Sunday, June 2, 2019

धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेपण र सुरक्षाको प्रश्न


केही दिन अघि केन्द्रीय निक्षेपण प्रणाली अर्थात् सेन्ट्रल डिपोजिटरी सिष्टम (सिडीएस) सँग जोडिएर बाहिरिएको समाचारले भने शेयरधनीको संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण सुरक्षण छैन कि भन्ने आभास भएको छ । यस आलेखमा सिडीएस र प्रविधिमार्फत हुनसक्ने जोखिमको बारेमा केही चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

नेपालमा केन्द्रीय निक्षेपक

समग्रमा धितोपत्र भनिने शेयर, डिवेन्चर, प्रिफेरेन्स शेयर लगायत वित्तीय उपकरण विद्युतीय स्वरुपमा भण्डारण गरेर राख्ने निकायलाई सिडीएस भनिन्छ । नेपालमा २०७२ माघबाट लगभग पूर्णरुपमा सिडीएस कार्यान्वयनमा आएको छ । भारतमा सेन्ट्रल डिपोजिटरीज एक्ट १९९६ बन्नु एक वर्ष अघि सन् १९९५ मा शुरु भएको थियो । धितोपत्र वोर्डले धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेपण सेवा नियमावली २०६७ जारी गरेको पनि १० वर्ष हुन् लागेको छ । केन्द्रीय निक्षेपण प्रणली वृहद अवधारणा भए पनि यसलाई अहिलेसम्म तदर्थरुपमा राख्नु बोर्ड र बोर्ड पदाधिकारीको क्षमतामा प्रश्न गर्न सकिन्छ । सिडीएसका मूल साझेदारहरुमा निक्षेप सदस्य अर्थात् डिपोजिटरी पार्टीसिपेन्ट (डिपी), हितग्राही, कम्पनी र स्टक एक्सचेन्ज हुन् । हालसम्म ६९ वटा डिपी, २ सय १ वटा कम्पनी, ५० वटा राफसाफ सदस्य (क्लियरिंग मेम्बर), १५ लाख भन्दा बढी हितग्राही खाताधारक सिडीएसमा भएका आवद्ध छन । ४ अर्बभन्दा बढी कित्ता शेयर अभौतिक भएका छन् । 

प्राविधिक शब्दको परिभाषा

नियमावलीको नियम २(ख) मा ‘हितग्राहीभन्नाले डिपीमार्फत सिडीएसमा धितोपत्र वा उपकरणनिक्षेप गर्न खाता खोलेका व्यक्ति सम्झनुपर्छ भनिएको छ । हितग्राही अर्थात् बेनेफिसियरी ओनर (बिओ) भनेका ‘धितोपत्र वा उपकरण’ धारण गरेका व्यक्ति हुन् । यस्तो खातालाई बिओ पनि भनिन्छ । नियम २(ग) मा ‘हितग्राही खाता भन्नाले हितग्राहीले धितोपत्र वा उपकरण निक्षेप गर्न डिपीमार्फत सिडीएससँग बेग्लै खाता नम्वरबाट खोलेको विद्युतीय खाता वा डीम्याटरलाइजेसन एकाउन्ट (डिम्याट) सम्झनुपर्छ । केन्द्रीयरुपमा धितोपत्र वा उपकरणको भण्डारण गर्ने केन्द्रीय निक्षेप सेवाको परिभाषा गर्दै नियम २(ङ) मा ‘धितोपत्र बजारमा सूचिकृत भएका तथा विद्युतीय माध्यममा निक्षेप गर्न मिल्ने, वितरण वा बाँडफाँड भएका, धितोपत्र वा उपकरणहरू सम्बन्धित धनीबाट आफ्नो जिम्मामा लिई नामसारी वा खातामा अभिलेख गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ भनेको छ ।

सिडीएसले अभिलेखन गरेको धितोपत्र वा उपकरण हस्तान्तरण गर्ने कार्य समेत गर्ने हुँदा हस्तान्तरणको समेत परिभाषा गरिएको छ । नियम २(ज) मा ‘हस्तान्तरणभन्नाले धितोपत्र वा उपकरणको स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्य धनीको मृत्युपश्चात् हकदारको नाममा नामसारी वा घरायसी नामसारी गरी एक धनीको स्वामित्वबाट हकदार व्यक्तिमा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने कार्यसमेतलाई जनाउनेछ ।

नियम २(झ) मा ‘निक्षेप सदस्यभन्नाले सिडीएससँग सदस्यता लिएका धितोपत्र व्यवसायी वा संगठित संस्था सम्झनुपर्छ । सिडीएसले धितोपत्रको मात्र हैन बिमालेख पनि विद्युतीय स्वरुपमा अभिलेखन गर्नसक्छ तर यस्तो अभ्यास भने यहाँ शुरु गरिएको छैन । नियम २(ड) मा ‘उपकरण’ को परिभाषा गर्दै ‘विद्युतीय माध्यमबाट राख्न सकिने गोदाम रसिद, जीवन बीमालेख लगायतका उपकरण वा कागजातसमेतलाई जनाउनेछ भनेको छ । केन्द्रीय निक्षेपण सेवा दिने कम्पनी आवश्यकता अनुसार १ भन्दा बढी पनि हुनसक्छ । भारतमा दुईवटा छन् ।

काम, कर्तव्य तथा अधिकार

नियम १० मा सिडीएसको काम, कर्तव्य तथा अधिकार तोकिएको छ । उक्त नियममा (१) सिडीएसले स्वीकृत गरेका निकायहरूका साथै डिपी, निष्काशनकर्ता (कम्पनी), रजिष्ट्रार तथा हस्तान्तरण प्रतिनिधिहरू तथा स्टक एक्सचेन्ज र त्यसका राफसाफ शाखा वा राफसाफ निकायका साथै अन्य यस्तै निकायहरूसँग विद्युतीय सञ्चार सन्जाल स्थापना गर्ने, (२) हितग्राहीले डिपीमार्फत ल्याएको धितोपत्रलाई विद्युतीय रूपमा परिवर्तन गरी निक्षेप राख्ने तथा लगानीकर्ताको मागअनुसार भौतिक रूपमा परिणत गर्ने, (३) सिडीएसमा दर्ता भएका धितोपत्रलाई धितोबन्धक वा रोक्का राखिएको अभिलेख गर्ने सुविधा उपलव्ध गराउने, (४) सिडीएसको जिम्मामा रहेका सबै धितोपत्रहरूको तथ्याङ्क/सूचना सुरक्षित रूपमा राख्ने प्रबन्ध मिलाउने, (५) डिपीको माध्यमबाट लगानीकर्ताको विद्युतीय खाता खोली दिने र सम्बन्धित पक्षले मागेको बेलामा उक्त खातासम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउने, (६) अधिकारप्राप्त अधिकारीले सिडीएसमा रहेको हितग्राहीको धितोपत्र वा खाता रोक्का राख्ने आदेश वा निर्देशन दिएमा सो बमोजिम रोक्का राख्ने (७) सिडीएसको कार्य संचालन गर्ने क्रममा हितग्राहीलाई पर्नसक्ने जोखिम कम गरी हितरक्षा गर्न बीमालगायतका अन्य पर्याप्त सतर्कता अपनाउने, (८) सिडीएस तथा निक्षेप सदस्यको लापरबाहीको कारणबाट लगानीकर्ताले हानी-नोक्सानी व्यहोर्नु परेमा निजलाई सोबापत क्षतिपूर्ति दिलाउने र यदि उक्त क्षति डिपीबाट भएको भए निजबाट उक्त रकम असुल गर्ने, जस्ता मुख्य मुख्य काम कर्तव्य तोकिएका छन् ।

यसबाहेक, नियम ११ मा ‘कानुनले निर्धारण गरेको अवस्थामा बाहेक हितग्राही खातासम्बन्धी विवरणका गोप्यता भंग हुने कार्य गर्न’ नहुने मुख्य व्यवस्था छ । त्यस्तै, नियम १३(ङ) मा कानुनले तोकिदिएको अवस्थामा बाहेक डिपीको बही खातासम्बन्धी विवरणको गोप्यता भङ्ग गर्न हुन्न ।

प्रविधिमा बढ्दो जोखिम

प्रविधि सहज छ तर, जोखिम अत्याधिक बढेको छ । शुरुको अनुच्छेदमा उल्लेखित प्रसंगको सन्दर्भमा ‘कानुनले निर्धारण गरेको अवस्थामा बाहेक हितग्राही खातासम्बन्धी विवरणका गोप्यता भंग गर्न नहुने’ व्यवस्थाको बर्खिलाप डिम्याट नम्बरसहित कुन कम्पनीमा कति शेयर छ समेत सार्वजनिक भयो । सिडीएसको अधिनमा रहेको शेयर संख्या र शेयर रहेको कम्पनी सम्बन्धि विवरण बाहिर आउनु व्यक्तिको गोपनीयताको हक विपरित कार्य भएको छ । जसको शेयर सम्बन्धि विवरण बाहिर आएको छ उसले उजुरी गरेन हामीलाई के मतलव भन्ने कुरा यतिबेला हुन्न । आज एकजनाको बाहिरियो भोलि अर्कोको बहिरिएला यसरी सबैको साम्पत्तिक विवरण बाहिरिन थालेमा यसको सुरक्षामा पनि चुनौती थपिन्छ । अधिवक्ता बाबुराम अर्यालसमेत विरुद्ध नेपाल सरकारलगायत (२०६९-डब्लुओ-०२६६) भएको मुद्दामा दूरसञ्चारको कल अभिलेख र छोटो सन्देश (एसएमएस) व्यक्तिको नितान्त गोप्य विषय हुने हुँदा यसलाई कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न आदेश दिएको प्रसंग सान्दर्भिक हुन्छ ।

केही घटनाक्रम

सिडीएसले लोकप्रिय हुनको लागि हतार हतार सुबिधा थप्दै गएको छ र वाहवाह पाएको छ तर यसको सुरक्षामा कति संवेदनशीलता देखाएको छ भन्ने पाटो अन्धकारमा रहेको छ । परीक्षण र सम्परीक्षण नगरी हतारहतार बाहिर ल्याएको सेवा सुविधाले भोलिका दिनमा हितग्राहीको अहित हुने कार्य हुनुहुन्न । तर केहि घटनाको सिलसिला हेर्दा सिडीएस सुरक्षा संयन्त्रमा चुकेको हो कि भन्ने आभास दिलाएको छ । स्मार्ट फोनमा ‘मेरो शेयर’ नामक नक्कली एप्लिकेसन सार्वजनिक भएर लाखौं डाउनलोड हुँदा पनि सिडीसले थाहा पाएन । यसबाट कति तथ्यांक चोरियो यसको कुनै लेखाजोखा छैन । त्यस्तै पछिल्लो समयमा मेरो शेयर डट कम नामक वेवसाइट नै आएको थियो उक्त वेवसाइट अहिले चल्दैन ।

सिडीएस र उपयोगकर्ता

केही वर्ष अघि भारतको एउटा बैंकबाट प्रविधिको दुरुपयोग गरी निस्क्रिय रहेको एउटा बैंक खाताबाट ४९ लाख भारतीय रुपैयाँ निकालिएको थियो । सम्पत्ति (शेयर) को जिम्मा लिएर बसेको सिडीएस र उपयोगकर्ताले ध्यान पुर्याउनु पर्ने केही पक्षलाई निष्कर्षमा टिपोट गरिएको छ ।

१.      सिडीएस संवेदनशील तथ्यांक लिएर बस्ने निकाय भएकोले तेस्रो पक्षीय सेवा नलिने । सुन्नमा आए अनुसार मेरो शेयर सेवा तेस्रो पक्षमार्फत संचालनमा छ ।

२.      प्रविधि सहज भए पनि जोखिम हुने हुँदा यसलाई नियमित परीक्षण गरी त्यसको अद्यावधिक गर्ने ।
३.      उपयोगकर्ताले सकेसम्म ब्राउजरबाट मात्र र सुरक्षित वेवसाइट मात्र चलाउने ।

४.      मेरो शेयरमा हुने कारोबार विवरण (ट्रांजेक्सन हिस्ट्री) शेयर आएको र गएको दुवै विवरण नियमित हेर्ने ।

५.      सिडीएसले नियमितरुपमा स्टक एक्सचेन्ज मार्फत सुरक्षा सम्बन्धि र अन्य गतिविधि जानकारी गराउने ।

अभियान दैनिक, जेठ ६, २०७६
http://www.abhiyan.com.np/?p=342938

Monday, May 13, 2019

लगानी सम्मेलन र लगानीकर्ता


नेपालमा लगानी सम्भावनाको विषयमा लगानी सम्मेलन आयोजना हुन लागेको छ । सम्मेलनमा पूर्वाधार विकासमा विदेशी लगानीको सम्भावना र अवसरका विषयमा जानकारी गराइनेछ । जलविद्युत्, पूर्वाधार विकास र सेवाजस्ता अहिलेसम्म पनि चोखैरहेका क्षेत्रमा लगानी गरेर नाफा आर्जन गर्न सकिने गरी लगानीकर्तालाई अभिप्रेरित गरिनेछ । सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आकर्षित गरिरहेका बेला नेपालमा ससानो पूँजी शेयरमा लगानी गरेका लगानीकर्तालाई भने विभिन्न प्रताडना दिइरहेको छ । यस्तो प्रताडना विदेशी लगानीकर्तालाई पनि दिएको घटना पाइन्छन् ।
भ्याट र प्यान 

महालेखा परीक्षकले शेयरबजारमा भ्याट किन नलिएको भनेर आफ्नो प्रतिवेदनमा कैफियत लेखिदिएपछि सरकारले शेयरबजार भ्याट लाग्ने क्षेत्र होइन भन्ने प्रतिवाद गरेन बरु भ्याट तिर्न आऊ’ भन्दै पत्राचार गर्‍यो । भ्याट नलाग्ने क्षेत्र हो भन्ने बुझेर हो वा नबुझेर आर्थिक ऐन मार्फत संशोधन वा खारेज गर्ने उपक्रम शुरू नगरेर भ्याट लगाउने भन्दै गृहकार्य शुरू गर्‍यो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बेरुजू भनिएको भ्याट रकम मिनाहा गरिदिएर सदाका लागि यसको सद्गत गरिदिए । भ्याटको पिरलोबाट मुक्त हुन २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो ।

भ्याट सकिएपछि प्यानको अर्को पिरलो शुरू गरियो । बोर्डको कामकर्तव्य र अधिकार क्षेत्रमै नपर्ने शेयर कारोबारमा प्यान लागू गर्ने विषय बोर्डको वार्षिक नीति र कार्यक्रममा जस्केलोबाट छिर्यो । बोर्ड आफैले प्यान किन लगाउने भन्ने नबुझेको अभिव्यक्ति दिँदादिँदै पनि २०७६ वैशाख १ गतेबाट ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर कारोबारमा प्यान अनिवार्य गरेको छ । सूचनामा ‘प्रतिदिन’ कि ‘प्रतिकारोबार’ भन्ने प्रश्न उठेपछि ‘प्रतिकारोबार’ भनेर सच्याएको अर्को सूचना जारी गर्‍यो । यसबाट पनि बोर्डले प्यान बुझेकै रहनेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । बुझ्दै नबुझेको विषयमा सबलदुर्बलआवश्यकताबाध्यताका विविध पक्षमा गहन छलफल गरेर परामर्श लिएको भए के बिग्रिन्थ्यो र ? तर पनि बोर्डले यस्ता गहन विषयमा छलफल विना नै प्यान लगाएको छ । वार्षिक बजेट वक्तव्यमै नभएको प्यानको विषय मध्यावधि समीक्षामा छिर्नु पनि अचम्म बाहेक अरू के होला ?

संस्थागत मान्यता 
लगानीकर्ताको हित संरक्षक बोर्डले कालोधन छानविन’ गर्छु भनेर पनि सतायो । तरबोर्ड आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा पर्ने कम्पनीको सुशासन पक्षको सुपरिवेक्षण भने कहिल्यै गर्दैन । आर्थिक वर्ष सकिएर अर्को आर्थिक वर्ष शुरू हुन लागिसक्योसाधारणसभा किन नगरेको भनेर एक वचन सोधनीसम्म गरेको छैन । आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महीनाभित्र सभा गर्न नसकिएमा त्यसको कारण खुलाएर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था धितोपत्र सम्बन्धी कानूनमै छ । धितोपत्र कानूनको परिपालना नहुने कुरा त संस्थागत भइसकेको छ । भित्री सूचनाको आधारमा हुने कारोबारलाई पनि बोर्डले संस्थागत मान्यता दिइसकेको महसूस सर्वत्र गर्न सकिन्छ ।

सरकारले पनि सतायो 
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्य लगत्तै हकप्रद र बोनस शेयरको लागत गणना अङ्कित मूल्य अर्थात् १ सय रुपैयाँमा गरेर पूँजीगत लाभकर असुल गर्नु भनेर आन्तरिक राजस्व विभागले नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पत्राचार ग¥यो । यो जति अनौठो र उदेकलाग्दो घटना हाम्रो प्रशासकीय निकाय बाहेक अन्यत्र पाउन गाह्रो होला । हकप्रद र बोनस शेयरमा कर छलिएको भनेर महालेखा परीक्षकले प्रतिवेदनमा यो विषयको उठान गरिदिएको थियो । महालेखा जस्तो संवैधानिक निकाय पनि विषय बुझ्ने ल्याकत राख्दो रहेनछ भन्ने ज्वलन्त प्रमाण यो पहिलो नै भने होइन । यसअघि दलाल कमिशनमा भ्याट किन नलिएको भनेर कैफियत लेखिदिएकै कारण भ्याटले शेयरबजारलाई सताउनसम्म सताएको थियो । अहिले पनि हकप्रद र बोनस शेयरमा लगानीकर्ताले घाटामा लाभकर बुझाइरहेका छन् । हकप्रद र बोनस शेयरको मूल्य समायोजनपछि कर प्रयोजनार्थ आधार मूल्य निर्धारणका लागि सरकारले तोकेको सूत्र पटक्कै व्यावहारिक छैन । यसले घाटामा पनि लाभकर तिराउँछ । विभागको पत्राचारले शेयर कारोबार नै ठप्प भएपछि सरकारले उपयुक्त विधि सिफारिश गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले के प्रतिवेदन दियोवर्ष दिन हुन लाग्दा पनि सार्वजनिक गरेको छैन । यसले पनि तत्काल सताउन छाड्ला जस्तो संकेत देखिँदैन ।

सताइएका विदेशी लगानीकर्ता 
नेपालमा नेपाल टेलिकम एउटा मात्र मोबाइल दूरसञ्चार सेवाप्रदायक भएको अवस्थामा अर्को कम्पनी ल्याउने भनेर अनुमति दिएपछि २०६१ मा एनसेल (तत्कालीन स्पाइस नेपाल) आयो । विभिन्न चरणमा लगानीकर्ता आउने जाने क्रममा पछिल्लोपटक एनसेलमा स्वीडेनको कम्पनी टेलियासोनेराले छोडेपछि मलेशियाली कम्पनी एक्जियटा शेयरधनी (लगानीकर्ता) का रूपमा प्रवेश गर्यो । टेलियासोनेराले शेयर बेचेर हिँडेपछि विवाद शुरू भएको छ । सिद्धान्ततः विक्रेता (टेलियासोनेरा) ले तिर्नुपर्ने लाभकर किन असुल गरिएन वा गरियो वा के हुँदै छ’ सरकारले स्पष्ट रूपमा केही बताएको छैन । तरअहिलेको शेयरधनी एक्जियटा र नेपालको कानून अनुसार दर्ता भएर व्यापार गरिरहेको नेपाली राष्ट्रियतायुक्त कम्पनी एनसेललाई कर नतिरेको ठग’ भन्दै सताइएको छ । लगानी सम्मेलन नजिकिँदै जाँदा मलेशियाली विदेशमन्त्रीले नेपालका राजदूतसँग भेट गर्दा एनसेलको लगानीकर्ता एक्जियटाको विषयमा पनि कुरा गरेको भन्दै राजदूतावासले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । एनसेलको शेयर हस्तान्तरण विवाद मुलुकको सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । एनसेलको शेयर विक्रीपछिको लाभकर विवाद जस्तै लाभकर विवाद भारतमा भोडाफोनसँग पनि चलिरहेको छ । भारतमा पनि विवाद मुम्बई उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । उच्च अदालतले सरकारको पक्षमा निर्णय दिए पनि सर्वोच्च अदालतले यस्तो कर उठाउने अधिकारै नभएको’ निर्णय दिएको थियो । अहिले विवाद बेलायती मध्यस्थताकर्तामा पुगेको छ । यो त अहिलेको ताजा घटना हो । 

तरयसअघि पनि विदेशी कम्पनी सताइएका धेरै उदाहरण छन् । तामाकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाउन अनुमति लिएको नर्वेली कम्पनी एसएन पावरले अर्बभन्दा बढी खर्च गरिसक्दा पनि सरकारले कुनै निर्णय नदिएपछि छोडेर गएको छ । नाइजेरियाली खर्बपति व्यापारी डाँगोटेले नेपालमा प्रवेश पाएनन् । यी उदाहरण हेर्दा नेपालमा विदेशीलाई लगानी गर्न त्यति सहज देखिँदैन । लगानीमा सहजता नभएसम्म कसैले पनि लगानी गर्दैन ।

अन्त्यमा, लगानी सम्मेलन गरेर विदेशी लगानी ल्याएर समृद्धि ल्याउने कुराभन्दा पहिला कुन क्षेत्रमा कतिसम्म लगानी स्वीकृति दिने, एकाधिकार दिने कि नदिने दिए कति समय दिने लगायत लगानी फिर्ता लाने सम्बन्धमा पनि कानूनी जटिलता भए त्यसलाई सरलीकरण गरिदिनुपर्छ । भारतमा लगानी गरेको जापानी कम्पनी डोकोमोको जस्तो स्थिति पनि आउनु हुँदैन । डोकोमोले गरेको लगानी फिर्ता दिन टाटा टेलिसर्भिस सहमत भए पनि सरकारका कारण रोकिएको छ । जलविद्युत् कम्पनीलाई १० वर्ष पूरै र त्यसपछि ५ वर्ष आधा आयकर छूट दिने भनियो तर अहिले आएर यो पनि विवादमा परेको छ । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी कर प्रशासनले गरेको कर निर्धारण विरुद्ध राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदनमा गएको छ । यस्ता ससाना कुरामा कम्पनीले मुद्दा गरिरहन नपरोस् । लगानी सम्मेलन सफल भएर लगानी ओइरो लागोस्, देश समृद्ध बनोस् ।
आर्थिक अभियान, ११ चैत २०७५ 

वित्तीय विवरण र यसका केही पारिभाषिक शब्दावली

जबसम्म वित्तीय विवरण पढ्न र त्यसलाई बुझेर व्याख्या गर्ने क्षमता प्राप्त गरिँदैन तबसम्म शेयरबजारमा प्रवेश गर्नु हुँदैन’ यो भनाइ शेयरका बादशाह मानिने वारेन बफेटको हो । शेयरबजारमा लगानी गर्नेका लागि वित्तीय विवरण मुख्य आधार हो । तरवित्तीय विवरण सहज तरीकाले बुझ्न नसेकेको अवस्थामा लगानी फस्न सक्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि वाणिज्य बैंकलाई नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान अर्थात् नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) विधिबाट लेखा राख्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएपछि अहिलेसम्म ४ ओटा त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन भइसकेका छन् । एनएफआरएस विधि वास्तविकतामा आधारित र अन्तरराष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त लेखमान विधि हो । यो विधि नेपालमा पूर्णरूपमा लागू भइसकेको छैन तरआरम्भ भने भएको छ । यसमा अझ सुधार र परिमार्जन हुनुपर्ने देखिएको छ । यद्यपि साउनको तुलनामा चैतसम्म आइपुग्दा सरलता आउन लागेको देखिन्छ । एनएफआरएस विधिमा देखिएका सहजताद्विविधाकमी र वित्तीय विवरणमा उल्लेख हुने केही शब्दावलीका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

समूह र कम्पनी 

अधिकांश वाणिज्य बैंकका मर्चेन्ट बैंक र लघुवित्त कम्पनी सहायक कम्पनीका रूपमा रहेका छन् । वित्तीय प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दा सहायक कम्पनीका हिसाब समेत जोडेर समूह र बैंक (कम्पनी) प्रकाशन गर्ने गरिएको छ । एकै लहरमा देब्रेतर्फ समूह र दाहिनेतर्फ कम्पनीको प्रकाशन हुने गरेको छ । चैत महीनामा समूह र कम्पनीको वासलातमा २/२ महले प्रतिवेदन प्रकाशित भएको छ । त्यस्तै, नाफानोक्सान हिसाब खातामा दुवैका ४/४ महल रहेका छन् । वासलातमा समूह र कम्पनीको चालू अवधि आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ चैतसम्मको र अघिल्लो वर्षको यही अवधिको स्थिति पेश गरिएको छ । 

त्यस्तै, नाफानोक्सानमा समूह तथा कम्पनीको आव २०७५/७६ को चालू त्रैमासिक (माघ, फागुन र चैत), तेस्रो त्रयमास (साउनदेखि चैत) सम्मको र अघिल्लो वर्ष यही अवधिको विवरण प्रकाशित गरिएको छ । सामान्यतया यस्ता वित्तीय प्रतिवेदनमा पछिल्लो त्रयमाससम्म, त्यसको ठीक अघिल्लो त्रयमाससम्म र चालू त्रयमासको ठीक अघिल्लो वर्षको गरी ३ फरक समयको वित्तीय स्थिति प्रकाशन हुने गरेको थियो । यसपटक अघिल्लो त्रयमासको विवरण प्रकाशित भएनन् । यसले गर्दा दुई त्रयमाससम्मको तुलनात्मक अध्ययन गर्न कठिनाइ परेको छ ।

अस्पष्ट विवरण 
प्रकाशित वित्तीय विवरणमा पहिलाभन्दा अहिले थप सहज देखिए पनि कतिपय कुरा बुझ्न सकिने छैन । अझ सरल बनाउन सकिने बाटो भने थुप्रै छन् । कृषि र एभरेष्ट बैंकले अग्राधिकार शेयरलाई पनि शेयर पूँजीमा जोडेर देखाए । तर, पनि प्रतिशेयर आम्दानी र खुद सम्पत्ति गणना गर्दा यसलाई सामेल गरेका छैनन् । एकै ठाउँमा देखाए पनि टिप्पणीमा यति रकम अग्राधिकार शेयर हो भन्ने कतै खुल्दैन । वा यसलाई अग्राधिकार शेयर शीर्षकमा छुट्टै देखाउन पनि सकिन्थ्यो होला । यसपालादेखि शेयर प्रिमियमसञ्चित नाफा (रिटेन अर्निङ) र जगेडा छुट्टाछुट्टै देखाइएको पक्ष भने स्वागतयोग्य हो । तरपनि केही कमी देखिएको छ । त्यस्तैयसपालादेखि सम्भावित नाफानोक्सान बाँडफाँटसम्बन्धी संक्षिप्त विवरण पनि उल्लेखनीय पक्ष हो । तरयसमा थप्नुपर्ने अरू विषय देखिन्छ । एनएफआरएस विधि नअपनाएका रिडीनेशनल र वरुण हाइड्रोपावरले चालू त्रयमाससम्मको वित्तीय विवरण दिनुपर्नेमा चालू त्रयमासको मात्र विवरण दिएका छन् ।

प्रतिवेदनका बारेमा संक्षिप्त चर्चा गरेपछि अब वित्तीय प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने केही शब्दावलीका बारेमा संक्षिप्त चर्चा गरिन्छ ।

पूँजी र कोषहरू 

कम्पनीको मूल आधार पूँजी हो । पूँजी स्व (आफ्नो) र ऋण गरी दुई किसिमका हुन्छन् । स्वपूँजी शेयरधनीको योगदान हो भने ऋण पूँजी ऋणीहरूको योगदान हो । स्वपूँजी हाल्ने व्यक्ति कम्पनीका स्वामी हुन्छन् र कम्पनी नाफामा गए मात्र लाभ पाउँछन् भने ऋण पूँजी (डिवेन्चर) लगानी गर्नेले नाफा नभए पनि निश्चित लाभ (ब्याज) पाउँछन् । कम्पनी खारेज हुँदा पनि फिर्ता पाउनेको क्रममा शेयरधनी भन्दा पहिलो प्राथमिकता पाउँछन् ।

कम्पनीले आर्जन गरेको खुद नाफा रकमबाट शेयरधनीलाई नाफा बाँडेर बाँकी रहेको रकम सञ्चित नाफा (कोष) हो । यस्तो रकम कुनै पनि वर्ष नाफा वितरण गर्न सकिने स्वतन्त्र कोष हो । यसमा नियमन गर्ने निकायले कुनै हस्तक्षेप गर्दैन । त्यस्तैबैंकको हकमा खुद नाफाको २० प्रतिशत रकम साधारण जगेडा (वैधानिक जगेडा) कोषमा राख्नुपर्छ । यस्तो रकम चुक्तापूँजीको दोब्बर नभएसम्म हरेक वर्ष त्यसपछि पनि १० प्रतिशत राखिरहनुपर्छ । यस्तो रकम पनि बाँडफाँटयोग्य हुँदैन । नाफानोक्सान बाँडफाँट हिसाबमा यसलाई खर्च लेखांकन गरिन्छ ।
कम्पनीसँग चलअचल सम्पत्ति पनि हुन्छ । यस्तो सम्पत्तिको वार्षिक रूपमा पुनर्मूल्यांकन गरिन्छ । यसरी पुनर्मूल्यांकन गर्दा परल मूल्यभन्दा बढी हुन आएमा सम्पत्ति बढ्छ । यसरी बढेको सम्पत्तिलाई नगदमा देखाइन्छ । पुनर्मूल्यांकनबाट सृजित कोषलाई नगदमा देखाइए पनि बाँडफाँटयोग्य हुँदैन । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ५६(१०) मा ‘कम्पनीले गरेको नाफा वा नाफाबाट सृजित कोषबाट बाहेक कम्पनीको सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकन गरी शेयर पूँजी वृद्धि गर्न वा बोनस शेयर निष्कासन गर्नु हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।
सबै कम्पनीले वैधानिक जगेडा कोष राख्नु पर्दैन । वैधानिक जगेडा कोष नहुने कम्पनीको आर्जित नाफा बाँडेर बाँकी रहेको रकम जगेडा तथा कोष शीर्षकमा देखिन्छ । वासलातमा देखिने शेयरधनी कोष शीर्षकमा चुक्तापूँजी र जुनसुकै नाम दिएको (वैधानिकसञ्चितशेयर प्रिमियमपुनर्मूल्यांकन र पूँजी फिर्ता लगायत) कोषको योगफल हो ।
बैंकको हकमा कोषको लागत भन्नाले बैंकले तिरेको (सापटनिक्षेप र ऋणपत्र) औसत ब्याजदर हो । त्यस्तैब्याज अन्तर भनेको तिरेको ब्याज र लिएको ब्याजको अन्तर हो । ‘जोखिम भारित सम्पत्ति’ वा ‘पूँजी पर्याप्तता कोष’ भनेको बैंक वा वित्तीय संस्थाको वासलातभित्र र बाहिरको प्रत्येक शीर्षकमा रहेको रकमलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको ढाँचामा तोकिएको जोखिम भारले गुणन गरी निकालिएको कुल सम्पत्ति सम्झनुपर्छ । त्यस्तै, ‘पूँजीकोष’ भनेको राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम बैंक र वित्तको प्राथमिक पूँजी र पूरक पूँजीको योग र सो शब्दले राष्ट्र बैंकले समयसमयमा तोकेको अन्य कोष वा रकम समेतलाई जनाउँछ । (बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा २ को क्रमशः ण र म) ।
सम्पत्ति र कोषमा प्रतिफल 

शेयरधनीको कोषमा प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी) भन्ने अर्को महत्वपूर्ण पाटो हुन्छ । वार्षिक खुद नाफालाई शेयरधनीको कोषले भाग गरेर निकालिन्छ । यो प्रतिशेयर आम्दानी होइन तर प्रतिशेयर आम्दानीभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसमा शेयरधनी कोषको उपयोग गरेर प्राप्त भएको प्रतिफल हेरिन्छ । त्यस्तैकम्पनीको कुल सम्पत्ति (वासलातमा देखिन्छ) ले कति आर्जन ग¥यो भन्ने व्यक्त गर्न खुद आम्दानीलाई कुल सम्पत्तिले भाग गरेर निकालिन्छ ।

केही सुझाव
एउटा सानो लेखमा सबै कुरा उल्लेख गरेर सकिँदैन । यहाँ उल्लेख गरिएका विषय सांकेतिक मात्र हुन् । यसले थप अध्ययन गर्न सामान्य सहायता मात्र दिन्छ । माथि विभिन्न अनुच्छेदमा उल्लेख गरिएका समस्या समाधानार्थ केही सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।
  • समूह र कम्पनीको विवरण छुट्टाछुट्टै प्रकाशन गर्ने । यसो गर्दा अध्ययनकर्तालाई मात्र होइन, तयार गर्नेलाई पनि पक्कै सहज हुनसक्छ ।
  • पूँजी फिर्ता जगेडा कोष छुट्टै शीर्षकमा देखाउने ।
  • सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकनबाट सृजित कोषलाई छुट्टै देखाउने ।
  • नाफानोक्सान हिसाबमा कर्मचारी बोनस र मुख्य मुख्य खर्चको अंक देखाउने ।
  • खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) गणना गर्दा पुनर्मूल्यांकनबाट सृजित कोषसहित र सो बाहेकको देखाउने ।
  • संक्षिप्त नगद प्रवाह विवरण दिने ।
  • अघिल्लो त्रैमासिक अवधिसम्मको हिसाब देखाउने (जस्तो चैतसम्मको देखाउँदा पुससम्मको पनि देखाउने) ।



Sunday, May 12, 2019

बैंकिङ सम्बन्धी जेठो कानून र धितोपत्र दलाली


नेपालको बैंकिङ सम्बन्धी कानूनमा अहिलेको बैंकिङ कानूनलाई पनाति पुस्ता मान्दा फरक नपर्ला । केन्द्रीय बैंकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक जन्मनुभन्दा १८ वर्षअघि विक्रम संवत् (विसं.) १९९४ मा नेपालमा बैंकको विधिवत् थालनी भएको थियो । १९९० सालको शक्तिशाली भूकम्पपछि तत्कालीन श्री ३ महाराज जुद्ध शमशेरले नेपाल बैंकको उद्घाटन गरेका थिए । नेपालमा कम्पनी कानूनको निर्माण भइसकेको हुँदा नेपाल बैंक कम्पनी कानून अनुसार दर्ता भएको थियो । बैंक स्थापना नभएकाले त्यतिबेला छुट्टै बैंकिङ सम्बन्धी कानून बन्ने कुरै भएन । बैंकले गर्न हुने र नहुने काम लगायत विषयमा व्यवस्था गर्न नेपाल बैंक कानून १९९४जारी गरिएको थियो । बैंकिङ कानूनको प्रस्थानविन्दु यहीँबाट आरम्भ हुन्छ । अहिले जस्तो त्यति बेला ऐन भन्ने गरिएको पाइँदैन । यो आलेखमा नेपालमा बैंकिङ कानूनको विकासको संक्षिप्त चर्चा र बैंकलाई धितोपत्र दलालीको प्रसंग जोड्ने प्रयास गरिएको छ :
प्रस्तावना र परिभाषा 
नेपालमा आजसम्म बैंक नभएको हुनाले मुलुकको आर्थिक उन्नतिलाई बाधा र जनतालाई बेसुबिस्ता भइरहेको हुँदा सो अभाव पूर्ति हुन गई दुनियाँलाई सुबिस्ता र मुलुकको बढिया हुन जावस् भन्ने उद्देश्यले बैंक स्थापित गरि चालु गर्ना निमित्त तल लेखिए बमोजिमको कानून जारी भएको छ’ भन्ने प्रस्तावना रहेको थियो । त्यस्तै परिभाषा खण्डमा बैंकसञ्चालक समितिडाइरेक्टर जनरलप्रतीतपत्रसिक्री जमानीसिक्युरिटीमुद्दती खाताचल्ती खाताबचत खाताडिवेन्चरबिल अफ एक्सचेन्जप्रोमिसरी नोटको परिभाषा गरिएको छ । परिभाषा गरिएका शब्दमध्ये ‘सिक्री’ त्यति नसुनिएको हो कि जस्तो देखिन्छ । यसलाई ‘एकको निमित्त सबै र सबैका निमित्त एक जना जमानी रहेको जमानत’ भनेर परिभाषा गरिएको छ । ‘सिक्युरिटी’ को परिभाषा गर्दै ‘कुनै व्यक्तिले कर्जा लिना निमित्त आफ्नो कब्जामा रहेको वा कब्जामा नरहेता पनि आफ्नो पूरा हक भएको नगदजिन्सीअरू जायज्यथा वा त्यस सम्बन्धि कागजपत्रहरू राखेको धितो’ भनेको छ ।
शेयर र शेयरमा हक 
कानूनको दफा ४ (ख) मा ‘हाल उठाउने २५ हजार शेयरमध्ये कमसे कम ४ खण्डको १ खण्ड शेयर सरकारबाट लिइबक्सने भएको हुँदा बाँकी रहेको शेयर नेपाली ग्राहकहरूले लिन पाउनेछन्’ र त्यस्तै दफा ४ (ग) मा ‘कदाचित हाल उठाउने २५ हजार शेयरको मूलधनले बैंकको काम चलाउन मूलधन नपुगी अरू शेयरबाट हदसम्ममा जति चाहिने हुन्छ उति मूलधन उठाउनु पर्दा सो नयाँ उठाएको शेयर साविक शेयरवालाहरूले लिएसम्म अरूले लिन पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था हकप्रद जारी गर्ने सम्बन्धी जस्तो देखिन्छ । दफा ६ मा ‘यस्तो शेयर नेपाली रैयत भइ जन्मेका वा नेपाली रैयत भएका स्त्री पुरुष बाहेक अरू कसैले खरीद गर्नु र अरू कौनै तरहबाट लिनुदिनु गर्नु हुँदैन’ भन्ने थियो । दफा ७ मा ‘गाथगादी उपर खुद लागेको ठूलो कसुर गरेमा बाहेक हरिने सर्वस्व हुने समेत कौनै कसुरमा पनि यो बैंकको शेयरमा जफत वा हरण केही हुने छैन’ भनिएको थियो । दफा ८ मा ‘कदाचित् बैंकलाई नोक्सान परी लागेको ऋण बैंकको जायज्यथाबाट भर्नु भराउनुपर्ने हुन गएमा सो जायज्यथाबाट खामेदेखि बाहेक नपुगेको ऋण शेयरवालाहरूले आफ्नो घरघरानाबाट तिर्नुपर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेर शेयरधनीको सीमित दायित्वलाई आत्मसात् गरिएको पाइन्छ ।
बैंकको काम 
कानूनको दफा २७ मा बैंकका काम के के हुने भन्ने विषयमा उल्लेख गरिएको छ । त्यतिबेला बनेको यो कानूनमा अहिले प्रचलित बैंक कानूनभन्दा कुनै कुरामा कमी नरहने गरी काम तोकिएको छ । कानूनको दफा २७(२) मा सरकाररैती (नागरिक)विदेशीहरूको रुपैयाँ जिम्मा लिने र निजहरूका नाममा खाता खोल्नेदफा २७(३)(३) मा नेपाल कम्पनी कानून बमोजिम रजिस्टर भएका कम्पनीको शेयर वा डिवेन्चर जमानतमा लिई ऋण दिनसक्ने र यसरी धितो राखिएको शेयर र डिवेन्चर विक्री गरी असुल गर्न सक्ने व्यवस्था हेर्दा अहिलेको शेयर धितो कर्जाकै प्रारम्भिक स्वरूप हो । 
कृषि, खानी, सडक रेलवे, रोपवे इत्यादि फाइदा हुने काम उठाउने कम्पनीहरूलाई काफी जमानतमा रुपैयाँ सापट दिने वा सो काममा रुपैयाँ लगाउने ग्राहकहरू बन्दोबस्त गरिदिने काम गर्न सक्ने अर्को व्यवस्थालाई अहिले भर्खर नियम पारित भएको प्राइभेट इक्विटीभेन्चर क्यापिटलहो भनेर बुझ्न सकिन्छ । कानूनको दफा १९(१) मा ग्राहकहरूको कमिशन एजेन्ट भई लिमिटेड कम्पनीकोको शेयर वा सिक्युरिटीहरूको जिम्मा लिने, दाखिलखारिज गराउने, खरीदविक्री गरिदिने काम तोकेको देखिन्छ । त्यस्तै १९(२) मा शेयर वा सिक्युरिटीहरूको ब्याज, मुनाफा इत्यादि उठाइदिने कामलाई हेर्दा यो व्यवस्था अहिलेको शेयर रजिष्टारलगानी व्यवस्थापन (पोर्टफोलियो म्यानेज)सेवा हो भन्न सकिन्छ । अर्को दफा १९(५) मा ग्राहकहरूका निमित्त मुलुकभर, हिन्दुस्तान र अरू विदेशमा रुपैयाँ भुक्तान दिने पठाउने कामलाई हेर्दा अहिलेको विप्रेषण सेवाहो । त्यस्तै, कानूनको दफा २८(१) मा नेपाल बैंक लिमिटेडको शेयर जमानत लिई कर्जा दिने काम गर्न नहुने उल्लेख छ ।
बैंकिङ कानूनको क्रम 
नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना पश्चात् विदेशी विनिमय नियमित गर्नेनेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने लगायत मुद्रा सम्बन्धी कानून बने पनि बैंकिङ कानून २०२४ सालमा बनेको भेटिन्छ । २०१६ सालमा स्थापना भएको औद्योगिक कर्जा दिने अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभिएको नेपाल औद्योगिक विकास निगम विशिष्ट प्रकारको बैंकिङ नै हो । त्यस्तै कृषि र यससँग सम्बद्ध क्षेत्रमा कर्जा परिचालन गर्न कृषि विकास बैंक ऐन २०२४ मार्फत स्थापित कृषि विकास बैंक पनि विशिष्ट प्रकारको बैंकिङ हो । अहिले वाणिज्य बैंक भनिने बैंक स्थापना गर्ने वाणिज्य बैंक ऐन २०३१ मा आएको थियो । त्यसपछि वित्त कम्पनी ऐन २०४२विकास बैंक ऐन २०४८ हुँदै यी सबै बैंकिङ सम्बन्धी कानूनलाई खारेज र एकीकरण गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३ आएको थियो । यो पनि खारेज भई अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ रहेको अस्तित्वमा रहेको छ ।
धितोपत्र दलालीको प्रसंग

नेपाल बैंकले शेयर जारी गरेको अघि वा पछि विराटनगर जुट मिल्सले पनि शेयर जारी गरेको थियो । शेयर जारी गरेपछि खरीदविक्री हुन्छ भन्ने ज्ञात त्यतिबेला नभएको भन्न मिल्दैन तर पनि नेपाल बैंक कानूनमा नेपाल बैंकले शेयर दलाल गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थिएन । यस कानूनमा मात्र होइन, त्यसपछि बनेको कुनै पनि बैंक सम्बन्धी कानूनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छैन । यसबाट कार्य विशिष्टीकरणलाई प्रारम्भिक कालदेखि नै प्रधानता दिएको देखिन्छ । तर, अहिले कार्य विशिष्टीकरण विपरीत शेयरबजारको नियमक नेपाल धितोपत्र बोर्ड नै बैंकलाई दलाल दिने भनेर बेसुर आलाप गर्नु अर्थहीन कुरा हो ।
अन्त्यमा, २०३३ सालमा शेयर खरीदविक्री गराउने कार्यका लागि स्थापना भएको सेक्युरिटी खरीदविक्री केन्द्र नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा रूपान्तरित हुँदासम्म पनि धितोपत्र दलालको छुट्टै व्यवस्था थिएन । २०४९ सालबाट मात्र यस्तो अवधारणा ल्याइएको हो । छुट्टै दलाल नचाहिने बैंकले गरेर हुने भए त्यतिबेलै बैंकलाई दलाल बनाइन्थ्यो होला तर बनाइएन । यसको सीधा अर्थ विसं. १९९४ देखि नै कार्यलाई विशिष्टीकृतगरिएको रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ । बोर्डले कार्य विशिष्टीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरोस् ।
१८ चैत २०७५, अभियान दैनिक 


खुलामुखी म्युचुअल फन्ड

नेपाल धितोपत्र बोर्डले एनआईबीएल सहभागिता फन्ड नामक ५० करोड रूपैयाँ प्रारम्भिक आकार र हाल जारी हुने १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबर एकाइयुक्त खुलामुखी म्युचुअल फन्ड योजनालाई स्वीकृति दिएको छ । बोर्डले यस्तो प्रकारको फन्ड पहिलोपटक सञ्चालनमा आउन लागेझैँ झल्को दिनेगरी विज्ञप्ति जारी गरे पनि यस्तो किसिमको योजना पहिलो भने होइन । नागरिक लगानी कोषले धेरै पहिलादेखि खुलामुखी फन्ड जस्तै नागरिक एकांक कोषनामक योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । यो पनि खुलामुखीकै एक स्वरूप हो ।
फन्ड अर्थात् लगानी कोष
सामान्य अर्थमा फन्ड भनेको ससाना पूँजी संकलन गरी त्यसलाई उचित लगानी व्यवस्थापन मार्पmत अधिकतम लाभ सृजना गर्दै गणितीय भाषामा एक जोड एक दुई होइन, तीन बनाउनु हो । शेयर जस्तो अत्यधिक जोखिम हुने क्षेत्रमा एक व्यक्तिको सामथ्र्यले लगानी व्यवस्थापन नहुने हुँदा फन्डमार्फत रकम जम्मा गरी त्यसबाट थोरै रकम व्यवस्थापन शुल्क लिई दक्ष व्यवस्थापकद्वारा स्रोतको अधिकतम उपयोगबाट एकाइधनीको सम्पत्ति वृद्धि गर्नु हो । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा २ (द) मा लगानी कोष भन्नाले योजना व्यवस्थापकले दक्ष लगानी सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले करारको आधारमा सहभागीहरूबाट सामूहिक लगानी योजनामा जम्मा गरेको रकमबाट सृजना भई आफ्नो जिम्मामा लिएको कोष वा त्यस्तो कोषसँग सम्बद्ध सम्पत्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले यस ऐन बमोजिम योजना व्यवस्थापकले आफ्नो जिम्मेवारीमा लिएको कोष वा सम्पत्तिको लगानी व्यवस्थापनबाट सृजित थप सम्पत्ति र प्रतिफल स्वरूप जम्मा भएको रकम समेतलाई जनाउँछभनेको छ ।
त्यस्तै, सोही दफा २(ब) मा सामूहिक लगानी योजना (कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट स्कीम) भन्नाले विभिन्न व्यक्ति वा संस्थाहरूको सहभागिता रहने गरी परिचालन गरिएको बचत लगानी रकमलाई आफ्नो जिम्मेवारीमा लिई सोको दक्ष लगानी सेवाद्वारा प्राप्त भएको प्रतिफल सम्बद्ध कार्यक्रमका सहभागीहरूलाई समानुपातिक रूपले वितरण गर्न यस ऐन बमोजिम योजना व्यवस्थापकले सञ्चालन गरेको लगानी कोष, एकांक कोष वा समयसमयमा बोर्डले तोकिदिएको त्यस्तै प्रकारका अन्य सहभागितामूलक कोष व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्झनुपर्छभनेको छ । ऐनमा प्रयुक्त भएका लगानी कोषनै अहिले सञ्चालनमा रहेका र हुन् लागेका फन्डहुन् । यस्ता फन्ड संरचनाका आधारमा खुला र बन्द गरी दुइ प्रकारका हुन्छन् । अहिले १३ ओटा फन्ड सञ्चालनमा रहेका छन् ।
खुलामुखी फन्डको कानून 
सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ नियम २(ज) र सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका २०६९ को दफा २(ख) मा खुलामुखी योजना (फन्ड) भन्नाले समयावधि नतोकी सञ्चालन गरिने योजना सम्झनुपर्छभनेको छ । बन्दमुखी फन्ड अवधि पुगेपछि खारेज हुन बाहेक अन्य कुरा जस्तै : विक्री विधि, लाभांश वितरण, बुक क्लोज (तर साधारणसभा नहुने) र स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण लगायत सबै कुरामा साधारण शेयर जस्तै हो । तर, खुलामुखी फन्डमा यी माथिका सबै गतिविधि हुँदैन । खुलामुखी फन्ड निरन्तर विक्री भइरहने प्रकृतिको हुन्छ । यस्ता कार्यका लागि व्यवस्थापकले कुनै बैंक र वित्त वा मर्चेन्ट बैंकरलाई वितरक तोक्न सक्छ ।
खुलामुखीको खरीद र विक्री मूल्य सम्बन्धमा नियमावलीको नियम २७(२) मा योजना व्यवस्थापक आफैले एकाइ खरीद विक्री गर्ने भएमा विक्री तथा पुनः खरीद मूल्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने र नियम २७(२) मा एकाइ पुनः खरीद मूल्य निर्धारण गर्दा प्रतिएकाइ मूल्य खुद सम्पत्तिको ९० प्रतिशतभन्दा कम र विक्री मूल्य १ सय १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
निर्देशिकाको विभिन्न दफामा एकाइ खरीद सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । फन्डको एकाइ खरीदकर्ताले वितरक मार्फत निवेदन दिनुपर्छ । यस्तो निवेदन परेको मितिले ७ दिनभित्र व्यवस्थापकले एकाइ पाउने र नपाउने उपयुक्त माध्यम मार्फत जानकारी दिनुपर्ने, निवेदन स्वीकृत भएको मितिबाट लागू हुने गरी एकाइ जारी गरी १५ दिनभित्र प्रमाणपत्र दिनुपर्ने र निवेदन अस्वीकृत भएमा ३ दिनभित्र रकम फिर्ता गर्ने कार्य शुरू गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै, निर्देशिकामा प्रतिएकाइ खुद सम्पत्ति मूल्य बराबर हुने गरी एकाइ खरीदविक्री मूल्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
खुला र बन्द फन्डको अन्तर 
बन्दमुखी योजनाको अभ्यास भइसकेको र भइरहेका छन् । बन्दमुखी फन्ड तोकिएको समयसम्म मात्र सञ्चालनमा रहन सक्छ । तोकिएको समय सकिएपछि स्वतः खारेजीमा लैजानुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । नियमावलीको नियम ३१ मा (१) योजनाको निधारित समयावधि समाप्त भएमा, (२) शर्तहरू पूरा गर्न नसकेमा, सहभागीको हित हुने नदेखिएमा लगायत परिस्थितिमा योजना सञ्चालन गर्न दिएको स्वीकृति बोर्डले रद्द गरेमा, (३) कुनै असामान्य परिस्थिति उत्पन्न भई योजना सञ्चालन गर्न नसकिने प्रमाणित भएमा, (४) योजनाको कुल रकमको कम्तीमा ७५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा ५० प्रतिशत सहभागीले योजना खारेजीका लागि योजना व्यवस्थापक समक्ष माग गरेमा सञ्चालनमा रहेको योजना खारेज हुने व्यवस्था रहेको छ । यी व्यवस्था हेर्दा बन्दमुखीका लागि मात्र हो वा खुलामुखीका लागि पनि हो स्पष्ट हुन सक्दैन । तर, माथि १ नं. बाहेकका अवस्था हेर्दा खुलामुखीलाई पनि यो व्यवस्था लागू हुनसक्ने जस्तो पनि देखिन्छ ।
                     खुला र बन्दमुखीको मूलभूत अन्तर
आधार
खुलामुखी
बन्दमुखी
संरचनात्मक स्थिति
निरन्तर नयाँ इकाई जारी भईरहने ।
एकपटक मात्र इकाई जारी हुने ।
बिक्री अवधि
वर्षैभरी हरेक दिन किन्न पाइने ।
निश्चित दिनसम्म मात्र किन्न पाइने ।
परिपक्व
अवधि तोकिएको हुन्न ।
पहिले नै ५, ७ वा १० वर्ष अवधि तोकिने ।
तरलताको माध्यम 
फण्ड आफैं ।
स्टक एक्सचेन्ज ।
सूचीकरण
स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण हुँदैन ।
स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण हुन्छ ।
मूल्य निर्धारण
खूद सम्पतिको आधारमा ।
एक्सचेन्जमा हुने कारोबारले ।
बिक्री मूल्य
दैनिक कायम खूद सम्पत्ति  (अन्य शुल्क लाग्न सक्छ) ।
प्रिमियम वा डिस्काउन्टमा बजारले निर्धारण गर्छ ।
दलाल सेवा
चाहिन्न ।
चाहिन्छ ।
खुद सम्पति गणना
दैनिक (बजार बन्द भएपछि) ।
साप्ताहिक/मासिक ।

अन्त्यमा, १५ दिनभित्र प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था कानूनमा भए पनि खुलामुखी फन्डका एकाइ पनि अन्य शेयर र फन्डका एकाइसरह अभौतिक रूपमा प्राप्त हुनेछ । सम्भवतः पहिलो चरणको १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको एकाइमध्ये कोष प्रवद्र्धकको १५ प्रतिशत हुनेछ र बाँकी सार्वजनिक रूपमा विक्री हुनेछ । त्यसपछि तोकिएको केन्द्रमार्पmत एकाइ किन्नु पर्नेछ । प्राथमिक चरणको एकाइ अंकित मूल्यमा र त्यसपछि एकाइ खुद सम्पत्तिको आधारमा किन्न पाइनेछ । अघिल्लो दिन कायम खुद सम्पत्तिको आधारमा भोलिपल्ट दिनभर तोकिएको केन्द्रबाट किनबेच हुन्छ ।
२३ वैशाख २०७६, अभियान दैनिक 

कर्मचारी र शेयर कारोबार

कर्मचारीले कारोबार गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?   प्रतिभूति (शेयर) बजार पैसा छाप्ने मेशिन हो भन्ने एक किसिमको भाष्य बनेको छ । यथार्थमा यस्तो ...