शेयर कारोबार : थपिएको समय अनुचित

शेयर कारोबार समय बढाउने अप्रत्याशित निर्णय आएपछि एकादुई बाहेक अधिकाँशले यसको विपक्षमा मत जाहेर गरे l शेयरबजारमा अन्य धेरै सुधारका विषय उठिरहेको बेला अचानक समय बढाउने निर्णय हुनु ‘कामको लागि काम देखाएको’ जस्तो मात्र देखिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले फागुन ३० गते नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट निर्देशन आए बमोजिम २०७६ चैत २ गते आइतबारबाट थप एक घण्टा (३ बजेदेखि ४ बजेसम्म) परीक्षण कारोबार गरिने गरी समय बढाएको जानकारी सार्वजनिक गरेको थियो ।

कारोबार समयको सारांश

व्यवस्थितरुपमा शेयर कारोबार शुरु भएको २५ वर्षभन्दा बढीको अवधिमा पटक-पटक कारोबार समय थपिँदै आएको छ । बिक्रम सम्बत २०४९ सालमा शुरुमा २ घण्टा चिच्याएर (ओपन क्राईंग) भाउ लगाउँदै शुरु भएको शेयर कारोबार अहिले स्वचालित विद्युतीय अनलाईन प्रणालीमार्फत हातहातको मोबाइल फोनबाट पनि कारोबार गर्न सकिनेसम्मको स्थितिमा आइपुगेको छ । पहुँच बढेसँगै समय हैन, लग इन थप्दै जानुपर्नेमा समय नै बढाउने कार्य हुँदै आएको छ l २०६३ सालमा २ घण्टाबाट ३ घन्टा पुर्याइएको कारोबार समय २०७३ साल साउन २ गतेदेखि ३ बाट ४ घण्टा पुर्याइएको थियो । त्यसको करिव ४ वर्ष पुग्न लाग्दा फेरी कारोबार समय बढाएर ५ घण्टा पुर्याइएको छ ।

तुलनात्मक स्थिति

शेयर कारोबार समय बढाउने निर्णयको औचित्य के हो भन्ने कुराको पुष्टि हुने कुनै दस्तावेज सार्वजनिक भएको देखिन्न । समय बढाउनपर्ने आवश्यकताको लागि विगतका कारोबारको तथ्यांक एउटा आधार हुनसक्ने भए पनि त्यसको तुलनात्मक अध्ययन भएको देखिएन । नेप्सेले प्रकाशन गर्ने वार्षिक कारोबार विवरणको अध्ययन गर्दा अहिले कारोबार बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्न । ३ र ४ घण्टाको कारोबार समयमा तात्विक अन्तर केही पनि देखिन्न भन्ने तथ्य २०६७/६८ देखि २०७५/७६ सम्मको कारोबार संख्याले प्रष्ट पार्छ ।

कारोबार समयको तुलनात्मक स्थिति

क्रसं	आर्थिक वर्ष	कारोबार संख्या	कारोबार दिन	प्रतिइकाई कारोबार				कैफियत
				दैनिक	घण्टा	मिनेट	सेकेण्ड
१	२०६७/६८	३,०२,३६४	२३१	१,३०९	४३६	७	८	३ घण्टा अवधी
२	२०६८/६९	२,९३,४८९	२३२	१,२६५	४२१	७	८
३	२०६९/७०	२,९२,३६६	२३२	१,२६०	४२०	७	८
४	२०७०/७१	५,६६,३८९	२३०	२,४६२	८२०	१३	४
५	२०७१/७२	४,७७,२७८	२१६	२,२०९	७३६	१२	५
६	२०७२/७३	८,३८,९८७	२३३	३,६००	१,२००	२०	३
७	२०७३/७४	१३,५६,५१५	२३०	५,८९७	१,४७४	२४	२.५	४ घण्टा अवधी
८	२०७४/७५	१३,१०,९८६	२३३	५,६२६	१,४०६	२३	२.५
९	२०७५/७६	१४,२२,७९१	२४६	५,७८३	१,४४५	२४	२.५

                                                        स्रोत: नेप्सेको वार्षिक कारोबार प्रतिवेदन 

२०६७/६८ देखि २०६९/७० को अवधिमा औसत ८ सेकेन्डमा एउटा कारोबार भएको देखिन्छ । सबैभन्दा थोरै ३ सेकेन्डमा २०७२/७३ मा एउटा कारोबार भएको देखिन्छ । यो अवधिमा कारोबार समय दैनिक ३ घण्टा थियो । कारोबार समय थपिएको २०७३/७४ देखि २०७५/७६ सम्म औसत २ दशमलव ५ सेकेण्डमा एउटा कारोबार सम्पन्न भएको देख्न सकिन्छ । शेयर कारोबार मापन सूचक १,८८१ को उच्च विन्दुमा पुगेको वर्ष २०७३ सालमा समेत प्रतिकारोबार समय घट्न सकेको देखिन्न । यदि कारोबार समय थप नभएको भए प्रति २ सेकेण्डमा कारोबार हुने तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । १ घण्टा थपिएको ३ वर्षको अवधिमा प्रतिकारोबार समय २ दशमलव ५ सेकेण्ड कायम रहेको छ । अझ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कारोबार दिन औसत २ सय ३० लाई मान्ने हो भने यस वर्ष १६ दिन थप भएको छ । दिन बढेको हुँदा कारोबार बढ्दा पनि प्रतिकारोबार समय भने उही नै छ ।

शेयरबजारमा प्रतिसेकेन्ड हैन मिलिसेकेण्ड भन्दा पनि कम समयमा कारोबार सम्पन्न हुनुपर्छ । नेपालको शेयरबजारमा १ मिनेटमा अधिकतम २४ वटा र न्यूनतम ७ वटा कारोबार भएको अभिलेख पाइन्छ । विगत ९ वर्षको तालिका हेर्दा प्रतिसेकेण्ड एउटा कारोबार हुन् सकेको देखिन्न । पछिल्लो समय शेयरबजारमा वृद्धि देखिँदा लगभग प्रतिसेकेन्ड एउटा कारोबार भएको देखिन्छ । गत फागुन महिनामा ३ लाख २१ हजार ३ सय १ वटा कारोबार भएको नेप्सेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस हिसाबले १ मिनेटमा ६३ वटासम्म कारोबार भएको देखिएको छ । यो संख्या भनेको शेयरबजार बढेको बेलाको हो । सामान्य अवस्थामा भने यति कारोबार हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्न । संसारका ठूला स्टक एक्सचेन्जको प्रतिमिनेट कारोबार क्षमता हजारौं हुन्छ । बिहान ९ बजेर १५ मिनेटबाट दिउँसो ३ बजेर ३० मिनेटसम्म कारोबार हुने बीएसइ (बम्बे स्टक एक्सचेन्ज) को स्वचालित विद्युतीय कारोबार प्रणाली (बीएसइ अनलाइन ट्रेडिङ) को प्रतिदिन कारोबार क्षमता ८० लाख रहेको छ ।

अध्ययन विनाको निर्णय

कारोबार समय कम भयो बढाउनुपर्छ भन्ने गुनासो र आवश्यकताको महसुस सायद कसैले पनि नगरेको हुँदा यस बारेमा कुरो उठेन । बरु यदाकदा रात्रीकालिन कारोबार समय भए हुन्थ्यो भन्नेसम्मको कुरो उठेको सुनिएको हो । रात्रीकालिन कारोबार कतिपय देशमा नभएको पनि हैन तर, नेपालको सन्दर्भमा आवश्यकता देखिएको छैन । हिताग्राही खाताधारक (डिम्याट) खोलेकै आधारमा नेपालमा १५ लाख शेयर कारोबारी छन् भन्ने तथ्यांक सरकारीस्तरबाट पेश हुने गरे पनि यसलाई तथ्ययुक्त मान्न सकिन्न । यसमा एकै व्यक्तिका बहुखाता छन् । बहुखाताको आवश्यकता पनि हुने हुँदा यस्ता बहुखाता एकै व्यक्तिको हो भन्ने संयन्त्रको विकास गर्न सकिने हुँदाहुँदै पनि नगरेर ‘संख्याको खेलमा’ नियमक र सरकार रमाएका छन् । अर्कातर्फ आरक्षण शेयर आवेदन गर्नका लागि मात्र खोलिएका थुप्रै खाता छन् । शेयरबजारमा विविध उपकरण (वित्तीय डेरीभेटिभ जस्ता) नहुँदा यहाँ नियमित कारोबार गर्नेको संख्या दैनिक २ हजार हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । शेयरबजारमा उपकरणको विविधता ल्याउनुपर्नेमा समय बढाउने कुरो कहाँबाट किन उब्जियो यसको उत्तर अनुत्तरित नै छ । २ बाट ३ घण्टा बनाउँदा होस् वा ३ बाट ४ घण्टा बनाउँदा हो वा अहिले ५ घण्टा बनाउँदा होस् कुनै पनि बेला यसको आवश्यकताको विषयमा कुनै छलफल र अध्ययन भएको देखिन्न । कारोबार समय बढाउने वा आवश्यक परेमा घटाउने निर्णय साझेदारको सहभागितामा छलफल गरी निर्धारण गर्दा त्यसको प्रभावकारिता र अपनत्व हुन्छ ।

सिद्धान्तत: कारोबारसँग सम्बन्धित विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकर बजार संचालक (स्टक एक्सचेन्ज) लाई हुनुपर्ने हुन्छ । तर, कारोबार समय बढाउने निर्णय बजारको सर्वोच्च नियमक नेपाल धितोपत्र बोर्डले एकलौटी पाराले गरेको छ । यस्तो हेर्दा बजार संचालक ‘स्टक एक्सचेन्ज हो कि’ ‘नियमक हो’ प्रश्न उठेको छ । नियमकले निर्णय लिँदा साझेदारसँग छलफल गर्नुपर्ने हो तर, एक्लै दौडेर ‘प्रथम’ हुने प्रयास गरेको छ । ३ बाट ४ वा ४ बाट ५ घण्टा समय बढाउने प्रवृति हेर्दा धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष आउनासाथ कारोबार समय बढाउने ‘रोगै’ लागेको जस्तो देखिन्छ ।

कारोबार समय बढाउनेभन्दा थप वित्तीय उपकरण ल्याएर बजारलाई बढी चलायमान बनाउने अहिलेको मुख्य विषय हो । यसका अतिरिक्त शुद्ध सूचना प्रवाह पनि बजारको आवश्यकता हो । कारोबार समय बढ्दैमा कारोबार बढ्दैन । लग इन र अन्य वित्तीय उपकरण थप गरेर १२ देखि ३ बजेसम्म ३ घण्टा मात्र समय कारोबारका लागि उपयुक्त हुनेहुँदा यसतर्फ ध्यान आकृष्ट होस् । 

४ चैत्र २०७६, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/363934

शेयरबजार : पार्क एट योर ओन रिस्क

शेयरबजारमा हुने मूल्यको उतारचढाव नै कमाउने र गुमाउने बिन्दु हो । कम्पनीका शेयर मूल्य स्वाभाविक वा अस्वाभाविक छुट्टयाउन नसकेमा गुमाउन बेर लाग्दैन । शेयरबजारमा प्राप्त हुने पूँजीगत लाभ सांयोगिक भएकोले लिनसक्ने खुबी हुनुपर्छ । शेयरबजारबाट हुने नाफा वा घाटा व्यक्तिगत हुने हुँदा साधुसन्तले जस्तो सत्यबचन कसैले पनि बोल्दैन । शेयरबजारमा अलिकति छलछाम र जालझेललाई स्वाभाविक नै मानिन्छ । तर, बढी नै हुन् लाग्यो भने त्यसलाई नियन्त्रण (निषेधै गर्न सकिन्न) र त्यस्ता व्यवहार गर्नेलाई आर्थिक अपराधमा दोषी ठहर गर्नुपर्छ र गरिन्छ ।

अस्वाभाविक र अन्डरभ्यालु    

                                  

पछिल्लोपटक नेपालको शेयरबजारमा अस्वाभाविकरुपमा कारोबार रकम र मूल्यमा बढोत्तरी आएको छ । यसरी बढोत्तरी आउनुलाई चिनमा देखिएको कोरोना भाइरसका कारण चिनियाँ सामान आयात गर्ने रकम र यही बेला बैंकले बचतको ब्याजदर कटौती गरेका कारण शेयरबजारमा आएको भने पनि पुष्टि गर्ने आधार छैन । यति हुँदाहुँदै पनि शेयरबजारमा दिनहुँ नयाँ-नयाँ रेकर्ड कायम थपिएको छ । हुनत शेयरबजारमा कारोबार रकम र सहभागिता बढ्नुलाई अस्वाभाविक भनिहाल्न सकिन्न तर, अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिले ल्याउनसक्ने सङ्कट घातक हुनसक्छ । अहिले देखिएको केही कम्पनीको मूल्य वृद्धिको ‘टेक्ने र समाउने’ आधार केही पनि छैन । केही कम्पनीको मूल्य वृद्धि स्वाभाविक पनि छ । केही राम्रा भनिएका कम्पनीका शेयर मूल्य ‘अन्डरभ्यालु’ मा कारोबार भएको देख्न सकिन्छ र यस्तो अवसर वा अवस्था प्राय: संधै नै देखिन्छ । यस्ता कम्पनीले सामान्यतया पूँजीगत लाभ धेरै दिंदैनन तर, दीर्घकालमा भने पर्याप्त लाभ दिन्छन । सामान्यरुपमा यस्ता कम्पनी चिन्नको लागि व्यवसायियक वृद्धिदर, विगतको नाफा वितरण, सम्भावित व्यवसायिक अवसर, संचित कोष, खुद सम्पत्ति, लगानीमा वार्षिक प्रतिफल र व्यवस्थापकीय नेतृत्व आदि आधार हुन्छन ।

जालसाजीको प्रस्थानविन्दु

शेयरबजारमा लगानी गरेर रातारात धनी बनिने सपना सबैको हुन्छ । फलानोले फलानो कम्पनीको शेयर किनबेच गरेर गाडी घर किनेछ भन्ने सुनेकै भरमा त्यही कम्पनीको शेयेर किनेर गाडी र घर किन्ने सपना हुन्छ । शेयर कारोबारमा लाभ हुँदै नहुने भन्ने हैन तर, त्यसमा ‘संयोग’ र ‘धैर्यता’ को पाटो छ । संयोग भन्दा धैर्यताले राम्रो लाभ दिन्छ । तर, न्यूनतम निश्चित प्रतिफल विनाको कम्पनीमा लगानी गरेर जति धैर्यता देखाए पनि लाभ पाउन सकिन्न । यस्ता कम्पनीमा पनि सांयोगिक लाभको अवसरलाई नकार्न सकिन्न तर, सुनिश्चित हुन्न ।

शेयरबजारमा जालसाजी गरेर रातरात धनी बन्ने खेल सन् १८१४ फ्रेबुअरी २१ तारिख सोमबारको दिन बिहान लण्डन स्टक एक्सचेन्जमा खेलिएको बताइन्छ । नेपोलियन मारिएको झुटो समाचार फैलाएर गरिएको शेयर मूल्य बढाएर बेच्ने खेल केही बेरमै झुटो सावित भयो र बजार पुरानै स्थितिमा फर्किएको थियो । भारतमा हर्षद मेहता र केतन पारेखले गरेको जालसाजीले भने कयौंको सम्पत्ति डढेलोले रुखलाई ‘ठुटा’ पारे झैँ पारेको थियो ।

हर्षद र केतन

भारतमा ठुलै जालसाजी गरेर शेयरबाट लाभ लिएका हर्षद मेहताकै सामिप्यतामा केतन पारेखको उदय भयो । मेहता र पारेखले ‘कर्नरिंग’, ‘सर्कुलर ट्रेडिङ’ र ‘पम्प एण्ड डम्प’ गरेर धेरैलाई कंगाल बनाइदिए । पारेखले सर्कुलर ट्रेडिङ गर्नको लागि आफैले २० वटा भन्दा बढी कम्पनी खोलेका थिए । पारेखले बढी खेलाएका शेयरलाई ‘के–टेन स्टक’ नामकरण गरिएको थियो । सन् १९९७ देखि २००१/२००२ मा डटकम बुम चलिरहेको थियो । खासगरी प्रविधि र दूरसञ्चार क्षेत्रका कम्पनीको शेयरमा बढोत्तरी आइरहेको बेला पारेखले पेन्टाफोर सफ्टवेयरको शेयर भाउ १ सय ७५ बाट २ हजार ७ सय, ग्लोबल टेलिसिष्टमको ८५ बाट ३ हजार १ सय, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेसन्स लिमिटेडको ४२ बाट २ हजार ३ सय, जीको ७ सय ५० बाट ११ हजार भारतीय रुपैयाँसम्म पुर्याएका थिए । पारेखको शेयर मूल्य बढाउने खेलमा ग्लोबल ट्रष्ट बैंक र माधवपुरा मर्कन्टाइल कोअपरेटिभ बैंक डुबेका थिए । यी दुई बैंक डुब्नुमा पारेख बाहेक बैंकका अधिकारी पनि सामेल थिए । त्यस्तै, हर्षद मेहताले पनि कम्पनीका शेयर बढाउने क्रममा एसिसि सिमेन्टको शेयर भाउ २ सयबाट ९ हजार भारतीय रुपैयाँसम्म पुर्याएको थिए । यी त केही उदाहरण मात्र हुन् यस्ता अन्य कयौं कम्पनीमा यी दुइले खेल्नुसम्म खेलेका थिए ।

कसरी हुन्छ जालसाजी

शेयर बजारमा कुनै एक कम्पनीको शेयर सकेसम्म जम्मा गरिन्छ र त्यसपछि त्यसका बारेमा बढाईचढाई प्रचार गरेर बेच्ने कार्यलाई ‘पम्प एण्ड डम्प’ भनिन्छ । सर्कुलर ट्रेडिङ गर्दा समूहमा गरिन्छ । बाहिरबाट हेर्दा यस्ता कारोबार स्वाभाविक जस्तो देखिन्छ तर, भित्रीरुपमा भने आफू-आफुबीच नै कारोबार भईरहेको हुन्छ । बजारमा माग बढाउनको लागि यस्ता समूह आफू-आफूले कारोबार गरेर शेयर र कारोबार संख्या बढाउँछन्, बाहिरबाट हेर्दा माग र कारोबार बढेको देखिन्छ । अन्य व्यक्ति त्यो शेयर प्रति जबसम्म आकर्षित हुँदैनन् त्यतिबेलासम्म बढाउने कार्य भईरहन्छ । समूहभन्दा बाहिरबाट त्यसको माग आउन थालेपछि एकैपटक वा मौका हेरेर सबै शेयर डम्प गरेर (बेचेर) बाहिरीन्छन र बजारमा शेयर छरपष्ट भेटिन थाल्छ । त्यतिबेला त्यस्ता शेयर किन्नेभन्दा बेच्ने बढी भेटिन्छन र मूल्यमा गिरावट शूरु भएर पुरानै स्थितिमा फर्किन्छ । बिक्रेताको चाप बढेपछि त्यहि शेयर पुन: तिनै समूहले लिएर फेरी अर्को सर्कुलर ट्रेडिङको तानाबाना बुन्न शुरु गर्न सक्छन वा त्यसलाई छोडेर अर्को कुनै कम्पनीमा छिरिसकेका हुन्छन् ।

शेयरबजारमा लागेर छिटो नाफा कमाउन खोज्ने व्यक्ति पारेख जस्ताले थापेको जालमा माछा परे जस्तै पर्नु नियति हुन्छ । खोला-नदीमा माछाका लागि प्रशस्त आहार भए पनि खोज्ने झन्झट लिनुभन्दा मुखैमा आइपुगेको टिप्न खोज्दा बल्छीमा पर्छ । शेयरमा लगानी गर्दा हुने लाभ भनेको यसले दिने वार्षिक प्रतिफल हो तर, बढ्यो-बढ्यो अब किनेर बेचिहाल्छु पैसा मुठ्याईहाल्छु भन्दा माछा जस्तै बल्छीमा परिन्छ । शेयरबजारमा देखिएको पछिल्लो गतिविधि र केही कम्पनीको मूल्यमा देखिएको अस्वाभाविक वृद्धि ‘पम्प एण्ड डम्प’ नहोला भन्न सकिन्न ।

नियमकीय दायित्व

‘कर्नरिंग’ र ‘सर्कुलर ट्रेडिङ’ कारोबार हो वा हैन त्यसको निगरानी राख्ने काम बजार संचालक (नेपाल स्टक एक्सचेन्ज) र धितोपत्र बोर्डको हो तर, नियमकमा यो ज्ञान वा क्षमता छ/छैन अहिलेसम्म देखिएको छैन । कम्पनीले त्रैमासिक विवरणमा प्रतिशेयर आम्दानी, मूल्य आम्दानी अनुपात गलत प्रकाशन गर्दा यसलाई पनि जालसाजीको अर्को रुप बनाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिंग स्ट्याण्डर्ड (एनएफआरएस) विधि अनुसार हुने लेखापरीक्षणमा सम्पति पुनर्मूल्यांकनबाट सिर्जित कोष र वास्तविक नगदमा आधारित कोष अनुसारको दुइवटा नेटवर्थ देखाउनुपर्नेमा सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर देखाउने कार्य भईरहेको छ । यसले कम्पनीसँग प्रशस्त रकम छ अर्को वर्ष लाभांश टन्न दिन्छ भन्ने भ्रम सिर्जना गराएर जालसाजी कारोबार गर्नेको लागि राम्रो अस्त्र बनेको छ ।

कम्पनीको आम्दानीको स्रोत पनि लगानीका लागि महत्वपूर्ण पाटो हुन्छ । कम्पनीले कहिलेकाही गैरव्यवसायिक सम्पत्ति बेचेर वा कुनै आकस्मिक लाभ (जलविद्युत कम्पनीले पाएको पोष्टेड रेटको भुक्तानी) प्राप्त गरी कुनै त्रैमासिकमा बढी आम्दानी देखाएर सोही अनुपातमा वार्षिकीकरण गरेका हुन्छन । यस्ता कुरा कम्पनीले घोषणा नगर्दा जालसाजी गर्नेको लागि अर्को राम्रो ‘चारा’ बन्छ । जलविद्युत कम्पनीले आम्दानीलाई वार्षिकीकरण गरेर सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदन पनि जालसाजीको अर्को चारा हो ।

अन्तमा, सबै कुरा नियमकले मात्र गरिदेला र बसिबसि खाउँला भन्ने सोचले मात्र लगानी हुन्न । नियमक गोठालो मात्र हो, सबै पशुको पछि लाग्न सक्दैन । लगानीकर्ताले अलिकति समय त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन र अन्य सन्दर्भ सामग्रीको अध्ययनमा खर्च गर्नुपर्छ । ‘पार्क एट योर ओन रिस्क’ भने जस्तै जोखिम, नाफा वा घाटाको नियमन आफैले गर्नुपर्छ ।

२७ फागुन २०७६, आर्थिक अभियान दैनिक 

धितोपत्र सम्बन्धि नियमावली संशोधन : नियमकको छद्म गतिविधि

नेपाल धितोपत्र बोर्डले ४ वटा नियमावली एकैसाथ संसोधन गरी लागु गरेको छ । निर्गमन हुने धितोपत्रको मूल्य अन्वेषण (प्राइस डिस्कोभरी) गर्ने नवीनतम ‘बुक बिल्डिंग’ विधि सर्वाधिक चासोमा परेको छ । यो विधि लागु भएपछि शेयर किन्नै नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ । बैंकबाहेकका कम्पनी वा विशिष्टीकृत संस्थाले पनि सामुहिक कोष (म्युचुअल फण्ड) प्रवर्द्धन गर्नसक्ने व्यवस्था संशोधनमा परेको छ ।

संशोधित नियामावली र संशोधन

बोर्डले (१) सामुहिक लगानी कोष (२), धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निर्गमन), (३) धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) र (४) धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) गरी ४ वटा नियमावली संशोधन गरेर फागुन १ गतेबाट लागु गरेको छ ।

सामुहिक लगानी कोष नियामावली २०६७ मा गरिएको संशोधनमा (१) बिमा कम्पनी वा विशेष ऐनद्वारा स्थापित गैरबैकिङ्ग वित्तीय संस्थाले कोष प्रवर्द्धन गर्नसक्ने, (२) कोष प्रवर्द्धक र व्यवस्थापकको चुक्ता पूँजी क्रमशः कम्तीमा २ अर्व रुपैयाँ र २० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने, (४) डिपोजिटरी, सुपरिवेक्षक तथा व्यवस्थापक सेवा शुल्क कटौती, (५) खुलामुखी कोषले बढीमा १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म शुल्क (एक्जिट फि) लिनसक्ने र इकाई विक्री गर्दा कुनै शुल्क लिन नपाउने, (६) खुलामुखी कोष प्रवर्द्धक तथा व्यवस्थापकले आफ्नो शाखा सञ्जाल वा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत इकाई बिक्री तथा पुनर्खरिदको प्रवन्ध मिलाउन सक्ने, (७) बन्दमुखी कोषले अवधि समाप्त हुनु भन्दा कम्तीमा १ महिना अगाडि सूचीकरण खारेजीका लागि निवेदन दिनुपर्ने, (८) शेयर, अग्राधिकार शेयर वा डिबेञ्चर, अन्य योजनाका इकाई, बैंक निक्षेप र मुद्राबजारका अन्य उपकरणमा गरिने लगानी सिमा र कायम राख्नुपर्ने अवधि तोकिएको, (९) कोषले संचालक निर्वाचनमा मतदान र उम्मेदवारी दिने बन्देज जस्ता विषय संशोधनमा परेको छ ।

त्यस्तै, धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन  नियामावली २०७३ मा गरिएको संशोधनमा (१) बुक बिल्डिङ्ग विधि थप, (२) प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गमन गर्न चाहने कम्पनीका सञ्चालक तथा १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर स्वामित्व रहेका शेयरधनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा नरहेको हुनुपर्ने,  (३) बैंकिङ  बिमा बाहेकका कम्पनीले कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक कार्यहरु अगाडि बढाई पूरा १ आर्थिक वर्षको अवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने, (४) हकप्रद शेयर निर्गमनसम्बन्धी निर्णय भएको बढीमा २ महिनाभित्र साधारणसभाबाट पारित गरी २ महिनाभित्र बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने, (५) हकप्रद खुला रहने अवधि कम्तिमा २१ दिन र बिक्री बन्द भएको बढीमा १५ कार्य दिनभित्र बाँडफाँड गर्नुपर्ने, (६) विगत ३ आर्थिक बर्षदेखि लगातार खुद नाफा रहेको, प्रतिशेयर नेटवर्थ प्रतिशेयर चुक्ता पूँजीको कम्तिमा १ सय ५० प्रतिशत रहेको, कम्तिमा औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङ्गको ग्रेड प्राप्त गरेको कम्पनीले बुक बिल्डिङ्ग विधिबाट सार्वजनिक निर्गमन गर्नसक्ने, (७) योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट खरिद आशय मूल्य प्राप्त गर्नुपर्ने, (८) प्राप्त भएको आशय मूल्यको आधारमा मूल्य सीमा निर्धारण गरी सर्वसाधारण र योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई क्रमशः ६० र ४० प्रतिशत निर्गमन गर्नुपर्ने, (९) संस्थागत लगानीकर्ताले सूचीकरण भएको मितिले ६ महिनासम्म बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न नसक्ने, (१०) योग्य संस्थागत भन्नाले (क) सूचिकृत कम्पनी, (ख) विशेष ऐनद्वारा स्थापित वित्तीय संस्था, (ग) सामूहिक लगानी कोष र त्यसका व्यवस्थापक, (ङ) मर्चेन्ट बैंकर, (च) मान्यता प्राप्त अवकाश कोष र (छ) बोर्डले समयसमयमा तोकेका अन्य कोष वा कम्पनी वा संस्था, (११) सूचीकृत कम्पनीले गाभ्ने-गाभिने तथा प्राप्ती गर्ने भएमा बोर्डवाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने विषय छन् ।

त्यस्तै, (३) धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) २०६४ मा गरिएको संशोधनमा (१) नाफाको १० प्रतिशत रकम जगेडा कोष राख्नुपर्ने, (२) प्रत्याभूतकर्ता र लगानी व्यवस्थापकले अन्तिम लेखापरीक्षण भएको नेटवर्थको क्रमशः ३ गुणासम्म प्रत्याभूति र १५ गुणासम्म लगानी व्यवस्थापन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) २०६४ मा भएका संशोधनमा (१) ‘क’ वर्गका बैंक वा विशेष ऐनद्वारा स्थापित वित्तीय संस्थाको कम्तिमा ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएको सहायक कम्पनीले धितोपत्र दलाल वा धितोपत्र व्यापारीको कार्य गर्नसक्ने, (१) धितोपत्र दलाल वा व्यापारी  कम्पनी गाभ्न-गाभिन प्राप्ति वा प्राप्ति गर्नसक्ने, (३) धितोपत्र दलाल वा व्यापारीले नाफाबाट १० प्रतिशत जगेडा कोष राख्नुपर्ने जस्ता विषय परेको छ ।

अधुरो र असान्दर्भिक

संशोधित नियमावलीमा सामुहिक लगानी कोष योजना व्यवस्थापक लगायतको सेवा शुल्क घटाउने, कम्पनीको संचालक निर्वाचनमा मतदान गर्न, उम्मेदवारी दिने बन्देज लगाउने कार्य उचित छ । प्रवर्द्धकको सहायक कम्पनी मात्र योजना व्यवस्थापक हुने व्यवस्थामा संशोधन नहुँदा बिमा कम्पनी वा विशेष ऐनद्वारा स्थापित गैरबैकिङ्ग वित्तीय संस्थाले कोष प्रवर्द्धन गर्नसक्ने व्यवस्था ‘दैलो बन्द गरेर बुइंगलमा बस्न’ बोलाए जस्तो भएको छ ।

हकप्रदलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्न खोजे पनि छुट्टै कानुनको अभाव र हकभन्दा निश्चित प्रतिशत बढी आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था नआउँदा कम्पनीलाई गैरव्यावसायिक लाभ लिन अझ छुट दिएको छ । प्रविधिको उपयोग बढेको हुँदा हकप्रद खुला रहने र बाँडफाँडको लागि बढीमा क्रमशः १५ र ७ कार्य दिन राखेको भए हुनेथियो । बुक बिल्डिंगको शुरुवातको ढोका खोलिएको छ यसलाई राम्रो मान्नुपर्छ । सूचीकृत कम्पनी गाभ्ने-गाभिने तथा प्राप्ती गर्न बोर्डवाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेको सट्टा यस्तो सम्झौता गरेपछि कति समयसम्म सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था सान्दर्भिक हुन्छ । धितोपत्र दलाल कम्पनी पनि गाभ्न-गाभिन वा प्राप्ति हुनसक्ने व्यवस्था उचित हो ।

कार्यविशिष्टीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेर जुन उद्देश्यका लागि संस्थाको परिकल्पना गरिएको छ त्यसैलाई शसक्तिकरण गरेर सवल र सक्षम बनाउनुपर्नेमा बैंकलाई दलाल अनुमति दिने कुरा पटक्कै सान्दर्भिक देखिन्न र छैन । आ-आफ्नो क्षेत्रको कार्य अर्थात् श्रम विभाजन भनेकै न्याय हो भनेर दार्शनिक प्लेटोले भनेका छन् । कार्यविशिष्टीकरणले मात्र क्षेत्रगत उद्देश्य प्राप्ति हुन्छ । एकले अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर वा गराएर उद्देश्य परिलक्षित हुनसक्दैन ।

डिलर कि दलाल

धितोपत्र बोर्डको वार्षिक नीति २०७६/७७ मा स्टक डिलर परे पनि संशोधित नियमावलीले यस सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नगरेको हुँदा नागरिक लगानी कोष लगायतका विशिष्टीकृत संस्थालाई तिनका उद्देश्य विपरीत घुमाउरो पाराले धितोपत्र दलाल अनुमति दिन खोजिएको देखिन्छ । संसारमै डिलरको अस्तित्व सकिएको बेला ५ अर्व रुपैयाँको पूँजी राखेर डिलर कम्पनी दर्ता गर्नु, नियमावलीमा २० करोड रुपैयाँ पूँजी तोकिनु डिलर बनाउने उद्देश्य नै हैन । दैनिक अर्व रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार हुने बजारमा उल्लेखित रकम ‘हात्तिको मुखमा जिरा’ हुन्छ । बीसौं अर्व रुपैयाँ र प्रशस्त सुबिधा हुँदा पनि खूद सम्पत्ति ऋणात्मक बनाउने म्युचुअल फण्डको हविगत देखिँदा-देखिँदै सुबिधाविहिन डिलरले केही गर्न सक्दैन भन्ने नबुझेको हैन, बुझ पचाएको मात्र हो । डिलर वा अन्य तोकिएका संस्थागत लगानीकर्तालाई ‘एल्गो ट्रेडिङ’ गर्न छुट्टै लगइन दिइने हुँदा डिलर (नागरिक लगानी कोष) लाई दलाल अनुमतिको प्रसँग अर्कै स्वार्थमा केन्द्रित छ भन्ने बुझ्न कठिन छैन । डिलर वा संस्थागत लगानीकर्ताले छुट्टै लगइन प्राप्त गर्छ र आफ्नो लागि मात्र ‘एल्गोरथिम’ सेट गरेर स्वचालितरुपमा किन्ने र बेच्ने गर्छ । तर, यसको विपरित डिलरलाई दलाल अनुमति दिने कुरो कहाँबाट कसको स्वार्थमा आयो ? विशिष्टीकृत नियमक निकायले यस्ता घुमाउरो र छद्म गतिविधि गर्नुलाई उचित मान्न सकिन्न । 

२७ फागुन २०७६,आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/362673