कारोबार विनियमका केही पक्ष

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले धितोपत्र सूचीकरण विनियम २०७५ सँगसँगै धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियम २०७५ पनि लागू गरेको छ । यी दुवै विनियम झण्डै २५ वर्षपछि सार्वजनिक भएका हुन् । कानून सबैले जानेकै हुनुपर्छ भनेर कानूनले अनुमान गर्छ । तर, जसलाई कानून लागू हुने हो त्यसैले सम्बन्धित कानून देख्न पाउँदैन वा पाएको छैन भने कानून जानेको हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई कसरी स्वीकार गर्ने ? शेयर कारोबार गर्ने सबैले जान्नुपर्ने कारोबार सम्बन्धी कानून (विनियम) मा के कस्ता व्यवस्था रहेका छन् र यसमा के पुगेको छैन यी आदि विषयको सङ्क्षिप्त समीक्षा गरिएको छ ।

कारोबार प्रणाली र एकाइ

विनियम अनुसार नेप्सेले धितोपत्र खरीद-विक्रीका लागि स्वचालित विद्युतीय कारोबार प्रणाली स्थापना गर्नेछ । कारोबारको कार्यान्वयन मूल्य र समय प्राथमिकता (प्राइस टाइम प्रायोरिटी (पीटीपी) का आधारमा हुनेछ । पीटीपी प्रणालीले खरीद-विक्री आदेशको प्रशोधन गर्दा खरीदका लागि बढी र विक्रीका लागि कम मूल्य कबोल गर्ने आदेशलाई प्राथमिकता दिने तर आदेश दिइएको मूल्य समान भएमा समयलाई आधार मानी पहिलो आदेशलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था छ । प्रत्येक सदस्य (दलाल, बजार निर्माता वा धितोपत्र व्यापारी) ले कारोबार प्रणालीको माध्यमबाट मात्र धितोपत्र खरीद-विक्री गर्नुपर्नेछ । स्वचालित प्रणालीको शुरुआत नहुन्जेल यस्तो प्रणालीमा ग्राहकको पहुँच हुनेछैन । तर, स्वचालित प्रणालीको शुरुआत पश्चात् भने कारोबार सदस्य (दलाल) ले ग्राहकलाई आदेश प्रविष्ट गर्नसक्ने गरी कारोबार प्रणालीमा पहुँच दिनसक्नेछ ।

नेप्सेले बोर्डको सहमति लिई न्यूनतम कारोबारका लागि एकाइ निर्धारण गर्नसक्छ । विनियम अनुसार (१) अङ्कित मूल्य रू. १० भएमा १ सय कित्ता (उदाहरणार्थ सोल्टी होटल र सामूहिक लगानी कोषका एकाइ) र (२) अङ्कित मूल्य रू. १ सय भएमा १० कित्ता तोकिएको छ । धारकसँग तोकिएभन्दा कम कित्ता भएमा निरन्तर कारोबार सत्रमा मूल्य सीमा परिवर्तन नगरी ‘अडलट’ कारोबार गर्नसक्छ । तर, अडलट बनाई कारोबार गर्न पाउने छैन ।

आदेश र अग्रिम रकम

दलालले ग्राहकबाट टेलिफोन, मोबाइल फोन, इमेल लगायत अन्य विद्युतीय माध्यमबाट आदेश प्राप्त गर्नुपर्ने र त्यस्तो आदेश अभिलेख राख्नुपर्ने हुन्छ । कारोबार आदेश प्राप्त गर्दा सो आदेश कार्यान्वयन हुँदा कायम हुने रकमको कम्तीमा २५ प्रतिशत अग्रिम लिनुपर्नेछ । दलालले ग्राहकसँग कारोबार सम्झौता गर्नुपर्ने र सम्झौतामा (१) आदेश दिने माध्यम, (२) आदेश प्रविष्टिका लागि प्रयोग गर्ने उपकरणको पहिचान, (३) आदेश प्रविष्टिको सीमा, (४) ग्राहकको निक्षेप खाता तथा बैङ्क खातामा दलालको पहुँच, (५) मार्जिन कारोबार सुविधा उपयोग गर्ने भए सो सम्बन्धी विवरण, (६) कारोबारका लागि आवश्यक धरौटी सम्बन्धी विषय, (७) कारोबारको अन्तिम दायित्व सम्बन्धी विषय, (८) नियन्त्रण बाहिरको परिस्थिति तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विषय, (९) ग्राहक कालोसूची वा दामासाहीमा परेको भए सो सम्बन्धी जानकारी, (१०) धितोपत्र रोक्का रहे नरहेको जानकारी, (११) कारोबार प्रणालीको सुरक्षा सम्बन्धी विषय लगायत विषय खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कारोबार सञ्चालन 

शेयर कारोबारका लागि कारोबार प्रणालीलाई (१) प्रारम्भिक (१०:३० देखि ११ बजेसम्म), (२) बोलकबोल वा निरन्तर (११ बजेदेखि ३ बजेसम्म) र (३) अन्तिम (अपराह्न ३ बजेदेखि ३:०५ बजेसम्म) गरी ३ ओटा सत्रमा बाँडिएको छ । प्रारम्भिक सत्रमा प्रविष्ट भएको आदेशको कार्यान्वयन ‘इकोनोमिक अर्डर क्वाण्टिटी तथा इकोनोमिक अर्डर प्राइस’ को आधारमा निरन्तर सत्रको कारोबार समय शुरू हुनु अघि कार्यान्वयन हुनेछ । ‘इकोनोमिक अर्डर क्वाण्टिटी तथा इकोनोमिक अर्डर प्राइस’ भन्नाले निर्धारित समयभित्र प्रविष्ट भएको खरीद र विक्री आदेशलाई गणना गरी माग र आपूर्तिको सिद्धान्त बमोजिम मूल्य निर्धारण गरेर प्रविष्ट भएका सम्पूर्ण आदेशलाई एकैपटक कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली हो । निरन्तर सत्रदेखि मूल्य र समय प्राथमिकताको आधारमा आदेश कार्यान्वयन गरिनेछ । अन्तिम सत्रको कारोबार औसत मूल्यमा हुनेछ । औसत मूल्य गणनाका लागि नेप्सेले समय तथा कारोबार सङ्ख्या तोक्न सक्नेछ । निरन्तर र अन्तिम सत्रमा भएका कारोबारको विवरण नेप्सेले वेबसाइट मार्फत उही समय (रियल टाइम) मा सार्वजनिक गर्नेछ ।

मूल्य परिवर्तन सीमा 

प्रारम्भिक र निरन्तर सत्रमा मूल्य प्रविष्ट गर्दा अगिल्लो दिनको अन्तिम मूल्यको क्रमशः ५ प्रतिशत र २ प्रतिशत घटी वा बढी सीमामा रहेर गर्नुपर्नेछ । प्रारम्भिक सत्रमा प्रविष्ट भएको मूल्य कार्यान्वयन भएमा त्यसपछिको कारोबार निरन्तर सत्रको नियम बमोजिम २ प्रतिशत घटी वा बढी प्रणालीमा जान्छ । प्रारम्भिक सत्रमा प्रविष्ट आदेश कार्यान्वयन नभएमा वा सो समयमा कारोबारका लागि आदेश प्रविष्ट नभएका धितोपत्रको कारोबारका लागि निरन्तर सत्रमा मूल्य प्रविष्ट गर्दा अगिल्लो दिनको अन्तिम मूल्यको २ प्रतिशत घटी वा बढी सीमामा रहेर प्रविष्ट गर्नुपर्छ । कुनै धितोपत्रको कारोबार लगातार १५ दिनसम्म नभएमा त्यसपछि हुने पहिलो कारोबारका लागि नेप्सेले मूल्य परिवर्तनको सीमालाई खुला गर्न सक्नेछ ।

धितोपत्रको सूचीकरण पश्चात् हुने पहिलो कारोबारका लागि आदेशको प्रविष्टि गर्दा उल्लेख हुने मूल्यको सीमा नेप्सेले समय-समयमा तोक्न सक्नेछ ।

सर्किट ब्रेकर 

एक्सचेञ्जले कारोबार शुरू भएको निश्चित समयभित्र सूचकमा हुने बढोत्तरी वा गिरावट नियन्त्रण गर्न सर्किट ब्रेकर लगाएर कारोबारलाई अस्थायी स्थगन गर्न सक्छ । निरन्तर सत्रको कारोबार शुरू भएको (क) १ घण्टाभित्र नेप्से परिसूचक ३ प्रतिशतले घटे वा बढेमा १५ मिनेट, (ख) २ घण्टाभित्र ४ प्रतिशतले घटे वा बढेमा ३० मिनेट र (ग) कुनै पनि समयमा ५ प्रतिशत घटे वा बढेमा पूरै दिनको कारोबार स्थगन हुन्छ । प्रारम्भिक सत्रको कारोबारमा कायम भएको मूल्यमा १० प्रतिशत घटी वा बढी हुने गरी कारोबार हुने छैन । सर्किट ब्रेकर सम्बन्धी व्यवस्था नेप्सेले समय-समयमा परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।

केही अस्पष्टता र सुझाव 

१. जानाजान ‘अडलट’ बनाई कारोबार गर्नेलाई के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा केही उल्लेख नभएकाले यस्ता कारोबारीलाई नगद जरीवानाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

२. दलालले ग्राहकसँग कारोबार सम्झौता गर्नुपर्ने भन्ने गोश्वारा व्यवस्थाको सट्टा अनुसूचीमा सम्झौताको फाराम नमूना राखिदिएमा एकरूपता कायम हुन्छ ।

३. कारोबार विवरण वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्दा कारोबार नं., क्रेता र विक्रेता दलाल उल्लेख हुँदा कारोबारीको गोप्यता भङ्ग हुने भएकाले कित्ता, कम्पनी र दर मात्र उल्लेख गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ ।

४. सूचीकरण विनियम अनुसार ‘ए’ र ‘बी’ तथा ‘जी’ र ‘जेड’ वर्गमा वर्गीकृत कम्पनीको लागि दैनिक मूल्य परिवर्तन सीमा क्रमशः १० तथा ५ प्रतिशत कायम गर्नु उपयुक्त हुन्छ । प्रारम्भिक सत्रमा पनि ‘ए’ र ‘बी’ वर्गका कम्पनीका लागि ५ र ‘जी’ र ‘जेड’ वर्गका कम्पनीका लागि २ प्रतिशत घटी वा बढी मूल्यसीमा कायम गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

५. अन्तर दिन कारोबार (इण्ट्रा डे) को सन्दर्भमा विनियम मौन रहेकाले यससम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख हुनु जरुरी छ ।

६. अनुसूची २ मा दस्तुर, शुल्क, कर आदिमा सदस्य कमिशनलाई विभाजित गरी नेप्सेले लिने २० प्रतिशतलाई छुट्टै देखाउनु आवश्यक छ । क्रमसमेत नमिलेकाले निम्न बमोजिम गर्नुपर्ने देखिन्छ । शेयरको मूल्य, दलाल कमिशन (यसको लगत्तै तलपट्टि नेप्से दस्तुर २० प्रतिशत बापत हुने रकम घटाएर खुद कमिशन भन्ने देखाउनुपर्ने), बोर्ड शुल्क, डीपी शुल्क, पूँजीगत लाभकर र जम्मा प्राप्त र बुझाउनुपर्ने रकम उल्लेख गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

आर्थिक अभियान दैनिक, आश्विन ८ गते  

http://www.abhiyan.com.np/?p=280892

धितोपत्र न्यायाधिकरणको आवश्यकता

शेयरबजारमा अफवाह फैलाएर अनुचित लाभ लिने कार्य लगभग यसको शुरूदेखि नै भएको पाइन्छ । शेयरबजारबाट छिट्टै धन आर्जन गर्ने ध्येय राख्ने लगानीकर्ताले कुनै न कुनै रूपमा आर्थिक अपराध गर्ने दुस्प्रयास गर्नु नौलो कार्य होइन । मानव सामाजिक प्राणी भएकाले समाजशास्त्रीहरू अपराधरहित समाज हुनै नसक्ने तर्क राख्दै अपराधले समाजलाई एकत्रित पार्ने हुँदा समाजमा धेरथोर अपराध हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । शेयरबजार पनि वित्तीय क्षेत्रको एउटा पाटो भएकाले यहाँ अपराध नहुने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । अपराध जुनसुकै क्षेत्रमा हुने भएकाले राज्यले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अनेकौं संयन्त्रको विकास गरेको छ । शेयरबजारमा पनि यस्तै अपराध बढेपछि यस्ता आपराधिक गतिविधिलाई छिटो र कुशलतापूर्वक निष्कर्षमा पुर्याउन नियमित (सामान्य) अदालतको सट्टा विशेष प्रकृतिका अदालत (न्यायाधिकरण) गठन गरेर मुद्दा चलाउन थालिएको छ ।

पहिलो अफवाह

तथ्यगत रूपमा शेयरबजारको शुरुआत रोमन कालदेखि भएको पाइए पनि विधिवत् रूपमा भने अलि पछि भएको पाइन्छ । इङल्याण्डमा कम्पनीको शुरुआत भए पनि सन् १६०२ मा हल्याण्डको ‘डच इष्ट इण्डिया कम्पनी’ शेयर जारी गर्ने पहिलो कम्पनी बन्यो । सन् १८१४ फ्रेबुअरी २१ तारीख सोमवारका दिन नेपोलियन मारिए भन्ने अफवाह फैलाएर लण्डन स्टक एक्सचेञ्जमा गरिएको कारोबारलाई सम्भवतः शेयरबजारको पहिलो घटना मानिन्छ । अफवाह फैलिएपछि एक्सचेञ्जमा एक्कासि भाउ बढेको थियो र त्यो समाचार झूटो भएको अर्को समाचार आउनासाथ तुरुन्तै पुरानै स्थितिमा फर्किएको थियो । छानविनको क्रममा उक्त दिन कारोबार भएका अधिकांश शेयर अघिल्लो हप्ता मात्र किनिएको भेटिएको थियो । घटनामा सांसद एवम् विख्यात नौसेना अधिकारी लर्ड थोमस कोच्रेन, उनका काका सांसद एण्ड्रयू कोच्रेन जोहनस्टोन र कोच्रेनका वित्तीय सल्लाहकार रिचर्ड वट सामेल भएको पाइयो । दोषी भेटिएका यी उच्च अधिकारीलाई अत्यन्त कडा सजाय सुनाएर ‘पिलोरी’ भन्ने एउटा विशेष प्रकारको आसनमा राखेर निश्चित समयका लागि दैनिक सार्वजनिक समेत गरिएको थियो ।

अफवाहका स्वरूप

शेयरबजारलाई गतिशीलता दिने अस्त्रको रूपमा कम्पनीको लाभ दिनसक्ने क्षमता हुनपर्नेमा कारोबार मापन गर्ने सूचक बनेको छ । यही सूचक तत्त्वलाई खेलाएर अफवाह फैलाउने सबैभन्दा सजिलो अस्त्र बनेको छ । नेपालमा कारोबार मापन गर्दा सूचीकृत सबै कम्पनीलाई लिइएको भए पनि यसमा मुख्यतः १० देखि १५ ओटा जति कम्पनीको कारोबारले सूचकलाई तलमाथि बनाउनसक्छ । सूचक एउटा सामान्य कुरा भए पनि अधिकांश लगानीकर्ताको लगानी यसैमा आधारित रहेको हुन्छ । यसैमा आधारित लगानी भएकाले अफवाह फैलाउन पनि यसैमा सजिलो हुने हुँदा यसलाई नै बढी खेलाइन्छ । सूचकको मनोविज्ञानमा लगानी गरेकालाई सजिलै सम्मोहित पार्न सकिने हुन्छ । शेयरबजारलाई खेलाउन यही सूचक अहिले सर्वाधिक सजिलो अस्त्र बनेको छ । यति र उति (नेपालको सन्दर्भमा बोनस र हकप्रदसँगै अहिले एफपीओ पनि) लाभ दिन्छ वा आउँदैछ भन्ने पनि अर्को सरल अस्त्र बनेको छ । यस्तै गतिविधि बढेपछि बङ्गलादेश सेक्युरिटिज एण्ड एक्सचेञ्ज कमिशनले शेयर मूल्यमा चलखेल गर्ने १ सयभन्दा बढी फेसबूक पृष्ठ बन्द गराउन त्यहाँको दूरसञ्चार नियमक बङ्गलादेश टेलिकम्युनिकेसन्स रेगुलेटरी कमिशनलाई पत्राचार गरेको यहाँ स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

दण्डनीय कसुर र सजाय

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को परिच्छेद ९ मा धितोपत्र सम्बन्धी कसूर र सजायको व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ९७ मा झुक्याउने विवरणहरू अन्तर्गत कसैले कसैलाई धितोपत्र खरीद-विक्री गर्न उक्साउने उद्देश्यले (क) झूटो, भ्रामक वा गलत हो भनी जानीजानी कुनै विवरण वा पूर्वानुमान सम्बन्धी विवरण बनाउने वा प्रकाशित गर्ने (ख) बदनियतसाथ कुनै तथ्य वा जानकारी लुकाउने र (ख) बदनियतसाथ झूटा वा भ्रामक विवरण, प्रतिज्ञा वा पूर्वानुमान बनाउने वा प्रकाशित गर्ने कार्यलाई दण्डनीय बनाएको छ । यस्ता व्यक्ति (लगानीकर्ता) वा कम्पनीलाई सोही ऐनको दफा १०१ अनुसार १ लाखदेखि ३ लाखसम्म जरीवाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने र त्यस्तो कारोबारबाट कसैलाई भएको हानिनोक्सानी समेत भराइदिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कसूर भयो वा हुन लागेको छ भन्ने उजुरी नपरे पनि कसूर मानिने कार्य भएको वा भइरहेको कुरा कुनै पनि माध्यमबाट जानकारी प्राप्त गरेमा वा बोर्ड आफैले थाहा पाएमा सो सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही चलाउन उजुरी नपरेको कारणले मात्र कुनै बाधा पर्दैन ।

कसुरदारहरू

अहिले एकथरी सूचक ९ सयमा आउने र अर्का एकथरी १ वर्षमै २५ सय पुग्ने बेमौसमी आलाप मार्फत अफवाहको खेतीमा लागेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा नक्कली खाता खोलेर भ्रमित पार्ने खालका सामग्री पस्केर दिग्भ्रम पार्नेको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दो क्रममा रहेको छ । ब्लग, फेसबूक पृष्ठ र कतिपय अवस्थामा अनलाइन मिडिया पनि यस्ता गतिविधिमा संलग्न भएका प्रशस्त भेटिएका छन् । कसुरदार व्यक्ति मात्र होइन, सूचीकृत कम्पनी पनि हुन सक्छन् । नेपालको धितोपत्र बजारमा व्यक्ति र कम्पनी दुवैले धितोपत्र कानून विपरीतका गतिविधि निरन्तर गरिरहेका छन् । गतवर्ष नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्कको लाभांश घोषणा प्रकरण, देव विकास बैङ्कले बूक क्लोज गरेको ७ महीनासम्म साधारणसभा नगर्नु, नेपाल टेलिकम र चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले बूक क्लोज सम्बन्धी कानून विपरीत दिएको अल्पसूचना धितोपत्र कानून विपरीतका कसूर हुन् । केही समय अघि जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी र ग्रामीण विकास लघुवित्तले हकप्रद जारी गर्नेसम्बन्धी सञ्चालक समितिको निर्णय निकै पछि मात्र सार्वजनिक गरेका थिए । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले पनि एकैपटक गर्न लागेको ५ ओटा साधारणसभा सम्बन्धी निर्णय पनि विवादास्पद भएको छ ।

विशेष अदालतको आवश्यकता

धितोपत्र कानून विशेष कानून हो तर विशेष कानून भए पनि यस सम्बन्धी कसूरको मुद्दा चलाउन सामान्य अदालत (जिल्ला) तोकिएको हुँदा विषयगत ज्ञान र अध्ययनको कमी हुने हुँदा यस्ता प्रकृतिका मुद्दाको सुनुवाइ विशेष प्रकृतिका अदालतबाट हुनु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि छुट्टै धितोपत्र न्यायाधिकरणको गठन हुनु नितान्त जरुरी भइसकेको छ । भारतमा ‘सेक्युरिटिज अपिलियट ट्राइबुनल’ र बङ्गलादेशमा ‘क्यापिटल मार्केट ट्राइबुनल’ स्थापना भइसकेका छन् । नियमक आफैं पनि अर्धन्यायिक प्रकृतिको निकाय भएकाले कतिपय स-साना विषयमा आफूले पनि क्षेत्राधिकार लिएर प्रतिरोधात्मक विधि अपनाउन सक्छ । धितोपत्र बजार पहिलो पङ्क्तिको नियमक भएकाले कम्पनीका तर्फबाट हुनसक्ने केही कसूर रोक्न धितोपत्र बजारलाई पनि अधिकार दिइनुपर्छ । जसरी सार्वजनिक प्रशासनका केही निकायले पनि न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्छन् त्यसरी नै धितोपत्र बजारलाई पनि यही सिद्धान्तको आधारमा केही अधिकार क्षेत्र दिनुपर्छ ।

धितोपत्र सम्बन्धी कसूर गर्नमा व्यक्तिका साथसाथै कम्पनीको पनि त्यत्तिकै भूमिका हुन्छ । सन् १९९९ मा सूचीकृत बङ्गलादेश वेल्डिङ इलेक्ट्रोड्सका प्रबन्ध निर्देशक नुरूल इस्लाम र विक्ली इण्डष्ट्रीका सम्पादक इनायत करिमलाई धितोपत्र सम्बन्धी कसूर गरेको आरोपमा बङ्गलादेशी ट्राइबुनलले दोषी ठहर गरेको छ । कम्पनीमा साउदी लगानी आउन लागेको भन्ने भ्रामक समाचार छाप्नु अघि इस्लाम र करिमले २ लाखभन्दा बढी कित्ता शेयर किनेका थिए ।

अन्त्यमा, शास्त्रीय विद्वान् मनुले ‘पापको प्रायश्चित दण्डबाहेक अरूबाट हुन्न (न हि दण्डादृते शक्यः कर्तुं पापविनिग्रहः) भनेका छन् । पापको प्रायश्चित गराउन धितोपत्रसम्बन्धी कसूरको सुनुवाइ गर्ने न्यायाधिकरण अविलम्ब गठन हुनु जरुरी भइसकेको छ ।

१ असोज २०७५, आर्थिक अभियान 

http://www.abhiyan.com.np/?p=279000

अधुरो धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली

नेपालमा व्यवस्थित शेयर कारोबार शुरू भएको झण्डै २५ वर्षपछि आमलगानीकर्ता र धितोपत्र बजारमा चासो राख्नेले सम्भवतः पहिलोपटक धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली हेर्न पाएका छन् । सार्वजनिक नगरिँदा विनियमावली कस्तो छ, के के व्यवस्था छन्, सूचीकृत कम्पनी बाहेक अरूको पहुँच थिएन । विनियमावलीमा केही नयाँ व्यवस्था देखिए पनि यसमा थुप्रै कमी र अस्पष्टता रहेको देख्न सकिन्छ ।

कम्पनी वर्गीकरण

विनियमावलीले सूचीकृत कम्पनीलाई ‘ए’, ‘बी’, ‘जी’ र ‘जेड’ समूहमा वर्गीकरण गरिने व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि कम्पनी ‘ए’ वर्गमा पर्नका लागि (१) कम्तीमा १ अर्ब चुक्ता पूँजी,(२) सूचीकरण भएको कम्तीमा ३ वर्ष पूरा भएको, (३) ३ आर्थिक वर्ष नाफामा रहेर लाभांश वितरण गरेको,(४) औसत वा सो भन्दा माथिको रेटिङ प्राप्त गरेको, (५) नियमकले तोकेको ढाँचामा वित्तीय विवरण राखेको र (६) आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महीनाभित्र साधारणसभा सम्पन्न गरेको जस्ता शर्त पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै ‘बी’ वर्गमा पर्नका लागि (१) कम्तीमा ५० करोड चुक्ता पूँजी, २) सूचीकरण भएको कम्तीमा ३ वर्ष पूरा भएको, (३) ३ आर्थिक वर्षमा कम्तीमा २ आर्थिक वर्ष नाफा गरेको, (४) कम्तीमा औसत भन्दा एक तह मुनिको रेटिङ प्राप्त गरेको, ५) आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महीनाभित्र साधारणसभा सम्पन्न गरेको र (६) सञ्चित नोक्सानीमा नरहेको जस्ता शर्त पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । नवसूचीकृत कम्पनी सूचीकरण भएको २ वर्ष अवधि पूरा नगरेसम्म ‘जी’ वर्गमा रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सूचीकरण भएको २ वर्ष पूरा भएपछि ‘ए’ वा ‘बी’ वर्गमा पर्न नसकेका सबै कम्पनी ‘जेड’ वर्गमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो वर्गीकरण प्रत्येक त्रैमासिक अवधिमा अद्यावधिक गरी नेप्सेले वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नेछ ।

स्थगन र फुकुवा

सूचीकरण भएका कम्पनी (१) वार्षिक शुल्क नबुझाएमा, (२) मूल्य संवेदनशील सूचना तथा जानकारी समयमा पेश नगरेमा, (३) गलत सूचना दिएमा वा पटक-पटक सूचना परिवर्तन गरेमा र ४) वार्षिक तथा अर्धवार्षिक प्रतिवेदन समयमा पेश नगरेमा नेप्सेले ३ महीनासम्म सूचीकरण स्थगन गर्न सक्ने र बोर्डको सहमति लिएर अवधि थप गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । स्थगन गर्नुपर्ने स्थितिको विद्यमानता कायम नरहेमा स्वतः फुकुवा हुनेछ ।

सूचीकरणको स्वैच्छिक खारेजी

धितोपत्र कारोबार तथा सूचीकरण नियमावली २०७५ ले तोकेको शर्त पूरा गरेर आएमा नेप्सेले सूचीकरण खारेज गरिदिने व्यवस्था रहेको छ । (क) विशेष साधारणसभा सम्पन्न गरेको, (ख) विशेष सभामा उपस्थित भएका शेयरधनी मध्ये कम्तीमा ९० प्रतिशत शेयरधनीको प्रतिनिधित्व हुने गरी सूचीकरणको स्वैच्छिक खारेजी गर्ने निर्णयमा सहमति भएको, (ग) विशेष सभामा उपस्थित भई सूचीकरणको स्वैच्छिक खारेजीमा असहमति जनाएका शेयरधनीको शेयर कम्पनीका सञ्चालकले खरीद गरी लिने सम्बन्धमा खरीद मूल्य तथा खरीद प्रक्रिया सम्बन्धी निर्णय भएको, (घ) सभामा उपस्थित नभएका शेयरधनीका धितोपत्र मध्ये कम्तीमा ५१ प्रतिशत धितोपत्र सञ्चालकले खरीद गरेको, (ङ) सम्पत्ति तथा दायित्वको ड्यू डिलिजेन्स अडिट भएको जस्ता तोकिएको शर्त पूरा गरेर आएमा नेप्सेले आवश्यक जाँचबुझ गरी उपयुक्त देखेमा धितोपत्रको सूचीकरण खारेजी गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, विनियम १९ मा (१) गाभिएर वा विलय भएर अस्तित्व समाप्त भएका,( २) कम्पनी खारेजीमा गएमा, (३) बोर्ड वा नियमकले सूचीकरण खारेज गर्न निर्देशन दिएमा, (४) वार्षिक शुल्क नबुझाएर लगातार ३ वर्ष स्थगन भएमा र (५) एकै कारण तीनपटक भन्दा बढी सूचीकरण स्थगन भएमा सूचीकरण खारेज हुनसक्छ ।

मूल्य संवेदनशील सूचना

सूचीकृत कम्पनीले सूचीकरण सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम मूल्य संवेदनशील सूचना कारोबार खुल्नु अघि नै सञ्चालक समितिको बैठक बसेको समय समेत खोलेर नेप्सेमा पेश गर्नुपर्ने जिम्मा कम्पनी प्रमुखको हुने व्यवस्था छ । सूचीकृत कम्पनीले असोज मसान्तसम्म पनि नवीकरण नगराउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न नवीकरण शुल्कको वार्षिक १० प्रतिशतका दरले जरीवाना बुझाउनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

कमजोरी र सुझाव

 

सूचीकरण विनियमावली अध्यावधिक हुनु एउटा उपलब्धि भए पनि विनियममा रहेका केही कमजोरी बुँदागत रूपमा उल्लेख गरी केही सुझाव पनि दिइएको छ ।

१.        ‘ए’ वर्गमा वर्गीकृत हुन तोकिएको एउटा शर्त ‘नियमकले तोकेको ढाँचामा वित्तीय विवरण राखेको’ भनिएको छ । यसले के सङ्केत गर्न खोजेको हो बुझ्न सकिन्न । सूचीकरणमा रहेका सबै कम्पनी नियमनमा रहेका छैनन् । नियमन गर्ने निकाय नभएको अवस्थामा यसले कुन नियमकले तोकेको ढाँचामा वित्तीय विवरण राख्ने हो, यस सम्बन्धमा स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

२.         ‘गलत सूचना दिएमा वा पटक-पटक सूचना परिवर्तन गरेमा’ भन्ने व्यवस्थाले पनि विषयवस्तु स्पष्ट पार्न नसकेकाले पुनर्लेखन गरिनु आवश्यक छ । एकपटक दिएको सूचना गलत भइसकेपछि यसलाई पटक-पटक भनिरहनु आवश्यक देखिन्न । उदाहरणका लागि गतवर्ष नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैङ्कले दिएको लाभांशसम्बन्धी सूचनालाई कतिपटक फेरेको भए पटक-पटक हुन्थ्यो ? पहिले दिएको सूचना नेप्सेले सार्वजनिक गरिसकेपछि अर्को संशोधित सूचना आउनु नै कारोबार स्थगन गर्न पर्याप्त हुन्न र ? यो व्यवस्थाले ‘अर्कोपटक पनि कुनै सूचना दिएर संशोधन गरेमा भन्ने लगाउने’ कि ‘नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्कले गतवर्ष गरेको कार्य अनुरूप’लाई मान्ने ? थप व्याख्या आवश्यक देखिन्छ ।

३.       कारोबार स्थगन हुनसक्ने र पुनः सुचारू हुने सम्बन्धमा उल्लेख छ । तर, एक्कासि कारोबार रोकिने किसिमको व्यवहार गर्ने कम्पनी सञ्चालक वा व्यवस्थापक भने कुनै रूपमा पनि जिम्मेवार हुनु नपर्ने गरी विनियम निर्माण भएको छ । जुन अवस्थामा स्थगन हुने भनिएको छ त्यो अवस्था भनेको कम्पनीका सञ्चालक वा व्यवस्थापकको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्यको परिणाम भएकाले यस्तो अवस्थामा यिनलाई उन्मुक्ति किन दिने ? के यिनको जिम्मेवारीभित्र सहज कारोबार गराउने विषय नपर्ने हो ? ३ महीना र त्यसपछि पनि कारोबार स्थगन हुन सक्ने विनियमको व्यवस्थाले लगानीकर्ताको हित संरक्षण कसरी हुन्छ ? यस्ता कम्पनीका सञ्चालक वा व्यवस्थापकलाई व्यक्तिगत रूपमा आर्थिक जरीवाना गर्ने प्रावधान राखिनुपर्छ ।

४.     ‘बोर्ड वा नियमकले सूचीकरण खारेज गर्न निर्देशन दिएमा सूचीकरण खारेज हुने व्यवस्थाले पनि लगानीकर्ता हित संरक्षणको विषयमा टड्कारो प्रश्न उठाएकाले यसबारेमा थप स्पष्ट पार्नु जरुरी छ । ‘वार्षिक शुल्क नबुझाएर लगातार ३ वर्ष’ र ‘एउटै कारण ३ पटकभन्दा बढी सूचीकरण स्थगन भएमा’ भन्ने व्यवस्था झन् लाजमर्दो छ । आफूले सार्वजनिक निष्कासन गर्न अनुमति दिएको र सूचीकरण गराएको कम्पनीले वार्षिक शुल्क नबुझाउन्जेल र एउटै कारण पटक-पटक सूचीकरण स्थगन गराउने त्यस्तो कम्पनीको सञ्चालक वा व्यवस्थापकलाई खोजीनीति गर्ने जिम्मा बोर्ड र नेप्सेको होइन र ?

५.      वार्षिक शुल्क नबुझाउने कम्पनीलाई १० प्रतिशत जरीवाना लिने व्यवस्था हेर्दा राम्रो देखिए पनि यसको अन्तर्निहित पाटो भने घातक छ । यस्तो जरीवाना कम्पनीलाई होइन, त्यसको सञ्चालक वा व्यवस्थापकलाई व्यक्तिगत रूपमा तिराउनुपर्छ । यसबाहेक वार्षिक प्रतिवेदन तोकिएको समयमा नबुझाउने कम्पनीका सञ्चालक वा व्यवस्थापकलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा आर्थिक जरीवाना तिराउनुपर्छ ।

६.     बोनस र हकप्रद मूल शेयरकै अभिन्न अङ्ग भएकाले सूचीकरण गराउन सञ्चालक समितिको निर्णय आवश्यक नपर्नु पर्ने होइन र ?

७.      बजार बन्द रहेको अवस्थामा बाहेक सञ्चालक समितिको बैठक ३ बजेपछि मात्र बस्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था आवश्यकता देखिन्छ । 

सुधारका यी पाटा यथाशीघ्र संशोधन हुने आशा राखौं ।

अभियान दैनिक, २०७५ साल भाद्र २५ गते

http://www.abhiyan.com.np/?p=277083

नेपालको शेयर सूचकको नालीबेली

नेप्से कति पुग्यो ? बढेर कति पुग्ला ? अझ घट्छ रे ! बढेर यति पुग्छ रे !’ यस्तै अनगिन्ती प्रसङ्ग शेयरबजारमा चलिरहेको हुन्छ । कारोबार मापन गर्न आवश्यकता अनुसार अनेकौं सूचक विकास गर्न सकिन्छ । अहिले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले विभिन्न १५ ओटा सूचक मार्फत शेयर कारोबार मापन गरिरहेको छ । सूचक सम्बन्धी विभिन्न हल्ला चलिरहेको सन्दर्भमा यिनै विभिन्न १५ ओटा सूचक कुन-कुन हुन्, यसैका बारेमा सामयिक चर्चा गरिन्छ ।

१५ ओटा सूचक

 
प्रारम्भमा शेयर कारोबार मापन गर्ने परिपाटी थिएन । यसलाई मापन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसूस गरी सूचक गणना शुरू गरियो । शुरूको अनुच्छेदमा चर्चा गरिएको ‘नेप्से’ यही सूचक र शेयर कारोबार गराउने नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको सङ्क्षिप्त स्वरूप हो । धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली २०७५ मा सूचीकृत कम्पनीलाई वर्गीकरण गर्ने नयाँ आधारको व्यवस्था गरेकाले निकट भविष्यमा परिमार्जनसहित नयाँ सूचक देखिन सक्ने सम्भावना छ । प्रचलनमा रहेका सूचक तालिकामा उल्लेख गरिएको छ |

नेप्से सूचक

 
नेप्से सूचक कम्पनीले दिएको लाभ वा कम्पनीका शेयर मूल्यको औसत होइन । नेपालको सन्दर्भमा सूचीकृत सम्पूर्ण साधारण (संस्थापक र सर्वसाधारण) लाई समावेश गरी आधार मूल्य (पूँजीकरण) र दैनिक अन्तिम मूल्यको आधारमा हुने बजार पूँजीकरणको आधारमा नेप्से सूचक गणना गरिन्छ । यसमा अग्राधिकार शेयर समावेश हुन्न र म्युचुअल फण्ड पनि समावेश गरिएको छैन । हरेकको मुखैमा झुण्डिएको नेप्से सूचक आधार विन्दुबाट कति घट्यो वा बढ्यो भन्ने मापन गर्ने औजार मात्र हो । यसलाई गणना नगर्दा शेयरबजार नचल्ने पनि होइन । कम्पनीको शेयरमा लगानी गरिने हुँदा शेयर मूल्य बढेमा वा घटेमा सूचक पनि घट्ने र बढ्ने हुँदा यसको सीधा सम्बन्ध कम्पनीले गर्ने गुणात्मक वृद्धि एवम् प्रगतिसँग जोडिएको हुन्छ । कम्पनीको शेयर भाउ बढ्दा वा घट्दा कारोबार र रकम पनि घट्ने र बढ्ने भएकाले कारोबार मापन गर्ने सूचक पनि बढ्छ र घट्छ । तसर्थ सूचक नै सम्पूर्ण तत्त्व होइन, तर यसलाई नै आधार लिएर शेयरबजारमा खेल्नेले घट्छ र बढ्छ भनेर तर्साउन रचिएका अनेक प्रपञ्च मात्र हुन् ।

समूहगत सूचक

 
नेप्सेले सूचीकृत कम्पनीलाई कम्पनीको व्यापार प्रकृतिको आधारमा विभिन्न ११ ओटा समूहमा विभक्त गरेको छ । समूह निर्माण एकै प्रकृतिको संस्थालाई एकै ठाउँमा राखेर सामूहिक रूपमा तिनको सूचक निकाल्नु हो । नेप्सेले (१) वाणिज्य बैङ्क, (२) विकास बैङ्क, (३) वित्त, (४) जलविद्युत्, (५) उत्पादन तथा प्रशोधन, (६) होटेल, (७) व्यापार, (८) लघुवित्त, (९) जीवन बीमा, (१०) निर्जीवन बीमा र (११) अन्य समूहमा बाँडेको छ । पहिले एकै समूहमा रहेका बीमा समूह जीवन र निर्जीवन समूहमा बाँडिएका छन् भने केही समय अघिसम्म विकास बैङ्क समूहमा रहेका लघुवित्तको छुट्टै समूह बनेको छ । त्यस्तै वित्त समूहमा रहेको नागरिक लगानी कोष अहिले अन्य समूहमा राखिएको छ । यस्ता समूह आवश्यकता अनुसार बाँडिन वा कार्य प्रकृति अनुसार अर्को समूहमा पर्न सक्छन् । यसले कुन समूहको कारोबार प्रकृति र प्रवृत्ति कस्तो छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ । यसको पनि गणना विधि नेप्से सूचक सरह नै रहेको छ ।

सेन्सेटिभ सूचक

 
नेप्सेले तोकिएको शर्त पूरा गरेका सूचीकृत कम्पनीलाई ‘क’ वर्गमा वर्गीकरण गर्ने गरेको छ । यस्ता कम्पनीको कारोबार मापन गर्न सेन्सेटिभ सूचक गणना गरिन्छ । यसको गणना विधि पनि नेप्से सूचक सरह नै हो । यसमा हरेक वर्ष कम्पनी थपिन र बाहिरिन सक्ने हुँदा कम्पनीको सङ्ख्या घटबढ भइरहन्छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ मा १ सय १० ओटा कम्पनी परेका छन् । आव २०७३/७४ मा यस्ता कम्पनीको सङ्ख्या १ सय ११ रहेको थियो ।

प्रवाहित र सेन्सेटिभ प्रवाहित सूचक

 
नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीका सबै शेयर स्वतन्त्र प्रवाहित कारोबारयोग्य (फ्री फ्लोटेड ट्रेडेबल) हुँदैनन् । कारोबारयोग्य शेयर कारोबारलाई मात्र मापन गर्न यस्तो सूचक निर्माण गरिएको छ । नेपालमा शेयर कारोबार मापन गर्दा परिमाण भारित (भ्यालु वेटेड) विधि अपनाइएको छ । अधिकांश स्टक एक्सचेञ्जले अपनाएको विधि यही हो । यसमा कारोबारका लागि स्वतन्त्र प्रवाहित (फ्री फ्लोटेड) शेयर मात्र लिइन्छ । नेप्से सूचकमा सम्पूर्ण (संस्थापक र सर्वसाधारण) र यसमा स्वतन्त्र प्रवाहित शेयर कारोबारको मापन हुन्छ । मुख्य फरक यही हो ।

सेन्सेटिभ प्रवाहित सूचकमा नेप्सेले ‘क’ वर्गमा वर्गीकरण गरेको कम्पनीको कारोबारयोग्य शेयर कारोबारको मापन गरिन्छ । यसको पनि गणना विधि प्रवाहित सूचक जस्तै हो ।

उपयुक्त र वास्तविक सूचक

सूचकको नालीबेलीपछि यी मध्ये कुन उपयुक्त हो र अन्य सूचक काम नलाग्ने अर्थहीन हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । सन्दर्भ अनुसार उल्लिखित सबै सूचक आफ्ना ठाउँमा उपयुक्त छन् । नेप्से सूचकले समग्र शेयरको मापन गर्ने हुँदा यसलाई पनि कायम राखिरहनुपर्छ । त्यस्तै समूहगत सूचक समूहको चाल अध्ययन गर्न चाहिने हुँदा यसको पनि उपादयेता आफ्नै ठाउँमा छ । सूचीकरण सम्बन्धी विनियम अनुसार ‘क’ वर्ग हट्न सक्छ र यसको ठाउँमा अर्को सूचकको जन्म हुनसक्छ । त्यस्तै सेन्सेटिभकै प्रवाहित सूचक पनि मूल नै हटेपछि रहने कुरै भएन ।

बाँकी रहेको प्रवाहित सूचक भने वास्तविकताको नजीकको सूचक भएकाले यसलाई बढी प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको शेयर कारोबारको सूचक मापनलाई बढी विश्वासिलो बनाउने एकमात्र सूचक यसलाई नै बनाउनुपर्छ । नेपालको शेयर कारोबार मापन केही विशेष कम्पनीको स्वतन्त्र प्रवाहित शेयरको कारोबारलाई मात्र आधार मानेर ‘नेप्से ट्वाण्टी वा थर्टी’ नामकरण गर्न सकिन्छ । भारतको नेशनल स्टक एक्सचेञ्जले ५० ओटा र बम्बे स्टक एक्सचेञ्जले ३० ओटा कम्पनीको स्वतन्त्र प्रवाहित शेयरको कारोबारलाई आधार मानेर सूचक गणना गर्ने गरेका छन् । स्मरण रहोस् बम्बे र नेशनल स्टकमा क्रमशः ६ हजार र १५ सयभन्दा बढी कम्पनी सूचीकृत छन् ।

शेयरबजारको सूचक गणनामा कारोबारयोग्य शेयर मात्र समावेश गरी सूचक गणना गरिनुपर्नेमा कारोबार हुँदै नहुने शेयरसमेत राखेर गणना गरिएको हुँदा यसको विश्वसनीयता कम देखिएको हो । यसलाई सुधार गरेर सही र वास्तविक सूचक निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । देशको आर्थिक वृद्धि दर राम्रो नभएको स्थितिमा शेयर सूचक अधिक देखिनु सुन्निएर मोटाएसरह हुने हुँदा त्यसरी देखिएको मोटापन कुनै पनि बेला घट्न सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्छ । त्यसैले आर्थिक वृद्धिको प्रतिछाया शेयर सूचकमा देखिनका लागि सूचक गणनालाई विश्वसनीय बनाउन शेयर सूचक गणनामा रहेका असान्दर्भिक पक्षलाई हटाएर सान्दर्भिक पक्षको खोजी गरिनुपर्छ ।

अभियान दैनिकमा २०७५ भाद्र १८ गते प्रकाशित 

http://www.abhiyan.com.np/?p=274931