हकप्रदमा दुई वर्षको रोक

कति उचित कति अनुचित

नेपाल धितोपत्र बोर्डले कानुनमै व्यवस्था गरेर ‘बैकिङ्ग र बिमाबाहेकका कम्पनीलाई आइपिओ (इनिसियल प्राइमरी अफरिङ) बाँडफाँड गरेको दुई वर्षसम्म हकप्रद जारी गर्न नपाउने गरि रोक लगाएको छ l अन्य कुनै क्षेत्रमा नलगाईएको रोक  बैकिङ्ग र बिमाबाहेकका कम्पनीलाई किन लगाइयो भन्ने न्यायोचित जवाफ बोर्डसँग छैन l बोर्डले लगानीकर्ताको हित रक्षाको लागि भन्ने ‘अमूर्त’ जवाफ दिनेबाहेक अरु कुनै तर्क, आधार र कारण छैन l लगानीकर्ताको हित रक्षा कुनै पनि वित्तीय उपकरण जारी गर्न रोक लगाएर हुन्छ कि त्यसलाई निर्वाधरुपमा परिचालन गर्न दिएर हुन्छ यसको बारेमा पनि बोर्डसँग कुनै उत्तर छैन l यसै विषयमा यस्तो रोक उचित छ कि छैन केही चर्चा गरिन्छ l

वित्तीय उपकरण

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) को अनलाईन कारोबार प्रणाली टीएमस (ट्रेड म्यानेजमेण्ट सिष्टम) बाट (१) ईक्यू (ईक्वीटी), (२) बीओ (बोन्ड), (३) एमएफ (म्युचुअल फण्ड), (४) एनसीडी (नन कन्भर्टीएबल डिवेञ्चर), (५) पीएस (प्रिफरेन्स शेयर), (६) पीसीडी (पार्सल्ली कन्भर्टीएबल डिवेञ्चर), (७) एफसीडी (फुल्ली कन्भर्टीएबल डिवेञ्चर) र (८) डब्लुएस (वारेण्टस्) जस्ता उपकरण कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था छ l यसबाहेक टीएमएसमा उल्लेख नभएको ओएफसीडी (अप्सनल्ली फुल्ली कन्भर्टीएबल डिवेञ्चर) पनि एउटा अर्को वित्तीय उपकरण हो l टीएमएसमा उल्लेख भएको र नभएकोसमेत गरि ९ वटा वित्तीय उपकरणमध्ये नेपालको शेयरबजारमा ईक्यू अर्थात् साधारण शेयर, एमएफ अर्थात् सामूहिक कोष र एनसीडी अर्थात् प्रचलित भाषामा डिवेञ्चर प्रचलनमा छ l यसबाहेक केही समयअघिसम्म एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको प्रिफरेन्स शेयर नेप्सेमा कारोबार भईरहेको थियो l हाल यो पूर्णरुपमा परिवर्तन भएर साधारण शेयर बनिसकेको छ l कृषि विकास बैंक लिमिटेडसँग प्रिफरेन्स शेयर भए पनि यो अपरिवर्तनीय र कारोबार नहुने अग्राधिकार शेयर हो l नेपालको शेयरबजारमा साधारण शेयर, सामूहिक लगानी कोषका इकाई र ऋणपत्र (डिवेञ्चर) बाहेक अन्य उपकरण ल्याउन प्रयास भएको छैन l

रोक मात्र रोक  

नेपालमा विशिष्टीकृत नियामक र सरकारले कुनै पनि कुरालाई प्रभावकारी नियमन गर्नुको सट्टा सके निषेध नसके नियन्त्रण गर्ने परिपाटी छ l नेपालमा निषेध र नियन्त्रण गर्नु सरकारी प्रशासकको विशेष खुबी नै मान्नुपर्छ l यसमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड अपवाद हुने कुरै भएन l बोर्ड शेयरबजारका वित्तीय उपकरणलाई व्यवस्थित बनाउनुको सट्टा प्रतिबन्ध लगाउन उद्दत छ l बोर्डले कानुनै बनाएर वित्तीय उपकरण जारी गर्न अवाञ्छित रोक लगाएको छ l वित्तीय उपकरणमा रोक लगाउने कार्यसँगसँगै शेयरबजारमा कारोबार गर्दा भनेजति परिमाणमा किन्नसमेत रोक लगाएको छ l यसो गर्दा व्यक्तिलाई सम्बिधानले प्रदत्त गरेको साम्पत्तिक हकमाथि अवाञ्छित रोक लगाएको मानिन्छ भन्ने पत्तै नपाएको झैँ देखिन्छ l टीएमसमा उपलब्ध हुने खरिद वा बिक्री आदेश कार्यान्वयन गराउने ‘एओएन’ (अल अर नोन) को शुरुमा एउटा खुट्टा भाँचियो l प्रविष्ट गरिएको खरिद वा बिक्री आदेशको अङ्क (कित्ता) सबै कार्यान्वयन (बेच्ने वा किन्ने) गराउने वा गराउँदै नगराउने (बेच्ने वा नबेच्ने) कार्य ‘एओएन’ ले गर्छ l शुरुमा खरिदतर्फको ‘एओएन’ लाई निस्क्रिय पारियो र त्यसपछि बिक्रीतर्फको निस्क्रिय पारियो l खरिद आदेशको अङ्क (कित्ता) ‘धेरै देखाएर’ अरुको कित्ता हड्पन खोजेको भन्ने जस्ता तर्कहीन कुराको सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश हाल्न नपाइने गरि ‘एओएन’ लाई पूरै निस्क्रिय पारियो l यसले गर्दा आफूले चाहे जति परिमाणमा आदेश हाल्न नपाइने भएको छ l

उचित कि अनुचित

‘एओएन’ जस्तो साधारण कुरालाई निस्क्रिय पारेर खरिदकर्ताको साम्पत्तिक हक कुण्ठित गरेको बोर्डले कम्पनीलाई वित्तीय उपकरण जारी गर्नै नपाइने गरि निश्चित अवधिको लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ l यसले कम्पनीको वित्तीय उपकरण जारी गर्न पाउने नैसर्गिक हक कुण्ठित भएको छ l कम्पनीले आवश्यकताअनुसार पूँजी वृद्धि गरेर आफ्नो व्यवसायिक उद्देश्य पूरा गर्न नपाउने भएका छन् l धितोपत्र निस्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४ ले हकप्रद जारी गर्न अवधि तोकेर रोक लगाएको छ l निर्देशिकाको दफा १३(१)(ख) मा बैकिङ्ग र बिमाबाहेकका कम्पनीले हकप्रद जारी गर्न ‘आइपीओ निर्गमन गरेको कम्तीमा २ वर्ष पूरा भएको’ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ l हकप्रदमा लगाइएको यस्तो निषेध पूर्वाधार विकास खासगरी जलविद्युत आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनीप्रति लक्षित छ l आईपीओ जारी गर्दा विवरणपत्रमा ३ वर्षको प्रक्षेपित विवरण राख्न लगाइन्छ तर, हकप्रद जारी गर्न दुइ वर्षपछि पाइने कानुनी व्यवस्था गरिन्छ l बरु राख्नै परेको भए प्रक्षेपणअनुसार तीन वर्ष राखेको भए प्रक्षेपणलाई आधार मानिएको होला भनेर अलिकति भए पनि चित्त बुझाउने ठाउँ रहन्थ्यो l दुई वर्षे अवधी मनमा आयो लौ राखीदिउँ न त भन्ने जस्तो छ l

यद्यपि तीन वर्षसम्म राख्नु पनि उचित हुन्न l विवरणपत्रमा तीन वर्षको प्रक्षेपण भए पनि यो अनुमान मात्र हो l अनुमान संधै सही हुन्छ भन्ने छैन l जलविद्युत विकास गर्दा कठिन भूगोलमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ l सोचेभन्दा बढी लागत लाग्न पनि सक्छ l भन्नेबित्तिकै ऋण पाइन्न l यस्तो अवस्थामा आयोजना बीचैमा छाड्न पनि मिल्दैन l यसका लागि रकम जुटाउने बाटो भनेको शेयरधनी मात्र हुन् l लगानीमा अनिश्चितता हुन्छ, सुनिश्चितता हुन्न l थप लगानी गर्न नचाहने शेयरधनीका लागि बाहिरिन कुनै कठिनाई पनि छैन l लगानी गर्नेले समय पर्खन पनि सक्नुपर्छ l एउटा आयोजना प्रवर्द्धन गर्दागर्दै अर्को अत्यन्तै राम्रो प्रतिफल दिने आयोजना विकासको प्रस्ताव आउँछ l आफैले पनि अध्ययन गरिरहिएको पनि हुनसक्छ l एउटा आयोजना निर्माण गर्दागर्दै सोही कम्पनीले वा अर्को कम्पनीले अध्ययन गरेको आयोजनामा लगानी गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नआउने भन्ने कुरै हुन्न l यस्तो अवस्थामा आइपिओ जारी गरेको दुई वर्ष पर्खाउनु अनुचित हो l आयोजना विकास गर्ने कम्पनीको लागि दुई वर्ष हैन, दुई महिना पनि ढिला हुन्छ l एउटा कम्पनीले दुइवटा आयोजना सँगसँगै निर्माण गर्न सक्दैन भन्ने हुन्न l कुनै पनि आयोजना निर्माण गर्न १ वर्ष हैन, एक महिना ढिला हुँदा पनि त्यसको लागत वृद्धि हुन्छ l वृद्धि भएको लागत कम्पनीका शेयरधनीलाई मात्र हैन, देशको लागि पनि अहितकारी हुन्छ l

पूर्वाधार निर्माणका यन्त्र उपकरण विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने हुँदा देशको मुद्रा बाहिरिन्छ l कसरी मुद्रा बचाउने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा निर्माण गर्नै नदिएपछि कसरी देशको हित हुन्छ होला ?  देश, समाज, कम्पनी र शेयरधनीको हितको लागि पूँजीबजारका कुनै पनि वित्तीय उपकरण जारी गर्न रोक लगाउन हुन्न l अझ जलविद्युत विकास प्रवर्द्धक कम्पनीलाई बहुउद्देश्यीय लगानी कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गरि अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ l जलविद्युत आयोजना अनुमतिपत्र प्रणालीबाट निश्चित समयभित्र निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बूट) विधिबाट हुनेहुँदा हस्तान्तरण गर्न नपर्ने अन्य लगानीका क्षेत्र जस्तै: कृषि, पर्यटन, बागबानी जस्ता क्षेत्रमा पनि जान प्रेरित गर्नुपर्नेमा पूँजी नै थप्न नपाउने गरि रोक लगाउनु सर्वथा अनुचित कार्य हो l

हकप्रदसम्बन्धी कस्तो कानुन

हकप्रद रोक लगाएको प्रसंग चर्चा गर्दैगर्दा कस्तो कानुन निर्माण गर्यो भने हकप्रद नियमनमा आउँछ भन्ने विषय पनि जोडिएर आउँछ l प्रथमतः हकप्रद एउटा वित्तीय उपकरण भएको हुँदा यसलाई कुनै पनि बहानामा कसैले पनि रोक लगाउन हुन्न l कुनै पनि वित्तीय उपकरण (आईपीओ वा हकप्रद वा अन्य ) जारी गर्न दिने वा नदिने भन्ने विषयमा विषयगत नियामक (नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बिमा प्राधिकरण र विद्युत नियमन आयोग) को क्षेत्रमै पर्दैन l कम्पनीले सहमति/असहमति जे जे लिनु छ त्यो लिने ठाउँ साधारणसभा बाहेक अरु कुनै निकाय छैन l जुनसुकै क्षेत्रको हकप्रदलाई एकै कोटीमा राखेर बोर्डले अविलम्ब ‘थप आवेदन, प्रतिवद्धता र प्रत्याभूति’ यी तीनवटा विषयलाई समेटेर हकप्रदसम्बन्धी विशिष्टीकृत कानुन निर्माण गर्नुपर्छ l

हकवालाले थप कित्ता आवेदन गर्न पाउने नियम नेपालमा पहिले प्रचलनमा थियो तर, यो व्यवस्था हाल उपलब्ध छैन l धितोपत्र बोर्डको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक नीतिमा थप कित्ता आवेदन गर्न दिने भन्ने उल्लेख गरे पनि अहिलेसम्म यो व्यवस्था लागु किन हुन् सकेन बोर्डले जान्ने कुरा हो l यस्तो व्यवस्था बोर्डले लागु नगर्नुमा कतै बोर्ड नै कम्पनीको स्वार्थ पूर्तिको गोटी बनेको हो कि भन्नेसम्मको संशय पैदा भएको छ l किनभने तीनवटा विषय लागु नहुँदा केही मात्रामा बाँकी रहने अवितरित शेयर लिलामीमा बिक्री गरेर कम्पनीले गैर-व्यवसायिक लाभ लिन पाउने बाटो बोर्डले कम्पनीलाई दिएको हो कि भन्ने संशय पैदा हुनु अनुचित हैन l हकप्रदसम्बन्धी विशिष्टीकृत कानुनमा (१) हकवालालाई २५ प्रतिशतसम्म थप आवेदन गर्न दिने, (२) थप आवेदन गर्न दिँदा पनि नबिकेमा आधारभूत शेयरधनीले सक्ने र (३) यति गर्दा पनि नबिकेमा प्रत्याभूत गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ l उल्लेखित तीनवटा विषयबाहेक भुटानले अपनाएको अवितरित हकप्रद जुन शेयरधनीको बाँकी रहन्छ लिलामी गरेर त्यसको खर्च कटाई बढि आएको रकम शेयरधनीलाई नै दिने व्यवस्था गरेको छ l नेपालमा धितोपत्र बोर्डले कम्पनीलाई उत्तरदायी बनाउन सकेको देखिन्न l नियामक हुने/नहुने सबै कम्पनीको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो l

हकप्रद र आइपिओ जस्ता वित्तीय उपकरणको कम्पनीले सदुपयोग मात्र गर्छन् भन्ने ठोकुवा गर्न सकिन्न, दुरुपयोग पनि हुनसक्छ l यसो भएकोले हकप्रद होस् वा कुनै पनि वित्तीय उपकरण जारी गर्दा पालना गर्नुपर्ने शर्त बन्देजमा भने कडाई गर्नुपर्ने कुरामा कसैको पनि बिमति हुँदैन र छैन l तर, पनि धितोपत्र बोर्डले हकप्रदसम्बन्धी विशिष्टीकृत कानुन निर्माण गरेको छैन l भएको हकप्रदसम्बन्धी कानुन छरपष्ट छ l यसलाई एकीकृत गरी विशिष्टीकृत कानुन निर्माण गरे हकप्रद जस्ता जुनसुकै उपकरण आफैँ नियमनमा आउँछ l

  २०८०/८/२६

अन्नपूर्ण पोष्ट 

https://annapurnapost.com/story/448119/