धितोपत्रको हस्तान्तरण र राफसाफ

धितोपत्र भनिने कम्पनीको पूँजीको अंश वा खण्ड (शेयर) हरेक दिन हस्तान्तरण हुने गर्छ । व्यवहारमा किनबेच भनिए पनि सिद्धान्ततः हितको हस्तान्तरण हो । कम्पनीको यस्ता अंश वा खण्ड (शेयर) लगानीको एउटा स्वरूप हो । लगानीबाट हक र अधिकार निःसृत हुन्छ । यस्ता हकअधिकारलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै बेला हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । यसरी हस्तान्तरण गर्न निर्माण गरिएको व्यवस्थित संरचनालाई समग्रमा ‘पूँजीबजार वा शेयरबजार’ भनिन्छ । यसका विभिन्न अवयव हुन्छन् । सतहीरूपमा देखिने वा सोचिनेभन्दा फरक संरचना र प्रणालीको जटिल आवद्धताभित्र यसले कार्य गर्छ । बाहिरबाट यसका बारेमा टीकाटिप्पणी गर्न जति सजिलो हुन्छ र देखिन्छ भित्री स्वरूप वा प्रणालीमा बृहद् जटिलताका अवयव हुन्छन् । शेयरबजारमा कारोबार हुने धितोपत्रको हस्तान्तरण ‘अहिलेको अहिल्यै गरिदिनुपर्छ, एक क्लिकमा हुने कुरालाई नगरेर’ भन्ने जस्ता प्रसंग आएको सन्दर्भमा यसैको सेरोफेरोमा रहेर राफसाफको अभ्यास बारेको संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

राफसाफ र यसको कानून 

ठाउँ अनुसार राफसाफको विधि फरक भए पनि शाब्दिक अर्थ कुनै कुरा मिलाउने वा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बुझिन्छ । शेयरबजारका सन्दर्भमा राफसाफ भन्नाले एक धारकबाट अर्को धारकको नाममा शेयर कायम गराउने वा नामसारी गर्ने भन्ने बुझिन्छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा हुने हरेक दिनको कारोबारलाई राफसाफ गराउने जिम्मा धितोपत्र कारोबार राफसाफ तथा फर्छ्यौट विनियमावली २०६९ ले केन्द्रीय निक्षेपक (सीडीएस) लाई दिएको छ । नेप्से, कारोबार सदस्य (दलाल), सीडीएस, राफसाफ सदस्य (क्लियरिङ मेम्बर), ग्राहक, समाशोधन (क्लियरिङ) बैंक यसका मूल साझेदार हुन् । विनियमावलीको विनियम २(ङ) मा ‘राफसाफ भन्नाले खरीदकर्ता ग्राहकले खरीद गरेको धितोपत्र आफ्नो नाममा नामसारी गर्न कम्पनीमा पठाउने र बजारबाट हुने लाभ प्राप्त गर्न खाली हस्तान्तरण (ब्ल्यान्क ट्रान्सफर) मा दर्ता गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले खरीद-बिक्री भएको धितोपत्रको नामसारी स्वचालित कारोबार प्रणाली मार्फत अभौतिकीकरण गरी वा नगरी हुने राफसाफ कार्य समेतलाई जनाउँछ’ भनेको छ । त्यस्तै, विनियमावलीको २(च) मा ‘फर्छ्यौट भन्नाले खरीदकर्ता र बिक्रीकर्ता सदस्य बीच कारोबार सम्पन्न भई धितोपत्र तथा रकम लेनदेन भएको कार्यलाई सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । विनियम २ (ज) मा ‘राफसाफ सदस्यको परिभाषा गर्दै सिडिएसले राफसाफ तथा फर्छ्यौट कारोबार गर्न नेप्सेको सदस्यता कायम रहेको सदस्य हुनुपर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ । नेप्सेमा सदस्यता कायम रहेका भनेर दलाललाई इंगित गरिएको हो । दलालले कारोबार गराउने हुँदा यिनै दलाललाई नै राफसाफ सदस्यको भूमिका पनि दिइएको हुन्छ । विनियम २(त) मा धितोपत्रको पूल एकाउन्ट भन्नाले राफसाफ सदस्यले धितोपत्र कारोबारको राफसाफ तथा फर्छ्यौट कार्यका लागि निक्षेप सदस्यकोमा खोलेको विद्युतीय खाता (डिम्याट एकाउन्ट) सम्झनुपर्छ भनेको छ ।

राफसाफ प्रक्रिया

हरेक दिन कारोबार समापन भएपछि नेप्सेले कारोबारको विवरण सीडीएसलाई उपलब्ध गराउँछ । हरेक राफसाफ सदस्य (दलाल) ले राफसाफ तथा फर्छ्यौट दुवै कार्यका लागि सीडीएसमा पुल खाता (पुल एकाउन्ट) खोल्नुपर्छ । बिक्री सदस्य (दलाल) ले बिक्री गरेको धितोपत्र र खरीद सदस्य (दलाल) ले सो बराबरको रकम (कर, दस्तुर, शुल्क समेत) तीन कार्य (टी+३) दिनभित्र आफ्नो पुल एकाउन्ट र बैंकमा रहेको आफ्नो राफसाफ खातामा जम्मा गर्नुपर्छ । पछि उक्त रकम सीडीएसले आफ्नो खातामा रकमान्तर गराउन बैंकलाई निर्देशन दिन्छ । तोकिएका सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भएपछि सीडीएसले खरीदकर्ता सदस्यको हकमा धितोपत्रको गणना गरी खरीदकर्ता सदस्यको पुल एकाउन्टमा जम्मा गरी दिन्छ । बिक्रीकर्ताको हकमा प्राप्त गर्नुपर्ने रकम गणना गरी राफसाफ बैंकमा रहेको पुल एकाउन्टबाट रकमान्तर गरी राफसाफ सदस्यको खातामा जम्मा गराउन समाशोधन बैंकलाई निर्देशन दिन्छ । धितोपत्र कारोबारको राफसाफ तथा फर्छ्योट (१) भौतिक रूपमा कारोबार भएकाको हकमा ट्रेड टु ट्रेड (२) अभौतिकीकरण भएका धितोपत्रको हकमा ट्रेड टु ट्रेड वा नेटिङ प्रणालीको आधारमा हुन्छ । ‘ट्रेड टु ट्रेड’ भन्नाले जति लिनु छ त्यति नै लिने र दिने विधि हो भने ‘नेटिङ’मा लिनु र दिनुपर्ने रकमको अन्तर रकम लिएर वा दिएर गरिन्छ । कारोबार चक्र तालिकामा देखाइएको छ ।

कारोबार चक्र

दिन	कार्य
कारोबार	कारोबार फाइल सीडीएसलाइ हस्तान्तरण
पहिलो र दोस्रो (टि+१/२)	लाभकरको लागि आधार मूल्य प्रविष्टि
तेस्रो (टि+२)	रकम बुझाउने, लाभकर हिसाब गर्ने, क्लोज आउट हेर्ने
चौथो ((टि+३)	शेयर र रकम प्राप्त हुने

अन्यत्रको प्रयास 

शेयर हस्तान्तरण आजको आजै कारोबार हुनासाथ हुनुपर्छ भन्ने अनौठो चर्चा र प्रसंग चलिरहेका बेला अन्यत्रको अभ्यास पनि हेर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । नेपालमा अभौतिक नहुँदासम्म वास्तविक हस्तान्तरण हुन वर्ष दिन पनि लाग्ने गरेको थियो । तर, हस्तान्तरण (नामसारी) नभए पनि खाली हस्तान्तरण अर्थात् ब्ल्यान्क ट्रान्सफर (बिटी) भने हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । बिटी भनेको शेयर किनियो तर त्यसको प्रमाणपत्र क्रेताको नाममा नामसारी वा हस्तान्तरण भएर नआए पनि आफ्नो नाममा आएसरह बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था हो । त्यतिबेला पनि यो अवधि कारोबार दिनसहित ४ दिन (टी+३) नै थियो । अहिले संसारभर कारोबार दिनसहित ४ दिन (टी+३) को चक्र नै प्रचलनमा छ । अमेरिकामा भने कारोबार दिनसहित २ दिन (टी+१) लाई भर्खरै प्रचलनमा ल्याइएको छ । अन्य देशले अहिले यसलाई कारोबार दिनसहित ३ दिन (टी+२) लाई प्रचलनमा ल्याउन लागेको देखिएको छ । बंगलादेशमा अन्यत्रभन्दा फरक विधिले राफसाफ गर्ने परिपाटी छ । यहाँ कारोबार दिनसहित ३ दिन (टी+३) र (टी +९) दुईओटा विधि रहेको छ ।

नेपालमा के गर्नु उपयुक्त ?

शेयर हस्तान्तरण केवल पैसा मात्र होइन । शेयर कम्पनीको पूँजीको अंश भएको हुँदा अंशधारक कम्पनीका हिताग्राही हुन् । शेयरमा हित सन्निहित हुने हुँदा यस्तो हितको हस्तान्तरणलाई ‘बालबालिकाले खेल्ने बिहेवारी’ खेल जस्तो ठान्नु हुँदैन । शेयर केवल व्यापार मात्र होइन । शेयरले सञ्चालक निर्वाचनमा मत दिने, उम्मेदवार हुने, सञ्चालक हुने, नाफामाथि अधिकार राख्ने जस्ता अधिकार सृजना गर्छ । यस्तो अधिकार सृजना हुने चिजलाई दुई/चार जना कारोबारीको हितार्थ कारोबार भएकै भोलिपल्ट हस्तान्तरण गराइदिन्छु भनेर अन्य लाखौं शेयरधनीको हक मेटाउनेसम्मको हुन सक्ने कार्य गराउनु हुँदैन । ‘तातै खाउँ जली मरूँ’ जस्तो कार्यले हतारको काम लतार भएमा लाखौं शेयरधनीको हक मेटिन कत्ति बेर लाग्दैन । विद्युतीय प्रणालीबाट राफसाफ गर्दा इन्टरनेटका कारण हुनसक्ने अवरोध वा अनुपलब्धताले गर्न खोजेर पनि गर्न सकिँदैन । स्मरणीय कुरा के छ भने नेपालमा इन्टरनेट ब्यान्डविथ सहज उपलब्ध छैन । प्रविधिमा तीव्र फड्को मारेका देशले समेत नगरेको कार्य गर्छु भन्दै उफ्रन खोज्दा हुने जोखिम र दुर्घटनाको जिम्मा कसले कसरी लिनसक्छ ? यसबारेमा पनि सचेत हुन् जरुरी छ । नेपालमा बंगलादेशले अपनाएको विधि अनुरूप सूचीकृत कम्पनीलाई नेप्सेले गर्ने वर्गीकरण अनुसार राफसाफ गर्दा उपयुक्त हुनसक्छ । यसो गर्दा तल्लो श्रेणीमा परेका जोखिमयुक्त कम्पनीका शेयर ढिला हस्तान्तरण हुँदा जोखिमलाई पनि न्यूनीकरण गर्न सक्छ ।

१. ‘ए’ वर्गको कम्पनीको राफसाफ कारोबार दिनसहित ३ दिन (टी+२) मा गर्ने ।
२. ‘बी’ वर्गको कम्पनीको राफसाफ कारोबार दिनसहित ५ दिन (टी+४) मा गर्ने ।
३. ‘जी’ वर्गको कम्पनीको राफसाफ कारोबार दिनसहित ६ दिन (टी+५) मा गर्ने ।
४. ‘जेड’ वर्गको कम्पनीको राफसाफ कारोबार दिनसहित ७ दिन (टी+६) मा गर्ने ।

अभियान दैनिक, २०७६ जेठ २८ 

http://www.abhiyan.com.np/?p=347784

विद्युत नियमन आयोग : अपेक्षाको महासागर

विद्युत नियमन आयोग ऐन बनेको लामो समयपछि सरकारले आयोग गठन गरेको छ । शेयरबजारको तालुकी अड्डा नेपाल धितोपत्र बोर्डले विज्ञप्तिमार्फत आयोगको स्वीकृति लिएर मात्र विद्युत कम्पनीलाई निवेदन दर्ता गर्न र बोर्डमा दर्ता भएका कम्पनीले पनि आयोगको स्वीकृति पेश गर्नुपर्ने बताएको छ । आयोगको स्वीकृतिले के प्रभाव पर्ला त्यसको विषयमा अहिले केही बताउन सकिन्न । त्यसको लागि केही समय कुर्नैपर्छ तर, आयोगले गरिहाल्नुपर्ने केही विषयको संक्षिप्त टिपोट यस आलेखमा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

नियमक अर्थात विज्ञ समुह

नियमन सार्वजनिक हितको लागि खडा गरिएको विशिष्टीकृत संगठन हो । सार्वजनिक प्रशासन र नियमकीय प्रशासनले गर्ने कार्यमा अन्तर हुन्छ । कार्य विशिष्टीकरण अनुरुप व्यवसाय तथा पेशा आदिको अनुमति, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्न खडा गरिएका निकायलाई नियमक भनिन्छ । सार्वजनिक प्रशासन भन्दा भिन्न तर, मानव गतिविधिको तोकिएको क्षेत्रमा स्वायत्त प्राधिकृत अधिकारको उपयोग नियमकले गर्छ र सरकारबाट स्वतन्त्र हुन्छ । कोलिन्सको डिक्शनरीमा ‘निश्चित क्षेत्रको गतिविधि नियमन गर्न सरकारद्वारा गठित सङ्गठन’ भनिएको छ ।

नियमन निकायमा विज्ञको उपस्थिति रहनुपर्ने कुरालाई ब्रह्मदत्त विरुद्ध भारत सरकार (सन् २००५) को एउटा मुद्दामा दिएको आदेशमा उल्लेख छ । नियमन निकाय अर्धन्यायिक प्रकृतिको भएको हुँदा यसको अध्यक्ष न्यायिक व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने दावी निवेदकको थियो । न्यायाधिश पिके सुब्रमन्यमले निवेदन खारेज गर्दै नियमकले गरेको निर्णयको उच्च वा सर्बोच्च अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्नसक्ने बताएका थिए । ‘कम्पिटिसन कमिसन अफ इन्डिया’ को अध्यक्षको नियुक्ति विषयलाई लिएर निवेदन गरिएको थियो । कमिसनले गरेको निर्णयको विरुद्धमा ‘कम्पिटिसन एपिलियट ट्राबुनल’ मा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको हुँदा दावी खारेज गरिएको थियो । विज्ञहरुको समुले कार्य गर्ने यस्ता नियमन निकाय (विद्युत) दक्षिण एशियाली देशले धेरै पहिला नै स्थापना गरिसकेका छन् । नेपालमा पनि नियमन गर्ने संस्थाको सूचीमा विद्युत् नियमन आयोग थपिएको छ ।

आयोग र विभाग

ऐनको प्रस्तावनामा ‘विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत् महशुल नियमन गर्न, विद्युत् उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, विद्युतको बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत् सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन’ भन्ने रहेको छ । प्रस्तावनाको शुरुमा उल्लेख गरिएको ‘विद्युत् उत्पादन’ भन्ने वाक्यांशले यसको सर्वेक्षण उत्पादन अनुमति दिने कार्य पनि आयोगको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । मन्त्रालय र विभागस्तरको संगठनबाट विद्युतसम्बन्धि सम्पूर्ण कार्य हुँदै आएकोमा अबदेखि यस्ता कार्य नवगठित आयोगबाट हुने अनुमान ऐनको प्रस्तावना हेरेर गर्न सकिन्छ । तर, सरकारले अहिले पनि ‘विद्युत विकास विभाग’ लाई यथावत राखेको हुँदा कार्यक्षेत्रमा विवाद आएर ‘विभाग र आयोग’ कतै ‘सौता-सौता’ बन्ने त हैन भन्ने संशय पनि देख्न सकिन्छ ।

परिभाषा र संगठन

विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ ले ‘विद्युत र अनुमतिप्राप्त व्यक्ति’ को परिभाषा गरेको छ । ऐनको दफा २(ज) मा ‘विद्युत’ भन्नाले पानी, खनीज तेल, कोइला, ग्यास, सौर्य, वायू, आणविक, जैविक पदार्थ वा अन्य कुनै स्रोतबाट उत्पादन हुने विद्युत सम्झनुपर्छ भनेर वृहद परिभाषा गरेको छ । त्यस्तै दफा २(ख) मा ‘अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्ति’ भन्नाले विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्ति वा सङ्गठित संस्था सम्झनुपर्छ भनेको छ ।

आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना केन्द्रीय बैङ्कसरह र अझ शक्तिशाली समेत छ । केन्द्रीय बैंकमा गभर्नर र डेपुटी गभर्नर पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुन्छन । तर, आयोगमा अध्यक्ष र ४ जना सदस्यसहित ५ जना पदाधिकारीले पूरा समय काम गर्नेछन् । आयोगले अनुमतिप्राप्त कम्पनीबीच उत्पन्न विद्युतसम्बन्धी विवादको समाधान गर्न अदालतलाई भए सरह अधिकार दिएको छ ।

आयोगले विनियमावली बमोजिम नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको सङ्ख्यामा कर्मचारी नियुक्ति गर्नेछ । यसबाहेक, आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नको लागि आवश्यक विशेषज्ञ कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । आयोगमा कर्मचारी नियुक्ति नभएसम्मको लागि आयोगको तालुकी मन्त्रालयले नेपाल सरकारका कुनै कर्मचारीलाई आयोगमा काम गर्नको लागि अवधि तोकी काजमा खटाउन सक्नेछ ।

बोर्डको विज्ञप्ति

धितोपत्र बोर्डले विद्युत नियमन आयोग नियमावली २०७५ को नियम ४५ अनुसार आयोगबाट पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र बोर्डमा निवेदन पेश गर्न र बोर्डमा निवेदन पेश गरिसकेका कम्पनीले पनि आयोगको पूर्व स्वीकृति पेश गर्नुपर्ने विज्ञप्ति जारी गरेको छ । नियम ४५ मा ‘विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारको काम गर्न अनुमतिप्राप्त कम्पनी वा संस्थाले सार्वजनिकरुपमा शेयर जारी गर्न वा शेयरको संरचनामा ५ प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन हुने गरी शेयर खरिद बिक्री गर्न आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । तर, यसैको प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा ‘तर, नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएको कम्पनीको शेयर खरिद-बिक्री गर्न पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । आयोगले बोर्डलाई आयोगको पूर्व स्विकृती विना सार्वजनिकरुपमा शेयर जारी गर्न र शेयर संरचना परिवर्तन हुने गरी शेयर खरिद बिक्री गर्न आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ’ भन्ने नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बोर्डलाई पत्राचार गरेको आधारमा बोर्डले यस्तो विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको हो ।

केही सुझावहरु

आयोग र विभागको अस्तित्व कायम रहेको र कर्मचारीविहिनताको अवस्थामा आयोग कति प्रभावकारी बन्ला भविष्यले बताउला । तर, आयोगका पदाधिकारीले अहिले नै तत्काल गर्नुपर्ने केही कार्यलाई संक्षेपमा टिपोट गरिएको छ :

१.  नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीको त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदनमा आगामी असार मसान्तमै एकरुपता ल्याउने ।

२.         त्रैमासिक अवधि सकिएको १५ दिनभित्र वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न लगाउने |

३.         त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा कति इकाई (युनिट) विद्युत कतिका दरले बिक्री गरियो उल्लेख गर्न लगाउने |

४.          त्रैमासिक अवधिमा हिउँद र बर्षा दुवै समय परेमा प्रत्येकको अलग-अलग विद्युत इकाई र बिक्री दर खुलाउने (उदाहरणको लागि दोस्रो त्रैमासिकमा कार्तिक र मंगसिर बर्षा र पौष हिउँदमा पर्छ)

५.     निर्माणाधीन अवस्थामा शेयर जारी गरेका कम्पनीलाई त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा आयोजनाको निर्माण प्रगती विवरण र आगमी त्रैमासिकमा के के गर्ने लक्ष्य राखिएको छ सो खुलाउन लगाउने |

६.                 त्रैमासिक विवरणमा विद्युत खरिद-बिक्री मूल्य वृद्धि कतिवटा बाँकी छ खुलाउन लगाउने |

७.               त्रैमासिक विवरणमा निर्माणाधीन आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन मिति हरेक पटक खुलाउन लगाउने र तोकिएको समयमा उत्पादन नहुने भएमा त्यसबाट मूल्य वृद्धिदरमा हुने कमि उल्लेख गर्न लगाउने ।

८.                  व्यवसायिक उत्पादन गरेको तीन वर्षसम्म कुनै पनि विधिले पूँजी वृद्धि गर्न नदिने |

९.                  संस्थापक र साधारणको शेयर संरचना अनुपात बैंक सरह बनाउने ।

१०.              प्रारम्भिक शेयर जारी गर्दा स्थानीयसहित कम्तिमा ३० प्रतिशत र बढीमा ४९ प्रतिशत कायम गराउने ।३० प्रतिशत जारी गरेकालाई नेपाल स्टकमा सूचिकरण भएको दिनबाट ५ वर्षपछि बैंक सरह संस्थापकको शेयर साधारणमा परिवर्तन गर्न दिने ।

११.              हाल सूचीकृत कम्पनीको कहाँ-कहाँ कति लगानी रहेको छ लगानी गरिएको कम्पनीमा प्रतिशतसमेत खुलाउन लगाउने ।

१२.              आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र अनिवार्य साधारणसभा गर्न लगाउने ।

१३.              संचालकको योग्यता र संख्या तोक्ने ।

 अभियान दैनिक, १३ जेठ २०७६ 

http://www.abhiyan.com.np/?p=345031

धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेपण र सुरक्षाको प्रश्न

केही दिन अघि केन्द्रीय निक्षेपण प्रणाली अर्थात् सेन्ट्रल डिपोजिटरी सिष्टम (सिडीएस) सँग जोडिएर बाहिरिएको समाचारले भने शेयरधनीको संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण सुरक्षण छैन कि भन्ने आभास भएको छ । यस आलेखमा सिडीएस र प्रविधिमार्फत हुनसक्ने जोखिमको बारेमा केही चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

नेपालमा केन्द्रीय निक्षेपक

समग्रमा धितोपत्र भनिने शेयर, डिवेन्चर, प्रिफेरेन्स शेयर लगायत वित्तीय उपकरण विद्युतीय स्वरुपमा भण्डारण गरेर राख्ने निकायलाई सिडीएस भनिन्छ । नेपालमा २०७२ माघबाट लगभग पूर्णरुपमा सिडीएस कार्यान्वयनमा आएको छ । भारतमा सेन्ट्रल डिपोजिटरीज एक्ट १९९६ बन्नु एक वर्ष अघि सन् १९९५ मा शुरु भएको थियो । धितोपत्र वोर्डले धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेपण सेवा नियमावली २०६७ जारी गरेको पनि १० वर्ष हुन् लागेको छ । केन्द्रीय निक्षेपण प्रणली वृहद अवधारणा भए पनि यसलाई अहिलेसम्म तदर्थरुपमा राख्नु बोर्ड र बोर्ड पदाधिकारीको क्षमतामा प्रश्न गर्न सकिन्छ । सिडीएसका मूल साझेदारहरुमा निक्षेप सदस्य अर्थात् डिपोजिटरी पार्टीसिपेन्ट (डिपी), हितग्राही, कम्पनी र स्टक एक्सचेन्ज हुन् । हालसम्म ६९ वटा डिपी, २ सय १ वटा कम्पनी, ५० वटा राफसाफ सदस्य (क्लियरिंग मेम्बर), १५ लाख भन्दा बढी हितग्राही खाताधारक सिडीएसमा भएका आवद्ध छन । ४ अर्बभन्दा बढी कित्ता शेयर अभौतिक भएका छन् । 

प्राविधिक शब्दको परिभाषा

नियमावलीको नियम २(ख) मा ‘हितग्राही’ भन्नाले डिपीमार्फत सिडीएसमा ‘धितोपत्र’ वा ‘उपकरण’ निक्षेप गर्न खाता खोलेका व्यक्ति सम्झनुपर्छ भनिएको छ । हितग्राही अर्थात् बेनेफिसियरी ओनर (बिओ) भनेका ‘धितोपत्र’ वा ‘उपकरण’ धारण गरेका व्यक्ति हुन् । यस्तो खातालाई बिओ पनि भनिन्छ । नियम २(ग) मा ‘हितग्राही खाता’ भन्नाले हितग्राहीले धितोपत्र वा उपकरण निक्षेप गर्न डिपीमार्फत सिडीएससँग बेग्लै खाता नम्वरबाट खोलेको विद्युतीय खाता वा डीम्याटरलाइजेसन एकाउन्ट (डिम्याट) सम्झनुपर्छ । केन्द्रीयरुपमा धितोपत्र वा उपकरणको भण्डारण गर्ने केन्द्रीय निक्षेप सेवाको परिभाषा गर्दै नियम २(ङ) मा ‘धितोपत्र बजारमा सूचिकृत भएका तथा विद्युतीय माध्यममा निक्षेप गर्न मिल्ने, वितरण वा बाँडफाँड भएका, धितोपत्र वा उपकरणहरू सम्बन्धित धनीबाट आफ्नो जिम्मामा लिई नामसारी वा खातामा अभिलेख गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ भनेको छ ।

सिडीएसले अभिलेखन गरेको धितोपत्र वा उपकरण हस्तान्तरण गर्ने कार्य समेत गर्ने हुँदा हस्तान्तरणको समेत परिभाषा गरिएको छ । नियम २(ज) मा ‘हस्तान्तरण’ भन्नाले धितोपत्र वा उपकरणको स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्य र धनीको मृत्युपश्चात् हकदारको नाममा नामसारी वा घरायसी नामसारी गरी एक धनीको स्वामित्वबाट हकदार व्यक्तिमा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने कार्यसमेतलाई जनाउनेछ ।

नियम २(झ) मा ‘निक्षेप सदस्य’ भन्नाले सिडीएससँग सदस्यता लिएका धितोपत्र व्यवसायी वा संगठित संस्था सम्झनुपर्छ । सिडीएसले धितोपत्रको मात्र हैन बिमालेख पनि विद्युतीय स्वरुपमा अभिलेखन गर्नसक्छ तर यस्तो अभ्यास भने यहाँ शुरु गरिएको छैन । नियम २(ड) मा ‘उपकरण’ को परिभाषा गर्दै ‘विद्युतीय माध्यमबाट राख्न सकिने गोदाम रसिद, जीवन बीमालेख लगायतका उपकरण वा कागजातसमेतलाई जनाउनेछ भनेको छ । केन्द्रीय निक्षेपण सेवा दिने कम्पनी आवश्यकता अनुसार १ भन्दा बढी पनि हुनसक्छ । भारतमा दुईवटा छन् ।

काम, कर्तव्य तथा अधिकार

नियम १० मा सिडीएसको काम, कर्तव्य तथा अधिकार तोकिएको छ । उक्त नियममा (१) सिडीएसले स्वीकृत गरेका निकायहरूका साथै डिपी, निष्काशनकर्ता (कम्पनी), रजिष्ट्रार तथा हस्तान्तरण प्रतिनिधिहरू तथा स्टक एक्सचेन्ज र त्यसका राफसाफ शाखा वा राफसाफ निकायका साथै अन्य यस्तै निकायहरूसँग विद्युतीय सञ्चार सन्जाल स्थापना गर्ने, (२) हितग्राहीले डिपीमार्फत ल्याएको धितोपत्रलाई विद्युतीय रूपमा परिवर्तन गरी निक्षेप राख्ने तथा लगानीकर्ताको मागअनुसार भौतिक रूपमा परिणत गर्ने, (३) सिडीएसमा दर्ता भएका धितोपत्रलाई धितोबन्धक वा रोक्का राखिएको अभिलेख गर्ने सुविधा उपलव्ध गराउने, (४) सिडीएसको जिम्मामा रहेका सबै धितोपत्रहरूको तथ्याङ्क/सूचना सुरक्षित रूपमा राख्ने प्रबन्ध मिलाउने, (५) डिपीको माध्यमबाट लगानीकर्ताको विद्युतीय खाता खोली दिने र सम्बन्धित पक्षले मागेको बेलामा उक्त खातासम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउने, (६) अधिकारप्राप्त अधिकारीले सिडीएसमा रहेको हितग्राहीको धितोपत्र वा खाता रोक्का राख्ने आदेश वा निर्देशन दिएमा सो बमोजिम रोक्का राख्ने (७) सिडीएसको कार्य संचालन गर्ने क्रममा हितग्राहीलाई पर्नसक्ने जोखिम कम गरी हितरक्षा गर्न बीमालगायतका अन्य पर्याप्त सतर्कता अपनाउने, (८) सिडीएस तथा निक्षेप सदस्यको लापरबाहीको कारणबाट लगानीकर्ताले हानी-नोक्सानी व्यहोर्नु परेमा निजलाई सोबापत क्षतिपूर्ति दिलाउने र यदि उक्त क्षति डिपीबाट भएको भए निजबाट उक्त रकम असुल गर्ने, जस्ता मुख्य मुख्य काम कर्तव्य तोकिएका छन् ।

यसबाहेक, नियम ११ मा ‘कानुनले निर्धारण गरेको अवस्थामा बाहेक हितग्राही खातासम्बन्धी विवरणका गोप्यता भंग हुने कार्य गर्न’ नहुने मुख्य व्यवस्था छ । त्यस्तै, नियम १३(ङ) मा कानुनले तोकिदिएको अवस्थामा बाहेक डिपीको बही खातासम्बन्धी विवरणको गोप्यता भङ्ग गर्न हुन्न ।

प्रविधिमा बढ्दो जोखिम

प्रविधि सहज छ तर, जोखिम अत्याधिक बढेको छ । शुरुको अनुच्छेदमा उल्लेखित प्रसंगको सन्दर्भमा ‘कानुनले निर्धारण गरेको अवस्थामा बाहेक हितग्राही खातासम्बन्धी विवरणका गोप्यता भंग गर्न नहुने’ व्यवस्थाको बर्खिलाप डिम्याट नम्बरसहित कुन कम्पनीमा कति शेयर छ समेत सार्वजनिक भयो । सिडीएसको अधिनमा रहेको शेयर संख्या र शेयर रहेको कम्पनी सम्बन्धि विवरण बाहिर आउनु व्यक्तिको गोपनीयताको हक विपरित कार्य भएको छ । जसको शेयर सम्बन्धि विवरण बाहिर आएको छ उसले उजुरी गरेन हामीलाई के मतलव भन्ने कुरा यतिबेला हुन्न । आज एकजनाको बाहिरियो भोलि अर्कोको बहिरिएला यसरी सबैको साम्पत्तिक विवरण बाहिरिन थालेमा यसको सुरक्षामा पनि चुनौती थपिन्छ । अधिवक्ता बाबुराम अर्यालसमेत विरुद्ध नेपाल सरकारलगायत (२०६९-डब्लुओ-०२६६) भएको मुद्दामा दूरसञ्चारको कल अभिलेख र छोटो सन्देश (एसएमएस) व्यक्तिको नितान्त गोप्य विषय हुने हुँदा यसलाई कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न आदेश दिएको प्रसंग सान्दर्भिक हुन्छ ।

केही घटनाक्रम

सिडीएसले लोकप्रिय हुनको लागि हतार हतार सुबिधा थप्दै गएको छ र वाहवाह पाएको छ तर यसको सुरक्षामा कति संवेदनशीलता देखाएको छ भन्ने पाटो अन्धकारमा रहेको छ । परीक्षण र सम्परीक्षण नगरी हतारहतार बाहिर ल्याएको सेवा सुविधाले भोलिका दिनमा हितग्राहीको अहित हुने कार्य हुनुहुन्न । तर केहि घटनाको सिलसिला हेर्दा सिडीएस सुरक्षा संयन्त्रमा चुकेको हो कि भन्ने आभास दिलाएको छ । स्मार्ट फोनमा ‘मेरो शेयर’ नामक नक्कली एप्लिकेसन सार्वजनिक भएर लाखौं डाउनलोड हुँदा पनि सिडीसले थाहा पाएन । यसबाट कति तथ्यांक चोरियो यसको कुनै लेखाजोखा छैन । त्यस्तै पछिल्लो समयमा मेरो शेयर डट कम नामक वेवसाइट नै आएको थियो उक्त वेवसाइट अहिले चल्दैन ।

सिडीएस र उपयोगकर्ता

केही वर्ष अघि भारतको एउटा बैंकबाट प्रविधिको दुरुपयोग गरी निस्क्रिय रहेको एउटा बैंक खाताबाट ४९ लाख भारतीय रुपैयाँ निकालिएको थियो । सम्पत्ति (शेयर) को जिम्मा लिएर बसेको सिडीएस र उपयोगकर्ताले ध्यान पुर्याउनु पर्ने केही पक्षलाई निष्कर्षमा टिपोट गरिएको छ ।

१.      सिडीएस संवेदनशील तथ्यांक लिएर बस्ने निकाय भएकोले तेस्रो पक्षीय सेवा नलिने । सुन्नमा आए अनुसार मेरो शेयर सेवा तेस्रो पक्षमार्फत संचालनमा छ ।

२.      प्रविधि सहज भए पनि जोखिम हुने हुँदा यसलाई नियमित परीक्षण गरी त्यसको अद्यावधिक गर्ने ।

३.      उपयोगकर्ताले सकेसम्म ब्राउजरबाट मात्र र सुरक्षित वेवसाइट मात्र चलाउने ।

४.      मेरो शेयरमा हुने कारोबार विवरण (ट्रांजेक्सन हिस्ट्री) शेयर आएको र गएको दुवै विवरण नियमित हेर्ने ।

५.      सिडीएसले नियमितरुपमा स्टक एक्सचेन्ज मार्फत सुरक्षा सम्बन्धि र अन्य गतिविधि जानकारी गराउने ।

अभियान दैनिक, जेठ ६, २०७६
http://www.abhiyan.com.np/?p=342938

लगानी सम्मेलन र लगानीकर्ता

नेपालमा लगानी सम्भावनाको विषयमा लगानी सम्मेलन आयोजना हुन लागेको छ । सम्मेलनमा पूर्वाधार विकासमा विदेशी लगानीको सम्भावना र अवसरका विषयमा जानकारी गराइनेछ । जलविद्युत्, पूर्वाधार विकास र सेवाजस्ता अहिलेसम्म पनि ‘चोखै’ रहेका क्षेत्रमा लगानी गरेर नाफा आर्जन गर्न सकिने गरी लगानीकर्तालाई अभिप्रेरित गरिनेछ । सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आकर्षित गरिरहेका बेला नेपालमा ससानो पूँजी शेयरमा लगानी गरेका लगानीकर्तालाई भने विभिन्न प्रताडना दिइरहेको छ । यस्तो प्रताडना विदेशी लगानीकर्तालाई पनि दिएको घटना पाइन्छन् ।

भ्याट र प्यान 

महालेखा परीक्षकले शेयरबजारमा भ्याट किन नलिएको भनेर आफ्नो प्रतिवेदनमा कैफियत लेखिदिएपछि सरकारले शेयरबजार भ्याट लाग्ने क्षेत्र होइन भन्ने प्रतिवाद गरेन बरु ‘भ्याट तिर्न आऊ’ भन्दै पत्राचार गर्‍यो । भ्याट नलाग्ने क्षेत्र हो भन्ने बुझेर हो वा नबुझेर आर्थिक ऐन मार्फत संशोधन वा खारेज गर्ने उपक्रम शुरू नगरेर भ्याट लगाउने भन्दै गृहकार्य शुरू गर्‍यो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बेरुजू भनिएको भ्याट रकम मिनाहा गरिदिएर सदाका लागि यसको सद्गत गरिदिए । भ्याटको पिरलोबाट मुक्त हुन २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो ।

भ्याट सकिएपछि प्यानको अर्को पिरलो शुरू गरियो । बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रमै नपर्ने शेयर कारोबारमा प्यान लागू गर्ने विषय बोर्डको वार्षिक नीति र कार्यक्रममा जस्केलोबाट छिर्यो । बोर्ड आफैले प्यान किन लगाउने भन्ने नबुझेको अभिव्यक्ति दिँदादिँदै पनि २०७६ वैशाख १ गतेबाट ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर कारोबारमा प्यान अनिवार्य गरेको छ । सूचनामा ‘प्रतिदिन’ कि ‘प्रतिकारोबार’ भन्ने प्रश्न उठेपछि ‘प्रतिकारोबार’ भनेर सच्याएको अर्को सूचना जारी गर्‍यो । यसबाट पनि बोर्डले प्यान बुझेकै रहनेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । बुझ्दै नबुझेको विषयमा सबल–दुर्बल, आवश्यकता–बाध्यताका विविध पक्षमा गहन छलफल गरेर परामर्श लिएको भए के बिग्रिन्थ्यो र ? तर पनि बोर्डले यस्ता गहन विषयमा छलफल विना नै प्यान लगाएको छ । वार्षिक बजेट वक्तव्यमै नभएको प्यानको विषय मध्यावधि समीक्षामा छिर्नु पनि अचम्म बाहेक अरू के होला ?

संस्थागत मान्यता 

लगानीकर्ताको हित संरक्षक बोर्डले ‘कालोधन छानविन’ गर्छु भनेर पनि सतायो । तर, बोर्ड आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा पर्ने कम्पनीको सुशासन पक्षको सुपरिवेक्षण भने कहिल्यै गर्दैन । आर्थिक वर्ष सकिएर अर्को आर्थिक वर्ष शुरू हुन लागिसक्यो, साधारणसभा किन नगरेको भनेर एक वचन सोधनीसम्म गरेको छैन । आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महीनाभित्र सभा गर्न नसकिएमा त्यसको कारण खुलाएर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था धितोपत्र सम्बन्धी कानूनमै छ । धितोपत्र कानूनको परिपालना नहुने कुरा त संस्थागत भइसकेको छ । भित्री सूचनाको आधारमा हुने कारोबारलाई पनि बोर्डले संस्थागत मान्यता दिइसकेको महसूस सर्वत्र गर्न सकिन्छ ।

सरकारले पनि सतायो 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्य लगत्तै हकप्रद र बोनस शेयरको लागत गणना अङ्कित मूल्य अर्थात् १ सय रुपैयाँमा गरेर पूँजीगत लाभकर असुल गर्नु भनेर आन्तरिक राजस्व विभागले नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पत्राचार ग¥यो । यो जति अनौठो र उदेकलाग्दो घटना हाम्रो प्रशासकीय निकाय बाहेक अन्यत्र पाउन गाह्रो होला । हकप्रद र बोनस शेयरमा कर छलिएको भनेर महालेखा परीक्षकले प्रतिवेदनमा यो विषयको उठान गरिदिएको थियो । महालेखा जस्तो संवैधानिक निकाय पनि विषय बुझ्ने ल्याकत राख्दो रहेनछ भन्ने ज्वलन्त प्रमाण यो पहिलो नै भने होइन । यसअघि दलाल कमिशनमा भ्याट किन नलिएको भनेर कैफियत लेखिदिएकै कारण भ्याटले शेयरबजारलाई सताउनसम्म सताएको थियो । अहिले पनि हकप्रद र बोनस शेयरमा लगानीकर्ताले घाटामा लाभकर बुझाइरहेका छन् । हकप्रद र बोनस शेयरको मूल्य समायोजनपछि कर प्रयोजनार्थ आधार मूल्य निर्धारणका लागि सरकारले तोकेको सूत्र पटक्कै व्यावहारिक छैन । यसले घाटामा पनि लाभकर तिराउँछ । विभागको पत्राचारले शेयर कारोबार नै ठप्प भएपछि सरकारले उपयुक्त विधि सिफारिश गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले के प्रतिवेदन दियो, वर्ष दिन हुन लाग्दा पनि सार्वजनिक गरेको छैन । यसले पनि तत्काल सताउन छाड्ला जस्तो संकेत देखिँदैन ।

सताइएका विदेशी लगानीकर्ता 

नेपालमा नेपाल टेलिकम एउटा मात्र मोबाइल दूरसञ्चार सेवाप्रदायक भएको अवस्थामा अर्को कम्पनी ल्याउने भनेर अनुमति दिएपछि २०६१ मा एनसेल (तत्कालीन स्पाइस नेपाल) आयो । विभिन्न चरणमा लगानीकर्ता आउने जाने क्रममा पछिल्लोपटक एनसेलमा स्वीडेनको कम्पनी टेलियासोनेराले छोडेपछि मलेशियाली कम्पनी एक्जियटा शेयरधनी (लगानीकर्ता) का रूपमा प्रवेश गर्यो । टेलियासोनेराले शेयर बेचेर हिँडेपछि विवाद शुरू भएको छ । सिद्धान्ततः विक्रेता (टेलियासोनेरा) ले तिर्नुपर्ने लाभकर किन ‘असुल गरिएन वा गरियो वा के हुँदै छ’ सरकारले स्पष्ट रूपमा केही बताएको छैन । तर, अहिलेको शेयरधनी एक्जियटा र नेपालको कानून अनुसार दर्ता भएर व्यापार गरिरहेको नेपाली राष्ट्रियतायुक्त कम्पनी एनसेललाई ‘कर नतिरेको ठग’ भन्दै सताइएको छ । लगानी सम्मेलन नजिकिँदै जाँदा मलेशियाली विदेशमन्त्रीले नेपालका राजदूतसँग भेट गर्दा एनसेलको लगानीकर्ता एक्जियटाको विषयमा पनि कुरा गरेको भन्दै राजदूतावासले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । एनसेलको शेयर हस्तान्तरण विवाद मुलुकको सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । एनसेलको शेयर विक्रीपछिको लाभकर विवाद जस्तै लाभकर विवाद भारतमा भोडाफोनसँग पनि चलिरहेको छ । भारतमा पनि विवाद मुम्बई उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । उच्च अदालतले सरकारको पक्षमा निर्णय दिए पनि सर्वोच्च अदालतले यस्तो कर उठाउने ‘अधिकारै नभएको’ निर्णय दिएको थियो । अहिले विवाद बेलायती मध्यस्थताकर्तामा पुगेको छ । यो त अहिलेको ताजा घटना हो । 

तर, यसअघि पनि विदेशी कम्पनी सताइएका धेरै उदाहरण छन् । तामाकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाउन अनुमति लिएको नर्वेली कम्पनी एसएन पावरले अर्बभन्दा बढी खर्च गरिसक्दा पनि सरकारले कुनै निर्णय नदिएपछि छोडेर गएको छ । नाइजेरियाली खर्बपति व्यापारी डाँगोटेले नेपालमा प्रवेश पाएनन् । यी उदाहरण हेर्दा नेपालमा विदेशीलाई लगानी गर्न त्यति सहज देखिँदैन । लगानीमा सहजता नभएसम्म कसैले पनि लगानी गर्दैन ।

अन्त्यमा, लगानी सम्मेलन गरेर विदेशी लगानी ल्याएर समृद्धि ल्याउने कुराभन्दा पहिला कुन क्षेत्रमा कतिसम्म लगानी स्वीकृति दिने, एकाधिकार दिने कि नदिने दिए कति समय दिने लगायत लगानी फिर्ता लाने सम्बन्धमा पनि कानूनी जटिलता भए त्यसलाई सरलीकरण गरिदिनुपर्छ । भारतमा लगानी गरेको जापानी कम्पनी डोकोमोको जस्तो स्थिति पनि आउनु हुँदैन । डोकोमोले गरेको लगानी फिर्ता दिन टाटा टेलिसर्भिस सहमत भए पनि सरकारका कारण रोकिएको छ । जलविद्युत् कम्पनीलाई १० वर्ष पूरै र त्यसपछि ५ वर्ष आधा आयकर छूट दिने भनियो तर अहिले आएर यो पनि विवादमा परेको छ । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी कर प्रशासनले गरेको कर निर्धारण विरुद्ध राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदनमा गएको छ । यस्ता ससाना कुरामा कम्पनीले मुद्दा गरिरहन नपरोस् । लगानी सम्मेलन सफल भएर लगानी ओइरो लागोस्, देश समृद्ध बनोस् ।

आर्थिक अभियान, ११ चैत २०७५ 

http://www.abhiyan.com.np/?p=328594