अर्को एक्सचेन्ज कि पुनःसंरचना

विषय प्रवेश  

सर्वसाधारणलाई समेत शेयर निर्गमन गर्ने कार्यको शुरुवात हल्यान्ड (नेदरल्याण्ड) को डच इष्ट इन्डिया कम्पनीले गरे पनि बिक्री गर्नको लागि अहिले जस्तो एक्सचेन्ज थिएन l एक्सचेन्जको विधिवत शुरु हुनु अघि दलाल भने अस्तित्वमा रहेका भेटिन्छन l दलालको कार्य २ पक्षलाई एक ठाउँमा ल्याएर कारोबार गराउने हो l जेसुकै वस्तुको खरिद वा बिक्रीको आदेश लिएर चौतारो, चौर, मठ-मन्दिर, पाटी-पौवा र कफी शप जहाँ पनि दलाल भेटिन सक्थे l ब्रिटेनमा कफी शपलाई बढी उपयोग गरिएको पाइन्छ l भारतमा रुखमुनिबाट बम्बे एक्सचेन्जको गर्भाधान भएको पाइन्छ l सन् १८०१ मा ब्रिटेन सरकारले स्थापना गरेको ‘लन्डन स्टक एक्सचेन्ज’ संसारको पहिलो एक्सचेन्ज हो l एक्सचेन्ज स्थापना भएपनि कम्पनी सम्बन्धि पर्याप्त कानुनी व्यवस्था नभएकोले शेयरधनीले लाभ पाउन नसके पछी ब्रिटेन सरकारले सन् १८२५ सम्म शेयर निर्गमन गर्न रोक लगाएकोले २४ वर्षसम्म सम्भवत यो एक्सचेन्जमा कुनै कारोबार भएन l लण्डन स्टक एक्सचेन्ज स्थापना भएपनि शेयर कारोबार नभएको हुँदा 'न्यूयोर्क स्टक एक्सचेन्ज' ले इतिहासमा विधिवत स्थापना भएको पहिलो एक्सचेन्जको श्रेय पायो l 

नेपालमा शेयर र एक्सचेन्ज 

बिक्रम सम्बत १९९३ सालमा संयुक्त पूँजी कम्पनी सम्बन्धि कानुन बनेपछि नेपाल बैंक लिमिटेड र विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई पनि उद्योग व्यापारमा सहभागी गराउन शेयर निर्गमन गरेका थिए l नेपाल बैंक कानुन १९९४, मा ‘हाल उठाउने २५ हजार (कित्ता) शेयर मध्ये कमसेकम ४ खण्डको १ खण्ड शेयर सरकारबाट लिईबक्सने भएको हुँदा बाँकी रहेको शेयर नेपाली ग्राहकहरुले लिन पाउनेछन्’ र अर्को एउटा दफामा ‘कदाचित हाल उठाउने २५ हजार (कित्ता) शेयरको मूलधनले बैंकको काम चलाउन मूलधन नपुगी अरु शेयरबाट हदसम्ममा जति चाहिने हुन्छ उति मूलधन उठाउनु पर्दा सो नयाँ उठाएको शेयर साविक शेयरवालाहरुले लिएसम्म अरुले लिन पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था थियो l ‘यस्तो शेयर नेपाली रैयत भइ जन्मेका वा नेपाली रैयत भएका स्त्री पुरुषबाहेक अरु कसैले खरीद गर्नु र अरु कौने तरहबाट लिनुदिनु गर्नुहुँदैन’ भन्ने समेत व्यवस्था भेटिन्छ l ‘गाथगादी उपर खुद लागेको ठूलो कसुर गरेमा बाहेक हरिने सर्वस्व हुने समेत कौनै कसुरमा पनि यो बैंकको शेयरमा जफत वा हरण केहि हुने छैन’ भनिएको पाइन्छ l शुरुवातमा नै दुईवटा कम्पनीले शेयर बेचेको इतिहास पाइन्छ l शेयर बेच्ने शुरुवात भएपनि किनबेच गर्ने व्यवस्था भने २०३३ सालमा ‘सेक्युरिटी खरिद बिक्रि केन्द्र’ को स्थापना भएपछि भएको हो l अहिलेको नेपाल एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) यसैको पछिल्लो रुप हो l 

नेपाल कानुनमा एक्सचेन्ज 

‘धितोपत्र खरिदकर्ता तथा विक्रेतालाई एकै ठाउँमा ल्याई निरन्तर रुपमा धितोपत्रको खरिद, बिक्री वा विनिमय कार्य सम्पन्न गर्ने बजार, स्थान वा सुबिधा सम्झनुपर्छ’ भनेर धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ २(झ) मा धितोपत्र बजार (एक्सचेन्ज) को परिभाषा गरिएको छ l ऐनको दफा ३६ अनुसार ‘धितोपत्र बजार संचालन गर्न चाहनेले ऐन बमोजिम बोर्ड (नेपाल धितोपत्र बोर्ड) बाट संचालन अनुमति लिनुपर्नेछ’ भनिएको छ l एक्सचेन्ज संचालन गर्न पाउँ भनेर निवेदन दिएकै भरमा अनुमति पाउन नसकिने व्यवस्था ऐनको दफा ४० मा उल्लेखित छ l दफा ४०(१)(क) मा ‘उद्योग तथा व्यवसायको विकास र विद्यमान धितोपत्र कारोबारको सम्भाव्यताको आधारमा धितोपत्र बजारको संचालन गर्न आवश्यक नभएमा र दफा ४०(१)(ख) मा 'लगानीकर्ताको हित संरक्षणको निमित्त धितोपत्र बजार संचालन गर्न उचित र उपयुक्त नदेखिएको अवस्था’ मा अनुमति दिन इन्कार गर्ने व्यवस्था छ l 

अर्को स्टकको स्थापना 

एकताका निकै चर्चामा आएको अर्को एक्सचेन्जको विषय अहिले फेरी उठ्न थालेको छ l पूँजीबजारको नियामक बोर्डले नै अर्को एक्सचेन्जको कुरो अगाडी सारेर आवेदन मागे पनि त्यो विषय त्यसै सेलायो l संचालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले स्वचालित विद्युतीय प्रणालीमा आधारित कारोबार शुरु गरे पनि बेला बेलामा प्रणालीमा समस्या आउन थालेपछि सरकारी एक्सचेन्जले स्वतन्त्र भएर अत्याधुनिक प्रणाली विकास गर्न नसकेको कारण पूर्णत: निजी एक्सचेन्जको कुरो उठेको हो l शुरुमा विभिन्न व्यापारिक घरानाले एक्सचेन्ज व्यवसाय संचालन गर्न खोजे पनि अहिले त्यस्तो आवाज सुनिएको छैन l   यसो हुनुमा संसारभर एकल एक्सचेन्जको अवधारणा विकास हुँदै जानु पनि एउटा कारण हुनसक्छ l  धितोपत्र सम्बन्धि ऐनमा भएको व्यवस्था एवम बजारको तात्कालिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि अर्को एक्सचेन्ज आवश्यक देखिएको छैन l भएकै एक्सचेन्जमा सूचीकरण भएका कम्पनी (बैंक) गाभिन थालेबाट संख्या घट्दो क्रममा रहेको छ l नयाँ कम्पनी सूचीकरणमा नआएमा बजारमा कारोबारयोग्य शेयरमा कमि आउँदा कारोबार रकम नपुग्दा संचालन घाटामा जाने स्थिति आउन सक्छ l ऐनमा भनिए झैँ 'उद्योग र व्यापार' को विकास क्रम हेर्ने हो भने शुन्यको स्थितिमा पुगीसकेको छ l क्षेत्रगत कानुनले बाध्य पारेका बैंक र बिमा बाहेक अन्य क्षेत्रका कम्पनीको उपस्थिति शून्यको स्थितिमा छ l धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थितिलाई कम्तिमा ५० प्रतिशतमा झार्न सकिने गरि अन्य क्षेत्रका कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ l तर, पनि पूँजीबजार विकासको बागडोर सम्हालेर बसेको बोर्ड के कस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्दा धितोपत्र बजारमा अन्य क्षेत्रका कम्पनी ल्याउन वा आउन आकर्षित हुन्छन आजका मितिसम्म कुनै ठोस कदम चालेको छैन l प्रिमियममा शेयर निर्गमन गर्न पाइने व्यवस्था गरेपछि पनि खासै उल्लेखनीय कार्य भएन l हालै जारी गरिएको बुक बिल्डिंग निर्देशिका, २०७७ मा तोकिएका शर्त बन्देज ‘दैलो थुनेर तलामा बस्न बोलाए’ झैँ छ l वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई कति आकर्षित गर्न सक्ला भविष्य हेर्न बाँकी छ l 

एकल, बहु र फेरी एकल 

एकल एक्सचेन्जले पुगेन भन्दै बहु एक्सचेन्ज खोल्न अनुमति दिएका देश अहिले फेरी एकलमा नै फर्केका छन् l पाकिस्तानमा सन् २०१६ सम्म कराँची, इस्लामवाद र लाहोरमा यिनै शहरको नाममा सन्चालनमा रहेका ३ वटा एक्सचेन्ज गाभिइसकेका छन् l इस्लामवाद र लाहोरमा रहेका एक्सचेन्ज साविकको 'कराँची स्टक एक्सचेन्ज' मा गाभिएर अहिले ‘पाकिस्तान स्टक एक्सचेन्ज’ नामबाट संचालन भइरहेको छ l ३ वटा एक्सचेन्ज गाभिएपछि ४० प्रतिशत चिनिया लगानी भित्रिएको छ l चीनको 'चाइना फाइनान्सियल फ्युचर्स एक्सचेन्ज कम्पनी लिमिटेड' को नेतृत्वमा 'सांघाई' र 'सेन्जेन एक्सचेन्ज' रणनीतिक साझेदारको रुपमा भित्रिएका छन् l चाइनिज साझेदारीसँगै २० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई निर्गमन हुनेछ l  

दक्षिणी एसियाली क्षेत्रको ठुलो जनसंख्या र अर्थतन्त्र भएको देश भारतमा पनि बिभिन्न शहरमा खुलेका क्षेत्रीय एक्सचेन्जहरु बन्द भएका छन् l भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) ले सन् २०१२ मा क्षेत्रीयस्तरका एक्सचेन्जलाई कारोबार रकम नपुगेकोले बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो l परिणामस्वरूप अहिलेसम्म २० वटाभन्दा बढी एक्सचेन्ज बन्द भइसकेका छन l क्षेत्रीय एक्सचेन्ज बन्द भएपछि भारतमा 'बीएसई (बम्बे स्टक एक्सचेन्ज)' र 'नेशनल एक्सचेन्ज' मात्र बाँकि रहेका छन् l बीएसईपछिको ठुलो 'कलकत्ता स्टक एक्सचेन्ज' भने मुद्दामा अड्किएकोले औपचारिकरुपमा बन्द हुन बाँकी छ l बंगलादेशमा पनि हाल २ वटा एक्सचेन्ज भएपनि कुनै पनि दिन गाभिन सक्ने सम्भावनालाइ नकार्न सकिन्न l ढाका चिट्टगोंग स्टक एक्सचेन्जका लागि रणनैतिक साझेदारको खोजी गर्दा ढाकामा पाकिस्तानमा झैँ चिनियाँ भित्रिएका छन् l संसारभर नै एक्सचेन्ज गाभिने हुने प्रवृत्ति बढेकोले यसबाट कुनै पनि देश अछुतो रहन सक्दैन l भारतमा कारोबार रकम नपुगेको भन्दै क्षेत्रीय एक्सचेन्ज बन्द गराएकोले २ सय ५० वटाको हाराहारीमा कम्पनी सूचीकरणमा रहेको बंगलादेशको चिट्टगोंगलाई पनि बंगलादेश सेक्युरिटीज एक्सचेन्ज कमिसनले सेबिको सिको गरेर बन्द गर्ने दिन आउन सायद धेरै दिन बाँकी छैन l बंगलादेशको ढाका एक्सचेन्जमा चिट्टगोंग स्टकमा भन्दा ३ गुणा बढी कम्पनी सूचिकृत छन् l 

एसियाली देशमा रहेका बहुएक्सचेन्ज गाभ्ने प्रक्रिया जारी छ l सन् २०१२ मा टोकियो र ओसाका एक्सचेन्ज गाभिएर 'जापान एक्सचेन्ज' बनेको हो l कोरिया एक्सचेन्जमा 'कोरिया फ्युचर्स एक्सचेन्ज' र 'कोस्डाक (कोरियन सेक्युरिटीज डिलर्स अटोमेटेड कोटेसन्स)' को विलय भएको छ l इन्डोनेसियाको ‘जकार्ता स्टक एक्सचेन्ज र सुरबाया स्टक एक्सचेन्ज गाभिएर इन्डोनेसिया स्टक एक्सचेन्ज बनिसकेको छ l फिलिपिन्स स्टक एक्सचेन्ज सन् १९९२ मा ‘मनिला स्टक एक्सचेन्ज’ र ‘मकटी स्टक एक्सचेन्ज’ बीच एकीकरण पश्चात बनेको हो l  

अमेरिकी एक्सचेन्जको एकल यात्रा  

अमेरिकी क्षेत्रका देशहरुमा पनि स्टक गाभिने प्रकृया धेरै पहिला शुरु भएको इतिहास भेट्न सकिन्छ l सन् १९७४ मा 'क्यानेडियन स्टक एक्सचेन्ज' र 'मोन्ट्रियल स्टक एक्सचेन्ज' गाभिएको पाइन्छ l सन् १९९९ मा 'क्यानेडियन भेन्चर स्टक एक्सचेन्ज' मा 'मोन्ट्रियल स्टक एक्सचेन्ज', 'अल्बेर्टा स्टक एक्सचेन्ज' र 'भान्कुभर स्टक एक्सचेन्ज' विलय भएको थियो l दक्षिण अमेरिकी देश मेक्सिकोले पनि एक्सचेन्ज गाभेका प्रशस्त उदाहरण पाइन्छ l मेक्सिकोमा सन् १८९५ मा 'बोल्सा डे मेक्सिको (स्टक एक्सचेन्ज अफ मेक्सिको)' र 'बोल्सा नसिओनल (नेशनल स्टक एक्सचेन्ज)' गाभिएर 'बोल्सा डे मेक्सिको' बनेको पुरानो इतिहास पाइन्छ l पछिल्लो समयमा 'बोल्सा डे भ्यालोरेस डे मेक्सिको, बोल्सा डे अक्सिडेन्ट (अक्सिडेन्ट स्टक एक्सचेन्ज) र बोल्सा डे मोन्टेरी (मोन्टेरी स्टक एक्सचेन्ज) गाभिएर 'मेक्सिकन स्टक एक्सचेन्ज' बनेको हो l अमेरिकामा पनि धेरै क्षेत्रीय एक्सचेन्ज गाभिएका छन् l युरोपमा पनि साना-ठूला एक्सचेन्ज गाभिएका छन् l कतिपय एक्सचेन्जले एक अर्कोसँग साझेदारी गरेर गाभिने पृष्ठभूमि तयार गरिरहेका छन् l 

बहुको सट्टा पुन:संरचना  

अन्य देशहरु बहुबाट एकलतर्फ गईरहेको सन्दर्भमा नेप्सेलाई सवल र सक्षम एक्सचेन्ज बनाउन शेयर संरचना परिवर्तन गरि पाकिस्तान र बंगलादेशले जस्तो रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्छ l केन्द्रीय बैंकसँग रहेको केही शेयर विनिवेश भएको हुँदा सरकारको नामको केही शेयर बाँकी राखेर विदेशी साझेदार, सूचीकृत कम्पनी र आम नागरिकलाई दिन सकिन्छ l पुनःसंरचनाको जति लामो कुरा गरे पनि नेप्से पुनःसंरचनाको बाधक धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४ हो l बोर्डलाई नियमावलीको नियम १२(४) ले बजार संचालकको शेयर स्वामित्व हेरफेर गर्नसक्ने अधिकार दिए पनि आजसम्म बोर्डले यस सम्बन्धमा कदम नचाल्नु नेप्से पुनःसंरचनाको यात्रा शुरु नहुनु हो l नियम १२(२) ले कुनै पनि संगठित संस्थाको शेयर स्वामित्व १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नियम १२(३) ले बाधा पुर्याएको छ । नीति, रणनीति र कानुनमा पुनःसंरचनाको कुरा लेख्ने अनि फेरी कानुनमा नै ‘बाधा पुर्याउने’ गरी कानुनी व्यवस्था राखेर पुन:संरचनाको बाटो नखुल्ने हुँदा पहिले यो पहिरो (वाधा) हटाउन आवश्यक छ । पूँजीबजार नियामक, एक्सचेन्ज, केन्द्रीय निक्षेपक, दलाल, निक्षेप सदस्य, लगानीकर्ता, रेटिंग एजेन्सी, मर्चेन्ट बैंक, सूचिकृत कम्पनी, क्षेत्रगत नियामक, कम्पनी रजिष्ट्रार, सरकार तथा सम्वद्ध निकाय एक विना अर्कोको अस्तित्व नरहने भएकोले पूर्ण सामन्जस्यता कायम गराउन 'टिम लिडर' को रुपमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड अगाडि सरेर होस्टे गरेपछि अरु हैंसे गर्दै अगाडी बढ्ने कुरामा शंका गर्नुपर्दैन l 

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको २८सौं वार्षिकोत्सव (२०७७) मा नेप्से स्मारिकामा प्रकाशित लेख 

 

नेपाल र भारतका बैंकको पूँजी

चुक्ता पूँजी हैन, जगेडाले बैंक ठूलो र मजबूत

‘मैले पूँजी बढाउने आँट गरे’ पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल जुनसुकै कार्यक्रम पुग्दा पनि बोल्ने यो वाक्य ‘थेगो’ जस्तै बनेको छ l उनको यो कुरा सुन्दा एउटा लोककथाको झल्को आउन थालेको छ l कथाअनुसार बिहे गरेर गएको ज्वाइँ आमाछोरी दुबैलाई मन परेनछ l आमाले छोरीको लागि अर्को ज्वाइँ खोजेर छोरीलाई फिर्ता बोलाईछन् l छोरी जिम्मा लाउन पहिलो ज्वाइँ आफैँ गएछ l बाटामा भेटिएको बाघलाई ज्वाइँले खूकुरी प्रहार गरी घाइते पारेपछि यस्ता कुरा सामान्य हुन् कसैलाई नभन्नु भनेछ l माइतीघरमा पुगेकै दिन आमाले ठिक्क पारेको नयाँ ज्वाइँसँग बुइंगलमा सुत्न गएछन l बुइंगलमा अन्न खान आएको मुसा समाउन खोज्दा कान समातेछ र तानातानमा कान चुँडिएपछि ‘मैले काटें मुसाको कान, ससुरालीको बचाएँ धान’ भन्दै चिच्याउन थालेछ l डा. नेपालको ‘थेगो’ दोस्रो ज्वाइँले गरेको कार्यभन्दा केही फरक छैन l नेपालले पूँजी बढाउन ‘आँट’ गरें भन्नु कुनै पनि हिसाबले ‘बहादुरी’ हैन l बैंक तथा वित्तीय संस्था सवलिकरण गर्न जगेडा कोष बढाउने, मुद्रा आपूर्ति सहज गर्ने र भुक्तानी प्रणाली व्यवस्थित गर्ने जस्ता काम गरेको भए साँच्चीकै ‘आँटिलो र बहादुर’ भन्न सकिन्थ्यो l उनले भन्ने गरेको ‘आँट’ अहिले वित्तीय क्षेत्र अस्तव्यस्त बनाउने अस्त्र बनेको छ l

औचित्यहिन पूँजी वृद्धि

चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नर भएको ४ महिना नबित्दै साउनमा जारी गरेको मौद्रिक नीति, २०७२ मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दुई वर्षभित्र ४ गुणाले चुक्ता पूँजी बढाउन निर्देशन दिए l गभर्नर भएको करिव ४ महिनामा नेपालले के अध्ययन गरेर यति धेरै मात्रामा पूँजी वृद्धिको नीति लिए आजको दिनसम्म पनि ‘आँट’ गरे भन्नेबाहेक त्यसको औचित्य सावित हुन् सकेको छैन l बैंक वित्तीय संस्थाले पनि यति पूँजी वृद्धि किन भनेर प्रश्न गर्न सकेनन् l बरु विभिन्न उपकरण उपयोग गरी पूँजी बढाउने कार्ययोजना पेश गरे पनि अन्ततः हकप्रदको ओइरो लगाए l यो अवधिमा बैंक अफ काठामाडौं र लुम्बिनी बैंक मात्र गाभिए l अन्य केही स-साना बैंक गाभिए पनि त्यसले कुनै अर्थ राखेन बरु ग्रामिण क्षेत्रमा बैंकिंग बानी पारिरहेका यस्ता स-साना बैंक ठूलो बैंकसँग गाभिंदा स्थानीयस्तरमा बैंकिंगसमेत ओझेल पर्यो l साना बैंक करिब समाप्तै भए l पूँजी पुगेर पनि चिरञ्जीवी सन्तुष्ट हुन सकेनन् र ‘बिग र मेगा’ मर्ज गर्छु/गर्नुपर्छ भन्दै बैंकलाई जोडी खोजेर आउन अर्को आदेश जारी गरे l आफ्नो अन्तिम मौद्रिक नीतिमा ७० प्रतिशत बोनस र ३० प्रतिशत मात्र नगद लाभांश बाँड्न पाउने अर्को नियन्त्रणमुखी आदेश जारी गरे l यसलाई त्यसपछिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि जारी राखे l

भारतीय बैंकको पूँजी

रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया (आरबीआई) ले सरकारी, निजि र विदेशी गरी वाणिज्य बैंकलाई ३ भागमा बाँडेको छ l भारतका बैंकको पूँजी नेपालको तुलनामा धेरै नै कम देखिन्छ l आरबीआईले यहाँ जस्तो पूँजी वृद्धि गर्न आदेश दिएको देखिन्न l भारतमा देशभर सेवा दिने बैंकको पूँजी ६ अर्ब भारतीय रुपैयाँ (भारु) हाराहारी छ l सन् १९२० मा केरलमा स्थापित सीएसबी (क्याथोलिक सिरियन) बैंकको पूँजी भारु १ अर्ब ७३ करोड मात्र छ l बैंकले १८ प्रान्त र २ केन्द्र शासित प्रदेशमा सेवा विस्तार गरेको छ l झन्डै साँढे ३ करोड जनसंख्या भएको केरल राज्यको लागि नेपाली बैंकको तुलनामा अत्यन्तै थोरै पूँजी हो l तर, पनि आरबीआईले यसको पूँजी नेपालको सरह पुर्याउने आदेश दिएको देखिन्न l यस्तै, भारतभर सेवा पुर्याएको एचडीएफसी बैंकको पूँजी भारु ५ अर्ब ५१ करोड मात्र छ l भारतमा भारु १ खर्ब ६५ अर्बसम्म पूँजी भएको बैंक पनि छ l बैंकको पूँजी धेरै हुँदैमा गतिलो हुने हैन रहेछ भन्ने भारतीय बैंकलाई हेर्दा थाहा हुन्छ l थोरै पूँजी हुँदा पनि बैंकले ठूलो पूँजी हुनेको जत्तिकै नाफा कमाउन र पूँजी पर्याप्तता अनुपात अर्थात क्यापिटल एड्क्वेसी रेसियो (सीएआर) कायम राख्न सकिने रहेछ भन्ने उदाहरण भारतका बैंकले दिएका छन् l केही भारतीय वाणिज्य बैंकको पूँजी, जगेडा, निक्षेप, लगानी र सीएआर आदि तालिकामा पेश गरिएको छ l

केटाकेटी, गुलेली र मट्याङ्ग्रा

शुरुको अनुच्छेदमा उल्लेखित प्रसंगलाई यहाँ फेरी जोडौं l नेपालका वित्तीय क्षेत्रका नियामक सबैको पारा चिरञ्जीवी नेपालको जस्तै छ l नेपालकै बाटोमा लागेर बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले पनि बिमा कम्पनीको पूँजी ४ गुणा बढाए l चापागाईको आदेशमाथि बिमा कम्पनीले पनि कुनै प्रश्न गरेनन र बैंककै पाराले पूँजी पुर्याए l पूँजी त पुग्यो तर, व्यापार थिएन र अहिले पनि छैन l पूँजीको भारले थिचिएको बेला नयाँ अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले पनि अरु केही काम नपाएर होला एक वर्षभित्र डेढ गुणा पूँजी बढाउन अर्को आदेश जारी गरेका छन् l सिलवालको पूँजी बढाउने आदेशको विज्ञप्तिमा ‘नेटवर्थ’ बढाउने भन्ने हाँसो उठ्दो वाक्य छ l नेपाल राष्ट्र बैंक र बिमा समिति नियामक बन्न किन सक्दैनन् र नियन्त्रक बन्छन जटिल विषय बनेको छ l नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रमुखको काम पनि उस्तै छ l l हालै बोर्डका अध्यक्षले ‘दर्तै’ नभएको कम्पनीको उजुरी सुनेर परिपत्र विधिबाट किन शेयर जारी गरेको भन्दै अनुसन्धानमा लागेका छन् l अघिल्ला अध्यक्षले वित्तीय सल्लाहकार बन्दै ५१ वटा कम्पनीको  सूची सार्वजनिक गरिदिए l

निचोडमा, यी सबै नियामकको काम हेर्दा ‘केटाकेटी आए, गुलेली खेलाए, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश’ भने जस्तै छ l मट्याङ्ग्राले चरो मार्ने कुरै छाडौं, चराको प्वाँख पनि झार्न सकेका छैनन् 

२९ चैत २०७८, आर्थिक अभियान 

https://abhiyandaily.com/index.php/newscategory-detail/406173

बोनस शेयरमा लाभांश कर

लगानीमा कर अनुचित

प्राईम कमर्शियल बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ सालदेखि २०७६/०७७ सालसम्म बाँडेको बोनसबापत लाग्ने करका लागि रकम छुट्टयाएन l आयकर ऐन, २०५८ दफा ४७क(५) मा गाभिई निःसर्ग भएको निकायले गाभिने बेलामा कायम रहेका शेयरधनीलाई गाभिएको मितिले दुई वर्षभित्र वितरण गरेको लाभांशमा कर लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्थाअनुरुप प्राईमले पटकपटक कम्पनी गाभेकोले करबापत रकम छुट्याएन l गाभिएका संस्था सूचीकृत भएका हुँदा गाभिएपछि शेयर किन्नेलाई लाभांश कर लाग्छ l गाभिने बेला कायम शेयरधनीले गाभिएपछि शेयर किन्ने हुँदाहुँदै पनि गाभिएका संस्थाले करबापतको रकम नछुट्टयाउँदा शेयरधनी मारमा परेका छन् l बरु ५ प्रतिशत कम लाभांश दिएर करबापत रकम पनि छुट्टयाएको भए कर लाग्नेलाई लाग्थ्यो, नलाग्नेले नगद लाभांश पाउँथे l करबापत कम्पनीले रकम नछुट्टयाउँदा गोजीभरी पैसा बोकेर शेयरधनी बोनस शेयर लिन जानुपर्ने बाध्यता थोपरिएको छ l यस्तो समस्या आएको प्राईम पहिलो भने हैन l यो समस्या जल्दोबल्दो बन्दै आएको छ l बोनस शेयरमा लागेको लाभांश कर नै वाञ्छित कि अवाञ्छित भन्ने विवाद पनि चल्दैआएको छ l 

सित्तैमा पाएको बोनस

बोनस शेयर शेयरधनीलाई कम्पनीले सित्तैमा दिएको भन्ने मान्यता छ l सित्तैमा केही पनि मिल्दैन भन्ने विश्ववापी उक्ति पनि छ l सित्तैमा केही मिल्दैन पनि भन्ने अनि सित्तैमा दिएको पनि भन्ने बीच गजबको विरोधाभाष छ l बोनस शेयर सित्तैमा दिएको भन्ने मान्यता अन्तर्राष्ट्रियरुपमै छ l यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा भने यसको मूल्य हुन्छ, सित्तैमा हुन्न भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरिसकेको छ l शेयरधनीको गोजीबाट एक पैसा पनि नतिरी पाइने हुँदा यो सित्तैमा हो भन्ने मन्याताको विकास भएको हो l यसो भन्नेहरु आफू त्यसको शेयरधनी हुँ भन्ने चटक्कै बिर्सन्छन l बोनस वितरणको लागि कायम गरिने तिथिसम्म कायम नभए बोनस शेयर पाइन्न भन्ने पाटो ओझेलमा पारिएको छ l बोनस शेयर वितरण हुने रकम कम्पनीको वासलातमा छैन भने कसरी दिनसक्छ ? शेयरधनीले प्रत्यक्षरुपमा पैसा तिर्न नपर्दैमा यसलाई कम्पनीले सित्तैमा दिएको भन्ने तर्क उचित हैन l कम्पनीको सम्पत्तिमा शेयरधनीको प्रत्यक्ष हक नलागे पनि परोक्षरुपमा हक लाग्छ l बोनस दिने रकम शेयरधनीकै हक लाग्ने सम्पत्ति भएको हुँदा यसलाई सित्तै भन्ने भन्न मिल्दैन l

पूँजीगत कि साधारण खर्च

बोनस शेयर जारी गर्नु कम्पनीले गरेको एक किसिमको खर्च हो l यो कस्तो किसिमको खर्च हो भन्ने पनि विवादको विषय बनेको छ l कम्पनी सञ्चालन गर्दा अनेकौं खर्च हुन्छ l यस्ता खर्च मूलतः पूँजीगत र साधारण गरी दुई किसिमका हुन्छन् l दीर्घकालीन समयको लागि गरिने खर्च पूँजीगत हुन्छ भने अल्पकालीनरुपमा गरिने साधारण वा राजस्व खर्च हुन्छ l कर्मचारीको तलब भत्ता, भवनको भाडा, इन्धन, मसलन्द आदिलाई साधारण वा राजस्व खर्चमा लेखांकन गरिन्छ भने जमिन, गाडी, लगानी आदिलाई पूँजीगत खर्चको रुपमा लेखांकन गरिन्छ l बोनस शेयर जारी गर्दा वासलातमा रहेको सञ्चित  जगेडा वा पूँजीगत जगेडा रकमबाट जारी गरिन्छ l यस्ता रकम चुक्ता पूँजीमा देखिने हुँदा यसलाई पूँजीगत खर्चको रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ l पूँजीबाट कम्पनीले व्यवसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने हुँदा यसलाई साधारण खर्च मान्न सकिन्न l

वस्तु कि लगानी

बोनस शेयर मात्र हैन, समग्र शेयरलाई नै ‘वस्तु कि लगानी’ भन्ने प्रश्न पनि उठेको पाइन्छ l शेयरलाई वस्तुसरह कारोबार गरिन्छ l यस आधारमा यसलाई वस्तुको दर्जा दिनुपर्छ भन्ने पनि सुनिन्छ l कारोबार वस्तुसरह गरे पनि यो वस्तु जस्तो ‘उपभोग्य र नष्ट हुने गुण’ हुन्न l एकजनाले बेच्छ, अर्कोले किन्छ, फेरी उसले पनि बेच्छ, अर्कोले किन्छ, घुम्दैफिर्दै पहिले बेच्नेकै हातमा पनि आइपुग्छ l खरिद र बिक्री हुँदै जाँदा यसको ‘गुण’ नष्ट हुँदैन l जस्तो स्वरुपमा यो शुरुमा थियो अनन्तकालसम्म उही स्वरुपमा रहन्छ l कम्पनीको अस्तित्व समाप्त (खारेजी) भएमा यसले कुनै स्वरूप प्राप्त गर्दैन र यसको किनबेचको क्रम पनि रोकिन्छ र यो अर्थहीन वा खोटा सिक्का सरह हुन्च्छ l शेयर जुनसुकै होस् यो लगानी हो l लगानी भएको कारण यसले वर्षैपिच्छे प्रतिफल दिन्छ l त्यसैले शेयर लगानी र प्रतिफललाई ‘रुख र फल’ को रुपमा लिइन्छ l शेयर भनेको ‘रुख’ हो यसले दिने लाभ ‘फल’ हो l रुख बेच्न पनि सकिन्छ, रुख बेचे पनि क्रेतालाई रुखले फल दिन छाड्दैन l तुरुन्तै वा वर्षौपछि बेचे पनि शेयरलाई अन्य वस्तु जस्तो ‘मौज्दात’ भनेर लेखांकन नगरी ‘लगानी’ भनेर लेखांकन गरिन्छ l इन्ट्राडे कारोबार भनिने उही दिन किन्ने र बेच्ने गरे पनि यो वस्तु हैन l शर्ट सेल भनिने कारोबारमा आफूसँग नभए पनि बेच्न सकिन्छ l शेयर बेचेर प्राप्त हुने नाफाम्मा अल्पकालीन र दीर्घकालीन हिसाबले लाभकर लाग्छ l

बोनस हित कि अहित

बोनस जारी हुने रकमको रुपमा कम्पनीको ‘सञ्चित नाफा र पूँजीगत जगेडा’ गरी दुई किसिमका रकम हुन्छन् l बोनस शेयर खासमा लाभांश हैन l यसले वासलातको आकारलाई कुनै फरक पार्दैन l एउटा शीर्षकमा लेखांकित रकमको स्थानान्तरण मात्र हो l त्यसोभए यो हितकारी छ कि छैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविकरुपमा उठ्छ l सामान्य बुझाईमा यो ‘हितकारी’ हो भन्ने भए पनि विशिष्ट बुझाइमा यसले शेयरधनी र कम्पनी दुबैलाई ‘हित’ गर्दैन l बोनसपश्चात मूल्य समायोजन हुने हुँदा थप कित्ताले शेयरधनीको सम्पत्तिमा कुनै असर पर्दैन l वर्षैपिच्छे पूँजीको भार थपिँदा ब्यापार सोही मात्रामा थपिएर जान्छ भन्ने हुन्न र थपिए पनि एउटा बिन्दुमा पुगेपछि मन्दीको स्थिति आउँछ l कुनै पनि कम्पनीले जति मात्रामा नगद बाहिर पठाउने सामर्थ्य राख्छ, त्यसलाई सफल मानिन्छ l हरेक वर्ष कम्पनीले केही रकम सञ्चितिमा राख्दै जानु श्रेयस्कर कुरा हो l सञ्चित रकम पूँजीसरहको हो l  

बोनसमा कर

प्रथमत: बोनस शेयर कम्पनी र शेयरधनी दुवैको लागि ‘अहितकारी’ हुँदा यसलाई सदाको लागि बन्द गर्नुपर्छ l सामान्यतया बोनसको उपयोग शेयरलाई बढी तरल गराउन जारी गरिन्छ l शेयर विभाजन तरलता बढाउने उपयुक्त विकल्प हो l बोनस नै जारी हुँदा पनि आर्जित नाफा पूँजीकृत हुने हुँदा यो शेयरधनीको तर्फबाट भएको लगानी हो, लगानीमा कर लगाउन मिल्दैन l बोनसमा कर लगाउने हो भने हकप्रद र कम्पनी दर्ता गर्दाकै बखतमा निर्दिष्ट पूँजीमा कर लगाए हुन्थ्यो तर, लगाइन्न l नलगाईनुको कारण लगानी हो l लगानीबाट प्राप्त हुने लाभमा मात्र कर लाग्छ l बोनस जारी गर्दा शेयरधनीले रकम प्राप्त गरेकै हुन्न भने यस्तो अवस्थामा कर लगाइनु सर्वथा अनुचित कार्य हो l बोनस जारी हुने अर्को रकम ‘पूँजीगत जगेडा रकम’ हो l यस्तो रकमलाई पूँजीकृत गराउने कार्य पनि अनुचित हो, किनकी यो आफैँमा पूँजी हो l पूँजीकृत गर्दा पनि यसमा कर लगाउनु अर्को अनुचित कदम हो l

निष्कर्षमा, बोनस शेयरलाई अङ्कित मूल्यमा लगानी स्वीकार गरिएको हुँदा बोनस शेयरमा कर लगाउने कार्यलाई आगामी वर्षको आर्थिक विधेयकमा खारेज गरिनु नितान्त आवश्यक छ l 

२२ चैत २०७८, आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/405733

शेयर बिक्रीमा नियमन कि नियन्त्रण

सञ्चालक र अन्यलाई स्वघोषण गरी किन्न बेच्नु दिनुपर्ने

 

घटना - १ नेपाल हाइड्रो डेभलपर लिमिटेड र राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेडका शेयरधनी क्रमशः ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र अनिल रुङ्गटाले शेयर बेचे l

 

घटना - २ अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले अरुण काबेली पावर लिमिटेडमा रहेको शेयर बिक्री गर्न विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृति लिएर सूचना प्रकाशन गरे पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डले बिक्रीमा रोक लगायो l

 

चल सम्पत्ति मानिने शेयर बिक्री गर्नु नेपालमा अपराध जत्तिकै हुन्छ l शेयर भनेको ‘कथित साना लगानीकर्ता’ भनिनेले मात्रै बेच्नुपर्छ र त्यस्ता शेयर संस्थापक वा ठूलाको उपमा भिराईएकाले दशौं गुणा तिरेर किनिदिनुपर्छ भन्ने भाष्य नै बनेको छ l घटना १ का शेयर बिक्रेता कम्पनीका पूर्व अध्यक्ष पनि भएको हुँदा यी माथि प्रहार हुनु नौलो हुँदै भएन l अरुण भ्याली र अरुण काबेलीका गुरुप्रसाद नेउपाने त ‘कथित साना’ को नजरमा महाअपराधी नै  बनाईएका पात्र हुन् l नेउपानेले २० वर्षे अवधिमा सरकारले १ सय वर्षमा विकास नगरेको विद्युत विकास गरेका छन् l तर, यथार्थ भने संधै ओझेलमा छ l त्यही भएर नेउपाने र प्रधान जस्ता प्रवर्द्धक जहिले पनि तारो बनिरहेका छन् l

 

कानुनमा संस्थापक

 

कम्पनी ऐन, २०६३ दफा २(झ) मा ‘संस्थापक भन्नाले कम्पनी संस्थापना गर्नको लागि प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा लेखिएको कुरालाई मञ्जुर गरी संस्थापकको हैसियतले हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति सम्झनुपर्छ’ भनेको छ l दफा ६६ ले नाबालक र कानूनबमोजिम करार गर्न अयोग्य व्यक्तिलाई संस्थापक हुनमा बन्देज लगाएको छ l तर, अपुताली परी वा कानूनको परिचालनबाट संस्थापकद्वारा खरिद गरेको शेयरमा हक प्राप्त गर्न रोक लाग्दैन l संस्थापकले खरिद गर्न कबुल गरेको शेयरबापतको रकम चुक्ता नगरेसम्म पब्लिक कम्पनीले कारोबारको स्वीकृति पाउन सक्दैन l बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, (बाफिया) २०७३ को दफा २(कध) मा ‘संस्थापक भन्नाले बैंक तथा वित्तीय संस्था संस्थापना गर्नको लागि प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा कम्तीमा एक शेयर लिन मञ्जुर गरी संस्थापकको हैसियतले हस्ताक्षर गर्न व्यक्ति सम्झनुपर्छ’ भनेको छ ।

 

बिक्रीमा शर्तबन्देज 

 

कम्पनी ऐनको दफा ४२(१) ले ऐन, प्रबन्धपत्र र नियमावलीका अधीनमा रही कम्पनीको शेयर चल सम्पत्तिसरह बिक्री गर्न सकिन्छ भने पनि बैंकिंग, बीमा र धितोपत्रसम्बन्धी कानुनले शेयर बिक्रीलाई नियमन गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गरेको छ l कम्पनी ऐनको दफा ४२(२) मा केही शर्तसहित प्रथम साधारण सभा नभएसम्म र शेयरबापतको रकम चुक्ता नगरेसम्म बिक्री गर्न वा धितोबन्धक राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ l बाफियामा कम्तीमा पाँच वर्ष नपुगेसम्म संस्थापकले शेयर बिक्री गर्न वा धितोबन्धक राख्न नपाउने व्यवस्था छ । दफा ११(३) मा राष्ट्र बैंकको सहमति लिई बिक्री गर्दा पनि संस्थापक समूहमा नै रहन्छ l धितोबन्धक राख्न पनि राष्ट्र बैंकको सहमति चाहिन्छ । तर, चुक्ता पूँजीको दुई प्रतिशतभन्दा कम शेयर धारण गने संस्थापकले बिक्री गर्दा वा धितोबन्धक राख्दा राष्ट्र  बैंकको सहमति लिन आवश्यक पर्दैन ।

 

त्यस्तै, बीमकको संस्थापक शेयर कारोबारसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ अनुसार कारोबार इजाजत पाएको मितिले पाँच वर्षसम्म संस्थापकले शेयर बिक्री गर्न र धितोबन्धक राखी ऋण लिन पाउँदैन l एक प्रतिशतभन्दा बढि शेयर भएमा समितिको र सोभन्दा कम भए सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिएर तोकिएको प्रकृया पूरा गरी विद्यमान संस्थापकलाई पहिलो प्राथमिकता दिई बिक्री गर्न सकिनेछ । विद्युतसम्बन्धी कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निर्गमनको पूर्वस्वीकृति तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८मा संस्थापक शेयरधनीमध्ये संस्थागत शेयरधनीले  १५ दिन अगावै शेयर बिक्री गर्ने सूचना जारी गर्नुपर्छ ।

 

शेयरकै नियमन गर्ने निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेका व्यवस्था झन् अन्योलपूर्ण छ l धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्काशन) नियमावली, २०७३ को नियम ३८(१) मा विवरणपत्र प्रकाशन गरी निर्गमन गरिएको धितोपत्रबाहेक ‘अन्य समूह’ को धितोपत्र बाँडफाँड भएको मितिले तीन वर्ष पूरा नभई बिक्री गर्न नपाईने व्यवस्था छ यसमा ‘अन्य समूह’ भनेर दिएको स्पष्टीकरण नै अस्पष्ट छ l नियम ३८(२) मा तोकिएको समयावधिभित्र त्यस्तो शेयर बिक्री वा हस्तान्तरण नभएको कारणले संस्था सञ्चालनमा कुनै बाधा व्यवधान उत्पन्न हुन गएमा त्यस्तो शेयरवालाको बीच शेयर बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न बोर्डले स्वीकृति दिनसक्छ l तर, नियम ३८(३) मा धारकको मृत्यु भएको अवस्थामा हकवालाको नाममा हस्तान्तरण गर्न बाधा छैन l नियम ३८(१क) मा कम्पनीको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा व्यवस्थापन वा लेखासम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्षरुपले संलग्न व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको मितिले एक बर्षसम्म कम्पनी वा त्यसको सहायक कम्पनीको धितोपत्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा वा अन्य व्यक्तिलाई खरिद बिक्री गर्न गराउन वा हस्तान्तरण गर्न वा लेनदेन गर्न सक्नेछैन।

 

नियमन कि नियन्त्रण

 

संस्थापक शेयरलाई शेयर नै हैन र यस्ता शेयरधनी नै हैनन् भन्ने खालको नीति व्यवसाय र शेयरबजार नियामक दुवैको छ l दुवै नियामकको व्यवहारले संस्थापक र तिनका सन्तान दरसन्तान चिडियाखानामा थुनिएका जनवार झैँ छन् l यस्ता कार्यले देशका पूँजीपति वर्ग निरुत्साहित हुँदै गएर पूँजी पलायनसम्मको स्थितिमा नपुग्ला भन्न सकिन्न l शुरुको अनुच्छेदमा उल्लेखित तीनैवटा कम्पनीले विकास गरेका जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर व्यवसायिक उत्पादन गरि लाभांशसमेत बाँडीरहेका छन् l निश्चित समयसम्म बिक्री बन्देजमा राख्नुलाई न्यायोचितै मान्न सकिन्छ l एउटा व्यवसायीले व्यवसायलाई स्थापित गराएपछि जोसुकै आए पनि चलाउन सक्छ l संस्थापक बाहिरिनुको अर्थ उसले अवकाश लियो भन्ने हुन्न l उसले अर्को त्यस्तै व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्छ l वर्षौसम्म संस्थापक र सर्वसाधारणको तगारो लगाएर राख्नुको औचित्य छैन l व्यवसाय नियामकले व्यवसायजन्य विषयमा र शेयरबजार नियामकले व्यवसाय नियामकसँग समन्वय गरेर शेयर बिक्री कार्यलाई नियमति गर्नुपर्छ l

 

भारतमा सेक्युरिटीज एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इण्डिया (सेबी) ले प्रवर्द्धक वा संस्थापकको अवधारणालाई ‘व्यक्ति नियन्त्रक’ वा ‘नियन्त्रक शेयरधनी’ मा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रस्तावसहित रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया, कम्पनी मामिला मन्त्रालय, इन्स्योरेन्स रेगुलेटरी डेभलपमेन्ट अथोरिटी अफ इण्डियासंग परामर्शको लागि परामर्शपत्र सार्वजनिक गरेको छ l  सेबीले प्राइभेट इक्विटी, पेन्सन कोष, भेन्चर क्यापिटल जस्ता संस्थागत र व्यक्तिलाई समेट्न खोजेको छ l त्यस्तै, शेयर जारी गरेपछिको लक इन पिरियड सम्बन्धमा २० प्रतिशतभन्दा कम र सोभन्दा बढी धारण गरेका संस्थापकको लागि क्रमशः १ वर्ष र ६ महिना कायम गर्न प्रस्ताव गरेको छ l सेबीको यस्तो प्रस्तावले ‘एकपटकको प्रवर्द्धक संधैको प्रवर्द्धक’ भन्ने अवधारणालाइ समाप्त पार्नेछ l

 

नेपालमा पनि संस्थापक र सर्वसाधारणको तगारो हटाएर सबै शेयरलाई एकै नाम दिई धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन नियमावली, २०७३ को नियम ३८(१क) मा उल्लेखित व्यक्तिमध्ये सञ्चालक समूहलाई निज सो पदमा रहुन्जेल निश्चित प्रतिशत शेयर अनिवार्य धारण गर्न लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ l सोही नियममा उल्लेखित अन्य व्यक्तिलाई स्वघोषण गरेर शेयर किन्न र बेच्न दिनुपर्छ l सञ्चालकलाई पनि तोकिएको प्रतिशत यथावत राखेर थप शेयर किन्न र बेच्न दिनुपर्छ l शेयर बेच्न त्रैमासिक अवधि सकिनु १५ दिन अघि र किन्न वित्तीय विवरण प्रकाशन भएपछि एक्सचेन्जमार्फत स्वघोषणा गराउनुपर्छ l  

 

 

 १५ चैत २०७८ आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/405332

  

शेयर मूल्य समायोजनको सैद्धान्तिक आधार

 नगद लाभांशलाई बजार मूल्यसँग दाँज्नु अनावश्यक

संसारको हरेक स्टक एक्सचेन्जले कर्पोरेट एक्सनपश्चात शेयर मूल्य समायोजन गर्ने गर्छन l नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) ले पनि मूल्य समायोजन गर्छ l यसमा संसारभर कुनै विवाद छैन तर, नेपालमा कहिलेकाहीँ किन समायोजन गर्नुपर्यो बजार आफैँले समायोजन गरिहाल्छ भन्ने झिनो आवाज यदाकदा सुनिन्छ l राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरधनीलाई क्रमशः नगद र बोनस लाभांश दिनुपर्ने प्रस्ताव ल्याउने देशमा यस्ता प्रश्न आउनु अनौठो हैन l नेपालभन्दा बाहिर विभिन्न कर्पोरेट एक्सनको मूल्य समायोजन हुन्छ l नेपालमा कतिपय कर्पोरेट एक्सनलाई सरकार र नियामकले अघोषितरुपमा नियन्त्रण गर्दै प्रतिवन्धसरहको स्थितिमा राखेका छन् l नेपालमा नियमनभन्दा नियन्त्रण गर्नुलाई खुबी ठानिन्छ l

समायोजन हुने र नहुने अवस्था

नेपालमा अहिले प्रचलनमा रहका मूल्य समायोजन हुने कर्पोरेट एक्सनमा हकप्रद, बोनस, नगद लाभांश र मर्जर छन् l मर्जरमा गरिने समायोजनको खास औचित्य नदेखिए पनि यसको अभ्यास हुँदै आएको छ l हकप्रद र बोनसको अनुपात जतिसुकै भए पनि मूल्य समायोजन गरिन्छ भने नगद लाभांशको समायोजनमा शर्त पूरा भएको हुनुपर्छ l यस्तो शर्त खासै प्रभावकारी हुनसकेको छैन l यसको प्रयोजन बन्दमुखि म्युचुअल फण्डमा मात्र देखिएको छ l स्वभावैले यस्ता फण्डका एकाई फण्डको खुद सम्पत्तिभन्दा तल्लो मूल्यमा कारोबार हुन्छ र नगद लाभांश समायोजनका लागि तोकिएको शर्त पूरा हुन्छ l खुलामुखी म्युचुअल फण्डका एकाई खुद सम्पत्तिमै किनबेच हुनेहुँदा यसमा मूल्य समायोजनको प्रश्न आउँदैन l खुलामुखी फण्ड एक्सचेन्जमा सूचीकरण हुन्न र फण्ड व्यवस्थापकले नै एकाईधारकको एकाई अघिल्लो दिन कायम रहेको खुद सम्पत्तिको मूल्यमा किन्छन र सोही मूल्यमा एकाई बिक्री पनि गर्छन l दृष्टान्तको लागि चैत १ गते खुद सम्पत्तिको मूल्य ११ रुपैयाँ कायम भएको छ भने चैत २ गते तोकिएको समयमा बिक्री केन्द्र वा विद्युतीय माध्यम (अनलाईन) बाट सोही मूल्यमा एकाई बेच्न वा किन्न पाईन्छ l यस्ता फण्डले दिने लाभांश नगदमा लिन वा पुन:लगानी गर्न पाइन्छ l लाभांश वितरणपश्चात सम्पत्ति घट्ने हुँदा खुद सम्पत्ति घटाईन्छ अर्थात समायोजन गरिन्छ l नेपालमा शेयर विभाजन र एकीकरणको अभ्यास गर्न नदिएका कारण अभ्यासमा आएको छैन l यदि यसलाई पनि अभ्यासमा ल्याइएको भए यस्ता कार्यबाट सिर्जित परिणामस्वरूप मूल्य समायोजन हुन्थ्यो l

बोनसपछिको समायोजन

जुन अनुपातमा बोनस जारी हुन्छ सोही अनुपातमा मूल्य पनि समायोजन हुन्छ l दृष्टान्तको लागि कुनै कम्पनीले २० प्रतिशत बोनस शेयर जारी गरेमा अन्तिम बजार मूल्य सोही बराबर समायोजन हुन्छ l अन्तिम बजार मूल्य ५ सय रुपैयाँ भएमा समायोजित मूल्य ४ सय १६ रुपैयाँ हुन्छ l सजिलोसँग बुझ्नको लागि १ सय कित्तालाई आधार बनाउन सकिन्छ । अन्तिम मूल्य ५ सय रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा १ सय कित्ता शेयरको मूल्य ५० हजार रुपैयाँ हुन्छ र यसलाई कायम हुने शेयर संख्या १ सय २० ले भाग गर्दा आउने भागफल समायोजित मूल्य हो । समायोजन अघि र पछिको मूल्यमा कुनै परिवर्तन हुन्न l

 

मूल्य समायोजन किन हुन्छ भन्ने बुझ्नु अघि बोनस शेयर जारी हुने रकमको बारेमा बुझ्नु आवश्यक छ l कम्पनीले आर्जन गरेको सञ्चित नाफा र जेसुकै नाम दिइएको शेयर प्रिमियम रकमबाट यस्तो शेयर जारी गरिन्छ l वासलातमा सम्पत्ति र दायित्व गरी मुख्य दुई खण्ड हुन्छ l शेयर पूँजीलाई छुट्टै देखाईन्छ l सञ्चित नाफा र शेयर प्रिमियमलाई यही खण्डमा लेखांकन गरिन्छ l बोनस शेयर जारी गर्दा वासलातको सम्पत्ति र दायित्व खण्डमा कुनै असर पर्दैन l बोनस शेयरले शेयर पूँजी खण्डको चुक्ता पूँजी, सञ्चित नाफा र शेयर  प्रिमियम शीर्षकलाई चलाउँछ l सञ्चित नाफा र शेयर प्रिमियम शीर्षकमा लेखांकित रकम चुक्ता पूँजीमा परिणत हुन्छ l यसो गर्दा शेयरधनीको शेयर सङ्ख्या बढ्छ l व्यवहारमा जेसुकै भए पनि शेयरको मूल्य कम्पनीको सम्पत्तिले निर्धारण गर्छ l प्रिमियम र सञ्चित नाफा पनि कम्पनीको सम्पत्ति नै हो l यस्तो सम्पत्ति चुक्ता पूँजीमा रुपान्तरण भएपछि बोनस जारी हुनु अघि शेयरधनीको सम्पत्तिको जति मूल्य थियो सोही अनुपातमा राख्नको लागि मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ l

 

हकप्रदपछिको समायोजन

 

बोनस र हकप्रदमा मूल्य समायोजन हुने तरिका लगभग एकै छ l बोनसमा जति अनुपात हुन्छ सोही अनुपातमा समायोजन हुन्छ तर, हकप्रदमा भने शेयरधनीले तिर्ने रकमसमेत जोडिन्छ l २० प्रतिशत हकप्रद जारी हुन लागेको कम्पनीको ५ सय रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भयो भने समायोजित मूल्य ४ सय ३३ रुपैयाँ हुन्छ l अन्तिम कारोबार मूल्य र थप हुने रकम जोडेर कायम भएको कुल रकमलाई हकप्रदपछि कायम हुने शेयर संख्याले भाग गरेर समायोजन मूल्य निकालिन्छ । समायोजन मूल्य बुझ्नको लागि १ सय कित्तालाई आधार बनाउन सकिन्छ । अन्तिम मूल्य ५ सय रुपैयाँको दरले हिसाब गर्दा १ सय कित्ताको मूल्य ५० हजार हुन्छ र २० प्रतिशत हकप्रदबापतको रकम २ हजार जोड्दा ५२  हजार रुपैयाँ हुन्छ । यही ५२  हजार रुपैयाँलाई कायम हुने शेयर संख्या १ सय २० ले भाग गर्दा आउने भागफल ४ सय ३३ रुपैयाँ समायोजन मूल्य हो । हकप्रद समायोजन गरिनुको कारण कायम शेयरधनीले थप रकम लगानी गरेर थप शेयर प्राप्त गर्छ l कर्पोरेट एक्सन अघि र पछिको कुल सम्पत्तिमा एकरुपता कायम राख्नको लागि समायोजन गरिन्छ l

 

नगद लाभांश समायोजन

 

हकप्रद र बोनसको अनुपात जति भए पनि मूल्य समायोजन हुन्छ तर, नगद लाभांश शर्तसहित समायोजन हुन्छ l बजार मूल्यको १० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश प्रस्ताव गरिएमा मात्र यसको समायोजन हुन्छ l अहिलेसम्म यसको उपयोग कम्पनीमा भएको छैन l कुनै कम्पनीले २० प्रतिशत नगद लाभांश दिने घोषणा गर्यो र अन्तिम बजार मूल्य १ सय ९९ सय रुपैयाँ भएमा नगद लाभांश समायोजन हुन्छ । २ सय रुपैयाँ भएमा समायोजन हुन्न l अन्तिम बजार मूल्य १ सय ९९ रुपैयाँबाट प्रस्तावित प्रतिशेयर २० रुपैयाँ घटाएर १ सय ७९ रुपैयाँ कायम हुन्छ l नगद लाभांश समायोजन गरिनुको कारण कम्पनीको सञ्चित नाफा रकम बाहिरिनु हो l

 

निचोडमा, नगद लाभांश समायोजन त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन l यसो हुनुमा बजार मूल्यको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने शर्त हो l यसको प्रभावकारिता बन्दमुखि म्युचुअल फण्डमा मात्र देखिएको छ l यसलाई प्रभावकारी बनाउन बोनसबापत छुट्टयाईएको नगद लाभांश पनि समायोजन हुनु आवश्यक छ l किनभने करबापत छुट्याइएको रकम कम्पनीबाट बाहिरिन्छ l कम्पनीले ५० प्रतिशतभन्दा बढी बोनस जारी गर्दा २ प्रतिशतभन्दा बढी नगद बाहिरिन्छ l यद्धपि बोनसमा कर लगाउने कार्य आफैँमा सान्दर्भिक छैन l सान्दर्भिक नहुँदा पनि कर लगाइएको हुँदा यसरी लगाउन्जेल यसको पनि समायोजन हुनु जरुरी छ l बोनस शेयरको लागि करबापत १ प्रतिशतभन्दा कमलाई छूट गरे पनि १ प्रतिशतदेखि नै नगद लाभांश समायोजन हुनुपर्छ l नगद लाभांश समायोजनलाई बजार मूल्यसँग दाँज्नु आवश्यक देखिन्न l

८ चैत २०७८ आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/404939