नियमन सिद्धान्तविपरीत नियन्त्रण
शेयरबजारको
सर्वोच्च नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड नियामकीय कार्यबाट पन्छेर बजारमाथि अवाञ्छित
हस्तक्षेप गर्दै नियन्त्रणमा लिएको छ । बोर्डले शेयरबजारलाई एउटा सिँगो कम्पनी
सम्झेर कम्पनीको बोर्ड (सञ्चालक समिति) ले झैं नियन्त्रणमा राख्ने दुस्साहस गरेको
छ । पूँजी बजार नियमकहरूको अन्तरराष्ट्रिय संगठन ‘इन्टरनेशनल अगनाइजेशन अफ सेक्युरिटिज कमिसन्स
(आईस्को) ले निर्धारण गरेको ‘पूँजी बजार नियमनको उद्देश्य र
सिद्धान्त’ को अधीनमा रही नियमनका लागि आवश्यक कानूनी
व्यवस्था गर्नुपर्ने बोर्ड नियमनबाट हटेर नियन्त्रणमा लागेको छ । आइस्कोले तयार
पारेको ३० ओटा सिद्धान्तहरू मुख्यतः (१) लगानीकर्ताको हित संरक्षण, (२) प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरण र (३) स्वच्छ, सक्षम
तथा पारदर्शी बजार सुनिश्चितताजस्ता तीनओटा मुख्य उद्देश्यमा आधारित छन् । तर,
बोर्डले पछिल्लो समयमा हस्तक्षेप गर्दै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज
लिमिटेड (नेप्से) लाई धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५
संशोधन गर्न लगाएको छ ।
विनियममा हस्तक्षेप
नेप्सेले धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली २०७५, संशोधन गरी लागू गरेको छ । संशोधित विनियमावलीले प्रारम्भिक सत्रमा हुने
मूल्य परिवर्तन सिमालाई ५ बाट २ प्रतिशत कायम गरेको छ । बोर्डले ‘धितोपत्रको मूल्यमा भइरहेको अस्वाभाविक उतारचढावलाई व्यवस्थित गर्न
प्रारम्भिक सत्रमा हुने मूल्य परिवर्तन सीमालाई घटाइएको’ भन्दै
गर्वका साथ विज्ञप्तिसमेत प्रकाशन गरेको थियो । शेयरबजार भनेकै तोकिएको
मूल्यान्तरमा उतारचढाव हुँदै कारोबार हुने थलो हो । तोकिएको मूल्यान्तरमा कारोबार
हुँदा के कुन आधारमा अस्वाभाविक उतारचढाव भयो अचम्मलाग्दो छ । प्रारम्भिक सत्र
भनेको हरेक दिन निरन्तर सत्रका लागि मूल्य अन्वेषण गर्ने समय हो । शेयरबजारमा
तोकिएको मूल्यान्तरमा उतारचढाव हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै बोर्डले पश्चगमनको बाटो
लिएको छ ।
प्रारम्भिक सत्रमा
समस्या हुँदै नभएको भने हैन । तर, समस्या
भयो भन्दैमा बन्दै (अघोषित) गराउनु बुद्धिमानीपूर्ण कार्य होइन । यसलाई सुधार
गर्ने बाटा प्रशस्त थिए । सुधारको पाटोमा प्रवेशै नगरी मूल्य परिवर्तन सीमा घटाएर
बजारको गुणात्मक विकास हुँदैन । प्रारम्भिक सत्रमा आदेश कार्यान्वयन हुने विधि ‘इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी तथा इकोनोमिक अर्डर प्राइस’ समस्या बनेको हो । यसको सट्टामा बहुपक्षीय सहभागिता हुने र तुलानात्मक
रूपमा उचित मूल्य अन्वेषण हुने मल्टिल्याटरल म्याचिङ प्रणाली लागू नगरेर बोर्डले
त्रुटि गरेको छ । मल्टिल्याटरल म्याचिङ प्रणालीमार्पmत मूल्य
अन्वेषण गर्दा पनि निरन्तर सत्रमा मूल्यमा तीव्र उतारचढाव नहुने भन्ने छैन ।
इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट, अहमदाबाद, भारतले गरेको एक अध्ययनमा भारतका दुवै एक्सचेन्ज (बम्बे र नेशनल) मा
निरन्तर सत्र खुलेको आधा घण्टासम्म तीव्र उतारचढाव पाएको थियो । नेपालमा
प्रारम्भिक सत्र लागू भएपछि मूल्य अन्वेषणमा आएको प्रभावकारिता विषयमा औपचारिक वा
अनौपचारिक अध्ययन नभए पनि तीव्र उतारचढावको स्थिति १ घण्टाको हुने गरेको अनौपचारिक
अनुमान छ । निरन्तर सत्रमा दैनिक १० प्रतिशतसम्म र हरेक कारोबारपछि २ प्रतिशतसम्म
मूल्य परिवर्तन गर्न पाइन्छ । के यसले पनि तीव्र उतारचढाव ल्यायो भनेर १० र २
प्रतिशतबाट क्रमशः ५ र शून्य दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने ? बोर्डले
यस्तो निर्देशन पनि नदेला भन्ने छैन । किनभने बोर्डको गतिविधि हेर्दा ‘भोक लाग्ने त पेट पो भन्दै पेट काटेर फाल्न’ बेर छैन
। कुनै पनि प्रणाली, नीतिनियममा समस्या आए कार्यान्वयन गर्न
नसकिए सुधार र संशोधन गर्ने हो, ठप्प पार्ने होइन ।
५१ कम्पनीको सूची
बोर्डले विभिन्न क्षेत्रका ५१ ओटा कम्पनीको सूची सार्वजनिक गर्यो ।
विज्ञप्तिमा ‘३ सय प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य बढेको, मूल्य–आम्दानी अनुपात १ सयभन्दा बढी भएको, प्रतिशेयर आम्दानी ऋणात्मक भएको, प्रतिशेयर अङ्कित
मूल्यभन्दा प्रतिशेयर नेटवर्थ कम भएको, कम्पनीको वर्तमान
वित्तीय क्षमताको मूल्यांकन समेतका आधारमा जोखिमयुक्त’ देखिएको
भनेको छ । त्यस्तै, यी कम्पनीमा भित्री र सर्कुलर कारोबार
गर्दै कर्नरिङ भएकाले विस्तृत अध्ययनको कार्य अघि बढाएको उल्लेख छ । सार्वजनिक
गरिएका सूचीमा २२ ओटा जलविद्युत्, दुईओटा विकास बैंक,
चारओटा वित्त (फाइनान्स), चारओटा लगानी,
पाँचओटा जीवन बीमा, दुईओटा लघुवित्त, दुईओटा उत्पादन तथा प्रशोधन, पाँचओटा निर्जीव बीमा र
दुईओटा व्यापार समूहका छन् । कारोबार नै रोक्का रहेको घोडाघोडी लघुवित्तसमेत परेको
छ ।
बोर्डको वित्तीय
सल्लाहकारिता (विज्ञप्ति) लाई आधार मान्ने हो भने बाँकी कम्पनी लगानीका हिसाबले
अत्यन्तै सुरक्षित रहेछन् भन्ने बुझ्नुपर्ने भएको छ । शेयरबजारमा लगानी गर्दा
लगानीमा अन्तरनिहित जोखिम र लाभको मूल्यांकन लगानीकर्ता आपैmले गर्नुपर्नेमा बोर्डले गरिदिएको छ । बोर्डको काम
वित्तीय सल्लाह दिने होइन, वित्तीय विवरण बेलैमा प्रकाशन
गर्न लगाएर लगानीकर्तालाई सहज उपलब्ध गराउने हो । लगानीका लागि कम्पनी विश्लेषण
गर्न बोर्डले सूचीकृत कम्पनीलाई त्रैमासिक अवधि सकिएको ढिलोमा १५ दिनभित्र वित्तीय
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न लगाएको भए शीघ्र वित्तीय विवरण हेरी लगानी निर्णय गर्न
विश्लेषण गर्ने आधार प्राप्त हुने थियो । वास्तविक अर्थमा लगानीकर्ता हित भनेको
पनि यही हो । वित्तीय विवरणको आधारमा जोखिम र लाभ कति लिने भन्ने कुरा
लगानीकर्ताको सर्वोपरि निर्णय हो । भित्री, सर्कुलर र
कर्नरिङ भए/नभएको अध्ययन छानविन गर्न कम्पनीको सूची
सार्वजनिक गर्नै पर्दैन । बोर्डले जुनसुकै बेला जोसुकैमाथि छानविन गर्न र धितोपत्र
कसूर गरेको आरोपमा अदालतमा मुद्दा चलाउन सक्छ । यस्ता कारोबार भएको भए त्यस्तो
कारोबार गर्नेलाई निश्चित समयसम्म कारोबार गर्नबाट रोक लगाउन सकिने नै हुन्छ ।
स्मरणका लागि भारतमा केतन पारेखलाई रोक लगाइएको थियो ।
सुविधा हटाउने कार्य
लगानीकर्ताले दोस्रोबजारबाट आफूलाई मन लागे जति कित्ता किन्ने र
बेच्ने अधिकार छ । शेयरबजारमा ‘बढी कित्ता किन्नेको सूची
देखाएर झुक्क्यायो’ भन्ने कुरा आफैमा हास्यास्पद तर्क हो ।
त्यस्तो बढी देखाएको जस्तो लाग्छ भने नकिन्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ । शेयर कारोबार
आफैमा जोखिम भएकाले जोखिमको मूल्यांकन आफैले गर्ने हो । कुनै क्रेताले एकैपटकमा
किन्न र बेच्न उपभोग गरिरहेको सबै वा होइन अर्थात् अल अर नोन (एओएन) सुविधालाई
मौखिक रूपमा रोक्न निर्देशन दिनुले बोर्डको शेयरबजारप्रतिको बुझाइ उदांगिएको छ ।
एओएनमा आदेश बढी राखे भनेर हटाउने बोर्डले भोलिका दिनमा आदेश प्रविष्ट हुनासाथ
शेयर उपलब्ध भएमा कार्यान्वयन हुने र उपलब्ध नभएमा तुरुन्तै रद्द हुने आईओसी
(ईमीडीयट अर क्यान्सिल) पनि नहटाउला भन्न सकिने अवस्था रहेन । एओएनको विक्रीतर्फ
यथावत् राखेर खरीदतर्फ हटाउने कार्य निन्दनीय छ । गाडाको एउटा गोरु हटाएर एउटा
गोरुलाई गाडा तान्न लगाएको जस्तो भयो कि भएन बोर्डले पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।
अन्त्यमा, यति हुँदाहुँदै पनि बोर्डले १ रुपैयाँ रहेको टिक
साइज १० पैसामा घटाउन दिएको आदेश भने साँचीकै लगानीकर्ताको हितमा छ । यसलाई १ पैसा
गर्न सकेमा अझ राम्रो हुनेछ । यसका अतिरिक्त नयाँ नयाँ वित्तीय उपकरण विकास गर्दै
कार्यन्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ ।
