केन्द्रीय बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमा बैंक र वित्तले आगामी २ वर्षभित्र चार गुणा
पूँजी बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि बैंकर, सञ्चालक र शेयरधनी ‘थाल खाऊँ कि भात’ भन्ने मनस्थितिमा पुगे । अपरिवर्तनीय र अविमोच्य अग्राधिकार शेयरलाई
पूँजी नमानी ‘प्राथमिक पूँजी’ नै
हुनुपर्ने भन्ने अर्को निर्देशन र पूँजी वृद्धि सम्बन्धी योजना पेश गर्न निर्देशन
आयो । बैंक र वित्तले पनि मर्जर, बोनस र हकप्रदसहितको
पूँजी योजना बुझाए । हकप्रद अन्तिम विकल्पका रूपमा राखिए पनि कार्यान्वयनमा जाँदा
भने ‘पहिलो’ बन्यो । बैंक अफ
काठमाण्डू र लुम्बिनी बैंक र अन्य ससाना बैंक गाभिएको घटनालाई छाड्ने हो भने कुनै
पनि बैंकले मर्जर भनेर राखेको पहिलो विकल्पको उपयोग गरेनन् । गभर्नर बन्नासाथ चार
गुणा पूँजी बढाएको औचित्य पुष्टि नहुँदै जाने बेलामा जबर्जस्ती बैंकहरूलाई गाभिने
कार्ययोजना पेश गर भनेर हुकुम जारी गरेका छन् ।
संख्या
कति ठीक
जाने बेलाका गभर्नरको ‘सनक र दम्भ’मा जबर्जस्ती हुन लागेको मर्जरको प्रसंगमा बैंकको संख्या बढी भएको
भन्ने ‘अमूर्त’ तर्क अघि सारिएको
छ । हेर्दा यो सही तर्क जस्तो लागे पनि किन र कसरी धेरै भयो भन्ने चित्तबुझ्दो
उत्तर भेटिँदैन । कति भए ठिक्क हुने हो ? त्यस विषयमा
कुनै निश्चित अंक केन्द्रीय बैंकले बताएको छैन । संख्याभन्दा पनि त्यसले कति
जनसंख्यालाई के सेवा उपलब्ध गरायो भन्नेचाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण पाटो हुन सक्छ ।
स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई पनि अन्य बैंक सरह गणना गर्दा एउटा संख्या थपिएला,
तर, यसले दिने सेवाको प्रकृति अरूसँग
मेल खाँदैन । बैंकको संख्या धेरै भएको कुरालाई मान्ने हो भने यसलाई घटाउने शुरुआत
सरकार स्वयम् शेयरधनी भएको र हालीमुहाली चल्ने कृषि, नेपाल
र राष्ट्रिय वाणिज्यबाट किन गरिएन ? यसो गरेको भए दुईओटा
बैंक घट्ने थिए । बैंकको संख्या यति नै ठीक हो भन्ने कुनै अंकगणित हुँदैन ।
सेवाप्रदायक संस्थाको क्षमता र पहुँचको आधारमा कति चाहिन्छ भन्ने निर्धारण हुन्छ ।
पूँजी
कि पूँजीकोष
बैंकको पूँजी पुगेन, ठूलाठूला आयोजनामा ऋण लगानी
गर्न सकिएन भन्दै बैंकको पूँजी बढाउनुपर्ने अर्को तर्क पनि सुनिएको छ । बैंक वा
वित्तीय संस्था भनेर चिनिएका बैंकिङ संस्थाहरू ‘युनिभर्सल
बैंकिङ’ गरिरहेका छन् । यस्ता बैंकले लगानी गर्दा सबै
क्षेत्रमा तोकिए बमोजिम लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो कुरा जान्दाजान्दै पनि ऋण
दिन सकेनन् भन्नु बैंकिङ नबुझेको पनि ‘भनिहाल्न मिल्दैन’
तर, कुरा सुन्दा नभन्न पनि नसकिने भएको
छ । ठूला आयोजना परियोजनाका लागि ऋण दिन वा प्रोजेक्ट फाइनान्स गर्न त्यस्तै
प्रकारका विशेष प्रकृतिका बैंक हुने गर्छन् । यस्तै आवश्यकता पूरा गर्न खडा गरिएको
साविकको नेपाल औद्योगिक विकास निगमलाई जबर्जस्ती राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई जिम्मा
लगाइयो । यस्ता प्रकृतिका संस्था मासेर ‘युनिभर्सल बैंकिङ’
गरिरहेका संस्थालाई सत्तोसराप गर्नु कति बुद्धिमानी हो ? ७ वर्षअघि खुलेको बैंकको भन्दा बढी पूँजी भएको बैंक जस्तै प्रकृतिको
हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले आजसम्म जलविद्युत्
क्षेत्रमा के-कति लगानी
र विकास गर्यो ? प्रश्न यता पनि गर्न सकिन्छ । ठूलो बैंक चाहियो, पूँजी पुगेन भनेर अरण्यरोदन गरिरहेका बखत खुलेको ‘पूर्वाधार विकास बैंक’ को चुक्तापूँजी किन २० अर्ब रुपैयाँ (चुक्ता हुन
बाँकी) मात्र कायम गरियो ? पूँजी पुगेन मात्र भनिएको छ तर भएका संस्थाको पूँजीकोष कति छ भनेर
कहिल्यै हेरिएको छ ? यदि यस्तो कुरा हेरिएको भए पूँजी
होइन, पूँजीकोष बढाउनपट्टि लागिने थियो होला तर, दुर्भाग्य ठूला भनिएका (पूँजीको आधारमा) बैंकसँग ‘वैधानिक जगेडा’ झिकिदिने हो भने स्थिति भयावह
छ । गभर्नरले २०७२ सालमा मौद्रिक नीति तयार पार्दा ८ अर्ब रुपैयाँ पूँजी होइन,
५ वर्षभित्र पूँजीकोष ८ अर्ब रुपैयाँ बनाऊ भनेको भए उत्तम
हुन्थ्यो । आठ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुर्याइएपछि आएको ‘बिग’ भनेको
के हो ? पूँजी धेरै भएर ‘बिग’
भनिएको भए किन आवश्यकता नै नभएको ‘बिग
पूँजी’ बनाइयो ? किन ‘बिग पूँजीकोष’ भनिएन ? बैंक होस् वा कुनै पनि कम्पनी त्यसको पूँजीगत आधार दरिलो हुनुपर्छ,
पूँजीगत आधार दरिलो हुन पूँजीकोष हुनुपर्छ । तर, पूँजीकोष बढाउनपट्टि केन्द्रीय बैंक कहिले पनि लागेको देखिएन । चालू
आवको चैत मसान्तसम्मको प्रकाशित वित्तीय विवरण हेर्दा थोरै बैंकसँग मात्र ‘स्वतन्त्र जगेडा कोष’ तुलनात्मक रूपमा अलि बढी
देख्न सकिन्छ । अधिकांश बैंक र वित्तसँग स्वतन्त्र जगेडा कोषको स्थिति दयनीय छ ।
वर्षभरिमा कमाएको रकम ‘भाँडो टक्टक्याएर’ लाभांश वितरण गर्न स्वीकृति दिने केन्द्रीय बैंक आफैँ हो । नगद
प्रवाहमा कमी आउने भएपछि ‘बोनस शेयर’ जारी गरेरै भए पनि लाभांश वितरण गर्न स्वीकृति दिइएको छ । ‘राख्नैपर्ने’ वैधानिक जगेडा कोषमा राखिएको रकम
बाहेक स्वतन्त्र जगेडा कोष छँदै छैन भने पनि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र
जगेडा कोष बढाएर बैंक र वित्तको ‘पूँजीकोष’ बढाउन केन्द्रीय बैंक लागेको देखिएको छैन ।
शेयर
गभर्नर
चुक्ता पूँजीको सट्टा पूँजीकोष नबढाउनुको अन्तर्निहित
कारण शेयरबजारमा खेल्न नपाइनु ‘मूलभूत’ कारण हो । चार गुणा पूँजी बढाएर
शेयरबजारमा खेल्नसम्म खेलेपछि अहिले ‘बैंक धेरै भो,
पूँजी धेरै भयो’ भन्ने अर्को अस्त्र
ल्याएर फेरि खेल्न खोजिएको होइन भन्ने आधार छैन । बैंकिङ र भुक्तानी प्रणालीको
विकासकर्ता केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले बेलाबेलामा शेयरबजारमा ‘अनावश्यक चासो’ राखेको देखिँदा ‘शेयर गभर्नर’ भन्न नसकिने कुनै आधार छैन ।
गभर्नरले पटक-पटक भाषण
गर्दा ‘शेयरको भाउ बढ्नुपर्छ’, ‘लघुवित्तको भाउ धेरै
भयो’, ‘वाणिज्य बैंकको कम भयो’ भनेर
गरेको अरण्यरोदन यसको साक्षी हो । गतवर्ष शेयर कारोबारीको पारिवारिक भेलामा गएर ‘शेयरको भाउ नबढी सुख छैन, बढ्नैपर्छ’ भनेर दिएको भाषण पनि अर्को साक्षी हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट
वक्तव्यमा अर्थमन्त्रीले ‘मर्जरमा जान प्रोत्साहित गर्ने’
भनेर उल्लेख गरिदिएपछि गभर्नर ‘भक्कुको
राँगो’ जस्तै मैमत्त बनेका देखिन्छन् । अर्थमन्त्रीले
बजेटमा बोलेपछि गभर्नरले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति वाचन गर्दा ‘बैंकको पूँजी पनि बढाएको र बैंक पनि गाभेको’ जस
लिने होडमा बैंकिङ प्रणाली ध्वस्त हुन सक्नेमा भने ध्यान गएको देखिँदैन ।
जति
ठूलो त्यति जोखिम
ठूलो हुनेबित्तिकै रामो हुने अर्को तर्क आए पनि
ठूलो हुनु भनेको झन् जोखिम बढ्नु हो । नियमन गर्न सकिएन भनेर संख्या घटाउने अर्को
पनि कुरा पनि सुनिएको छ । नागरिक बढी भए भने ‘गोली ठोकेर’ मार्न
मिल्छ र ? संख्या धेरै भयो भनेर संख्या घटाउने कि नियमनको
दायरा बढाउने प्रश्न टड्कारो छ । ठूलो पूँजीको थुप्रै बैंक डुबेको घटना संसारभर छ
। अमेरिकामा फेडरल डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनले सन् २००८ देखि सन् २०१२ सम्म
४ सय ६५ वटा डुबेका बैंक बन्द गरेको थियो । अहिले पनि अमेरिकामा बैंक डुब्ने क्रम
चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हतार गरेर आजै अहिल्यै बैंक गाभ्ने कुरा बन्द गर्नुको
विकल्प छैन । पूँजी बढाएर ‘रिल्याक्सेसन पिरियड’ मा रहेको बेला ‘गाभिन जाऊ, तुरुन्त गाभिऊ’ भन्नुभन्दा चालू आव २०७५/७६ को
आम्दानीबाट एकादुई बैंकलाई बाहेक लाभांश वितरणमा रोक लगाएर स्वतन्त्र जगेडा कोष
बढाउने र आगामी आव २०७६/७७ देखि स्वतन्त्र जगेडा कोषमा अनिवार्य रूपमा निश्चित
प्रतिशत रकम व्यवस्था गर्न लगाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
२०७६ असार १७ गते, अभियान दैनिक
