Tuesday, September 8, 2020

आरएमडीसी लघुवित्त २०७१/७२


नाफा-नोक्सान
व्याज आम्दानी ३३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ । गत वर्ष भन्दा १ करोड ५८ लाख रुपैयाँ घटेको । ४.५ प्रतिशत कमि
व्याज खर्च ७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ । गत वर्ष भन्दा ७ लाख २६ हजार रुपैयाँ घटेको । ०.९४ प्रतिशत कमि
खुद व्याज आम्दानी २५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ । गत वर्ष भन्दा १ करोड ५१ लाख रुपैयाँ घटेको । ५.५ प्रतिशत कमि
शुल्क, कमिसन र बट्टा आम्दानी शून्य । गत वर्ष पनि शून्य
अन्य संचालन आम्दानी १ करोड ३२ लाख रुपैयाँ । गत वर्ष भन्दा ९८ लाख ९१ हजार रुपैयाँ घटेको । ४३ प्रतिशत कमि l
कुल संचालन आम्दानी २७ करोड ३ लाख रुपैयाँ । गत वर्ष भन्दा २ करोड ५० लाख रुपैयाँ घटेको । ८ प्रतिशत कमि
मानव संशाधन तथा व्यवस्थापन खर्च ३ करोड १ लाख रुपैयाँ । कुल संचालन आम्दानीको ११ प्रतिशत
मानव संशाधन तथा व्यवस्थापन खर्च पछिको कुल संचालन आम्दानी २४ करोड २ लाख रुपैयाँ । गत वर्ष भन्दा २ करोड ९ लाख रुपैयाँ घटेको । ८७ प्रतिशत कमि
खराब कर्जा, बोनस, कर र खुद नाफा
खराब कर्जा बापत १ करोड १५ लाख लाख रुपैयाँ व्यवस्था । संचालन आम्दानीको ५ प्रतिशत l
गैर-संचालनबाट आम्दानी ३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ l
खराब कर्जाबाट फिर्ता ८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ l
असामान्य गतिविधिबाट आम्दानी शून्य l
बोनस र कर पछी खुद आम्दानी - १९ करोड ९८ लाख १५ हजार रुपैयाँ । गत वर्ष भन्दा २ करोड ७९ लाख ८ हजार बढेको छ । १६ प्रतिशत वृद्धि 
प्रमुख सूचकहरु
जोखिम भारित सम्पति ३३.१६ प्रतिशत, खराब कर्जा शून्य, लागत मूल्य २.१ प्रतिशत, कर्जा निक्षेप अनुपात उल्लेख छैन, आधार दर उल्लेख छैन, औसत ब्याजदर उल्लेख छैन, प्रतिशेयर आम्दानी रु. ३४.९३, प्रतिशेयर खुद सम्पति ३११.३३, मूल्य आम्दानी अनुपात................र शेयरधनी कोष (इक्विटी) प्रतिफल ११.२१ प्रतिशत रहेको छ ।
सूचकहरुले स्थिति सामान्य छ भन्ने देखाएको छ । जोखिम बहन गर्नसक्ने सम्पति प्रशस्त छ । खराब कर्जा उल्लेख गरेको छैन गत वर्ष पनि उल्लेख गरेको थिएन तर, गत वर्षको नोक्सानी व्यवस्थाबाट यसपाला फिर्ता भएको देखाएको छ । यसपटक पनि खराब कर्जा नदेखाए पनि नोक्सानी व्यवस्थाको लागि रकम व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सुक्ष्म निगरानीसम्बन्धि निर्देशन जारी गरेको छ जस अनुसार असार मसान्तसम्ममा नोक्सानी व्यवस्थाको लागि २ प्रतिशत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
निक्षेप-कर्जा अनुपात उल्लेख छैन । लागत मुल्य घटेको छ । आधार दर उल्लेख छैन । ब्याज दर अन्तर पनि उल्लेख छैन । बैंकसँग रहेको संचित कोष र वार्षिक आम्दानीको अनुपात हेर्दा लागतमा हुने प्रतिफल न्यून देखिन्छ ।
कम्पनीको आम्दानीको सबै स्रोतबाट हुने आम्दानी घटेको छ । गैर-संचालनबाट मात्र बढी आम्दानी गरेको छ । असामान्य गतिविधिबाट आम्दानी गर्न सकेको छैन ।
संचालन आम्दानीको ५ प्रतिशत रकम नोक्सानी व्यवस्थामा गएको छ । नोक्सानी व्यवस्थाको लागि गत वर्ष भन्दा कम रकम व्यवस्था गर्नुपरेको र गत वर्षको नोक्सानी व्यवस्थाबाट अधिक रकम फिर्ता आएकोले खूद आम्दानी बढेको छ । लगानी गत वर्ष भन्दा बढ्दा पनि आम्दानी बढ्न नसक्नुको कारण के हो प्रकाशित प्रतिवेदनमा केहि उल्लेख गरेको छैन । संचालन र कर्मचारी खर्च परिमाणमा बढे पनि गुणात्मकरुपमा भने घटेको छ । यसको सकारात्मक खूद आम्दानीमा पर्न गएको छ ।
कर्मचारी र संचालन खर्च न्यून छ । यद्धपि यसलाई अधिक नै मान्न पनि सकिन्छ । एउटा कार्यालय र अत्यन्त न्यून कर्मचारी भए पनि खर्च भने धेरै गरेको भन्न सकिन्छ । गत वर्ष भन्दा गुणात्मकरुपमा घटेको छ ।
कम्पनीले गत वर्षको आम्दानीबाट २६ प्रतिशत लाभांश दिनसक्छ ।
कम्पनीको पूँजी ५७ करोड २० लाख रुपैयाँ, जगेडा १ अरब २० करोड ८७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ, सापटी ३ अरब ९० करोड रुपैयाँ, लगानी ४ अरब रुपैयाँ र अन्य लगानी १ अरब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तको पूँजी चार गुणा बढाउने चर्चा चलेको भए पनि यस कम्पनीलाई भने कुनै असर पर्ने छैन किनकी अहिले नै पर्याप्त पूँजी रहेको छ । आवश्यक परेमा जति पनि बढाउन भने सक्षम छ ।
कम्पनीसँग सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्दा प्रिमियम रु. ८० थपेर जारी गरेकोले अझ पनि ११ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम प्रिमियम रहेको र सो रकम केन्द्रीय बैंकको निर्देशन अनुसार बोनस शेयरमा मात्र खर्च गर्न पाइने भएकोले सो रकमबाट केहि बोनस शेयर जारी गर्नसक्छ । कम्पनीले नयाँ साझेदार खोजेर लगानी बढाउने लक्ष्य राखेकोले पूँजी वृद्धि समेत गर्नुपर्ने भएकोले प्रिमियममा रहेको रकमबाट बोनस शेयर दिनसक्ने स्थिति देखिन्छ ।

बुक बिल्डिङमा डच लीलामीको सम्मिश्रण


राजनीति र कानूनको क्षेत्रमा ब्रिटिश पार्लियामेन्ट क्यान डु एभ्रिथिङ बट मेक अ वोम्यान अ म्यान एन्ड म्यान अ वोम्यान अर्थात् ब्रिटिश संसद्ले सबै गर्नसक्छ तर महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउन सक्दैनभन्ने भनाइ छ । नेपालमा शेयरबजारको तालुकी अड्डा नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि ब्रिटिश संसद्ले झैं गर्नसक्छ भन्ने तथ्य बुक बिल्डिङ निर्देशिका, २०७७ मा देखिएको छ । निर्देशिकामा शेयरको मूल्य बुक बिल्डिङ विधिबाट अन्वेषण गराई बाँडफाँटमा डच लीलामीविधिलाई घुसाएपछि बुक बिल्डिङ हो कि डच लीलामी हो द्विविधा भएको छ ।

स्याल र सारसको अतिथि

नदीकिनारको जङ्गलमा बस्ने स्याल र सारसबीच घनिष्ठ मित्रता रहेछ । १ दिन एकअर्काले आआफ्नो घरमा भोजन गर्ने निम्तो दिएछन् । पहिलो आतिथ्य दिने स्यालले फराकिलो भाँडामा गरेको भोजन प्रबन्ध लामो चुच्चो भएको सारसका लागि उपयुक्त भएन । स्वाभाविक रूपमा भोजन ग्रहण गर्न नसके पनि चुच्चो डुबाएर आतिथ्यलाई स्वीकार गरेर घर फर्किएछ । सारसले पनि स्याललाई आतिथ्यका लागि आमन्त्रण दियो । सारसले सुराही जस्तो लामो आकारको भाँडामा तयार गरेको भोजन स्यालका लागि सारसलाई फराकिलो भाँडा जस्तै भयो । यो जस्तालाई तस्तैभन्ने लोककथाको सारांश हो । कथाका दुई पात्रमध्ये स्याललाई बोर्ड र सारसलाई कम्पनी एवम् लगानीकर्ता मान्ने हो भने बुक बिल्डिङ नीति ठ्याम्मै मेल खान्छ । कम्पनीलाई बुक बिल्डिङमा जान ३ आर्थिक वर्षदेखि लगातार खुद नाफामा सञ्चालनमा रहेको, नेटवर्थ १ सय ५० रहेको र कम्तीमा औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङको ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्ने शर्त कम्पनी (सारस) लाई स्यालले दिएको भोजन जस्तो छ । बुक बिल्डिङ नीतिले कम्पनी र लगानीकर्ता दुवैलाई प्रोत्साहन गर्दैन ।

माकुराको जाल र करार

निर्देशिकाको दफा ८(१) मा मूल्य अन्वेषणको चरणमा योग्य संस्थागत लगानीकर्ता अर्थात् क्वालिफाइड इन्स्टिच्युशनल इन्भेस्टर (क्यूआईआई) सँग न्यूनतम खरीद संख्या र आशय मूल्यको आधार खोज्नु अनावश्यक छ । आशय मूल्य मात्र मागे पुग्छ । व्यापारिक रणनीति माग्ने कार्य व्यापारिक सिद्धान्तभित्र पर्दैन । त्यस्तै, दफा ८(५) मा आशय मूल्य पेश गरेकै आधारमा क्यूआईआईलाई बोलकबोलमा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था माकुराको जालोमा अल्झाउनु जत्तिकै हो । आशय मूल्य पेश गर्दैमा कुनै करार भएको हुन्न र हुँदैन । करारीय दायित्व नै सृजना नहुने अवस्थामा करारीय दायित्वसरह बोलकबोलमा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्छ भन्ने छैन । दफा ९ मा क्यूआईआईले दिएको आशय मूल्यको आधारमा आधार मूल्य तय गर्ने भनिएको छ । आधार मूल्य तय गर्ने आधार क्यूआईआईले दिएको आशय मूल्य मात्रलाई लिने कि अरू पनि हुनसक्छन् वा हुन्छ भन्ने कहीँ कतै भेटिँदैन । अतः आधार मूल्य तय गर्ने विधि निर्देशिकामा हुनु जरुरी हुन्छ ।
त्यस्तै, दफा १२ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई विद्युतीय बोलकबोल प्रक्रियामा सामेल गर्नु औचित्यहीन भएकाले विक्री प्रबन्धक आफैले यस्तो प्रणाली विकास गर्नुपर्छ र नेप्सेलाई सहभागी गराउने व्यवस्था खारेजभागी छ ।

नियमन कि नियन्त्रण

दफा ९(३) मा मूल्य सीमा निर्धारण गर्दा आधार मूल्यमा तल र माथि (क्याप र प्mलोर) मा २० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था बोर्डले मूल्यमा अनावश्यक नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । मानौं आधार मूल्य २ सय रुपैयाँ आएमा तल्लो र माथिल्लो मूल्य क्रमशः १ सय ६० र २ सय ४० रुपैयाँ कायम हुन जान्छ । यसो गर्दा २ सय रुपैयाँ तिर्न तयार रहेका लगानीकर्ताले सिन्डिकेट गरेर सबैले १ सय ६० रुपैयाँ बोलकबोल गर्नसक्ने सम्भावना रहँदा कम्पनीलाई गम्भीर क्षति पुग्छ । तसर्थ तल्लो र माथिल्लो मूल्य निर्धारण गर्ने जिम्मा कम्पनी र विक्री प्रबन्धकलाई नै दिनुपर्छ । दफा ११(३) मा आवेदनका लागि तोकिएको ४ दिनबाहेक आवश्यक परेमा थपिने दिन र मूल्य पुनरवलोकन गर्न सकिने बारेमा स्पष्ट प्रावधान राख्नुपर्छ । त्यस्तै, दफा ११(५) मा क्यूआईआईलाई आशय मूल्य पेश गर्दाकै बराबर संख्या र मूल्यमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था उचित हुन सक्दैन । बोर्डले जे पनि नियन्त्रण मात्र गर्न खोजेको देखिएको हुँदा नियामकको दायित्व बिर्सेको देखिन्छ ।

सरलताभन्दा जटिलता

दफा १५ मा क्यूआईआईलाई धितोपत्र बाँडफाँट गरेको ७ कार्य दिनभित्र संशोधित विवरणपत्र स्वीकृतिका लागि पेश गर्नुपर्ने अनावश्यक झन्झट मात्र हो । क्यूआईआई र सर्वसाधारणतर्पmको विवरणपत्र एकैपटक स्वीकृत गर्न कुनै बाधा हुँदैन । दफा १६ मा रहेको सर्वसाधारणतर्पmको न्यूनतम आवेदन कित्ताको संख्या नेप्सेले तोकेको न्यूनतम कारोबार एकाइ (१० कित्ता) लाई आधार मानी सोको १० अङ्कले भाग जाने राख्नुपर्छ । अङ्कित मूल्य (१ सय रुपैयाँ) हुँदा १० कित्ता आवेदन गर्न पाइने प्रिमियम मूल्य हुँदाचाहिँ नहुने बोर्डको बुझाई अनौठो किसिमको छ । प्रिमियम मूल्यमा जारी हुने हुँदा सर्वसाधारणतर्पmको शतप्रतिशत धितोपत्र प्रत्याभूत गराउने र सबै क्यूआईआईले प्रत्याभूत गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विक्री प्रबन्धकले अरूले भन्दा बढी मात्रामा प्रत्याभूत गरी प्रत्याभूतकर्ता समूह (सिन्डिकेट) को नेतृत्व लिएर कसले कति प्रतिशत गर्ने भन्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।

बाँडफाँट/विभेद

निर्देशिकाको नाम बुक बिल्डिङ र मूल्य अन्वेषण पनि सोहीबमोजिम भएको छ तर बाँडफाँटमा डच लीलामी विधि घुसाइएको छ । बोर्डले दृष्टान्त दिएको अनुसूची ३ मा माथिल्लो मूल्यबाट बाँडफाँट गर्दै आउँदा जुन मूल्यमा आइपुग्दा शेयर सकिन्छ त्यस अङ्कलाई कट अफ मूल्यभनेको छ । बुक बिल्डिङमा पनि बाँडफाँट यसैगरी गर्दै आउँदा जहाँ आएर शेयर सकिन्छ त्यहाँसम्मको मूल्यको भारित औसतलाई कट मूल्यमानिन्छ । दृष्टान्तको तालिकाअनुसार यसको भारित मूल्य २ सय २४ रुपैयाँ ८३ पैसा हुन्छ यो नै कट मूल्यहो । त्यस्तै, बोर्डले तालिकाको छैटौं क्रमको आवेदकलाई अन्यायपूर्वक शेयर बाँडेको छ । पाँचौं क्रमसम्मकाले मागे जति शेयर पाउने तर, छैटौं क्रमका आवेदकले बाँकी रहेको शेयर समानुपातिक हिसाबले पाउने व्यवस्था विभेदयुक्त छ । छैटौं क्रमसम्मका सबै आवेदकले समानुपातिक रूपमा शेयर पाउनुपर्छ । यस हिसाबले शेयर बाँड्दा सबैले ७० प्रतिशतका दरले पाउनेछन् ।
                                  बाँडफाँड तालिकाको दृष्टान्त

क्र.सं.
सङ्ख्या
कबोल अंक (रु.)
बाँडफाँड हुने शेयर
आवेदक
शेयर
५०,०००
२५०
५०,०००
१,५०,०००
२४५
२,००,०००
१०
२,००,०००
२३५
४,००,०००
१७
२,५०,०००
२३०
६,५०,०००
१५
२,७५,०००
२२८
९,२५,०००
२१
५,००,०००
२२५
१०,००,०००
(७५ हजार कित्ता २१ जना आवेदकलाई समानुपातिकरुपमा बाँडफाँड हुने)
१५
३,००,०००
२२०

२०
३,५०,०००
२१८

२०
२,८५,०००
२१५

१०
१०
१,५०,०००
२१२

जम्मा
१३८
२५,१०,०००




त्यस्तै, सर्वसाधारणतर्फ सबैलाई न्यूनतम ५० कित्ता सबैलाई बाँडफाँट गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था पनि उचित हुन सक्दैन । आवेदनको आधारमा समानुपातिक बाँडफाँट विधि अपनाउनुपर्छ । यो नै न्यायपूर्ण विधि हो ।

२३ भदौ २०७७, आर्थिक अभियान 
https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/374260


कर्मचारी र शेयर कारोबार

कर्मचारीले कारोबार गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?   प्रतिभूति (शेयर) बजार पैसा छाप्ने मेशिन हो भन्ने एक किसिमको भाष्य बनेको छ । यथार्थमा यस्तो ...