सूचीकरण नवीकरण

नेपालको आर्थिक पात्रो अनुसार असोज प्रथम त्रैमासिकको अन्तिम महीना हो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भएका कम्पनीका हकमा असोज महीनाको समाप्ति महत्त्वपूर्ण भए पनि सञ्चालकले सूचीकरण नवीकरण नगरेर शेयरधनीको सम्पत्ति बन्धक बनाउने कार्य मात्र गरेनन्, शेयरधनीको सम्पत्ति जरीवाना तिरेर अर्को महानता पनि देखाइरहेका छन् ।

सूचीकरण सम्बन्धी कानून

धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली २०७५ को विनियम २(ज) मा ‘धितोपत्र बजारमार्फत धितोपत्रको खरीद-विक्री वा विनिमय गर्ने प्रयोजनका लागि नेप्सेमा गरिने धितोपत्रको सूचीकरण सम्झनुपर्छ’ भनेर सूचीकरणको परिभाषा गरेको छ । त्यस्तै विनियम ४(१) मा नेप्सेको कारोबार प्रणाली मार्फत कारोबार गराउन चाहने कम्पनीले आफ्नो धितोपत्र सूचीकरण गराउनु पर्नेछ । सूचीकरणका लागि अनुसूचीमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन, आवश्यक कागजात र सूचीकरण शुल्क बुझाए पछि विनियम ६ अनुसार सूचीकरण गराउन उपयुक्त देखेमा सम्झौता गर्ने व्यवस्था छ । विभिन्न अवस्थामा सूचीकरण स्थगन, खारेज र पुनः सूचीकरण हुने सम्बन्धमा पनि विनियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । विनियम २४ मा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ३ महीना अर्थात् असोज मसान्तभित्र नवीकरण (वार्षिक) शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अनुसूची ४ को १९ नं. मा प्रत्येक वर्ष असोज मसान्तभित्र सूचीकरण शुल्क बुझाउनेछ भन्ने सम्झौताको एउटा शर्त बन्देज रहेको छ । अनुसूची ३ को नोटमा तोकिएको समयमा नवीकरण शुल्क नबुझाएमा नवीकरण शुल्कको वार्षिक १० प्रतिशतका दरले जरीवाना बुझाउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

नवीकरण नगर्ने कम्पनी

सूचीकरण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा तोकिएको समयभित्र नवीकरण गर्ने कम्पनीको सङ्ख्या २५ रहेको छ । नवीकरण नगराउनेमा लघुवित्त समूह सङ्ख्यात्मक रूपमा अगाडि रहेको छ । कुल सूचीकृत ३८ ओटा लघुवित्त रहेकोमा नवीकरण नगराउनेको सङ्ख्या १३ ओटा रहेको छ । १ अर्ब चुक्ता पूँजी रहेको छिमेक, नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको समेत लगानी रहेको आरएमडीसी तथा अधिक बजार मूल्य रहेको नेशनल, महुली, फरवार्ड र जनउत्थानले पनि नवीकरण गराएनन् । नवीकरण नगराउने लघुवित्तको कुल ४ करोड ९३ लाख ५३ हजार ९५ कित्ता मध्ये औसतमा ४० प्रतिशत कारोबारयोग्य मान्ने हो भने झण्डै २ करोड कित्ता शेयर कारोबार हुनबाट वञ्चित रह्यो ।

नवीकरण नगराउनेको दोस्रो ठूलो समूहमा पाँचओटा ३ जिल्ले विकास बैङ्क रहेका छन् । कर्पोरेट बैङ्कको २० लाख र बाँकी चारओटा बैङ्कको सरदर ५० लाख कित्ताको हिसाबले यो समूहको कुल सूचीकृत धितोपत्र सङ्ख्या २ करोड २० लाखमध्ये औसत ४० प्रतिशत मान्दा करीब ९० लाख कित्ता शेयर कारोबार हुन सकेन ।

त्यस्तै चारओटा जलविद्युत् कम्पनीको २ करोड ७३ लाख कित्तामध्ये औसत ८० प्रतिशत कारोबारयोग्य मान्ने हो भने २ करोड कित्ताभन्दा बढी शेयर कारोबार हुन पाएन । त्यस्तै दुईओटा वित्त कम्पनीले पनि सूचीकरण नवीकरण गराएनन् ।

सिटिजन्स बैङ्कद्वारा प्रवर्द्धित र सीबीआईएल क्यापिटलले कोष व्यवस्थापन गरेको सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड १ ले पनि सूचीकरण नवीकरण गराएन । फण्डका ८ करोड २० लाख एकाइ सूचीकृत छन् । यसको झण्डै ७ करोड एकाइ कारोबारबाट वञ्चित रह्यो ।

सिटिजन्स म्युचुअल लगायत केही कम्पनीको कारोबार रोकिएको केही घण्टामा नै खुलेको थियो । यसो हुनुमा नेप्सेको प्रणालीमा नवीकरण भएको अभिलेख अद्यावधिक नभएका कारण यस्तो भएको बुझिएको छ ।

नविकरण नगराउने कम्पनी

क्र.स.	कम्पनी	समूह	सूचीकृत धितोपत्र कित्ता (आश्विन मसान्त)
१	सिभिल लघुवित्त	लघुवित्त	१० लाख ९७ हजार २ सय ५०
२	कालिका लघुवित्त		९ लाख ९९ हजार ९ सय ९९
३	महुली लघुवित्त		६ लाख
४	समिट लघुवित्त		१७ लाख १ हजार ४ सय ३०
५	नेशनल माइक्रोफाइनान्स		१२ लाख
६	मिथिला लघुवित्त		६ लाख ५९ हजार ७ सय ७९
७	जनउत्थान लघुवित्त		२ लाख ८८ हजार
८	छिमेक लघुवित्त		१ करोड २ सय १८
९	आरएसडीसि लघुवित्त		५७ लाख ५९ हजार २ सय
१०	फरवार्ड लघुवित्त		३० लाख
११	सपोर्ट लघुवित्त		६ लाख
१२	आरएमडीसि लघुवित्त		७२ लाख ६७ हजार २ सय ६०
१३	विजय लघुवित्त		१७ लाख ७१ हजार
१४	पुर्णिमा विकास बैंक	विकास बैंक	५२ लाख ५० हजार १ सय १०
१५	कन्चन डेभलपमेन्ट बैंक		५० लाख ५९ हजार ९ सय ४
१६	कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक		२० लाख
१७	मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक		५० लाख १७
१८	नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंक		५२ लाख ६३ हजार ७ सय ७०
१९	बरुण हाइड्रोपावर	जलविद्युत	२५ लाख ५१ हजार ५ सय
२०	रिडी हाइड्रोपावर		५३ करोड २७ लाख २
२१	नेशनल हाइड्रोपावर		१ करोड ३८ लाख ५१ हजार ८ सय ६२
२२	राइरांग हाइड्रोपावर		५६ लाख
23	बेष्ट फाइनान्स	वित्त कम्पनी	२९ लाख ७५ हजार १ सय ३०
२४	मल्टीपर्पोज फाइनान्स		४ लाख १४ हजार ७ सय ३६
२५	सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड १	म्युचुअल फण्ड	८ करोड २० लाख इकाई

स्रोत: नेप्से

दोहोरो मारमा शेयरधनी

कम्पनी भनेको कानूनद्वारा परिकल्पना गरिएको कृत्रिम व्यक्ति हो । यसले गर्ने कार्य शरीरधारी प्राकृतिक व्यक्तिले कम्पनीको नाममा गर्छन् । सक्दो हो त कम्पनी आफैले नवीकरण लगायत सम्पूर्ण कार्य गर्ने थियो । तर, कम्पनी आफैले गर्न नसक्ने हुँदा कम्पनी सञ्चालनका समस्त कार्य गर्न शेयरधनीहरूले आफू मध्येबाट कानूनले तोकेको सङ्ख्यामा मनोनयन वा निर्वाचन मार्फत सञ्चालक पठाएका हुन्छन् । कम्पनी सञ्चालन गर्न गएका व्यक्तिको समूहलाई सञ्चालक समिति भनिन्छ । (विस्तृत ‘सञ्चालक र सञ्चालक समितिका विविध पक्ष’ आर्थिक अभियान दैनिक, २०७५ असोज २२) समयमा कम्पनी सञ्चालकले नवीकरण नगर्दा वा साधारणसभा नगर्दा नियमानुसार दण्ड जरीवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीले तोकिएको समयमा पूरा गर्नुपर्ने गरी कानूनमा व्यवस्था भएका कार्य नगरिदिँदा तिर्नु बुझाउनुपर्ने दण्ड जरीवाना बापतको रकम कम्पनीको कोषबाट तिर्ने परिपाटी रहेकाले सञ्चालक जिम्मेवार बन्न सकेको देखिन्न । नवीकरण नहुँदा कम्पनीले नेप्सेलाई दण्ड जरीवाना तिरेर नवीकरण गरी कारोबार खुलाए पनि १ दिन मात्र कारोबार रोकिँदा अत्यन्त तरल मानिने चल सम्पत्तिका रूपमा रहेको शेयर बेचेर गर्जो टार्नबाट शेयरधनी वञ्चित हुनुपरेको तिक्ततालाई कसले मनन गरिदिने ? अनि सञ्चालकको अकर्मण्यताले हुन नसकेको नवीकरणको कारण तिर्नुपरेको नगद जरीवाना शेयरधनीको सम्पत्तिबाट खुसुक्क झिकेर तिर्दा अनाहकमा शेयरधनीको सम्पत्ति फजुलमा भएको खर्चको भरपाई कसले गरिदिन्छ ?

जिम्मेवार बनाउने शुरुआत

धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली २०७५ को अनुसूची ३ मा तोकिएको समयमा नवीकरण शुल्क नबुझाएमा नवीकरण शुल्कको वार्षिक १० प्रतिशतका दरले जरीवाना बुझाउनुपर्नेछ भन्ने गरिएको व्यवस्थालाई अविलम्ब संशोधन गरी यस्तो जरीवाना रकम ‘सञ्चालकले व्यक्तिगत रूपमा बुझाउनुपर्नेछ’ भन्ने शब्दावली राख्नु जरुरी देखिन्छ । त्यस्तै जरीवाना रकम कम्तीमा शतप्रतिशत तोक्नुपर्छ । शेयरधनीको पक्षबाट पनि सञ्चालक प्रति यस सम्बन्धमा अलि कडा व्यवहार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । समयमा नवीकरण नगरेर कम्पनीको कोषबाट जरीवाना तिरेर उन्मुक्ति लिएका सञ्चालकलाई आउने साधारणसभामा उक्त जरीवाना रकम व्यक्तिगत रूपमा तिराउन शेयरधनीले आवाज उठाउन जरुरी भएको छ । यसो गरेमा आगामी वर्षदेखि सञ्चालकहरूले तोकिएकै समयमा नवीकरण गराउनेछन् र कारोबार रोकिएको हेर्नुपर्ने दिन आउने छैन ।

२०७५ साल आश्विन १२ गतेअभियान दैनिकमा प्रकाशित 

http://www.abhiyan.com.np/?p=288577

दीर्घकालीन लगानीको दोस्रो बजार

केहि समय एउटा वार्तालाप कार्यक्रममा जाने अवसर जुरेको थियो | कार्यक्रममा वक्ताको रुपमा शेयरबजारका एक हस्ती हुनुहुन्थ्यो | उहाँले बजार प्रवृत्ति लगायत विविध विषयमा आफ्नो अनुभव सुनाउनु भएको थियो | अन्तिममा प्रश्न उत्तर सत्रमा आएका विभिन्न प्रश्न मध्ये एउटा दीर्घकालीन लगानीमा केन्द्रित थियो | त्यसैको सेरोफेरोमा दीर्घकालीन लगानी र दोस्रो बजारको सम्बन्धमाकेहि टिप्पणी गरेको छु | 

प्रश्नकर्ताले एउटा कम्पनीको शेयरलाई २८ सय हालेर किनेका रहेछन र त्यसलाई दीर्घकालीन लगानी गरेको सम्झेका रहेछन | अहिले उक्त कम्पनीको बजार भाउ ७/८ सय हाराहारीमा रहेको छ | उक्त कम्पनीको वार्षिक लाभांश बाँड्ने क्षमता भने त्यतिबेला ३० प्रतिशत थियो अर्थात लगानीको १ प्रतिशत जति हुन आउँछ | १ प्रतिशत वार्षिक लाभांश बाँड्ने क्षमता भएको कम्पनीलाई २८ सय तिरेपछि कसरी दीर्घकालीन लगानी भयो ? लाभांशलाई चक्रीयरुपमा हिसाब गर्दा पनि ७०/८० वर्ष जति उनको प्रारम्भिक लगानी उठ्नै लाग्ने देखिन्छ | यतिबेलासम्म त उनको ३ पुस्ता आइसक्छ | हजुरबाको पालाको लगानी नातिको पालामा पनि उठन नसक्ने लगानीलाई दीर्घकालीन भन्नु भूल हो |

दीर्घकालीन लगानीको समय

लगानी गरेपछि पहिलो वर्ष व्हात्तै नाफा आएर दोब्बर तेब्बर हुन्छ भन्ने पनि हुनन् केहि समय त पर्खनुपर्छ | सामान्यतया लगानी गरेको पहिलो वर्ष कम्तिमा ५ प्रतिशत लाभ आयो भने यहि हिसाबले २० वर्षमा लगानी उठ्छ | पिई रेसियो भनेको पनि यहि हो | कुनै कम्पनीको पिई रेसियो २० छ भन्नुको अर्थ लगानी २० वर्षमा आउँछ भनिएको हो | तर २० वर्ष पनि धेरै हो |

अब के गर्ने त

अहिले बजारमा हेर्यो भने वार्षिक १० प्रतिशतसम्म बजार मूल्यमा लाभ दिने कम्पनी पनि भेटिन्छ | यस्ता कम्पनी त्यति धेरै नहोला | तर ७/८ प्रतिशत वार्षिक लाभ कम्पनी जतिसुकै भेट्न सकिन्छ | यस्ता कम्पनीमा लगानी हाल्दा सिधा हिसाबले १२ वर्षमा मूल लगानी फिर्ता हुन्छ तर यसलाई चक्रीय हिसाबले हेर्यो भने ८ वर्षमा पनि हुनसक्ला | स्थिर आय भएका कम्पनीबाट यस्तो अपेक्षा गर्न सकिन्न |

लगानीबाट सिधा हिसाबले सोच्ने हो भने प्राप्त गर्नुपर्ने वार्षिकरुपमा नगद नै हो | किनकी नगदको लागि लगानी गरिएको हो | नगद सहज प्राप्ति हुन्छ त्यसलाई सहजरुपमा गर्जो टार्न वा सस्तो र प्रतिफल राम्रो देखिएको कुनै अर्को शेयर किन्न पनि सकिन्छ | नगद लाभांशले मुल्य समायोजन नहुने हुँदा बुक क्लोज पछि केहि रु. मुल्य घट्दा पनि तुरुन्त पुरानो मुल्य कायम गर्नसक्छ |

कम्पनीले वितरण गर्ने नगदले बजारमा नगद आपूर्तिमा हुने तरलता अभावलाई पनि कम गरिदिन्छ र यसले कम्तिमा ३ तहको बचत सिर्जना पनि गर्छ | मानौं अहिले कम्तिमा २० वटा बैंकले एक अरबका दरले नगद प्रवाह गराए भने यो कम्तिमा ५० वटा बैंकमा फैलिन्छ | ५० वटा बैंकले बचत प्राप्त गर्छन |

दीर्घकालीन लगानी गर्छु भन्नले कम्तिमा ५ वर्षको योजना बनाएर सकेसम्म ऋणको पैसा हैन आफ्नै र ऋणको भए व्याज र किस्ता व्यवस्थापन गर्न सक्छु भन्नेले अहिले कम्तिमा ५ प्रतिशत प्रतिफल भएको कम्पनीमा लगानी गर्दा बजार बढोस नबढोस यहि स्थितिमा रहे पनि घाटाको मुख हेर्नुपर्दैन |

नामको नियमन

साविक वीरगञ्ज फाइनान्स र हिमचुली विकास बैङ्क तथा नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैङ्कमा अरू चार ओटा विकास बैङ्क गाभिएपछि क्रमशः ‘फेडरल डेभलपमेण्ट बैङ्क ’ तथा ‘नेशनल बैङ्क लिमिटेड’ नाम राख्न केन्द्रीय बैङ्क (नेपाल राष्ट्र बैङ्क)ले सहमति दिएन । माथिको यस प्रसङ्गलाई हेर्दा बैङ्क र वित्तीय संस्थाको नामप्रति केन्द्रीय बैङ्क निकै संवेदनशील रहेछ भन्ने देखिन्छ । तर, विद्यमान केही नाम अझ खासगरी ‘घ’ वर्गका लघुवित्तका नाम हेर्दा भने सोचे भन्दा फरक स्थिति देखापर्छ ।

वाणिज्य र विकास बैङ्कका नाम

 
कृषि विकास बैङ्क ऐन २०२४ नामक विशेष कानूनद्वारा संस्थापित ‘कृषि विकास बैङ्क’ अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ को मातहतमा आएर वाणिज्य बैङ्कका रूपमा कार्य गर्दा पनि नाम भने जन्मदात्री ऐनकै पालाको धारण गरिरहेको छ । साविक विशेष ऐनले विशेष किसिमको बैङ्किङ गर्न र गराउने उद्देश्य सहित स्थापना गरेको बैङ्कले उद्देश्य नै परिवर्तन गरेर ‘युनिभर्सल’ बैङ्किङ गर्न थालिसकेपछि नाम पनि सोही अनुरूप परिवर्तन गर्नुपर्नेमा त्यसो गरेको छैन । अझ रमाइलो कुरा त ‘ख’ वर्गको बैङ्कले झुण्ड्याउने ‘विकास’ भन्ने फुर्कोले ‘वाणिज्य’ वा ‘विकास’ कुन बैङ्क हो थाहा पाउन समेत गाह्रो भएको छ । मुलुकमा सञ्चालित २८ ओटै वाणिज्य बैङ्कको नाममा एकरूपता छैन । ‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क’ अर्को उदाहरण हो । अन्य कुनै बैङ्कले नजोडेको अङ्ग्रेजी भाषाको ‘कमर्शियल’ भन्ने फुर्को ‘प्राइम’ र ‘सेञ्चुरी’ले मात्र जोडेका छन् । नामको शुरूमै ‘बैङ्क’ राख्ने ‘बैङ्क अफ काठमाण्डू’ हो । अर्थ नै नभएको नाम राख्ने नबिल, एनएमबी, ग्लोबल आईएमई र एनआईसी एशिया बैङ्क हुन् । ‘बैङ्क’ भन्ने शब्द पछि ‘नेपाल’ फुर्को हाल्ने ‘जनता’ र ‘मेगा’ हुन् । दक्षिण भारतको जस्तो नाम राख्ने ‘हिमालयन बैङ्क’ हो । केन्द्रीय बैङ्कले ‘ख’ वर्गका वित्तीय संस्थालाई विकास बैङ्क भनेर वर्गीकरण गरेको छ । विकास बैङ्कका नाममा त्यति असान्दर्भिकता नदेखिए पनि नाम पछि ‘विकास’ र ‘डेभलपमेण्ट’ राखेको देखिन्छ । ‘डेभलपमेण्ट’ राखेर किन अङ्ग्रेजी मोह देखाएका हुन् सञ्चालकहरू नै जानून् ।

वित्त कम्पनीका नाम

फाइनान्स पनि भनिने वित्त कम्पनीका नाम त झन् रङ्गीचङ्गी नै छन् । समस्याग्रस्त ‘क्यापिटल मर्चेण्ट बैङ्किङ एण्ड फाइनान्स’ जस्ता नाम धेरै छन् । यी वित्त कम्पनी हुन् कि धितोपत्र कानून अनुसारको कार्य गर्ने ‘मर्चेण्ट बैङ्क’ हुन् छुट्ट्याउनै गाह्रो पर्छ । मर्चेण्ट बैङ्क र वित्तीय कारोबार गर्ने अनुमति एकै संस्थाले पाउँदैनन् । अनुमति नै नपाउनेले किन ‘मर्चेण्ट बैङ्क’ भन्ने फुर्को हालेका हुन् उनै जानून् | ‘इन्भेष्टमेण्ट’ नाम राख्ने ‘श्री इन्भेष्टमेण्ट एण्ड फाइनान्स’ हो । अर्थ नै कसैले नबुझेको सङ्क्षिप्त रूपयुक्त नाम ‘आईसीएफसी फाइनान्स’ छ । धितोपत्र कारोबार गराउने स्टक एक्सचेञ्जको जस्तो नाम भएको ‘नेपाल शेयर मार्केटस् एण्ड फाइनान्स’ समस्याग्रस्त अवस्थामा छ । यसको केन्द्रीय कार्यालय रहेको भवनलाई ‘शेयर मार्केट कम्प्लेक्स’ भनिन्छ । धेरै व्यक्तिले यसैलाई ’शेयर मार्केट’ अर्थात् शेयर कारोबार गराउने ‘नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज’ नै यही हो भनेर बुझ्ने गरेको पनि पाइन्छ । वास्तविक शेयर कारोबार गराउने ‘शेयर मार्केट’ भने सिंहदरबारको पश्चिम ढोकाअगाडि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीसँगै इच्छुमती खोलाको छेउमा रहेको कमैलाई मात्र अवगत छ ।

लघुवित्तका नाम

 
‘आँखाको नयनको लोचनको नेत्रमा’ भनेजस्तो सप्तरङ्गी नाम लघुवित्तको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ जारी हुनु अघि लघुवित्तको नाम वाणिज्य वा विकास बैङ्कको जस्तै पनि थिए । उदाहरणका लागि ‘निर्धन उत्थान बैङ्क ’ र ‘साना किसान विकास बैङ्क’ वाणिज्य र विकास बैङ्कको जस्तै थियो । बैङ्किङ कानूनमा संशोधन पश्चात् पनि लघुवित्तको नाममा उचित सुधार हुन सकेन । लघुवित्तले नाम पछि ‘लघुवित्त वित्तीय संस्था’ भन्ने फुर्को राख्नुपर्ने गरी ऐन संशोधन भएको छ । ऐनको संशोधन पश्चात् नाममा परिवर्तन आएको भए पनि कुनै पनि नाम मीठासयुक्त हुन सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि थोक लघुवित्त कारोबार गर्ने साविकको ‘फर्ष्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेण्ट बैङ्क’को नाम पहिले पनि उचित खालको थिएन । किनकि ‘माइक्रोफाइनान्स’ (लघुवित्त) लेखेपछि ‘डेभलपमेण्ट बैङ्क’ (विकास बैङ्क) भन्ने अर्को फुर्को अनावश्यक थियो । यस्तै अनावश्यक फुर्को हटाउने उद्देश्यले गरिएको ऐनको संशोधनले यही कम्पनीको नामलाई ‘फर्ष्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था’ राख्न अनुमति दिएर ‘झिकी दे गाँड भन्दा थपि दे गाँड’ भने जस्तो भएको छ । शुरूको नामपछि ‘लघुवित्त लिमिटेड’ मात्र राख्न लगाउनुपर्नेमा अनावश्यक फुर्कोले नामको मिठासलाई मार्ने कार्य भएको छ । उदाहरणका लागि ‘फर्ष्ट लघुवित्त लिमिटेड’जस्तै सङ्क्षिप्त नाम राख्दा हुने सरल, सहज र मिठासयुक्त उच्चारणलाई ‘लघुवित्त’ पछि थपिएको ‘वित्तीय’ र ‘संस्था’ दाँतमा ढुंगा लागेझैं हुन्छ । ‘लघुवित्त’ भनिसकेपछि ‘वित्तीय’ फुर्को आवश्यक नै छैन । कम्पनी भनेका स्वतः संस्था हुन् भन्ने जान्दाजान्दै ‘संस्था’ पनि जोड्नुपर्ने अर्को आवश्यकता नै थिएन ।

अबको बाटो

 
नियमन कामको मात्र होइन, नामको पनि हुनुपर्छ । स्पष्ट र एकरूपता भएको नामले मात्र त्यसको क्षेत्रगत स्वभाव जनाउँछ । थरीथरीका नामले त्यसका सेवाग्राहीलाई समेत भ्रमित बनाउँछ । धितोपत्र बोर्डबाट मर्चेण्ट बैङ्किङ गर्न अनुमति प्राप्त ‘नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्किङ’ले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट ‘क’ वर्गको इजाजतप्राप्त ‘नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्क’को झल्को दिन्छ । सरकारको एकलौटी स्वामित्वको ‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क’ र बैङ्कहरूको बैङ्क ‘नेपाल राष्ट्र बैङ्क’को नामले धेरैलाई भ्रम पारेको अनुभव पङ्क्तिकारले पनि गरेको छ । पङ्क्तिकारको कार्यालय बालुवाटारमा हुँदा ‘नेपाल राष्ट्र बैङ्क’ खोज्दै आएका व्यक्तिसँग कहिलेकहीँ जम्काभेट हुँदा ‘राष्ट्रिय बैङ्क’ कहाँ छ भनेर सोध्ने धेरै भेटेको थियो । बालुवाटार आएर ‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क’ पक्कै खोजेको होइन, होला ‘राष्ट्र बैङ्क’ हो भनेर प्रतिप्रश्न गर्दा अलमलमा पर्थे । बालुवाटारमा ‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क’ छैन भनेपछि बल्ल ‘राष्ट्र बैङ्क’ नै हो भन्ने बुझ्दा रहेछन् । यस्ता समस्या आउनुको कारण झण्डै झण्डै उस्तै नाम हुनु हो । 

नाममा एकरूपता हुनु जरुरी छ । सबै ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गसम्मका वित्तीय संस्थालाई एकै किसिमको नाम राख्न केन्द्रीय बैङ्कले निर्देशन दिनु र नाम राख्नु अघि केन्द्रीय बैङ्कको सहमति लिनु जरुरी छ । अन्य देशमा के छ भनेर हेर्नुभन्दा हामीले आफ्नै पद्धति बनाएर जानु आवश्यक हुन्छ । अर्काले जे गर्यो हामीले पनि त्यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन । आफ्नोपन अर्काले कायम गरिदिने होइन । आफ्नो मौलिकता आफ्नै जस्तो हुनुपर्छ । अक्कल विना अरूको नक्कल गरेर धारणा बनाउँदा ब्रह्माजीले सुन्दर सृष्टि गरेँ भनेर मख्ख परेको ‘उँट’ जस्तो नहोस् । हामीले नाममा पनि नियमन गरेर क्षेत्रगत स्वभाव जनाउने स्पष्ट र अर्थपूर्ण नाम राखेको खण्डमा अरूका लागि अनुकरणीय बन्न सक्छ ।

२०७५ कार्तिक ६ गते अभियान दैनिकमा प्रकाशित 

http://www.abhiyan.com.np/?p=287322