इप्पान नियामक बन्ने कि व्यवसायिक सङ्गठन

गताङ्कमा ईण्डेपेण्डेड पावर प्रोड्युसर्स एसोसिएसन, नेपाल (इप्पान) र नेपाल धितोपत्र बोर्डबीच केही समय अघि भएको चार बुँदे निर्णयमध्ये पहिलो निर्णयमा केन्द्रित रहेर विश्लेषण गरिएको थियो l आजको अङ्कमा दोस्रो र तेस्रो निर्णयमा केन्द्रित रहेर विश्लेषण गरिएको छ l 

हकप्रद सम्बन्धमा 

निर्णय नं. २ सूचीकृत भईसकेका कम्पनीले जारी गर्ने हकप्रद सम्बन्धमा छ l निर्णय नं. २(क) मा नेपाल स्टक एकसचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीले नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न हकप्रद निष्काशन गर्ने भएमा कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पूँजीभन्दा कम हुन नहुने र बोर्डमा हकप्रदको लागि निवेदन दर्ता गराईसकेका कम्पनीको हकमा लागु नहुने र आगामी दिनमा आईपीओ जारी गर्नेको हकमा मात्र लागु हुने उल्लेख छ l  त्यस्तै, निर्णय नं. २(ख) मा सूचीकृत कम्पनीले हकप्रद जारी गर्ने भएमा आयोजनाबाट विद्युतको व्यापारिक उत्पादन भईसकेको हुनुपर्ने, आईपीओ जारी गर्दाकै बखतको परियोजनामा थप लगानी गर्नुपर्ने वा ऋण चुक्ता गर्न हकप्रद निष्काशन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा ‘हालको व्यवस्था लागू हुने,’ र बढीमा तीन (३) किस्तामा उठाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने भन्ने बुँदा छ । 

निर्णय नं. २(क) को व्यवस्थाले एउटा आयोजना निर्माण गर्दागर्दै वा व्यापारिक उत्पादन शुरु भएलगत्तै अर्को आयोजनामा लगानी गर्न रोक्ने व्यवस्था औचित्यहिन छ l व्यापारिक उत्पादन शुरु गर्नासाथ नाफामा जाँदैन l निर्माणको चरणमा भएका सम्पूर्ण खर्चलाई पूँजीकृत गर्दा पनि पहिलो वर्ष खुद नाफा हुन्न l भएभरका सबै खर्च पूँजीकृत गर्दा तत्काल सञ्चालन नाफा वा खुद नाफा देखाउन त सकिएला तर, पूँजीकृत गरिएको रकमको वर्षैपिच्छे ह्रासकट्टी गर्दा झन् बढि घाटा बढ्दै जान्छ l के यसो गर्नु उचित हो ?  त्यसैले हकप्रद वा अन्य वित्तीय उपकरण जारी गर्न नेटवर्थ ऋणात्मक वा धनात्मक हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाको औचित्य हुन्न l यो व्यवस्था राख्नुको उद्देश्य बोर्डमा हकप्रद दर्ता गराईसकेका कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिने र आईपीओ चरणमा रहेका कम्पनीलाई बाहिर पार्न यस्तो व्यवस्था राखिएको हैन भन्ने कुनै तर्कसङ्गत आधार इप्पानसँग छैन l   

निर्णय नं. २(ख) को हकप्रद जारी गर्न व्यापारिक उत्पादन भइसकेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था पनि अनुचित कुरो हो l एकै कम्पनीले सँगसँगै एक वा सोभन्दा बढि आयोजना निर्माण गर्न हुँदैन, एकपटकमा एउटा मात्र आयोजना बनाउनुपर्छ भन्ने सोच अमिल्दो छ l एउटा आयोजना शुरु गर्दागर्दै अर्को आयोजनामा लगानी गर्न पहिलो आयोजनाले उत्पादन गरेको छैन भनेर हात बाँधेर बस्नुपर्ने कस्तो व्यवस्था गरेको ? बुझ्नै सकिन्न l ‘उक्त निर्णयकै अर्को व्यवस्था आफैँमा अलमलमा पार्ने खालको छ l प्रारम्भिक निष्काशनका बखतकै परियोजनामा थप लगानी गर्ने वा ऋण चुक्ता गर्न हकप्रद निष्काशन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा ‘हालको व्यवस्था लागू हुने’ यो भनेको कुन हालको के व्यवस्था लागु हुने ? खुल्दैन l निर्माण हुँदाहुँदै ‘ऋण चुक्ता गर्ने’ भन्ने कस्तो व्यवस्था हो पटक्कै बुझिन्न l निर्माण गर्नको लागि ऋण पूँजी अनुपातअनुसार आयोजना निर्माण गर्न ऋण पूँजी परिचालन गरिएको छ भने त्यो ऋण स्वपूँजी उठाएर तिर्ने भन्ने कुरो पनि अमिल्दो छ l कुनै कारणवश निर्माणाधीन आयोजना पूरा गर्न रकम अभाव भएमा कि त बैंकबाट ‘ब्रिज ग्याप’ ऋण लिइन्छ कि त भने शेयरधनीसँगै थप रकम माग्नेबाहेक अरु के व्यवस्था हुन्छ ? 

खर्च कटौती गरेर लाभको दरलाई उच्च पार्दै लैजाने कम्पनीको रणनीति हुन्छ तर, यहाँ इप्पानले ‘हकप्रद सेयर बढीमा तीन (३) किस्तामा उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ l एकैपटक हुने कामलाई तीनपटक गर्दा आयोजनाको खर्च बढ्छ कि घट्छ ? एकैपटक एउटै खर्चले हुने काम तीनपटक गर्दा खर्च बढ्छ कि घट्छ ? इप्पानसँग यसको के जवाफ होला ? नियामक बन्न खोजेपछि उत्तर पनि दिनुपर्छ l   

बिक्री बन्देज सम्बन्धमा 

निर्णय नं. ३ मा संस्थापकको शेयर बिक्री बन्देजसँग सम्बन्धित ४ वटा विषय परेको छ l जसमा (१) कम्पनीको नियमावलीको व्यवस्थाअनुरुपको लकइन अवधि सकिएपश्चात संस्थापकको रुपमा रहेका शेयरधनीले शेयर बिक्री गर्नका लागि विद्युतको व्यापारिक उत्पादन गरेको हुनुपर्ने, (२) १ नं. अनुसारको शेयर बिक्री गरेपछि हुने सञ्चालक समितिको परिर्वतन सम्बन्धमा जलविद्युत कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी कम्पनीको आगामी साधारण सभाबाट प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने र सोको जानकारी बोर्डमासमेत गराउनुपर्ने, (३) कम्पनीको सेयरको लकइन खुलेको जानकारी बोर्ड तथा धितोपत्र बजारलाई दिनुपर्ने तथा सोसम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित कम्पनीको वेबसाईट तथा कम्तिमा एक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी लगानीकर्ताहरुलाई जानकारी दिनुपर्ने र सूचना प्रकाशन गरेको १५ दिन पछि मात्र सेयर कारोबार शुरु गर्न सकिने, (४) यसरी संस्थापक समूह लगायतका आधारभूत शेयरधनीले ग्रहण गरेको शेयर बिक्री गर्ने वा खरिद गर्ने सम्बन्धमा बोर्डबाट विवरण प्रवाह लगायतका व्यवस्था तोकिदिएमा सोही बमोजिम गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । 

निर्णय नं. ३ को पहिलो बुँदाअनुसार संस्थापक शेयरधनीले व्यापारिक उत्पादनपछि मात्र शेयर बिक्री गर्न पाउने प्रावधानमा विमति छैन l यसलाई अझ व्यवस्थित गर्न व्यापारिक उत्पादन भएपछि शुरुमा ५० प्रतिशत र त्यसपछि हरेक दुइ/दुइ वर्षमा निश्चित प्रतिशतका दरले खुलाउँदै शतप्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ l धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ मा भएको ‘लकइन’ सम्बन्धी व्यवस्था कम्पनीको नियामावलीमा हुन्न l

 निर्णय नं. ३ को दोस्रो बुँदा गजबको छ l संस्थापक शेयरधनीले शेयर बिक्री गर्दा सञ्चालक समितिमा के फेरबदल कसरी हुन्छ ? यो व्यवस्थाले भन्न के खोजेको कतै कुनै तरहले पनि बुझ्न सकिन्न l संस्थापक र सञ्चालक फरक कुरा हुन् l सबै संस्थापक सञ्चालक हुँदैनन् l सबै सञ्चालक संस्थापक शेयरधनी पनि हुँदैनन् l आइपीओ जारी हुनासाथ जारी गरिएको अनुपातअनुसार संस्थापकबाहेकका शेयरधनी पनि सञ्चालक बन्छन् l कुनै पनि शेयरधनी सञ्चालक रहेछ भने सञ्चालक रहुञ्जेल र त्यसपछि पनि एक वर्षसम्म शेयर बेच्नै पाइँदैन l संस्थापक शेयरधनीले शेयर बेच्दैमा सञ्चालक समितिमा के फेरबदल हुन्छ ? कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा के संशोधन गर्ने ? यस्ता अस्पष्ट बुँदा के कुन आधारमा राख्न खोजेको हो इप्पानले बाहेक अरु कसैले बुझ्न सकेको छैन l 

निर्णय नं. ३ को तेस्रो बुँदामा शेयर लकइन खुल्ले कुरा विद्यमान व्यवस्था (आईपीओ बाँडफाँडपश्चात) अनुसार ३ वर्षको छ l लकइन खुल्ने कुराको सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्डले लकइन खुल्नु ३० दिन अघि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको सूचनाको बारेमा यसै पत्रिकामा २०८०/९/३ मा ‘शेयर लकइन खुल्ने सूचना १२ पटक !’ शीर्षकमा विस्तृत चर्चा भएकोले यहाँ त्यसबारेमा उल्लेख गरिएको छैन l सोही लेख हेर्न अनुरोध गरिन्छ l 

निर्णय नं. ३ को बुँदा ४ ले कुनै तात्त्विक अर्थ दिंदैन l संस्थापक र आधारभूत शेयरधनी एकै हैनन् l संस्थापक हुँदैमा आधारभूत शेयरधनी र आधारभूत शेयरधनी हुँदैमा संस्थापक हुन्न l नियामक बन्न खोज्ने इप्पानले यति कुरा कसरी नबुझेको होला ? व्यापारिक उत्पादन भएर पहिलो चरणमा ५० प्रतिशतसम्म र त्यसपछि क्रमशः शतप्रतिशत बिक्री खुला भएर सम्पूर्ण शेयर बिक्री नै भएछ भने पनि सञ्चालक समितिमा कुनै फरक पर्दैन l एउटाले बेच्दा अर्कोले किन्छ जसको धारण सङ्ख्या बढी छ, त्यही व्यक्ति वा उसले रुचाएको व्यक्ति सञ्चालक हुन्छ l यसमा बोर्डले कस्तो के विवरण प्रवाह गराउने हो ? कानुनमा यस्ता अमूर्त कुरा राखेर तेस्रो नियामकले के अर्थ लगाउन खोजेको ? अर्थ जति खोजे पनि भेट्न सकिन्न l 

नियामक कि व्यवसायिक सङ्गठन 

इप्पान नियामक बन्न खोज्नु दूर्भाग्य हो l उत्पादन, प्रसारण, वितरण र महसुल निर्धारण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भएको विद्युत नियमन आयोग (विनिआ) पनि शेयरबजारको पनि नियामक बन्न खोज्नु अर्को दूर्भाग्य हो l विनिआ मूल काम कर्तव्यबाट बिचलित भए जस्तै इप्पान पनि बिचलित भएको छ l शेयरबजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड मात्र बन्नुपर्छ l उर्जा उत्पादकको व्यवसायिक सङ्गठनले उर्जा उत्पादन क्षेत्रमा परेका कठिनाई, बाधा र व्यवधानको पक्षमा बोल्नुपर्छ l सरकारी निकायको समानान्तर सङ्गठन बन्न हुन्न l इप्पानले धितोपत्र बोर्डले वा अन्य निकायले बनाएको वा बनाउन लागेको कुनै पनि कानुनी व्यवस्थामा टिप्पणी गर्न पाउँछ l त्यस्तै, लेखक जस्ता स्वतन्त्ररुपमा कलम चलाउनेले पनि टिप्पणी गर्न पाउँछ l तर, इप्पानले कुनै पनि सरकारी निकायसँग ऐन कानुन कस्तो बनाउने के बनाउने बनेर सम्झौता गर्न सक्दैन l इप्पान तेस्रो नियामक बन्न खोजेर गरेको गल्ति यही हो l इप्पानले यसमा भूलसुधार गरोस् र तेस्रो नियामक बन्नबाट पछि हटेर उर्जा उत्पादक निकायको हितकारी व्यवसायिक संगठन बन्नुपर्छ l 

इप्पानले बोर्डसँग गरेको सम्झौताका चार वटा निर्णयमध्ये दोस्रो र तेस्रो निर्णयको बारेमा विश्लेषण गरियो। स्वतन्त्र सञ्चालकसम्बन्धी एउटा बुँदा बाँकी नै छ। त्यसको बारेमा आगामी अंकमा विश्लेषण गरिनेछ।  

अन्नुपूर्ण पोष्ट 

पुष २४, २०८० मंगलबार 

https://www.annapurnapost.com/story/449871/

विद्युत क्षेत्रमा तेस्रो नियामकको उदय

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) मा विद्युत प्रवर्द्धक कम्पनी सूचीकरण हुने सङ्ख्या बढ्दो छ l आजको दिनमा देशलाई उज्यालो बनाउनमा यस्तै निजी विद्युत कम्पनीको सबैभन्दा बढि योगदान छ l तर, पनि यस्ता कम्पनीप्रति सरकार, शेयरबजारको शीर्ष नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड र शेयर कारोबारीको दृष्टि सकारात्मक छैन l बोर्डले विद्युतबाहेक अन्य क्षेत्रका सुनिश्चित बजार बिक्रीदर नभएका कम्पनी सूचीकरणमा आउन लागे भने ‘बाजा’ बजाएर स्वागत गर्छ l उसका लागि मापदण्ड पनि खुकुलो पारिदिन्छ l सुनिश्चित बजार र बिक्रीदर भएको विद्युत कम्पनीका लागि भने सकेसम्म आउनै नसक्ने बनाउन मात्र बाँकी छ l नेपालको शेयरबजारमा शेयरबजारसँग असम्वद्ध निकाय हावी छन् भन्दा फरक पर्दैन l नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बिमा प्राधिकरण र विद्युत नियमन आयोग (विनिआ) ले आफ्ना मातहतका कम्पनीले कुनै पनि वित्तीय उपकरण (आईपीओ, हकप्रद) जारी गर्नुअघि यी निकायको पूर्वसहमति लिनुपर्छ l अझ आयोगले त सहमति लिन आउनेसँग शुल्कसमेत असुल गर्छ l शेयर जारी गर्ने विषयमा धितोपत्रसम्बन्धी कानुन सर्वेसर्वा हुनुपर्नेमा व्यवसाय नियामक आफैँ धितोपत्रसम्बन्धी कानुन बनाएर लागु गर्दैछन् l यसैक्रममा विद्युत क्षेत्रमा बोर्ड र आयोगबाहेक अहिले अर्को एउटा निकाय तेस्रो नियामक बन्न अग्रसर भएको छ l 

तेस्रो नियामक कुन 

जलविद्युत प्रवर्द्धन गरिरहेका कम्पनीको सङ्गठन ईण्डेपेण्डेड पावर प्रोड्युसर्स एसोसिएसन, नेपाल (इप्पान) तेस्रो नियामकको रुपमा उदाएको छ l इप्पानले केही समयअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग हातेमालो गर्दै समानान्तर नियामक बन्ने सम्झौता गरेको छ l नेप्सेमा सूचीकृत विद्युत समूहका कम्पनीको शेयर संरचनाको अवस्था र सोको प्रभावका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनको सुझावका सम्बन्धमा बोर्ड तथा इप्पानका पदाधिकारीबीच भएको छलफलमा बजारमा लगानीको वातावरण कायम रहने र लगानीकर्ताको हित संरक्षण हुने गरी भनिए पनि गरिएको सम्झौताका बुँदाले त्यस्तो सङ्केत गर्दैन l यदि इप्पानले बोर्डसँग गरेको सम्झौता हुबहु लागु भएर धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमाली संशोधन भएमा यसले सूचीकरणमा आउन चाहने विद्युत प्रवर्द्धक कम्पनीलाई अघोषितरुपमा रोक लगाउने छ l भविष्यमा सूचीकरणमा आउने कम्पनीलाई रोक लगाउन पाएकोमा इप्पानका वर्तमान पदाधिकारी खुशी मनाएका जस्ता देखिन्छन् तर, गहिराइमा हेर्दा आफ्नै घुँडामा खुँडा प्रहार गरेको ख्यालै गरेका छैनन् l सम्झौतामा के के छन् यसको औचित्य आदि बारेमा चर्चा गरिन्छ l 

आईपीओ सम्बन्धमा 

बोर्ड र इप्पानले गरेको सम्झौताको निर्णय नं. १ मा सूचीकरणमा आउने कम्पनी सम्बन्धमा ४ वटा बुँदा छन् l यस्ता कम्पनीले आईपीओ (इनिसियल पब्लिक अफरिङ्ग) जारी गर्न (१) भौतिक पूर्वाधारको प्रगति कम्तिमा ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको कुरा ऋणदाता बैंकले दिएको प्रमाणित कागजातसहित आईपीओको लागि आवेदन प्रकृया अगाडि बढाउनसक्ने, (२) भौतिक पूर्वाधारको कम्तिमा ६५ प्रतिशत सम्पन्न भएको प्रमाणित विवरण पेश गरेपश्चात मात्र बोर्डबाट अन्तिम स्वीकृति दिने, (३) आईपीओबाट प्राप्त रकम ऋण भुक्तान प्रयोजन वा कम्पनीको चालु परियोजना सम्पन्नका लागि मात्र प्रयोग गर्ने सञ्चालक समितिको प्रतिवद्धता पेश गर्नुपर्ने, (४) कम्पनीको इन्टरनल रेट अफ रिटर्न (आईआरआर) १२ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने बुँदा छन् l 

विनिआसँग बाझेको कानुन 

सम्झौताको निर्णय नं. १ को पहिलो र दोस्रो बुँदा विनिआको विद्युतसम्बन्धि कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्कासन तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को व्यवस्थासँग बाझेको छ l उक्त निर्देशिकाको दफा ४(५)(ग) मा ‘निर्माण चरणमा रहेका परियोजनाको हकमा (प्रसारण लाइनसमेत) निर्माण कार्यको भौतिक र वित्तीय प्रगति कम्तिमा ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको’ भन्ने व्यवस्था छ । इप्पान नियामक बन्दै लागु गर्न लागेको व्यवस्थामा ‘भौतिक पूर्वाधारको प्रगति कम्तिमा ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको कुरा ऋणदाता निकायले प्रमाणित गरिदिएपछि आईपीओको लागि आवेदन गर्न योग्य हुने व्यवस्था छ l स्वीकृति पाउनको लागि उही ऋणदाताले ६५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भयो भन्ने अर्को लाहाछाप लगाईदिनुपर्ने अजब-गजब व्यवस्था छ l विनिआले ऋणदाता निकाय (बैंक/वित्तीय संस्था) को परामर्शदाताले प्रमाणित गरेको भनेको छ भने इप्पानले ऋणदाताले मात्र भनेको छ l अब तेस्रो नियामक इप्पानको कानुन मान्ने कि विनिआको कानुन मान्ने ? उत्तर कसले दिने टुङ्गो छैन l यद्यपि विनिआले पनि शेयर जारी गर्ने कुरामा अवाञ्छित हस्तक्षेप गरेको जगजाहेर छ l किनकी विनिआको मुख्य काम उत्पादन, प्रसारण वितरण र महसुल निर्धारण हो l शेयर जारी गर्ने मापदण्ड तोक्ने काम बोर्डको हो l बोर्डले विनिआसँग समन्वय गरेर मापदण्ड निर्धारण गर्नसक्छ l तर, यहाँ विनिआभन्दा अगाडि बढेर इप्पान मापदण्ड तोक्न अग्रसर भएको छ l 

आईपीओ लगानी र सुरक्षा 

विद्युत आयोजना निर्माण कार्य जटिल र खर्चिलो छ l बेलैमा रकम प्राप्त नहुँदा लागत बढेर जान्छ यसको सिधा मार पर्ने कम्पनी, शेयरधनी र राज्यलाई नै हो l कम्पनीले विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता सम्पन्न गरेर उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि तत् तत् निकाय (जस्तो वन) बाट पनि स्वीकृति लिईसकेपछि निर्माणमा जानुपर्ने हुन्छ l निर्माणको बेला तत्काल संस्थापक समूहले उपलब्ध गराएको रकम मात्र पर्याप्त हुन्न l शुरुदेखि नै ऋण लिँदा त्यसको भार पर्ने अन्ततः कम्पनी र शेयरधनीलाई नै हो l उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त भईसकेपछि नै आईपीओमा गएर रकम जुटाउन पाएमा ऋणको ब्याज बचत हुनेतर्फ सोच्नुपर्ने हो कि हैन ? बेलैमा आईपीओबाट प्राप्त हुने रकम लिन नपाउँदा हरेक आयोजनाको लागतमा बढोत्तरी आएको कुरालाई विनिआ, बोर्ड र इप्पानले किन बुझ्न नसकेका होलान आश्चर्यलाग्दो छ l संसारभर लगानीलाई पूर्ण सुरक्षित गराईदिन्छु भनेर कसैले पनि पूर्ण प्रत्याभूति दिएको हुन्न । लगानी भन्ने वित्तिकै त्यहाँ जोखिम तत्त्वको प्रधानता हुन्छ । जोखिममा लगानी गरेर लाभ प्राप्त गर्ने हो । कहीं नभएको जात्रा जस्तो नेपालमा लगानीको पूर्ण सुरक्षाको कुरो गरेर लगानीलाई झन् जोखिममा पारिदिएको देखिन्छ l यसमा इप्पान नै अग्रसर भएको देख्दा अचम्म लागेको छ l 

इप्पानले प्रस्ताव गरेको ५० र ६५ प्रतिशतको प्रावधान कहिं कतैबाट उचित देखिन्न l यति निर्माण सम्पन्न हुनेबित्तिकै लाभको ओइरो लाग्ने हो भने त्यसको सुनिश्चितता के हो ? सुनिश्चित छैन भने यस्ता प्रावधान राख्नु ‘बिरालो बाँध्नु’ बाहेक अरु केही हैन र  नियतवश रोक्न खोजिएको भनेर किन नबुझ्ने ? त्यसैका लागि जारी गरिएको शेयरको रकम प्राप्त हुन्न कि भन्ने लाग्छ भने त्यसका लागि प्रत्याभूतकर्ताको व्यवस्था गरिएको हुन्छ l यस्ता थुप्रै निकायलाई बोर्डले प्रत्याभूतकर्ताको अनुमतिपत्र दिएको छ l यस्ता निकाय जोखिममा खेल्छन् l त्यसैले यति र उति प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएपछि भन्नुको सट्टा आवश्यकताअनुसार शतप्रतिशत प्रत्याभूत गरेर आईपीओलाई स्वीकृति दिने व्यवस्था किन नराख्ने ? यस्तो व्यवस्था नराख्ने भए प्रत्याभूतकर्ता अनुमतिपत्र के का लागि दिइएको हो ? यसबारेमा इप्पानले किन प्रश्न उठाउन सकेन ? यसको उत्तर खोज्न धेरै भौतारिनु पर्दैन, किनकी इप्पान तेस्रो नियामक बन्न खोज्दैछ l किनकि इप्पानले बोर्डसँग सम्झौता गरेका अन्य बुँदा विद्युत कम्पनीका लागि योभन्दा घातक छन् l 

असम्भव करार जस्ता बुँदा 

निर्णय नं. १ कै तेस्रो र चौथो बुँदामा राखिएका दुई बुँदामध्ये चौथो बुँदा असम्भव करार जस्तै कुरा हुन् l आईपीओबाट प्राप्त हुने रकमको खर्च सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको प्रतिवद्धताभन्दा पहिले साधारणसभाबाट प्रयोजन खुलाएर प्रस्ताव पारित गराउन उचित हुन्छ l यसरी पारित भएपछि सोही शीर्षकमा खर्च हुने उल्लेख विवरणपत्रमा उल्लेख गराउनुपर्छ l विवरणपत्रमा उल्लेख गरिएका शीर्षकमा खर्च भयो कि भएन भनेर सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मा बोर्डको हुनुपर्छ l आईपीओमा गएका कम्पनीले हरेक त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ l निर्माणाधीन आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन नगरेसम्म हरेक त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्दा त्रैमासिक प्रगति विवरणसमेत सार्वजनिक गर्न लगाएर आईपीओ जारी गर्दा विवरणपत्रमा खर्च गरिने क्षेत्र भनेर उल्लेख गरिएको रकम  के कसरी कहाँ भएको छ उल्लेख गराउन सकिन्छ l यसले बोर्डले गैर-स्थलगतरुपमै प्राप्त रकमको उपयोगको सुपरिवेक्षण गर्नसक्छ l अहिलेसम्म निर्माणाधीन आयोजनाले प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छैन l के यो कुरा धितोपत्र दर्ता तथा निस्कासन नियमावली, २०७३ को अनुसूची - १४  मा नपर्ने नै हो त ? अनुसूचीमा यस्ता कुरा परेको छैन भने यथाशीघ्र संशोधन गरेर थप्न सकिन्छ l 

चौथो बुँदाको सन्दर्भमा यस्तो व्यवस्था पूर्व निर्धारण गराउन सकिन्न l भगवान श्रीकृष्णले गीतामा ‘कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥‘ अर्थात् कर्म गर्दै जाउ फलको आश नगर भनेर अर्जुनमार्फत समस्त लोकलाई बताएका छन् l यसको अर्थ कुनै पनि कुराको परिणाम सुनिश्चित छैन भनिएको हो l झन् जटिल भूगोलमा निर्माणमा गर्नुपर्ने जलविद्युत आयोजनामा लागत बढ्न सक्ने सम्भावनालाई टार्न सकिन्न l लगानीको उद्देश्य उच्च प्रतिफल हुने हुँदा सबैको चाहना उच्च प्रतिफल भए पनि त्यो प्राप्त नहुनसक्छ l लगानीमा अनेकौं जोखिम हुन्छ l जोखिम तत्त्वलाई नजरअन्दाज कसरी गर्न सकिन्छ ? त्यसैले यो व्यवस्थाको औचित्य देखिन्न l यो असम्भव करार जस्तै हो l एउटा प्रवर्द्धक कम्पनीले एउटा मात्र आयोजना विकास गरेर बस्दैन l जलविद्युत आयोजना ‘बनाउ, चलाउ र बुझाउ’ (बुट) प्रणालीबाट निर्माण हुने हुँदा यस्ता कम्पनीलाई अब बहुउद्देश्यीय कम्पनीमा रुपान्तरण गराउन पहल गर्नुपर्छ l एउटा आयोजनाबाट कम आम्दानी हुने देखिए त्यसबाट पाठ सिकेर अर्को आयोजना विकास गर्दा सुधार गर्नसक्छ l वा अरु नै क्षेत्रमा लगानी बढाएर कम्पनीलाई उच्च नाफामा लान सक्नेहुन्छ l 

इप्पानले बोर्डसँग गरेको सम्झौताका ४ वटा बुँदामध्ये एउटा बुँदाको बारेमा विश्लेषण गरियो l अरु तीनवटा बुँदा बाँकी नै छ l  ति बुँदाको बारेमा आगामी अङ्कमा विश्लेषण गरिनेछ l क्रमशः 

अन्नुपूर्ण पोष्ट 

पुष १७, २०८० मंगलबार 

https://www.annapurnapost.com/story/449425/

शेयर प्रिमियम खर्च र लेखाङ्कन

शेयर प्रिमियम शब्द अहिले निकै चर्चामा छ l विभिन्न कम्पनीले प्रिमियममा आइपिओ (इनिसियल पब्लिक अफरिङ्ग) जारी गरिरहेका छन् l शेयर प्रिमियमबाट वितरण गरिएको बोनस शेयर बराबरको रकमलाई कम्पनीको आम्दानी हो भन्दै सरकारले कर असुलसमेत गरिसकेको छ l कम्पनी गाभ्दा प्राप्त हुने  स्वाप रकम र हकवालाले नलिएर बाँकी रहेको शेयर पुन: जारी गरेर प्राप्त गरेको थप रकमलाई समेत बोनस शेयरको रुपमा वितरण गरेमा त्यसलाईसमेत आम्दानी मान्दै कर असुल गरेको छ l शेयर प्रिमियम के हो, कानुनमा के छ, यसको उपयोग कसरी गरिन्छ र कम्पनीको हिसाब किताबमा कहाँ कसरी राखिन्छ यी आदि कुराको बारेमा यस आलेखमा सङ्क्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिन्छ l

प्रिमियम किन ?

कम्पनी स्थापना हुनुभन्दा अघिदेखि नै खर्च हुन्छ l स्थापना हुनासाथ नाफामा जान्छ भन्ने हुन्न l खूद नाफा कमाएर लाभांश बाँड्ने कुरा त कल्पना बाहिरको कुरा हो l कम्पनीको उद्देश्यअनुसारको कार्य गरि सञ्चालन खर्च धान्न पनि गाह्रो परेको बेला संस्थापकले आफ्नै रकम लगाएर कम्पनीलाई नाफा हुने अवस्थासम्म पुर्याएका हुन्छन l एउटा कम्पनी स्थापनापश्चात उद्देश्यअनुसारको कार्य पूरा गर्ने सिलसिलामा थुप्रै पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने हुन्छ l दक्ष कर्माचारी भर्ती गर्नुपर्छ l तिनको तलबभत्ता बेहोर्नुपर्छ l कम्पनीले गरेको आम्दानी त्यही कम्पनीको विकासमा लगाउँदा नाफा बाँड्न सकिएको हुन्न l संस्थापकले एक हैन, दुई हैन, तीन हैन, चार/पाँच वा त्योभन्दा बढि समयसम्म आफ्नो लगानीको एक पैसा ब्याजसमेत पाएका हुँदैनन् l पाँच/छ वर्षपछि त्यही कम्पनीमा नयाँ व्यक्ति सहभागी वा शेयरधनी बन्न खोज्छ भने स्वाभाविकरुपमा उसले त्यस कम्पनीमा संस्थापकले गरेको मेहनतको मूल्य चुकाउनुपर्छ l यसको मतलब संस्थापकलाई रकम बुझाउनुपर्छ भन्ने हैन l संस्थापकले ग्रहण गरेको शेयर भए संस्थापक शेयरधनी र नयाँ बन्न आउने शेयरधनीबीच आपसी समझदारीमा मूल्य तय भएर किनबेच हुनसक्छ l यो अलग पाटो हो l यसमा कम्पनीले पूरानो शेयरधनी गुमाउँछ र नयाँ शेयरधनी पाउँछ l कम्पनीको सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार भएर नाफा आउने बेलामा छिर्न खोज्ने जो कोहीलाई कम्पनीले शेयरको अङ्कित मूल्यमा केही रकम थप गरेर लिनु नौलो कुरा हैन l यसलाई स्वाभाविकरुपमा लिनुपर्छ l यही थप हुने रकमलाई प्रिमियम भनिन्छ l यस्ता प्रिमियम रकम कम्पनीको आम्दानी हैन र यो पूँजीसरह हो l प्रिमियम रकम कहाँ कसरी खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कानुनले नै निर्दिष्ट गरेको छ l

प्रिमियमको कानुन

शेयर प्रिमियमको तालुकी कानुन कम्पनी ऐन, २०६३ हो l ऐनको दफा २(ल) मा ‘प्रिमियम मूल्यको शेयर’ भन्नाले शेयरको अङ्कित मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री हुने गरी कम्पनीले जारी गरेको शेयर सम्झनुपर्छ भनेर परिभाषा गरेको छ । ऐनले प्रिमियमको परिभाषामा उपयोग गरेको ‘अङ्कित मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री हुने गरी’ भने पनि प्रिमियमसहित वा परल मूल्यको शेयर दुवै बिक्री हैन l परिभाषामा बिक्री शब्द परे पनि ऐनको दफा २९(१) मा ‘धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम धितोपत्रको सार्वजनिक निर्गमन गर्नसक्ने कुनै पब्लिक कम्पनीले धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानूनमा उल्लिखित शर्त तथा अवस्था बमोजिम प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख गरेर प्रिमियम थपिने शेयरलाई ‘जारी’ भनेको छ l दफा २९(२) मा अङ्कित मूल्यभन्दा बढि रकम ‘प्रिमियम खाता’ खोली जम्मा गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ l यो व्यवस्थाले प्रिमियम कम्पनीको आम्दानी हैन भन्ने कुरालाई स्थापित गरेको छ l

प्रिमियमको उपयोग

प्रिमियम रकम पूँजीसरह भए पनि यसलाई निश्चित शीर्षकमा प्रयोग (खर्च) गर्न सकिने व्यवस्था कम्पनी ऐनले गरेको छ l ऐनको दफा २९(३) मा प्रिमियम रकम कुन शीर्षकमा खर्च गर्न सकिन्छ त्यसको सूची नै दिएको छ l उक्त दफाअनुसार यस्तो रकम (१) जारी नगरिएको शेयर पूँजीमध्येबाट शेयरधनीलाई पूर्ण मूल्य चुक्ता भएको बोनस शेयर जारी गर्न, (२) फिर्ता हुने कुनै अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्दा तिर्नुपर्ने प्रिमियमको सम्बन्धमा रकम व्यवस्था गर्न, (३) कम्पनीले गरेको प्रारम्भिक खर्च मिन्हा गर्न, र (४) कम्पनीको शेयर जारी गर्ने सम्बन्धमा भएको खर्च वा भुक्तानी गरिएको कमिशन वा डिस्काउण्ट रकम व्यहोर्न वा शोधभर्ना गर्न खर्च गर्न सकिन्छ l भारतमा भने यस्तो रकम आफ्नो शेयर आफैँ किन्न (बाई ब्याक) मा समेत उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ l ऐनले खर्च गर्न सकिने भनेर दिएको शीर्षकमा के कसरी खर्च गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा सङ्क्षेपमा बुँदागतरुपमा चर्चा गरौँ l

१.     बोनस शेयर - ऐनले दिएको खर्च हुने शीर्षकमा ‘जारी नगरिएको शेयर पूँजीमध्येबाट’भन्ने वाक्यांश परेको छ l यसो भन्नुको अर्थ के हो भने कम्पनीले पूँजी जारी गरिसकेको छ तर, चुक्ता भएको छैन भने प्रिमियम रकमले खामेसम्मको सङ्ख्यामा बोनस शेयर जारी गर्न सकिन्छ भन्ने हो l उदाहरणको लागि कुनै कम्पनीको जारी पूँजी ५० करोड, चुक्तापूँजी ३० करोड रुपैयाँ छ र प्रिमियममा १० करोड रुपैयाँ छ भने उक्त कम्पनीले प्रिमियम रकम पूरै वा केही रकम प्रयोग गरि पूर्ण मूल्यको बोनस शेयर जारी गर्नसक्छ l यहाँ पूर्ण मूल्य भन्नाले अङ्कित मूल्य हो l यस्तो प्रचलन नेपालमा व्यापक छ l 

२.     अग्राधिकारको प्रिमियम - यो दोस्रो व्यवस्थाअनुसार कुनै कम्पनीले जारी गरेको अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्दा अग्राधिकार शेयरको अङ्कित मूल्यमा निश्चित रकम प्रिमियमसहित फिर्ता गरिने हुने व्यवस्था गरिएको छ भने सो रकम प्रिमियम रकमबाट बेहोर्न सकिन्छ l उदाहरणको लागि कुनै कम्पनीले ५ वर्षको लागि अग्राधिकार शेयर एक सय रुपैयाँ अङ्कित मूल्यमा जारी गर्दा अन्तिम अर्थात् पाँचौ वर्ष एक सय १० रुपयाँ फिर्ता गरिने व्यवस्था गरिएको छ भने १ सय रुपयाँ पूँजी फिर्ता कोषबाट र बाँकी १० रुपैयाँ प्रिमियमबाट बेहोर्न सकिन्छ l यस्तो अभ्यास नेपालमा देखिएको छैन l 

३.    पूर्वसञ्चालन खर्च – कम्पनी स्थापना हुनुभन्दा अघिदेखि नै खर्च हुन्छ l यस्तो खर्च कसले गर्छ भन्ने धेरैलाई लाग्दो होला l यस्ता खर्च कम्पनीले नै गर्ने गरि कम्पनीको प्रबन्धपत्रको दफा १२(१) कम्पनी संस्थापना गर्दा लागेको खर्च कम्पनी आफैँले ब्यहोर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ l कम्पनीले नै बेहोर्ने उल्लेख हुँदा कम्पनीले आफ्नो उद्देश्यअनुसारको कार्य गरि कमाएर तिर्नुपर्छ l पूर्वसञ्चालन खर्च भन्नाले प्रबन्धपत्र  तथा नियमावली तयार पार्न लाग्ने कानुनी खर्च, छपाई तथा मसलन्द खर्च, स्थापना हुने कम्पनीले गर्ने कार्यसम्बन्धि कार्ययोजना तयार गर्न लाग्ने खर्च, आवश्यक परेमा परामर्शदाता नै नियुक्त गर्नुपरेमा परामर्शदाता खर्च आदि हुन् l

 

यस्ता पूर्वसञ्चालन खर्च कति समयमा कटाउन सकिन्छ भन्ने खास उल्लेख गरिएको छैन l कम्पनी ऐनले लाभांश वितरण गर्दा ऐनको दफा १८२(६) मा पूर्वसञ्चालन खर्च पूर्णरुपमा कट्टा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ l यस हिसाबले कुनै कम्पनीले पहिलोपटक लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गर्दा पूर्वसञ्चालन खर्च कम्पनीको आम्दानीबाट पूर्णरुपमा कट्टा भइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्थाले यति नै समयभित्र कट्टा गरिसक्नुपर्छ भन्ने अवधि तोकेको देखिन्न l

 

पूर्वसञ्चालन खर्च सम्बन्धमा कुमारी बैंक लिमिटेडका तत्कालिन अध्यक्ष नुरप्रताप जङ्गबहादुर राणा विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘बिना बिल भरपाई गरिएको भनिएको खर्चले वास्तविक खर्चको मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने भएकाले सम्बन्धित कागजात (सपोर्टेड डकुमेन्ट) बिना नै पूर्व सञ्चालन खर्चको नाममा देखाईएको अप्रमाणित खर्चलाई स्वीकृत दिन नमिल्ने’ भनेको थियो ।

ऐनले यस्ता पूर्वसञ्चालन खर्चबापतको रकम सङ्कलित प्रिमियम रकमबाट कट्टा गर्न सकिन्छ भनेको छ l ऐनले पूर्वसञ्चालन खर्च कट्टा भइसकेपछि कुनै तरहले प्रिमियम सङ्कलित भएमा पहिले कट्टा गरिसकिएको यस्ता खर्च प्रिमियमबाट कट्टा गरी पहिले कट्टा गरिएको खर्चलाई अन्य वा असामान्य आम्दानी भनी लेखाङ्कन गर्न सकिने वा नसकिने कुनै उल्लेख गरेको छैन l यसो गर्न नपाइने हो भने यस्तो व्यवस्था ऐनमा राख्नुको अर्थ देखिन्न l

 

४.    कमिशन वा डिस्काउण्ट – कम्पनीले शेयर जारी गर्दा प्राप्त गरेको प्रिमियम रकम शेयर जारी गर्ने सम्बन्धमा भएको खर्च वा भुक्तानी गरिएको कमिशन वा डिस्काउण्ट रकम व्यहोर्न वा शोधभर्ना गर्न खर्च गर्न सकिन्छ l उदाहरणको लागि कुनै कम्पनीले शेयर जारी गर्दा विभिन्न शीर्षकमा खर्च हुन्छ l यस्तो रकम भुक्तानी गर्न प्रिमियमबाट खर्च गर्न मिल्छ l त्यस्तै, कर्मचारी वा अन्य कुनै विशेष वर्गलाई छूट दिएर शेयर जारी गरिएको हुनसक्छ l यस्तो छुट दिइएको रकम यस्तै प्रिमियम रकमबाट शोधभर्ना गराउन सकिन्छ l उदाहरणको लागि कुनै कम्पनीले सर्वसाधारणलाई प्रिमियममा शेयर जारी कर्मचारीलाई अङ्कित मूल्यमा १० रुपैयाँ छूट दिएमा उक्त छुट हुन आएको रकम प्रिमियमबाट शोधभर्ना गर्नसक्छ l

 

५.   बाइब्याक - कम्पनीले जारी गरेको आफ्नै शेयर आफैँले किन्नसक्छ l यसलाई बाइब्याक भनिन्छ l नेपालमा भने यस्तो कानुनी व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म कम्पनीले शेयर बाइब्याक गरेका छैनन् l भारतमा यस्ता घट्ना सामान्य मानिन्छ l कम्पनीले सञ्चित नाफा र शेयर प्रिमियम रकमबाट बाइब्याक गर्नसक्छ l नेपालमा सञ्चित नाफा रकमबाट मात्र बाइब्याक गर्न सकिन्छ l भारतमा प्रिमियमबाट पनि बाइब्याक गर्न सकिन्छ l

माथि उल्लेखित आधार र कारणबाट शेयर प्रिमियम कम्पनीको आम्दानी हैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ l यति हुँदाहुँदै पनि महालेखा परीक्षक (मलेप) ले यस्तो रकममा कर किन नलिएको भन्नु अनुचित कुरो हो l मलेपले कानुनमा के छ मात्र हेर्ने हैन, कानुन गलत तरिकाले निर्मित हुनगएको छ भने त्यस्ता गलत कानुन सच्याउन लगाउनुपर्छ l उदाहरणका लागि बोनस शेयरलाई वितरण मानी आयकर कानुनले लाभांश कर लिईरहेको छ l बोनस शेयरमा कर लाग्नु भनेको पूँजीमा कर लागेसरह हो l पूँजीमा पूँजीगत लाभकर लाग्छ l जुनदिन शेयरधनीले बोनस शेयर बिक्री गर्छ त्यतिबेला अङ्कित मूल्यभन्दा बढी भएमा पूँजीगत लाभ कर लगाउनुपर्छ भन्ने कैफियत टिप्पणी मलेपले लेख्नुपर्ने थियो l मलेपले बुझ्नुपर्ने कुरो अर्को के पनि छ भने कुनै पनि कम्पनीले शेयर बिक्री गर्दैन, किनकी शेयर पूँजीको अंश हो l पूँजी दायित्व हो l अंश पूँजीमा थपिएर आउने प्रिमियम पनि पूँजी नै हो l यस्ता पूँजीलाई कानुनले नै खर्च गर्ने शीर्षक तोकिदिएर शर्तबन्देज लगाएको छ l साथै यसलाई शेयर प्रिमियम भन्ने छुट्टै शीर्षकमा लेखाङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था कम्पनी ऐनले नै गरेको छ l यसलाई वासलातमा शेयर प्रिमियम शीर्षकमा लेखाङ्कन गरिन्छ l माथि उल्लेखितबाहेक यस्ता रकमले ऋण तिर्न वा लगानी गर्न सकिन्छ l ऋण तिर्न वा लगानी गर्नुलाई खर्च भनिन्न l यसर्थ, शेयर प्रिमियमलाई मलेपले बेरुजु देखाउनु र सरकारले आम्दानी मानेर कर लाग्छ भनेर गरेको व्यवस्था सर्वार्थ अनुचित कार्य हो l

अन्नुपूर्ण पोष्ट 

पुष १२, २०८० बिहीबार

https://annapurnapost.com/story/449138/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2rY0TURnqNcI1FVJ_Glpsjth3imCfwDVRDLWQHk1JCMepNzRble2PTRoQ_aem_r2vlLtMjbMYCQM56hLKlfg

  

सेयर लकिङ खुल्ने सूचना १२ पटक

नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीलाई संस्थापक तथा अन्य समूहको शेयरको बिक्री बन्देज (लकइन) अवधिसम्बन्धी व्यवस्थाको बारेमा सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई जानकारी गराउन धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८७ बमोजिम कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ l बोर्डले जुन कार्य गर्नु भनी ऐनलाई टेकेर निर्देशन दियो यो कुरा धितोपत्र दर्ता तथा निस्कासन नियमावली, २०७३ को अनुसूची - १४ मार्फत लागु गर्न सकिने विषय हो l बोर्डले सबै सूचीकृत कम्पनीलाई भने पनि खासगरी यो निर्देशन जलविद्युत प्रवर्द्धक कम्पनीप्रति लक्षित छ l जुन समूहप्रति लक्षित गरेर यो निर्देशन जारी गर्यो यसले अन्य धेरैवटा मूल्य संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक गराउन बाध्य पार्दैन l

बोर्डको निर्देशन

नेपाल धितोपत्र बोर्डले सूचीकृत कम्पनी, नेप्से र केन्द्रिय निक्षेपक (सिडीएस) लाई दुई बुँदे निर्देश दिएको छ l निर्देशनमा (१) सम्पूर्ण सूचीकृत कम्पनीले संस्थापक समूह तथा अन्य समूह (स्थानीय समूह) को शेयरको विक्री गर्ने नपाईने गरी तोकिएको लकइन अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ३० (तीस) दिन अगाडि लगानीकर्ता एवं सम्बन्धित सबै सरोकारवालाको जानकारीको लागि लकइनमा रहेको कुल शेयर संख्या, लकइन अवधि समाप्त हुने मितिसमेत स्पष्टरुपमा खुलाई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने, सोको जानकारी बोर्ड, नेप्से र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने साथै सो सूचना तथा जानकारी सार्वजनिक भएको मितिदेखि लकइन अवधि समाप्त भएपछिको एक हप्तासम्म सबैले सहजै देख्न सक्नेगरी सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो वेवसाईटमा समेत राख्नुपर्ने र (२) सम्बन्धित सूचीकृत संस्थाबाट लकइन अवधि समाप्त सम्बन्धी सूचना तथा जानकारी प्राप्त भएपश्चात् नेप्से र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि. ले सो सूचना तथा जानकारी जारी भएको मितिदेखि लकइन अवधि समाप्त भए पछिको एक हप्तासम्म सवैले सहजै देख्न सक्नेगरी वेवसाईटमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ l

सार्वजनिक हुनुपर्ने विषय

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम २६(१) मा ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम धितोपत्र दर्ता गरेका संगठित संस्थाले अनुसूचिमा तोकिएको ढाँचामामा त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको ३० दिन भित्र वित्तीय विवरण बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने र राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामासमेत प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्रैमासिक वित्तीय विवरणको ढाँचा अनुसूची - १४ मा दिइएको छ । त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा खुलाउनुपर्ने विषय (१) वित्तीय विवरण, (२) व्यवस्थापकीय विश्लेषण (३), कानूनी कारबाहीसम्बन्धी विवरण, (४) संगठित संस्थाको शेयर कारोबारसम्बन्धी विश्लेषण, (५) समस्या तथा चुनौती, (६) संस्थागत सुशासन (७) र सत्य/तथ्य सम्बन्धमा अध्यक्ष/कार्यकारी प्रमुखको उद्घोषण छन् । त्रैमासिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक हुनुपर्ने विवरणमध्ये वित्तीय विवरणबाहेक अन्य कुरा खासै उल्लेखनीय किसिमका छैनन् l उदाहरणका लागि जलविद्युत प्रवर्द्धक कम्पनीको कुनै त्रैमासिकमा विद्युत बिक्री आम्दानी बढेको देखिनसक्छ l आम्दानी के कारणले बढ्यो भन्ने कतैबाट खुल्ने आधार भेटिन्न l यस्तो कुरा लगानीकर्ताले थाहा पाउनुपर्छ र थाहा पाउनको लागि यससम्बन्धी विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ l कम्पनी आफैँले यस्ता विवरण सार्वजनिक नगर्ने हुँदा बोर्डले कानुनमै व्यवस्था गरेर सार्वजनिक गर्न लगाउनुपर्छ l जलविद्युत कम्पनीका हकमा (१) उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त रअवधि समाप्त हुने मिति, (२) विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता भएको मिति र बहाल रहने अवधि, (३) व्यवसायिक उत्पादन भएको मिति, (४) तोकिएको मितिभन्दा ढिलो व्यवसायिक उत्पादन भएको भए कति वर्ष ढिलो भयो ? (५) ४ नं. उल्लेखित उत्पादन ढिलाई भएका कारण कतिवटा मूल्य वृद्धि गुम्यो, (६) हरेक त्रैमासिकको हरेक महिना र अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको उत्पादित विद्युत शक्ति (युनिट) को विवरण, (७) हालसम्मको उत्पादित शक्ति (युनिट) को विवरण, (८) विद्युत प्रवर्द्धक कम्पनीले विद्युतको व्यवसायिक उत्पादन गरेको १० वर्षसम्म आयकरमा पूरै र त्यसपछि ५ वर्षसम्म आधा छुट पाउँछन् यस्तो पूर्ण वा आधा कति वटा गयो कति बाँकी छ ?, (९) संस्थापक, कर्मचारी, स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले धारण गरेको शेयरको लकइन अवधि कहिलेसम्म हो र (१०) उत्पादित कति विद्युत विद्युत प्रसारण प्रणालीमा आएको विच्छेदका कारण पठाउन सकिएन भन्ने जस्ता विवरण हरेक त्रैमासिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक हुनुपर्छ l माथि ६ नं. मा उल्लेखित विवरण सार्वजनिक हुँदा लगानीकर्ताले चालु र अघिल्लो त्रयमासको विद्युत युनिटलाई तुलना गरि घटेको वा बढेको जानकारी लिनसक्छन l यसबाट मूल्य वृद्धि भएर बढेको हो वा विद्युत उत्पादन बढेर आम्दानी बढेको हो सोको यथार्थ जानकारी लिनसक्छन l यस्ता विवरण लगानीकर्ताको लागि अत्यावश्यक कुरा हुन् l  यहाँ उल्लेखित विवरण नेप्सेमा सूचीकृत बाराही हाइड्रोपावर पब्लिक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरेर शुरुआत गरिसकेको छ l बाराहीले लगानीकर्ताप्रतिको उत्तरदायि बन्दै बोर्डको निर्देशन आउनु अघि नै पुरा गरिसकेको छ l

 व्यवसायिक उत्पादन भई नसकेकोको अवस्थामा त्रैमासिकरुपमा प्रगति विवरण पनि सार्वजनिक गर्न लगाउनुपर्छ l निर्माणाधीन आयोजनाको त्रैमासिक विवरणमा सिभिल (बाटो, विद्युत गृह, आवास भवन), हाइड्रोमेकानिकल (पेनस्टक, टर्वाइन) र इलेक्ट्रोमेकानिकल (जेनेरेटर लगायत) निर्माण तथा जडानतर्फ के कति प्रगति भयो त्यसको वास्तविक र आगामी त्रैमासिकमा के कति कार्य सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक गराउनुपर्छ l त्यस्तै निश्चित दूरीसम्म आयोजना प्रवर्द्धकले नै प्रसारण लाइन निर्माण गरी विद्युत पुर्याउनुपर्ने पनि हुन्छ । यस्ता आयोजनाको हकमा प्रसारण लाइनका के कति संरचना बने, आगामी त्रैमासिकमा के कति कार्य सम्पन्न हुन्छन भन्ने विवरण पनि सार्वजनिक हुनु अत्यन्तै जरुरी छ l अहिले प्रकाशन भईरहेको त्रैमासिक विवरणमा ‘हाल आयोजना निर्माणको चरणमा छ’ भन्ने एक वाक्य मात्र हुन्छ l शेयरबजारमा सूचीकृत कम्पनीलाई यति एउटा वाक्य मात्र लेख्न लगाएर बोर्डले लगानीकर्ताप्रति न्याय गरेको ठहरिन्न l बोर्डको मुख्य कार्य भनेको सूचीकृत कम्पनीलाई मूल्यमा असर पार्नसक्ने सबै प्रकारका सूचना यथासमयमा सार्वजनिक गराउन लगाउनु हो l नियमावलीको नियम २६(५) सँग सम्बन्धित अनुसूची - १६ मा उल्लेखित २५ वटा घट्ना वा परिस्थिति कुनै पनि बेला घट्नसक्ने किसिमका हुन् l यसको सम्बन्ध त्रैमासिक प्रतिवेदनसँग छैन l नेप्सेमा सूचीकृत कुनै कुनै जलविद्युत आयोजनाको निश्चित वर्ष पूरा भएपछि विद्युत बिक्री दरमा पुनरावलोकन हुन्छ त्यस्ता कम्पनीलाई सो को सार्वजनिक गर्न लगाउनुपर्छ l

निर्देशन कि अनुसूचीमा व्यवस्था

धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको निर्देशनमा यस्तो निर्देशन दिनुको औचित्य पुष्टि गर्दै ‘सूचीकृत संस्थाको संस्थापक तथा अन्य समूहको शेयरको लकइन अवधिसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न, सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई जानकारी प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न तथा धितोपत्र बजारमा हुने कारोवारलाई थप व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन आवश्यक देखिएको भने पनि यो निर्देशनले त्यस्तो कुनै विशेष कुरा गरेको छैन l किनभने लकइन अवधि कुनै ठुलो जानकारी हैन, किनभने यस्ता विवरण खोज्ने जाँगर गर्ने हो भने आइपिओ बाँडफाँड भएको मिति सहजै भेटिन्छ र सोही दिनबाट ३ वर्ष हुन्छ l यति भेटेपछि लकइन कहिले खुल्ने रहेछ थाहा भईहाल्छ l यो संगै जोडिएर आउने अन्य धेरै कुरा थिए, जुन बोर्डको निर्देशनमा परेकै छैन l कम्पनीलाई सही सूचना सम्प्रेषण गर्न लगाएर साँच्चै बजारमा हुने कारोबारलाई थप व्यवस्थित बनाउन खोजेकै भए धितोपत्र दर्ता तथा निस्कासन नियमावली, २०७३ को त्रैमासिक प्रतिवेदनसम्बन्धी अनुसूची - १४ संशोधन गरेर उहिले यस्ता विषय समावेश गरिसक्ने थियो l यसो गरेको भए यस्ता र अन्य आवश्यक जानकारी वर्षमा ४ पटक र ३ वर्षमा १२ पटक सार्वजनिक हुनेथियो l यस्तो व्यवस्था गर्नासाथ सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ३/३ महिनामा जानकारी प्राप्त हुनेथियो l  यस्तो कार्यले बोर्डले भने जस्तो धितोपत्र बजारमा हुने कारोवारलाई थप व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन पनि सकिन्थ्यो l बोर्डले यसरी १२ पटक सार्वजनिक हुने बाटो छोडेर लकइन खुल्नु एक महिना अघि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्न लगाउने कार्य काँक्रो चोरलाई मुड्की सास्ती भने जस्तो भएको छ l

अन्नुपूर्ण पोष्ट 

पुष ३, २०८० मंगलबार 

https://www.annapurnapost.com/story/448552/

 

 

 

  

मेरो लगानीसँग कुरा

 

हकप्रदमा दुई वर्षको रोक

कति उचित कति अनुचित

नेपाल धितोपत्र बोर्डले कानुनमै व्यवस्था गरेर ‘बैकिङ्ग र बिमाबाहेकका कम्पनीलाई आइपिओ (इनिसियल प्राइमरी अफरिङ) बाँडफाँड गरेको दुई वर्षसम्म हकप्रद जारी गर्न नपाउने गरि रोक लगाएको छ l अन्य कुनै क्षेत्रमा नलगाईएको रोक  बैकिङ्ग र बिमाबाहेकका कम्पनीलाई किन लगाइयो भन्ने न्यायोचित जवाफ बोर्डसँग छैन l बोर्डले लगानीकर्ताको हित रक्षाको लागि भन्ने ‘अमूर्त’ जवाफ दिनेबाहेक अरु कुनै तर्क, आधार र कारण छैन l लगानीकर्ताको हित रक्षा कुनै पनि वित्तीय उपकरण जारी गर्न रोक लगाएर हुन्छ कि त्यसलाई निर्वाधरुपमा परिचालन गर्न दिएर हुन्छ यसको बारेमा पनि बोर्डसँग कुनै उत्तर छैन l यसै विषयमा यस्तो रोक उचित छ कि छैन केही चर्चा गरिन्छ l

वित्तीय उपकरण

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) को अनलाईन कारोबार प्रणाली टीएमस (ट्रेड म्यानेजमेण्ट सिष्टम) बाट (१) ईक्यू (ईक्वीटी), (२) बीओ (बोन्ड), (३) एमएफ (म्युचुअल फण्ड), (४) एनसीडी (नन कन्भर्टीएबल डिवेञ्चर), (५) पीएस (प्रिफरेन्स शेयर), (६) पीसीडी (पार्सल्ली कन्भर्टीएबल डिवेञ्चर), (७) एफसीडी (फुल्ली कन्भर्टीएबल डिवेञ्चर) र (८) डब्लुएस (वारेण्टस्) जस्ता उपकरण कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था छ l यसबाहेक टीएमएसमा उल्लेख नभएको ओएफसीडी (अप्सनल्ली फुल्ली कन्भर्टीएबल डिवेञ्चर) पनि एउटा अर्को वित्तीय उपकरण हो l टीएमएसमा उल्लेख भएको र नभएकोसमेत गरि ९ वटा वित्तीय उपकरणमध्ये नेपालको शेयरबजारमा ईक्यू अर्थात् साधारण शेयर, एमएफ अर्थात् सामूहिक कोष र एनसीडी अर्थात् प्रचलित भाषामा डिवेञ्चर प्रचलनमा छ l यसबाहेक केही समयअघिसम्म एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको प्रिफरेन्स शेयर नेप्सेमा कारोबार भईरहेको थियो l हाल यो पूर्णरुपमा परिवर्तन भएर साधारण शेयर बनिसकेको छ l कृषि विकास बैंक लिमिटेडसँग प्रिफरेन्स शेयर भए पनि यो अपरिवर्तनीय र कारोबार नहुने अग्राधिकार शेयर हो l नेपालको शेयरबजारमा साधारण शेयर, सामूहिक लगानी कोषका इकाई र ऋणपत्र (डिवेञ्चर) बाहेक अन्य उपकरण ल्याउन प्रयास भएको छैन l

रोक मात्र रोक  

नेपालमा विशिष्टीकृत नियामक र सरकारले कुनै पनि कुरालाई प्रभावकारी नियमन गर्नुको सट्टा सके निषेध नसके नियन्त्रण गर्ने परिपाटी छ l नेपालमा निषेध र नियन्त्रण गर्नु सरकारी प्रशासकको विशेष खुबी नै मान्नुपर्छ l यसमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड अपवाद हुने कुरै भएन l बोर्ड शेयरबजारका वित्तीय उपकरणलाई व्यवस्थित बनाउनुको सट्टा प्रतिबन्ध लगाउन उद्दत छ l बोर्डले कानुनै बनाएर वित्तीय उपकरण जारी गर्न अवाञ्छित रोक लगाएको छ l वित्तीय उपकरणमा रोक लगाउने कार्यसँगसँगै शेयरबजारमा कारोबार गर्दा भनेजति परिमाणमा किन्नसमेत रोक लगाएको छ l यसो गर्दा व्यक्तिलाई सम्बिधानले प्रदत्त गरेको साम्पत्तिक हकमाथि अवाञ्छित रोक लगाएको मानिन्छ भन्ने पत्तै नपाएको झैँ देखिन्छ l टीएमसमा उपलब्ध हुने खरिद वा बिक्री आदेश कार्यान्वयन गराउने ‘एओएन’ (अल अर नोन) को शुरुमा एउटा खुट्टा भाँचियो l प्रविष्ट गरिएको खरिद वा बिक्री आदेशको अङ्क (कित्ता) सबै कार्यान्वयन (बेच्ने वा किन्ने) गराउने वा गराउँदै नगराउने (बेच्ने वा नबेच्ने) कार्य ‘एओएन’ ले गर्छ l शुरुमा खरिदतर्फको ‘एओएन’ लाई निस्क्रिय पारियो र त्यसपछि बिक्रीतर्फको निस्क्रिय पारियो l खरिद आदेशको अङ्क (कित्ता) ‘धेरै देखाएर’ अरुको कित्ता हड्पन खोजेको भन्ने जस्ता तर्कहीन कुराको सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश हाल्न नपाइने गरि ‘एओएन’ लाई पूरै निस्क्रिय पारियो l यसले गर्दा आफूले चाहे जति परिमाणमा आदेश हाल्न नपाइने भएको छ l

उचित कि अनुचित

‘एओएन’ जस्तो साधारण कुरालाई निस्क्रिय पारेर खरिदकर्ताको साम्पत्तिक हक कुण्ठित गरेको बोर्डले कम्पनीलाई वित्तीय उपकरण जारी गर्नै नपाइने गरि निश्चित अवधिको लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ l यसले कम्पनीको वित्तीय उपकरण जारी गर्न पाउने नैसर्गिक हक कुण्ठित भएको छ l कम्पनीले आवश्यकताअनुसार पूँजी वृद्धि गरेर आफ्नो व्यवसायिक उद्देश्य पूरा गर्न नपाउने भएका छन् l धितोपत्र निस्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४ ले हकप्रद जारी गर्न अवधि तोकेर रोक लगाएको छ l निर्देशिकाको दफा १३(१)(ख) मा बैकिङ्ग र बिमाबाहेकका कम्पनीले हकप्रद जारी गर्न ‘आइपीओ निर्गमन गरेको कम्तीमा २ वर्ष पूरा भएको’ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ l हकप्रदमा लगाइएको यस्तो निषेध पूर्वाधार विकास खासगरी जलविद्युत आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनीप्रति लक्षित छ l आईपीओ जारी गर्दा विवरणपत्रमा ३ वर्षको प्रक्षेपित विवरण राख्न लगाइन्छ तर, हकप्रद जारी गर्न दुइ वर्षपछि पाइने कानुनी व्यवस्था गरिन्छ l बरु राख्नै परेको भए प्रक्षेपणअनुसार तीन वर्ष राखेको भए प्रक्षेपणलाई आधार मानिएको होला भनेर अलिकति भए पनि चित्त बुझाउने ठाउँ रहन्थ्यो l दुई वर्षे अवधी मनमा आयो लौ राखीदिउँ न त भन्ने जस्तो छ l

यद्यपि तीन वर्षसम्म राख्नु पनि उचित हुन्न l विवरणपत्रमा तीन वर्षको प्रक्षेपण भए पनि यो अनुमान मात्र हो l अनुमान संधै सही हुन्छ भन्ने छैन l जलविद्युत विकास गर्दा कठिन भूगोलमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ l सोचेभन्दा बढी लागत लाग्न पनि सक्छ l भन्नेबित्तिकै ऋण पाइन्न l यस्तो अवस्थामा आयोजना बीचैमा छाड्न पनि मिल्दैन l यसका लागि रकम जुटाउने बाटो भनेको शेयरधनी मात्र हुन् l लगानीमा अनिश्चितता हुन्छ, सुनिश्चितता हुन्न l थप लगानी गर्न नचाहने शेयरधनीका लागि बाहिरिन कुनै कठिनाई पनि छैन l लगानी गर्नेले समय पर्खन पनि सक्नुपर्छ l एउटा आयोजना प्रवर्द्धन गर्दागर्दै अर्को अत्यन्तै राम्रो प्रतिफल दिने आयोजना विकासको प्रस्ताव आउँछ l आफैले पनि अध्ययन गरिरहिएको पनि हुनसक्छ l एउटा आयोजना निर्माण गर्दागर्दै सोही कम्पनीले वा अर्को कम्पनीले अध्ययन गरेको आयोजनामा लगानी गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नआउने भन्ने कुरै हुन्न l यस्तो अवस्थामा आइपिओ जारी गरेको दुई वर्ष पर्खाउनु अनुचित हो l आयोजना विकास गर्ने कम्पनीको लागि दुई वर्ष हैन, दुई महिना पनि ढिला हुन्छ l एउटा कम्पनीले दुइवटा आयोजना सँगसँगै निर्माण गर्न सक्दैन भन्ने हुन्न l कुनै पनि आयोजना निर्माण गर्न १ वर्ष हैन, एक महिना ढिला हुँदा पनि त्यसको लागत वृद्धि हुन्छ l वृद्धि भएको लागत कम्पनीका शेयरधनीलाई मात्र हैन, देशको लागि पनि अहितकारी हुन्छ l

पूर्वाधार निर्माणका यन्त्र उपकरण विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने हुँदा देशको मुद्रा बाहिरिन्छ l कसरी मुद्रा बचाउने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा निर्माण गर्नै नदिएपछि कसरी देशको हित हुन्छ होला ?  देश, समाज, कम्पनी र शेयरधनीको हितको लागि पूँजीबजारका कुनै पनि वित्तीय उपकरण जारी गर्न रोक लगाउन हुन्न l अझ जलविद्युत विकास प्रवर्द्धक कम्पनीलाई बहुउद्देश्यीय लगानी कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गरि अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ l जलविद्युत आयोजना अनुमतिपत्र प्रणालीबाट निश्चित समयभित्र निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बूट) विधिबाट हुनेहुँदा हस्तान्तरण गर्न नपर्ने अन्य लगानीका क्षेत्र जस्तै: कृषि, पर्यटन, बागबानी जस्ता क्षेत्रमा पनि जान प्रेरित गर्नुपर्नेमा पूँजी नै थप्न नपाउने गरि रोक लगाउनु सर्वथा अनुचित कार्य हो l

हकप्रदसम्बन्धी कस्तो कानुन

हकप्रद रोक लगाएको प्रसंग चर्चा गर्दैगर्दा कस्तो कानुन निर्माण गर्यो भने हकप्रद नियमनमा आउँछ भन्ने विषय पनि जोडिएर आउँछ l प्रथमतः हकप्रद एउटा वित्तीय उपकरण भएको हुँदा यसलाई कुनै पनि बहानामा कसैले पनि रोक लगाउन हुन्न l कुनै पनि वित्तीय उपकरण (आईपीओ वा हकप्रद वा अन्य ) जारी गर्न दिने वा नदिने भन्ने विषयमा विषयगत नियामक (नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बिमा प्राधिकरण र विद्युत नियमन आयोग) को क्षेत्रमै पर्दैन l कम्पनीले सहमति/असहमति जे जे लिनु छ त्यो लिने ठाउँ साधारणसभा बाहेक अरु कुनै निकाय छैन l जुनसुकै क्षेत्रको हकप्रदलाई एकै कोटीमा राखेर बोर्डले अविलम्ब ‘थप आवेदन, प्रतिवद्धता र प्रत्याभूति’ यी तीनवटा विषयलाई समेटेर हकप्रदसम्बन्धी विशिष्टीकृत कानुन निर्माण गर्नुपर्छ l

हकवालाले थप कित्ता आवेदन गर्न पाउने नियम नेपालमा पहिले प्रचलनमा थियो तर, यो व्यवस्था हाल उपलब्ध छैन l धितोपत्र बोर्डको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक नीतिमा थप कित्ता आवेदन गर्न दिने भन्ने उल्लेख गरे पनि अहिलेसम्म यो व्यवस्था लागु किन हुन् सकेन बोर्डले जान्ने कुरा हो l यस्तो व्यवस्था बोर्डले लागु नगर्नुमा कतै बोर्ड नै कम्पनीको स्वार्थ पूर्तिको गोटी बनेको हो कि भन्नेसम्मको संशय पैदा भएको छ l किनभने तीनवटा विषय लागु नहुँदा केही मात्रामा बाँकी रहने अवितरित शेयर लिलामीमा बिक्री गरेर कम्पनीले गैर-व्यवसायिक लाभ लिन पाउने बाटो बोर्डले कम्पनीलाई दिएको हो कि भन्ने संशय पैदा हुनु अनुचित हैन l हकप्रदसम्बन्धी विशिष्टीकृत कानुनमा (१) हकवालालाई २५ प्रतिशतसम्म थप आवेदन गर्न दिने, (२) थप आवेदन गर्न दिँदा पनि नबिकेमा आधारभूत शेयरधनीले सक्ने र (३) यति गर्दा पनि नबिकेमा प्रत्याभूत गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ l उल्लेखित तीनवटा विषयबाहेक भुटानले अपनाएको अवितरित हकप्रद जुन शेयरधनीको बाँकी रहन्छ लिलामी गरेर त्यसको खर्च कटाई बढि आएको रकम शेयरधनीलाई नै दिने व्यवस्था गरेको छ l नेपालमा धितोपत्र बोर्डले कम्पनीलाई उत्तरदायी बनाउन सकेको देखिन्न l नियामक हुने/नहुने सबै कम्पनीको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो l

हकप्रद र आइपिओ जस्ता वित्तीय उपकरणको कम्पनीले सदुपयोग मात्र गर्छन् भन्ने ठोकुवा गर्न सकिन्न, दुरुपयोग पनि हुनसक्छ l यसो भएकोले हकप्रद होस् वा कुनै पनि वित्तीय उपकरण जारी गर्दा पालना गर्नुपर्ने शर्त बन्देजमा भने कडाई गर्नुपर्ने कुरामा कसैको पनि बिमति हुँदैन र छैन l तर, पनि धितोपत्र बोर्डले हकप्रदसम्बन्धी विशिष्टीकृत कानुन निर्माण गरेको छैन l भएको हकप्रदसम्बन्धी कानुन छरपष्ट छ l यसलाई एकीकृत गरी विशिष्टीकृत कानुन निर्माण गरे हकप्रद जस्ता जुनसुकै उपकरण आफैँ नियमनमा आउँछ l

  २०८०/८/२६

अन्नपूर्ण पोष्ट 

https://annapurnapost.com/story/448119/ 

आयकर र लाभांश कर

एकोहोरो कि दोहोरो कर

कम्पनीले आयकर तिरेर कमाएको खुद नाफामा लाभांश कर लिनु दोहोरो कर भयो भन्ने आवाज बेला-बेलामा उठ्ने गर्छ l खासगरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीका शेयरधनीले यस्तो गुनासो गरेको देखिन्छ l कम्पनीमा शेयरधनीले हालेको पैसाबाट कम्पनीले नाफा आर्जन गरि उक्त आर्जनको तोकिएको आयकर तिरेर शेयरधनीलाई नाफाको रुपमा बाँकी रहेको रकम लाभांश वितरण गरेको हुँदा यसमा लाभांश कर लिनुहुन्न भन्ने मत देखिन्छ l व्यवहारिकरुपमा कुरो हो जस्तो लागे पनि यसको सैद्धान्तिक पक्ष बुझ्नुपर्ने हुन्छ l यसलाई बुझ्नको लागि कम्पनी र शेयरधनी तथा आय र  लाभांशलाई छुट्टाछुट्टै बुझ्नुपर्ने हुन्छ l  

कम्पनी र शेयरधनी

कम्पनी कानुनद्वारा जन्माईएको व्यक्ति हो l यो अविछिन्न उत्तराधिकारवाला र छुट्टै छाप हुन्छ l व्यक्ति जस्तै यसको स्थायी निवास पनि हुन्छ l यसको स्थायी निवास यसको रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको देश हो l व्यक्तिले नागरिकता नं. भए जस्तै यसको दर्ता नं. हुन्छ l कम्पनीको पूँजी हुन्छ र यस्तो पूँजीलाई विभिन्न अंशमा विभाजन गरिन्छ l विभाजन कतिमा गर्ने भन्ने कुरा कम्पनीको अधिकार भए पनि नेपालमा भने प्रतिशेयर अङ्कित मूल्य १ सय रुपैयाँ हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ l भारतमा १ भारतीय रुपैयाँसमेत गर्न पाइने व्यवस्था छ l  त्यस्तो पूँजीलाई शेयर वा अंश भनिन्छ l यस्तो अंश वा शेयर धारण गर्ने व्यक्ति शेयरधनी हुन्छन् l कम्पनीको पूँजी भनेको शेयरधनीले लिन कबुल गरेको विभाजित अंश हो l शेयरधनीले लिएको रकम कम्पनीले दीर्घकालीन दायित्वको रुपमा लेखाङ्कन गर्छ l कम्पनी एउटा व्यक्ति भएको हुँदा शेयरधनीसँग छुट्टै सम्झौता गर्नसक्छ l कम्पनी एउटा व्यक्ति बनिसकेको हुँदा कम्पनीको आम्दानी एउटा व्यक्तिको आम्दानीसरह हुन्छ l कम्पनीले तोकेको आय कर तिर्छ l कम्पनी र शेयरधनी फरकफरक अस्तित्वयुक्त व्यक्ति भएको हुँदा कम्पनीले गरेको आर्जनलाई शेयरधनीले गरेको आर्जन मानिन्न l यसरी कम्पनी एउटा व्यक्तिसरहको हुने कुरालाई आधुनिक विधिशास्त्रले मात्र हैन, शास्त्रीयकालदेखि प्रचलनमा रहेको कुरो नारदस्मृतिबाट बुझिन्छ l शास्त्रीयकालमा अहिलेको कम्पनी स्वरुपको व्यवसायको स्वरूपलाई ‘सम्भूयसमुत्थान’ भनिन्थ्यो l

कम्पनी र शेयरधनी अलगअलग हुन् भन्ने कुरा आधुनिक विधिशास्त्रमा मात्र हैन शास्त्रीय विधिशास्त्रमा पनि भेटिन्छ l कम्पनी स्वरुपको व्यवसाय ढाँचाको परिकल्पना देवर्षि नारदले गरेको शास्त्रीय प्रमाण भेटिन्छ । देवर्षी नारदले नारदस्मृतिमा ‘वणिकप्रभृतयो यत्र कर्म सम्भूय कुर्वते । ततसम्भूयसमुत्थानं व्यवहारपदं स्मृतम् ।।’ अर्थात् व्यक्तिहरु एकसाथ मिलेर व्यापार व्यवसाय गर्छन भने यस्तो व्यवसायिक गतिविधिलाई ‘सम्भूयसमुत्थान’ भनिन्छ । यसको अर्थ सहकारिता वा  साझेदारी हो l कम्पनीमा पनि साझेदारी वा सहकारिताकै स्वरूप हुन्छ l फरक-फरक पृष्ठभूमिका व्यक्तिले कम्पनीको विभाजित अंश शेयरमा आ-आफ्नो गच्छेअनुसारको रकम लगानी गरेर एकप्रकारको सहकारिता र साझेदारी गर्छन् l यसको मूल उद्देश्य ‘फलाहेतोरुपायन कर्म सम्भूय कुर्वताम्’ अर्थात् लाभ आर्जन हो । कसले कति लाभ पाउँछन् भन्ने विषयमा ‘आधारभूत: प्रक्षेपस्तेनोत्तिष्ठेयुरंशत:’ अर्थात जसको जति लगानी छ सोही आधार हुन्छ l

कम्पनीको लेखामा पूँजी, सञ्चिति, प्रिमियम र विभिन्न नामका जगेडा आदिलाई सम्पत्ति वा दायित्वको रुपमा नदेखाई इक्विटी अर्थात् शेयरधनीको कोषको रुपमा देखाइन्छ l यस्ता रकम कम्पनीको दायित्व भए पनि यसलाई दायित्व अन्तर्गत लेखाङ्कन गरिन्न l यसो गर्नुको कारण यस्ता दायित्व दीर्घकालीन प्रकृतिको भएको र कम्पनी स्वेच्छिक वा अनिवार्य खारेजीमा गएमा कम्पनीको दायित्व फर्छ्यौट गरेर बाँकी रहेमा शेयरधनीले धारण गरेको अंशको अनुपातमा फिर्ता हुन्छ l दायित्व भुक्तान गर्दा कम्पनीको सम्पत्तिले नपुगेमा शेयरधनीसँग नपुग रकम माग गरिन्न l यसलाई शेयरधनीको सिमित दायित्व भनिन्छ l कम्पनीको स्वतन्त्र अस्तित्व र शेयरधनीको सिमित दायित्वसम्बन्धी  सिद्धान्तको प्रतिपादन सालोमन विरुद्ध सालोमन एण्ड कम्पनी लिमिटेडको मुद्दाबाट स्थापित भएको हो l

आय र लाभांश कर

कम्पनी पनि व्यक्ति भएकोले यसले पनि आम्दानी गर्छ l व्यक्ति र कम्पनी दुबैले राज्यले निर्धारण गरेको विभिन्न कर तिर्नुपर्छ l कम्पनी र व्यक्तिको दुबैको आ-आफ्नो कर दर्ता प्रमाणपत्र हुन्छ l प्राइभेट फर्म हेर्दा संस्था जस्तो देखिए पनि फर्मको कर दर्ता नं. हुन्न l व्यक्तिकै कर दर्ताबाट चल्छ l व्यक्तिले गर्ने आम्दानीअनुसार आय कर तिर्नुपर्छ l कम्पनीले आफ्नो प्रबन्धपत्रमा लेखिएबमोजिमको उद्देश्यअनुसारको कार्य गरि जति पनि नाफा आर्जन गर्नसक्छ l यसरी आर्जित नाफामा राज्यले तोकेको आयकर तिर्नुपर्छ l अगाडि नै भनियो कम्पनी पनि एक व्यक्ति हो l व्यक्ति भए पनि यसको ज्ञानेद्रिय र कर्मेंद्रिय नहुने हुँदा यसले आर्जित नाफा रकम व्यक्तिले जस्तो आफ्ना दैनिक उपभोग्य वा विलासिताको सरसामान किन्नमा खर्च गर्दैन l यसले गरेको नाफा यसैका शेयरधनीको हक लाग्ने गर्छ l शेयरधनी कम्पनीभन्दा अलग्गै हुन् भन्ने कुरा पनि बुझियो l यसो हुँदा शेयरधनीले कम्पनीको आय कर तिरेर बाँकी रहेको वितरणयोग्य नाफा रकम सबै वा आंशिक आफ्नो लगानी हिस्साअनुसार समानुपातिकरुपमा बाँडेर लिन्छन l यसलाई लाभांश भनिन्छ l कम्पनीले आर्जेको वितरणयोग्य नाफा शेयरधनीलाई हरेक वर्ष बाँड्नैपर्छ भन्ने पनि छैन l बाँडे पनि सबै बाँडनैपर्छ भन्ने पनि छैन l शेयरधनीले कम्पनीले आर्जन गरेको नाफा रकम बाँड्दा प्रचलित कानुनले तोकेको ५ प्रतिशत लाभांश कर तिर्नुपर्छ l कम्पनी र व्यक्ति दुबैले आम्दानी र लाभांश प्राप्त गर्छन् l दुबैले प्राप्त गर्ने आम्दानीमा आयकर र लाभांशमा लाभांश कर तिर्छन l सुन्दा र पढ्दा दुवै उस्तै उस्तै छ तर, प्राप्त गर्ने तरिका भने फरक छ l समग्रमा आय र लाभांश दुवै आम्दानी हो l व्यक्तिको हकमा आयको सिमा हुन्छ l तर, सबैको हकमा यस्तो हुन्न l सीमाभन्दा बढि आय वा आम्दानी गरेमा थप आयकर लाग्छ l आम्दानीभित्र लाभांश पर्छ l आयमा लाभांश रकम कटाएर आयकर तिर्नुपर्छ l यसो हुनुको कारण लाभांश कर अन्तिम हुनु हो l

एकोहोरो कि दोहोरो

सतहीरुपमा हेर्दा आय र लाभांश कर लिनु दोहोरो हो जस्तो लाग्छ l तर, यसको सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिबाट हेर्दा भने यो अलग-अलग हो l राज्यको आयको अन्य स्रोत प्रशस्त छ भने लाभांश कर नलिन पनि सक्छ l शुरुको ‘कम्पनी र शेयरधनी’ भन्ने उपशीर्षकबाट कम्पनी र शेयरधनीको अस्तित्व अलग-अलग हुन्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गरिएको हुँदा यो दोहोरो कर हैन, एकोहोरो हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ l यसले आय र लाभांश करलाई एकोहोरो कर हो भन्ने निष्कर्षमा पुर्याउँछ l बरु कम्पनीले जारी गर्ने बोनस शेयरमा लाभांश कर लिनु न्यायोचित छैन l कम्पनीले शेयरधनीलाई बाँड्न मिल्ने रकमलाई नगदको रुपमा वितरण नगरी पूँजीकृत गर्दा पूँजीमा कर लागे झैँ भएको छ l यस्तो कार्यको बारेमा खासै कुरो उठेको पाइन्न l त्यस्तै बोनस शेयर जारी हुने रकम कुनै पनि तरहले प्राप्त शेयर प्रिमियम हो l शेयर प्रिमियम पूँजीसरहको रकम हो l यस्ता रकमबाट पूर्ण चुक्ता मूल्य भएको शेयर जारी हुने हुँदा पूँजीमा कर लागे सरह हो l यसलाईभने अविलम्ब रोक्नुपर्छ l

आय र लाभांश दोहोरो कर भनिरहँदा कम्पनीकै कारण दोहोरो कर तिरिएको पाटो भने ओझेलमा परिरहेको छ l कम्पनीले कम्पनीमा लगानी गर्नसक्छन् र गरिरहेका छन् l यस्ता लगानी गरिएका कम्पनीबाट लगानी गर्ने कम्पनीले पाएको लाभांशमा लाभांश कर तिरिसकिएको हुन्छ l यस्तो अवस्थामा लगानी गर्ने कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीलाई वितरण गर्ने लाभांशमा पुन: ५ प्रतिशत लाभांश कर लिईरहेका छन् l यो  चाहिँ दोहोरो कर हो l यस्तो दोहोरा कर कानुन वा सरकारको कारण नभएर कम्पनीकै कारण दोहोरो कर बनिरहेको छ l यसलाई सजिलोसँग उदाहरणसहित बुझ्नको लागि मानौं ‘क’ कम्पनीले ‘ख’ कम्पनीमा लगानी गरेको छ र ‘ख’ कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांशमा लाग्ने ५ प्रतिशत लाभांश कर कटाएर ‘क’ कम्पनीलाई उपलब्ध गराउँछ l यसरी ‘क’ कम्पनीले प्राप्त गरेको लाभांशलाई ‘क’ कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्दा पुन: ५ प्रतिशत लाभांश कर लाग्दैन l ‘क’ कम्पनीको वितरणयोग्य नाफा रकम उसको चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशत रहेछ र ‘ख’ कम्पनीबाट आएको लाभांश रकमबाट ५ प्रतिशत बराबर रहेछ भने अब ‘क’ कम्पनीले वितरण गर्न लागेको कुल लाभांश १० प्रतिशतमा सबैमा ५ प्रतिशत लाभांश कर लाग्दैन l लाभांश प्राप्त गर्दा तिरिसकिएको रकममा लाभांश कर नलिई बाँकी रकममा मात्र ५ प्रतिशत लाभांश कर लिनुपर्छ l तर, यस्तो अवस्थामा पनि कम्पनीले पूरै लाभांश कर लिने गरेका छन् l यसो हुनुको कारण चाहिँ कम्पनीले लेखाङ्कनमा अल्छि गर्नु हो l यसलाई कम्पनीले मनन गरि दोहोरा कर लाग्नबाट रोक्नुपर्छ l 

२०८०/८/१९ अन्नपूर्ण पोष्ट 

https://annapurnapost.com/story/447629/