वैकल्पिक लगानी कोषका संरचनात्मक पक्ष

संरचनात्मक पक्षका असान्दर्भिकताहरु

वैकल्पिक लगानी कोष विषयमा लेखिएको यो तेस्रो लेख हो l यसअघि यसै दैनिकमा ‘वैकल्पिक लगानी कोषको अवधारणा : परम्परागत लगानीसँग भिन्नता’ (मिति २०८१/६/२) र ‘वैकल्पिक लगानी कोषसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था : लगानीमा नयाँ अभ्यासको शुरुआत’ (मिति २०८१/६/३०) गरि दुईवटा लेख प्रकाशित भएका छन् l 

यस शृंखलाको तेस्रो आलेखमा कोषका संरचनात्मक पक्ष र यसका असान्दर्भिक पक्षका विषयमा चर्चा गरिन्छ l

 

कोषको विधान र मापदण्ड 

 

वैकल्पिक लगानी कोष अन्तर्गतका कोषैपिच्छेको अलग-अलग विधान तयार गर्नुपर्छ l नियम २(थ) अनुसार ‘विधान’ भन्नाले कोष स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको दस्तावेज हो l नियमावलीको नियम १५ अनुसार यस्ता विधानमा (१) कोषको नाम, (२) कोषको प्रकार (प्राइभेट इक्वीटी, भेञ्चर क्यापिटल फण्ड, हेज फण्ड वा अन्य), (३) कोषको आकार र समायावधि, (४) कोष प्रवर्द्धन गर्न कम्तीमा १० प्रतिशत रकम लगानी गर्न प्रतिवद्धता गरेका लगानीकर्ताको विवरण, (५) कोष सञ्चालन, अभिलेख तथा लेखापरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, (६) लगानीको लक्षित क्षेत्र तथा लगानी प्रकृयासम्बन्धी विवरण, (७) लगानीमा प्राप्त हुने प्रक्षेपित प्रतिफलसम्बन्धी व्यवस्था, (८) लगानी फिर्ता हुने प्रकृयासम्बन्धी व्यवस्था, (९) विवाद समाधान कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्था, (१०) हर्डल रेटसम्बन्धी व्यवस्था, (११) कोष व्यवस्थापन शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था, (१२) कोष खारेजीसम्बन्धी व्यवस्था र (१३) बोर्डले समय-समयमा तोकेका अन्य विवरण आदि उल्लेख गरेर विधान तयार गर्नुपर्छ l विधानमा परेको वाक्य ‘हर्डल रेट’ भन्नाले विधानमा उल्लेख भए बमोजिम कोषमा गरिने लगानीमा प्राप्त हुने अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफलको वार्षिक दर हो l

 

नियम १६ अनुसार कोष दर्ताको लागि न्यूनतम मापदण्डपुरा गरेको हुनुपर्छ l कोषका न्यूनतम मापदण्ड (१) आकार कम्तीमा १५ करोड रुपैयाँ भएको, (२) कोष व्यवस्थापकले कोषको न्यूनतम दुई प्रतिशत हिस्सा लिएको र सो न्यूनतम हिस्सा निरन्तर कायम राख्ने व्यवस्था भएको, तर द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अन्तराष्ट्रिय संस्थाले लगानी गरेको कोषको हकमा यो व्यवस्था लागु हुने छैन, (३) एकाईधनीको सङ्ख्या दुईसय भन्दा बढी नहुने व्यवस्था भएको, (घ) कोष बन्दमुखी (क्लोज्ड इन्डेड) प्रकृतिको, (५) एकाईधनीलाई प्रतिफलस्वरुप नगद लाभांश मात्र दिने व्यवस्था, (६) एकाईधनीले कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँको एकाई खरिद गर्ने व्यवस्था भएको हुनुपर्छ l विधानमा हुनुपर्ने न्युनतम कुरा, न्युनतम मापदण्ड र धितोपत्र बजारको अवस्था, सम्भाव्यता र लगानीकर्ताको हित संरक्षणको दृष्टिकोणले कोष सञ्चालन हुनसक्ने अवस्था नभएमा कोष दर्ता हुनसक्दैन l

 

कोषको समाप्ति

 

वैकल्पिक लगानी कोषका एकाईधनीको दायित्व निजले धारण गरेको एकाईसम्म मात्र सीमित हुन्छ । एकाईधनीले कोषमा लगानी गरेको एकाईको अनुपातको आधारमा एकाईधनीको सभामा मतदान गर्ने, लगानीबाट आर्जित नाफा तथा लगानी फिर्ता पाउने अधिकार हुनेछ । नियम १९ अनुसार कोषको समयावधि पाँचदेखि १५ वर्षसम्म हुनेछ र सो कोषको समयावधिको सम्बन्धमा लगानी सम्झौतामा उल्लेख हुनुपर्छ । नियम २० अनुसार  १) बोर्डले कोष सञ्चालनका लागि दिएको समयावधि समाप्त भएमा, (२) कोष सञ्चालन गर्न दिएको स्वीकृति बोर्डले रद्द गरेमा, (३) कुनै असामान्य परिस्थिति वा आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भई कोष सञ्चालन गर्न नसकिने कुरामा बोर्ड विश्वस्त भई कोष समाप्त गर्न निर्देशन दिएमा कोष समाप्त हुनेछ l कोष व्यवस्थापकले कोषको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अगावै एकाईधनीलाई लिखितरुपमा जानकारी दिनुपर्छ । कोषको कुल पूँजीको कम्तीमा ७५ प्रतिशत रकम र ५० प्रतिशत एकाईधनीको प्रतिनिधत्व भएको एकाईधनीको वार्षिक सभामा विशेष प्रस्तावद्वारा कोष समाप्त गर्ने प्रस्ताव पारित गरेमा कोष व्यवस्थापकले कोष समाप्त गर्न सक्छन । कोषको समाप्तिपछि कोष व्यवस्थापकले कोषको सबै प्रकारको सम्पत्तिलाई नगदमा परिणत गरी कोषको दायित्व फरफारक गरी बाँकी रकम लगानी सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम एकाईधनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । सो कोषको दायित्व फरफारक गरी एकाईधनीलाई रकम फिर्ता गरेको जानकारी सो कार्य सम्पन्न भएको मितिले तीन दिनभित्र बोर्डलाई दिनुपर्छ l

 

सञ्चालक र पदाधिकारी

 

वैकल्पिक लगानी कोष व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीको सञ्चालक समिति अन्य कम्पनीको सञ्चालक समितिभन्दा अलि फरक छ l नियमावलीको नियम ९ अनुसार कोष व्यवस्थापक कम्पनीमा एकजना स्वतन्त्र सञ्चालकसहित कम्तीमा ५ र बढीमा ७ जनाको सञ्चालक समिति हुनुपर्छ l नियम १० अनुसार अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, वित्त, लेखा, व्यवस्थापन वा वाणिज्य कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातक वा चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी वा चार्टर्ड फाइनान्सियल एनालिष्ट वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी उद्योग, वाणिज्य, धितोपत्र बजार वा वित्तीय क्षेत्रमा लेखा वा वित्त वा वाणिज्य कानुन वा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा ५ वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्ति मात्र सञ्चालक हुनसक्छन l नियम ११ अनुसार स्वतन्त्र सञ्चालक हुन (१) अर्थशास्त्र, वाणिज्य शास्त्र, वित्त, लेखा, व्यवस्थापन वा वाणिज्य कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी ५ वर्षको कार्य अनुभव भएको, वा (२) अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, वित्त, लेखा, व्यवस्थापन वा वाणिज्य कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातक वा चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी वा चार्टर्ड फाइनान्सियल एनालिष्ट वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी उद्योग, वाणिज्य, धितोपत्र बजार वा वित्तीय क्षेत्रमा लेखा वा वित्त वा वाणिज्य कानुन वा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा १० वर्षको कार्य अनुभव भएको, (३) कोष व्यवस्थापक कम्पनीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व नरहेको व्यक्ति हुनुपर्छ l नियम १२ अनुसार कोष व्यवस्थापक कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (१) अर्थशास्त्र, वाणिज्य शास्त्र, वित्त, लेखा, व्यवस्थापन वा वाणिज्य कानुन विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी उद्योग, वाणिज्य, धितोपत्र बजार वा वित्तीय क्षेत्रमा लेखा वा वित्त वा वाणिज्य कानुन वा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा १० वर्षको कार्य अनुभव भएको, वा (२) चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी वा चार्टर्ड फाइनान्सियल एनालिष्ट वा अर्थशास्त्र, वाणिज्य शास्त्र, वित्त, लेखा, व्यवस्थापन वा वाणिज्य कानुन विषयमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक उपाधि हासिल गरी उद्योग, वाणिज्य, धितोपत्र बजार वा वित्तीय क्षेत्रमा लेखा वा वित्त वा वाणिज्य कानुन वा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा १५ वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्छ l

 

नियम १३ अनुसार (१) नेपालभित्र वा विदेशमा कर्जा तिर्न नसकी साहुको दामासाहीमा परेको, (२) नेपालभित्र वा विदेशमा बैंक वा वित्तीय संस्थासंगको कुनै कारोबारमा कालोसूची वा डिफल्टरमा परी कालोसूची वा डिफल्टरबाट फुकुवा भएको मितिले कम्तीमा तीन वर्ष पूरा नभएको, (३) चोरी, ठगी, किर्ते, जालसाजी, भष्ट्राचार, नैतिक पतन देखिने कुनै पनि फौजदारी कसूर वा बैंकिङ्ग कसुर गरेको अभियोगमा नेपाल वा विदेशी मुलुकका अदालतबाट कसूरदार ठहर भई सजाय भुत्तान भएको १० वर्ष अवधि व्यतित नभएका व्यक्ति सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखको लागि अयोग्य हुन्छन् l

 

लगानी र लेखा

 

नियम २३ अनुसार कोष व्यवस्थापकले योग्य लगानीकर्तासंग लगानी गर्ने सम्बन्धमा लगानी सम्झौता गर्नुपर्छ l नियमावलीको नियम २(ण) अनुसार ‘लगानी सम्झौता’ भन्नाले कोषको व्यवस्थापनको विस्तृत प्रक्रिया खुलाउदै कोष व्यवस्थापक र लगानीकर्ताबीच भएको सम्झौता सम्झनुपर्छ र सो शब्दले खरिद सम्झौता (सब्सक्रिप्सन एग्रिमेन्ट), लगानी व्यवस्थापन सम्झौता तथा अन्य सम्बन्धित कोषको गठन बारेको प्रमुख कागजात वा सम्झौता समेतलाई जनाउँछ । यस्ता सम्झौतामा (१) लगानी गरिने रकम र समयावधि, (२) लगानीमा प्राप्त हुने प्रक्षेपित प्रतिफल, (३) लगानी फिर्ता हुने प्रकृया, (४) विवाद समाधान प्रकृया, (५) हर्डल रेटको व्यवस्था, (६) कोष व्यवस्थापन शुल्कसम्बन्धी विवरण, (७) कोषको हुने खर्चको शीर्षक (८) कोष निष्काशनको चरणबद्ध संङ्कलन गर्ने प्रावधानसम्बन्धी व्यवस्था (९) कोषको समाप्ति पछि सबै प्रकारको सम्पत्तिलाई नगदमा परिणत गरी कोषको दायित्व फरफारक गरी बाँकी रकम एकाईधनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था आदि खोल्नुपर्छ l  नियम २४ मा वैकल्पिक लगानी कोषले नेपाल सरकारको प्रचलित कानुनबमोजिम लगानी गर्न निषेध गरिएको क्षेत्रबाहेक लगानी सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको कम्पनी वा व्यवसायमा लगानी गर्न सक्नेछ । लगानी गरिने क्षेत्रका सम्बन्धमा बिक्री प्रस्तावमा उल्लेख गरेको हुनुपर्छ l कुनै निश्चित क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने गरी स्थापना भएको कोषले सोही क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नुपर्छ । नियम २५ अनुसार कोषको रकम लगानी गर्ने सीमा विधान तथा सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम हुन्छ l नियम २७ अनुसार कोष व्यवस्थापकले आफ्नो र कोषको छुट्टाछुट्टै वित्तीय विवरण तयार गरि छुट्टाछुट्टै लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनुपर्छ l कोषले लगानी गरेको कम्पनीको शेयरको बिक्रीबन्देज अवधि धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ मा लेखिएकोभन्दा फरक हुने व्यवस्था गरिएको छ l नियम ३४ अनुसार कोषको स्वामित्वमा रहेको शेयरको बिक्री बन्देज अवधि बाँडफाँट भएको मितिले एक बर्षको हुने विशेष व्यवस्था गरिएको छ l

 

केही असान्दर्भिक पक्ष

 

संसारभर ‘वैकल्पिक लगानी’ अंग्रेजीमा ‘अल्टरनेटिभ इन्भेस्टमेन्ट’ भनिने लगानीलाई नेपालमा ‘विशिष्टीकृत लगानी’ अग्रेजीमा ‘स्पेसलाइज्ड इन्भेस्टमेन्ट’ नाम दिनु एउटा असान्दर्भिक पक्ष हो l नेपाल कानुनमा विशिष्टीकृत लगानी कोष भनिए पनि यस आलेखमा वैकल्पिक लगानी कोष भनेर सम्बोधन गरिएको छ l प्रचलित नामलाई नै आत्मसात गरिनु उपयुक्त हुन्छ l नाम मात्र हैन यसका असान्दर्भिक पक्ष धेरै छन् l नियमावलीमा दर्ता हुनसक्ने कोषको रुपमा हेजलाई राखिए पनि यस्ता कोष दर्ता गर्न शर्त राखिनु अर्को असान्दर्भिक पक्ष हो l शर्त राख्नुसम्मलाई ठिकै भन्न सकिएला तर, नियमावली बनेको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि हेज फण्ड दर्ताको लागि बाटो खोलिएको छैन l नियमावलीमा हेज फण्डसम्बन्धी निर्देशिका लागू नभएसम्म हेज फण्ड दर्ता तथा सञ्चालन गर्न नसकिने व्यवस्था गरिएको छ l

 

वैकल्पिक लगानी कोषको एउटा विशेषता न्यून वा नाम मात्रको नियमन हुनु हो l तर, यस्तो हुँदाहुँदै पनि नियमावलीमा पाइलैपिच्छे जस्तो नियमन देखिन्छ l कोष बन्दमुखी (क्लोज्ड इन्डेड) प्रकृतिको हुनुपर्ने र यस्ता कोषक एकाईधनीको सङ्ख्या दुई सयभन्दा बढी नहुने व्यवस्था छ l सम्झौतामा ‘लगानी गरिने रकम र समयावधि’ उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ l लगानी गरिने रकमसम्म त ठिकै होला तर, समयावधि पनि तोक्ने कुरा कोषलाई बन्दमुखी बनाउनु हो l एकाईधनीको बार्षिक सभा हुने हुँदा एकाईधनीले नै कोषलाई कति वर्षसम्म चलाउने निर्णय गर्नसक्ने हुँदा यस्ता कोषलाई खुलामुखी स्वरुपमा छाड्नुपर्छ l

 

यस्ता कोषले कुनै पनि असूचीकृत कम्पनीमा संस्थापक शेयरधनीको रुपमा लगानी गर्ने हुँदा यीनलाई विशेष सुविधा दिनुपर्ने कुनै कारण र औचित्य छैन l नियमावलीको नियम ३४ अनुसार कोषको स्वामित्वमा रहेको शेयरको बिक्री बन्देज अवधि बाँडफाँट भएको मितिले एक बर्षको हुने विशेष व्यवस्था कुनै औचित्य छैन l उच्च लाभ र जोखिम लिने यस्ता कोषलाई पनि धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७५ मा भएको बिक्री बन्देजको अवधि तीन वर्ष नै कायम गर्नुपर्छ l    

 

कोषको समाप्ति सम्बन्धमा पनि धेरै असान्दर्भिक कुरा नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ l कोषलाई एकाइधनीको सभाले खारेज गर्न पाउने गरि खुलामुखी बनाउनुपर्छ l त्यस्तै, ‘बोर्डले कोष सञ्चालन गर्न दिएको स्वीकृति रद्द गरेमा’ भन्ने व्यवस्थाले धितोपत्र बोर्ड आफैँ कोष व्यवस्थापक बन्न खोजेको देखाउँछ l यस व्यवस्थाले यस्ता कोषमा न्यून वा नाम मात्रको नियमनको हुन्छ भन्ने अवधारणाको खिल्ली नै उडेको छ l कुन के अवस्थामा बोर्डले कोष सञ्चालन गर्न दिएको स्वीकृति रद्द गर्ने हो त्यसको आधार र कारण कहीं कतै देखिन्न l कुनै असामान्य परिस्थिति वा आर्थिक संकट उत्पन्न भई कोष सञ्चालन गर्न नसकिने कुरामा बोर्ड विश्वस्त भई कोष समाप्त गर्न निर्देशन दिएमा कोषको समाप्त हुनेछ l यो व्यवस्थामा बोर्डको एकाधिकार देखिन आएको छ l कुनै असामान्य परिस्थिति वा आर्थिक संकट उत्पन्न भएको भन्ने कुरा बोर्डले के कस्तो अवस्थालाई जनाउने हो त्यो कतै खुल्दैन l यस्तो अवस्थाको निर्क्योल एकाइधनीको सभाले नै गर्न पाउने अधिकार दिनुपर्छ l

१४ कार्तिक २०८१

आर्थिक अभियान दैनिक 

https://abhiyandaily.com/article/vaiklpik-lgaanii-kosskaa-snrcnaatmk-pkss-snrcnaatmk-pksskaa-asaandrbhiktaa

 

 

 

वैकल्पिक लगानी कोषसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

लगानीमा नयाँ अभ्यासको शुरुआत  

वर्तमान समयमा लगानीलाई परम्परागत र वैकल्पिक गरि दुइ वर्गमा बाँडिएको छ l परम्परागत लगानी विधिमा व्यक्तिगतरुपमा शेयर, डिवेञ्चर र निक्षेप आदिमा लगानी गरिन्छ भने वैकल्पिक लगानी विधिमा कोष बनाएर कोषमार्फत लगानी गरिन्छ l परम्परागत लगानीमा अत्याधिक नियमन हुन्छ भने वैकल्पिक लगानीमा न्यून वा नाम मात्रको नियमन हुन्छ l यस्तो लगानीको व्यवस्थापन कोष व्यवस्थापकले गर्छन् l कोषमा लगानी गर्नेलाई एकाईधनी भनिन्छ l कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त नाफा एकाईधनीले कोषमा गरेको लगानीको अनुपातमा प्राप्त गर्छन् l यस्ता कोषमा उच्च जोखिम र लाभ दुवै लिनसक्नेले मात्र लगानी गर्छन् l यस्ता कोषको नियमन नेपाल धितोपत्र बोर्डले गर्छ l बोर्डले यस्ता कोष सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा नियमन गर्न विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ जारी गरेको छ l

 

कोष र कोष व्यवस्थापक   

 

वैकल्पिक लगानी कोषको प्रकृति झण्डै-झण्डै सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) को जस्तै हुन्छ l म्युचुअल फण्डमा अत्यन्त न्यून आय भएका सर्वसाधारणदेखि जोसुकैले लगानी गर्नसक्छन l म्युचुअल फण्डमा कोष प्रवर्द्धक, योजना व्यवस्थापक, डिपोजिटरी, सुपरीवेक्षक र एकाईधनी गरि ५ वटा पक्ष वा साझेदार हुन्छन् l यस्ता फण्ड अवधि तोकिएका बन्दमुखी र अवधि नतोकिएका खुलामुखी गरि दुइ प्रकारका हुन्छन् । वैकल्पिक लगानी कोषका साझेदारमा कोष व्यवस्थापक, कोष र एकाईधनी गरि तीनवटा पक्ष हुन्छ l नियमावलीको नियम २(ङ) अनुसार ‘कोष व्यवस्थापक’ भन्नाले वैकल्पिक (विशिष्टीकृत) लगानी कोष व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य भएको कोष व्यवस्थापक सम्झनुपर्छ भनेको छ l नियमावलीको नियम ३ अनुसार कोषको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न चाहनेले बोर्डबाट कोष व्यवस्थापकको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ ।

 

कोष व्यवस्थापक हुनको लागि नियमावलीको नियम ७(१) अनुसार (१) प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको सङ्गठित संस्था, (२) प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा कोष व्यवस्थापकको कार्य गर्ने उद्देश्य रहेको, (३) कम्तीमा दुई करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको, (४) कोष व्यवस्थापक तथा सोका सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुखले कुनै प्रकारको ठगी वा जालसाजी अपराधमा सजाय नपाएको, (५) कोष व्यवस्थापकका सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुखले नैतिक पतन देखिने फौज्दारी कसूरमा सजाय नपाएको, (६) धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गरी सर्वसाधारणबाट पुँजी आव्हान गरी पुँजी सङ्कलन गरेका कोष व्यवस्थापकमध्ये धितोपत्रको कारोवारका लागि आवश्यक व्यवस्था नगरेका, बोर्डको सम्पर्कमा नआएका कोष व्यवस्थापक (भ्यानिसिङ्ग कम्पनी), सूचीकरण खारेजीको कारबाहीमा परेका वा बोर्डलाई कोष व्यवस्थापकको सञ्चालन सम्बन्धमा प्रचलित कानुन बमोजिम दिनुपर्ने सूचना, जानकारी वा विवरण नदिई बसेका भनी बोर्डको अभिलेखमा रहेका कोष व्यवस्थापक वा त्यस्तो कोष व्यवस्थापकको कार्यकारी प्रमुख वा सञ्चालकको सङ्लग्नता नरहेको,(७) सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख, कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको तथा कुनै नियामक निकायको कानुन उल्लङ्घनमा कारबाहीमा नपरेको वा कारबाहीमा परेको भए दुई वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ l

 

विदेशी व्यवस्थापक र लगानीकर्ता

 

स्वदेशी मात्र हैन, विदेशी कम्पनीले पनि नेपालमा कोष व्यवस्थापकको काम गर्नसक्छन् l नियम ३(१क) अनुसार विदेशमा दर्ता भएको कोष वा कोष व्यवस्थापकले प्रचलित नेपाल कानुनको अधिनमा रही त्यस्तो कोष वा कोष व्यवस्थापकको पूर्ण वा अधिकाँश स्वामित्वमा नेपालमा कोष स्थापना वा कोष व्यवस्थापनको कार्य गर्नसक्ने व्यवस्था छ l नियम ३(१ख) मा उपनियम (१क) बमोजिमको कोष व्यवस्थापकले कोष व्यवस्थापनको कार्य गर्न नेपालमा सहायक कम्पनी स्थापना गरि नियमावलीबमोजिम बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ l नियम ३(१ग) मा उपनियम ३(१क) बमोजिमको कोष वा कोष व्यवस्थापकले बोर्डबाट अनुमति प्राप्त स्थानीय कोष व्यवस्थापकमार्फत आफ्नो कोष परिचालन गर्न नियमावली बमोजिम बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । नियमावलीको नियम २(ठ) अनुसार ‘कोष’ भन्नाले बोर्डमा दर्ता भएको प्राइभेट इक्वीटी, भेञ्चर क्यापिटल, हेज फण्ड वा यस्तै प्रकारका अन्य विशिष्टीकृत लगानी कोष सम्झनुपर्छ भनिएको छ l त्यस्तै, सोही नियमावलीको नियम २(ख) मा ‘एकाईधनी’ भन्नाले कोषको एक वा एकभन्दा बढी एकाईमा स्वामित्व भई दर्ता किताबमा नाम उल्लेख भएको योग्य लगानीकर्ता सम्झनुपर्छ भनेको छ l नियम २(क) अनुसार ‘एकाई’ भनेको कोषअन्तर्गत निष्काशन गरिने धितोपत्रको एकाई हो l योग्य लगानीकर्ता को हुन् भन्ने सन्दर्भमा नियमावलीको नियम २२ मा उल्लेख गरिएको छ l यसमा (१) बैंक तथा वित्तीय संस्था, (२) बीमा कम्पनी, (३) अवकाश कोष, कल्याणकारी कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता प्रचलित कानुनबमोजिम मान्यता प्राप्त कोष, (४) द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत लगानीकर्ता वा विदेशी व्यक्ति वा विदेशी फर्म, कम्पनी वा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता वा विदेशमा दर्ता भएको कोष वा विदेशी कोष व्यवस्थापक वा अन्य यस्तै प्रकारको सङ्गठित संस्था, (५) लगानी गर्नसक्ने उद्देश्य भएका प्रचलित कानुनबमोजिम नेपालमा स्थापना भएका संस्था, (६) नेपाली नागरिक तथा गैर-आवासीय नेपाली, (७) बोर्डले समय-समयमा तोकिदिएका अन्य निकाय वा व्यक्ति पर्छन् l यसका लगानीकर्तामा उच्च जोखिम र नाफा लिनसक्ने व्यक्ति वा संस्था जुनसुकै हुनसक्छन् l

 

वैकल्पिक कोषका किसिम

 

नेपालमा वैकल्पिक लगानी कोषअन्तर्गत चार किसिमका कोष दर्ता गरि सञ्चालन गर्न सकिन्छ l नियम १४(२) अनुसार (१) प्राइभेट इक्वीटी फण्ड, (२) भेञ्चर क्यापिटल फण्ड, र  (३) हेज फण्ड र  (४) बोर्डले समय समयमा तोकिदिएको अन्य कोष सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ l नियमावलीमा ४ किसिमको कोष सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख भए पनि अहिले प्राइभेट इक्वीटी र भेञ्चर क्यापिटल मात्र बोर्डले दर्ता गर्छ l नियमावलीको नियम ३५ मा हेज फण्ड सञ्चालन सम्बन्धमा बोर्डले निर्देशिका बनाई थप व्यवस्था गरी लागू गर्न सक्नेछ भनिएको छ l अहिले अधिकतर प्राइभेट इक्विटी फण्ड दर्ता भएका छन् l चौथो कुन कुन हुनसक्छन् भन्ने सम्बन्धमा कुनै उल्लेख छैन l  

 

नियमावलीको नियम १४(२) स्पष्टिकरण  खण्डमा (१) ‘प्राइभेट इक्वीटी फण्ड’ भन्नाले कोषको उद्देश्य प्राप्तिका लागि सर्वप्रथम स्वपुँजी वा साधारण शेयरमा परिवर्तनीय धितोपत्र वा ऋणको स्वरुप भएको उपकरण (डेट इन्स्ट्रुमेन्ट) वा ऋण वा स्वपुँजीसँग सम्बन्धित अन्य उपकरणमा लगानी गर्ने कोष वा लगानी गर्ने कम्पनीका साझेदारको इच्छाबमोजिम लगानी गर्ने कोष सम्झनुपर्छ । तर, ऋणको स्वरुप भएको उपकरण (डेट इन्स्ट्रुमेन्ट) वा ऋणमा गरिने लगानी रकमको प्रतिशत बोर्डले तोकेबमोजिम हुने, (२) ‘भेञ्चर क्यापिटल फण्ड’ भन्नाले धितोपत्र सूचीकरण नभएका, सञ्चालनको शुरुवातीक्रममा रहेका वा सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेका वा सञ्चालनमा रहेका नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका वा नयाँ बस्तु, सेवा, प्रविधि वा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित व्यवसाय वा नवीनतम उद्यम व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न शेयर स्वामित्व पुँजी वा ऋणको स्वरुप भएको उपकरण (डेट इन्स्ट्रुमेन्ट) वा ऋण लगानी गर्ने कोषलाई सम्झनुपर्छ । तर, ऋणको स्वरुप भएको उपकरण (डेट इन्स्ट्रुमेन्ट) वा ऋणमा गरिने लगानी रकमको प्रतिशत बोर्डले तोकेबमोजिम हुने र (३) ‘हेज फण्ड’ भन्नाले लगानीको उच्च जोखिम रहेको जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्नसक्ने गरी स्थापना भएको कोषलाई सम्झनुपर्छ भनिएको छ l

 

अनुमतिका लागि कागजात

 

कोष व्यवस्थापकको अनुमति लिन (१) कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, (२) प्रबन्धपत्र तथा नियमावली (३) प्रचलित कानुन बमोजिम निर्धारित ढाँचा र लेखामानअनुसार तयार गरी लेखापरीक्षण भएको अघिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण तथा कामकारबाहीसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, तर, संस्थापना भई आर्थिक वर्ष पूरा नभएको संस्थाको हकमा व्यवस्थापनद्वारा प्रमाणित आवधिक वित्तीय विवरण (४) सञ्चालक समितिको निर्णय, (५) प्रस्तावित कोष व्यवस्थापकको सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुखउपर धितोपत्रसम्बन्धी कानुन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै कारबाही भएको भए सोसम्बन्धी विवरण, (६) संस्थापकले लिएको शेयर स्वामित्व तथा शेयरको चुक्ता रकमसम्बन्धी विवरण, (७) चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व ग्रहण गर्ने शेयरधनीको नाम, पुरा ठेगाना, सम्पर्क टेलिफोन तथा ग्रहण गरेको स्वामित्वको विवरण, (८) संस्थाको सँगठन तथा कार्य प्रणालीसम्बन्धी विवरण, (९) कार्यालयको स्थान र क्षेत्रफल, कार्यालय उपकरण तथा सञ्चार साधन र जनशक्तिसम्बन्धी विवरण, (१०) अन्य कम्पनी वा सङ्गठित संस्थामा स्वामित्व रहेको भए तत्सम्बन्धी विवरण, (११) संस्थापक शेयरधनीहरु कालोसूचीमा नपरेको पत्र, (१२) संस्थाको शेयरधनी विदेशी कोष वा कोष व्यवस्थापक वा अन्य संस्था भएमा नियमावलीमा उल्लिखित कागजातका अतिरिक्त सम्बन्धित देशको कानुनबमोजिम कोष वा कोष व्यवस्थापक वा संस्था दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी र प्रबन्धपत्र तथा नियमावली वा संस्था स्थापना सम्बन्धी कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत, (१३) संस्थाको शेयरधनी विदेशी कोष वा कोष व्यवस्थापक वा अन्य संस्था भएमा माथि उल्लेखित कागजातका अतिरिक्त उक्त संस्थाले विदेशमा व्यवस्थापन गरिरहेको कोषको आकार खुलेको कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपी, (१४) बोर्डले आवश्यक देखेको अन्य कागजात तथा विवरणहरु पेश गर्नुपर्छ l नियम ४ अनुसार ३५ दिन भित्र आवश्यक जाँचवुझ गरी अनुमतिदिन उपयुक्त देखिए बोर्डले कोष व्यवस्थापकको दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउँछ ।

 

कोष दर्ता तथा निष्काशन

 

नियम १४(४) मा कुनै पनि कोष दर्ता तथा निष्काशनको लागि कोष व्यवस्थापकले तोकिएको ढाँचामा दस्तुरसहित बोर्डमा निवेदन दिनुपर्छ । यसरी निवेदन परेपछि बोर्डले आवश्यक जाँचबुझ गरी कोष दर्ता तथा निष्काशन गर्न उपयुक्त देखिएमा कोष दर्ता तथा निष्काशन गर्न अनुमति दिन्छ l यसरी कोष दर्ता तथा निष्काशनका लागि अनुमति प्राप्त भएपश्चात कोषले रकम सङ्कलनका लागि लक्षित लगानीकर्ता पहिचान गरी ‘परिपत्र विधि’ वा ‘व्यक्तिगत सम्पर्कको माध्यम’ बाट एकाई निष्काशन गर्नुपर्छ l कोषले बोर्डबाट एकाई निष्काशनको स्वीकृति पाएको मितिले तीन महिनाभित्र शुरु गरी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरीसक्नुपर्छ l नियमावलीमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कोषले अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा बहुपक्षीय संस्थागत लगानीकर्तालाई ऋणको रुपमासमेत एकाई निष्काशन गर्नसक्छ l साथै, अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा बहुपक्षीय संस्थागत लगानीकर्तालाई निष्काशन गरिएको एकाईको रकम सङ्कलन गर्दा विधानमा समय र किस्ताको व्यवस्था गरी सोही बमोजिमको समयमा किस्ता सङ्कलन गर्न सक्नेछ । नियम २(थ) अनुसार विधान भन्नाले कोष स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाको दस्तावेजलाई सम्झनुपर्छ ।

 

नियमावलीको नियम १४क(१) अनुसार विदेशमा दर्ता भएका कोषले नेपालमा कोष दर्ता गर्न शुल्कसहित बोर्डमा निवेदन दिनुपर्छ । यस्ता कोषले दर्ता हुन निवेदन दिंदा (१) सम्बन्धित देशको कानुनबमोजिम कोष दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी (२) सम्बन्धित देशको कानुनबमोजिमको कोषको विधानको प्रमाणित प्रतिलिपी र सोको प्रमाणित नेपाली अनुवाद, (३) अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, (४) कोष दर्ता तथा निष्काशन सम्बन्धमा विदेशी कम्पनीको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपी र सोको प्रमाणित नेपाली अनुवाद, (५) बोर्डबाट नियम ४ बमोजिम दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको कोष व्यवस्थापकसँग गरिएको सम्झौतापत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी, (६) बिदेशबाट भित्र्याइने रकम, र (७) बोर्डले समय-समयमा तोकेका अन्य विवरणहरु पेश  गर्नुपर्छ l

 

बाँकी आगामी अङ्कमा

 

 

३० आश्विन २०८१

आर्थिक अभियान दैनिक https://abhiyandaily.com/article/vaiklpik-lgaanii-kosssmbndhii-kaanuunii-vyvsthaa-lgaaniimaa-nyaan-abhyaasko-shuruaat