लाभांश संशोधनको सिलसिला

कुनै पनि स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकरण भएका कम्पनीले धितोपत्रसम्बन्धी कानूनमा तोकिएका मूल्य संवेदनशील विषयमा भएका निर्णय तत्काल एक्सचेञ्ज मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने विश्वव्यापी नियम रहेको छ । स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकरण भएका कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताले विगतको प्रगतिलाई आधार मानेर भविष्यमा पनि त्यस्तै वा त्यो भन्दा बढी गर्न सक्ने अनुमान गरेर लगानी गरेका हुन्छन् । तर, कम्पनीले एकपटक सार्वजनिक गरेको मूल्य संवेदनशील सूचना महीनौंपछि संशोधन गर्दा लगानीकर्ताको हितमाथि कुठाराघात गरेको ठहर्छ । यस्तो गतिविधि गर्ने कम्पनीका सञ्चालकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने जिम्मा व्यवसाय र शेयरबजार नियमक दुवैको हो । व्यवसाय नियमन निकायका कार्यकारी प्रमुखले सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत कम्पनीलाई विश्वास नगर्नु भन्ने अभिव्यक्ति दिएर उन्मुक्ति दिएको अनौपचारिक घोषणा गरेका छन् । शेयरबजार नियमकले के गर्ला त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

विगतकै निरन्तरता

 

धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीले सम्प्रेषण गर्ने मूल्य संवेदनशील सूचनाको कुनै अर्थ छैन भन्ने देखिन थालेको छ । सार्वजनिक भएका मूल्य संवेदनशील सूचना कति बेला संशोधन वा रद्द हुन्छन् अनुमान लगाउन नसकिने भएको छ । विगतकै निरन्तरता बनेको लाभांश संशोधनको सिलसिला यसपटक लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेड (एलआईसी) ले दिएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) समाप्त भएको ६ महीनाभित्र साधारणसभा नगर्ने बीमा कम्पनीलाई बेलैमा साधारणसभा गर्न लगाउन बीमा समिति र धितोपत्र बोर्ड दुवै असफल रहेका बेला प्रस्तावित लाभांश संशोधन गर्दा पनि कम्पनीका पदाधिकारीलाई कुनै कारबाही वा जवाफदेही बनाउन पहल गरेको देखिँदैन । बीमा कम्पनीले गरेका र गर्ने मनपरी हेर्दा यी दुवै नियमक नियमनमा असफल भएको र यिनको औचित्य नै समाप्त भएको प्रतीत हुन्छ । एलआईसीले गत साउन २५ गते घोषणा गरेको आव २०७३/७४ को लाभांश झण्डै ३ महीनापछि २०७५ कात्तिक १८ गते संशोधन गरिएको पत्र एक्सचेञ्जलाई सम्प्रेषण गरेको छ । यस अघि पनि कम्पनीले घोषणा गरेको लाभांश पूरै रद्द, आंशिक संशोधन र हेरफेर गरेका अनगिन्ती उदाहरण पाइन्छन् । घोषित लाभांश संशोधन गर्नेमा उच्च सुशासन रहेको भनिएका वाणिज्य बैङ्कसमेत परेका छन् । घोषित लाभांश संशोधन र रद्द गरेका केही उदाहरण तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

तालिकामा उल्लिखित मध्ये मुक्तिनाथ बैङ्कले लाभांश स्वीकृत गराएर साधारणसभा आव्हान गरि बुक क्लोज गरेपछि केन्द्रीय बैङ्कले पूँजीकोष नपुगेको भन्दै रद्द गरेको बाहेक बाँकी सबै लाभांश साधारणसभा आह्वान हुनुअघि नै संशोधन वा रद्द भएका हुन् । यसले कम्पनीमा सक्षमता भएका सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापक नभएको हो वा ‘कसले के गर्छ र’ भन्दै मनपरी लाभांश घोषणा गरेर मूल्यमा आफै खेल्न वा अरूलाई खेल्ने अवसर सृजना गराएका हुन्, यसबारे शेयरबजार नियमकले खोजीनिती गर्ने बेला आएको छ ।

कम्पनी	लाभांश (प्रतिशत)		फरक (प्रतिशत)
	घोषित	संशोधन
लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसन नेपाल लिमिटेड	३६ बोनस	१२ बोनस	२००
एसियन लाइफ इन्सुरेन्स	१२ बोनस	६ बोनस	५०
स्वदेशी लघुवित्त	१० नगद	रद्द	१००
आरएसडीसि लघुवित्त	५ नगद ५ बोनस	१० बोनस	०
मुक्तिनाथ विकास बैंक	२५ नगद	रद्द	१००
युनाइटेड इन्सुरेन्स	१० बोनस	रद्द	१००
प्रभू विकास बैंक (साविक)	९ बोनस	रद्द	१००
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक	२५ बोनस र १५ नगद	१५ बोनस र २५ नगद	०
नागबेली लघुवित्त	५५ बोनस	रद्द	१००
राष्ट्रिय विमा कम्पनी	१२० बोनस	रद्द	१००
नागवेली लघुवित्त (दोस्रोपटक)	१६.११ बोनस	९.३८	४१
मन्जुश्री फाइनान्स	९ नगद	२.९	६७
छिमेक लघुवित्त	१८ बोनस	२२ नगद	१००

लाभांशसम्बन्धी कानून

 

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १८२(६) मा ‘कम्पनीले कुनै आवमा भएको मुनाफाको रकमबाट लाभांशको भुक्तानी वा वितरण गर्नुभन्दा पहिले पूर्वसञ्चालन खर्च, प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त निकायद्वारा निर्धारित लेखामान अनुसार ह्रासकट्टी गर्नुपर्ने रकम, प्रचलित कानून बमोजिम मुनाफाबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने वा छुट्याउनुपर्ने रकम वा विगतका आवहरूमा भएको सञ्चित नोक्सानीको रकम पूर्ण रूपमा कट्टा गरिसकेको हुनुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै सोही उपदफाको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा ‘लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले कुनै रकमको जगेडा वा सञ्चित कोष खडा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने कम्पनीले त्यस्तो जगेडा वा सञ्चित कोष खडा नगरी लाभांश वितरण गर्नसक्ने छैन’ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गरेका कम्पनीले निर्णय भएको ४५ दिनभित्र वितरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा १८२(१) ले गरेको छ ।

कम्पनी ऐनले गरेको लाभांश वितरणसम्बन्धी यी व्यवस्था सबै कम्पनीका लागि हो । धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीको हकमा भने धितोपत्रसम्बन्धी कानूनमा भएका थप व्यवस्थाको पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । सूचीकृत कम्पनी अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकाले यसले गर्ने कुनै पनि निर्णय संवेदनशील हुन्छन् । यसको सीधा प्रभाव दोस्रो बजारमा पर्छ र लाखौं लगानीकर्ताको सम्पत्ति क्षणभरमा सखाप हुनसक्छ । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ नियम २६(५) अनुसूची १६ को १३ नं. मा लाभांश घोषणालाई मूल्यमा प्रभावित पार्ने विशेष घटना वा परिस्थितिका रूपमा उल्लेख छ । अनुसूचीमा यी लगायत अन्य २५ ओेटा घटनालाई मूल्य संवेदनशील भनेर सूचीकरण गर्दै यस्ता घटना वा परिस्थिति सृजना हुनासाथ जानकारी गराउनुपर्ने भनेको छ ।

कहिले सिक्ने ?

मूल्य संवेदनशीलताको स्थिति कस्तो हुँदोरहेछ भन्ने ताजा उदाहरणको लागि केही महीना अघि अमेरिकाको विद्युतीय कार निर्माता टेस्ला इङ्कका अध्यक्ष एलोन मस्कले कम्पनीलाई प्राइभेट बनाउनेतर्फ विचार गरिरहेको भनी ट्वीटरमा लेखेको आधारमा अमेरिकन सेक्युरिटिज एण्ड एक्सचेञ्ज कमिशनले मूल्य हेराफेरी गर्ने नियत रहेको तथा लगानीकर्तालाई झूटो र भ्रामक सूचना दिएको आरोपमा व्यक्तिगत रूपमा २ करोड र कम्पनीलाई पनि २ करोड डलर जरीवाना तिराएर अध्यक्षबाट हटाएको थियो । यसका साथै मस्कलाई अरू ३ वर्षसम्म कम्पनीको अध्यक्ष बन्नबाट समेत रोक लगाएको छ । त्यस्तै छिमेकी मुलुक बङ्गलादेशको नियमक बङ्गलादेश सेक्युरिटिज एण्ड एक्सचेञ्ज कमिशनले मर्कण्टाइल बैङ्कका अध्यक्ष एकेएम साहिद रेजालाई सन् २०१४ मा बैङ्कको सञ्चालक हुँदा प्रकटीकरण नगरी आफू सञ्चालक रहेको बैङ्कको शेयर किनबेच गरी कानून उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा ४ लाख टाका जरीवाना गरेको थियो । पद्मा इस्लामी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई धितोपत्रसम्बन्धी कानून उल्लङ्घन गरी वार्षिक वित्तीय विवरण पेश नगरेको गरेको भन्दै चेतावनी दिएको थियो ।

अन्त्यमा, शेयरबजारमा यस्तै घृणित र लगानीकर्तालाई मूर्ख बनाउने खेल चलिरहन्छ भने बजारप्रतिको विश्वास गुम्न जान्छ र भोलिको दिनमा राम्रा र सुशासन भएका कम्पनीको प्राथमिक निष्कासन विक्री हुन नसक्ने दिन आउन बेर लाग्दैन । सन् २०१५/१६ मा चिनियाँ शेयरबजारमा सङ्कट आएपछि छेन्तु शहरको एउटा इलेक्ट्रोनिक्स सामान निर्माण कम्पनीबाट अवकाशप्राप्त सिचुवान प्रान्तकी ५६ वर्षीया हुवा जीईको पीडायुक्त भनाइलाई उदाहरणमा लिन सकिन्छ । उनले १० वर्ष अघि चाइनिज शेयरबजारमा लगानी शुरू गर्दा बजार यसरी सङ्कटमा पर्ला भन्ने अनुमान नगरेको बताउँदै ‘म अब यो खेल खेल्न (शेयर लगानी) चाहन्न, किनकी मैले नियमकहरूमाथि विश्वास गुमाएँ ।’ भनेकी थिइन् । यो मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति भोलिका दिनमा नेपालको शेयरबजारमा पनि नआओस् नियमक (व्यवसाय र शेयरबजार) ले बेलैमा कानूनी कारबाहीको बाटो रोजुन भन्ने अपेक्षा गरौं ।

अभियान दैनिक, २०७५ कार्तिक २६ गते

http://www.abhiyan.com.np/?p=291548

प्रत्याभूति र प्रत्याभूतिकर्ता

नेपालको शेयरबजारमा ‘प्रत्याभूति’, ’उप-प्रत्याभूति’ र ‘सह-प्रत्याभूति’ शब्द फिल्मी भाषामा भन्दा ‘सुपर डुपर हिट’ भएको छ । नेपाल बैङ्कले अङ्कित मूल्य रू. १ सयमा प्रिमियम १ सय ८० थप गरी रू. २ सय ८० मा जारी गरेको १ करोड ७६ लाख ८४ हजार ८ सय ५८ कित्ता एफपीओ (फर्दर पब्लिक अफरिङ) मध्ये ९३ लाख कित्ताका लागि मात्र आवेदन परेको थियो । आवेदन नपरेका बाँकी शेयर नियमानुसार प्रत्याभूतिकर्तालाई दिनुपर्ने र लिनुपर्ने हुँदाहुँदै पनि अहिले प्रत्याभूतिकर्ताहरू प्रत्याभूतिको परिभाषा र सैद्धान्तिक पक्षकै खिल्ली उदाउँदै आफूखुशी व्याख्या गर्न थालेका छन् । प्रत्याभूतिकर्तालाई धितोपत्र निष्कासक (नेपाल बैङ्क) ले पनि अप्रत्यक्षरूपमा साथ दिएको र शेयरबजारको सर्वोच्च निकाय धितोपत्र बोर्ड पनि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा परिपत्रको झटारो फालेर चिरनिद्रामा सुतेझैं देखिएको छ ।

प्रत्याभूतिको कानूनी पाटो

 
प्रत्याभूतिका स्वरूपका बारेमा चर्चा गर्नु अघि नेपाल कानूनमा भएको व्यवस्थाको सङ्क्षिप्त अध्ययन गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । धितोपत्र कानूनको ऐतिहासिक पक्षबाट प्रत्याभूतिको सिंहावलोकन गर्दा धितोपत्र कारोबार नियमावली २०५० सम्म जान सकिन्छ । धितोपत्र कारोबार नियमावली २०५० को दफा २(ङ) मा अण्डरराइटिङ वा प्रत्याभूतिको परिभाषा गर्दै ‘सार्वजनिक वा परिपत्र विधिद्वारा जारी गरिएको धितोपत्र सबै विक्री नभई बाँकी रहन आएकोमा त्यसरी धितोपत्र सबै वा केही अंश आफूले किन्ने जिम्मा लिने कार्य सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । त्यस्तै धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को नियम २(ग) मा प्रत्याभूति भन्नाले ‘सङ्गठित संस्थाले सार्वजनिक निष्कासन गरेको धितोपत्र विक्री नभएको अवस्थामा त्यस्तो धितोपत्र किन्ने गरी धितोपत्र व्यवसायीले गरेको करार सम्झनुपर्छ । धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका २०७४ को दफा २(घ) मा ‘धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्ता’ भन्नाले धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेण्ट बैङ्कर) नियमावली २०६४ को नियम १६(ख) बमोजिमको धितोपत्र प्रत्याभूति (अण्डरराइटिङ) को कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त धितोपत्र व्यवसाय सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । सोही निर्देशिकाको दफा १७(१) मा धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्न चाहने सङ्गठित संस्थाले आफूले सार्वजनिक निष्कासन गर्ने शेयरको कम्तीमा ५० प्रतिशत शेयरको प्रत्याभूति गराउनुपर्छ । त्यस्तै सोही दफाको उपदफा २ मा न्यून रेटिङ प्राप्त गरेका कम्पनीले सम्पूर्ण धितोपत्र प्रत्याभूति गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै दफा ३ मा पछिल्लो परिष्कृत लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण बमोजिम प्रतिशेयर सम्पत्ति अङ्कित मूल्य भन्दा कम भएमा पनि सम्पूर्ण शेयरको प्रत्याभूति गराउनुपर्छ । त्यस्तै दफा ४ अर्को व्यवस्था अनुसार अङ्कित मूल्य भन्दा बढी मूल्यमा जारी हुने धितोपत्र पनि प्रत्याभूति गराउनुपर्छ । धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेण्ट बैङ्कर) नियमवाली २०६४ को नियम २(छ) मा धितोपत्र ‘प्रत्याभूतिकर्ता (अण्डरराइटर)’ भन्नाले नियम १६(ख) बमोजिमको कार्य गर्ने धितोपत्र व्यवसायी सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । नियम १६(ख) मा सङ्गठित संस्थासँग सम्झौता गरी सङ्गठित संस्थाले निष्कासन गरेको धितोपत्रहरू विक्री नभएको अवस्थामा आफूले किन्न प्रत्याभूति (अण्डरराइटिङ) दिने कार्य गर्ने भनिएको छ । नेपाल कानूनमा भएको प्रत्याभूति सम्बन्धी छरिएर रहेको कानूनी व्यवस्था यति हो ।

प्रत्याभूतिका स्वरूप

 
प्रत्याभूति सम्बन्धी नेपाल कानूनमा भएको छरपस्ट व्यवस्था बारेको चर्चा पश्चात् प्रत्याभूतिका प्रचलित स्वरूप कस्ता-कस्ता रहेका छन्, त्यसको सङ्क्षिप्त चर्चा यो अनुच्छेदमा गरिन्छ । प्रत्याभूतिका प्रचलित स्वरूप (१) संस्थागत प्रतिबद्धता (फर्म कमिटमेण्ट), (२) सर्वोत्तम उपाय (बेष्ट इफोर्ट्स) र (३) सबै वा कुनै पनि होइन (अल अर नोन) गरि ३ प्रकारका रहेका छन् । पहिलो विधि फर्म कमिटमेण्टमा जारी भएका शेयरहरू विक्री नभएमा आफूले खरीद गरी त्यसमा हुनसक्ने अन्तर्निहित जोखीमको निर्वहन प्रत्याभूतिकर्ताले लिन्छ । निष्कासक कम्पनीको लागि शेयर जारी गरि पूँजी जुटाउने यो जोखीमरहित उपाय र सर्वाधिक प्रचलित विधि हो ।

दोस्रो बेष्ट इफोर्ट्स विधिमा भने पहिलो जस्तो हुन्न । यस विधिमा प्रत्याभूतिकर्ताले प्रत्याभूति गरेको शेयर विक्री हुन नसकेको खण्डमा निष्कासक कम्पनीलाई फिर्ता गरिदिन्छ । प्रत्याभूतिकर्ताले प्रत्याभूति गरिएको शेयर मध्ये न्यूनतम सङ्ख्या पनि बेच्न नसकेमा सबै विक्री रद्द हुन्छ । यस्तो विधिमा प्रत्याभूतिकर्ताले धेरै जोखीम निर्वहन गर्नु पर्दैन ।

तेस्रो प्रकारको विधि ‘अल अर नोन’ हो । यसको उपयोग अचेल त्यति धेरै देखिँदैन । यो विधिमा प्रत्याभूतिकर्ताले लिएको सबै शेयर बेच्छ वा सम्झौता रद्द गर्छ । जोखीमको निर्वहन निष्कासक कम्पनी र प्रत्याभूतिकर्ता दुवैले गर्छन् । प्रत्याभूति गरिएको अधिकांश शेयर बिक्री भएर केही बाँकी रहेमा बाँकी रहेको शेयर प्रत्याभूतिकर्ताले धारण गर्छ ।

कम्पनी र प्रत्याभूतिकर्ताले पहिलो र दोस्रो विधिको उपयोग बढी गरेको देख्न सकिन्छ । कुन विधि चुन्ने भन्ने विषयमा भने जारी हुने शेयरको सङ्ख्यामा निर्भर रहेको हुन्छ । ठूलो परिमाणयुक्त शेयर जारी हुँदा पहिलो (फर्म कमिटमेण्ट) र सानो परिमाणमा दोस्रो विधि (बेष्ट इफोर्ट्स) को उपयोग गरिएको पाइन्छ ।

एक वा बढी प्रत्याभूतिकर्ता

 
जारी हुने शेयरको प्रत्याभूति एक कम्पनीले मात्र गर्छन् भन्ने छैन । स-साना निष्कासन भए एकै कम्पनी (प्रत्याभूतिकर्ता) ले प्रत्याभूति गर्नसक्छन् तर ठूलो निष्कासन छ भने एकल कम्पनीले मात्र प्रत्याभूति गर्न नसक्ने हुँदा प्रत्याभूतिकर्ताहरूको सिण्डिकेट (समूह) ले गर्छ । निष्कासकले कुनै एउटा कम्पनीसँग प्रत्याभूतिका लागि सम्झौता गर्छ । यसलाई मुख्य प्रत्याभूतिकर्ताको रूपमा लिइन्छ । मुख्य प्रत्याभूतिकर्ताले प्रत्याभूति सिण्डिकेट बनाउँछ । मुख्य प्रत्याभूतिकर्ताले सिण्डिकेटमा रहेका अन्य प्रत्याभूतिकर्तासँग जोखीमको साझेदारी गर्छ । प्रत्याभूतिकर्ताको सिण्डिकेट मुख्य प्रत्याभूतिकर्ताद्वारा परिचालित हुन्छ । सिण्डिकेटका सबै सदस्यले एकै मूल्यमा बेच्न सहमत हुनुपर्छ । प्रत्याभूति गरिएको शेयर जारी गरिएको मूल्यभन्दा अन्य मूल्यमा विक्री गर्न सकिन्न ।

सह–उपको प्रसङ्ग

 
अहिले नेपाल बैङ्कको प्रत्याभूतिमा प्रत्याभूतिकर्ताले शेयर विक्रीको खोजिएका ‘व्यक्ति’ वा ‘कम्पनी’ लाई सह र उप प्रत्याभूतिकर्ता भनेर जसरी व्याख्या गर्न खोजिएको छ त्यसको कुनै अर्थ छैन । सह र उप भनेका ज-जसले प्रत्याभूति गर्ने सम्झौता गरेका छन् ती सबै आफैमा सह र उप दुवै हुने । प्रत्याभूति गरिएको शेयर भित्रभित्रै व्यक्ति वा कम्पनी खोजेर जारी मूल्य भन्दा कममा दिने गरी गरिएको सम्झौताको कुनै वैधानिकता छैन । नेपाल बैङ्कको शेयर प्रत्याभूति सम्बन्धी करारका स्वरूप माथि उल्लेख गरिएको ‘फर्म कमिटमेण्ट’ हो । यस विधिमा गरिने प्रत्याभूतिमा के-कस्ता उपक्रम हुन्छन् भन्ने माथि नै चर्चा भइसकेको छ । प्रत्याभूतिकर्ताले नबिकेको शेयर ज-जसले जे-जति परिमाणमा लिन मञ्जुर गरेका छन्, सोही अनुसार लिने र अनुकूल वातावरणमा बजारबाट विक्री गर्ने बाहेक अर्को विकल्प छैन ।

कानूनको खाँचो

 
अहिलेसम्म प्रत्याभूति सम्बन्धी व्यवस्था तदर्थ पाराले चल्दै आएको छ । हिजोसम्म प्रत्याभूतिको नाममा जे-जसरी जे जे गरियो त्यसैगरी सधैं चल्न सक्दैन । स्पष्ट र परिपक्व कानून विना कुनै पनि कार्य चल्दैन । धितोपत्र बोर्डले प्रत्याभूति सम्बन्धि छुट्टै कानून मात्र होइन प्रत्याभूति गर्ने इन्भेष्टमेण्ट (मर्चेण्ट) बैङ्कको स्थापना गर्नपट्टि पनि ध्यान दिन जरुरी भएको छ । प्रत्याभूति के कसरी गर्ने भन्ने बारेमा माथि उल्लिखित तीन ओटा विधि मध्ये उपयुक्तताको आधारमा कुनै एउटा विधि वा आवश्यकता अनुसार जुन विधि पनि अवलम्बन गर्न सकिने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

२०७५ साल कार्तिक १९ गते अभियान दैनिकमा प्रकाशित 

http://www.abhiyan.com.np/?p=290520

तामाकोशीको बारेमा

कन्ट्रयाक्ट इनर्जी २२८ करोड युनिट उल्लेख छ तर यो पनि रोल्वालिंग खोलाको पानी हालेपछि मात्र हो | रोलवालिंग पानी हाल्ने कुरालाई अलि पर सारिदिउं किनकी मूल आयोजना पुरा गर्नु पहिलो दायित्व हो | रोलावालिंग खोलाको पानी सँगै थप १६ करोड युनिट पनि आउँछ तर निर्माण त हुनु पर्यो नि !

रोलावालिंगको पानी नहालुन्जेलसम्म कन्ट्रयाक्ट इनर्जी कति हो खुलाइएको छैन | २२८ करोड युनिट नै रहेछ भने पनि भने जति इनर्जी दिन सकिन्न | मर्मत गर्नको लागि वा अन्य विभिन्न कारणले आयोजना बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ | मैले चाहिँ २२८ लाई औसत २०० करोड युनिटसम्म आधार लिएको छु | यसो हुँदा यसको वार्षिक विक्री आम्दानी ८ अर्व १२ करोड हुन्छ | ब्याज र किस्ता गरि ८.५ अर्ब जाने भएपछि कम्पनी घाटामा जाने सुनिश्चित नै भयो | यसमा संचालन, मर्मत, कर्मचारी, रोयल्टी, पाहुना (दलीय नेता, कार्यकर्ता गुण्डा इत्यादी) खर्च जोडेको छैन | लागत अनुसारको पूँजी नराखेको हुँदा संचित घाटा बढेर गएको छ | आम्दानीले ६/७ वर्ष नै संचित घाटा पुरा होला जस्तो देखिन्न | संचित घाटा पुरा गर्न नै हनुमानलाई संजीवनी बुटी चिन्न गाह्रो भए झैँ हुँदैछ भने शेयरधनीले लाभ पाउन त कता हो कता ?

मैले त खरब छेउमा पुग्ने भनेर प्रशस्त लेखिसकेको छु | ३० वर्षे अवधि मध्ये अब २६ वर्ष बाँकी छ | पुरा हुन अझ दुई वर्ष लाग्ने अनुमान गरेको छु | २६ बाट २४ मा झर्छ | यो मध्ये १ वर्ष र रोइ कराई गरे अर्को १ वर्ष समेत गरेर २ वर्ष फोर्स मेजर पाएमा २६ वर्ष बाँकी हुनेछ | RCOD को मिति बितेकोले ९ पटक पाउने मुल्य वृद्धि पनि ४ वटा गुमायो र बाँकी रहन्छ ५ वटा अर्थात कुल १५ प्रतिशत वृद्धि | अन्तिम मूल्य हुनेछ ४.६६ | यति मूल्य हुँदा यसको वार्षिक आम्दानी उही २०० करोड युनिटलाई नै आधार मान्ने हो भने ९३३ करोड | यति आम्दानी हुँदा पनि कम्पनी नाफामा जान भने सक्ने अवस्था छैन |

अब अहिले गरिने लगानीलाई बालुवामा पानी नभने के भन्ने | बरु ९२ रु. मुल्य रहेको वर्ल्ड मर्चेन्ट बैंकमा लगानी गरे २/३ वर्षमा नाफा दिनसक्ला |

म त आफै त्यहाको सबै कुरा आफ्नै आँखाले देखेको छु | खाडीचौरदेखि चरिकोटसम्मको २६ किमी उकालो र २६ किमी ओरालो बाटोको दुरावस्था छ | सामान्य मालवाहक सवारी पनि सहज आवतजावत गर्न सक्ने अवस्थामा छैन | यात्रुवाहकलाई पनि यो बाटो छिचोल्न घन्टौ लाग्छ | पेनस्टक बोकेका भारी सवारीहरु अहिले पनि यो खण्डमा जताततै देख्न सकिन्छ | हजार मिटर पेनस्टक मध्ये २ सय मि. मात्र आयोजनास्थल पुगेका छन् |

प्रसारण लाइन विद्युतको अर्को महारोग हो | गोंगर-खिम्ती २२० किलोभोल्ट प्रसारण लाइनको अन्तको कुरा जानकारी भएन मेरो गाउँबाट स्विचयार्डसम्म तार हाल्न बाँकी रहेको छ | मेरो गाउँबाट उत्तरतिर पर्ने केहि ठाउँमा त टावर नै उठाएको छैन भन्ने पनि सुनिएको छ |

विववरणपत्रमा नै आयोजनाको बाँकी अवधि २७ वर्ष उल्लेख छ | यसको अर्थ ३ वर्षको आम्दानी गयो | तर अझ लम्बिन सक्ने प्रवल सम्भावना छ | आगामी कार्तिक भने पनि त्योबेला पनि पुरा हुनेमा शंका छ | हिउँद लाग्यो आयोजनास्थलमा चिसो बढ्छ काम धेरै हुन्न | यस हिसाबले व्यावसायिक उत्पादन शुरु हुँदा यसको अवधि घटेर २५ वर्ष कायम हुनसक्छ तर भूकम्पको कारण एक वर्ष कटौती हुनसक्छ अलि बढी रोइ कराई गरेमा अर्को एक वर्ष पनि थपिनसक्छ यसो गर्दा २ वर्ष थपिँदा व्यवसायिक उत्पादन भएपछिको समयावधि २७ वर्ष हुनसक्छ | ३ वर्षको सरदर ८ अरबको दरले २४ अर्व आम्दानी कम्पनीले गुमायो यसमा व्याज जोड्दा ३० अर्व भन्दा बढी हुनसक्छ |

लगानी गर्ने भनेको यस्तै कुरालाई आधार बनाएर हो | मेरो बाबुले घिउ खाएका थिए नपत्याए मेरो हात सुँघेर हेर भनेको जस्तो राष्ट्रिय गौरव भन्ने एउटा बिल्ला झुण्ड्याएका छन् अनि पुरानो लागत मूल्यलाई अहिले पनि भजाईरहेका छन् |

मेरो घरमुनिबाट उच्च भोल्टेजको प्रसारण लाइन जान्छ तर मैले हेर्ने बाहेक त्यसबाट आगामी धेरै वर्ष एक पैसा प्रतिफल हुन्न |

आरक्षणमा आवेदन नगर्ने सायद मेरो गाउँभरिमा मेरो परिवार मात्र होला | मैले किन लगानी गरिन होला एकपटक सोचिहेर्दा हुन्छ |

जस्तोमा पनि आवेदन गर्दा जे पनि गर्न मद्दत पुगेको छ | प्रतिफलको सुनिश्चित नभएका कम्पनीमा लगानी नगर्ने हो भने यस्ता कम्पनी आफै सुध्रिन बाध्य हुन्थे तर आँखुको पनि जम्मै शेयर किनिदिए दुर्भाग्य यहि हो |

म अहिले पनि अनिर्णित छु आवेदन गरौं की नगरौं ? नगर्ने सम्भावना बढी छ |

खरब हाराहारीमा लागत, व्यावसायिक उत्पादन हुन अझ कम्तिमा २ वर्ष , वार्षिक ब्याज मात्र ८ अरब भन्दा बढी तिर्नुपर्ने, वार्षिक बिक्री युनिट २२८ करोड भनिए पनि औसत २०० करोडलाई आधार मान्दा यसको वार्षिक आम्दानी ८ अरब १२ करोड सिधा अर्थमा वालुवामा पानी भन्न सुहाउँछ | |

विवरणपत्रमा आगामी पौष महिनामा ४ वटा इकाईबाट र बाँकी २ वटाबाट चैतमा गर्ने भनिए पनि हाल कम्पनीले व्यवसायिक उत्पादन मिति आगामी २०७६ आषाढ मसान्त भनेर संशोधन गरेको छ | तर आषाढ महिनामा पनि पुरा हुने संकेत देखिन्न | पेनस्टक पाइप अहिले पनि आयोजनास्थल पुग्न सकेको छैन | खाडीचौरदेखि चरिकोटसम्म बाटोको दुरावस्था कायम छ | 

तामाकोशीमा लगानी गरेर सम्वृद्धिको नारालाई साकार पार्ने सबै दोलखावासीलाई बधाई
भोलिदेखि लगानी गर्नेलाई पनि बधाई

२०७३/७४ को परिष्कृत नेटवर्थ ७५ रु. कम्पनीकै प्रक्षेपण अनुसार ७४/७५ को नेटवर्थ ७८ यस हिसाबले यसको पहिलो कारोबार दायरा ७८ देखि २३४ रु. हुनेछ |