एचआईडीसीएलको औचित्यहिन हकप्रद

२५ जना पाल्न अर्बौं रुपैयाँ दुरुपयोग  

 वित्तीय उपकरणको सुचिमा पर्ने थप निर्गमन अर्थात फर्दर पब्लिक अफरिंग र हकप्रद परिचालन गर्न अप्रत्यक्षरुपमा निषेध गर्न लागे झैँ व्यवहार नियमन निकायको देखिन्छ l उपकरण परिचालनमा अघोषित निषेधको नीति लिनुभन्दा यस्ता उपकरण जारी गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेर नियन्त्रण गर्न भने सकिन्छ l नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत बैंकिंग, बिमा र जलविद्युत कम्पनीलाई यिनका नियामकले उपकरण जारी गर्न अघोषितरुपमा निषेध गर्ने नीति लिएको झैँ देखिन्छ l व्यवसाय नियामक (नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा समिति र विद्युत नियमन आयोग) पूँजी परिचालन नियन्त्रण गरेर पूँजीबजार नियामक बन्न खोजेका देखिन्छन् l सूचीकृत कम्पनीको हकमा पूँजी परिचालन नियन्त्रण गर्ने कार्य  पूँजीबजार नियामकको हो l व्यवसाय नियामकले धितोपत्र बजार नियामकसँग समन्वय  गरेर नियन्त्रण गराउनुपर्ने हुन्छ l नेपाल धितोपत्र बोर्डले वित्तीय उपकरण परिचालन गर्ने सम्बन्धमा प्रष्ट नीतिगत व्यवस्था नगर्दा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) ले भएको पूँजी परिचालन गर्न नसकेको बेला ’झिकी दे गाँड भन्दा थपि दे गाँड’ जस्तो आवश्यकै नभएको शतप्रतिशत हकप्रद निर्गमन गर्न लागेको छ l    

लगानी र विकास  

नेप्सेमा सूचीकृत एचआईडीसीएलले दोस्रोपटक शतप्रतिशत हकप्रद जारी गर्न धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको छ । पहिलोपटक अनुमति माग्दा कागजात नबुझाएपछि बोर्डले निवेदन खारेज गरेको थियो l २०७५ साल साउनमा घोषणा गरेको हकप्रद आजसम्म जारी गर्न स्वीकृति लिन पहल नगर्नुले कम्पनीलाई पूँजीको आवश्यक परेकै हैन भन्ने कुरा धेरै व्याख्या गर्नुपर्दैन l देशले चरम उर्जा संकट भोगिरहेको बेला जल उर्जाको विकास र जल उर्जामै लगानी गर्न स्थापित कम्पनीले आजसम्म १ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना (जविआ) विकास गरेको छैन l वाणिज्य बैंकसँग मिलेर सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाह गर्नेबाहेक अरु उल्लेखनीय कार्य गरेको देखिन्न l स्थापनाको १० वर्ष अवधीमा ताप्लेजुङमा २ वटा आयोजनाको अनुमति लिएको छ l संस्थालाई काम गरेर देखाउन उमेर (वर्ष) हद लाग्दैन तर, राज्य अधीनको कम्पनीले १० वर्षको समयावधिमा २५ जना कर्मचारी पाल्नमै राज्यको अर्बौ रकम दुरुपयोग गरेको छ l

शुरुमै १० अरव रुपैयाँको चुक्ता पूँजी लिएर देखा परेको कम्पनीले ५० अर्ब रुपैयाँ ऋण र सर्वसाधारणबाट थप लगानी जुटाएर ५ सय मेगावाटका आयोजना बनाउन सकिन्थ्यो l ताप्लेजुङमा अनुमति लिईएको २ आयोजना बनाउन २ वटा अलगअलग सहायक कम्पनी स्थापना गर्नु बाहेक गुणात्मक प्रगति कतै केही देखिन्न l हकप्रद घोषणा गरेको आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ र हाल (२०७६/२०७७) मा लगानीको स्थितिमा केही बढोत्तरी भए पनि साविककै चुक्ता पूँजीको पूर्ण उपयोग भएको छैन l ऋण लगानी गरेका बागमती साना, काबेली 'बि' - १, तल्लो हेवा र मिस्त्री खोला जविआले व्यापारिक उत्पादन शुरु गरेका छन् भने सोलु जविआले आँशिक उत्पादन गरेको छ l बाँकी अन्य आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् l आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्ममा ४ सय ४० जडित क्षमताका आयोजनामा सहवित्तीयकरणमार्फत करिव ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ भने खूद प्रवाहित रकमको अंक ३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मात्र छ l यस हिसाबले कम्पनीले पूँजी पर्याप्तरुपमा खर्च गर्न सकेको छैन l शतप्रतिशत पूँजी वृद्धि गर्ने कम्पनीको निर्णयअनुसार मुख्य शेयरधनी सरकारका विभिन्न निकायले ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराईसकेका छन् l यसरी उपलब्ध गराएको रकम पूँजीकृत गरिसकेको हुँदा चुक्ता पूँजी १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ l विभिन्न ४ वटा कम्पनीमा करिब ९३ करोड रुपैयाँको शेयर लिन कबुल गरे पनि हालसम्म ति कम्पनीमा करिब ३५ करोड रुपैयाँ मात्र रकम चुक्ता गरेको छ l रकम लगानीसम्बन्धी विवरण तालिकामा पेश गरिएको छ l

रकम लगानीसम्बन्धी विवरण

क.	शेयर लगानी प्रतिवद्धता जनाएका कम्पनी, रकम र चुक्ता रकम  (वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६/७७)
क्र.सं.	आयोजना		लिन कबुल गरेको शेयर (प्रतिशत)	पूँजीअनुसार हुन् आउने रकम (रु. करोड)	चुक्ता रकम (करोड)
१	पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल लिमिटेड		१४	६.३	६.३
२	विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड		४	८०	२६.९
३	नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड		१५	३	०.२
४	एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड		१५	३	१.५
जम्मा				९२.३	३४.९
ख.	कर्जा लगानीको स्थिति (वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६/७७)
क्र.सं.	आयोजना		क्षमता (मेगावाट)	प्रतिवद्धता (रु. करोड)	प्रवाहित रकम (रु. करोड)
१	बागमती साना जविआ, मकवानपुर		२०	२०	२०
२	काबेली 'बि' - १ जविआ, ताप्लेजुङ		२५	२०	२०
३	तल्लो हेवा जविआ, पाँचथर		२१.६	१५	१५
४	सोलु जविआ, सोलुखुम्बु		२३.५	२०	१९.६८
५	तल्लो सोलु जविआ, सोलुखुम्बु		८२	६०	४४.१४
६	मिस्त्री खोला जविआ, म्याग्दी		४२	१०८.७२	९१.४२
७	दोर्दी जविआ, लमजुङ		२७	५०	४०.७७
८	न्यादी जविआ, लमजुङ		३०	५४.२५	३२.५३
९	अपर सोलु जविआ, सोलुखुम्बु		१८	२०	१०.३२
१०	लोअर लिखु जविआ, रामेछाप		२८.१	८०	३२.३०
११	सोलुखोला दुधकोशी जविआ, सोलुखुम्बु		८६	९०	३४.३९
१२	अपर त्रिशुली - ३’बि’ जविआ, नुवाकोट		३७	१५०	२७.९०
जम्मा			४४०.२	६८७.९७	३८८.४५
ग.	लगानी सारांश (तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन, २०७७)
क्र.सं.	लगानी शीर्षक	रकम
१	सहायक कम्पनी	७०,६२,७०,०००l-
२	शेयर लगानी	३५,६५,५०,०००l-
३	ऋणपत्रमा लगानी	८,००,००,०००l-
४	जविआमा ऋण लगानी	३,९१,५१,६८,३७०l-
५	ऋण लगानी चरणमा	१,२४,६७,३४,१११l-
जम्मा		६,३०,४७,२२,४८१l-

                                                                

पूँजीको उपयोग

स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीले पूँजीबजारबाट उठाएको रकमको समुचित उपयोग हुनुपर्छ l नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीले उठाएको पूँजीको पूर्ण उपयोग भएको छ वा छैन भनेर अहिलेसम्म बोर्डले अनुगमन गरेको छैन l नेपाल बाहेक अन्यत्र भने नियामकले यस्तो अनुगमन गर्ने गरेका छन l झन्डै २ वर्ष अघि बंगलादेशको शेयरबजार नियमक बंगलादेश सेक्युरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज कमिसनले एक्सचेन्जमा सूचीकृत डेल्टा स्पिनर्स लिमिटेड नामक कम्पनीका संचालकलाई हकप्रदबाट प्राप्त रकम विवरणपत्रमा उल्लेखित क्षेत्रमा लगानी नगरेको भन्दै जनही १ लाख टाका जरीवाना गरेको थियो । एचआईडिसीएलले साविकै पूँजी (१० अर्ब रुपैयाँ) नै पर्याप्त लगानी गर्न सकेको छैन l सरकार (शेयरधनी) ले पूँजी उपयोग नै गर्न नसकेको कम्पनीलाई शतप्रतिशत पूँजी बढाउन रकम दिनु नै आश्चर्यजनक छ l योभन्दा पनि आश्चर्यजनक कुरा त नियामकबाट हकप्रद निर्गमन गर्न स्वीकृति नै नलिई सरकारकोतर्फबाट कल इन एडभान्सको रुपमा प्राप्त रकमलाई पूँजीकृत गरिसकेको छ l यस्तो कार्यबाट सरकारी कम्पनीलाई कम्पनी र धितोपत्रसम्बन्धी कानुन लागु हुँदै नहुने र पालना गर्नै नपर्ने हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ l कम्पनीको उद्देश्य अनुरुपका क्षेत्रमा पूँजी लगानी र विकास नगरी बैंकमा निक्षेप राखेर ब्याज खाईरहेको कम्पनीले हकप्रदबाट प्राप्त हुने रकम पनि लगानी र विकासमा आउने सम्भावना नदेखिँदा हकप्रदपछि झन्डै १६ अर्ब रुपैयाँ बैंक निक्षेपमा जाने सुनिश्चित छ । पूँजी दुरुपयोग गर्ने एचआईडीसीएललाई हकप्रद जारी गर्न रोक लगाउनुको विकल्प देखिन्न l

 ४ जेष्ठ २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/387505

आगामी बजेटमा शेयरबजारको अपेक्षा

उपेक्षा नबनोस् अपेक्षा

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक बजेट पेश हुन् करिब  ३  हप्ता बाँकी छ l सम्बैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते वार्षिक बजेट पेश गर्नुपर्छ l गत वर्ष देश यतिबेला स्थानहद (लकडाउन) मा थियो र यस वर्ष पनि नाम मात्रै फरक तर, स्थिति उस्तै रहने निषेधाज्ञामा छ l गत वर्षको स्थानहद र यस वर्षको निषेधाज्ञा दुवैले अर्थतन्त्र भयावह बन्दै गएको छ l बजेटले यस विषयमा के कसरी सम्बोधन गर्ला त्यो अलग्गै पाटो छ l हरेक वर्षको बजेट वक्तव्यमा शेयरबजारलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ला के के कुरा ल्याउला भन्ने अपेक्षा हुन्छ l नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कार्यकारिणी सदस्यको सभापतित्वमा पूँजीबजार फोरम गठन गरी अपनत्व लिएपछि झन् चासो बढेको छ l

शेयरबजारको संक्षेप

शेयर (प्राथमिक) र शेयरबजार (दोस्रो) को पहुँच बढ्दै गएर परिमाणात्मक सहभागीता बढे पनि गुणात्मक सहभागीतामा तात्त्विक परिवर्तन आएको छैन l नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) को पछिल्लो विवरणअनुसार सूचीकृत कम्पनीको संख्या २ सय १८, कुल बजार पूँजीकरण ३६ खर्ब ३२ अर्ब र प्रवाहित (फ्लोटेड) शेयरको मात्र बजार पूँजीकरण १२ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ (२६ वैशाख २०७८, नेप्से) छ l हितग्राही (डीम्याट) खाताको आधारमा कुल जनसंख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढीको आवद्धता देखिन्छ l अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार फागुन मसान्तसम्ममा करिब १८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भइ करिब ८ अर्ब रुपैयाँ अग्रिम पूँजीगत लाभकर जम्मा भएको छ l आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पूँजीबजारबाट राजश्वमा १५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा योगदान हुने अनुमान गर्न सकिन्छ l नेपालको पूँजीबजारमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको संख्या ८९ प्रतिशत र म्युचुअल फण्डसहित संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या ११ प्रतिशत छ l करको दर बढी हुनु, प्राथमिक शेयरमा आवेदन बन्देज हुनु जस्ता कारणले संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या बढ्न सकेको छैन l संस्थागत लगानीकर्ताको हुनुपर्ने उपस्थिति विद्यमान स्थितिको ठिक उल्टो थियो l संस्थागत लगानीकर्ताको उपस्थितिमा रहेको कमीले राजश्व सङ्कलनमा कमि आएको छ भने बजारको गुणात्मक विकासमा समेत असर परेको छ l शेयरबजारलाई निरुत्साहित गर्नमा स्वयम् नियमक, सरकार र पछिल्लोपटक संबैधानिक निकाय (महालेखा परीक्षक) समेत थपिएको छ l

आगामी अपेक्षा

शेयरबजारले संरचनागत सुधारको लागि वर्षैपिच्छे अपेक्षा गरेको गर्यै र तालुकी निकायले नसुनेको नसुन्यै छ l यसलाई अझ सुधार गरेर लाने हो भने शेयरबजारले आगामी वर्ष यसको २ गुणा त्यसपछिका वर्षमा अझ बढ्दै जाने कुरालाई नकार्न सकिन्न l आगामी बजेटले शेयरबजारको गुणात्मक विकास र सुनिश्चित सहभागीताका लागि नगरी नहुने केही विषयको संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ l

  

१.           अन्तिम कर - शेयर कारोबारमा प्राकृतिक व्यक्तिको संलग्नता झन्डै ९० प्रतिशत छ l आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५क(२) मा रहेको ‘प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई धितोपत्रको खरिद बिक्रीको कारोबार गर्ने बासिन्दा निकाय बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिलाई कुनै बासिन्दा निकायमा रहेको हितको निःसर्गबाट लाभ हुन गएमा दफा ३७ बमोजिम गणना गरिएको त्यस्तो लाभमा देहाय बमोजिम ‘अग्रिम कर असुल गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाको सट्टा ‘लाभकर असुल गर्नुपर्नेछ’ भन्ने वाक्य राखी संशोधन गर्नुपर्छ l लाभकरको दर भने समयानुकूल घटबढ हुनमा यसले बाधा पुर्याएको मानिने छैन l किनभने करको दर परिवर्तनशील हुनेहुँदा यसमा वर्षैपिच्छे पुनरावलोकन हुनसक्छ l यसरी शेयर कारोबारबाट प्राप्त हुने पूँजीगत लाभमा लाग्ने लाभकरलाई आयकर ऐन, २०५८ दफा ९२ मा उल्लेखित अन्तिमरुपमा कर कट्टी हुने भुक्तानीमा समावेश गर्नुपर्छ l यसले प्राकृतिक व्यक्तिलाई सहज र निश्चिन्त भएर शेयर कारोबार गर्न प्रोत्साहित गरी शेयर कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएर करको दायरा फराकिलो हुन्छ l

 

२.        लगानीकर्ताको वर्गीकरण - शेयरबजारका कारोबारीलाई (१) अल्पकालीन र (२) दीर्घकालीन गरी २ भागमा विभाजन गर्नुपर्छ l यस्तो अभ्यास प्राय: सबै ठाउँमा पाइन्छ l उही दिन किनेर उही दिन बेच्ने (इन्ट्रा डे), अल्पबिक्री (शर्ट सेल) गर्ने र वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म धारण गरेर बेच्नेलाई पनि एकै दरमा लाभकर लगाउने कार्य औचित्ययुक्त हुन्न l नेपालमा  इन्ट्रा डे र शर्ट सेल हाल नभए पनि निकट भविष्यमै शुरु हुने सम्भावना भएको हुँदा यसको लागि पनि नीतिगत व्यवस्था गर्न यस्तो वर्गीकरण आवश्यक छ l ३ सय ६५ दिनभित्र बिक्री गर्ने र ३ सय ६५औं दिनपछि बिक्री गर्नेलाई फरकफरक लाभकर दर तोकिनुपर्छ l यसको दर भने समयानुकूल पुनरावलोकन गर्दै लैजानुपर्छ l समय गणनाको लागि जुनसुकै विधि (प्राथमिक एवम थप निर्गमन, बोनस, हकप्रद, लिलामी र दोस्रो बजार) बाट जुन दिन हिताग्राही खातामा शेयर प्राप्त हुन्छ सोही दिनबाट अवधी गणना गर्नुपर्छ l  

 

३.        संस्थागत लगानी - नेपालको शेयरबजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको अवस्था नाजुक जत्तिकै देखिएको हुँदा यस्ता लगानीलाई आकर्षित गर्न विद्यमान २५ प्रतिशतको सट्टा १५ प्रतिशत मात्र आयकर लगाउनुपर्छ l त्यस्तै, यस्ता संस्थागत लगानीकर्ता र धितोपत्र व्यवसायीलाई अग्रिम करवापत १ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ l

 

४.      म्युचुअल फण्ड - महालेखा परीक्षकले म्युचुअल फण्डले आयकर नतिरेको भनी कैफियत उठाएको हुँदा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता हुने सामुहिक लगानी कोषका योजनालाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा १० मा कर नलाग्ने समूहमा समावेश गर्नुपर्छ l  त्यस्तै, म्युचुअल फण्डमा १ लाख रुपैयाँसम्मको लगानी गर्ने व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई सो बराबरको रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ l सिष्टमेटीक इन्भेष्टमेन्ट प्लानमा  लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई आयकरमा छुट दिनुपर्छ l

 

५.    पूँजीबजार व्यवसाय - आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४ सँग सम्बन्धित अनुसूची १ को २(२) मा परेको ‘पुँजीबजार व्यवसाय’ भन्ने वाक्यांशले दुबिधा उत्पन्न गरेकोले यसको परिभाषा गरी प्रष्ट पारिनुपर्छ l धितोपत्रसम्बन्धी कानुनमा ‘धितोपत्र व्यवसाय र व्यवसायी’ भनिएको हुँदा ‘पुँजीबजार व्यवसाय’ लाई कुन अर्थमा बुझ्ने हो स्पस्ट हुनसकेको छैन l

 

यसबाहेक अरु थुप्रै समस्याले शेयरबजार ग्रस्त छ l वर्षौंदेखि नेप्सेको पुन:संरचना शब्दमा मात्र सिमित बनेको छ l त्यस्तै, निश्चितभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका पब्लिक कम्पनीलाई सूचीकरणमा अनिवार्य आउनुपर्ने र नआउनेलाई थप आयकरको भार थप्नुपर्छ l सूचीकरणमा आउने कम्पनीलाई प्रवर्द्धन गर्न आयकर छुटको अवधी र दर थप गर्नुपर्छ l कम्पनीको तालुकी निकाय कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको सेवा प्रवाह छरितो बन्न सकेको छैन l यसलाई एउटा मन्त्रालयको विभागीय तहबाट मन्त्रालयसरहको तहमा लानुपर्छ l हाललाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राख्ने र निजामती सेवामा नेपाल कम्पनी सेवा खडा गरी कर्पोरेट कानुनमा स्नातक गरेकालाई मात्र सेवा प्रवेश योग्यता निर्धारण गर्नुपर्छ l कम्पनीसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाई गर्न कम्पनी न्यायाधिकरण र कम्पनी पुनरावेदन न्यायाधिकरण गठन गर्ने प्रवन्ध मिलाउनुपर्छ l कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको कार्यबोझ कम गर्न निश्चितभन्दा बढी पूँजी भएका प्राइभेट कम्पनीलाई नेप्सेको ओटीसी (ओभर द काउन्टर) सूचीकरण गर्नुपर्छ l

 

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य एवम् पूँजीबजार फोरमका सभापति श्री अम्बिकाप्रसाद पौडेलको सहयोगमा)

२८  वैशाख २०७, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/387092