प्रकटीकरणमा अप्रकटीकरण : अपूरा सूचनामा पनि नियमक मौन

धितोपत्र बजारमा सूचीकरण भएका कम्पनीले गर्ने अधुरा पत्राचार (कम्पनीका अधुरा पत्राचार, आर्थिक अभियान, २०७५ मंसिर २४) सम्बन्धी आलेखको एउटा अनुच्छेदमा ‘अप्रकटीकरण’ सम्बन्धमा छोटो चर्चा गरिएको थियो । धितोपत्र बजारमा सूचीकरण भएका कम्पनीले त्रैमासिक रूपमा र वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रकट गर्नुपर्ने विषयवस्तु धितोपत्र सम्बन्धी कानूनमा उल्लेख गरिएको भए पनि यस्ता विषयमा प्रकटीकरण गरिएको पाइँदैन । यस विषयमा धितोपत्र बजार नियमक (धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज) ले आफ्नो कामकर्तव्य नबुझेका हुन् वा किन गर्नुपर्यो भनेर पन्छेका हुन् बुझ्न सकिएको छैन । त्यस्तै ‘लगानीकर्ता हित’ भन्दै बजार सुधारको नारा उरालेर शेयर नेता पनि भित्री सूचनाको फाइदा उठाउन पाइएकै छ भनेर पन्छेका हुन् ? बुझ्न सकिएको छैन । के कस्ता विषय प्रकट भएका छैनन् र प्रकटीकरण सम्बन्धमा के व्यवस्था छ ? त्यसकै समीक्षा पछिल्ला अनुच्छेदमा गरिएको छ । 

प्रकटीकरण सम्बन्धी कानून

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को नियम २६ (१) मा ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम धितोपत्र दर्ता गरेका संगठित संस्थाले अनुसूचीमा तोकिएको ढाँचामा त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको ३० दिनभित्र वित्तीय विवरण बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने र राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै सोही नियमको उपनियम (२) मा अनुसूचीमा तोकिएको ढाँचामा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ५ महीनाभित्र वार्षिक प्रतिवेदन बोर्ड समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्रैमासिक र वार्षिक विवरणमा खुलाउनुपर्ने विषयवस्तु नियमावलीको क्रमशः अनुसूची १४ र १५ मा दिइएको छ । त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा खुलाउनुपर्ने विवरणमा (१) वित्तीय विवरण (२) व्यवस्थापकीय विश्लेषण (३) कानूनी कारबाही सम्बन्धी विवरण (४) संगठित संस्थाको शेयर कारोबार सम्बन्धी विश्लेषण (५) समस्या तथा चुनौती (६) संस्थागत सुशासन (७) सत्य र तथ्य सम्बन्धमा अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखको उद्घोषण जस्ता शीर्षक रहेका छन् । त्यस्तै वार्षिक प्रतिवेदनमा (१) सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन (२) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन (३) लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण (४) कानूनी कारबाही सम्बन्धी विवरण (५) संगठित संस्थाको शेयर कारोबार तथा प्रगतिको विश्लेषण (६) समस्या तथा चुनौती (७) संस्थागत सुशासन जस्ता विषयवस्तु समेटिएका छन् । त्रैमासिक र वार्षिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाहेक अनुसूची १६ मा वर्णित ‘विशेष घटना वा परिस्थिति सम्बन्धी विवरण’ भन्ने अर्को खण्ड पनि रहेको छ । त्यस्तै धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली २०७५ को विनियम २२ मा पनि तत्काल र केही अवधिभित्र प्रकटीकरण गर्नुपर्ने विषयवस्तु सूचीबद्ध गरिएका छन् ।

अप्रकटित विवरण

धितोपत्र सम्बन्धी कानूनले प्रकट गर्नुपर्ने भनेर विभिन्न घटना परिस्थिति सूचीबद्ध गरे पनि सूचीकृत कम्पनीले कयौं घटना र परिस्थिति सम्बन्धमा कारण खुलाएर प्रकटीकरण गरेको पाइँदैन । प्रकटीकरण गर्नुपर्ने विषय प्रकट नगर्दा पनि नियमकले प्रकट गर्न नलगाउँदा ‘किन गर्नुपर्‍यो र !’ भन्ने शैलीमा पन्छिन सजिलो भएको छ । वाणिज्य बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक र वार्षिक वित्तीय विवरण नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिंग स्ट्याण्डर्डस - एनएफआरएस) अनुरूप तयार पार्न निर्देशन दिएपछि सोही अनुसार प्रकाशित भए । तर, बैंकले २०७४ चैत, २०७५ असार र असोज मसान्तमा प्रकाशन गरेका वित्तीय विवरणका विभिन्न शीर्षकमा उल्लेख हुने रकममा आएको अन्तर सम्बन्धमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने आवश्यकता ठानेनन् । हुन त धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीको अनुसूची १४ र १५ का विभिन्न बुँदामा उल्लेख गरिएका विषयमा गरिने प्रकटीकरण पनि ‘बिरालो बाँधे’ जस्तो भएको अवस्थामा यस्ता आकस्मिक घटनाको प्रकटीकरण गर्न कम्पनी किन बाध्य हुन्थे र ! नेपाल बैंक लगायत केही बैंकले प्रकट नगरेका विषय तालिकामा उल्लेख गरिएको छ ।  

प्रकटीकरण नगर्ने कम्पनी र व्यहोरा

क्र.सं.	कम्पनी	प्रकट नगरेको व्यहोरा	कैफियत
१	प्रभू बैंक	साविक ग्राण्ड तथा किष्ट बैंकबाट सरेर आएको समेत गरि कर कार्यालयद्वारा निर्धारण गरिएको कर विरुद्ध राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गरेको १३ वटा कर सम्बन्धि मुद्दा	फैसला नभएको
२	नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक	कर कार्यालयद्वारा निर्धारण गरिएको कर विरुद्ध राजश्व न्यायधिकरणमा पुनरावेदन गरेको १० वटा कर सम्बन्धि मुद्दा	फैसला नभएको
३	एनआइसि बैंक	स्विफ्ट ह्याकिंग काण्डमा बैंकले दायर गरेको मुद्दा	सुनुवाई हुँदै गरेको
४	सिद्धार्थ बैंक	विभिन्न वर्षमा कर कार्यालयले निर्धारण गरेको कर विरुद्ध राजश्व न्यायधिकरणमा गरेको पुनरावेदन र करिव १ अर्ब कर तिर्नुपर्ने विषय	कर कार्यालयको निर्णय सदर
५	नेपाल बैंक	आर्थिक वर्ष (आव) २०७४ चैत्र मसान्त, आव २०७५ आषाढ मसान्त तथा आव २०७५ आश्विन मसान्तको त्रैमासिक वित्तीय विवरणको वासलात अन्तर्गत जगेडा र कोष शीर्षकमा क्रमशः करिब ६ अर्व, २४ अर्व र १९ अर्व ६० करोड भएको सन्दर्भमा रकम किन बढ्यो/घट्यो भन्ने विषय |
६	प्रभू बैंक	नेपाल बैंकको जस्तै जगेडा र कोष शीर्षकमा रकम घटबढ भएको विषय |
७	महुली लघुवित्त	२०७५ आषाढ मसान्तको त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा कर अघिको मुनाफाबाट बैंक/वित्तलाई लाग्ने ३० प्रतिशत आयकर छुट्टयाउनुपर्नेमा ६३ प्रतिशत आयकर छुट्टयाइएको विषय |

स्रोत : क्रमसंख्या १ देखि ४ सम्मका विवरण पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचार र ५ देखि ७ सम्म कम्पनीले प्रकाशन गरेका त्रैमासिक वित्तीय विवरण 

यस बाहेक अनुसूचीका अन्य बुँदामा उल्लेखित विभिन्न विषयमा गरिनुपर्ने प्रकटीकरणका विषयमा छुट्टै चर्चा गरिनेछ । तर, यहाँ अनुसूची १४ र १५ का ३ र ४ नं. मा ‘कानूनी कारबाही सम्बन्धी विवरण’ भन्ने शीर्षकका (१) त्रैमासिक अवधिमा कम्पनी वा कम्पनीको विरुद्ध कुनै मुद्दा दायर भएको भए (२) कम्पनीको संस्थापक वा सञ्चालकले वा संस्थापक वा सञ्चालकका विरुद्ध प्रचलित नियमको अवज्ञा वा फौज्दारी अपराध गरेको सम्बन्धमा कुनै मुद्दा दायर गरेको वा भएको भए र (३) कुनै संस्थापक वा सञ्चालक विरुद्ध आर्थिक अपराध गरेको सम्बन्धमा कुनै मुद्दा दायर भएको भए भन्ने तीनओटा विषयका सन्दर्भमा केही चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । अधिकांश कम्पनीले यी तीनओटा शीर्षकमध्ये १ नं. बुँदामा उल्लिखित विषयमा कुनैकुनै बैंकले ‘ऋण असुली सम्बन्ध’मा बैंकले मुद्दा दायर गरेको भन्ने बाहेक अन्य दुईओटा बुँदामा कुनै मुद्दा नपरेको भन्ने ‘रेडिमेड’ वाक्य उल्लेख गर्ने गरेका छन् । नेशनल हाइड्रोपावरले भने त्रैमासिक प्रतिवेदनमा मुद्दा परेको र विचाराधीन रहेको भनेर उल्लेख गर्ने गरेको भेटिएको छ । तर, अधिकाँश कम्पनीले अनुसूचीमा वर्णित तीनओटा विषयमा परेका वा दायर गरेका मुद्दामामिला प्रकटीकरण गरेको देखिँदैन । प्रकटीकरण नगरिएका केही विषय तालिकामा उल्लेख गरिएको छ । तालिकामा उल्लिखित बाहेक अन्य बैंकले पनि कर निर्धारण तथा अन्य मुद्दा मामिलाका विषय उल्लेख गर्ने गरेको पाइँदैन । त्यस्तै बैंक बाहेका अन्य कम्पनीले पनि मुद्दा मामिलाका विषयमा प्रकटीकरण गर्ने गरेको पाइँदैन ।

अन्त्यमा, धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिएर नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सूचीकरण गरिदिएकै छ, किन्नेले किनेकै छन्, बेच्नेले बेचेकै छन् भनेर मात्र नियमन हुँदैन। वास्तविक नियमन सूचीकरण पछि मात्र शुरू हुन्छ । लगानीकर्ता आफै (शेयर नेताले केही गर्दैनन्) ले पनि जानकारी माग्ने र अधुरा भ्रमात्मक सूचनाको आधारमा गरिएको कारोबारले भएको क्षतिको पूर्ति नियामककोमा माग्न जानु आवश्यक छ ।

 अभियान दैनिक, २०७५ पौष २३ गते 

http://www.abhiyan.com.np/?p=307502

ब्याजदरमाथि केन्द्रीय बैंकको हस्तक्षेप

शेयरबजारमा निरन्तर गिरावट आइरहेको बेला आर्थिक वर्षको आधाआधी समय सकिन लाग्दा विषय र सन्दर्भ पुरानै भए पनि केही नयाँ झैँ लाग्ने गतिविधि भए । शेयरबजारमा कारण–अकारण गिरावट आउन थालेपछि कारोबारीहरू नेपाल स्टक एक्सचेन्जको मूल द्वारमा धर्ना र अनशन समेत बसे । यही बेला केही बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाए । निक्षेपको ब्याजदर बढ्नु राम्रो नभए पनि जतिओटा बैंकले बढाएका थिए त्यसले तात्त्विक असर पार्ने स्थिति थिएन । देश संघीय प्रणालीमा गएपछि धेरै महत्त्वाकांक्षा राखिएको पहिलो दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले शेयरबजारका लागि केही गरेन बरु निरुत्साहित गर्‍यो भन्ने आवाजलाई शान्त पार्नकै लागि भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको संयोजत्वमा ‘मुद्राबजार तथा पूँजीबजार अध्ययन समिति’ गठन गर्‍यो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा जिम्मेवारी तोकिएका तत तत् निकायले निर्देशन समेत दिए । यसका साथै बढ्दो ब्याजदर नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप समेत गरेको छ । समितिको प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन भन्दा पनि केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर नियन्त्रण गर्न गरेको हस्तक्षेपको पक्ष र विपक्षमा टिप्पणी भएको छ ।

 

सरकार र नियमक

 

आधुनिक राजनीतिशास्त्र अनुसार भूगोल, जनसंख्या, सरकार र सम्प्रभुको एकीकृत स्वरूप राज्य वा राष्ट्र हो । राज्यको एक अंग सरकारले सार्वजनिक हितका लागि कार्य गर्छ । सरकारले सार्वजनिक हितका लागि चलाउने सार्वजनिक वा मुलुकी प्रशासन हो । यस्ता प्रशासनले नागरिकको ‘गर्भदेखि चिहान अर्थात् जन्मदेखि मृत्युसम्म’को गतिविधि अभिलेखन गर्छ । यस बाहेक नागरिकलाई सुरक्षा दिने दायित्व पनि हुन्छ । सुरक्षा शारीरिक (जिउज्यान) मात्र नभएर सामाजिक–आर्थिक, व्यवसायिक सबै प्रकारका विषय समाविष्ट हुन्छन् । सरकार आफै नियमक हो तर केही विशिष्टीकृत सेवाको नियमन अनुगमन गर्न विशिष्ट प्रकारका नियमकीय निकाय पनि गठन गरिएको हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल बार काउन्सिल आदि व्यवसाय र पेशाको नियमन गर्ने प्रयोजनार्थ गठन गरिएका नियमक हुन् । कोलिन्सको डिक्शनरीमा निश्चित क्षेत्रको गतिविधि नियमन गर्न सरकारद्वारा गठित सङ्गठन भनिएको छ । सरकार र नियमक निकायले आवश्यता अनुसार कुनै पनि क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर नागरिकको सुरक्षा गर्न सक्छन् । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याजदरमा नियमकीय हस्तक्षेप गरेको छ । यसलाई उपयुक्त र अनुपयुक्त दुवै रूपमा व्याख्या गर्ने प्रयास गरिएको छ । खुलाबजारमा ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने हुँदा नियमकले हस्तक्षेप गरेर जबर्जस्ती घटाएको वा घटाइएको हुँदा यो कृत्रिम घटाइ हो भन्दै आलोचना गरिएको पाइन्छ ।

खुलाबजार र हस्तक्षेप

प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ को प्रस्तावनामा ‘वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण गर्ने व्यक्ति वा प्रतिष्ठान बीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अझ बढी खुला, उदार, बजारमुखी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट उत्पादक वा वितरकको व्यावसायिक क्षमता विकास गरी राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, बजारलाई अवाञ्छित रूपमा हस्तक्षेप हुनबाट संरक्षण प्रदान गर्न, एकाधिकार तथा नियन्त्रित व्यापारिक अभ्यासलाई नियन्त्रण गरी उत्पादित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गराई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उपभोक्ता समक्ष पुर्‍याउने काममा प्रोत्साहन गर्न तथा व्यापारिक अभ्यासमा हुन सक्ने सम्भावित अस्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई निवारण गरी सर्वसाधारणको आर्थिक हित तथा सदाचार कायम गर्न कानूनी व्यवस्था’ भनिएको छ । ऐनको प्रस्तावना अनुसार सरकारको एक अंगका खरूपमा रहेको केन्द्रीय बैंकले निक्षेपको ब्याजदरमा अस्वाभाविक वृद्धि गर्ने प्रयास भएमा हस्तक्षेप गर्नसक्ने हुन्छ । खुलाबजार (संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनिए पनि व्यवहारमा पूँजीवाद नै देखिएको) अर्थतन्त्रमा कुनै पनि कुरामा सरकार वा नियमकले हस्तक्षेप गर्नसक्दैन वा हुँदैन, सबै कुरा बजार आफैले ‘नियन्त्रण र सन्तुलन’ मा राख्छ भन्ने एकथरी मत रहेको छ । बजार नै सबै कुरा हो, माग र आपूर्ति आफैंले नियन्त्रण सन्तुलन कायम राख्ने हुँदा सरकार वा अन्य निकायको हस्तक्षेप खुलाबजार सिद्धान्त विपरीत हुन्छ भन्ने भनाइ पनि पाइन्छ । यस्ता मतका अनुयायीमा जुनसुकै कुरालाई पनि अर्थशास्त्रको ‘माग र आपूर्ति’ सिद्धान्तसँग तालमेल गराउन खोज्ने देखिन्छन् । केही हदसम्म यसप्रकारको विचारसँग सहमति राख्न सकिएला तर सबै कुरामा एउटै सिद्धान्त जस्ताको त्यस्तै लागू हुन सक्दैन भन्नेतर्फ पनि दृष्टिगत गर्नुपर्ने हुन्छ । माग र आपूर्तिको सिद्धान्त दैनिक उपभोग्य वस्तुको हकमा पूर्णरूपमा लागू हुन्छ तर सबै वस्तु र सेवाको उपभोग प्रवृत्ति एकै हुँदैन । उदाहरणका लागि नून सित्तैमा पाए पनि चाहिने भन्दा बढी उपभोग कसैले गर्दैन र अत्यधिक महँगो भए पनि चाहिने भन्दा बढी उपभोग नगर्ने हुँदा यहाँ माग र आपूर्तिको सिद्धान्तले काम गर्दैन । त्यस्तै अन्य धेरै चिजवस्तुको हकमा पनि यो सिद्धान्त लागू हुने हुँदा बजारले मूल्य नियन्त्रण र सन्तुलन कायम राख्न सक्दैन । व्यावसायिक घरानाले सङ्गठन बनाएर कार्टेल गर्न सक्छन् भनेरै माथि उल्लिखित कानून निर्माण भएको हो । वस्तु वा सेवाको उत्पादक, वितरक र उपभोक्ताबीच सन्तुलन ल्याउन कहिलेकाहीँ सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दाम्लो खोलेर…

खुलाबजार अर्थतन्त्र भनेको दाम्लो खोलेर छाड्नुपर्छ भन्ने होइन । दाम्लो खोलेर छाडे पनि त्यसको पछाडि गोठालो लाग्नुपर्छ । दाम्लो खोलेर छोडिएको पशु दायाँबायाँ नलागेसम्म केही गर्नुपर्दैन तर, एकअर्कासँग जुधेर सिङ भाँच्ने अवस्थामा पुगेमा, भीरतिर गएमा वा बाली चोर्न जाने प्रयास गरेमा गोठालोले रोक्नुपर्छ । सेवा वा वस्तु आपूर्तिको कार्य सरकारले नगरी गैरसरकारी क्षेत्रलाई पनि दिइने हुँदा मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि लगायत कार्य गर्न खोजेमा नियन्त्रण गर्न हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । हस्तक्षेपका विधि प्रक्रिया फरकफरक हुनसक्छ । तर, त्यसको उद्देश्य सार्वजनिक हित संरक्षण हुनुपर्छ ।

न्यायोचित हस्तक्षेप

 
राज्यको नीति बमोजिम स्थापना भएका सेवा वा वस्तुसम्बन्धी व्यवसायिक संस्थालाई व्यवसायिक रूपमा सफल बनाउन वा टिकाइराख्न कुनै न कुनै रूपमा व्यवसायिक गतिविधिको संरक्षण गर्नुपर्छ । व्यवसाय गर्न समान धरातल (लेभल प्लेयिङ फिल्ड) दिनुपर्छ । यसका लागि नीतिगत रूपमा सरकार वा नियमकले व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको ब्याजदर माथिको हस्तक्षेपलाई व्यवसायिक सुरक्षाका लागि गरिएको सम्झनुपर्छ । नियमकीय हस्तक्षेप पूर्वाग्रह वा ‘सनक’ वा कसैलाई ‘दनक’ दिने उद्देश्यले अभिप्रेरित हुनु हुँदैन । कुनै समयमा केन्द्रीय बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपात, आधार दर (बेस रेट), ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) तोकेको थिएन । समय क्रममा यस्ता विषयमा हस्तक्षेप गर्दै आवश्यकता अनुसार सीमा तोकेको छ । अहिले वाणिज्य बैंकका लागि स्प्रेड दर ५ प्रतिशत तोकेको छ भने आगामी २०७६ असारसम्ममा ४ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिइसकेको छ । ब्याजदर सम्बन्धमा गरेको हस्तक्षेपलाई न्यायोचित मान्न सकिन्छ । तर, यस्ता हस्तक्षेप गर्न पर्याप्त नीतिगत व्यवस्था गर्दा दीर्घकालीन रूपमा यसले काम गर्न सक्छ । विभिन्न आधार र सूचक लिएर स्प्रेड, सीडी हुँदै सीसीडी, आधार दर लगायत तोकेजस्तै कल भनिने चल्ती, बचत र मुद्दती ब्याजदरका लागि मुद्रास्फीतिलाई मुख्य मानक मान्नु सान्दर्भिक हुन सक्छ ।

आर्थिक अभियान दैनिक, २०७५ पौष १६ 

http://www.abhiyan.com.np/?p=305424

कारोबार रोकिएका बेला साधारणसभा : नियमनका लागि कानूनी प्रबन्ध आवश्यक

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकरण भई कारोबार भइरहेका कम्पनीको कारोबार रोक्का भएको अवस्थामा पूर्वघोषित साधारणसभा गर्न दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न उठेको छ । यस सम्बन्धमा धितोपत्र बजारको नियमक धितोपत्र बोर्डले अहिलेसम्म कुनै कानूनी प्रबन्धन गरेको छैन । धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले कारोबार रोक्न निर्देशन दिएको अवस्थामा साधारणसभा निर्बाध गर्न दिएको उदाहरण कयौं छन् । कारोबार रोकिएका बेला साधारणसभा गर्न दिँदा लगानीकर्ता हित संरक्षण होइन कि विनाश हुन्छ भन्ने तथ्यमा बोर्ड र नेप्से बेखबर देखिइरहेका बेला ‘पूँजीबजार सुधार’ को नारा दिएर नेप्सेमा धर्ना हुँदै रिले र आमरण अनशनसमेत बसेका लगानीकर्ता र तिनका नेतासमेत बेखबर देखिएका छन् । ‘हजारौं कोस लामो यात्रा एक पाइलाबाट शुरू हुन्छ’ भनेझैं सुधारको प्रक्रिया सानै गतिविधिबाट शुरू हुन्छ भन्ने हेक्का लगानीकर्ता र तिनका नेतालाई भएको देखिएन ।

कारोबार रोकिने अवस्था

धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली २०७५ को विनियम १६(१) मा सूचीकरण स्थगन गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । विनियमले गरेका व्यवस्थाहरूमा (१) वार्षिक शुल्क नबुझाएमा (२) धितोपत्रको कारोबार तथा मूल्यसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना तथा जानकारी सम्झौतामा उल्लिखित समयमा नेप्सेमा पेश नगरेमा (३) नेप्सेलाई गलत सूचना दिएमा वा पटक-पटक सूचना परिवर्तन गरेमा (४) नेप्सेमा वार्षिक तथा अर्धवार्षिक प्रतिवेदन समयमा पेश नगरेमा कारोबार रोक्न सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो कारोबार स्थगन बढीमा ३ महीनासम्म नेप्सेले गर्नसक्ने र बोर्डको सहमति लिई अवधि थप गर्न सक्नेछ । माथि उल्लिखित परिस्थितिको विद्यमानता नरहेमा कारोबार स्थगन फुकुवा गर्ने व्यवस्था समेत छ । यसबाहेक धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली २०७५ को नियम ७(२) मा बोर्डले लगानीकर्ताको हित र बजारको स्वच्छता कायम राख्न आवश्यक देखेमा कुनै सूचीकृत संस्थाको धितोपत्र सूचीकरण (कारोबार) स्थगन गर्न धितोपत्र बजार (नेप्से) लाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।

मञ्जुश्रीको प्रसंगमा सुशासन

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ग’ वर्गको इजाजतप्राप्त नेप्सेमा सूचीकृत मञ्जुश्री फाइनान्सले गत असोज ६ गते ९ प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा गरेको थियो । लाभांश घोषणा गरेको झण्डै ३ महीनापछि गत मंसिर २४ गते मंसिर २१ गतेको सञ्चालक समिति निर्णयानुसार आगामी पुस १६ गते ११औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न हुन लागेकाले हुँदा पुस ३ गते शेयर दाखिला खारेज (बुक क्लोज) हुने सूचना नेप्सेलाई सम्प्रेषण गरेको थियो । उक्त पत्रमा साधारणसभामा पूर्व (असोज ६ गते) घोषित ९ प्रतिशत नगद लाभांश लगायत प्रस्ताव सभामा पेश हुने स्पष्ट जानकारी गराइएको थियो । सोही अनुसारको साधारणसभा सम्बन्धी विस्तृत सूचना पत्रिकामा समेत प्रकाशन भएको थियो । तर, त्यसको भोलिपल्ट मंसिर २५ गते नेप्सेलाई अर्को पत्र सम्प्रेषण गरेर नगद लाभांशको अंक संशोधन गरी २ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र भएको उल्लेख गरेको थियो । यसरी एकै बैठक (मंसिर २१ गते, बैठक नं. १६१) बाट भएका निर्णयलाई १ दिन अघिपछि संशोधन गर्दै पत्राचार गर्नुलाई कम्पनीमा सुशासन पक्ष फितलो रहेको र कम्पनी सञ्चालक समितिले बदनियतपूर्वक व्यवहार गरेको प्रथम दृष्टिमा नै देख्न सकिन्छ । कम्पनीले नेप्सेलाई पत्राचार गरेको पहिलो पत्र (मंसिर २४) मा स्पष्टसँग अंक र अक्षरमा ९ प्रतिशत लेखिएको छ । अंकमा ९ परेर पछिल्लो पत्र (मंसिर २५) मा अक्षर सच्याइएको भए त्यसलाई ठीकै हो लेखनमा त्रुटि भएछ भन्नसम्म सकिने स्थिति हुने थियो । तर, यहाँ दुवै अवस्थाको विद्यमानता नरहेकाले यस्तो किसिमको पत्राचार हुनुमा बदनियत र दुराशय स्पष्टरूपमा देखिन्छ । यो घटनापश्चात् नेप्सेले फाइनान्सको शेयर कारोबार रोक्का राखेर कम्पनीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ र आइतवारसम्म कारोबार खुलेको छैन । यस्तो अवस्थामा साधारणसभा रोक्ने कि नरोक्ने भन्ने विषयमा गम्भीर बहस र छलफल चलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । हुन त यस्तो काम गर्नेमा मञ्जुश्री पहिलो भने होइन । यसअघि पनि कहिले धितोपत्र बोर्डले त कहिले नेप्सेले कारोबार रोकेका बेला साधारणसभा सम्पन्न भएका उदाहरण कयौं छन् । घोषित लाभांश संशोधनको सिलसिला निरन्तर चल्दै आएकोमा मञ्जुश्री पनि थप भएको मात्र हो । (लाभांश संशोधनको सिलसिला, अभियान, २०७५ कात्तिक २६)

विगतको निरन्तता

कारोबार रोकिएका बेला सामान्यतया साधारणसभा गर्नु लगानीकर्ताको हित विपरीत हुने भए पनि यस्तो बेलामा नियमक (नेप्से र धितोपत्र बोर्ड) ले साधारणसभा नै रोक्न निर्देशन दिएको देखिँदैन । गतवर्ष २०७४ सालमा साधारणसभा घोषणा भएपछि धितोपत्र बोर्डले एभरेष्ट इन्स्योरेन्स र नेशनल हाइड्रोपावर २ ओटा कम्पनीको कारोबार रोकेको थियो । कारोबार रोकिएकै अवस्थामा पूर्वघोषित बुक क्लोज भएपछि बोर्डले कारोबार खोल्न निर्देशन थियो । यस्ता घटनाका उदाहरण जति खोजे पनि पाइन्छ । तर, अहिलेसम्म कारोबार रोकिएको अवस्थामा साधारणसभा पनि रोकिनुपर्ने गरी बोर्डले अहिलेसम्म कुनै नियम बनाएन । लगानीकर्ताका ‘नेता हुँ’ भन्नेले पनि यस सम्बन्धमा कुनै पहल गरेको देखिएन । ‘नेता त नेता भए’ यिनका कुरा कति गर्नु तर लगानीकर्ता आफै पनि यस्ता घटना हुँदा उजुर गर्ने र आफूलाई परेको मर्काको सुनुवाइ हुने निकायमा जानुको सट्टा ‘दलाल वा स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)’ लाई गाली गरेर मन शान्त त पारे होलान् तर यसरी कारोबार रोकिँदा भएको आर्थिक क्षतिको पूर्ति भने भएन ।

सुधारको पाटो

साधारणसभाका लागि सभामा पेश हुने साधारण र विशेष प्रस्ताव सहितको सूचना कम्तीमा २१ दिनको समय दिई प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै साधारणसभा प्रयोजनका लागि कम्तीमा ७ दिनको सूचना दिएर शेयरधनीको दाखिला खारेज (बुक क्लोज) मिति तोक्नुपर्छ । सूचीकृत कम्पनीको हकमा साधारणसभाको सूचना र बुक क्लोज सम्बन्धी उद्घोषण महत्त्वपूर्ण तिथि हुन् । सूचीकृत कम्पनीको दैनिक रूपमा शेयर किनबेच भइरहने हुँदा एउटा निश्चित दिन तोकेर बुक क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ । यस दिनले शेयरधनी बाहिरिन र भित्रिन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । बुक क्लोज भनेको लाभांश प्राप्ति गर्नु मात्र हो भन्ने बुझाइ आमलगानीकर्ता, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको रहेको देखिन्छ । कम्पनीको सभा (साधारण वा विशेष) मा शेयरधनीको उपस्थिति लाभांशको लागि मात्र हुने भन्ने हुँदैन । कम्पनीको सञ्चालक समितिमा जाने र मतदान गर्ने लगायत सभामा आफ्ना भनाइ राख्ने सम्मको कार्य हुन्छ । नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरू मताधिकार सहितको शेयरधनी भएकाले सबै शेयरधनीले समान हैसियत राख्छन् । अन्यत्र जस्तो मताधिकार रहित शेयरधनीको कानूनी प्रबन्धन नेपालमा नभएकाले सबै शेयरधनी उम्मेदवार हुन् र मतदान गर्न सक्छन् ।

अन्त्यमा, कारोबार रोकिने परिस्थितिका बारेमा भएको विषयवस्तु हेर्दा कम्पनीमा सुशासन पक्ष कमजोर र कुनै कुरा लुकाइएका कारण भावी दिनमा शेयरधनीको सम्पत्तिमा गम्भीर क्षति हुनसक्ने प्रबल सम्भावना छ । साधारणसभा हुन दिँदा भविष्यमा अझ भयानक समस्या उत्पन्न हुनसक्ने हुँदा कारोबार रोकिएका बेला आह्वान गरिएको साधारणसभालाई स्थगन गर्नुपर्छ र पुनः अर्को सूचना प्रकाशन गर्न लगाउन बोर्डले प्रशासकीय निर्णय गर्नुपर्छ । यसका लागि कानूनी प्रबन्धन गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तै मञ्जुश्रीको जस्तो गतिविधि गर्ने कम्पनीबाट लगानीकर्तालाई परेको क्षतिको पूर्ति गर्नेसम्मको कानूनी प्रबन्धन गर्नु अपरिहार्य भएको छ ।

२०७५ पौष ९ अभियान दैनिक

http://www.abhiyan.com.np/?p=303492

हिमालय टेलिभिजन भाग - २, २०७४ बैशाख १४ गते

हिमालय टेलिभिजन भाग - १, २०७४ बैशाख १४ गते

कान्तिपुर टेलिभिजन - समाचार, २०७५ साल पौष महिना ८ गते