कम्पनीको आम्दानी र हिसाबकिताब

आम्दानी मुख्य र सहायक दुई प्रकारको

 कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत संस्थापन हुने सबै कम्पनीको मूल उदेश्य नाफा आर्जन हो l मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको पनि उद्देश्य नाफा आर्जन नै हुन्छ l यस्ता कम्पनीको पूँजी नहुने हुँदा नाफा वितरण गर्दैनन् l हरेक कम्पनीको आम्दानी मूलतः दुई प्रकारको हुन्छ l नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) सूचीकृत बैंक तथा वित्त, बिमा (जीवन र निर्जीवन), जलविद्युत, होटेल तथा पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, व्यापार, लगानी र अन्य समूहमा सूचीकृत सबै कम्पनी हुन् l लगानी समूहमा सूचीकृत नागरिक लगानी कोष पनि विशेष प्रकारको कम्पनी नै हो l म्युचुअल फण्ड कम्पनीको परिभाषामा पर्दैन l यस्ता फण्ड कम्पनी वा नागरिक लगानी कोष जस्ता विशेष प्रकारका कम्पनीले प्रवर्द्धन गरेका आयवृद्धि योजना हुन् l विशेष कानुनद्वारा स्थापित संस्थाको पनि आम्दानी दुई प्रकारकै हुन्छन् l दुई प्रकारको आम्दानीमध्ये उद्देश्यअनुसारको गतिविधिबाट प्राप्त आम्दानी बढी महत्वपूर्ण हुन्छ l

 कम्पनीको हिसाब किताव

कम्पनी स्थापना गर्दा कुन वा के व्यापार (कारोबार) गर्ने भन्ने कुरा र उक्त उद्देश्य पूरा गर्न सकिने कार्य कम्पनीको मूल कानुन प्रवन्धपत्रमा उल्लेख हुन्छ l कम्पनीले प्रवन्धपत्रमा उल्लेखित कार्य गरेर गर्ने आम्दानीको हिसाबकिताब प्रचलित कानुनबमोजिम राख्नुपर्छ l कम्पनी ऐन, २०६३ दफा १०८(१) मा कम्पनीले आफ्नो लेखा नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा रीतपूर्वक राख्नुपर्ने तथा दफा १०८(२) मा यसरी राखिने हिसाब दोहोरो लेखाप्रणालीमा आधारित, कम्पनीको कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्टरुपमा प्रतिविम्वित हुने गरी प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले लागू गरेको लेखामान (एकाउन्टिंग स्ट्याण्डर्ड) र यस ऐन बमोजिम पालना गर्नुपर्ने अन्य शर्त तथा व्यवस्थाअनुरुप राख्नु पर्नेछ भनेको छ l प्रचलित लेखामान अनुसार कम्पनीको समस्त हिसाबकिताब राखिन्छ l यसमा कम्पनीको आम्दानी र खर्च दुवैको हिसाबकिताब राखिन्छ l आयको हिसाबकिताब राख्ने खातालाई नाफानोक्सान हिसाब खाता भनिन्छ l

आयव्यय हिसाबको अंग नाफानोक्सान हिसाब खाताबाट खुद नाफाको अंक देखिन्छ l यस्तो खुद नाफाको पनि बाँडफाँड हुन्छ l नाफाको बाँडफाँड गर्दा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १८२(६) आकर्षित हुन्छ l यो व्यवस्था नियमन हुने र नहुने दुवै कम्पनीको लागि लागु हुन्छ l दफा १८२(६)  बमोजिम कम्पनीले कुनै आर्थिक वर्षमा भएको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले पूर्वसञ्चालन खर्च, प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त निकायद्वारा निर्धारित लेखामान अनुसार गर्नुपर्ने ह्रासकट्टी, प्रचलित कानून बमोजिम नाफाबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने वा छुट्याउनुपर्ने रकम वा विगतका आर्थिक वर्षमा भएको सञ्चित नोक्सानीको रकम पूर्णरुपमा कट्टा गरिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ l त्यस्तै, सोही दफाको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले कुनै रकमको जगेडा वा सञ्चित कोष खडा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो कोष खडा नगरी लाभांश वितरण गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ l प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बैंक र बिमा जस्ता नियमन हुने व्यवसायिक निकायको लागि गरिएको व्यवस्था हो l आर्जित नाफा बाँडफाँड गरेपछि लाभांश बाहेकको रकम वासलातको तत् तत् शीर्षकमा सारिन्छ l

कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्वको हिसाबकिताब राख्ने खातालाई वासलात भनिन्छ l वासलातमा कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्वको विवरण देखिन्छ l वासलातको एक खण्डमा सम्पत्ति र अर्को खण्डमा दायित्वको हिसाब राखिएको हुन्छ l दोहोरो लेखाप्रणालीमा आधारित हिसाबकिताब राखिने हुँदा वासलातमा सम्पत्ति र दायित्व बराबर हुन्छ l पूँजी, संचिति, प्रिमियम र विभिन्न नामका जगेडा आदिलाई सम्पत्ति वा दायित्वको रुपमा नदेखाई इक्विटी अर्थात् शेयरधनीको कोषको रुपमा देखाइन्छ l यी सबैको योगलाई शेयरधनीको कुल सम्पत्तिकोरुपमा लेखांकन गरिएको हुन्छ l पूँजी, संचिति, प्रिमियम र विभिन्न नामका जगेडा जस्ता रकम कम्पनीको दायित्व भए पनि यसलाई दायित्व अन्तर्गत लेखांकन गरिन्न l यसो गर्नुको कारण यस्ता दायित्व दीर्घकालीन प्रकृतिको भएको र कम्पनी स्वेच्छिक वा अनिवार्य खारेजीमा गएमा कम्पनीको दायित्व फर्छ्यौट गरेर बाँकी रहेमा शेयरधनीले धारण गरेको अंशको अनुपातमा फिर्ता हुनु हो l दायित्व भुक्तान गर्दा कम्पनीको सम्पत्तिले नपुगेमा शेयरधनीसँग नपुग रकम माग पनि गरिन्न l यसलाई शेयरधनीको सिमित दायित्व भनिन्छ l

दुई प्रकारका आम्दानी

कम्पनीको आम्दानी दुई प्रकारको हुन्छन् भन्ने कुरो उठान अघिल्लो अनुच्छेदमा गरियो l कम्पनीले आफ्नो मूल उद्देश्यअनुसार गर्ने आम्दानीलाई मुख्य वा व्यापारिक वा संचालन आम्दानी भनिन्छ l संचालन आम्दानीको अंकले कम्पनी आफ्नो लक्षित उद्देश्यमा कति केन्द्रीकृत छ भन्ने देखाउँछ l नाफानोक्सान हिसाब खाताको सबैभन्दा माथि यस्तो आम्दानी प्रविष्ट हुन्छ l उदाहरणको लागि कुनै बैंकिंग कम्पनीले सबैभन्दा माथि ब्याज आम्दानी, त्यसको ठिक तल ब्याज खर्च र त्यसपछि खुद ब्याज आम्दानी लेखांकन गर्छ l यस्तै प्रकारले अन्य क्षेत्रका कम्पनीले पनि मुख्य व्यापारिक आम्दानी र त्यसको लागि भएको खर्च लेखांकन गर्छ l जलविद्युत कम्पनीले पनि बिक्री आम्दानी सबैभन्दा माथि राखेको हुन्छ र त्यसको ठिक तल बिक्री (प्रसारण) खर्च उल्लेख गर्छ l यसरी मुख्य आम्दानीपश्चात संचालन र कर्मचारी खर्च लेखांकन गरेपछि अन्य संचालन वा गैरव्यापारिक आम्दानीको लेखांकन गर्छन l

संचालन आम्दानी आयको नियमित स्रोत हो l यस्तो आम्दानी कुनै वर्ष धेरै वा थोरै हुनसक्छ l कुनै आम्दानी कुनै कम्पनीका लागि मुख्य र कुनैका लागि सहायक वा गैरव्यापारिक दुवै हुन्छ l ब्याज आम्दानी बैंकको लागि मुख्य आम्दानी हो भने अन्य प्रकारका कम्पनीका लागि सहायक वा गैरव्यापारिक हो l बिशाल बजार कम्पनी लिमिटेड वा यस्तै प्रकारको बहुतले व्यापारिक भवन संचालन गर्नेका लागि भाडा मुख्य आम्दानी हुन्छ l तर, जलविद्युत कम्पनीले कुनै ठाउँ भाडामा दिएको रहेछ भने त्यस्तो आम्दानी सहायक हुन्छ l यसो हुनुको कारण तत्काल उक्त ठाउँ खाली बसेका कारण उपयोगविहिन बनाउनुभन्दा उपयोगमा ल्याएको कारण भाडा प्राप्त भएको मात्र हो l त्यो ठाउँ पुन: आफैलाई चाहिएको खण्डमा आफैँले भोग गर्नुपर्छ l यस्ता सहायक आम्दानी नियमित आयको स्रोत होईनन् l कुनै बैंकले कुनै अचल सम्पत्ति कुनै तरहले प्राप्त गरेमा त्यसलाई कुनै समयमा बिक्री गर्नसक्छ l यतिबेला गैरव्यापारिक आम्दानी देखिनसक्छ l यस्तो पटके आम्दानी एउटा त्रैमासिकमा मात्र देखिन्छ l शेयर प्रिमियम नाफानोक्सान हिसाबमा तथा वासलातको सम्पत्ति र दायित्वमा पनि जाँदैन l यस्ता रकम र शेयरपूँजी शीर्षक अन्तर्गत लेखांकन हुन्छ र शेयरधनीको कोषमा बाँधिन्छ l

अन्तमा, कुनै पनि कम्पनीको वित्तीय विवरणमा प्रतिशेयर आम्दानी बढी देखिएको भरमा लगानी बढाउने निर्णय घातक हुन्छ l त्यस्ता आम्दानी कहाँबाट कसरी आएको छ नाफानोक्सान हिसाब खाता हेरेर पत्ता लगाउन सकिन्छ l मुख्य आम्दानी सबैभन्दा माथि देखिने हुँदा यसलाई मनन गरेर लगानी गर्नु हितकर हुन्छ l

२३ कार्तिक २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/397474

ब्याजदर र शेयरबजारको अन्तरसम्बन्ध

सकारात्मक हुन्छ कि नकारात्मक ?

बैंकले निक्षेपमा दिने ब्याज र शेयरबजारको सम्बन्धको विषयमा बारम्बार चर्चा चल्ने गर्छ l असोज महिनामा बैंकले दोहोरो अङ्कमा ब्याज दिने घोषणा गरेपछि निरन्तर बढ्दै गरेको शेयर मूल्यमा गिरावट शुरु भयो l दसैँ पर्वको आगमन, पहिलो त्रैमासिकको समापन, शेयर धितो कर्जामा केन्द्रीय बैंकले अपनाएको ४ एवम् १२ करोड रुपैयाँको नीति र ब्याजदर वृद्धि सबै एकैपटक परेकोले कुन कारणले शेयर मूल्य घट्यो भेउ पाउन सकिने अवस्था थिएन l तर, बढी दोष भने ब्याजदरले पायो l दसैँ र पहिलो त्रैमासिक सकिएको छ भने ब्याजदरमाथि केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गरेपछि कार्तिक महिनामा संशोधित नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक भएको छ l शेयर मूल्य घटाउने एउटा कारण मानिएको ४ र १२ करोड रुपैयाँको विषय यथावत हुँदा पनि फेरी शेयर मूल्य बढ्न शुरु भएको छ l ब्याजदर बढेको घोषणा हुँदा घटेको शेयर मूल्य ब्याजदर घटेको अर्को घोषणापश्चात बढ्न थाल्नु संयोग हो वा यथार्थ यसको पनि भेउ पाउन सकिएको छैन l

ब्याजको शास्त्रीय पाटो  

व्यक्ति आफैँमा परिपूर्ण नहुने हुँदा व्यवहारिक वा व्यवसायिक गतिविधि संचालन गर्न धनको कमि हुन्छ l यस्तो कमि पूरा गर्न कोही न कोहीसँग ब्याज तिर्ने वा नतिर्ने गरी ऋण लिनेदिने कार्य वैदिक कालदेखि नै चलेको देखिन्छ l त्यतिबेला अहिले जस्तो बैंक भन्ने संस्था नभए पनि कुनै न कुनै रुपमा यस्ता संस्थाको विद्यमानता थियो l व्यक्तिका रुपमा ‘कुबेर’ लाई धनका देवता वा देवताका कोषाध्यक्ष मानिन्छ l यिनी आवश्यक पर्नेलाई ऋण वा सापट दिन्थे l तर, उनले ऋण दिएवापत ब्याज लिन्थे कि लिँदैनथे भन्ने बारेमा ठोस शास्त्रीय प्रमाण भेटिन्न l देवर्षी नारदले ‘कालिका कारिता चैवं कायिका च तथा परा l चक्रवृद्धिश्च शास्त्रेअस्मिन वृद्धिर्दृष्टा चतुर्विविधा ll’ अर्थात् ‘शास्त्रमा मूलधनको लाभको रुपमा कालिका, कारिता, कायिका र चक्रवृद्धि ब्याज लिन पाइने उल्लेख भएको छ’ भनेर नारदस्मृतिमा उल्लेख गरेका छन् l यसको आधारमा कुबेरले ब्याज लिने वा नलिने दुवै गर्थे कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ l देवर्षी नारदले धन ‘शुक्ल (शुद्ध वा अहिलेको अर्थमा सेतो), शवल (मध्यम अर्थात् सेतो पनि हैन कालो पनि हैन) र कृष्ण (अशुद्ध वा अहिलेको अर्थमा कालो)’ गरी ३ प्रकारको हुने र ब्याज आम्दानीलाई ‘शबल’ मानेका हुँदा नलिने र मध्यम खालको हुँदा केही ब्याज लिन्थे पनि होलान कि भन्ने दुवै अनुमान गरिएको हो l चाणक्यले पनि साहु महाजन नभएको ठाउँमा नबस्नु भनेबाट ऋण लिनको लागि र यस्ता साहु महाजनले निर्ब्याजी ऋण दिने अनुमान गर्न सकिन्न l वैदिक र पौराणिक कालमा सुवर्णादी, पशु र वस्त्रसमेत धितो राखेर ऋण पाइने उल्लेख देवर्षी नारदले गरेका छन् l नेपालमा पहिलोपटक ऋण दिने संस्थाको रुपमा बिक्रम सम्बत १९९४ सालमा नेपाल बैंक स्थापना भएको थियो l बैंक स्थापना गर्ने नेपाल बैंक कानुन, १९९४ को प्रस्तावनामा ‘नेपालमा आजसम्म बैंक नभएको हुनाले मुलुकको आर्थिक उन्नतिलाई बाधा र जनतालाई बेसुबिस्ता भइरहेको हुँदा सो अभाव पूर्ति हुन गई दुनियाँलाई सुबिस्ता र मुलुकको बढिया हुन जावस भन्ने उद्देश्यले बैंक स्थापित गरि चालु गर्ना निमित्त’ भन्ने थियो ।

ब्याज र अर्थतन्त्र

वैदिक र पौराणिक कालमा समेत अस्तित्वमा रहेको ऋण र ब्याजको प्रसंग आधुनिक कालमा अझ बढी विस्तृत र व्यवस्थित हुँदै आएको छ l व्यक्ति-व्यक्तिबाट ठूलो रकमको ऋण दिने कार्य नहुने भएपछि संस्थागतस्वरुपमा यस्ता कार्य शुरु भएको छ l ऋण दिने कार्यको लागि आधुनिक कालमा स्थापित संस्थालाइ बैंक र वित्तीय संस्था भन्न थालियो l यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्ति र संस्थाबाट रकम (निक्षेप) प्राप्त गरी त्यसलाई एकत्रित पारी उद्यम गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाइ ऋण दिन थाले l रकम दिने र लिने दुवैलाई ब्याज दिने र लिने गर्छन l दिने र लिने बीचको केही अन्तरले संचालान खर्च गरी नाफा लिने गर्छन् l व्यक्ति र संस्थाबाट लिने निक्षेपको विषयमा पनि देवर्षी नारदले चर्चा गरेका छन् l औद्योगिक तथा वाणिज्यिक गतिविधि स्वपूँजीबाट मात्र सम्भव नहुने हुँदा ऋणदाता (बैंक वा वित्तीय संस्था) बाट ऋण लिनुपर्ने हुन्छ l ऋणको ब्याज जति सस्तो हुन्छ, उत्पादन लागत त्यति सस्तो हुन्छ l निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजको दर बढी भएमा ऋणी (अप्रत्यक्षरुपमा उपभोक्ता) ले त्यसको भार वहन गर्नुपर्छ l निक्षेपको ब्याज बढ्नु अर्थतन्त्रको लागि राम्रो पक्ष हुन्न l ब्याजदर (निक्षेप र ऋण) जति सस्तो भयो उत्पादनको लागत घट्दा सामान त्यति नै सस्तो हुन्छ l निक्षेपको ब्याजदर बढी भएमा व्यक्तिको उद्यमशिलता र व्यवसायिक गतिविधिमा पनि कमि हुन्छ l नेपाल बैंक स्थापना गर्ने कानुनको प्रस्तावनाको ‘आर्थिक उन्नतिलाई बाधा र जनतालाई बेसुबिस्ता भइरहेको हुँदा’ भन्ने वाक्यांशले ऋणको महत्वलाइ दर्शाउँछ l

ब्याजदर र शेयर बजार

ब्याजदरले शेयरबजारलाई सकारात्मक वा नकरात्मक कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विभिन्न अवधारणा छन् l सिद्धान्तत: ब्याजदरले नकारात्मक प्रभाव पारे पनि व्यवहारत: पार्दैन भन्ने पनि छन l यस्तो तर्क पछाडीको कारणमा ब्याज जति बढे पनि त्यसको प्राप्ति एक वर्ष वा निश्चित अवधि पूरा नभई हुन्न र शेयरबजारमा मूल्यान्तरले ब्याजभन्दा बढी लाभ प्राप्त गर्ने कुनै निश्चित अवधि नहुनाले ब्याज बढ्दैमा आत्तिनु पर्दैन भन्ने फरक मान्यता राख्छन् l एक किसिमले यो तर्कलाइ अस्वीकार गर्न पनि सकिन्न l तर, कारोबार नगरी लगानी गर्नेको पाटोबाट हेर्दा भने ब्याजदर वृद्धिले कम्पनीको लागत बढ्दा नाफाको अंकमा कमि आउँदा प्राप्त हुने लाभांशमा प्रभाव पार्छ l यस पाटोबाट भने शेयरबजारलाई ब्याजदर वृद्धिले नकारात्मक प्रभाव पार्छ l त्यसैले ब्याजदर र शेयर मूल्यको सम्बन्ध विपरित हुन्छ l

नेपालको सन्दर्भ

माथिका विभिन्न अनुच्छेदमा ब्याजको शास्त्रीय पाटो, ब्याज तथा अर्थतन्त्र र ब्याज तथा शेयरबजारको बारेमा संक्षिप्त चर्चा गरियो l सिद्दान्तत ब्याज बढ्नु कुनै पनि पक्षबाट सकारात्मक कुरो हैन l ब्याजदर वृद्धिले ब्याजमा लगाएर खानेलाई बाहेक समग्र क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ l नेपालको सन्दर्भमा ब्याजदर वृद्धिले शेयरबजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ l नेपालको शेयरबजारमा ऋण लिने कम्पनीभन्दा ऋण दिने कम्पनीको संख्या बढी छ l सूचीकृत कम्पनीमा अहिले पनि बैंकिङको संख्या अधिक छ l बैंकपछिको अर्को क्षेत्र बिमा भएको हुँदा बैंकले ब्याज बढाउँदा त्यसको फाइदा बिमा कम्पनीले पनि निक्षेप राखेर बढी ब्याज प्राप्त गर्दा त्यसको लाभ शेयरधनीले पाउँछन् l नेपालको शेयरबजारमा उत्पादनमुलक कम्पनीको सूचीकरण नाम मात्रको भएकोले ब्याजदर वृद्धिले शेयरधनीलाइ केही फरक पर्दैन l उत्पादन क्षेत्रको भए पनि सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीलाई पनि तात्त्विक फरक पर्दैन l जलविद्युत कम्पनीका क्रेता र विद्युत बिक्री दर निश्चित भएको हुँदा निर्माणमा हुने ढिलाईले पार्ने प्रभाव बाहेक वित्तीय खर्चमा हुने सामान्य वृद्धिले उत्पादन लागतमा वृद्धि हुन्न l त्यसैले अन्यत्र ब्याजदर वृद्धिले शेयरबजारलाई नकारात्मक प्रभाव पारे पनि तत्कालिन अवस्थामा नेपालको शेयरबजारलाई नकारात्मक प्रभाव पार्दैन बरु सकारात्मक प्रभाव पार्छ l 

१६ कार्तिक २०७८, आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/397230

 

अस्वीकृत मर्जर र कारोबार रोक्का

साधारणसभाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप 

कम्पनी गाभिन र छुट्टिन सक्छन l नेपालको कम्पनी ऐन, २०६३ मा कम्पनी गाभिने बाहेक छुट्टिने परिकल्पना गरिएको छैन l केही वर्ष अघि नेशनल लाईफ एण्ड जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड फुटेर जीवनतर्फ नेशनल लाईफ र निर्जीवनतर्फ एनएलजी इन्स्योरेन्स लिमिटेड बनेका थिए l बिमा नियामक बिमा समितिले एकै संस्थाले जीवन र निर्जीवन बिमा व्यवसाय गर्न नमिल्ने निर्देशन दिएपछि उल्लेखित कम्पनी छुट्टिएका हुन् l छुट्टिंदा कम्पनी ऐनको कुन दफा लागु भयो भन्ने उत्तर भेटिन्न l एकै उद्देश्य भएका कम्पनी गाभिन भने कुनै बाधा छैन l कम्पनी संचालनको तालुकी निकाय कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले हरेक दिन कम्पनी गाभिरहेको हुन्छ l कम्पनी गाभिनेसम्बन्धी कम्पनी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कम्पनी गाभिन्छन l कम्पनी गाभिने पनि निश्चित प्रक्रिया हुन्छ l

गाभिनेसम्बन्धी कानुन

कम्पनी गाभ्ने र नियमन गर्ने तालुकी निकाय कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय हो l कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १७७ ले यसको नियमन गर्छ l कम्पनी ऐनको यही व्यवस्थाको आधारमा कम्पनीले आफ्नो नियमावलीमा पनि यस्तो व्यवस्था राखेको हुन्छ l पब्लिक-पब्लिक, प्राइभेट-प्राइभेट र पब्लिक-प्राइभेट कम्पनी गाभिन सक्छन l पब्लिक र  प्राइभेट कम्पनी गाभिएमा पब्लिक कम्पनी कायम रहने व्यवस्था दफा १७७(२) ले गरेको छ l दफा १७७(३) कम्पनी गाभिने प्रस्ताव पारित भएमा (१) पब्लिक कम्पनीको हकमा साधारण सभाको निर्णय र प्राइभेट कम्पनी भए गाभिने अधिकार दिने प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौताको तत्सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रतिलिपि, (२) गाभिने कम्पनीको अन्तिम वासलात र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, (३) गाभिने र गाभ्ने कम्पनीका साहूको लिखित सहमतिपत्रको प्रतिलिपि, (४) गाभिने कम्पनीको चलअचल सम्पत्तिको मूल्यांकन, सम्पत्ति र दायित्वको यथार्थ विवरण, (५) गाभिने र गाभ्ने कम्पनीले गाभिने कम्पनीका साहू र कामदार तथा कर्मचारीका सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको भएमा त्यस्तो निर्णयको प्रतिलिपि, (६) कम्पनीबीच गाभिन भएको सहमतिपत्र (स्कीम अफ एरेन्जमेन्ट) पेश गर्नुपर्छ l

दफा १७७(४) मा गाभ्न गाभिन पेश भएको कागजात रजिष्ट्रार कार्यालयले अध्ययन गरी ३ महिनाभित्र गाभिने वा नगाभिने निर्णयको जानकारी दिनुपर्छ । दफा १७७(५) गाभिन सक्ने स्वीकृति प्राप्त भएपछि गाभिने कम्पनीका सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वहरु गाभ्ने कम्पनीमा सरेको मानिन्छ l दफा १७७(७) मा कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कम्पनीको एकीकरण गर्ने वा गाभिने वा शेयरको हेरफेर वा हस्तान्तरण वा कम्पनीको सम्पूर्ण जायजेथाको बिक्रीमा लिखित सहमति नजनाउने शेयरधनीले त्यसरी एकीकृत भई गाभिनु वा शेयरको अदलीबदली वा हस्तान्तरण वा जायजेथाको बिक्री हुनु अगावै कम्पनीको सम्पत्ति मूल्यांकन गराई आफ्नो शेयर अनुपातको रकम गाभिने कम्पनीबाट फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था समेत छ । दफा १७७(८) मा एकाधिकार वा अनुचित व्यापारिक नियन्त्रण हुने वा सार्वजनिक हितको विपरीत हुने देखिएमा रजिष्ट्रार कार्यालयले कम्पनी गाभिने स्वीकृति नदिनसक्ने पनि व्यवस्था छ ।

गाभ्ने गाभिने प्रक्रिया

कम्पनी गाभिने विषय कम्पनीको नियमावलीमा उल्लेख हुनुपर्छ l कुनै अर्को कम्पनी गाभ्ने वा आफु नै अर्कोमा गाभिन आवश्यक छ भन्ने लागेमा संचालक समितिले साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव वा विशेष सभामा प्रस्ताव पेश गर्छन् l सभा (साधारण वा विशेष) ले गाभ्ने वा गाभिने विषयलाई स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नसक्छ l सभाले प्रस्तावलाइ संशोधन गर्न सक्दैन l सभाले गाभ्ने वा गाभिने प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नको लागि संचालक समितिलाई गाभ्न वा गाभिन उपयुक्त कम्पनी खोज्न स्वीकृति दिन्छ l संचालक समितिले कुनै संचालकको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गर्रेर उपयुक्त कम्पनी खोजि गर्छ l गाभ्ने गाभिने सैद्धान्तिक सहमति गर्छन र संयुक्त मर्जर समितिसमेत गठन हुन्छ l  सहमति भएपछि दुवै कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन गरेर के कति अनुपातमा गाभिने गाभ्ने, नयाँ नाम राख्ने वा दुबैको जोडेर राख्ने वा कुनै एउटाको नाम राख्ने, दुवै कम्पनीबाट कति अनुपातमा संचालक छान्ने, रजिष्टर्ड कार्यालय कुन कायम राख्ने, व्यवस्थापकीय नेतृत्व कसले लिने आदि विषयमा निर्णय गर्छन् l यसरी भएको निर्णयलाई आ-आफ्नो कम्पनीको संचालक समितिमा पेश गर्छन् l दुवै कम्पनीका संचालक समितिले स्वीकृत गरेमा यसको अन्तिम अनुमोदनका लागि दुवै कम्पनीले विशेष सभा आव्हान गर्छन् l सभालाई गाभ्ने वा गाभिने प्रस्ताव स्वीकार वा अस्विकार गर्ने अधिकार हुन्छ l संयुक्त मर्जर समितिले टुङ्गो लगाउँदैमा अन्तिम हुन्छ भन्ने हुन्न l समितिले लिएका आधार र कारणमा चित्त नबुझेमा सभाले मर्जरलाई अस्विकार गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुन्छ l सभा केवल प्रक्रिया मात्र हैन, यो त देशको संसद जस्तै शेयरधनीको शक्तिशाली निकाय हो l  

अवान्छित हस्तक्षेप

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) सूचीकृत कम्पनी मर्जरको विषय सार्वजनिक चासो र सरोकारको विषय बन्छ l नेप्सेमा सूचीकृत थुप्रै कम्पनी मर्जरमा गएका छन् l मर्जर घोषणा गर्नसाथ त्यो पूरा हुनैपर्छ भन्ने छैन l माथि भनियो साधारणसभालाई मर्जर स्वीकार वा अस्विकार गर्ने सर्वोच्च अधिकार छ l सभाले मर्जर अस्विकार गरेपछि सूचीकृत कम्पनीको शेयर कारोबार भोलिपल्टैबाट खुल्नुपर्छ l तर, अहिले मर्जरमा गएर सभाले अस्विकार गरेका कम्पनीका शेयर कारोबार रोक्का कायमै छ l बैंक र वित्तीय संस्था मर्जरमा गएका हुँदा यस्तो प्रश्न नेपाल राष्ट्र बैंकतर्फ सोझिने गर्छ l राष्ट्र बैंकले जारी गरेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ मा मर्जर अस्विकार भएमा कारोबार रोकिरहनुपर्छ भन्ने कुरा कतै उल्लेख छैन र सभाले नै अस्विकार गरेपछि मर्जरको औचित्य समाप्त हुन्छ l मर्जरको लागि सैद्धान्तिक सहमति लिने बेलामा नेप्सेले शेयर कारोबार रोक्का राखेको पत्रसहित निवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ l सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेपछि (गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) प्रक्रियालाई मनासीव कारणसहित राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति नलिई आफूखुशी भंग गरी त्यस्तो प्रक्रियाबाट अलग भएको निर्णय गर्न नसक्ने भनेको छ l यो व्यवस्था हेर्दा मर्जर समितिले आफूखुशी तोड्न नपाइने भन्ने अर्थ बुझिन्छ र यसलाई उचित मान्न सकिन्छ l तर, मर्जर समितिले तोकिएको कार्य गरी आ-आफ्ना कम्पनीलाई प्रतिवेदन दिएपछि तत् तत् कम्पनीको सभाले मर्जर अस्विकार गरेपछि शेयर कारोबार रोक्का राखिरहनुको औचित्य राष्ट्र बैंकले दिन सकेको छैन l

कानुन बमोजिम सभाले पारित गरेको निर्णयलाई नमान्ने वा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई हुन्न  र छैन l सभाको निर्णय (स्वीकार वा अस्विकार गर्ने) विपरित शेयर कारोबार रोक्का राखिरहने राष्ट्र बैंकको अघोषित नीति साधारणसभाको अधिकारमाथिको अवान्छित हस्तक्षेप हो l एउटासंगको मर्जरलाई सभाले अस्विकार गर्दैमा अरुसंग मर्जरको ढोका बन्द मानिन्न, एउटासँग नभए अर्कोसँग हुन्छ l मर्जर अस्विकार हुँदा पनि व्यवसायिक गतिविधि नरोकिने शेयर कारोबार रोकिनुपर्ने कारण के हो ? राष्ट्र बैंकले अविलम्ब जवाफ दिनुपर्छ l मर्जर हुनलाग्दा कारोबार रोक्नुपर्ने कुराको खास औचित्य पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा मर्जर अस्विकृत हुँदा रोक्का हुनुपर्ने कारण छँदैछैन l सूचीकृत र असूचीकृत कम्पनी मर्जरमा जाँदा सूचीकृतको कारोबार रोक्नुपर्ने वा रोकिने झन् उदेकलाग्दो नियम किन कसले के का लागि बनाइयो बनाउनेलाई पनि थाहा छैन l

९ कार्तिक २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/396818

 

टाटा समूह र साईरस मिस्त्री विवाद

नेपालमा पनि विशेष प्रकृतिको अदालत आवश्यक

भारतको प्रसिद्ध औद्योगिक एवम् व्यापारिक घराना टाटा समूह कानुनी विवादमा परेपछि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर टुंगिएको छ l टाटा सन्स लिमिटेड (समग्रमा टाटा समूह) को अध्यक्षबाट साईरस मिस्त्रीलाई हटाएपछि विवाद शुरु भएको थियो l अदालतले अध्यक्षको विवाद टुंग्याए पनि मिस्त्रीको नाममा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरुपमा टाटा सन्समा रहेको शेयर किनबेचको विवाद आपसमा मिलाउन भनेको छ l मिस्त्री परिवारको नाममा १८ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर छ भने रतन टाटाको १ प्रतिशतभन्दा पनि कम शेयर स्वामित्व छ l टाटा सन्समा ६६ प्रतिशत शेयर स्वामित्व टाटाका विभिन्न ट्रष्टको नाममा छ र यसबाट आर्जित नाफा सामाजिक क्षेत्रमा खर्च हुने गर्छ l

 टाटामा मिस्त्रीको आगमन

सन् १८६८ मा जमसेदजी नुसेरवान्जी टाटाले टाटा समूहको स्थापना गरेका थिए l अटोमोबाइल, विमानसेवा, सूचनाप्रविधी, स्टील, उर्जा, सिमेन्ट, होटल, दूरसञ्चार जस्ता लगभग सबै क्षेत्रमा टाटाले लगानी गरेको छ l मिस्त्री परिवारको टाटा समूहमा आगमन सन् १९६० मा भएको थियो l मिस्त्री परिवारले जेहाँगिर रतनजी दादाभाई (जेआरडी) टाटाबाट शेयर खरिद गरेको थियो l सन् १९९१ देखि अध्यक्ष रहेका रतन टाटाले सन् २०१२ डिसेम्बरमा मिस्त्री परिवारका साईरस मिस्त्रीलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका थिए l टाटा सन्स सुत्रधार (होल्डिंग) कम्पनीको रुपमा रहेको छ l टाटा सन्सको अध्यक्ष नै टाटा समूहको सम्पूर्ण कम्पनीको अध्यक्ष सरह मानिन्छ l अध्यक्षमा आसिन भएको ४ वर्षपछि २४ डिसेम्बर २०१६ मा टाटा सन्सको ९ सदस्यीय संचालक समितिमध्ये ७ जना संचालकको बहुमतले मिस्त्रीलाई अध्यक्षबाट हटाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो l एक संचालक तटस्थ बसेका थिए भने आफ्नो पक्षमा मिस्त्री एक्लै परेका थिए l मिस्त्रीको बहिर्गमनपश्चात रतन आफैँ अन्तरिम अध्यक्ष बने पनि १२ जनवरी २०१७ मा टाटा समूहकै टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिसमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका नटराजन चन्द्रशेखरनलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो l ६ फ्रेबुअरी २०१७ मा मिस्त्रीलाई संचालक समितिबाटै हटाईको थियो l

हटाउने तीन कारण

मिस्त्रीलाई अध्यक्षबाट हटाउनुपर्ने मुख्यतः ३ वटा कारण बताइएको छ l पहिलो, टाटा पावरले प्राप्ति गर्न लागेको वेल्सपुन इनर्जीको विषयलाई मिस्त्रीले संचलाक समितिमा नल्याएको र आफूखुशी निर्णय गरेको भन्ने आरोप थियो l वेल्सपुनलाई प्राप्ति गर्न ९० अर्बभन्दा भारतीय रुपैयाँ (भारु) खर्च लागेको थियो l ३३ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको टाटा पावरले गर्ने कारोबारमा टाटा सन्सलाई जानकारी नहुनुलाई यसका अन्य संचालकले आपत्ति जनाएका थिए l

 

दोस्रो, टाटा टेलीसर्भिसमा जापानको दूरसञ्चार कम्पनी एनटीटी डोकोमोले २ अर्ब ७० करोड डलर लगानी गरेर २६ दशमलव ५ प्रतिशत शेयर लिएको थियो l यो लगानी सम्झौतामा ५ वर्षभित्रमा सोचेजस्तो प्रगति भएमा ५१ प्रतिशतसम्म शेयर लिने र नभएमा डोकोमोको शेयर खरिदकर्ता टाटा टेलिसर्भिसले खोजिदिनुपर्ने वा १ अर्ब ३० करोड डलरमा टाटा समूहले नै खरिद गर्नुपर्ने शर्त रहेको थियो l

सम्झौताअनुसार टेलिसर्भिसले कार्य गर्न नसकेपछि डोकोमोको शेयर खरिदकर्ता खोज्ने वा आफैँले लिने बाहेक अर्को विकल्प थिएन l घाटामा चलेको टाटा डोकोमोको शेयर किन्न कोही पनि तयार हुने अवस्था थिएन l यतिबेलै रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया (आरवीआई) ले विदेशी लगानी फिर्ता लैजाँदा पूर्व शर्तअनुसारको मूल्यमा खरिद गर्न वर्तमान मूल्यभन्दा कम भएमा बढी मूल्य तिर्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि शर्त कार्यान्वयन हुने अवस्था बनेन l टाटा टेलीसर्भिसले ‘डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो’ विधिबाट मूल्यांकन गराउँदा पनि शर्तभन्दा कम मूल्य आएको थियो l डोकोमोले घटेर शेयर बिक्री नगर्ने भएपछि ईन्टरनेशनल कोर्ट अफ आर्विटेसनमा गएर मुद्दा जित्यो र शर्तअनुसारको रकम पाउन दिल्ली उच्च अदालतमा पुन: मुद्दा दायर गर्यो l आरवीआईले रकम लान नदिए पनि अनेकौं बाटो हुँदाहुँदै पनि त्यसप्रति मिस्त्रीले कुनै ध्यान नदिई विषयलाई विवादित बनाएर अदालतसम्म जाने बाटो तय गरेको भनेर आलोचना भयो l रतन कुनै पनि विवाद अदालतसम्म पुग्नुलाई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातीमा हानी पुगको सम्झन्थे l

तेस्रो, टाटा सन्समा मिस्त्री परिवारको शेयर थियो l मिस्त्रीलाई अध्यक्ष चयन गर्दा उनको पारिवारिक व्यापारिक समूह शापूर्जी पल्लोन्जी समूहसंग अलग रहन भनिएको थियो l टाटा सन्समा शापूर्जी पल्लोन्जी समूहको दुइ कम्पनी स्टेर्लिंग इन्भेष्टमेन्ट र साईरस इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको बराबर ९ दशमलव १८ प्रतिशत शेयर थियो l टाटा समूहको नाममा आएका कतिपय अवसरलाई मिस्त्रीले आफ्नो पारिवारिक कम्पनीलाई दिएको आरोप लागेको थियो l

मुद्दाको सिलसिला

अध्यक्षबाट हटाएपछि मिस्त्री र मिस्त्रीको पारिवारिक २ वटा कम्पनी अल्पसंख्यक शेयरधनीलाई उचित व्यवहार नगरेको, कम्पनीमा खराब व्यवस्थापन (मिसम्यानेजमेन्ट) भएको र मिस्त्रीको पुनर्वहालीको माग गर्दै नेशनल कम्पनी ल ट्राईब्युनलमा गएका थिए l ट्राईब्युनलले दावी खारेज गर्दै कम्पनीको संचालक समितिलाई अध्यक्ष हटाउने अधिकार रहेको यसका लागि कुनै समिति बनाउन जरुरी नभएको र कम्पनीमा खराब व्यवस्थापन पनि नभएको भनेको थियो l यसपछि मिस्त्रीलगायत २९ अगस्ट २०१८ मा नेशनल कम्पनी ल अपिलीयट ट्राईब्युनल गएका थिए l १८ डिसेम्बर २०१९ मा अपिलीयट ट्राईबुनलले मिस्त्रीलाई अध्यक्षमा पुनस्थापित गरेको थियो l २ जनवरी २०२० मा टाटा सन्स सर्वोच्च अदालत गयो र अपिलियट ट्राईबुनलको आदेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश लियो l २० डिसेम्बर २०२० बाट प्रधानन्यायधिश एसए बोब्ड़े, एएस बोपन्न र भी रामासुब्रमन्यमको इजलाशमा मुद्दाको सुनुवाई शुरु भएर २६ मार्च २०२१ मा संचालक समितिलाई अध्यक्ष हटाउने अधिकार रहेको र मिस्त्रीलाई अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय सदर गरेको थियो l मिस्त्रीको आवद्धता रहेका दुइवटा कम्पनीले अल्पसंख्यक शेयरधनीलाई उत्पीडन दिएको भनी गरिएको दावीलाई खारेज गरेको थियो l

अदालतले मिस्त्रीलाई आफ्नो आवद्धता रहेको कम्पनीको शेयर सहमतिमा बिक्री गर्न आदेश दिएको छ l रतन टाटाले भावी उत्तराधिकारीको रुपमा अघि बढाएका मिस्त्रीले कम्पनीको हितमा काम नगरेपछि मिस्त्रीको लागि टाटा समूहमा शेयर राखिरहन नैतिकरुपमा नमिल्ने भएपछी उनले आफ्नो सबै शेयर बेच्ने निर्णय गरका हुन् l मिस्त्रीले टाटासँग १ अर्ब ७० करोड भारु माग गरेका छन् भने टाटा ७० करोड भारु दिन तयार भएको छ l मिस्त्री समूह बाहिरिसकेको हुँदा कुनै एउटा बिन्दुमा आएर शेयर खरिदबिक्री हुने नै छ l

नेपालको सन्दर्भ

कम्पनी बृहद अवधारणा बन्दै गएको हुँदा कम्पनी संचालनको विषयमा आउन सक्ने यस्तै प्रकारको विवाद सुनुवाई गर्न विशेष प्रकृतिको अदालतको टड्कारो आवश्यकता नेपालमा पनि परिसकको छ l नेपालमा कम्पनीका सम्बन्धमा सुनुवाई गर्ने विशेष प्रकृतिको अदालत नहुँदा यस्ता मुद्दाको सुनुवाईमा ढिलाई हुने समस्या देखिएको छ l कम्पनी विशेष प्रकृतिको विषय हुँदा यसको सुनुवाई गर्ने अदालत पनि विशेष प्रकृतिकै हुनुपर्छ l कम्पनीसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाई गर्ने अदालतको कुन हुने भन्ने विषयमा कम्पनी ऐन, २०६३ दफा २(क्ष) ले नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको सहमति लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अदालतको वाणिज्य इजलाश सम्झनुपर्छ भनेको छ l नेपालमा पनि कम्पनी मामला सुनुवाई गर्न अदालत तोक्नुभन्दा कम्पनी न्यायाधिकरण र कम्पनी पुनरावेदन न्यायाधिकरणको यथाशीघ्र स्थापना गरिनु जरुरी छ l 

२ कार्तिक २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/396436

सूचीकरण पूर्वको नियमन

 पूव सूचीकरणसम्बन्धी निर्देशिकाको आवश्यकता

बर्खास्तमा परेका नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना बुक बिल्डिंग विधिबाट पहिलोपटक सूचीकरणमा आउन लागेको सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडको शेयर आफ्नै छोरीको नाममा किने (उपहार लिए) पछि विवादमा तानिएका थिए l आरोपित ढुङ्गालाई अर्थमन्त्रालयले शुरुमै सोधेको स्पष्टीकरणमा सर्वोत्तम सूचीकरणमा आउन लागेको तर, धितोपत्रसम्बन्धी कानुनको परिधिमा नआएको जवाफ दिएका थिए l ढुङ्गानाले भने जस्तो सर्वोत्तम नियमनमा नआएको कुरामा कति सत्यता छ, सूचीकरण अघि नियमन हुन्छ कि हुन्न र सूचीकरण पूर्व नियमनका लागि कानुनी संयन्त्रको खाँचो जस्ता विषय चर्चाको विषय बनेको छ l

सूचीकरणको योग्यता

नेपालको धितोपत्रसम्बन्धी कानुनले सूचीकरणका लागि खास शर्त तोकेको छैन l कम्तिमा १० प्रतिशत निर्गमन गर्नुपर्ने भन्ने बाहेक अरु कुनै व्यवस्था छैन l न्यूनतम कति पूँजी हुनुपर्ने, कारोबारको लागि कति शेयर उपलब्ध हुनुपर्ने भन्ने पनि छैन l नेपालमा  सूचीकरणको लागि  एउटै बोर्ड भएकोले जुनसुकै कम्पनी यसैमा सूचीकृत हुन्छन् l २२ करोड र ५ लाख कित्ता शेयर भएका कम्पनी एउटै बोर्डमा सूचीकृत छन् l सामान्यतया कुन कम्पनी कुन बोर्डमा सूचीकरण गर्ने भन्ने निर्णय स्टक एक्सचेन्जले गर्छ l सूचीकरण हुन् योग्यता पुगे नपुगेको निर्णय गर्ने अधिकार पनि एक्सचेन्जलाई हुन्छ र एक्सचेन्जले योग्यता पुगेको भनेको कम्पनीलाई नियामकले दर्ता गर्छ l l सूचीकरणका लागि योग्यता नपुगेका कम्पनीलाई ओटीसी (ओभर द काउन्टर) मा सूचीकरण गराइन्छ l ओटीसीमा दर्ता भएका कम्पनीलाई शेयरबजारमा सूचीकरण भएको र धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएको मानिन्न l ओटीसीमा कारोबार हुने कम्पनीको लागि धितोपत्रसम्बन्धी कुनै पनि कानुन लागु हुन्न l पब्लिकमा दर्ता भएका तर, सूचीकरण नभएका कम्पनीको शेयर नामसारी आदि गर्ने कार्य ओटीसीले गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ l

सम्भावित कम्पनी

कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत प्राइभेट, पब्लिक र मुनाफा वितरण नगर्ने गरी ३ किसिमका कम्पनी दर्ता हुन्छन् l मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको पूँजी नहुने हुँदा यस्ता कम्पनी बाहेक प्राइभेट र पब्लिक सबै सम्भावित सूचीकृत कम्पनी हुन् l सूचीकरण हुनको लागि पब्लिकमा दर्ता हुनुपर्ने मुख्य शर्त हो l पब्लिकमा दर्ता भएका र स्टक एक्सचेन्जले तोकेको शर्त पूरा भएका कुनै पनि कम्पनी सूचीकरण हुनसक्छन l तर, नेपालमा अहिले स्टक एक्सचेन्जलाई सूचीकरणको योग्यता तोक्ने अधिकारबाट बिमुख गरिएको छ l एक्सचेन्जले सूचीकरणका लागि योग्य छ भनेपछि धितोपत्र बोर्डबाट शेयर जारी गर्ने स्वीकृति पाउने व्यवस्था हुन्छ l तर, अहिले एक्सचेन्जको यस्तो अधिकार बोर्डले खोसेर सूचीकरणको योग्यता तोकेको छैन l सूचीकरणका योग्यतामा न्यूनतम चुक्ता पूँजी, न्यूनतम कारोबारयोग्य शेयर, आवश्यकता अनुसार न्यूनतम नेटवर्थ, न्यूनतम शेयरधनी आदि जस्ता शर्त तोक्नसक्छ l यी शर्त पूरा नभएका कम्पनीलाइ ओटीसीमा पठाउने व्यवस्था हुन्छ l ओटीसी विनियमावली, २०६५ को  विनियम ९(२)(ख) मा सूचीकरणको लागि आवश्यक योग्यता (क्राइटेरिया) पूरा गर्न नसकी सूचीकरण हुन नसकेका कम्पनीका धितोपत्रलाई ओटीसीमा सूचीकरण हुने व्यवस्था गरेको छ l

धितोपत्रसम्बन्धी कुनै कानुनले अयोग्य ठहर गरेको अवस्थामा बाहेक सबै पब्लिक कम्पनी सम्भावित सूचीकृत कम्पनी हुन् l  धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को नियम ९(१) मा सम्बन्धित नियामक निकायले अन्यथा तोकेकोमा बाहेक जारी पूँजीको १० प्रतिशतभन्दा घटी र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी शेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गमन (निष्काशन) गर्नुपर्ने व्यवस्था छ l त्यस्तै, नियम ९(२)क मा यस्ता कम्पनीका सञ्चालक तथा १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर स्वामित्व रहेका शेयरधनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

नियम ९(३) मा बैंकिङ, वित्तीय वा बीमा बाहेकका कम्पनीले (क) उद्देश्य अनुसार कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक कार्यहरु अगाडि बढाई एक आर्थिक वर्ष पूरा गरेको, (ख) उद्देश्य अनुसार कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै निकायबाट इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा लिइसकेको, (ग) आवश्यक पर्ने जग्गा खरीद वा अन्य प्रकारले व्यवस्था गरी कारखाना भवन, कार्यालय भवन, गोदामघर तथा अन्य आवश्यक सुविधाहरुको निर्माण कार्य शुरु गरिसकेको, (घ) उत्पादनको प्रविधि छनौट गरी उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने यान्त्रिक उपकरण तथा त्यसका पार्टपूर्जा आदि खरीद गर्नुपर्ने भएमा टेण्डर आदि गरी खरीद प्रकृया अगाडि बढाई सकेको, (ङ)  परियोजना निर्माणका लागि वित्तीय प्रवन्धन भैसकेको र (च) जलविद्युत उत्पादक भएमा विद्युत खरीद सम्झौता गरिसकेको जस्ता विभिन्न शर्त छन् l

प्राइभेट कम्पनी पनि कम्पनी ऐनले तोकेको शर्त पूरा गरेर पब्लिक हुनसक्ने हुँदा यसरी रुपान्तरण भएको प्राइभेट कम्पनी पनि माथि उल्लेखित शर्त पूरा गरेमा सूचीकरण हुनसक्छन l यसबाहेक विशेष ऐनद्वारा संस्थापित संस्था पनि सूचीकरणमा आउनसक्छन l नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत नागरिक लगानी कोष विशेष कानुन (नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७) द्वारा संस्थापित संस्था हो l यस्तै प्रकारको विशेष कानुनले स्थापना गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि सूचीकृत हुनसक्छ l

पूर्व नियमन निर्देशिका

अघिल्लो अनुच्छेदमा वर्णित सम्भावितमध्ये कुनै पनि कम्पनी स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरणमा आउने निर्णय गरेपछि अर्थात साधारणसभाले प्रस्ताव पारित गरेपछि धितोपत्रसम्बन्धी कानुनको परिधिमा आएको मान्नुपर्ने हुन्छ l बर्खास्त अध्यक्ष ढुंगानाले नियमनमा नआएको भनेको सर्वोत्तम धितोपत्रसम्बन्धी कानुनको परिधिमा आईसकेको हुँदा नियमन शुरु भईसकेको मान्नुपर्ने हुन्छ l सर्वोत्तमले धितोपत्रसम्बन्धी कानुनको एक अंग धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४ को अधीनमा रहेर निर्गमन (निष्कासन) तथा बिक्रि प्रवन्धक नियुक्त गरिसकेको छ l त्यस्तै, धितोपत्रसम्बन्धी कानुनकै अंग क्रेडिट रेटिंग नियमावली, २०६८ को अधीनमा रही प्रारम्भिक निर्गमनको लागि साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) समेत गराएको छ l त्यस्तै, बुक बिल्डिंग निर्देशिका, २०७७ को अधीनमा निर्गमन गर्ने भनेर उदघोष गरेपछि पनि धितोपत्रसम्बन्धी कानुनको परिधिमा आएको छैन भन्नु अनुचित कुरा हो l कम्पनी र धितोपत्रसम्बन्धी कानुनको योग्यता पुगेर सूचीकरणमा आउने प्रक्रियाको उदघोष गरेपछि अर्थात कम्पनीको साधारणसभाले प्रस्ताव पारित गरेपछि नियमनको परिधिमा आएको मान्नुपर्छ र बोर्डले नियमन शुरु गर्नुपर्छ l नियमन शुरु हुनुको अर्थ धितोपत्रसम्बन्धी सबै कानुन लागु हुन्छ भन्ने हैन l प्रस्ताव पारीत गरेपछि धितोपत्रसम्बन्धी सबै कानुन एकैपटक नभई विभिन्न चरणमा लागु हुँदै जान्छ l सूचीकरणमा आउने प्रस्ताव साधारणसभाबाट पारित हुनु नै सूचीकरणको प्रस्थानविन्दु हो l बोर्डले यस्ता कम्पनीका लागि निम्न विषय समेटिएको पूर्व सूचीकरण निर्देशिका जारी गर्नु आवश्यक छ l

१.      सभाले सूचीकरणमा जाने प्रस्ताव पारित गर्नासाथ त्यसको ७ दिनभित्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएसलाई प्रवन्धपत्र र नियमावलीसहित जानकारी गराउने l

२.     सूचीकरणमा जाने प्रस्ताव सभाबाट पारित गरेको  त्रैमासिकदेखि नै त्रैमासिकरुपमा वित्तीय विवरण प्रकाशन गराउने l

३.   आधारभूत शेयरधनीको मृत्यु भएमा हकवालामा मृत्यु र अदालतको आदेशमा हुने नामसारी बाहेक अन्य प्रकारले हक छाडी दिन नपाउने व्यवस्था गर्ने l

४.         सूचीकरण नभएसम्म लाभांश वितरण गर्न नपाउने l

५.    धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन नियमावली, २०७३ को अनुसूची १६ का विशेष घटना वा परिस्थितिमा परेका सान्दर्भिक बुँदा नेप्सेमार्फत सार्वजनिक गराउने (उदाहरणको लागि कम्पनीले कुनै सम्पत्ति खरिद गरेमा वा बेचेमा)

२६ असोज २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/396228

शेयरबजारमा बहुनियमन

अन्योलै अन्योलले भयावह परिणाम

विद्युत् क्षेत्र नियमन गर्न गठित विद्युत् नियमन आयोग शेयरबजार नियामक बनेको छ । विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ ले नदिएको अधिकार आयुक्त आफैले मनखुशी सृजना गरेर नेपाल धितोपत्र बोर्डको अधिकारक्षेत्रमा अवाञ्छित हस्तक्षेप गरेको छ । विद्युत्सम्बन्धी कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निर्गमन (निष्कासन) को पूर्वस्वीकृति तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ मार्फत नेपाल बोर्डको अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरेर सूचीकृत विद्युत् कम्पनीको नियामक बन्ने दुस्साहस गरेको हो ।

 प्रथम दृष्टिमै खारेजभागी

विद्युत् कम्पनीको लागि छुट्टै निर्देशिका आवश्यक परेकोको कुरामा दुईमत छैन । तर, यस्तो निर्देशिका बनाउने तालुकी निकाय शेयरबजार नियामक धितोपत्र बोर्ड हुनुपर्नेमा विषयगत नियामक आयोग बनेको छ । आयोग ऐन, २०७४ को प्रस्तावनामा ‘विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युत्को माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत् महसुल नियमन गर्न, विद्युत् उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, विद्युत्को बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत् सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन विद्युत् नियमन आयोगको व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले’ भनिएको छ ।

प्रस्तावनालाई ऐनको उद्देश्य के रहेछ भनेर हेर्ने सुनौलो साँचो भनेर अदालतले व्याख्या गरेका कयौं नजीर छन् । आयोगले निर्देशिका जारी गर्ने आधार लिएको ऐनको दफा ४३ ले धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्न पाउने अधिकार दिएकै छैन । दफा ४३ मा आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियम विपरीत नहुने गरी निर्देशिका, मापदण्ड वा संहिता (कोड) बनाई लागू गर्नसक्नेछ भनिएको छ । आयोगको अधिकारक्षेत्र के के हुन् भन्ने स्पष्ट व्यवस्था प्रस्तावनाले गरिसकेको छ । ऐनको व्यवस्था र अधिकारक्षेत्रको हिसाबले आयोगले जारी गरेको निर्देशिका प्रथम दृष्टिमै खारेज भागी छ ।

असान्दर्भिक प्रसंगहरू

आफैमा क्षेत्राधिकारविहीन निर्देशिकामा असान्दर्भिकता पनि त्यत्तिकै छ । व्यवसायको स्वरूप कम्पनी भएको हुँदा तत्सम्बन्धी परिभाषा गरिने शब्दावली कम्पनी ऐनअनुरूपकै हुनुपर्छ । निर्देशिकामा गरिएको ‘संस्थापक शेयरधनी’ को परिभाषा कम्पनी ऐनविपरीत छ । कम्पनी ऐन, २०६३ दफा २(झ) मा संस्थापक भन्नाले ‘कम्पनी संस्थापना गर्न कार्यालयसमक्ष दाखिल गरिने प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा लेखिएको कुरालाई मञ्जुर गरी संस्थापकको हैसियतले हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । यसलाई निर्देशिकाको दफा २(ख) मा ‘संस्थापक शेयरधनी’ भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीको शेयर सार्वजनिक निर्गमनको समयसम्म शेयर ग्रहण गरेको व्यक्ति वा संस्था सम्झनुपर्छ । उक्त शब्दले संस्थापक शेयरधनीबाट शेयर खरीद वा हस्तान्तरण गरिलिने व्यक्तिसमेतलाई जनाउँछ’ भनिएको छ । दफा २(ट) मा गरिएको शेयरको सार्वजनिक निर्गमन (निष्कासन) भन्नाले शेयरको प्रारम्भिक निष्कासन वा हकप्रद निष्कासन वा शेयरको थप सार्वजनिक निष्कासन वा विक्री प्रस्तावमार्फत गरिएको शेयर बिक्री समेतलाई सम्झनुपर्छ भन्ने परिभाषामा धितोपत्र बोर्डले नै उचित व्याख्या गर्न नसकेको र हालसम्म कुनै निर्देशिकासमेत जारी नभएको ‘विक्री प्रस्ताव’ लाई समेत समेट्नु आयोगको ‘अनावश्यक विज्ञता’ हो ।

औचित्यहीन पूर्वस्वीकृति

निर्देशिकाको दफा ३(१) र ३(३) मा वर्णित क्रमशः प्रारम्भिक सार्वजनिक र हकप्रद निर्गमन गर्दा आयोगको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कुराको औचित्य कतैबाट पनि खुल्दैन । कम्पनी ऐनको अधीनमा कम्पनी सञ्चालन र धितोपत्रसम्बन्धी कानूनको अधीनमा शेयर जारी हुन्छ । शेयर जारी गर्ने विषयमा धितोपत्र कानूनद्वारा स्थापित निकायबाहेक अरूले बोल्न र शर्तबन्देज लाउन सक्दैन । देशको संसद् जत्तिकै सर्वोच्च निकाय साधारणसभामा पेश गरी शेयरधनीबीच छलफल गरेर पारित गरिने प्रस्तावमा आयोगको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था अवाञ्छित हस्तक्षेप हो । यस्ता अनर्गल व्यवस्था गरेर कम्पनीको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार कुनै पनि विषयगत नियामकलाई छैन । विषयगत नियामकलाई आप्mना विषयभित्र पर्ने व्यावसायिक गतिविधिको मात्र नियमन गर्ने अधिकार हुन्छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २(ब) मा धितोपत्र नियमित र व्यवस्थित गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम संस्थापना भएको धितोपत्र बोर्ड सम्झनुपर्छ भनेको छ । कानूनले नै धितोपत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्न एकलौटी अधिकार प्रदत्त गरेको निकायलाई नाघेर आयोगले धितोपत्र कानूनअन्तर्गतको विषयमा पूर्वस्वीकृति दिने र नानाथरी शर्त तोक्ने अधिकार छैन । ऐनको दफा २३(१) मा धितोपत्र निर्गमन गर्नु अघि विवरणपत्र प्रकाशन गर्नुपर्ने र २३(२) मा विवरणपत्र प्रकाशन गर्नुअघि कम्पनीका सबै सञ्चालकहरूले विवरणपत्रमा सहीछाप गरी स्वीकृतिका लागि धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम धितोपत्र बोर्डसमक्ष निवदेन दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ५६(६) मा पब्लिक कम्पनीले शेयर पूँजी बढाई आप्mनो शेयर सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपरेमा यस ऐन र धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानूनमा निर्धारित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ भनेको छ ।

अनुसूचीमार्फत सूक्ष्म व्यवस्थापन

अनुसूची ७(क) मा ‘सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको चालू आर्थिक वर्षसम्मको वार्षिक विवरण’अन्तर्गत तालिकामा उल्लेख गरिएका अधिकांश बुँदा अनावश्यक छन् । शीर्षकमा ‘कम्पनीको अधिकृत पूँजी’ भनिएको छ तर त्यसमा दिनुपर्ने विवरणचाहिँ ‘उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त मिति’ लेखिएको छ । अझ रमाइलो कुरो त म्युचुअल फन्ड, प्रत्याभूतकर्ता र स्थानीयसँग कति शेयर धारण गरेका छन् जस्ता अनावश्यक कुरा पनि माग गरिएको छ । अनुसूची ७(ख) मा ‘सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको चालू आर्थिक वर्षको त्रैमासिक विवरण’ मागिएको छ । यस अनुसूचीको तालिकामा परेको एउटा शीर्षक ‘कम्पनीको अधिकृत पूँजी’अन्तर्गत ‘यस त्रैमासिकको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र यस त्रैमासिकको जम्मा र त्यसपछिको सोही लहरमा पहिलो दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिक’ भन्ने खण्ड छ । यस अनुसूचीअनुसार त कम्पनीको पूँजी परिवर्तन वार्षिक रूपमा (सामान्यतया) होइन, महिनैपिच्छे हुँदोरहेछ भन्ने अर्थ लागेको छ । अनुसूचीको तालिकामा मासिक ऊर्जा युनिटसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने उल्लेख छ यसलाई सकारात्मक पक्ष मान्नुपर्छ तर यस्तो विवरण शेयर जारी गर्दा मात्र देखाउने कि हरेक त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा आयोगले बुझ्न सकेको देखिँदैन । कर्मचारी तलब खर्च, लेखापरीक्षकलाई दिएको शुल्क र साधारणसभा खर्चसमेत मागेर सूक्ष्म व्यवस्थापन (माइक्रो म्यानेजमेन्ट) गर्न खोजेको देखिन्छ ।

निर्देशिका बनाउने अधिकार

निर्देशिकाका धेरै कुरा सान्दर्भिक हुँदाहुँदै पनि यसको तर्जुमा र लागू गर्ने निकाय गलत परेको छ । आयोग विषयगत क्षेत्रको विज्ञ हो, विद्युत् कम्पनीका विवरणपत्रमा केकस्ता कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बोर्डलाई थाहा हुन नसक्ने हुँदा यस्तो अवस्थामा आयोगले बोर्डलाई परामर्श दिएर सोही किसिमको निर्देशिका बनाउन सहयोग गर्नेसम्म हो । वास्तवमा यस्तो निर्देशिका बोर्ड आफैले जारी गरिसक्नुपर्ने थियो । धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ मा निर्गमनसम्बन्धी सारवान कुरा मात्र राखेर क्षेत्रगत कम्पनीका लागि अलगअलग निर्देशिका बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । नियमावलीमा विवरणपत्रका पनि सारभूत कुरा मात्र राखेर विशिष्टीकृत कुरा केके उल्लेख गर्ने भन्ने निर्देशिकामा खुलाउनुपर्छ । विवरणपत्रमा राख्ने विशिष्टीकृत कुराको सम्बन्धमा बोर्डले आयोग जस्ता नियामक र बाह्य विषयविज्ञसँग परामर्श लिनुपर्छ । जारी निर्देशिका परामर्श दिएर बोर्डलाई किन ठूलो बनाउनु बरु आफै नियामक बन्छु भन्ने आयुक्तको निर्णय खेदजनक छ । बोर्डले अविलम्ब निर्देशिका खारेज गराउन पहल गर्नुपर्छ र बोर्डले उक्त निर्देशिकालाई ग्रहण गरी आफेले जारी गर्नुपर्छ ।

१९ असोज २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/395827

 

शेयरबजारमा अनैतिक र बदनियतपूर्ण कार्य

भित्री कारोबारको व्याख्या कि अपव्याख्या

शेयरबजारमा बेलाबेलामा विभिन्न विषयमा चर्चा आइरहन्छ । यसपटक भित्री कारोबारले चर्चा पाएर जस्तोसुकै घटनालाई पनि भित्री कारोबार भयो भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा उजुरीसमेत परेको छ । कुनै कम्पनीको शेयरको भाउ, संख्या, कारोबार संख्या घट्दा वा बढ्दालगायत जुनसुकै अवस्थालाई पनि भित्री कारोबार भन्ने गरिएको पाइन्छ । शेयरबजारमा हुने भित्री कारोबार विश्वव्यापी समस्या हो । शेयरबजारमा भित्री मात्र होइन, अन्य प्रकारका कारोबार पनि हुन्छन् । अन्य प्रकारका कारोबारलाई पनि भित्री कारोबारै भन्ने गरिएको छ । एकै अक्षर भएको वाक्यमा एउटा डिकोले अर्थ फरक पार्छ । उदाहरणका लागि ‘बढिरहेको छ’ र ‘बढी रहेको छ’ को अर्थ एकै हुँदैन । पहिलो वाक्यले ‘बढ्दै छ, रोकिएको छैन’ र दोस्रो वाक्यले ‘तुलनामा बढी छ’ भन्ने अर्थ दिन्छ । सर्वाधिक चर्चामा आएको सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडको शेयर खरिदबिक्री प्रकरण र बोर्डले प्रकाशन गरेको ५१ कम्पनीको सूची फरकफरक विषय भए पनि यी दुवैलाई भित्री कारोबार भन्दै प्रचार भएको छ ।

 

भित्री कारोबारको सैद्धान्तिक पक्ष

भित्री कारोबार हुनका लागि पहिलो शर्त कम्पनी स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण भएर निरन्तर कारोबार हुनुपर्छ । भित्री कारोबारसम्बन्धी विषयको उठान सूचीकरण भइसकेपछि सक्रिय हुन्छ । मूल्य संवेदनशील सूचनाको आधारमा भित्री कारोबार हुन्छ । सूचीकृत कम्पनीमा उत्पन्न हुने सबै सूचना मूल्य संवेदनशील हुँदैन । सूचीकृत कम्पनीमा उत्पादन हुने सूचनाले शेयरको मूल्य बढ्छ वा घट्छ भने यस्ता सूचनालाई मूल्य संवेदनशील सूचना भनिन्छ । यस्ता सूचनामा पहुँच हुने कुनै पनि व्यक्तिले त्यस्ता सूचना चुहाई आफूले वा आफ्ना इष्टमित्रमार्फत गर्ने कारोबार भित्री कारोबार हो । कानूनमा पनि यस्तै कुरालाई लिपिबद्ध गरिएको हुन्छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ दफा ९१(१) मा ‘कुनै व्यक्तिले धितोपत्रको मूल्यमा असर पार्नसक्ने सार्वजनिक नभएका भित्री सूचना वा जानकारीको आधारमा आफूले धितोपत्र कारोबार गरेमा वा अरूलाई कारोबार गर्न लगाएमा वा आफूलाई थाहा भएको सूचना वा जानकारी आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक अरू कसैलाई दिएमा त्यस्तो व्यक्तिले धितोपत्रको भित्री कारोबार गरेको मानिनेछ’ भनिएको छ । यसैको स्पष्टीकरणमा ‘भित्री सूचना वा जानकारी’ भन्नाले धितोपत्र जारी गर्ने कुनै कम्पनीबाट सार्वजनिक नभएको कुनै खास किसिमको सूचना वा जानकारी सार्वजनिक भएमा त्यस्तो धितोपत्रको मूल्यमा असर पर्नसक्ने किसिमका सूचना वा जानकारी सम्झनुपर्छ’ भनेको छ ।

 

भित्री कारोबारमा को को संलग्न हुन सक्छन् भन्ने विषयमा ऐनको दफा ९२ मा (१) कम्पनीका सञ्चालक, कर्मचारी वा शेयरधनी, (२) उक्त कम्पनीलाई पेशागत सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति–बाह्य लेखापरीक्षक, कानूनी सल्लाहकार आदि) र (३) माथि (१) र (२) मा उल्लिखित व्यक्ति वा स्रोतमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्पर्क भई कुनै सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेलाई सूचना र जानकारीमा पहुँच भएको व्यक्ति (लेखापरीक्षण वा ल फर्मको कर्मचारी, संचालक, शेयरधनी वा कर्मचारीको नातेदार आदि) मानिएको छ । यस्ता सूचनामा पहुँच हुने व्यक्तिमा सरकारी निकायका कर्मचारी (कर कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय), शेयर रजिस्ट्रार, केन्द्रीय निक्षेपक, स्टक एक्सचेन्ज, विषयगत नियामक र पूँजीबजार नियामकका कर्मचारी पनि पर्न सक्छन् । यिनको विषयमा ऐनमा उल्लेख नभए पनि सूचनामा पहुँच हुनसक्ने व्यक्ति हुन् ।

 

रजत र राजारत्नम्

भित्री कारोबार कस्तो हुन्छ बुझ्न भारतीय र श्रीलंकाली मूलका अमेरिकी नागरिक क्रमशः रजत गुप्ता र राज राजारत्नम्को घटना पर्याप्त छ । गुप्ता गोल्डम्यान स्याक्स नामक इन्भेस्टमेन्ट बैंकका सञ्चालक थिए । उनले २३ सेप्टेम्बर २००८ का दिन बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक सकिएको १६ सेकेन्डपछि वारेन बफेटले ५० लाख डलर गोल्डम्यानमा लगानी गर्न लागेको सूचना राजारत्नमलाई दिए । २३ अक्टोबरमा फेरि गुप्ताले राजारत्नम्लाई बैठक सकिएको २३ सेकेन्डपछि गोल्डम्यानको आम्दानी नकारात्मक हुँदै छ भन्ने जानकारी गराए । गुप्ताले २००९ जनवरीमा पनि आफू सञ्चालक रहेको प्रोक्टर एन्ड ग्याम्बल कम्पनीको आम्दानी नकारात्मक हुने सूचना राजारत्नम्लाई दिएका थिए ।

 

गुप्ताले पहुँचको आधारमा सूचनाको दुरुपयोग (भित्री कारोबार) गरेको आरोपमा २४ अक्टोबर २०१२ मा यूएस सेक्युरिटीज एक्सचेन्ज कमिशनले २५ वर्षको जेलसजाय माग गरे पनि अदालतले २ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । जेल सजाय भुक्तान गरेपछि पनि उनलाई आफ्नै घरमा सन् २०१६ मार्चसम्म नजरबन्द गरियो । रजत गुप्ताको गतिविधि सम्बन्धमा कमिशनले छानविन गरिरहेको थियो । हेज फन्डका म्यानेजर रहेका राजारत्नम् ११ वर्षको जेलसजाय भोगिरहेका छन् । उनको ग्यालियन ग्रूप कम्पनी बन्द गरिएको छ ।

 

झुनझुनवाला र अमेरिकी अदालत

भारतका अर्बपति शेयर कारोबारी राकेश झुनझुनवाला र उनकी पत्नीसहित ८ जनालाई आफ्नै शैक्षिक कम्पनी एपटेकले प्राथमिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेर उक्त सूचना सार्वजनिक हुनुअघि शेयर किनेर भित्री कारोबार गरेको भन्दै सेक्युरिटीज एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया (सेबी) ले ३७ करोड भारतीय रुपयामा जरीवाना गरेको थियो ।

अमेरिकी अदालतले यूएस सेक्युरिटीज एक्सचेन्ज कमिशनविरुद्ध टेक्सास गल्फ सल्फर कम्पनीविरुद्धको मुद्दामा यदि कोही व्यक्तिसँग कुनै भित्री सूचना छ भने त्यसलाई प्रकट गर्नुपर्छ वा त्यसबाट आफू अलग हुनुपर्छ भन्ने निर्णय दिएको थियो । कम्पनीले क्यानाडामा खानी उत्खनन गरेको थियो । उत्खनन गर्दा खानीको मात्रा प्रशस्त भेटिने हुँदा वरपरको जग्गा लिने निर्णय गर्यो । यसमा संलग्न १२ जना कर्मचारी र अन्य बाह्य व्यक्तिले उक्त सूचना पाएपछि कम्पनीको शेयर किनेका थिए । यो सूचना बाहिर आउनुअघि नै गरिएको कारोबारलाई अदालतले भित्री कारोबारमा दोषी ठहर गरेको थियो ।

 

सर्वोत्तम र ५१ कम्पनी

बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले भित्री कारोबार गरेको भन्ने आरोप लागे पनि संसदको अर्थ समितिले ‘अनैतिक कार्य’ गरेको निष्कर्ष निकाल्दै निलम्वन गरी छानविन गर्न सरकारलाई आदेश दियो । सरकारले गठन गरेको छानविन समितिले सर्वोत्तमको शेयर कारोबार र ५१ कम्पनीको सूची प्रकाशलाई ‘भित्री कारोबार’ भनेर प्रतिवेदन दिए पनि माथिका विभिन्न अनुच्छेदमा वर्णित भित्री कारोबारका सैद्धान्तिक, कानूनी र अदालती निर्णयको आधारमा दुवै कार्य भित्री कारोबार होइन । पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीशको छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको हुँदा के निष्कर्ष आयो जानकारी हुन सकेको छैन । सर्वोत्तमका शेयरधनीलाई कानूनले वर्जित नगरेको अवस्थामा शेयर विक्री गर्न रोक छैन । तर, नियमन निकायको सर्वोच्च पदमा आसीन व्यक्तिलाई नातेदारको नाममा सूचीकरणमा आउन लागेको कम्पनीको शेयर किन्ने (उपहारमा लिने) हक हुँदैन । ढुंगानाले सर्वोत्तमको शेयर नातेदारको नाममा किन्नु (उपहार लिनु) अनैतिक कारोबार हो भने ५१ कम्पनीको सूची प्रकाशन गरेर कसैलाई लाभ पुर्‍याउने हेतुले गरिएको बदनियतपूर्ण कार्य हो । ढुंगानाले गरेका यी दुवै कार्य गम्भीर प्रकृतिको वित्तीय कसुर भएको हुँदा पश्चातदर्शी कानून बनाएर भए पनि ढुंगानालाई आर्थिक दण्डयुक्त कारवाही गर्नुपर्छ । सर्वोत्तमको शेयर जफत गरी राज्यले विक्री गर्नुपर्छ । यही कुरा स्टक एक्सचेन्जको तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख चन्द्रसिंह साउदको हकमा पनि लागू गर्नुपर्छ ।

१२ असोज २०७८. आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/395411