झुक्क्याउने सूचना दिएर धितोपत्र सम्बन्धि कसूर गरेको नेपाल
इन्भेष्टमेन्ट बैंक काण्ड १ हप्तासम्म चलेर टुङ्गो लागेको छ | वोर्डको निर्णय ‘बाघको
शिकार गर्न गएर मुसो मारेर’ ल्याए झैँ भएको छ | कसूर छानविन गर्न ‘अनुसन्धान अधिकृत’ नियुक्त गरि मुद्दा चलाउनुपर्नेमा वोर्ड आफैँले स्पष्टीकरण माग्नु घटनालाई
गम्भीरताका साथ नलिनु हो | भित्री उद्देश्य कारोबार रद्द
गर्ने भएपनि एकैपटक यस्तो आदेश दिन नमिल्ने भएकोले शुरुमा राफसाफ रोकेर बाटो
खुलाएको थियो | कसूरको अनुसन्धान गरि क्षतिपूर्ति भराउने
उद्देश्य भएको भए राफसाफ रोक्न निर्देशन दिईरहनुपर्ने आवश्यकता नै थिएन | अन्ततः कसूरदारलाई उन्मुक्ति र लगानीकर्तालाई पिडा दिएर घटना पटाक्षेप भयो
|
संबिधानमा सम्पत्ति
नेपालको संबिधान, धारा २५ ले सम्पत्ति आर्जन, भोग र हस्तान्तरणलाई
मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गर्दै ‘प्रत्येक नागरिकलाई
कानूनको अधिनमा रही रही सम्पत्ति आर्जन, भोग, बेचबिखन, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको
अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ ।‘ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ | वैधानिक तवरले नागरिकले
प्राप्त गरेको सम्पत्ति राज्यले समेत जथाभावी लिनसक्दैन | लिनुपरेमा
क्षतिपूर्ति दिएर मात्र लिनसक्छ |
प्राचिन र आधुनिक विधिशास्त्र
प्राचिन र आधुनिक विधिशास्त्रले विधिसम्मत सम्पत्ति आर्जनमा
रोक लगाएको छैन | प्राचिन विधिशास्त्री मनुले ‘सप्त वित्तगमा
धर्मा दायो लाभ: क्रयो जय: | प्रयोगः कर्मयोगश्च सत् प्रतिग्रह एव च ||’ अर्थात
दाय (उत्तराधिकार वा अंश), लाभ (व्यवसायिक
नाफा), क्रय (खरीद), जय (बाजी, जुवा, पुरस्कार), प्रयोग (कृषि,
लगानी), कर्मयोग (नोकरी आदी सेवाबाट प्राप्त
पारिश्रमिक), सत् प्रतिग्रह (दान) बाट सम्पत्ति प्राप्त
हुन्छ भनेका छन् | आधुनिक विधिशास्त्रले पनि शास्त्रीय र
वैदिक मतलाई आधार बनाएर सम्पत्ति कानूनको निर्माण गरेको छ |
शेयर लगानीबाट प्राप्त हुने सम्पत्ति मनुले भनेको ७ विधि
मध्येको ‘प्रयोग’ हो | शेयरमा लगानी गरेर लाभांश लिनु र स्टक
एक्सचेन्जमार्फत बेचेर पूँजीगत लाभ लिनु दुबै वैधानिक हुन् | वैधरुपमा शेयर लगानी गरि त्यसलाई दोस्रो बजारमार्फत बेचेर पूँजीगत लाभ
लिँदा लाभकर तिरिने भएकोले यसको वैधता सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठ्दैन |
गैर-कानूनी कार्य
वैधानिक विधि पुरा गरि किनबेच गरिएको सम्पत्ति हस्तान्तरण
हुनु अघि कारोबार रद्द गर्नु नाजायज र गैर-कानूनी कार्य हो | भईसकेको कारोबार रद्द हुनको लागि
विशेष परिस्थितिको विद्यमानता हुनुपर्छ | इन्भेष्टमेन्ट
बैंकको सम्पूर्ण कारोबार रद्द गर्नुपर्ने कुनै विशेष कारणको विद्यमानता छैन |
खरिद-बिक्री आदेश प्रविष्टी गर्दा कुनै त्रुटी भेटिएमा वा कुनै
असामान्य परिस्थितिमा त्यतिवटा मात्र कारोबार स्टक एक्सचेन्जले रद्द गर्नसक्छ |
वोर्डले सम्पूर्ण कारोबार रद्द गराएर क्रेता र विक्रेताको सिर्जना र
समाप्त भएको साम्पत्तिक हक अधिकार खोसेको छ |
बेच्ने किन पिडित ?
वैधानिक तवरले सम्पत्ति प्राप्त गरि भोगचलन गर्न पाउने
नैसर्गिक अधिकारलाई राज्यले समेत रोक लगाउन नसक्ने अवस्थामा वोर्डले रोक लगाएको छ | पहिलो सूचनाले उत्साहित भएर किन्नेलाई
दोस्रो सूचनाले पिडित पारेको बेला सम्पूर्ण कारोबार रद्द हुँदा खुशी मिल्यो तर
पहिलो सूचना आएपछि बेचेर नाफा आर्जन गरेको व्यक्ति किन पिडित बन्नुपर्ने ? के उसलाई नाफामा बेच्ने अधिकार छैन ? पहिलो सूचनालाई
आधार मानेर सम्पत्ति बेच्ने कार्य कसूर हो ? कसूर हैन भने
बेचेको नाफा खै ? कारोबार रद्द गरिँदा भएको क्षतिपूर्ति खै ?
झुक्क्याउने सूचना दिएर लगानीकर्ता ठग्ने कम्पनीका पदाधिकारीलाई
कानूनी कठघरामा ल्याएर क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने निकाय वोर्ड नै भक्षक भएपछी
लगानीकर्ता कसको शरणमा जाने ? वोर्डले जवाफ दिनु जरुरी छ |
कसूर र सजाय
धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ को परिच्छेद ९ को दफा ९१ देखि १००क
सम्म धितोपत्र सम्बन्धि कसूर र कसूरमा संलग्न हुनसक्ने व्यक्ति लगायतका विषयमा
उल्लेख गरिएको छ | बिभिन्न दफा (क)
१०१ मा दण्ड सजाँय, (ख) १०३ मा कसूरको तहकिकात र दायरी कसले,
कसरी गर्ने, (ग) १०४ मा अनुसन्धानकर्ताले के
कस्ता विधि अपनाएर तहकिकात गर्ने (घ) १०५ मा कसूरदारले कसूर गरेको कारण पुगेको
हानि-नोक्सानीको लागि क्षतिपूर्ति भराई लिन सकिने (ङ) १०६ मा वोर्डले गरेको सजायमा
पुनरावेदन गर्न सकिने र (च) १०८ मा कसूरमा संचालक, महाप्रबन्धक
वा सो सरहको पद धारण गरेको व्यक्तिले दण्ड सजाय पाएमा त्यस्तो व्यक्ति १० वर्षसम्म
सो सरहको पद धारण गर्न अयोग्य हुने व्यवस्था छ | दफा १०२ मा
दफा ९१, ९४, ९५, ९६,
९७, ९८,९९ र १०० मा
वर्णित कसूर नेपाल सरकार वादी हुने व्यवस्था छ | धितोपत्रको
कसूर सम्बन्धि मुद्दा सरकारवादी भएपनि यसलाई सरकारी मुद्दा सम्बन्धि ऐन २०४९ को
अनुसूचीमा राखिएको छैन | अनुसूची १ मा परेका फौजदारी अनुसूची
२ मा परेका देवानी मुद्दा हुन् | धितोपत्र सम्बन्धि मुद्दा
देवानी प्रकृतिको फौजदारी मुद्दा हो |
कसूर अनगिन्ती......
धितोपत्र सम्बन्धि कानुनमा वर्णित धितोपत्र सम्बन्धि कसूर
गर्ने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक पहिलो हैन | धितोपत्र कानूनको उल्लंघन गर्दै कयौं कम्पनीले कसूरजन्य कार्य गरेका छन् |
साधारणसभाको लागि ७ दिन अघि बुक क्लोजको सूचना नेप्सेलाई
दिनुपर्नेमा नदिएका घटना गनिसाध्य छैन | यो पनि कसूर नै हो
तर पनि यस्ता कम्पनीका संचालक/व्यवस्थापक दण्डित भएका छैनन् | संचालक समितिले हकप्रद जारी गर्ने निर्णय गरेको सूचना नेप्सेमा सम्प्रेषण
गरि मूल्यमा प्रभाव पारी पछी रद्द गरेको घोषणा गर्नु पनि झुक्क्याउने विवरण हो |
तर यस्ता कम्पनीका संचालक अहिलेसम्म दण्डित भएका छैनन् |
त्यस्तै, २०७४ साल बैशाख महिनामा एउटा विमा कम्पनीको संचालक समितिले १० प्रतिशत
बोनस शेयर जारी गरि कायम हुने पूँजीमा शतप्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने निर्णय गरेर
झन्डै ५ महिनापछी उक्त प्रस्ताव स्थगित गरिएको सूचना दियो | मूल्यलाई
प्रभावित पारी स्थगित गर्ने कार्य पनि धितोपत्र सम्बन्धि कसूर हो भनिरहनु पर्दैन |
बिमा समितिले स्वीकृति नदिएकोले रोक्नु परेको बताउनु उन्मुक्तिको
बाटो मात्र हो | शेयरबजारमा सूचीकरण भएको कम्पनीले ५ महिना
अघि मूल्य प्रभावित हुने सूचना दिएर अहिले मूल्यलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरि
स्थगनको सूचना दिन पाइन्छ ? लाभांश घोषणा गरेको ५/५
महिनासम्म साधारणसभा किन नगरेको भनेर सोध्ने कार्यसम्म गरेको देखिएन |
एउटा वाणिज्य बैंकको संचालकले भित्री कारोबार गरेको प्रष्ट
भईसक्दा समेत छानविन गरि अभियोग लगाइएको छैन | कसूरसँग धितोपत्रसँग सम्बन्धित भएकोले वोर्डले नै मुद्दा चलाउनुपर्ने
हुन्छ |
विदेशका कुरा
संसारभर धितोपत्र कसूरलाई गम्भीर अपराध मानिन्छ | बेलायतमा हाउस अफ लर्डसले एउटा मुद्दामा ‘कम्पनी
नाफामा छ नियमित लाभांश बाँडिरहेको छ ऋणपत्र किन्नुस’ भनेर
जारी गरेको विवरणपत्रमा कम्पनी घाटामा चलेको कुरा लुकाईएकोमा त्यसका प्रवन्ध
संचालकलाई फौजदरी अभियोग लगाएको प्रसंग यहाँ पनि सान्दर्भिक हुन्छ | बंगलादेशमा पनि सूचिकृत कम्पनी, मर्चेन्ट बैंक र
लगानीकर्ता समेतलाई धितोपत्र कसूरमा कारवाही गरेका धेरै उदाहरण छन् |
धितोपत्र वोर्डको गतिविधिलाई ऐनको प्रस्तावनामा भएको ‘लगानीकर्ता हित संरक्षण’ भन्ने वाक्यांशले गिज्याउन थालेको छ |
अभियान
दैनिकमा प्रकाशित
