भएको खण्डमा भने परिस्थिति हेरेर दलाल बनाउन सकिने सम्भावनाको औचित्य अत्यन्त न्यून रहेको हुन्छ । तर, नागरिकको सक्षमता रहेसम्म यस्तो सम्भावनाको गुन्जायस रहँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल सरकार र लगानीकर्ता तथा यिनका सङ्गठनले मनन गरेर अविलम्ब यस्तो कार्य रोक्न पहल गरून् ।
अभियान दैनिक २०७५ माघ २९ 
http://www.abhiyan.com.np/?p=317635

Tuesday, February 12, 2019

साधारणसभा नगर्ने असाधारण कम्पनी


२०७५ सालको पौष महीना बितेर माघ पनि आधा बितिसकेको छ । नेपालको आर्थिक पात्रो अनुसार पौष महीना आर्थिक वर्षको छैटौं र संवत अनुसारको नवौं महीना हो । विशेष वा नियन्त्रण बाहिरको परिस्थितिमा बाहेक पौष मसान्तभित्र सबै कम्पनीले वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कानूनी प्रबन्ध छ । सूचीकृत कम्पनीमा आमसर्वसाधारणको सहभागिता (शेयर) हुने हुँदा यस्ता कम्पनीको सभामा बढी चासो हुन्छ । यस्ता कम्पनी नियममा समेत रहने र नियमकले हरेक गतिविधिको निगरानी राखेर सर्वसाधारणको लगानीलाई सुरक्षित राखिदिनुपर्छ । कम्पनीको नाफा-नोक्सान जे भए पनि तोकिएको समयभित्र साधारणसभा गर्नु मुख्य जिम्मेवारी कम्पनीको हुन्छ र नगरेमा गराउने जिम्मा नियमन गर्नेको हुन्छ । तरआर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महीना बितिसक्दा पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत २ सय ३ ओटा कम्पनी (कारोबार हुनेको संख्या १ सय ८६विस्तृत तालिकामा) मध्ये ९४ ओटा कम्पनीको साधारणसभा नहुनुले नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमन क्षमता घाम जस्तै छर्लङ्ग भएको छ ।
सभा नगर्नेको नालीबेली
तोकिएको पौष मसान्तसम्म ९२ ओटा कम्पनीले मात्र साधारणसभा गरेका छन् । तुलनात्मक रूपमा उच्च सुशासन भएका भनिएका केन्द्रीय बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त ‘’ देखि ‘’ वर्गका बैंक र वित्तले पनि साधारणसभा सम्पन्न गर्न बाँकी रहेको छ । सिभिलकुमारी र नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श बैंक जस्ता ‘’ वर्गको वाणिज्य बैंकले समेत २ आर्थिक वर्षको सभा गरेका छैनन् । विभिन्न ११ समूहमा बाँडिएका कुन समूहका कति ओटा कम्पनीले तोकिएको समयमा सभा सम्पन्न गरे त्यसको नालीबेली तालिकामा पेश गरिएको छ ।
                              सभा गर्ने र नगर्ने कम्पनी

क्रसं
समूह
संख्या
साधारणसभा
कैफियत
सम्पन्न
असम्पन्न
वाणिज्य बैंक
२७
१५
१२
पौष मसान्तपछि भएकोलाई समयमा सम्पन्न मानिएको छैन | 
विकास बैंक
३३
२०
१३
पौष मसान्तपछि भएकोलाई समयमा सम्पन्न मानिएको छैन | 
वित्त
२५
१६
नेप्सेको वेवमा खारेजीको क्रममा रहेका हिमालय र क्रिष्टल फाइनान्स समेत २७ उल्लेख रहेको | पौष मसान्तपछि भएकोलाई समयमा सम्पन्न मानिएको छैन | 
लघुवित्त
४०
२६
१४
पौष मसान्तपछि भएकोलाई समयमा सम्पन्न मानिएको छैन |
होटल
नेप्सेको वेवसाइटमा याक एण्ड यती समेत गरि ४ वटा रहेको
उत्पादन तथा प्रशोधन
नेप्सेको वेवसाइटमा १८ वटा उल्लेख भए पनि कारोबारमा रहेका ६ वटा मध्ये ५ वटाले गरिसकेका छन् | १२ वटा कम्पनीको स्थिति अज्ञात |
जलविद्युत
२४
१३
११
पौष मसान्तपछि भएकोलाई समयमा सम्पन्न मानिएको छैन | 
व्यापार
नेप्सेको वेवसाइटमा ४ वटा उल्लेख भए पनि कारोबारमा २ वटा मात्र रहेको |
निर्जीव विमा
१५
१५

१०
जीवन विमा

११
अन्य

कुल
१८६
९२
९४

 स्रोत: कम्पनीले प्रकाशन गरेका सूचना र नेप्सेको वेवसाइट


सभासम्बन्धी कानून
कम्पनी कानून अनुसार पब्लिक कम्पनीले कारोबार शुरू गर्ने इजाजत पाएको १ वर्षभित्र पहिलो र त्यसपछि आर्थिक वर्ष पूरा भएको ६ महीना अर्थात पौष मसान्तभित्र वार्षिक साधारणसभा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसबाहेक आवश्यक परेमा विशेष साधारणसभा पनि गर्न सक्छन् । सामान्यतया सभा गर्दा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले स्वीकृति दिएको अवस्थामा बाहेक पब्लिक कम्पनीको हकमा कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालय रहेको जिल्ला वा सँगै जोडिएको अधिकांश शेयरधनीलाई पायक पर्ने स्थानमा गर्नुपर्छ । पौष मसान्तमा सक्नुपर्ने सभा चैत मसान्तभित्र पनि नबोलाएमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय आफैले सभा बोलाउन निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था छ । निर्देशनपछि पनि साधारणसभा नबोलाएमा सो कुरा खुलाई कुनै शेयरधनीले अदालतमा निवेदन दिएमा अदालतले वार्षिक साधारणसभा गर्न वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्छ । सूचीकृत कम्पनीको सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्डलाई सभा गराउने विशेषाधिकार रहेको भए पनि यस्तो अधिकारको उपयोग गरेर सभा बोलाउन कुनै पहल गरेको छैन ।
सभाका विषय
समस्त शेयरधनीको सशरीर वा प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मार्फत उपस्थिति रहने साधारणसभामा सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदनवासलातनाफा नोक्सान हिसाबनाफा नोक्सान बाँडफाँट हिसाबलाभांश प्रस्ताव (नगद वा बोनस)सञ्चालकको निर्वाचन वा मनोनयनभावी कार्यक्रम एवम् विविधजस्ता विषय प्रस्तावका रूपमा पेश हुन्छन् । शेयर संख्याको कम्तीमा ५ प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीले चाहेमा साधारणसभाको सूचना प्रकाशन हुनुअघि नै सञ्चालक समिति समक्ष निवेदन दिई कुनै विषय वार्षिक साधारणसभामा छलफल र निर्णयका लागि पेश गर्न लगाउन सक्छन् । साधारणसभामा पेश गरिने प्रस्ताव साधारण र विशेष गरी २ प्रकारका हुन्छन् |
बोर्डको विशेषाधिकार 
धितोपत्र बजारमा सूचीकरण भएका कम्पनीको सभा गराउने सम्बन्धमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ९० मा बोर्डलाई विशेषाधिकार दिएको छ । उक्त दफाको १(क) मा धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन गरेका कम्पनीले प्रचलित कानून बमोजिम बोलाउनुपर्ने साधारणसभा निर्धारित समयभित्र नबोलाएमा साधारणसभा बोलाउन त्यस्तो कम्पनीलाई आदेश दिने र सोही दफाको १(ट) मा धितोपत्र दर्ता गराएका कम्पनीले समय मै लेखापरीक्षण नगराएमा वा अन्य कुनै कारणले लेखापरीक्षक नियुक्त हुन नसकेमा त्यस्तो कम्पनीको हिसाबकिताबनगदीजिन्सी सम्पत्ति समेतको जाँचबुझ गर्नका लागि लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने विशेषाधिकार दिएको छ । त्यस्तै धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ नियम २६(५) सँग सम्बद्ध अनुसूची १६ को २३ नं. मा ‘आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महीना भइसक्दा पनि वार्षिक साधारणसभा नभएमा साधारणसभा गर्न नसकेको परिस्थितिका बारेमा जानकारी’ गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
माथि उल्लिखित दुईओटा कानूनी व्यवस्था अहिलेसम्म कानूनका मृत अक्षर बनेका छन् । बोर्डले आजसम्म पनि विशेषाधिकारको उपयोग गरी कुनै पनि सूचीकृत कम्पनीलाई साधारणसभा गर्न र लेखापरीक्षण गराउन कुनै आदेश निर्देश दिएको भेटिन मुश्किल छ । सूचीकरण भएका १ सय ८६ ओटा कम्पनी मध्ये आधाले पनि समयमा साधारणसभा नगर्नु र गर्न नसकेको कारण खोलेर सूचना जारी नगर्नुले सूचीकृत कम्पनीमा सुशासनको स्थिति नाजुक छ भन्ने देखाएको छ । यस्ता सूचीकृत कम्पनीको गतिविधिको जवाफदेही बोर्डका अधिकारी र पदाधिकारीको हुन्छ । धितोपत्र दर्ता गर्नु र विक्री गर्न अनुमति दिनुलाई बोर्डले आफ्नो अन्तिम दायित्व सम्झेको जस्तो देखिन्छ । तरवास्तविक नियमन भनेको धितोपत्र बजारमा सूचीकरण भएपछि शुरू हुन्छ र यो निरन्तर चलिरहन्छ । बोर्डले आफू सक्दैन भने धितोपत्र बजार (स्टक एक्सचेन्ज) लाई केही अधिकार प्रत्यायोजन गरेर त्यस्तो प्रत्यायोजित अधिकारको अनुगमन गर्न सक्ने हुँदाहुँदै पनि सबै अधिकार जति आफै ओगटेर राख्ने कार्यले धितोपत्र बजारमा सुशासनको स्थिति बन्छ कि बन्दैन ?
अन्त्यमातोकिएको समयमा साधारणसभा नगर्ने कम्पनीलाई साधारणसभा गर्न आदेश दिने विशेषाधिकार भएको बोर्डले आधाभन्दा बढी कम्पनीले साधारणसभा नगर्दा पनि कानूनतः अवशिष्ट अधिकारको उपयोग गरी सोधनीसम्म नगरेर निर्लज्जताका साथ कम्पनीको पृष्ठपोषण गर्दै साक्षी किनारामा सहीछाप गरेर अग्रपङ्कितमा देखिएको छ । यति र उति लगानीकर्ता भन्दै बुरुक्क उफ्रने शेयर नेता पनि ‘दूधको साक्षी बिरालो’ बनेर निर्लज्ज भएका छन् । सूचीकृत आधाभन्दा बढी कम्पनीले साधारण सभा आह्वान नगर्दा पनि ‘नाकैमुनिको दुर्गन्धलाई सुगन्ध’ देख्नु खेदजनक एवम् वस्त्रले लाज ढाके पनि व्यवहार निर्लज्ज हुनु गोरु जत्तिकै नाङ्गो हो ।
 आर्थिक अभियान दैनिक, २०७५ माघ २२ गते 
http://www.abhiyan.com.np/?p=315657


कर्मचारी र शेयर कारोबार

कर्मचारीले कारोबार गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?   प्रतिभूति (शेयर) बजार पैसा छाप्ने मेशिन हो भन्ने एक किसिमको भाष्य बनेको छ । यथार्थमा यस्तो ...