टीएमएसमा भएका शेयरबजारका उपकरण

कहिले आउलान् व्यवहारमा

नेपालमा स्वचालित विद्युतीय प्रणाली (अनलाइन) मार्फत शेयर करोबार हुनथालेको २ वर्ष नाघेको छ । २ वर्षको अवधिमा अनलाइनमार्फत कारोबार गर्नेको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ । गतवर्ष फैलिएको कोरोना त्रासदीपश्चात् मानिसबीच दूरी बढेपछि अनलाइन लिने क्रमले तीव्रता पाएको हो । अहिले दलाल कार्यालयमा पुगेर आदेश (खरीद र विक्री) दिनेको संख्या छँदै छैन जत्तिकै अवस्थामा पुगेको छ । अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध भएपछि प्रणालीमा देखिएका वित्तीय उपकरणका नामले अन्य वित्तीय उपकरण पनि हुँदा रहेछन् भन्ने जानकारी पाएको जस्तो पनि देखिएको छ । अनलाइन प्रणालीको टीएमएस (ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम) मा देखिएका वित्तीय उपकरणको संक्षिप्त नामको विस्तृत अर्थ र यी उपकरणको बारेमा परिचय गराउने प्रयास यस आलेखमा गरिएको छ ।

टीएमएस र उपकरण

अनलाइन कारोबार गर्न टीएमएस (ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम) मा छिरेपछि गृहपृष्ठको देब्रेतर्फ देखिने विभिन्न शीर्षकमध्येको आदेश व्यवस्थापन (अर्डर म्यानेजमेन्ट) खोलेपछि आदेश (खरीद वा विक्री) भन्ने विकल्प देखिन्छ । यसमा प्रवेश गरेपछि सबैभन्दा माथि लहरै कन्टिन्युअस (११ देखि ३ बजेसम्म), प्रि-ओपन (१०:३० देखि १०:४५ बजेसम्म), अडलट (११ देखि ३ बजेसम्म) र स्पेशल प्री-ओपन (१०:३० देखि १०:४५ बजेसम्म) देखिन्छ । प्रारम्भिक सूचीकरण भइसकेको हरेक कम्पनीका लागि त्यस दिन कारोबार खोल्नको र विशेष प्रारम्भिक नवसूचीकृत कम्पनीका लागि पहिलो कारोबार मूल्य तय गर्नु हो । १० कित्ताभन्दा कम शेयर कारोबार गर्न अडलट विशेष व्यवस्था हो । त्यसैको तलमुनि रहेको उपकरण प्रकार (आईएनएसटी टाइप) रोजेर आदेश प्रविष्ट गर्नुपर्छ । यसमा विभिन्न वित्तीय उपकरणको संक्षिप्त रूप दिइएको छ । उपकरण छनोट गरेपछि त्यसको मूल्य कति राख्ने त्यसका लागि ‘लिमिट’ र ‘मार्केट’ भन्ने दुईओटा विकल्प छन् । लिमिट भन्ने विकल्प स्थायी रूपमा रहन्छ । यसको अर्थ तत् क्षण तोकिएको मूल्यान्तरमा आफैले मूल्य प्रविष्ट गर्नुपर्छ । सर्वाधिक लगानीकर्ताले रोज्ने यो (लिमिट) प्रचलित विधि हो । तोकिएको मूल्यान्तर आफैले प्रविष्टि नगरी ‘मार्केट’ मा पनि राख्न सकिन्छ । यसको अर्थ बजारमा जति मूल्य चलिरहेको छ त्यतिमा नै आदेश कार्यान्वयन (खरीद वा विक्री) हुन्छ । आईएनएसटी टाइपमा देखिएका र नदेखिका वित्तीय उपकरणबारे र नेपालमा कुनकुन प्रचलनमा छन्, संक्षेपमा उल्लेख गरिएको छ ।

१. इक्विटी (इक्यू) : नेपालमा सर्वाधिक प्रचलित उपकरण यही हो । सामान्य बोलीचाली बोलिने शेयर यही हो । यस्ता शेयर अग्राधिकार र साधारण गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । नेपालमा अग्राधिकार शेयर प्रचलनमै छैन भन्दा हुने स्थिति छ । साधारण शेयरको परिभाषाभित्र सर्वसाधारणलाई जारी गरिएको शेयर मात्र होइन, संस्थापकले धारण गरेको शेयरलाई पनि जनाउँछ । टीएमएसमा कारोबार गर्दा इक्यू रोजेपछि मात्र सूचीकृत कम्पनीको स्टक सङ्केत (जस्तै : नेपाल बैंक लिमिटेडको स्टक संकेत एनबीएल) देखापर्छ । यो (इक्यू) टीएमएसमा स्थायी रूपमा देखिन्छ ।

 

२. बोन्ड (बीओ) : नेपालमा यो उपकरण प्रचलनमा छैन भन्दा पनि हुन्छ । यो कम्पनीले लिएको ऋण पूँजी र डिवेन्चर जस्तै हो । यसमा कम ब्याज पाइन्छ र पूर्ण सुरक्षित हुन्छ । सरकारी ऋणपत्रलाई यो श्रेणीमा राख्न सकिन्छ । कम्पनीले यस्ता उपकरण जारी गरेका छैनन् ।

 

३. म्युचुअल फन्ड (एमएफ) : यो इक्यूपछिको अर्को सर्वाधिक प्रचलित उपकरण हो । यस्ता फन्ड निश्चित अवधिका हुन्छन् । समय पूरा भएपछि खारेजीमा जान्छन् । यस्ता फन्ड खुला र बन्दमुखी गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । हाल १७ बन्दमुखी दुईओटा खुलामुखी फन्ड सञ्चालनमा छन् । खुलामुखी फन्डका एकाइ स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार हुँदैन ।
 
४. एनसीडी (नन कन्भर्टीएबल डिवेन्चर) - यो उपकरण इक्यू र एमएफपछिको सर्वाधिक प्रचलनमा आउनसक्ने देखिएको छ । सामान्य बोलीचालीमा यसलाई डिवेन्चर मात्र भनिन्छ । यो कहिले पनि साधारण शेयरमा परिवर्तन हुँदैन । निश्चित अवधिका लागि जारी गरिन्छ र वार्षिक वा अर्धवार्षिक रूपमा निश्चित ब्याज प्राप्त हुन्छ । यो बोन्ड जस्तै भए पनि यसलाई पूर्ण सुरक्षित मानिँदैन । अहिले बैंकले जारी गरेको डिवेन्चर यही हो । अवधि समाप्त भएपछि मूल रकम फिर्ता पाइन्छ । यसलाई शेयरसरह धितोबन्धक राख्न सकिन्छ ।

 

५. प्रिफरेन्स शेयर (पीएस) : नेपालमा यसको पनि खासै उपयोग छैन । यसमा पनि निश्चित ब्याज पाइन्छ । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले जारी गरेको यस्तो प्रकारको शेयर ईबीएलसीपी सङ्केतमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा कारोबार भइरहेको छ । कृषि विकास बैंक लिमिटेडमा यस्तो शेयर भए पनि नेप्सेमा कारोबार हुँदैन । यस्ता शेयर परिवत्र्य र अपरिवत्र्य, सञ्चित र असञ्चित, फिर्ता हुने र नहुने हुन्छ । कृषि विकास बैंकको फिर्ता नहुने र अपरिवत्र्य हो । एभरेष्ट बैंकको परिवत्र्य हो र क्रमशः साधारण शेयरमा रूपान्तरण हुन्छ । यसलाई अग्राधिकार शेयर भनिन्छ । कम्पनी खारेजीमा गएमा साधारण शेयरधनीभन्दा पहिलो क्रममा रहेर फिर्ता हुनसक्छ । यसलाई कतिपयले संस्थापकले धारण गरेको बढी लाभांश पाइने शेयर भने पनि त्यस्तो होइन ।

 

६. पार्सल्ली कन्भर्टिएबल डिवेन्चर (पीसीडी) : यो डिवेन्चरको अर्को स्वरूप हो । आंशिक रूपमा साधारण शेयरमा परिवर्तन हुन्छ । यस्तो किसिमको उपकरण अहिले नेपालमा जारी भएको छैन । परिवत्र्य भए पनि परिवर्तन नहुन्जेल यसमा पाइने लाभ एनसीडीमा जस्तै हो ।

 

७. फुल्ली कन्भर्टिएबल डिवेन्चर (एफसीडी) : यो पनि डिवेन्चरकै अर्को स्वरूप र निश्चित समयपछि पूर्णरूपमा साधारण शेयरमा रूपान्तरण हुन्छ ।

 

८. वारेन्टस (डब्ल्यूएस) : कम्पनीले कम्पनीको शेयर विशिष्ट मूल्यमा विशेषीकृत समयमा किन्न विशेषीकृत अधिकार दिन्छ । यो लगभग हकप्रद जस्तै भए पनि यसको अवधि २ वर्षसम्मको हुन्छ । यो अवधिमा यसलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ तर अधिकारको सृजना गर्दैन । अधिकार सृजना हुन विशिष्ट समय आउनुपर्छ । यस्ता वारेन्टस कभर्ड, एसेट, इक्विटी, बास्केट, इन्डेक्स, डीट्याचेबल, वेडिङ, नेक्ड, क्यास एन्ड शेयर गरी नौ प्रकारका हुन्छन् । इक्विटी वारेन्ट पुट र कल गरी दुई प्रकारको हुन्छ ।

 

यसबाहेक टीएमएसमा उल्लेख नभएको ओएफसीडी (अप्सनल्ली फुल्ली कन्भर्टिएबल डिवेन्चर) पनि एउटा अर्को वित्तीय उपकरण हो । यो इच्छाधीन हुन्छ । धारकले साधारण शेयरमा परिवर्तन गराउन चाहे सबै परिवर्तन हुन्छ नचाहेमा हुँदैन । टीएमएसमा समावेश गरिएका र नगरिएका यस्ता उपकरण कहिले व्यवहारमा आउलान् कुनै अनुमान गर्न सकिँदैन । टीएमएसमा देखिनेबाहेक रियल इस्टेटमा आधारित भूमि लगानी कोष (रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट) जस्ता उपकरण पनि ल्याएर भूमिको कारोबारबाट प्राप्त हुने लाभमा सबैको पहुँच पुग्ने मात्र होइन, व्यवस्थित बस्ती बसोवासका लागि थप टेवा समेत पुग्ने थियो ।

६ माघ २०७७, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/380745

 

शेयर कारोबारबारे १० प्रश्न

 शेयर र शेयर कारोबार बारे देशसञ्चार अनलाईनमा गरिएको कुराकानी 

 १) शेयर कारोबार भनेको के हो ?

शेयर कारोबारबारे बुझ्नुअघि  शेयर भनेको के हो ? त्यो पहिला बुझ्नु पर्‍यो। शेयर भनेको कुनै पनि कम्पनीको पुँजीको विभाजित अंश हो। हरेक कम्पनीको पुँजी हुन्छ। पुँजी बिनाको कम्पनी हुँदैन। त्यही पुँजीलाई जुन टुक्रा-टुक्रा पारेर विभाजन गरिन्छ, त्यसलाई नै शेयर भनिन्छ।  शेयर सामान्यतया: दुई प्रकारका हुन्छन।

 १. प्राथमिक शेयर २. द्वितीय शेयर

प्राथमिक शेयर भनेको कम्पनीले सर्वसाधारण समक्ष आइपिओ (इनिसियल पब्लिक अफरिङ) को रुपमा आह्वान गर्छ। ‘तिमी मेरो शेयर भर। मेरो स्थिति यस्तो छ। म यति वर्षमा लाभांश दिन सक्छु, यतिका दरले दिन सक्छु, मेरो योजना यस्तो हो’ भनेर जुन आह्वान गर्छ, त्यस आधारमा आह्वान गरिने आवेदन  चाहिँ प्राथमिक शेयरका लागि हो। त्यसरी जारी भएको शेयरलाई ‘स्टक एक्सचेन्ज’ मा लगेर सूचीकरण गरिन्छ। स्टक एक्सचेन्जबाट खरिद गरिने भनेको द्वितीय शेयर हो। त्यसलाई दोस्रो बजार भनिन्छ। अहिलेका लागि सामान्यतया यो दुईवटा बजारलाई हेर्न सकिन्छ।

२) सर्वसाधारणले ‘आईपीओ’ भन्नाले के बुझ्ने ?

आईपीओ भनेको शेयरको  प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन हो। अघि मैले भने निँ, हरेक कम्पनीको पुँजी हुन्छ।  कुल चुक्ता पुँजीको कम्तीमा १० प्रतिशत सर्वसाधारणमा जानुपर्छ भन्ने छ। मानौँ १ अर्ब पुँजी भएको कम्पनी छ र उसले हामी यति प्रतिशत सर्वसाधारणलाई दिन्छौँ भन्यो भने त्यसका लागि उसले आईपीओ आह्वान गर्छ। आईपीओमार्फत आह्वान गरिने एउटा शेयरका लागि जनताले १ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। मानौँ त्यो कम्पनीले ३० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई दिने भन्यो भने ३० करोड बराबरको ३० लाख कित्ता शेयर जारी गर्छ। त्यसका लागि नियामक निकायले अनुमति दिनुपर्छ। सर्वसाधारणले आईपीओ‌ जारी भएपछि आवेदन दिन्छन्। यही आईपीओमार्फत प्राप्त हुने शेयरलाई प्राथमिक शेयर भनिन्छ।

३) शेयर कारोबार कसरी गरिन्छ  ?

कारोबार गर्ने विभिन्न तरिका छन्।  सबैभन्दा पहिला ब्रोकरकहाँ जानु पर्‍यो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण भइसकेका सबै शेयर कारोबार गराउने माध्यमका रुपमा ब्रोकर अर्थात दलाल हुन्छन्। नेपालमा यसको संख्या  ५० वटा छ। यी ५० वटा दलाल कुन–कुन हुन् भनेर थाहा पाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डको वेबसाइट र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज दुवैको वेबसाइट हेर्न सकिन्छ। ती ५० वटा मध्ये कुनै एकबाट कारोबार गर्न सकिन्छ। ब्रोकरकहाँ केवाइसी भरेपछि आफ्नो क्लाइन्ट आईडी लिएर त्यहाँबाट करोबार गर्न सकिन्छ । यो एउटा तरिका भयो भने अर्को चाहिँ आफ्नो केवाईसी सबै अपडेट गराएपछि ब्रोकरले  एउटा युनिक कोड दिन्छ। उनीहरुले एउटा अंक दिन्छन्। त्यो अंक शेयर कारोबार गर्ने खाता नम्बर जस्तै हो। त्यो नम्बरबाट मात्रै कारोबार गर्न पाइन्छ। यसबाहेक ब्रोकरकहाँ अनलाइन लिएर घरमै बसिबसी पनि द्वितीय बजारबाट शेयर गरिद विक्री गर्न सकिन्छ। आफूलाई कुन कम्पनीको शेयर किन्न मन छ ? कुन कम्पनीमा रुचि छ ? त्यहाँका आधारमा शेयर खरिद विक्री गर्न सकिन्छ। शेयर बजारमा सूचीकृत हुने  हरेक कम्पनीका सिम्बोल हुन्छन्। ती सिम्बोलबारे जानकारी हुनुपनि आवश्यक छ।

४) शेयर कारोबार सुरु गर्न लागेकालाई के सल्लाह दिनुहुन्छ  ?

यदि शेयर बजारमा आउने हो भने, प्राथमिक बजारबाटै आउनुस्। दोस्रो बजार भनेको विस्तारै सिकिने कुरा हो। प्राथमिक बजारमा आउँदा कुन शेयर खुल्दै छ, कहिले खुल्दैछ भन्ने जानकारी लिन धितोपत्र बोर्डको वेबसाइटबाट थाहा पाउन सकिन्छ। प्राथमिक शेयरका लागि अनिवार्य रुपमा बैंक खाता चाहिन्छ। बैंक खाता आस्बामा आबद्ध भएका बैंकहरुमा खोल्नुपर्छ। सबै बैंक आस्बामा आबद्ध छैनन्।  बैंक खातापछि डिम्याट खाता चाहिन्छ।  डिम्याट खाता खोल्न बैंकको खाता नम्बर अनिवार्य चाहिन्छ। यी काम गरिसकेपछि बैंकबाट सिआरएन नम्बर लिनुपर्छ। साथै मेरो शेयरका लागि पनि आवेदन दिन पाइन्छ। मेरो शेयर लिइसकेपछि अनलाइनबाटै आईपीओ भर्न सकिन्छ। त्यसपछि विस्तारै जाने भनेको दोस्रो बजार हो। अब आईपीओबाट परेको शेयर बिक्री गर्न ब्रोकरकहाँ खाता खोल्नुपर्छ। ब्रोकरबाटै दोस्रो बजारका शेयरहरु खरिदबिक्री गर्न सकिन्छ। दोस्रो बजार बुझ्नका लागि वा त्यहाँबाट शेयर खरिद बिक्री गर्न शेयर बजारको नियामक धितोपत्र बोर्डले के नीति लिइरहेको छ भन्नेबारे पनि जानकारी राख्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति तथा सरकारका नीतिले पनि शेयर बजारलाई प्रभावित पार्न सक्छन्। आफूले शेयर खरिद विक्री गर्न चाहने कम्पनीका निति नियम, कम्पनीको त्रैमासिक विवरण, कम्पनीको वार्षिक सभाले निकालेको वार्षिक विवरण, शेयर बजार सम्बन्धी कानून लगायतका विषयमा जानकारी राख्नुपर्छ।

५) कुन अवस्थामा शेयरको भाउ उकालो लाग्छ ?

ठ्याक्कै भन्नलाई  सुत्र छैन। कुनै मेसिनमा हालेर आउने पनि होइन। यो जति बेला पनि  उकालो लाग्न सक्छ। सिद्धान्त भन्ने हो भने वैशाखदेखि करिब असोजसम्मको अवधिमा उकालो लाग्छ किनभने यो अवधिमा त्रैमासिकसम्मको रिपोर्ट आइसकेको हुन्छ। त्यसको आधारमा यसले  चौथो त्रैमासिकसम्म यति कमाउने रहेछ है भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।  हामीले जहिले पनि शेयर कारोबार गर्दा दुईवटा पक्षलाई हेर्नुपर्छ।  मैले कम्पनीमा किन लगानी गर्दै छु? बजारकै मात्र लाभ खाने हो कि? अथवा कम्पनीले दिने लाभ खाने हो कि? त्यो हेर्नु पर्‍यो। रुख ढालेर दाउरा बाल्ने या रुखबाट दिने फल खाने, त्यो सोच्नु पर्‍यो। हामीले फल नै खानुपर्छ। शेयरका गुरु वारेन बफेटले भनेका छन्, ‘म बजारबाट कहिले पनि लाभको अपेक्षा गर्दिन। आज मैले शेयर किनेँ भने भोलिबाटै बजार बन्द गर्छन् र पाँच वर्षसम्म खोल्दैनन् भन्ने अनुमान गर्छु।’  उनले पनि बजारबाट लाभ खाने सोचेका रैनछन्। लाभ कहाँबाट खाने कुरा गरेका रहेछन् भने कम्पनीबाट। हामीले पनि यदि त्यो कुरालाई हेरेर जाने हो भने लाभ लिन सकिन्छ। शेयरले झ्याप्पै लाभ नदेला । तर आज किन्छु भोलि २०/३० रुपैयाँ बढ्यो भने बेचिहाल्छु भन्नेसँग कालान्तरसम्ममा गएर न पैसा हुन्छ न शेयर। शेयर धारण गरौँ कित्ता जोगाउँ। कित्ता जोगायो भने त्यसले फल दिइरहन्छ। शेयर लगानीमा आउन इच्छुकहरुले यसलाई दिर्घकालीन लगानीको बाटो बनाउनु सबैभन्दा राम्रो कुरा हो। शेयर धनी बनौँ। त्यो कम्पनीमा बोर्डमा जाने प्रयास गरौँ। शेयरमा लगानी गर्दा रक्सी खाए जस्तो नगरौँ दुध खाएजस्तो गरौँ।

हाम्रो बजारमा कारोबार गर्ने साथीहरुमा के समस्या छ भने शेयर किनेपछि भाउ नै आएन भन्ने गुनासो आउँछ। शेयर एकै पटक किन्ने होइन। आज २ सय ५० मा किनियो भने भोलि बढ्छ या घट्छ थाहा हुँदैन। त्यो कसैले देखेको छैन। बढ्यो भने राम्रै भयो। बढेन भने के गर्ने, त्यो सोच्नु पर्‍यो यसको एउटै उपाय हो एभरेजिङ। एभरेजिङ गर्दै जाने हो। २५० मा किनेको भोलिपल्ट २४० मा झर्‍यो भने त्यो दरमा पनि किनौँ।  २३० मा झर्‍यो भने थप किनौँ। जति तल झर्छ, त्यति धेरै शेयर किनौँ।  किन्दै जाँदा यसको एभरेजिङ हेर्‍यो २ सय २० मा आइपुग्या हुन सक्छ। यसले ठूलो नोक्सानबाट जोगाउन सक्छ र लाभको अवस्था पनि सिर्जना गर्न सक्छ।

६) यसमा सधैँ फाइदा हुन्छ भन्न सकिन्छ ?

सकिदैँन। शेयर लगानी जोखिम हो। नाफा तथा नोक्सान दुबै हो। लगानी गर्दा घाटा पनि  हुन सक्छ नोक्सान पनि। अझ ‘क्यापिटल गेन’को कुरा गर्ने हो भने त ‘हाइ रिक्स हाई गेन’ भनिन्छ। कि रिक्समा खेलौँ होइन भने सेफ साइडमा बस्ने हो भने डिबेन्चर लगानी गरौँ।

७) अहिले जुन रुपमा शेयर बजार उकालो लागि रहेको छ, के त्यो स्वभाविक हो ?

बुझेर जानेर आए सबै स्वभाविक हो। हो–हल्लामा लागेर आउने हो भने त्यो खराब हो। यस्तै किसिमको लहर आयो भने संकट कहाँ आउँछ पत्तो छैन। आजसम्म नेपालमा संकट आएको छैन। बंगलादेशमा सन् २०१० /११ मा ठूलो संकट आएको थियो। चाइनामा पनि सन् २०१५/१६ मा त्यस्तै संकट आएको थियो। त्यस्तो स्थिति ननिम्त्याउँ। बजारमा आउँ। कमाइ विस्तारै हुन्छ। आज किनेपछि भोलि घट्छ भन्ने पनि सोचौँ। घट्दा के गर्ने भन्ने प्लान गरौँ। बढ्दा चिन्ता गर्नु पर्दैन। आउँ तर विचार गरेर आउँ।

८) यो बढिरहने ट्रेण्ड जारी रहन्छ त ?

यो भन्न सकिँदैन। कति बढ्छ, कति घट्छ, कहाँ पुगेर रोकिन्छ, कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्ने कुरा कसैले भन्न सक्दैन। नेप्सेको इन्डेक्स कति पुग्ला भन्ने भन्दा पनि मेरो लगानी भएको कम्पनीले मलाई कति सोचेर राखेको छ भन्ने मात्र बढी हेरौँ। इन्डेक्सले मेरो लगानीलाई मापन गर्दैन। त्यसले कारोबार मापन गरेको हो।

९) प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ, चुनावको घोषणा भएको छ। अस्थिर राजनीतिले शेयर कारोबारमा कस्तो प्रभाव पर्छ ?

अलि असर त परिहाल्छ। सुरुमा जे कुरा पनि झट्ट आउँदा असर प्रभाव परे जस्तो हुन्छ। पछि यसलाई सामान्य रुपमा लिँदै जान्छन्। राजनीतिक प्रक्रिया भनेको एउटा सरकार जान्छ अर्को आउँछ। यस्तो कुराले नियमित काम गर्ने गतिविधिमा असर पार्छ पनि पार्दैन पनि।

१०) घोषित मितिमा निर्वाचन भयो भने शेयर बजारमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? भएन भने के हुन्छ ? 

मलाई त्यस्तो साह्रो केही होला जस्तो लाग्दैन। अहिलेको परिवेशलाई हेर्दा पनि आखिर ३ वर्ष अगाडि सरकार बन्दा पनि खासै उत्साह भएको होइन। विघटन हुँदा पनि त्यस्तो केही भएको छैन। बजार बढ्ने क्रम भदौबाट सुरु भएको थियो। भदौमा त्यस्तो केही भएको थिएन। बढ्न र घट्नका लागि केही याम चाहिँदैन। यो जति सुकै बेला बढ्ने घट्ने हुन्छ। बढ्छ भन्ने हिसाबले मात्र लगानी नगरौँ। लगानीको वातावरण छ या छैन त्यो पनि हेरौँ।  हामी कहाँ सबैभन्दा बढी बैंक छन्। बैंक सेवा क्षेत्र हो। बैंक नै डुब्यो भने सबै डुब्छ। बैंक कहिले पनि डुब्ने अवस्था आउँदैन।

 

कम्पनीको आवरण हटाउने सिद्धान्त

 नकारात्मक र सकारात्मक पाटो

कम्पनी निकाय भए पनि जैविक व्यक्तिसरह हुन्छ भन्ने कुरा सर्वव्यापी मान्यता छ । एउटा व्यक्तिले गर्नसक्ने सम्पूर्ण कार्य कम्पनी आफैले गर्छ । कम्पनीलाई व्यक्तिसरहको अस्तित्व दिनुको अर्थ ‘व्यावसायिक सुगमताका’ लागि भन्ने मान्यतालाई अदालतले समेत स्थापित गरेको छ । तर, कम्पनीलाई स्वतन्त्र अस्तित्व एवम् कम्पनी र शेयरधनी अलग अलग हुन् भन्ने मान्यता निरपेक्ष नभएको हुँदा यसका केही अपवाद छन् । कम्पनीको आवरणमा व्यक्ति (शेयरधनी) ले गैरकानूनी गतिविधि गरेको हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । कम्पनी परिकल्पना मात्र गरिएको व्यक्ति हुँदा आफैले कार्य गर्न सक्दैन । कम्पनी शरीरधारी, मन, मस्तिष्क, ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय भएको जैविक मानव होइन । यसको नामबाट गरिने कारोबार जैविक व्यक्तिले नै गर्ने हुँदा कम्पनीले गरेका कामकारबाहीको अन्तिम जिम्मेवार कम्पनी सञ्चालन गर्ने व्यक्ति नै हुनुपर्छ । कम्पनीको नाममा भएको कार्यको परीक्षण गर्न कम्पनीको आवरण हटाएर हेरिन्छ ।

 व्यक्ति तर अनागरिक

कम्पनी कानूनी व्यक्ति भएकाले यसको नागरिकता, राष्ट्रियता र निवास हुन्छ (स्टेट ट्रेडिङ कर्पोरेशन अफ इन्डिया लिमिटेड विरुद्ध कमर्शियल ट्याक्स अफिसर, १९६३) । यसको दर्ता प्रमाणपत्र नै यसको नागरिकता हो । जुन देशको कानूनअनुसार स्थापित हुन्छ, त्यही देश राष्ट्रियता हो । स्थापना भएको देश निवास र रजिस्टर्ड कार्यालय निवासको ठेगाना हो । व्यवसायको नियन्त्रण र प्रबन्धन जहाँबाट हुन्छ त्यही स्थान कम्पनीको निवास हो (स्वेडिश सेन्ट्रल रेल कम्पनी लिमिटेड विरुद्ध थोमसन, १९२५) । कम्पनीलाई व्यक्तिसरह मानिएको हुँदा यसको चरित्र पनि हुन्छ । विदेशी कम्पनी वा विदेशी शेयरधनीलाई शत्रु देशको नागरिकसरह व्यवहार गरिन्छ । देशभित्र पनि कम्पनीको पृथक् अस्तित्वलाई सदैव स्वीकार गरिँदैन । कम्पनीको आवरणमा धोकाधडी, कर छली, अवैधानिक गतिविधिमा संलग्न भएको अवस्थामा कम्पनीको आवरण हटाउने सिद्धान्तमार्फत वास्तविकता पत्ता लगाइन्छ । यसको मध्यमबाट कम्पनी र शेयरधनीलाई अलग गरेर संस्थागत मुखुन्डो (कर्पोरेट भेल) हटाएर कारबाही गरिन्छ । कम्पनीको मुखुन्डो उतार्ने सिद्धान्त मूलतः न्यायिक निर्णयमार्फत उपयोगमा ल्याइन्छ ।

करछली र धोकाधडी

कम्पनीको आवरण हटाएर कम्पनीको स्वतन्त्र अस्तित्व अस्वीकार गरिएका थुप्रै मुद्दा कम्पनी कानूनको आधारस्तम्भ बनेका छन् । कर छलीका लागि कम्पनी खडा गरेका डिनश मानेकजी पेटिट (१९२७) को मुद्दा निकै चर्चित छ र डिनशले चारओटा कम्पनी खडा गरेका थिए । कर प्रशासनले करसम्बन्धी छानविन गर्दा नाफा रकम ऋणको रूपमा आफैले लिएको भेटेपछि कर छली गरिएको भेटिएको थियो । कर छल्ने प्रयोजनका लागि मात्र डिनशले कम्पनी खडा गरेकाले यहाँ कम्पनीको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार गरिएन ।

कपट वा धोखाधडी (गिलफोर्ड मोटर कम्पनी विरुद्ध होर्ने, १९१३) अर्को कोसेढुंगा बनेको मुद्दा हो । होर्नेलाई गिलफोर्ड मोटर कम्पनीले प्रबन्ध निर्देशकको सेवा करार गर्दा कम्पनीका ग्राहकलाई आफूतर्फ खिच्ने किसिमले व्यवहार गर्नेछैन भनेर शर्त राखेको थियो । होर्नेले छुट्टै कम्पनी खडा गरेर गिलफोर्डका ग्राहक खोसे । गिलफोर्डले होर्ने विरुद्ध मुद्दा गर्‍यो । कम्पनी अलग व्यक्ति हो भनेर होर्ने पन्छिन खोजे पनि अदालतले होर्नेको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै कम्पनीको आवरणमा गरिएको धोकाधडी र कपट ठहर गर्‍यो । धोखाधडीको अर्को एक मुद्दा जोहनविरुद्ध लिपम्यान (१९६२) मा लिपम्यान नामक एक व्यक्तिले जोहन नामक अर्को व्यक्तिलाई आप्mनो जमीन बेच्ने सम्झौता गर्छ ।

सम्झौताअनुसार लिपम्यानले जमीन जोहनलाई नबेची एउटा कम्पनीलाई बेचिदिन्छ । जोहन सम्झौताअनुसार जमीन पाउनुपर्ने माग गर्दै मुद्दा गर्छ । अदालतले जग्गा बेचिएको कम्पनीको मुखुन्डो उतारेर हेर्छ । उक्त कम्पनीमा लिपम्यान र अर्को एक व्यक्ति शेयरधनी देखिन्छ । यसमा पनि कम्पनीको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार गरिएन र लिपम्यानको कम्पनीबाटै जोहनलाई जग्गा दिन आदेश दिएको थियो ।

दुश्मन चरित्र र क्षमता निर्धारण

कम्पनीको दुश्मन चरित्र पनि हुन्छ भन्ने सुन्दा आश्चर्य लाग्नसक्छ । यथार्थमा यस्तो पनि हुन्छ भन्ने तथ्य डेमलर कम्पनी लिमिटेड विरुद्ध कन्टिनेन्टल टायर एन्ड रबर कम्पनीको मुद्दा (१९१६) मा व्याख्या गरिएको छ । यस मुद्दामा जर्मन नागरिक इङल्यान्डमा गएर डेमलर लिमिटेड नामक एक कम्पनी स्थापना गर्छन् । कम्पनीमा बहुमत शेयरधनी जर्मन नागरिक हुन्छन् । डेमलरले इङल्यान्डको कन्टिनेन्टल कम्पनीसँग कारोबार गर्छ । कारोबार गरेपछि लेनदेन हुनु स्वाभाविक थियो । कन्टिनेन्टलले डेमलरलाई तिर्नुपर्ने रकम तिरेन । पैसा नतिर्नुका कारण त्यतिबेला चलिरहेको प्रथम विश्वयुद्धमा जर्मन र इङल्यान्ड एकअर्का विरुद्ध लड्नु थियो । कन्टिनेन्टलले डेमलरलाई तिरेको रकम जर्मन जाने र आफ्नो देश (इङल्यान्ड) विरुद्ध उपयोग हुनसक्थ्यो । डेमलरले दुवै कम्पनी इङल्यान्डको कानूनअनुसार स्थापित भएको र छुट्टै व्यक्तित्व हुने दाबी लिएर अदालत गयो । हाउस अफ लर्डले डेमलरको दाबीलाई खारेज गर्दै विदेशी स्वामित्वको कम्पनीको चरित्र पनि विदेशी नै हुन्छ भन्ने आदेश दियो ।

कहिलेकाहीँ कम्पनीको आवरण हटाउने सिद्धान्त कम्पनीको क्षमता निर्धारक पनि बन्छ । न्यू होराइजन्स लिमिटेडविरुद्ध युनियन अफ इन्डिया (१९९५) को मुद्दामा बढी मूल्य कबोल गरेको र कार्य अनुभव नभएको भनेर टेन्डर प्रस्ताव अस्वीकृत गरिएपछि कम्पनीले सो निर्णयविरुद्ध मुद्दा गरेको थियो । वादी (न्यू होराइजन्स) बहुराष्ट्रिय कम्पनी भएको र टेन्डरमा उल्लेख गरिएको कार्य गर्न सक्षम भएको सिंगापुरको कम्पनी पनि वादी कम्पनीमा शेयरधनी रहेको देखिएको थियो । यस आधारमा उक्त कम्पनीले आफ्नो सक्षमताको पुष्टि गर्ने आधार पाएको थियो । त्यस्तै, सूत्रधार (होल्डिङ) र सहायक कम्पनी सिद्धान्ततः दुवैको अलग अलग अस्तित्व हुन्छ । तर, सहायक कम्पनीमाथि सूत्रधार कम्पनीको नियन्त्रित स्वार्थ हुने हुँदा कारोबारको सम्बन्धमा आवरण हटाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको अभ्यास

नेपालमा सर्वोच्च अदालतले युनिटी लाइफ इन्टरनेशनल लिमिटेड विरुद्ध (नेपाल कानून पत्रिका २०६८, निर्णय नं. ८८१४) को मुद्दामा कम्पनीको आवरण हटाउने विषयमा विस्तृत व्याख्या गरेको छ । युनिटीले गैरकानूनी रूपमा सञ्चालन गरेका व्यापारबाट सृजित दायित्व (फौजदारी र देवानी) को जिम्मेवार कम्पनी सञ्चालक हुने ठहर गरेको थियो । युनिटीले कम्पनीको आवरणमा गरेको गैरकानूनी कार्यलाई कम्पनीको आवरण हटाई व्यक्तिगतरूपमा जिम्मेवार बनाइएको छ । अदालतले आदेशमा ‘...केही खास अवस्थामा कम्पनीको स्वतन्त्र मान्यता वा आवरणलाई मान्यता नदिई कम्पनीका लागि भए गरिएको भनिएको कारोबारमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न व्यक्तिहरू को थिए भन्ने कुरा हेरिन्छ । यही अवस्थालाई कम्पनीको आवरण हटाएको मानिन्छ भनिएको छ । त्यस्तै, के कस्ता अवस्थामा आवरण हटाउने कार्य गरिन्छ भन्ने सन्दर्भमा ‘...मूलरूपमा (क) कुनै अनुचित, गैरकानूनी कार्य वा जालसाजी वा धोकेबाजीपूर्ण कामकारबाहीका लागि कम्पनीको आवरण प्रयोग भएको देखिएमा, (ख) कम्पनीको फाइदाका लागि नभई कुनै व्यक्ति वा अन्य निकायको हितका लागि मात्र कम्पनीको आवरण प्रयोग भएको अवस्थामा, (ग) राजस्व चुहावट वा कर छल्ने कार्यका लागि कम्पनीको आवरण प्रयोग भएमा र (घ) कुनै कम्पनीको आवासीय स्थिति पत्ता लगाउनका लागि गैरकानूनी वा अनियमित काममा संलग्न देखिएका कम्पनीका संस्थापक, सञ्चालक, कर्मचारी वा कम्पनीको तर्फबाट काम गर्ने भनिएका अन्य व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार बनाइन्छ’ आदेशमा भनिएको छ ।

 २९ पुष २०७७, आर्थिक अभियान

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/380416

कम्पनी र शेयरधनीको स्वतन्त्र अस्तित्व

 सालोमनको मुद्दा कोसेढुंगो

कम्पनीमा शेयरधनीको दायित्व सीमित तथा कम्पनी र शेयरधनीको अलगअलग अस्तित्व हुने कुरालाई संसारभर मान्यता प्राप्त छ । कम्पनीलाई स्वतन्त्र अस्तित्व र शेयरधनीलाई सीमित दायित्व दिनुको कारण ‘व्यावसायिक सुगमताका’ लागि हो । (नेपाल कानून पत्रिका २०६८, निर्णय नं. ८८१४) कम्पनीलाई व्यावसायिक सुगमताका लागि यस्तो सुविधा दिन थालिएको १ शताब्दीभन्दा बढी भएको छ । इङल्यान्डको हाउस अफ लर्डले सन् १८९६ मा यसलाई विस्तृतरूपमा व्याख्या गरेको थियो । यसभन्दा पहिला पनि सन् १८६७ मा पनि यस्तै प्रकारको मुद्दा सुनुवाइ भएको भए पनि त्यति विस्तृत थिएन । कम्पनीको मन, मस्तिष्क, ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय नभए पनि एक व्यक्तिसरहको कानूनी अधिकारप्राप्त छ । कम्पनीले आफ्नो नाममा चलअचल सम्पत्ति किनबेच दुवै गर्न सक्छ । त्यस्तै, आफूले उजुर गर्न आफूविरुद्ध उजुर सुन्न पनि सक्छ । प्रशासकीय सम्पूर्ण कार्य कम्पनीको नाममा हुन्छ । यसको आफ्नै छुट्टै छाप पनि हुन्छ ।

प्राइभेट र पब्लिकको अस्तित्व

कम्पनी स्वरूपको व्यावसायिक ढाँचा संसारभर प्रचलनमा छ । १ जनादेखि जति पनि कम्पनीका हितग्राही (शेयरधनी) हुनसक्छन् । शेयरधनीको संख्याको आधारमा कम्पनीलाई प्राइभेट र पब्लिक गरी दुईओटामा विभक्त गरिएको छ । १ जना व्यक्तिले मात्र पनि प्राइभेट कम्पनी स्थापना गर्नसक्छ । प्राइभेट कम्पनीमा बढीमा १ सय १ जनासम्म शेयरधनी हुन सक्छन् । तर, यस्ता कम्पनीले कर्मचारीलाई शेयर बेच्ने योजनाअन्तर्गत कम्पनीका शेयर किनेका कर्मचारी वा त्यस्तो योजनाअन्तर्गत शेयर किनिसकेका तर तत्काल कम्पनीको सेवामा नरहेका कर्मचारीलाई शेयरधनीको अधिकतम संख्या निर्धारण नगरिने कानूनी व्यवस्था छ । कम्पनीका शेयरधनीको दायित्व सीमित हुने सर्वमान्य सिद्धान्त भए पनि प्राइभेट र पब्लिक कम्पनीका शेयरधनीको सीमित दायित्वलाई समान रूपमा लिइँदैन । सामान्यतया प्राइभेट कम्पनीमा अपवादको रूपमा मात्र बढी शेयरधनी हुनसक्छन् । ४/५ जना मात्र शेयरधनी हुने र ती सबै कम्पनी सञ्चालनमा संलग्न हुने हुँदा यिनको दायित्वलाई सीमित गर्न नसकिएको हो । प्राइभेट कम्पनीको सञ्चालक संख्या कम्पनी ऐन, २०६३ ले तोकेको छैन । यस्ता कम्पनीले आफ्नो नियमावलीमा आफैले सञ्चालकको संख्या तोक्न सक्छन् र अपवादबाहेक सामान्यतया सबै शेयरधनी सञ्चालकका रूपमा रहेका हुन्छन् । पब्लिक कम्पनीमा कम्तीमा ३ जना र बढीमा ११ जनासम्म सञ्चालक हुनुपर्ने तथा ७ जनासम्म सञ्चालक रहने भए १ जना र ११ जनासम्म सञ्चालक रहने भए २ जना स्वतन्त्र वा व्यावसायिक सञ्चालकसमेत नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्न कम्तीमा ७ जना शेयरधनी र १ करोड रुपैयाँ पूँजी हुनुपर्छ । यी सातै जना शेयरधनी सञ्चालकमा रहनसक्ने अवस्थाको विद्यमानता कम्पनी ऐनले देखाउँदैन । यसर्थ पब्लिक कम्पनीका सबै शेयरधनी कम्पनी सञ्चालनमा सक्रिय हुन पाउँदैनन् । कम्पनी सञ्चालनका लागि आफूमध्येबाट चुनेर पठाएका शेयरधनीले कम्पनी सञ्चालन गर्छन् र यिनै सञ्चालकले कम्पनीका तर्फबाट बेहोर्नुपर्ने फौजदारी र देवानी दायित्व बेहोर्नुपर्ने हुँदा यिनको दायित्व शेयरधनीको झैं सीमित हुँदैन ।

सालोमनको मुद्दा

कम्पनीको स्वतन्त्र अस्तित्वसम्बन्धी सिद्धान्त सर्वव्यापक छ । कम्पनी स्वरूपको व्यवसाय ढाँचाको परिकल्पना देवर्षि नारदले गरेको शास्त्रीय प्रमाण भेटिन्छ । ‘वणिक् प्रभृतयो यत्र कर्म सम्भूय कुर्वते । तत्तत् सम्भूय समुत्थानं व्यवहारपदं स्मृतम् ।’ अर्थात् व्यक्तिहरू एकसाथ मिलेर व्यापार व्यवसाय गर्छन् भने यस्तो व्यावसायिक गतिविधिलाई सम्भूय समुत्थान भनिन्छ । (नारदस्मृति) यसको मूल उद्देश्य ‘फलाहेतोरूपायन कर्म सम्भूय कुर्वताम्’ अर्थात् लाभ आर्जन हो । कसले कति लाभ पाउँछन् भन्ने विषयमा ‘आधारभूतः प्रक्षेपस्तेनोत्तिष्ठेयुरंशतः’ अर्थात् जसको जति लगानी छ सोही आधार हुन्छ । कम्पनीको विकासक्रम इङल्यान्डबाट शुरू भयो भनिए पनि नारदस्मृतिको यी श्लोकले यसको उत्पत्ति वैदिककालदेखि नै थियो भन्ने दर्शाउँछ । यस विषयमा विश्वविद्यालयका कानून सङ्कायले थप अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । वैदिककालमा यसको स्वरूपको चिन्तन गरिए पनि आधुनिककालमा इङल्यान्डले कम्पनीको विकासमा योगदान दिएको कुरालाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । कम्पनीको स्वतन्त्र अस्तित्व र शेयरधनीको सीमित दायित्वलाई संस्थागत रूपमा विकास गराउन इङल्यान्डको अदालतले प्रतिपादन गरेका नजीर (कानूनी सिद्धान्त) संसारभरका लागि मार्ग दर्शक बनेको छ । कम्पनीको स्वतन्त्र अस्तित्व र शेयरधनीको सीमित दायित्वको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न कोसेढुंगा बनेको सालोमनको मुद्दाको संक्षिप्त चर्चा गरिन्छ ।

इङल्यान्डका आरोन सालोमन नाम गरेका एक व्यक्ति प्रोपाइटरशिपमा परम्परागत छालाको जुत्ता व्यापार गर्थे । निकै राम्रोसँग चलिरहेको व्यापारलाई अझ विस्तार गर्न उनले सालोमन एन्ड कम्पनी लिमिटेड खडा गरे । सालोमनको प्रोपाइटरशिपमा रहेको जुत्ता व्यापारलाई गठित कम्पनीले ३८ हजार पाउन्डमा किन्यो । कम्पनीसँग सोलोमनको व्यापार किनेबापतको भुक्तानी दिन पर्याप्त रकम थिएन । व्यापार बेचेको रकमबापत सालोमनले कम्पनीको २० हजार ७ मध्ये २० हजार १ कित्ता शेयर लिए । बाँकी रहेको शेयर उनकी पत्नी, छोरी र ४ छोरा प्रत्येकले १ र १ कित्ता लिए । कम्पनीले अझ पनि व्यापार किनेको (सालोमनको) रकम भुक्तान गर्न बाँकी थियो । अतः कम्पनीले सुरक्षित र असुरक्षित गरी २ प्रकारको ऋणपत्र जारी गर्‍यो । सालोमनले १० हजार पाउन्डको सुरक्षित ऋणपत्र लिए । यसको जमानतका रूपमा कम्पनीको सम्पत्ति (सालोमनले बेचेको जुत्ता बनाउने मेशिन औजार) सालोमनले धितोका रूपमा लिए । कम्पनीले ७ हजार पाउन्ड असुरक्षित ऋणपत्र पनि जारी गर्‍यो । सालोमन कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालकमा उसको २ छोरा सञ्चालक नियुक्त भए । कम्पनीको व्यापार (जुत्ता) राम्रैसँग चलिरहेको थियो । १ वर्षपछि हडतालका कारण कम्पनीको व्यापार नोक्सानीमा जान थालेपछि कम्पनी खारेजीमा लैजानुबाहेक अर्को उपाय भएन । कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन गर्दा ऋण (दायित्व) १७ हजार पाउन्ड र कम्पनीको सम्पत्ति ६ हजार पाउन्ड मात्र थियो । यस्तो अवस्थामा सबै साहूको सबै ऋण तिर्न सक्ने अवस्थामा कम्पनी थिएन । कम्पनी खारेजकर्ताले सबैभन्दा पहिला सुरक्षित साहूको ऋण तिर्ने क्रममा सुरक्षित साहूका रूपमा रहेका सालोमनको ६ हजार पाउन्ड फिर्ता दियो । सुरक्षित साहूको रूपमा रहेको सालोमनकै अझ ४ हजार पाउन्ड ऋण तिर्न कम्पनी अक्षम भइसकेको थियो । बाँकी रहेका असुरक्षित साहूको कुरै आउनेवाला थिएन ।

असुरक्षित साहूले सालोमन र कम्पनी एकै भएको, कम्पनी नाम मात्रको भएको र कम्पनी सालोमनको एजेन्ट हो भन्ने विषयलाई लिएर मुद्दा गरे । कम्पनीमा सालोमन एक्लैको पूर्ण चुक्ता भएको अधिकांश शेयर रहेकाले सबै असुरक्षित साहूको ऋण सालोमनले चुकाउनुपर्ने मुख्य दाबी लिएका थिए । शुरू अदालतले असुरक्षित साहूको पक्षमा निर्णय सुनायो । हाउस अफ लर्ड्समा पुगेको यस मुद्दामा सालोमन र सालोमन एन्ड कम्पनी अलग व्यक्ति हुन् तथा कम्पनी आफ्नो शेयरधनीको एजेन्ट हुन सक्दैन भन्ने फैसला सुनाएको थियो ।

२१ पुष २०७७, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/379948 

 

कम्पनीको देवानी र फौजदारी दायित्व

 सञ्चालक र कर्मचारी व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी हुने

कम्पनीलाई कानूनले स्वतन्त्र र अविछिन्न अस्तित्वयुक्त व्यक्तिसरह परिकल्पना गरेको छ । आफ्नो नाममा चलअचल सम्पत्ति धारण, बेचबिखन, उजुर गर्न र उजुर सुन्न सक्छ । कम्पनी शरीरधारी जैविक व्यक्तिझैं अस्तित्वयुक्त नभए पनि दायित्व निर्वहन गर्नुपर्छ । जैविक व्यक्तिको झैं यसको आफ्नो मन, मस्तिष्क, ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रिय नभए पनि अपराध गर्नसक्ने कुरालाई स्वीकार गरिएको छ । जैविक व्यक्तिले गर्ने आपराधिक क्रियाकलापमा मनसाय तत्त्व प्रधान हुन्छ । मनसायले कार्यरूप लिँदा अपराध हुन्छ । दायित्व हरेक जिम्मेवारीको बोध हो । महर्षि कणादले ‘यतो अभ्युदय निःश्रेयससिद्धिः स धर्मः (वैशेषिक सूत्र) अर्थात् अभ्युदयबाट लौकिक उन्नति तथा निःश्रेयसबाट पारलौकिक उन्नति एवं कल्याणको बोध हुन्छ । यही बोध नै दायित्व हो । निर्जीव कम्पनीले पनि यस्तो कुराको बोध गर्नुपर्छ । तर, यस्तो दायित्व बोध कम्पनी सञ्चालन गर्नेले बेहोर्नुपर्छ ।

 फौजदारी र देवानी दायित्व

दायित्व देवानी र फौजदारी गरी २ प्रकारका हुन्छन् । सामान्यतया पद र सम्पत्तिसँग जोडिएर आउने विषय देवानी र यसबाहेकका विषय फौजदारी दायित्वका विषय हुन् । देवानी प्रकृतिका दायित्वमा जरिवाना मात्र गरिन्छ भने फौजदारी दायित्वमा कारावास वा मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुन्छ । अपराधमा मनसाय र कार्य तत्त्वको प्रधानता हुन्छ । मनसाय र कार्य पूरा भएमा पूर्ण अपराध हुन्छ । मनसाय राख्नु मात्र अपराध हुन्न । मनसाय राखेर कार्य गर्दा अपूर्ण भएमा उद्योग मात्र हुन्छ र उद्योग पनि दण्डित हुन्छ । तर, कहिलेकाहीँ मनसायरहित अपराध पनि हुन्छ । यस्ता अपराधलाई कम दायित्व वहन गराइन्छ । दाउरा चिर्दा बन्चरो उछिट्टिएर कसैलाई लागी मरेमा वा घाइते भएमा मनसाय तत्त्वको प्रधानता नभए पनि यसलाई दण्डित गरिन्छ । उसै बेलामा उठेको रिस थाम्न नसकी सँगै बसेको अर्को व्यक्तिलाई कुनै चिजले प्रहार गर्दा हुने घटनाबाट सृजित परिणामलाई पनि दण्डित गरिन्छ । यहाँ पनि मनसाय तत्त्वको अभाव हुन्छ ।

 कम्पनीको दायित्व वहन

निकायका रूपमा रहने कम्पनी आफैले दायित्व वहन गर्न नसक्ने हुँदा यसले बेहोर्नुपर्ने दायित्व कसले बेहोर्ने भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न कानूनी व्यवस्था र मान्य सिद्धान्तलाई हेरिन्छ । मान्य सिद्धान्तअनुसार कम्पनीका शेयरधनीको दायित्व ‘सीमित’ र कम्पनी र शेयरधनी ‘अलगअलग’ हुन् । यस हिसाबले कम्पनी आफैले दायित्व वहन गर्छ भन्ने बुझिन्छ । तर, यस सिद्धान्तको अपवादका रूपमा कम्पनीका सञ्चालक र पदाधिकारीको दायित्व शेयरधनीको झैं सीमित र कम्पनीभन्दा अलग हुँदैन । सबै शेयरधनी प्रत्यक्ष रूपमा कम्पनी सञ्चालनमा सहभागी नहुने हुँदा दायित्व सीमित गरिएको हो । तर, सञ्चालकले शेयरधनीको प्रतिनिधि भएर कम्पनी सञ्चालन गर्ने हुँदा कम्पनीको नामबाट हुने कारोबार सञ्चालकले गर्छन् । कम्पनीको विधानका रूपमा रहेको प्रबन्धपत्र र नियमावली, कम्पनी र अन्य प्रचलित ऐन कानूनको अधीनमा रहेर सञ्चालकले कार्य गर्नुपर्छ । नियमले दिएको अख्तियारी नाघेर कार्य गरेमा त्यसको जवाफदेही सञ्चालक हुनुपर्छ । प्रबन्धपत्र र नियमावलीले अख्तियारी नदिएका विषयमा साधारणसभाबाट अख्तियारी लिनुपर्छ । मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ५१ मा ‘कसैले कानूनी व्यक्तिको तर्फबाट कुनै कामकारबाही गर्दा कसैलाई कुनै किसिमको हानिनोक्सानी पर्न गएमा त्यसको जिम्मेवारी त्यस्तो कानूनी व्यक्तिको हुनेछ र त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बद्ध कानूनी व्यक्तिले बेहोर्नु पर्नेछ । तर, कानूनी व्यक्तिको उद्देश्य वा कार्यक्षेत्र बाहिर रही गरेको वा बदनियतपूर्वक गरेको कामकारबाहीबाट कसैलाई हानिनोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो काम गर्ने सञ्चालक वा व्यक्ति नै व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार हुनेछ’ । त्यस्तै, मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ३० मा ‘कुनै फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले यस संहिता वा कानून बमोजिम कसूर मानिने कुनै काम गरेको वा गराएकोमा जसले त्यस्तो काम गरे वा गराएको हो सोही व्यक्ति जिम्मेवार हुनेछ र त्यस्तो व्यक्ति किटान हुन नसकेमा फर्मको हकमा त्यस्ता काम गर्ने सम्बद्ध धनी वा अंशियारहरू र कम्पनी वा संगठित संस्था भए त्यस्तो काम गर्ने वा गराउने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, महाप्रबन्धक र त्यस्तो व्यक्ति पनि किटान हुन नसकेमा त्यस्तो संस्थाको कार्यकारी प्रमुखले आपराधिक दायित्व बेहोर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ ।

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६० मा कम्पनीका सञ्चालक लगायतलाई तोकिएको कार्य नगरेमा २० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यसमा भएको कैदको व्यवस्था कम्पनीका सञ्चालक लगायतले बेहोर्नुपर्ने फौजदारी दायित्व हो । त्यस्तै, दफा १६१ मा १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना मात्र हुने व्यवस्था देवानी दायित्व हो । कम्पनी दर्ता हुनुसाथ जे मन लाग्यो त्यही कारोबार गर्न पाइँदैन । व्यवसाय गर्न कुनै निकायबाट अनुमति लिनुपर्नेमा सो अनुमति लिएर मात्र कारोबार गर्न पाइन्छ । पब्लिक कम्पनीले कारोबार शुरू गर्नुअघि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको समेत अनुमति लिनुपर्छ । यसरी अनुमति नलिई कारोबार गरेमा प्रबन्धपत्र र नियमावलीभन्दा बाहिर गएर कारोबार गरेमा फौजदारी दायित्व वहन गर्नुपर्छ । कम्पनीको आवरण हटाएर व्यक्ति (शेयरधनी वा सञ्चालक) र कम्पनीलाई अलगअलग रूपमा हेर्ने छुट्टै सिद्धान्त पनि छ ।

 युनिटीको मुद्दा

युनिटी लाइफ इन्टरनेशनल लिमिटेड (नेपाल कानून पत्रिका २०६८, निर्णय नं. ८८१४) को मुद्दामा कम्पनीको ‘देवानी तथा फौजदारी दायित्व’ र ‘कम्पनीको आवरण हटाउने’ दुईओटा विषयमा विस्तृत व्याख्या गरिएको छ । यस विवादमा कम्पनीले अनुमति नलिई बैंकिङ कारोबार गरी निक्षेप लिएको, बीमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको, धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति नलिई शेयरसरह रकम जम्मा गरेको, विदेशी विनिमय नियमित गर्ने कानूनविपरीत विदेशी मुद्राको कारोबार गरेको, कम्पनीको कोषबाट सञ्चालकले व्यक्तिगत नाममा चलअचल सम्पत्ति खरीद गरेको जस्ता गैरकानूनी कार्य गरेको थियो । कम्पनीको नामबाट भए गरेका कामकारबाहीमा सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने सम्बन्धमा अदालतले व्याख्या गर्दै ‘कम्पनीको स्वतन्त्र अस्तित्व र सीमित दायित्वको सिद्धान्त व्यावसायिक सुगमताका लागि दिइएको सुविधा हो र यो सुविधा प्रचलित कानूनअनुरूप कम्पनीको पूर्वनिर्धारित उद्देश्यअनुरूप भए गरेका वा सञ्चालन भएका कारोबारहरूको सम्बन्धमा मात्र प्राप्त हुने’ भनेको छ । त्यस्तै, कम्पनीको अस्तित्व र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने सम्बन्धमा व्याख्या गर्दै ‘कम्पनीको भौतिक अस्तित्व नभई अमूर्त हुने हुँदा यसलाई कैद गर्न नसकिने, यसको स्वतन्त्र मन, मस्तिष्क वा सोच्न सक्ने दिमाग तथा आत्मा नभएको हुनाले यसले आत्मदाह गर्ने अवस्था पनि नहुने हुँदा कुनै फौजदारी आपराधिक मनसाय (मेन्स रिया) पनि राख्न वा बोक्न नसक्ने’ भनिएको छ । कुनै ऐनमा नै कम्पनीका तर्फबाट काम गर्ने सञ्चालक, कर्मचारी वा व्यक्ति नै व्यक्तिगत रूपमा सजायका भागी हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको अवस्थामा कम्पनीको नाममा काम गर्ने सञ्चालक, कर्मचारी वा व्यक्तिविरुद्ध कारबाही चलाउन पाइने आदेशमा उल्लेख छ ।

१४ पुष २०७७, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/379568

 

कम्पनीको पूर्वसञ्चालन खर्च

पुष्टि गर्ने बिलबीजक चाहिने

कम्पनी स्थापना भएर दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न हुन केही समय र खर्च लाग्छ । कम्पनी दर्ता हुनुअघि हुने यस्ता खर्चलाई पूर्वसञ्चालन खर्च भनिन्छ । सामान्यतया पूर्वसञ्चालन खर्चको विषय विवादित छैन र हुँदैन्न । कम्पनी स्थापना गर्नुअघि कम्पनीले गर्ने व्यापार व्यवसायको सम्भावना बजार माग आदिको विषयमा अध्ययन गरिएको वा गराइएको हुन्छ । यसरी अध्ययन गर्दा खर्च लागेको हुन्छ । अध्ययन गराएर सम्भावना देखिएन भने कम्पनी स्थापना हुँदैन र अध्ययनमा लागेको खर्च अध्ययन गराउने एक वा एकभन्दा बढी व्यक्ति आआफूले बेहोर्ने हुँदा यो उनीहरूबीचको समझदारीमा टुंगिन्छ । स्थापना भइसकेको कम्पनीले अर्को कम्पनी खडा गर्न अध्ययन गराएको रहेछ भने यस्तो खर्च त्यही कम्पनीले पनि बेहोर्न सक्छ । व्यक्तिको समूहले कम्पनी स्थापना गर्नुअघि गरेको खर्च विवाद अदालतसम्म पुगेर टुंगिएको पनि पाइन्छ ।

कम्पनी संस्थापनाको कानून

कम्पनी ऐन, २०६३ मा यस ऐनबमोजिम संस्थापित कम्पनी सम्झनुपर्छ भनेर समग्र ऐनभरिका व्यवस्थालाई इंगित गरेको छ । ऐनको दफा ३ मा नाफाको उद्देश्य लिई कुनै उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिले एक्लै वा अरूसँग समूहबद्ध भई प्रबन्धपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम एक वा एकभन्दा बढी उद्देश्य प्राप्तिका लागि कम्पनी संस्थापना गर्न सक्नेछन् भनेको छ । दफा ४ मा कम्पनी संस्थापना गर्न चाहनेले मुख्यरूपमा प्रबन्धपत्र र नियमावली संलग्न गरी कम्पनी दर्ताको लागि आवेदन दिनुपर्छ । कम्पनी मूलतः प्राइभेट र पब्लिक गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । प्राइभेट कम्पनी एक व्यक्तिले पनि संस्थापना गर्नसक्छ । यस्ता कम्पनीमा बढीमा १ सय १ जनासम्म शेयरधनी हुनसक्छन् । पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्न कम्तीमा ७ जना र बढीमा जति पनि शेयरधनी हुन सक्छन् । पब्लिक कम्पनीले अर्को पब्लिक कम्पनी संस्थापना गर्न ७ जना शेयरधनीको आवश्यकता पर्दैन । कुनै खास निकायबाट इजाजतपत्र वा स्वीकृति (जस्तो बैंक) लिएर मात्र कम्पनी संस्थापना गर्न पाइने भएमा उक्त निकायको स्वीकृति वा इजाजतपत्र संलग्न गर्नुपर्छ । यसबाहेक कम्तीमा पाँच जना शेयरधनीले नाफा वितरण नगर्ने कम्पनी पनि स्थापना गर्न सक्छन् । नाफा वितरण नगर्ने यस्ता कम्पनीको पूँजी हुँदैन । उल्लिखित जुनसुकै प्रकारका कम्पनी संस्थापना गर्दा खर्च लाग्छ । यस्ता खर्च नै पूर्वसञ्चालन खर्च हुन् ।

 कम्पनी सञ्चालन खर्च

पूर्वसञ्चालन खर्चका विषयमा प्रवेश गर्नुअघि कम्पनी संस्थापना केकस्ता पूर्वसञ्चालन खर्चका शीर्षक हुन सक्छन् त्यस विषयमा चर्चा हुनु आवश्यक छ । शुरूकै अनुच्छेदमा यसका बारेमा केही विषयको उठान भएको छ । यसबाहेक अन्य खर्चमा प्रबन्धपत्र तथा नियमावली तयार पार्न लाग्ने कानूनी खर्च, छपाइ तथा मसलन्द खर्च, स्थापना हुने कम्पनीले गर्ने कार्यसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गर्न लाग्ने खर्च, आवश्यक परेमा परामर्शदाता नै नियुक्त गर्नुपरेमा परामर्शदाता खर्च, कम्पनीको पूँजीअनुसार लाग्ने कम्पनी दर्ता खर्च, यातायातलगायत थुप्रै खर्च लाग्छ । यस्ता विभिन्न प्रकारका खर्च गरी कम्पनी दर्ता भएर प्रमाणपत्र जारी भएपछि कम्पनीले वैधानिक अस्तित्व प्राप्त गर्छ । यसपश्चात् हुने सञ्चालन र कर्मचारी खर्च कम्पनीको पूँजी र आयबाट बेहोरिन्छ । पूँजीबाट मूलतः पूँजीगत खर्च गरिन्छ । शुरुआती चरणमा साधारण (सञ्चालन र कर्मचारी) खर्च पनि यही पूँजी रकमबाट बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । पूँजीगत खर्चबाट कम्पनीले आय गर्छ र त्यसपछि यसैबाट समस्त (कर्मचारी र सञ्चालन) खर्च बेहोरिन्छ । कम्पनीको सञ्चालन खर्च भन्नाले कार्यालयको भाडा, सवारीसाधन सञ्चालन खर्च, विद्युत् तथा टेलिफोन महसुल, मसलन्द तथा छपाइ, ऋणको ब्याज, बीमा शुल्क, विज्ञापन खर्च, बैठक भत्ता, पत्रपत्रिका, इन्धन, अतिथि सत्कार, परामर्श सेवा, सुरक्षा सेवा, लेखापरीक्षण शुल्क, आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार, स्थानीय कर, दस्तुर, भ्रमण खर्च, पेयजल, चियापान, खाजा, बैंक कमिशन, जग्गा बहाल खच, मर्मतसम्भार व्यवसाय विकास आदि हुन् । यससँगै कर्मचारी खर्चअन्तर्गत तलब, भत्ता, सञ्चय र उपदान कोषमा योगदान, पर्व खर्च, अतिरिक्त समय भत्ताजस्ता प्रत्यक्ष रूपमा कर्मचारीलाई भुक्तानी गरिने खर्च पर्छन् । सलामी दस्तुर तिर्नुपर्ने भएमा सो खर्चपश्चात् बाँकी रहने रकममा आयकर ऐनअनुसार लाग्ने आयकर छुट्ट्याएपछि खुद नाफा बाँकी रहन्छ । खुद नाफा बाँडफाँट गर्दा वैधानिक रूपमा छुट्ट्याउनुपर्ने कुनै शीर्षक भए सोबापत रकम छुट्ट्याई बाँकी रहेको रकम शेयरधनीलाई बाँड्न सकिन्छ ।

पूर्वसञ्चालन खर्चको कानून

पूर्वसञ्चालन खर्चको सम्बन्धमा ऐनको दफा १८(२)(ग) मा कम्पनीको संस्थापना गर्दा लागेको खर्च (पूर्वसञ्चालन) कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने भए सो कुरा कम्पनीको नियमावलीमा उल्लेख गर्नुपर्ने रहेको छ । कम्पनीको नियमावलीमा यस्तो खर्च कम्पनीले नै बेहोर्ने गरी व्यवस्था गरिएको हुन्छ । कम्पनी स्थापना भएर दर्ता प्रमाणपत्र जारी भएपछि शुरू अवस्थाको जानकारी कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई गराउँदा कम्पनी संस्थापना गर्दा भएका खर्चलाई पूँजीकृत गरी सोहीबमोजिमको शेयर बाँडफाँट गरिन्छ । यस्ता खर्च रकम ऐनको दफा २९ अनुसार कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा विक्री गरेको शेयरबापत प्राप्त हुने प्रिमियम रकमलाई सोही दफाको (३) (ग) अनुसार कम्पनीले गरेको प्रारम्भिक खर्च (पूर्वसञ्चालन) मिनाहा गर्न उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १८२(६) मा कम्पनीले कुनै आर्थिक वर्षमा भएको नाफाको रकमबाट लाभांशको भुक्तानी वा वितरण गर्नुभन्दा पहिले पूर्वसञ्चालन खर्च रकम पूर्णरूपमा कट्टा गरिसकेपछि मात्र लाभांश बाँड्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । पूर्वसञ्चालन खर्चको विषयमा ऐनमा भएको व्यवस्था यति हो । यतिको अधीनमा रहेर पूर्वसञ्चालन खर्चको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

अदालतसम्म पुगेको विवाद

नेपाल राष्ट्र बैंकले कुमारी बैंक लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष नुरप्रताप राणालाई पूर्वसञ्चालन खर्चमा समायोजित रकम रू. १ करोड ५० लाख ३१ हजार ७ सय ५ रुपैयाँ नगद दाखिला गर्न लगाएपछि यो विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । उक्त रकम कम्पनी (बैंक) विधिवत् दर्ता हुनुअघि बैंकिङ कारोबार गर्नेसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने क्रममा आफूसमेतका अन्य संस्थापक शेयरधनीबाट खर्च भएको रकमलाई सम्बद्ध संस्थापक शेयरधनीको नाममा शेयरमा रूपान्तर गर्ने प्रस्ताव कम्पनी (बैंक) को पहिलो वार्षिक साधारणसभाले स्वीकृति गरेको र सोको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिई सकिएकाले यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले मान्नुपर्ने भन्ने जिकीर लिएका थिए । बैंकको साधारणसभाले अनुमोदन गरेको बिलबीजक विनाको खर्चलाई बैंकका लेखापरीक्षकले समेत प्रश्न उठाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा टिप्पणी लेखेका थिए । अदालतले आदेशमा ‘विना बिल भर्पाई गरिएको भनिएको खर्चले वास्तविक खर्चको मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने भएकाले सम्बद्ध कागजात (सपोर्टेड डकुमेन्ट) विना नै पूर्वसञ्चालन खर्चको नाममा देखाइएको अप्रमाणित खर्चलाई स्वीकृति दिन नमिल्ने’ भनेको थियो । त्यस्तै, साधारणसभाले बिलबीजक विनाको खर्चलाई अनुमोदन गरेकै आधारमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न पाउने नेपाल राष्ट्र बैंकको नियन्त्रण र निर्देशन दिने अधिकारलाई बैंक (कुमारी) को साधारणसभाले कटौती गर्न नसक्ने’ भनिएको छ ।

७ पुष २०७७, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/379166

 

शेयर पूँजी कटौतीको कानून

दामासाहीको कुराले अन्योल

कम्पनीले पूँजी वृद्धि गर्ने मात्र होइन, घटाउने पनि गर्छ । कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार कम्पनीले आफ्नो पूँजी घटाउन सक्छ । जारी गरिएकोमध्ये चुक्ता भएजति रकमलाई पूर्ण चुक्ता भएको मानेर र चुक्ता भएको शेयर पूँजीको केही अंश फिर्ता गरेर पूँजी घटाउन सकिन्छ । जफत गरिएको शेयर खारेज गरी र आफ्नो शेयर आफैले खरीद गर्दा पूँजी घट्ने भए पनि यसलाई पूँजी घटाउने प्रयोजन मानिँदैन । पूँजी घटाउँदा तोकेभन्दा कम हुनेगरी घटाउन पाइँदैन । नेपालका कम्पनी सञ्चालकको सोच र ध्यान जतिसक्दो पूँजी बढाउनमा मात्र केन्द्रित छ । पूँजीकोषको सट्टा पूँजी मात्र बढाउने होडबाजीले अधिक पूँजीकै कारण ‘टू बिग टु फेल’ को सम्भावनालाई टार्न सकिँदैन ।

संक्षेपमा कम्पनीको पूँजी

कम्पनी पूँजीयुक्त र पूँजीविहीन दुवै हुन्छन् । पूँजी नहुने कम्पनीलाई ‘नाफा वितरण नगर्ने’ कम्पनीका रूपमा चिनिन्छ । नेपालमा प्राइभेट, पब्लिक, नाफा वितरण नगर्ने र विदेशी कम्पनी क्रमशः २ लाख ३३ हजार ४६, १ हजार ६ सय ११, २ हजार ९ सय ४३ र ३ सय २० ओटा छन् । नेपालमा दर्ता भएका कुल कम्पनीको अधिकृत पूँजी ३० पद्म ५३ खर्ब १ अर्ब १९ करोड ५७ लाख ६७ हजार ९ सय ४, जारी पूँजी २५ नील ३३ खर्ब ८२ अर्ब ३३ करोड ७० लाख ३३ हजार ३ सय ८० र चुक्ता पूँजी २० खर्ब ३२ अर्ब ७९ करोड ९५ लाख ३७ हजार ३२ रुपैयाँ छ । रजिस्टर्ड र रिजर्भ पूँजी पनि भनिने अधिकृत पूँजी माथिल्लो हद हो । जारी र चुक्ता पूँजी भनेको क्रमशः अधिकृतमध्येबाट कति रकम शेयरधनीसँग माग्ने र जारीमध्येबाट शेयरधनीले भुक्तान गरीसकेको अंक हो । अधिकृत र जारी पूँजी हेरफेर गर्दा साधारणसभाको स्वीकृति लिनुपर्छ । नेपालमा ‘संरक्षित पूँजी’को व्यवस्था ऐनमा भए पनि अभ्यासमा देखिएको छैन । यस्तो पूँजी कम्पनी खारेज हुँदा वा दामासाहीमा गएको अवस्थामा बाहेक भुक्तानी माग गर्न नपाउने गरी निर्धारण गरिएको हुन्छ ।

शेयर पूँजी घटाउने

कम्पनी ऐनको दफा ५७ मा पूँजी घटाउने व्यवस्था छ । कम्पनीको साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी अदालतको स्वीकृति लिई पूँजी घटाउन सकिन्छ । नेपालमा कम्पनी मामलाको सुनुवाइ गर्ने विशेष प्रकृतिको अदालत नभएकाले नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको सहमति लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना निकालेर तोकिदिएको अदालतको वाणिज्य इजलाशमा सुनुवाइ हुन्छ । भारतमा विशेष प्रकृतिको ‘नेशनल कम्पनी ल ट्राइबुनल’ छ । कम्पनीले पूँजी घटाउने सम्बन्धमा अदालतको स्वीकृति पाएपछि (१) किस्ता माग गरेको शेयरको रकम चुक्ता नभएकोमा जति चुक्ता भएको छ त्यतिमात्र पूँजी कायम गरी, (२) चुक्ता भइसकेको पूँजी फिर्ता गरी, (३) कम्पनीलाई ठूलो नोक्सानी परेमा वा दैवीप्रकोप परेमा शेयरको अङ्कित मूल्य घटाई कम्पनीको पूँजी घटाउन सक्नेछ । दामासाहीमा परेको कम्पनीले पूँजी घटाउन सक्नेछैन । दामासाही भनेको टाट पल्टेको वा ऋण तिर्न अक्षम कम्पनी हो । यस्ता कम्पनी दामासाही कानून (ऐन) अनुसार अदालतको आदेशले मात्र खारेज हुनसक्छन् ।

 साहूको संरक्षण

पूँजी घटाउने विषयको मुख्य साझेदार कम्पनीका साहू हुन् । कम्पनीका साहू भनेका कम्पनीलाई ऋण दिने एक प्रकारका निक्षेपक (डिपोजिटर) हुन् । पूँजी घटाउने कार्यले साहूको पूर्ण संरक्षण भएको बेहोरा प्रमाणित हुनेगरी कम्पनीले अदालतलाई विश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । कम्पनीले पूँजी घटाउने प्रस्ताव पारित गरेपछि (१) अदालतसमक्ष स्वीकृतिका लागि निवेदन दिनुपर्ने, (२) सुनुवाइ हुनुभन्दा पहिले मिति र स्थान खुलाई कम्तीमा तीनपटक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने, (३) सुनुवाइ हुँदा कम्पनीको सञ्चालक वा कम्पनी सचिवले अदालतले मागेबमोजिम कम्पनीको साहू भए निजहरूको नाम, ठेगाना तथा निजहरू प्रत्येकलाई बुझाउनुपर्ने ऋणको रकमसमेत खुलाई पेश गर्नुपर्छ । साहूको सूची पेश गर्दा कुनै छूट भएको रहेछ र त्यस्तो छूट वा गल्ती रोक्नका लागि पर्याप्त होशियारी अपनाइएको थियो भन्ने कुरा अदालतले स्वीकृति दिनुअघि नै अदालतलाई जानकारी गराई प्रमाणित गर्नुपर्छ । हेलचक्र्याइँ वा बदनियत गरेको देखिएमा सञ्चालक वा पदाधिकारीलाई सजाय हुने व्यवस्था छ । पूँजी घटाउने कुरामा साहूको सहमति भए वा नभए पनि साहूले दाबी गरेको ऋण वा दाबीको पूरै रकम कम्पनीले सकार गरेमा वा नगरेमा पनि त्यस्तो रकम चुक्ता गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गर्न स्वीकार गरी पूरा रकम निश्चित मितिभित्र चुक्ता गर्ने कबुलियत गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाएको अवस्थामा पूँजी घटाउन अदालतले आदेश दिन सक्नेछ ।

शेयरधनीको दायित्व

अदालतले शेयर पूँजी घटाउन स्वीकृति दिएकोमा शेयरधनीले लिएको वा लिन कबुल गरेको शेयरको अङ्कित मूल्यभन्दा बढी रकम तिर्न बाध्य हुँदैन । कुनै शेयरको सम्बन्धमा त्यस्तो शेयरको निर्धारित मूल्यबाट शेयरबापत भुक्तान गरिएको वास्तविक रकम वा भुक्तानी गरिएको भनी मानिएको रकम घटाउँदा हुन आउने रकमभन्दा बढीको रकम बुझाउन शेयरधनी बाध्य नहुने व्यवस्था छ । तर, पूँजी घटाउने प्रस्तावमा दाबी विरोध गर्ने साहूको सूची अदालतसमक्ष पेश गर्दा कुनै साहूको नाम छुटेको रहेछ र पूँजी घटाउने स्वीकृति प्राप्त भएपछि त्यस्तो साहूको ऋण तिर्न कम्पनी अक्षम भएको अवस्थामा उक्त रकम तिर्न कम्पनीका शेयरधनी बाध्य हुनुपर्छ । कुनै साहूको आफ्नै गल्ती वा हेलचेक्र्याइँबाट अदालतसमक्ष पेश गरिएको सूचीमा त्यस्तो साहूको नाम वा कुनै दाबी छुट्न गएकोमा त्यस्तो रकम बुझाउन शेयरधनी बाध्य नहुने व्यवस्था छ ।

पूँजी घटाउने दफामा दामासाही

ऐनको पूँजी घटाउने व्यवस्थासम्बन्धी दफामा दामासाहीको कुरा पनि उल्लेख गरिँदा यो व्यवस्था दामासाही हो कि पूँजी घटाउने हो अन्योल छ । कम्पनी दामासाहीमा परेको भए वा पर्न लागेको भए यसको लागि छुट्टै दामासाहीसम्बन्धी ऐन, २०६३ हुँदाहुँदै पूँजी घटाउने दफामा मिसाउँदा द्विविधा परेको छ । दफा ५८(३) मा ‘कम्पनीको खारेजी वा दामासाही प्रक्रिया शुरू हुँदा प्रचलित कानूनबमोजिम ऋण वा कुनै भुक्तानीको दाबी गर्न पाउने हैसियत भएका प्रत्येक व्यक्तिले कम्पनीको शेयर पूँजी घटाउने प्रक्रियामा आप्mनो दाबी तथा विरोध पेश गर्न पाउनेछ’ भन्ने व्यवस्था पूँजी घटाउने विषयसँग होइन, दामासाहीको प्रक्रियामा रहँदाको विषय हो । कम्पनी ऐनको दफा ५७(३) मा ‘प्रचलित कानूनबमोजिम दामासाहीमा परिसकेको कम्पनीले पूँजी घटाउन सक्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । कम्पनी ऐनको दफा ५७ कम्पनीको पूँजी घटाउनेसम्बन्धी सारवान र दफा ५८ कार्यविधिगत दफा भएको हुँदा पूँजी घटाउने सन्दर्भमा दामासाहीको कुरा आउँदा मूल विषयवस्तुलाई अन्योलमा पारेको छ ।

अन्त्यमा, कम्पनी मामलासम्बन्धी सुनुवाइ गर्न छुट्टै कम्पनी न्यायाधिकरणको टड्कारो आवश्यकता देखिएको हुँदा यससम्बन्धी व्यवस्था हुनु नितान्त जरुरी देखिन्छ । त्यस्तै, कम्पनी ऐनमा रहेका द्विविधा हटाएर सरल व्यवस्था गर्नु पनि आवश्यक छ ।

 ३० मंगसिर २०७७, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/378790