शेयर बजारमा दूरसंचार

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचिकृत २ सय ४ वटा (नेप्से, साप्ताहिक प्रतिवेदन, फाल्गुन १०) कम्पनीको सूचीमा एकमात्र दूरसञ्चार कम्पनीको रुपमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) पनि रहेको छ | एउटा मात्र कम्पनी सूचीकरण भएकोले नेप्सेले यसलाई अन्य समूहमा वर्गीकृत गरेको छ | नेप्सेले सूचीकृत कम्पनीलाई व्यवसायको क्षेत्रगत प्रकृति अनुसार ११ वटा समूहमा बाँडेको छ | अन्य समूहमा परे पनि नेपालको शेयरबजारको दिशा निर्धारण गर्नेमा यसकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ | चुक्ता पूँजी र पूँजीकरणको आधारमा अग्रणी रहेको नेपाल टेलिकमले नेपालको शेयर कारोबार मापन गर्ने नेप्से सूचकांकलाई उचाल्न र खसाल्न अहिले पनि शीर्ष भूमिका निर्वाह गर्छ | समग्र बजार पूँजीकरणमा पनि नेपाल टेलिकम अग्रस्थानमा पर्ने गरेको छ | अहिलेका ठूला भनिएका र औसतमा २ सय बजार भाउ भएका ६ वटा वाणिज्य बैंक बराबरको बजार पूँजीकरण नेपाल टेलिकम एक्लैले कायम गरिदिएको छ |

६ कम्पनी ६ थरि शर्त

अहिले नेपालमा नेपाल टेलिकम सहित ६ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी रहेका छन् | नेपालमा दूरसञ्चार ऐन २०५३ र नियमावली २०५४ जारी भएपछि दूरसञ्चार क्षेत्रमा सरकारी मात्र हैन निजि कम्पनीको लागि पनि बाटो खुलेको थियो | २०५६ सालमा युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडलाई दूरसञ्चार सेवा संचालन गर्ने अनुमति दिईएपछि अन्य कम्पनीहरु पनि क्रमशः खुल्दै गए | त्यसपछि दोस्रो स्पाइस नेपाल प्रालि (हाल एनसेल प्रालि), तेस्रो एसटिएम टेलिकम संचार प्रालि (हाल सिजी कम्युनिकेसन्स प्रालि), चौथो स्मार्ट टेलिकम प्रालि र पाँचौ कम्पनीको रुपमा नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि (हेल्लो नेपाल) ले अनुमति पाएका थिए | उल्लेखित ६ वटा दूरसञ्चार कम्पनीका अनुमतिका शर्त भने फरक-फरक रहेका छन् | नेपाल टेलिकमलाइ दूरसञ्चारका उपलब्ध सबै सेवा संचालन गर्ने अनुमति रहेको छ | तेस्रो कम्पनीको रुपमा अनुमति पाएको सिजि (एसटिएम टेलिकम) ले पूर्वान्चलका १६ जिल्लाका टेलिफोन नपुगेका ५ सय ३४ गाविसमा २ लाइन फोन पुर्याउने गरि शर्त तोकेर अनुमति दिईएको थियो | २०५६ मा नै अनुमति दिइएको एनसेल (स्पाइस नेपाल) लाई मोबाइल सेवाको लागि अनुमति दिइएको थियो | त्यस्तै स्मार्टलाई पनि पूर्वान्चल र काठमाडौं उपत्यका बाहेकका फोन नपुगेका क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पुर्याउन अनुमति दिइएको थियो भने अन्तिमा पाँचौ कम्पनी नेपाल स्याटेलाइटलाई मध्यपश्चिमान्चलको राप्ति भेरी र कर्णाली अंचलमा ल्याण्डलाइन र मोबाइल फोन सेवा पुर्याउन अनुमति दिइएको थियो | सिजि (एसटिएम टेलिकम) र स्मार्टलाई दिइएको अनुमतिलाई ‘ग्रामिण दूरसञ्चार सेवा १ र २’ नामाकरण गरिएको थियो भने नेपाल स्याटेलाइटलाई ‘आधारभूत दूरसञ्चार सेवा’ भनेर अनुमति दिईएको थियो | नेपाल स्याटेलाइटलाई दिइएको अनुमतिमा मध्यपश्चिमान्चलमा सेवा विस्तार गरिसकेपछि सुदूरपश्चिमान्चल हुँदै अन्यत्र जानसक्ने गरि दिइएको थियो | अहिले यसको सेवा सेती,महाकाली, धौलागिरी, गण्डकी र लुम्बिनी अंचलसम्म विस्तार भएको छ |

एकीकृत अनुमतिपत्र

६ वटा दूरसञ्चार कम्पनीका लागि ६ थरि शर्त हुँदा कम्पनीको कार्यक्षेत्रमा संकुचन आएको र ‘समान धरातल’ नभएको भन्ने गुनासो आएपछि सरकारले दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्रमा समयोचित संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गरी ‘एकीकृत अनुमतिपत्र’ सम्बन्धि नीतिगत व्यवस्था गर्यो | ‘एकीकृत अनुमतिपत्र’ को शुरुवात हुनु अघि हरेक सेवाको लागि अलग-अलग अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको थियो | कुनै पनि कम्पनीले एकैपटक चाहेको सेवा दिनसक्ने स्थिति थिएन | आयको राम्रो स्रोत मानिने अन्तर्राष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोन सेवाको अनुमति लिन विभिन्न शर्त पुरा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो | अत: यसलाइ व्यवस्थित गर्नको लागि एकीकृत अनुमति दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरि २०६९ साल जेष्ठ २ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि सरकारले ‘एकीकृत अनुमतिपत्र’ सम्बन्धि नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो | एकीकृत अनुमतिपत्रमा ‘स्थानीय टेलिफोन सेवा, अन्तरदेशीय टेलिफोन सेवा, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोन सेवा र सेलुलर मोबाइल सेवा सहित विभिन्न ४ वटा सेवालाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको परिभाषा भित्र समेटेको छ | यस अघि मोबाइल सेलुलर सेवा (टुजि) लाई विलासितामा सूचीकृत गरिएको थियो | यो व्यवस्थाको शुरुवात पश्चात स्मार्ट टेलिकमले पहिलोपटक एकीकृत अनुमति लिएको थियो | पछि युनाइटेड टेलिकमले पनि अनुमतिपत्र लिएको छ | सिजि (एसटिएम टेलिकम) ले एकीकृत अनुमतिपत्रको लागि आवेदन गरे पनि पाउन सकेको छैन भने नेपाल स्याटेलाइटले अनुमतिको लागि आवेदन गरेको छैन | एकीकृत अनुमतिको लागि आवेदन गरेको सिजिले धारण गरेको ९ सय व्याण्डको २ दशमलव ४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी खोसिएको छ | 

  

शेयरबजारमा दूरसञ्चार

साविकको नेपाल दूरसञ्चार संस्थानलाई नेपाल दूरसञ्चार कम्पनि लिमिटेड (कम्पनी) मा परिणत गरेपछि यसमा सरकारको मात्र हैन सर्वसाधारणको सहभागीता बढाउन सरकारले शेयर बेच्ने निर्णय गरेको थियो | १५ अर्व चुक्ता कायम गरि कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई गरि ८ प्रतिशत अर्थात १ करोड २० लाख कित्ता बराबरका १ अर्व २० करोडको शेयर प्रिमियम मूल्यमा बिक्री गरि नेप्सेमा सूचीकरण भएको छ | नेप्सेले अन्य समूहमा वर्गीकरण गरेको भए पनि दैनिक कारोबारमा यसको उल्लेख्य स्थान रहेको छ | कारोबार मापन गर्ने नेप्से परिसूचकलाइ अझ अरु ५ वर्ष हल्लाउन सक्ने क्षमता राख्छ | नेप्सेमा सूचीकरण भएका कम्पनी मध्ये सर्वाधिक चुक्ता पूँजीको अभिलेख अझसम्म यसैको नाममा कायम छ | नेपाल टेलिकम पश्चात दोस्रो ठूलो चुक्ता पूजी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १२ अर्व ५३ करोड रहेको छ | पूँजीकरणको हिसाबले पनि नेपाल टेलिकम नै उपल्लो स्थानमा विराजमान छ | नेप्सेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार यसको बजार पूँजीकरण १ खर्ब ५ अर्ब रहेको छ | दोस्रो सर्वाधिक धेरै पूँजीकरण भएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ६५ अर्ब रहेको छ | तेस्रो स्थानमा नबिल बैंक रहेको छ | यी दुइ बैंकलाई नेपाल टेलिकमको पूँजीकरणलाई भेट्न अझ केहि वर्ष लाग्ने देखिन्छ | समग्र नेपालको शेयरबजारको पूँजीकरणमा नेपाल टेलिकमको मात्र योगदान झन्डै ९ प्रत्तिशत रहेको छ | दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेको इन्भेष्टमेन्ट र नबिलको योगदान ५/५ प्रतिशत रहेको छ |अहिलेसम्म नेपाल टेलिकम पूँजी र पूँजीकरणमा अग्रपंक्तिमा रहँदै आए पनि अबको केहि महिनामा पूँजीमा दोस्रो स्थानमा झर्ने निश्चित भएको छ | हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले शतप्रतिशत हकप्रद जारी गर्न लागेको हुँदा अब उक्त कम्पनीको चुक्ता पूँजी नेपाल टेलिकमको भन्दा ७ अर्व बढी २२ अर्व पुग्नेछ | तर पनि नेपाल टेलिकमलाइ पूँजीकरणमा भने कम्तिमा ५ वर्षसम्म कुनै पनि कम्पनीले जित्न सक्ने सम्भावना देखिन्न | झन्डै बुक भ्यालुमा शेयर कारोबार भइरहेको नेपाल टेलिकमको लाभांश क्षमतालाइ पनि कुनै कम्पनीले जित्न सक्ने अर्को सम्भावना देखिन्न | पछिल्लो पटक कम्पनीले ५५ प्रतिशत लाभांश बाँडेको थियो | लगानीकर्ताको रोजाइमा अहिले पनि नेपाल टेलिकम पहिलो नै बनेको देख्न सकिन्छ | 

अन्यलाई ल्याउने पहल

दूरसञ्चार प्रविधिमा आएको तिब्र परिवर्तन र यसको उपयोगमा हुने वृद्धिले शेयरबजारमा दूरसञ्चार कम्पनीको पनि प्रवेश हुनु जरुरी छ |छिमेकी देश भारत, बंगलादेश पाकिस्तानमा यस्ता कम्पनीहरु सूचीकरणमा गएका छन | त्यस्तै सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कम्पनी पनि सूचीकृत भएका छन् | नेपालमा भने नेपाल टेलिकम मात्र सूचीकरणमा रहेको छ | नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अबका दिनमा अन्य दूरसञ्चार कम्पनी लगायत सूचना प्रविधि कम्पनी, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनीलाइ पनि सूचीकरणमा जान निर्देशन दिनु आवश्यक छ | यसले कम्पनीहरुलाई स्वनियमनमा रहन समेत प्रेरित गर्ने हुँदा यसको बारेमा प्राधिकरणले यथाशीघ्र पहल गर्नु जरुरी देखिन्छ |

मर्ज कि हकप्रद

भनिन्छ ब्याएको दिनदेखि दिनहुँ ‘पाडो’ उचाल्दै गयो भने जवान हुँदा पनि सजिलै उचाल्न सकिन्छ रे ! तर जवान भए पछी उचाल्न त परै जाओस छुन पनि डर मान्नुपर्छ । जसरी पनि उचाल्छु भनेर गयो भने सिंगले आफैलाई उचाल्न बेर मान्दैन । उसको लातको मारमा परियो करंग मात्र हैन मेरुदण्ड पनि भाँचिन सक्छ र ‘गानो’ समेत जानसक्छ । यो प्रसँग बैंकको चुक्ता पूँजी वृद्धिसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ । ठूला भनिएका बैंकको लागि अहिले यहि स्थिति आइपरेको छ । आम्दानी र जगेडामा भएको रकमले ठूला देखिएका तर पूँजीका हिसाबले साना बैंकको लागि पूँजी बढाउने कार्य माथि उल्लेख गरिएको ‘पाडो उचाल्ने’ प्रसंग भन्दा कम छैन । कति बैंकलाई ‘पाडोले उचाल्ने’ हो कि लातको मारमा परेर ‘गानो’ जाने हो त्यो हेर्न धेरै दिन कुर्नुपर्ने अवस्था छैन किनभने केन्द्रीय बैंकले आगामी २०७४ साल असार मसान्तभित्र तोकेको न्यूनतम पूँजी पुर्याउन निर्देशन दिएर पूँजी वृद्धि योजना मागेको समय सिमा सकिएको छ । तोकिएको सयम सिमा सकिनु अघि नै सबै बैंकले पूँजी वृद्धि योजना समेत दिएका छन् । केन्द्रीय बैंकमा के कस्तो योजना बुझाए त्यो आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक नगरे पछी बिभिन्न छापा तथा अनलाइन पत्रिकाले नानाथरी कुरा लेखेर सर्वसाधारणलाई भ्रम पार्न लागेपछि केन्द्रीय बैंकले पूँजी वृद्धि योजना आफ्नो वेबमा समेत राख्न अर्को निर्देशन समेत दिएको छ । अनौपचारिकरुपमा बाहिर आएका योजनामा अर्को वाणिज्य बैंक गाभ्ने, बोनस शेयर जारी गर्ने र त्यतिले नपुगे अन्तिम अस्त्रको रुपमा हकप्रद जारी गर्ने गरि पूँजी वृद्धि योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।

सामान्यतया भाद्र महिनामा नै साधारणसभाको लागि केन्द्रीय बैंकबाट स्वीकृति लिएर असोज महिनासम्म धेरै बैंकले वार्षिक साधारणसभा गरिसक्थे यसपटक ठूलो चाड दशैँ समेत कार्तिकमा परेकोले दशैँ खर्च आउने गरि साधारणसभा गर्न धेरै बैंक लालायित समेत थिए तर नगद लाभांश बाड्न निरुत्साहित गरेकोले तत्कालै साधारणसभा गर्नुपर्ने आवश्यकता नदेखेर फूर्सदले गर्न लागेको देखिन्छ ।

केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने कारण स्पष्ट पार्दै ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीगत आधार सुदृढ गरी दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत परिचालन गर्न तथा वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्न न्यूनतम चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ ।’  भनेको छ । यो नीति सार्वजनिक भए पछि धेरै बैंकले आफु पूँजी वृद्धि गर्न सक्षम भएको भन्दै स्वागत समेत गरेका थिए । यसो गर्नुको कारण केन्द्रीय बैंकलाई सहयोग गरेको जस्तो देखाउनु थियो । तर भित्रभित्रै भने तर्सिएका थिए भन्ने कुरा पछिल्ला गतिविधिले बताएको छ । यस्तो कार्यमा बैंकलाई नांगले पसल जस्तो बनाएर ‘कार्यकारी प्रमुख’ को जागिर खाइरहने र बैंकको संचालक हुने अनि ‘राजनीतिको झोला’ बोकेर भेट्टाए ‘सांसदको पनि जागिर खानेहरु’ बढी देखिए । यस्तै चरित्रका व्यक्तिहरु केन्द्रीय बैंकमा पूँजी वृद्धि योजना पनि बुझाउने अनि बाहिर आएर ‘गाभ्ने गाभिने प्रकृया लामो छ शेयर कारोबार रोक्का हुन्छ लगानीकर्ताको लगानी डुब्छ भनेर अरण्यरोदन’ गर्न पनि पछि परेनन । तर यिनको अरण्यरोदनमा कोहि साथ देखिएका छैनन् किनकी लगानीकर्तालाई पनि थाहा छ गाभ्ने प्रकृया शुरु भएपछी केही समय कारोबार रोकिन्छ त्यस्तै यो पनि चाहन्छन कि बैंक गाभियोस र सवल सुदृढ संस्था बनोस । संस्था सवल सुदृढ भएपछी त्यसले दिने प्रतिफल राम्रो हुन्छ । प्रसवकाल गाह्रो हुन्छ भनेर कुन स्त्रीले जायजन्म गरेका छैनन् । संस्था सवल हुनको लागि गाभिनु नै एक मात्र बिकल्प हो । मौद्रिक नीतिले समेत ‘.....साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक–आपसमा गाभ्न–गाभिन र प्राप्ति गर्न थप प्रोत्साहन गरिने छ ।’ भनेर उल्लेख नै गरेको छ ।

कुन उपाय अपनाउने ?

नेपाल भन्दा सानो अर्थतन्त्र भएको देश भुटानमा समेत बैंकको पूँजी ५ अर्ब तोकेको छ । तर त्यो भन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको नेपालमा भने वाणिज्य बैंकको चुक्ता पूँजी २ अरब हुनु अत्यन्त लज्जास्पद स्थिति थियो । बासेल ३ समेतले कम्तिमा ५ अर्ब पूँजी हुनुपर्ने कुरालाई निश्चित गरिसकेको अवस्थमा समेत यहाँ अत्यन्त न्यून पूँजी हुनु सान्दर्भिक थिएन । कतिपय बैंकले ठूलो पूँजीको महसुस गरेर नै हरेक साल आफ्नो आम्दानीबाट केहि पूँजी थप्दै गएको कुरा पनि यहाँ बिर्सनुहुँदैन ।

पूँजी बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा असहमत कोही पनि छैन । पूँजी बढाउने धेरै वितिय औजार रहेका छन् तर कुन वित्तीय औजार उपयोग गरेर बढाउने भन्ने प्रश्न पनि मूल बिसय हुन्आउछ । सबैभन्दा राम्रो औजार कुन हो त्यसलाई उपयोगमा ल्याउन भने सक्नुपर्छ । खुर्पा, हसिया खुकुरी बन्चरो कर्द सबै हतियार हुन् तर कुन हतियार कुन बेला उपयोग गर्ने भन्ने कुरा उद्देश्यसंग मेल खाने हुनुपर्छ । ‘मार हान्ने’ बेला कर्द काम लाग्दैन तर ‘चोया काढ्नु’ पर्दा भने कर्द नै चाहिन्छ । ‘घाँस काट्ने’ बेला बन्चरो काम लाग्दैन तर ‘मुढा चिर्न’ बन्चरो नै चाहिन्छ । त्यसकारण अहिले कर्द, खुकुरी वा बन्चरो कुन हतियार चलाउने भन्ने मुख्य प्रश्न उब्जेको छ । बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकमा बुझाएको पूँजी वृद्धि योजना हेर्दा घरमा भएको बन्चरो, खुकुरी कर्द, हसिया, भाला, खुँडा लगायत सबै हतियारको विवरण दिएको जस्तो छ ।

पूँजी योजनामा भने जस्तो सबै बैंक बोनस दिएर पूँजी बढाउन सक्षम छैनन । यस्तो अवस्थमा संस्था खरिद वा क्षेत्रीयस्तरमा रहेका स-साना बैंक गाभ्नु उत्तम बिकल्प हो । ग्लोबल बैंकले क्षमता बढाएको स-साना बैंक वित्तीय संस्था गाभेर नै हो । क्षेत्रीयस्तरका बैंक गाभ्दा पूँजी मात्रै थपिन्न अपितु ति बैंकले आफ्नो क्षेत्रमा कायम गरेको साख र व्यापार पनि गाभिन्छ जसले गर्दा साबिकको वृद्धि सजिलै हासिल गर्न सकिन्छ । क्षेत्रीयस्तरका बैंकले आफ्नो क्षेत्रमा साख कायम गरिसकेकोले त्यस ठाउँमा त्यही संस्था अर्को ठूलो संस्थामा गाभिएर जाँदा अझ बढी साख कायम गर्नसक्छ र जनमानसमा अझ विश्वसनीयता हासिल गर्नसक्छ र व्यापार अझ बढेर जाँदा अन्ततः त्यो फाइदा गाभ्ने संस्थाले नै पाउन सक्छ । उदाहरणको लागि पोखरा र बुटवललाई आधार मानेर संचालन भईरहेका विकास बैंकले जुन उपलब्धि पाएका छन् त्यसलाई अहिलेका ठूला भनिएका वाणिज्यले गाभ्ने हो भने अत्यन्त छोटो समयमा नै उत्कृष्ट परिणाम हासिल गर्न सक्ने कुरामा शंका छैन ।  पूँजी योजना बुझाउन बेला हकप्रदलाई अन्तिम विकल्पको रुपमा राख्ने तर कार्यन्वयन भने शुरुमै गरेको देख्दा ‘पाडोको सिंगले उचाल्ने’ हो कि लातको मारमा परेर ‘गानो’ जाने हो त्यो हेर्न एक वर्ष मात्र कुरे हुन्छ । सिंगले भुडीमा उधिनेर उचाल्यो भने आन्द्रा मात्र छेडिएला कि कलेजो फोक्सो पनि भेट्ने हो त्यो अहिले भन्न सकिन्न । लातले हानेर पछार्दा ‘गानो’ गयो भने तंग्रिन धेरै समय लाग्छ कान्ला मुनि फाल्दियो भने मेरुदण्ड पनि भाँचिएर तंग्रिन नसक्ने हुन पनि सक्छ । ग्रान्ड बैंक (साबिक डिसीबिएल बैंक) र किष्ट बैंक (साबिक किष्ट मर्चेन्ट बैंकिंग एण्ड फाइनान्स) केहि वर्ष अघि ‘पाडो उचाल्ने’ प्रयास नगरेका हैनन् तर ‘लात हानेर कान्ला मुनि फाल्दियो’ र ‘मेरुदण्ड नै भाँचीएर वर्षौं थला’ परे पछी अहिले प्रभू (प्रभू बैंक) ले उद्धार गरिदिनु परेको छ । संधै प्रभू उद्धारको लागि आउँछ भन्ने छैन ।

अन्त्यमा, बैंकको लागि यो अग्निपरीक्षा हो । चोरेर परीक्षा पास गरेर तह त पार गरिएला तर केहि सिकिन्न । त्यसैले एक वर्ष ‘फेल’ भएर त्यहि कक्षा दोहोर्याएर पढ्दा सिकिन्छ र सक्षम भइन्छ भने किन चोरेर ‘पास’ हुने रु बरु फेल हुनु राम्रो हैन र ?

मेरो लगानी 

राफसाफ कोष कार्यान्वयनमा अलमल

शेयरबजारमा दलाल कम्पनी कारोबार (खरीद र विक्री) गर्न नपाउने गरी निलम्बनमा परेको घटना बारम्बार देखिइरहेको छ । निलम्बनमा पर्ने विभिन्न कारणमध्ये एउटा कारण कारोबारपछिको राफसाफ (नगद) को दायित्व पूरा नगर्नु वा नहुनु पनि हो । कारोबार सम्पन्न भएको दिनबाहेक ३ कार्यदिनभित्र अर्थात् चौथो दिन दलालले शेयर र रकम राफसाफ गरिसक्नुपर्छ । कारोबारपछि नगद र शेयर दुवै दिने काम ग्राहक (क्रेता र विक्रेता) स्वयम्को हुन्छ । शेयर नपुग वा पुग्दै नपुगेमा त्यस्तो शेयर ग्राहकले अक्शन मार्केट (नेपालमा शुरू नभएको) बाट तोकिएको दिन खरीद गरेर दिनुपर्छ । अक्शन मार्केटमा पनि शयेर पाइएन भने क्लोज आउट परेको मानिन्छ र विक्री रकमको २० प्रतिशत जरीवाना तिर्नुपर्छ । तर, नगद उपलब्ध नभएमा एक्सचेन्जले खडा गरेको राफसाफ कोषबाट उपलब्ध गराएर राफसाफ गरिन्छ ।

राफसाफ कोषको अवधारणा

धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ मा राफसाफ कोषको गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । शेयर कारोबार सम्पन्न भएपछि कारोबार दिनबाहेक तेस्रो अर्थात् चौथो कार्य दिन राफसाफ सम्पन्न हुनुपर्छ । विक्री भएको वा गरिएको शेयर उपलब्ध गराउने जिम्मा विक्रेताको हुन्छ भने क्रेताबाट रकम प्राप्त गरी राफसाफका लागि उपलब्ध गराउने जिम्मा दलालको हुन्छ । शेयर उपलब्ध भएर पनि नगद उपलब्ध नभएमा यसका लागि राफसाफ कोषबाट उपलब्ध हुन्छ । कोषबाट प्राप्त हुने रकम दलालले ग्राहकका लागि लिइदिने हुँदा त्यसको व्ययभार ग्राहकको हुन्छ र यसको शोधभर्ना ग्राहकले किनेको शेयर बेचेर वा नगदै प्राप्त गरेर गरिन्छ । नगद राफसाफ नेटिङ प्रणालीबाट समेत गर्न सकिन्छ । नेटिङ प्रणाली भनेको तिर्नुपर्ने रकमबाट पाउनुपर्ने रकम कटाएर बाँकी रकम बुझाउनु हो । यसो गर्दा पनि रकमको कमी हुन गएमा राफसाफ कोषबाट सापटी लिएर राफसाफ गर्न सकिन्छ । तर, नेपालमा यस्तो कोषसम्बन्धी कानूनी पूर्वाधार भएर पनि यसको गठन भएको छैन ।

प्राप्त हुने रकम र ब्याज

कुनै ग्राहकले किनेको धितोपत्रको रकम राफसाफ गर्नुपर्ने अवधिभित्र नबुझाएमा त्यस्तो अवधिपछि उक्त कारोबारको राफसाफका लागि सम्बद्ध कारोबार सदस्य (दलाल) ले कोषबाट रकम सापटी लिई राफसाफ गर्नसक्छ । कोषबाट प्राप्त हुने रकमको अधिकतम सीमा कारोबार रकमको ७५ प्रतिशतसम्म हुनेछ । यसरी प्राप्त रकम ७ दिनभित्र वार्षिक १० प्रतिशतको दरले ब्याजसहित फिर्ता (कोषलाई) गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी कोषबाट रकम प्राप्त गर्न कोष र कारोबार सदस्य (दलाल) बीच सो सम्बन्धी सम्झौता भएको हुनुपर्नेछ । कोषबाट रकम प्राप्त गरी कारोबार राफसाफ गर्नुपर्ने भएमा सोसम्बन्धी जानकारी सीडीएस एन्ड क्लियरिङ (सीडीएस) लाई लिखित रूपमा दिनुपर्नेछ । यसरी जानकारी प्राप्त भएमा सीडीएसले त्यस्तो कारोबार सदस्यलाई क्लोज आउट (कारोबार गर्नबाट वञ्चित) गर्ने छैन । कारोबार सदस्यले कोषबाट प्राप्त रकम ग्राहकका लागि किनिएको सम्बद्ध धितोपत्रको विक्री गरी फिर्ता भुक्तानी गर्नसक्नेछ । धितोपत्र विक्री गर्दा सम्बद्ध धितोपत्र राफसाफका लागि लिइएको रकमभन्दा बढी प्राप्त भएमा त्यस्तो बढी रकमसमेत कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ । तर, त्यस्तो धितोपत्रको विक्री गर्दा पहिलेको खरीद रकमभन्दा कम प्राप्त भई नोक्सान भएको अवस्थामा कारोबार सदस्यले कोषसँग थप रकम दाबी गर्न सक्ने छैन ।

कोषको कोष

कुनै ग्राहकले रकम बुझाउन नसकेमा दलालले कोषबाट रकम प्राप्त गरी राफसाफ गर्न सकिने व्यवस्थाका बारेमा बुझेपछि कस्तो कोष हो, कोषमा रकम कहाँबाट आउँछ भन्ने स्वाभाविक प्रश्न आउनसक्छ । नभएको शेयर विक्री आदेश प्रविष्ट भएपछि त्यस्तो नभएको शेयर प्राप्ति हुने स्थान अक्शन मार्केट भएजस्तै नगद राफसाफ हुन नसक्ने सम्भावित समस्यालाई दृष्टिगत गरी यस्ता कोषको परिकल्पना गरिएको हो । धितोपत्र कारोबार तथा सूचीकरण नियमावली, २०७५ मा धितोपत्र बजार अर्थात् नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले कारोबार राफसाफ (नगद) गर्न अनिवार्य रूपमा राफसाफ कोष खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कोष खडा गर्नुको मूल उद्देश्य राफसाफ कार्य नरोकियोस् र सुचारु रूपले कारोबार सञ्चालन भइरहोस् भन्ने अभीष्ट हो । कुनै ग्राहक (क्रेता) ले खरीद गरेको शेयरको कुनै कारणवश रकम भुक्तान गर्न नसकेमा ग्राहकका लागि अस्थायी रूपमा रकम उपलब्ध गराइएको हो । यस्तो कोषमा नेप्से, सीडीएस र दलालले ५ वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष खुद मुनाफाको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ । ५ वर्ष बितेपछि प्रत्येक वर्ष शून्य दशमलव २५ प्रतिशत रकम जम्मा गरेर कोष निर्माण गर्नुपर्छ । कोषमा यसबाहेक (क) कोषमा जम्मा भएको रकममा आर्जित ब्याज, (ख) कोषले कारोबार सदस्य (दलाल)लाई उपलब्ध गराएको रकममा प्राप्त ब्याज वा नाफा रकम र (ग) अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम रहेको हुन्छ । यस्ता कोष प्रायः सबै देशमा खडा गरिएको हुन्छ । यसरी प्राप्त रकम आवश्यक भएको समयमा तत्काल उपलब्ध हुने गरी कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नुपर्छ ।

कोष सञ्चालन र व्यवस्थापन

यस्तो कोष सञ्चालनका लागि नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा निजले तोकेको वरिष्ठ अधिकृतको संयोजकत्वमा (१) सीडीएसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा निजले तोकेको वरिष्ठ अधिकृत, (२) धितोपत्र दलाल व्यवसायीको प्रतिनिधि, (३) सीडीएसको राफसाफ हेर्ने वरिष्ठ अधिकृत, (४) नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले तोकेको अधिकृत सदस्य सचिव रहेको सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था छ । सञ्चालक समितिको बैठकसम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैँले निर्धारण गरेबमोजिम हुन्छ । यस्तो कोषको लेखा (हिसाबकिताब) नियमनकारी निकायबाट तोकिएको प्रचलित लेखासम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम र लेखापरीक्षण मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकबाट हुने व्यवस्था छ । नगद राफसाफ हुन नसकेका कारण खोली प्राप्त भएको रकम कारोबार सदस्य (दलाल) ले दुरुपयोग गर्न नहुने र गरेमा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । कोषको नाममा धितोपत्र नामसारी गरिदिने, ग्राहकलाई लाभ पुर्याउन सापटी लिने, ग्राहक (क्रेता) सँग लिएको रकम अन्य कारोबारमा उपयोग गरी राफसाफका लागि अपुग भन्दै कोषबाट रकम लिने कुनै कार्य गरे गराएमा कोषको दुरुपयोग गरेको मानिने व्यवस्था छ । कारोबार सदस्यले कोषको दुरुपयोग गरेको पुष्टि भएमा त्यस्तो कारोबार सदस्यबाट सापटी रकममा लाग्ने ब्याजका अतिरिक्त थप १० प्रतिशतले हुने रकम हर्जाना स्वरूप असुल गरिने व्यवस्था छ । कारोबार सदस्यले पटकपटक कोषको दुरुपयोग गरेमा नेप्सेले त्यस्तो कारोबार सदस्यको सदस्यता बढीमा १ महीनाका लागि निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

अन्त्यमा, कोषको सञ्चालनसम्बन्धी कानूनी पूर्वाधार बनिसकेको हुँदा अविलम्ब कोष स्थापना गरी यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई आधार मानेर नेप्से, सीडीएस र दलालको योगदानबापतको रकम प्राप्त गरी र सरकारले समेत कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराई कोष खडा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कोष स्थापनासँगै यसको सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउने कार्यमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, कोष सञ्चालक समितिमा धितोपत्र कानून र बजारको ज्ञान भएको स्वतन्त्र सञ्चालक पनि रहनु आवश्यक छ ।

६ जेष्ठ २०७७, अभियान

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/367467

नेपाल पुनबिमा कम्पनीको सूचीकरण कहिले र कुन समूहमा रहला ?

नेपाल पुनबिमा कम्पनीले सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरेर बाँडफाँड पनि गरिसकेको छ । कोरोनाको त्रासदीले स्थानहद नलागेको भए अहिलेसम्म कारोबारमा आइसक्ने थियो । शेयर बिक्रीको आवेदन खोलेर बन्द भएको बढीमा १ हप्ताभित्र बाँडफाँड हुनुपर्नेमा स्थानहदकै कारण बाँडफाँडमा पनि ढिलाई भएको थियो । स्थानहद लागेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई शेयर कारोबार स्थगन गर्न आदेश दिएपछि शेयर कारोबार रोकिएको छ । शेयर कारोबार रोकिएको कारण कम्पनीले शेयर सूचीकरण समेत गराएको छैन । यद्धपि कम्पनीले आरविवि मर्चेन्ट बैंकलाई शेयर रजिष्ट्रार नियुक्त गरिसकेको छ । कम्पनीका अधिकारीले शेयर कारोबार खुल्नासाथ कारोबारयोग्य हुनेगरी सूचीकरण गरिने बताएका भए पनि स्थानहदको बेला गत वैशाख ३० र ३१ गते दुइ दिन शेयर कारोबार खुल्दा पनि यसको शेयर सूचीकरण नगरिएको कारण कारोबार भएन । अब सम्भवत अर्को पटक कारोबार खुल्दा यसको पनि सूचीकरण हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कुन समूह रहला ?

धेरैको मनमा यस कम्पनीलाई नेप्सेले कुन समूहमा राखेर कारोबार गराउला भन्ने चासो देखाएका छन् । १० अर्व रुपैयाँको चुक्ता पूँजी भएको हुँदा यसको कारोबार मूल्यले नेप्सेको सूचक र समूहगत सूचकलाई हल्लाउन सक्छ । ठुलो पूँजीयुक्त र कारोबार पश्चात कम्तिमा ३ सय रुपैयाँ बजार भाउ रहेमा वा त्योभन्दा बढी कायम भएमा ३० अर्ब रुपैयाँ वा बढीको बजार पूँजीकरण हुने हुँदा यसको समूह कुन होला भन्ने चासो बढेको हो । नेप्सेले बिमा कम्पनी लाई २ अलग-अलग (जीवन र निर्जीवन) समूहमा राखेको हुँदा पुनविमा कम्पनी कुन समूहमा पर्ला भन्ने चासो देखिएको हो । पुनबिमा कम्पनीले जीवन र निर्जीवन दुबै कार्य गर्ने हुँदा यसलाई जीवन वा निर्जीवन दुबैमा राख्न पनि मिल्दैन र एक समूह (जीवन र निर्जीवन) मा मा राख्न मिल्दैन । यस हिसाबले यसको समूह अन्य उपयुक्त हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकि अन्य समूह भनेका कतै पनि जोडा नमिल्नेलाई राखिने ठाउँ हो । समग्र नेप्से परिसूचकका लागि जता राखे पनि फरक पर्दैन तर, समूहलाई  भने तात्त्विक असर पर्छ । हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी एण्ड इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको नाम हेर्दा जलविद्युत कम्पनी जस्तो देखिए पनि यसलाई जलविद्युत समूहमा राखिएको छैन । यसको कारण के हो भने यसले आफैँले अनुमति लिएर जलविद्युत उत्पादन गर्दैन । यसको सहायक वा प्रवर्द्धित कम्पनीले जलविद्युत विकास (उत्पादन) गर्छ । त्यस्तै, वित्त समूहमा राखिएको नागरिक लगानी कोष अहिले अन्य समूहमा स्थानान्तरण गरिएको छ । किनभने यसले पनि वित्तीय कारोबार गरे पनि यो निक्षेप लिने बैंकिंग जस्तो संस्था हैन । यो फरक प्रकारको वित्तीय संस्था भएको कारण यसलाई वित्त समूहवाट झिकेर अन्यमा सारिएको हो । यस आधारमा पुनविमा कम्पनीको समूह अन्य हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कतिमा सूचीकरण र लभांश

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लेखापरीक्षण भएको कम्पनीको वित्तीय प्रतिवेदन अनुसारको नेटवर्थ १ सय ४१ रुपैयाँ १५ पैसा छ । यसको आधारमा नेप्सेले कारोबार मूल्य दायरा तोकेमा १ सय ४१ रुपैयाँ १५ पैसादेखि ४ सय २३ रुपैयाँ ४५ पैसासम्ममा पहिलो कारोबार हुनेछ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लेखापरीक्षण नभएको तर, व्यवस्थापनले प्रमाणित गरेको आधारमा १ सय ५३ रुपैयाँ ५८ पैसादेखि ४ सय ६० रुपैयाँ ७३ पैसामा पहिलो कारोबार हुनेछ । कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी त्यति आकर्षक नदेखिएको हुँदा यसले वर्षमा औसत १० प्रतिशत लाभांश दिन सक्ने स्थिति देखिन्छ । यस्ता विमा कम्पनीले आफैँ बिमा नगराउने हुँदा अन्य विमा कम्पनीमा आम्दानी निर्भर हुन्छ । कम्पनीको उद्देश्यमा बिमा व्यवसाय समेत गर्ने भन्ने उल्लेख छ । यस आधारमा आफैँले बिमा व्यवसाय गरेमा आम्दानी बढ्न सक्ने सम्भावना छ । तर, कम्पनीले के के गर्ला त्यो हेर्न बाँकी छ ।  प्रथम वर्ष भने कम्पनीले संचित जगेडा\बाट अपेक्षाभन्दा बढी लाभांश बाँड्ने प्रस्ताव गर्न सक्छ ।

४ जेठ, २०७७, इन्सुरेन्स खबर
https://insurancekhabar.com/2020/05/81924/