बजेट र बजेटमा शेयरबजार
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक बजेट कोरोना त्रासदीका
कारण देश स्थानहद (लकडाउन) मा रहेका कारण नागरिकलाई गृहबन्दीमा राखेर पेश गरे झैँ
भयो । ११ चैत २०७६
देखि देश स्थानहदमा छ र जेष्ठ ३२ गतेसम्म कायम रहने छ । कोरोनाका कारण
सिर्जित स्थानहदले पारेको संकटलाई बजेटमार्फत
सम्बोधन गर्नुपर्ने कारण हो वा अन्य कारण कतिपय क्षेत्र सम्बोधनवाट बिमुख भए । शेयरबजार पनि
स्थानहदको शिकार बनेर बन्द भएको दुइ महिना नाघेको छ ।
संक्षिप्त बजेट
झन्डै १५ खर्व रुपैयाँको वार्षिक बजेट पेश गरिएकोमा ६५
प्रतिशत साधारण खर्चको लागि विनियोजित गरिएको छ । कोरोनाका कारण
सिर्जित त्रासदीवाट कसरी सामान्य अवस्थामा आउने भन्ने अन्योलसँगै आएको बजेटले
आगामी वर्षको लागि २ दशमलब ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने तथा पर्यटन, यातायात, उत्पादनमुलक
उद्योग र निर्माणतर्फ संकुचन आउने अनुमान गरिएको छ (बजेट ८) । बजेटले मूलतः
(१) स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने, (२) साधन, स्रोत, अवसर र क्षमताको
परिचालन गरी आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने, (३) मौलिक हक र अधिकारको रुपमा रहेको आवश्यकता परिपूर्ति, सामाजिक, आर्थिक भौतिक
पूर्वाधार विकासमार्फत उत्थानशिल, समुन्नत, स्वाधीन, समृद्ध एवम्
समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने मूल उद्देश्य राखेको छ (ऐऐ २०) । कृषि, पर्यटन, उत्पादनमुलक
क्षेत्रका व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न ५ प्रतिशतसम्मको
सहुलितय ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले १ खर्व रुपैयाँसम्मको
पुन:कर्जा सुबिधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ (ऐऐ ५४) । नवप्रवर्तनकारी
कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न उद्यमी व्यवसायीलाई २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध
गराईने नवप्रवर्तन शुरुवाती पूँजीको व्यवस्था गरिएको छ (ऐऐ ५९) । वाणिज्य र विकास
बैंकको हरेक शाखाले क्रमश: १० र ५ जनाको दरले सहुलिय कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था
गरिएको छ (ऐऐ ६७) ।
त्यस्तै, कृषि बाली तथा पशुपन्छी बिमाको दायरा विस्तार
गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्न विमा प्रिमियम अनुदान रकममा वृद्धि र बाली बिमा गर्दा
प्रिमियम बापत कृषकले तिर्ने रकम बाली उत्पादन भएपछि तिर्न पाउने सुबिधा दिइने छ (ऐऐ ९१) । कृषिलाई
प्रवर्द्धन गर्न भूमि बैंकको स्थापना गरी ३ सय वटा स्थानीय तहमा इकाई
स्थापना गरिने व्यवस्था गरिएको छ (ऐऐ १०५) । अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको कारण वित्तीय क्षेत्रको
स्थायित्व र सेवा प्रवाहमा प्रतिकुल असर पर्न नदिने गरी नियमनकारी व्यवस्था
मिलाईने, कोरोनाको कारण
प्रभावित उद्योग व्यवस्थाको शिघ्र पुनरुत्थान गरिने, नयाँ लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, बैंक वित्तीय
संस्था गाभिन प्रोत्साहन गर्ने, भुक्तानी
प्रणालीलाई सुरक्षित विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाउने उल्लेख छ (ऐऐ १४९) । नेशनल पेमेन्ट
गेटवे संचालन गरिने र नगदरहित कारोबार प्रणाली प्रोत्साहन गरिने (ऐऐ १५३) आदि छन् । केही क्षेत्रमा
कर छुट र सहुलियत पनि दिइएको छ ।
बजेटमा शेयरबजार
शेयरबजारको लागि विशेष भन्ने खास हुन्न तैपनि केही न्यून
कुरा भने हुन्छन् । यस्ता विषयमा
मूलतः लाभकर बढी चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ । यसबाहेक
संस्थागत सुधारका पाटा पनि हुन्छन । शेयरबजारको सन्दर्भमा बजेट वक्तव्यमा समेटिएका कतिपय विषय
भने विगतकै पुन:लेखन पनि भएको छ । पूँजीबजारको
दायरा विस्तार गरी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार शुरु गरिने, नेपाल स्टक
एक्सचेन्ज (नेप्से) को कारोबारलाई पूर्णरुपमा विद्युतीय बनाउने, पूँजीबजारमा
संस्थागत लगानी अभिवृद्धि गर्न स्टक डिलर ल्याउने, नेप्से, सिडीएस एण्ड क्लियरिंग कम्पनी (सिडीएस), धितोपत्र बोर्डको
संरचनागत सुधार गरिने (ऐऐ १५४), कम्पनी दर्ता
नवीकरण वा खारेजी प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई विकेन्द्रित गर्ने (ऐऐ
१५६) जस्ता विषय परेको छ । कम्पनी सम्बन्धि यो व्यवस्थाले बोनस शेयर सूचीकरण छिटो
गराउने मद्दत पुग्ने हुँदा यसलाई पनि पूँजीबजार सुधारको एउटा पाटोको रुपमा लिन
सकिन्छ ।
अधुरा अपेक्षा
अर्थमन्त्रीको रुपमा खतिवडाको आगमन पश्चातको पहिलो बजेट
(२०७५) र दोस्रो बजेट (२०७६) ले क्रमशः मूल्य अभिवृद्धि
करको करकर समाप्त पारेको र पूँजीगत लाभकर गणना ‘भारित औसत’ विधिबाट गरिने
व्यवस्था आयकर कानुनमा समावेश गरिएको थियो । तेस्रो बजेट
(२०७७) पेश गरेका खतिवडाले कारोबारीको वर्गीकरण, बोनस शेयरमा
लागिरहेको लाभकर हटाउने, पूँजीगत
लाभकरलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ९२ मा उल्लेखित ‘अन्तिम रुपमा कर
कट्टी’ हुने भुक्तानीमा समावेश गर्ने अपेक्षालाई पूरा गरेनन । यी तीनवटा
विषयका अतिरिक्त मर्जपछिको कर छुटलाई यथार्थपरक बनाउने, म्युचुअल फण्डमा
निश्चित वर्षमा लगातार लगानी गरेका व्यक्तिलाई आयकरमा छुट दिने, सूचीकरणमा आउने
कम्पनीलाई आयकर छुटको सिमा र अवधी बढाउने जस्ता अपेक्षा पनि अधुरै रहेका छन् ।
पुनःलेखनको सट्टा कार्यान्वयन
नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सिडीएसको
पुन:संरचनाको विषय उठान भएको धेरै समय बितिसक्यो । नीतिगत
दस्तावेजको रुपमा सरकारले पारित गरेको वित्तीय क्षेत्र विकास
रणनीति २०७३/७४–२०७७/७८ मा पनि उल्लेख गरिएको
छ । हरेक वर्षको बजेटमा पनि पुन:संरचना गायत्री मन्त्र झैँ बनेको छ तर, कार्यन्वयन
पक्ष भने शून्यको स्थितिमा छ । नेप्से र सिडीएसको शेयर संरचना कस्तो हुने भन्ने
विषय नीतिगत हैन कानुनी प्रश्न बनिसकेको छ । यस सम्बन्धि कानुन बनेको १० वर्षभन्दा
बढी समय बित्दा पनि बजेटमा बारम्बार उल्लेख गर्नुको सट्टा कानुन कार्यान्वयनमा
जानुपर्छ । धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०६४ को नियम १२(४) मा बोर्डलाई बजार संचालक (नेप्से) को शेयर स्वामित्व
हेरफेर गर्नसक्ने अधिकार छ । नियम १२(२) मा कुनै पनि
संगठित संस्थाको शेयर स्वामित्व १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो व्यवस्थालाई
कार्यान्वयन गर्न नियम १२(३) ले बाधा पुर्याएको छ । नीति, रणनीति र
कानुनमा लेख्ने अनि फेरी कानुनमा नै ‘बाधा पुर्याउने’ गरी कानुनी व्यवस्था राखेर पुन:संरचनाको बाटो नखुल्ने हुँदा
पहिले यो पहिरो (वाधा) हटाउन आवश्यक छ । त्यस्तै, धितोपत्रको
केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ को नियम १४ मा शेयर पूँजी सम्बन्धमा व्यवस्था
गरिसकिएको छ ।
बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित ऋणपत्रको दोस्रो
बजार कारोबार शुरु गरिने कुरा सुन्दा मिठो लागे पनि यसलाई पनि
कार्यान्वयन गराउने बाधा विद्यमान भएको हुँदा यसका पहिरो पहिले हटाउनु जरुरी छ । ब्याजकर
व्यक्ति र संस्थालाई क्रमशः ५ र १५ प्रतिशत लाग्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा
सुधार नगरेसम्म ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार सम्भव देखिन्न । ऋणपत्रमा पाइने
प्रतिफललाई ब्याज नामाकरण गरिएको हुँदा ऋणपत्र कारोबार गरी हस्तान्तरणमा समस्या छ ।
ऋणपत्रको कारोबार व्यक्तिको व्यक्तिमा र संस्थाको संस्थामा मात्र गर्न सम्भव
नहुँदा ऋणपत्रको ब्याजकरमा व्यक्ति र संस्थालाई एकरुपता ल्याउनु पहिलो शर्त हुन्छ ।
तर, यो कुरा आयकरमा ऐनमा नपरेको कारण ऋणपत्रको सहज कारोबारमा बाधा फुक्दैन ।
त्यस्तै, स्टक डिलर भनिए पनि ति संस्थागत लगानीकर्ता मात्र
हुन् । स्टक डिलरको सट्टा पूँजीको निश्चित प्रतिशत धितोपत्रमा मात्र लगानी गर्ने
उद्देश्य भएका सबै प्रकारका संस्थागत लगानीकर्तालाई आयकर लगायत विविध छुट नभएसम्म
यस्ता डिलर शब्दमा मात्र सिमित रहने हुन्छ ।
