एचआईडीसी : पूँजी दुरुपयोग कम्पनी

हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसी) ले शतप्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने अनुमति मागेको छ । गतवर्ष यही बेला घोषणा गरेको हकप्रद अहिले (एकवर्ष) सम्म जारी नहुनुले कम्पनीलाई पूँजीको आवश्यकता छैन र हकप्रद कसरी दुरुपयोग भईरहेको रहेछ भन्ने अर्को ज्वलन्त उदाहरण खोज्नपर्दैन । हकप्रद मात्र हैन, प्राथमिक शेयरबाट सङ्कलित पूँजी कसरी उपयोग भईरहेको छ भनेर शेयरबजारको तालुकी अड्डा नेपाल धितोपत्र बोर्डले अहिलेसम्म खोजी गरेको छैन । यसैको परिणामस्वरूप कम्पनीले मनपरी पूँजी उठाएका छन् । कम्पनीले मनपरी हकप्रद लिनुको एउटा कारण बिक्री नहुने (अनेक तिकडम लगाएर बिक्री हुन् नदिने समेत) शेयर लिलाम गरी गैर-व्यवसायिक लाभ लिन पाउनु पनि हो । एचआईडीसीले अहिलेकै पूँजी पनि पूर्ण उपयोग गरेको छैन । पूर्ण उपयोग नहुँदा-नहुँदै पनि हकप्रद जारी गर्न अनुमति मागेको सन्दर्भमा कम्पनीको पछिल्लो स्थितिसहित संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

कम्पनी र उद्देश्य

सबै कम्पनीको नामले उद्देश्य प्रष्ट पार्दैन । बैंक, बीमा जलविद्युतको नामबाटै उद्देश्य प्रष्ट हुने हुँदा प्रवन्धपत्र र नियमावली हेरिरहनु पर्दैन । तर, एचआईडीसी नामैले जलविद्युत क्षेत्रमा 'लगानी र आफैँले जलविद्युतको 'विकास' गर्ने कम्पनी हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । तर, स्थापनाको ८ वर्ष पूरा गरिसक्दा पनि यसले विकासको नाममा सिन्को भाँचेको छैन भन्दा अत्युक्ति हुन्न । संस्थालाई काम गरेर देखाउन उमेर (वर्ष) हद लाग्दैन तर, एचआईडीसीले ८ वर्षको समयावधि ख्यालख्यालमै बिताएको छ । शुरुमै १० अरवको चुक्ता पूँजी लिएर देखा परेको कम्पनीले उद्देश्य अनुसार लगानी र विकास गरी जलविद्युत विकासमा लाग्नुपर्नेमा बैंकलाई निक्षेप दिने त्यसबाट प्राप्त ब्याजले कम्पनी संचालन र कर्मचारी पालिने बाहेक कुनै कार्य गरेको छैन । केही काम नगरी 'सेतो हात्ती' बनेरै ८ वर्षको दिनचर्या बितेको छ । भएको पूँजीको उपयोग नगरी बैंकलाई निक्षेप दिने सिलसिलामा फेरी शतप्रतिशत हकप्रदबाट प्राप्त रकम पनि बैंकलाई निक्षेप दिने बाहेक अर्को काम हुने सम्भावना देखिन्न । एचआईडीसीको पूँजी अरु केही काममा नआए पनि बैंकलाई निक्षेप चाहिँ बनेको छ ।

कहाँ कति लगानी

एचआईडीसीको नाम अनुसार आफैँ शेयरधनी र व्यवस्थापक भएर पूँजी लगानी गर्ने भन्ने सामान्य अर्थमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । वित्तीय संस्थाको मान्यता पाएको हुँदा लगानीभन्दा कर्जा लगानीमा जोड दिन खोजिएको पो हो कि ? यसरी कर्जा लगानी गरिएको जलविद्युत आयोजनाको संख्या ८ वटा र जडित क्षमता २७१ मेगावाट छ । (तालिका : १)

तालिका : १ कर्जा लगानीको स्थिति

क्र.सं.	आयोजना	जडित क्षमता	प्रतिवद्धता (रु. करोड)	प्रवाहित रकम (रु. करोड)
१	बागमती जलविद्युत आयोजना, मकवानपुर र ललितपुर	२०	२०	१८.७
२	काबेली 'बि' - १ जलविद्युत आयोजना, ताप्लेजुङ	२५	२०	२०
३	तल्लो हेवा जलविद्युत आयोजना, पाँचथर	२१.६	१५	१५
४	सोलु जलविद्युत आयोजना, सोलुखुम्बु	२३.५	२०	१५.२
५	तल्लो सोलु जलविद्युत आयोजना, सोलुखुम्बु	८२	६०	२६.४
६	मिस्त्री खोला जलविद्युत आयोजना, म्याग्दी	४२	९८.६	३५.५
७	दोर्दी जलविद्युत आयोजना, लमजुङ	२७	५०	२०.८
८	न्यादी जलविद्युत आयोजना, लमजुङ	३०	४५	१३.७
	जम्मा	२७१.१	३२८.६	१६५.३

स्रोत : वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/७५

प्रतिवद्धता जनाएका तर, रकम प्रवाह नभएको जलविद्युत आयोजनाको संख्या ६, जडित क्षमता २७० मेगावाट र प्रतिवद्धता रकम ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । (वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/७५) कर्जा लगानी बाहेक शेयर लगानी गर्न प्रतिवद्धता जनाएका कम्पनीको संख्या ४ वटा रहेको छ । यी कम्पनीहरुमा एचआईडीसीले कुल ९२ करोड रुपैयाँ रकम शेयर लगानी गर्न प्रतिवद्धता जनाएर करिब ३५ करोड रुपैयाँ चुक्ता गरेको छ । (तालिका : २)

तालिका : २ शेयर लगानी प्रतिवद्धता जनाएका र रकम चुक्ता गरिएका कम्पनी

क्र.सं.	आयोजना	लिन कबुल गरेको शेयर (प्रतिशत)	पूँजी अनुसार हुन् आउने रकम (रु. करोड)	चुक्ता रकम (करोड)
१	पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल लिमिटेड	१४	६.३	६.३
२	विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड	४	८०	२६.९
३	नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड	१५	३	०.२
४	एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड	१५	३	१.५
जम्मा			९२.३	३४.९

स्रोत: वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/७५

यसबाहेक रेमिट हाइड्रो लिमिटेडको नाममा अनुमतिपत्र रहेका घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजना (७१.५ मेगावाट) र सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजना (५३.७ मेगावाट) एचआईडीसीको सहायक कम्पनीको रुपमा रहेको देख्न सकिन्छ । दुबै कम्पनीमा बराबर ५१ प्रतिशत शेयर लगानी गरिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यसको लागि ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ प्रतिवद्धता जनाएको छ । त्यस्तै, विद्युत उत्पदन कम्पनी लिमिटेडको नाममा अनुमतिपत्र रहेको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना (४२६ मेगावाट) मा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको १० प्रतिशत शेयर लगानी रहने प्रतिवद्धता जनाएको उल्लेख छ । (वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/७५)  

प्रतिवद्धता र वर्तमान अवस्था

कम्पनीले प्रकाशन गरेको पछिल्लो वित्तीय विवरण (असार मसान्त २०७६) सम्ममा वित्तीय उपकरणमा लगानी शिर्षकमा ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा केही बढी देखाएको छ । देखाइएको रकम मध्ये १ अर्ब रुपैयाँ लगानी चरणमा रहेको हुँदा लगानी भइसकेको मान्न सकिन्न । प्रकाशित विवरण अनुसार कम्पनीको खुद लगानी रकम ३ अर्बभन्दा केही बढी मान्नुपर्छ । कम्पनीको चुक्ता पूँजी ११ अर्ब रुपैयाँ र संस्थापक शेयरधनी (कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको १०/१० प्रतिशत बाहेक) ले चुक्ता गरेको कल इन एडभान्स रकम ५ अर्ब रुपैयाँ समेत गरी १६ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी सरह रहेको छ । यसमध्ये ३ अर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी भएको मान्दा १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बैंक निक्षेप छ । (तालिका : ३) धितोपत्र बोर्डले हकप्रदको अनुमति नदिने कुनै प्रश्न नरहेको हुँदा ढिलोचाँडो कम्पनीको चुक्ता पूँजी २२ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । लगानी अंशमा अहिले नै तात्त्विक अन्तर आउने कुनै सम्भावना नदेखिँदा हकप्रदपछि झन्डै १९ अर्ब रुपैयाँ बैंक निक्षेपमा जाने सुनिश्चित छ ।

तालिका : ३ लगानी स्थिति

क्र.सं.	लगानी शीर्षक	रकम
१	सहायक कम्पनी	२५,५०,००,०००
२	शेयर लगानी	३४,९०,५०,०००
३	ऋणपत्रमा लगानी	८,००,००,०००
४	जलविद्युत आयोजनामा ऋण लगानी	२,३३,७६,८५,०१९
५	ऋण लगानी चरणमा	१,०९,८२,५६,७६७
जम्मा		४,११,९९,९१,७८६

स्रोत : चौथो त्रैमासिक २०७६

जलविद्युतमा लगानी र विकास गर्न स्थापना गरिएको कम्पनीले यसरी बैंकमा निक्षेप राखेर ब्याजले २/४ जना कर्मचारी पाल्नु स्रोतको चरम दुरुपयोग हो । देश विदेशी ऋणको भार खेपिरहेको र उर्जा अभावमा रुमल्लिएको बेला उर्जा विकास गर्न स्थापित कम्पनीले स्रोतको चरम दुरुपयोग गर्दै बैंक निक्षेप राखी राज्य र नागरिकको स्रोत (रकम) ब्याजमा लगाएर 'सुदखोर' बन्ने हो भने यस्ता संस्था स्थापनाको औचित्य के हो भनेर जवाफ दिने काम सरकारको हुन्छ ।

  

विदेशको एउटा प्रसंग

एक वर्ष अघि बंगलादेशको शेयरबजार नियमक बंगलादेश सेक्युरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज कमिसनले डेल्टा स्पिनर्स लिमिटेडका संचालकलाई हकप्रदबाट प्राप्त रकम विवरणपत्रमा उल्लेखित क्षेत्रमा लगानी नगरेको भन्दै जनही १ लाख टाका जरीवाना गरेको थियो । एचआईडिसीलाई प्राथमिक शेयर जारी गर्दा विवरणपत्रमा उल्लेख गरेको क्षेत्रमा लगानी नगरी ब्याज खाएको अभियोगमा सजाय किन नगर्ने र चुक्ता भएको रकम (पूँजी) पूर्ण उपयोग नगरेसम्म हकप्रद अस्वीकार गर्नुको विकल्प देखिन्न ।

आर्थिक अभियान, ३ भदौ २०७६ 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/356130

नेपाल राष्ट्र बैंकको अपूर्ण परिपत्र

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालकको उमेर हद सम्बन्धमा जारी गरेको परिपत्र विवादास्पद बनेको छ । परिपत्र जारी हुनु ४ दिनअघि मात्र पुनः ४ वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति पाएका एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (संक्षेपमा कार्यकारी) र ९ दशक उमेर नाघेका एक अध्यक्ष (सञ्चालक) मुख्य रूपमा शिकार भएका छन् । सतही रूपमा हेर्दा यो परिपत्रको आन्तर्य पनि यही नै थियो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ । पद ओगटेर बसेकालाई ठिक्क पर्‍यो वा पार्‍यो भन्ने टिप्पणीको ताली देखिए पनि यस्ता परिपत्र ‘काल पल्क्यो’ भन्नेचाहिँ मुख्य विषय नबनेमा ‘काल’ बारम्बार पल्कने र यसले संस्थागत विकासमा अवरोध आउन सक्छ । यो आलेखमा चर्चा भएका सञ्चालक र कार्यकारी मूलतः सबै कम्पनीको हकमा लागू हुने भए पनि विषय र प्रसंग नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो परिपत्रको सन्दर्भ भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा केन्द्रित छ । 

सञ्चालक र कार्यकारी 

साधारणसभा कम्पनीको सर्वोच्च निकाय भए पनि साधारणसभाले सबै निर्णय गर्दैन र सम्भव पनि हुँदैन । साधारणसभा वर्षमा एकपटक मात्र बसेर सञ्चालक समितिलाई आवश्यक कार्य गर्न अख्तियारी दिन्छ । साधारणसभा बाहेक विशेष सभा पनि बस्न सक्छ । साधारणसभा वर्षमा एकपटक अनिवार्य बस्नुपर्छ भने विशेष सभा कम्पनी ऐन र व्यवसाय नियमन गर्ने ऐनले तोकेको कार्य गर्न आवश्यक भएका बेला जहिले पनि बस्न सक्छ । साधारणसभाले शेयरधनीमध्येबाट सम्बद्ध ऐन र नियमले तोकेको संख्यामा सञ्चालक (निर्देशक) निर्वाचन गर्छ । सञ्चालकको अर्को नाम ‘निर्देशक’ पनि हो । तर, नेपालमा यो त्यति प्रचलनमा छैन । नेपालको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति गौण भूमिकामा रहन्छ । अहिलेका सञ्चालक समितिको भूमिका ‘दर्ताचलानी’ शाखामा बसेर चिठीपत्रमा छाप लगाउने मुखियाभन्दा माथि देखिँदैन । किनकि सञ्चालकले व्यवस्थापकीय हैसियतमा रहेर कार्य नगर्ने र व्यवस्थापनमा रहेर कार्य गर्ने अधिकारीले कम्पनी सचिवमार्फत ल्याएको प्रस्तावलाई सञ्चालक समितिको बैठकमा औपचारिकता दिने मात्र भएको हुँदा यस्तो भन्नु अनर्गल हुँदैन । नेपालको सन्दर्भमा सञ्चालकको उमेर धेरै वा थोरै हुनुले कम्पनी सञ्चालनको विविध पाटोमा तात्त्विक असर देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालकको हकमा गरेको उमेर सम्बन्धी परिपत्र औचित्यहीन देखिन्छ । सञ्चालक बाटोबाट टिपेर ल्याएको व्यक्ति नहुने र जायजेथा लगानी गरेको व्यक्ति हुने हुँदा यिनलाई यति वर्षभन्दा बढी उमेर पुगेपछि ‘थाक्यौ आराम गर’ भन्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । बरु नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको केन्द्रीय बैंकले वित्तीय अनुशासनको पाटो कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा नियमन गर्नु श्रेयस्कर कार्य हो । सञ्चालकमा रहेर अवाञ्छित लाभ लिएमा वा दिएमा त्यस्ता सञ्चालकलाई यथोचित कारबाही गर्ने कार्यमा उमेरको हदबन्दीले रोक्न सक्दैन । 

सञ्चालक समितिले कम्पनी सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सञ्चालक बाहेकको व्यक्तिलाई कार्यकारी नियुक्त गर्ने अभ्यास बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको छ । केही वर्ष अघिसम्म नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक नै ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ वा ‘प्रबन्ध सञ्चालक’को रूपमा रहेर कार्य गर्ने गरेका थिए । तर, पछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालक नै कार्यकारीको भूमिकामा रहँदा वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो व्यवस्था हटाएको थियो । नियुक्त हुने कार्यकारीलाई पनि लगातार दुई कार्यकाल (८ वर्ष) मात्र तोकिएको छ । ऐनले कार्यकाल तोके पनि उमेर हदको सम्बन्धमा केही व्यवस्था गरेन । अहिले केन्द्रीय बैंकले कार्यकारीको समेत उमेर हद तोक्ने परिपत्र ग¥यो । यसलाई असान्दर्भिक भन्न मिल्दैन । अन्य क्षेत्रमा कार्य गर्ने अधिकारी र पदाधिकारी र कर्मचारीको उमेर हद तोकिने हुँदा बैंकका कार्यकारीको पनि उमेर हद तोकिनुलाई राम्रो अभ्यास मान्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न कानूनमा विभिन्न क्षेत्रका अधिकारी र पदाधिकारी र कर्मचारीको उमेर हद तोकिएको छ । सम्भवतः उमेर हद नतोकिएको एउटा मात्र क्षेत्र शायद यही बैंकिङ नै हुनुपर्छ । 

कार्यकारी भनेको कर्मचारी नै भए पनि छुट्टै प्रकारको कर्मचारी हो । कार्यकारीको पनि उमेर हद तोकिनुपर्छ । यसमा विवाद गर्नुपर्ने अवस्था छैन । ढिलै भए पनि तोकियो राम्रो शुरुआत भएको मान्नुपर्छ । यसले कम्पनीलाई आन्तरिक रूपमा कर्मचारीको पेशागत दक्षता बढाउन लाग्न बाध्य पनि बनाउनेछ । यसबाट मानव संसाधनलाई पनि पूँजी मान्ने प्रचलन शुरू हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय बैंकको कदम राम्रो हुँदाहुँदै पनि यसले गलत नजीरको शुरुआत गराउने भएको हुँदा यसमा मात्र प्रश्न उठेको हो । नत्र अरू कुनै उद्देश्य अन्तर्निहित छैन । 

परिपत्रको व्यवस्था 

माथिका विभिन्न अनुच्छेदमा विविध पक्षको चर्चा भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको परिपत्र पनि उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । एकीकृत निर्देशन २०७५ मा नयाँ थप व्यवस्था नाम दिएर ‘७० वर्ष नाघेको व्यक्ति इजाजतप्राप्त संस्थाको सञ्चालक पदमा नियुक्त र पुनर्नियुक्त तथा मनोनीत हुन योग्य हुने छैन । साथै ७४ वर्ष नाघेको व्यक्ति सञ्चालक पदमा बहाल रहन सक्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, ‘६५ वर्ष नाघेको व्यक्ति इजाजतप्राप्त संस्थाको प्रमुख कार्यकारी पदमा नियुक्त र पुनर्नियुक्त तथा मनोनीत हुन योग्य हुने छैन । साथै ६९ वर्ष नाघेको व्यक्ति प्रमुख कार्यकारी पदमा पदमा बहाल रहन सक्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो नयाँ व्यवस्था थप गरिएको हो । परिपत्रमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था अन्तर्गत ‘बैंक वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियमा संलग्न भई २०७७ असर मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा यस्ता संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हकमा लागु हुने छैन’ भनेको छ । 

संक्रमणको अभाव 

नेपाल राष्ट्र बैंकले नीति बनाएर व्यवस्थित र नियमित गर्दै जाने कार्यलाई नराम्रो भनिहाल्न हुन्न । तर, नयाँ व्यवस्थामा जानुअघि ‘नयाँ व्यवस्था र पुरानो व्यवस्था’ बीचको अवधिको लागि संक्रमणकालीन व्यवस्थाको लागि उचित प्रबन्ध गर्नुपर्छ । काम गरिरहेको कार्यकारीलाई दिनभर काम गरेर बेलुका घर गएर भोलिपल्ट बिहान कार्यालय आउँदा नआउँदै पत्रिकामा फलानो कार्यकारी वा सञ्चालकको पद गयो भन्ने समाचार पढ्नु पर्दा कति नमज्जा हुन्छ होला ? यस विषयमा नीति निर्माताको ध्यान आकृष्ट हुनुपर्ने हो कि हैन ? अनि संस्थालाई पनि आफूलाई सञ्चालन गरिरहेको कार्यकारी वा सञ्चालक एकाएक बाहिरिँदा के असर पर्ला यो पनि मननयोग्य विषय बन्नुपर्दैन ? नीतिनियम बनेपछि संस्थालाई अर्को व्यवस्था गर्न समय दिनु पर्दैन ? 

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ जारी हुँदा समेत नेपाल राष्ट्र बैंक चुकेको छ । त्यतिबेला सञ्चालकको संख्या र योग्यता तोक्दा पनि संक्रमणकालीन व्यवस्था गरिएन । चैत र वैशाख महीनामा ऐन लागू भयो । कम्पनीले पुस महीनामा पुरानै व्यवस्था अनुसार सञ्चालक नियुक्ति र मनोनयन गरिसकेका थिए । अचानक ऐनले निर्वाचित र मनोनीत भएर कार्य गर्न शुरू गरिसकेका सञ्चालकलाई ‘अयोग्य सञ्चालक तुरुन्त हटाऊ’ भन्ने फरमान जारी गरेर त्रास फैलाएको थियो । जारी परिपत्रको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा राखिएको व्यवस्था संक्रमणकालीन व्यवस्थाको लागि हैन । यो व्यवस्था कुनै अमुक व्यक्ति लक्षित देखिन्छ । त्यसको सट्टामा गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्ति सबैलाई हुने व्यवस्थाका रूपमा नियुक्ति र मनोनयन वा निर्वाचन भइसकेकाको हकमा कार्यकाल पूरा गर्न पाउने व्यवस्था राखिनुपर्थ्यो । परिपत्र भविष्यलक्षी हुनुपर्थ्यो  । हुनुपर्ने पनि यही हो । तर, भूतलक्षी बनेको छ । कानुन सामान्यतया भूतलक्षी हुन्न भन्ने कानूनको सामान्य सिद्धान्त पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले बुझ्न नसकेको प्रथम दृष्टिमै देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अपूर्ण र गलत नजीर स्थापना गर्ने परिपत्र सच्याएर भविष्यलक्षी परिपत्र जारी गरोस् । 

आर्थिक अभियान, २७ साउन २०७६ 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/355569