२०७५ सालको पौष महीना बितेर माघ पनि
आधा बितिसकेको छ । नेपालको आर्थिक पात्रो अनुसार पौष महीना आर्थिक वर्षको छैटौं र
संवत अनुसारको नवौं महीना हो । विशेष वा नियन्त्रण बाहिरको परिस्थितिमा बाहेक पौष मसान्तभित्र सबै कम्पनीले वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कानूनी प्रबन्ध
छ । सूचीकृत कम्पनीमा आमसर्वसाधारणको सहभागिता (शेयर) हुने हुँदा यस्ता कम्पनीको
सभामा बढी चासो हुन्छ । यस्ता कम्पनी नियममा समेत रहने र नियमकले हरेक गतिविधिको
निगरानी राखेर सर्वसाधारणको लगानीलाई सुरक्षित राखिदिनुपर्छ । कम्पनीको नाफा-नोक्सान
जे भए पनि तोकिएको समयभित्र साधारणसभा गर्नु मुख्य जिम्मेवारी कम्पनीको हुन्छ र
नगरेमा गराउने जिम्मा नियमन गर्नेको हुन्छ । तर, आर्थिक वर्ष
समाप्त भएको ६ महीना बितिसक्दा पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत २ सय
३ ओटा कम्पनी (कारोबार हुनेको संख्या १ सय ८६, विस्तृत
तालिकामा) मध्ये ९४ ओटा कम्पनीको साधारणसभा नहुनुले नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमन
क्षमता घाम जस्तै छर्लङ्ग भएको छ ।
सभा नगर्नेको नालीबेली
तोकिएको पौष मसान्तसम्म ९२ ओटा कम्पनीले मात्र साधारणसभा गरेका छन्
। तुलनात्मक रूपमा उच्च सुशासन भएका भनिएका केन्द्रीय बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गका बैंक र वित्तले पनि साधारणसभा सम्पन्न गर्न बाँकी रहेको छ । सिभिल, कुमारी र नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श बैंक जस्ता ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकले समेत २ आर्थिक वर्षको
सभा गरेका छैनन् । विभिन्न ११ समूहमा बाँडिएका कुन समूहका कति ओटा कम्पनीले तोकिएको
समयमा सभा सम्पन्न गरे त्यसको नालीबेली तालिकामा पेश गरिएको छ ।
सभा गर्ने र नगर्ने कम्पनी
क्रसं
|
समूह
|
संख्या
|
साधारणसभा
|
कैफियत
|
|
सम्पन्न
|
असम्पन्न
|
||||
१
|
वाणिज्य बैंक
|
२७
|
१५
|
१२
|
पौष मसान्तपछि भएकोलाई समयमा सम्पन्न मानिएको
छैन |
|
२
|
विकास बैंक
|
३३
|
२०
|
१३
|
पौष मसान्तपछि भएकोलाई समयमा सम्पन्न मानिएको
छैन |
|
३
|
वित्त
|
२५
|
९
|
१६
|
नेप्सेको वेवमा खारेजीको क्रममा रहेका हिमालय
र क्रिष्टल फाइनान्स समेत २७ उल्लेख रहेको | पौष मसान्तपछि भएकोलाई समयमा
सम्पन्न मानिएको छैन |
|
४
|
लघुवित्त
|
४०
|
२६
|
१४
|
पौष मसान्तपछि भएकोलाई समयमा सम्पन्न मानिएको
छैन |
|
५
|
होटल
|
३
|
२
|
१
|
नेप्सेको वेवसाइटमा याक एण्ड यती समेत गरि ४ वटा
रहेको
|
६
|
उत्पादन तथा प्रशोधन
|
६
|
५
|
१
|
नेप्सेको वेवसाइटमा १८ वटा उल्लेख भए पनि
कारोबारमा रहेका ६ वटा मध्ये ५ वटाले गरिसकेका छन् | १२ वटा कम्पनीको स्थिति
अज्ञात |
|
७
|
जलविद्युत
|
२४
|
१३
|
११
|
पौष मसान्तपछि भएकोलाई समयमा सम्पन्न मानिएको
छैन |
|
८
|
व्यापार
|
२
|
०
|
२
|
नेप्सेको वेवसाइटमा ४ वटा उल्लेख भए पनि
कारोबारमा २ वटा मात्र रहेको |
|
९
|
निर्जीव विमा
|
१५
|
०
|
१५
|
|
१०
|
जीवन विमा
|
७
|
०
|
७
|
|
११
|
अन्य
|
४
|
२
|
२
|
|
कुल
|
१८६
|
९२
|
९४
|
स्रोत:
कम्पनीले प्रकाशन गरेका सूचना र नेप्सेको वेवसाइट
सभासम्बन्धी कानून
कम्पनी कानून अनुसार पब्लिक कम्पनीले कारोबार शुरू गर्ने इजाजत
पाएको १ वर्षभित्र पहिलो र त्यसपछि आर्थिक वर्ष पूरा भएको ६ महीना अर्थात पौष मसान्तभित्र
वार्षिक साधारणसभा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसबाहेक आवश्यक परेमा विशेष साधारणसभा
पनि गर्न सक्छन् । सामान्यतया सभा गर्दा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले स्वीकृति
दिएको अवस्थामा बाहेक पब्लिक कम्पनीको हकमा कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालय रहेको
जिल्ला वा सँगै जोडिएको अधिकांश शेयरधनीलाई पायक पर्ने स्थानमा गर्नुपर्छ । पौष मसान्तमा सक्नुपर्ने सभा चैत मसान्तभित्र पनि नबोलाएमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय
आफैले सभा बोलाउन निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था छ । निर्देशनपछि पनि साधारणसभा
नबोलाएमा सो कुरा खुलाई कुनै शेयरधनीले अदालतमा निवेदन दिएमा अदालतले वार्षिक
साधारणसभा गर्न वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्छ । सूचीकृत कम्पनीको सम्बन्धमा
धितोपत्र बोर्डलाई सभा गराउने विशेषाधिकार रहेको भए पनि यस्तो अधिकारको उपयोग गरेर
सभा बोलाउन कुनै पहल गरेको छैन ।
सभाका विषय
समस्त शेयरधनीको सशरीर वा प्रतिनिधि (प्रोक्सी) मार्फत उपस्थिति
रहने साधारणसभामा सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नाफा नोक्सान बाँडफाँट
हिसाब, लाभांश प्रस्ताव (नगद वा बोनस), सञ्चालकको निर्वाचन वा मनोनयन, भावी कार्यक्रम
एवम् विविधजस्ता विषय प्रस्तावका रूपमा पेश हुन्छन् । शेयर संख्याको कम्तीमा ५
प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीले चाहेमा साधारणसभाको सूचना प्रकाशन
हुनुअघि नै सञ्चालक समिति समक्ष निवेदन दिई कुनै विषय वार्षिक साधारणसभामा छलफल र
निर्णयका लागि पेश गर्न लगाउन सक्छन् । साधारणसभामा पेश गरिने प्रस्ताव साधारण र
विशेष गरी २ प्रकारका हुन्छन् |
बोर्डको विशेषाधिकार
धितोपत्र बजारमा सूचीकरण भएका कम्पनीको सभा गराउने सम्बन्धमा
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ९० मा बोर्डलाई विशेषाधिकार दिएको छ । उक्त
दफाको १(क) मा धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन गरेका कम्पनीले प्रचलित कानून बमोजिम
बोलाउनुपर्ने साधारणसभा निर्धारित समयभित्र नबोलाएमा साधारणसभा बोलाउन त्यस्तो
कम्पनीलाई आदेश दिने र सोही दफाको १(ट) मा धितोपत्र दर्ता गराएका कम्पनीले समय मै
लेखापरीक्षण नगराएमा वा अन्य कुनै कारणले लेखापरीक्षक नियुक्त हुन नसकेमा त्यस्तो
कम्पनीको हिसाब, किताब, नगदी, जिन्सी सम्पत्ति समेतको जाँचबुझ गर्नका लागि लेखापरीक्षण गर्न
लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने विशेषाधिकार दिएको छ । त्यस्तै धितोपत्र दर्ता तथा
निष्कासन नियमावली २०७३ नियम २६(५) सँग सम्बद्ध अनुसूची १६ को २३ नं. मा ‘आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महीना भइसक्दा पनि वार्षिक साधारणसभा नभएमा
साधारणसभा गर्न नसकेको परिस्थितिका बारेमा जानकारी’ गराउनुपर्ने
व्यवस्था रहेको छ ।
माथि उल्लिखित दुईओटा कानूनी
व्यवस्था अहिलेसम्म कानूनका मृत अक्षर बनेका छन् । बोर्डले आजसम्म पनि
विशेषाधिकारको उपयोग गरी कुनै पनि सूचीकृत कम्पनीलाई साधारणसभा गर्न र लेखापरीक्षण
गराउन कुनै आदेश निर्देश दिएको भेटिन मुश्किल छ । सूचीकरण भएका १ सय ८६ ओटा कम्पनी
मध्ये आधाले पनि समयमा साधारणसभा नगर्नु र गर्न नसकेको कारण खोलेर सूचना जारी
नगर्नुले सूचीकृत कम्पनीमा सुशासनको स्थिति नाजुक छ भन्ने देखाएको छ । यस्ता
सूचीकृत कम्पनीको गतिविधिको जवाफदेही बोर्डका अधिकारी र पदाधिकारीको हुन्छ ।
धितोपत्र दर्ता गर्नु र विक्री गर्न अनुमति दिनुलाई बोर्डले आफ्नो अन्तिम दायित्व
सम्झेको जस्तो देखिन्छ । तर, वास्तविक
नियमन भनेको धितोपत्र बजारमा सूचीकरण भएपछि शुरू हुन्छ र यो निरन्तर चलिरहन्छ ।
बोर्डले आफू सक्दैन भने धितोपत्र बजार (स्टक एक्सचेन्ज) लाई केही अधिकार
प्रत्यायोजन गरेर त्यस्तो प्रत्यायोजित अधिकारको अनुगमन गर्न सक्ने हुँदाहुँदै पनि
सबै अधिकार जति आफै ओगटेर राख्ने कार्यले धितोपत्र बजारमा सुशासनको स्थिति बन्छ कि
बन्दैन ?
अन्त्यमा, तोकिएको समयमा साधारणसभा नगर्ने कम्पनीलाई साधारणसभा गर्न आदेश दिने
विशेषाधिकार भएको बोर्डले आधाभन्दा बढी कम्पनीले साधारणसभा नगर्दा पनि कानूनतः
अवशिष्ट अधिकारको उपयोग गरी सोधनीसम्म नगरेर निर्लज्जताका साथ कम्पनीको पृष्ठपोषण
गर्दै साक्षी किनारामा सहीछाप गरेर अग्रपङ्कितमा देखिएको छ । यति र उति लगानीकर्ता
भन्दै बुरुक्क उफ्रने शेयर नेता पनि ‘दूधको साक्षी
बिरालो’ बनेर निर्लज्ज भएका छन् । सूचीकृत आधाभन्दा बढी
कम्पनीले साधारण सभा आह्वान नगर्दा पनि ‘नाकैमुनिको
दुर्गन्धलाई सुगन्ध’ देख्नु खेदजनक एवम् वस्त्रले लाज
ढाके पनि व्यवहार निर्लज्ज हुनु गोरु जत्तिकै नाङ्गो हो ।
आर्थिक अभियान दैनिक, २०७५ माघ २२ गते
http://www.abhiyan.com.np/?p=315657