अधुरो धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली

नेपालमा व्यवस्थित शेयर कारोबार शुरू भएको झण्डै २५ वर्षपछि आमलगानीकर्ता र धितोपत्र बजारमा चासो राख्नेले सम्भवतः पहिलोपटक धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली हेर्न पाएका छन् । सार्वजनिक नगरिँदा विनियमावली कस्तो छ, के के व्यवस्था छन्, सूचीकृत कम्पनी बाहेक अरूको पहुँच थिएन । विनियमावलीमा केही नयाँ व्यवस्था देखिए पनि यसमा थुप्रै कमी र अस्पष्टता रहेको देख्न सकिन्छ ।

कम्पनी वर्गीकरण

विनियमावलीले सूचीकृत कम्पनीलाई ‘ए’, ‘बी’, ‘जी’ र ‘जेड’ समूहमा वर्गीकरण गरिने व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि कम्पनी ‘ए’ वर्गमा पर्नका लागि (१) कम्तीमा १ अर्ब चुक्ता पूँजी,(२) सूचीकरण भएको कम्तीमा ३ वर्ष पूरा भएको, (३) ३ आर्थिक वर्ष नाफामा रहेर लाभांश वितरण गरेको,(४) औसत वा सो भन्दा माथिको रेटिङ प्राप्त गरेको, (५) नियमकले तोकेको ढाँचामा वित्तीय विवरण राखेको र (६) आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महीनाभित्र साधारणसभा सम्पन्न गरेको जस्ता शर्त पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै ‘बी’ वर्गमा पर्नका लागि (१) कम्तीमा ५० करोड चुक्ता पूँजी, २) सूचीकरण भएको कम्तीमा ३ वर्ष पूरा भएको, (३) ३ आर्थिक वर्षमा कम्तीमा २ आर्थिक वर्ष नाफा गरेको, (४) कम्तीमा औसत भन्दा एक तह मुनिको रेटिङ प्राप्त गरेको, ५) आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महीनाभित्र साधारणसभा सम्पन्न गरेको र (६) सञ्चित नोक्सानीमा नरहेको जस्ता शर्त पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । नवसूचीकृत कम्पनी सूचीकरण भएको २ वर्ष अवधि पूरा नगरेसम्म ‘जी’ वर्गमा रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सूचीकरण भएको २ वर्ष पूरा भएपछि ‘ए’ वा ‘बी’ वर्गमा पर्न नसकेका सबै कम्पनी ‘जेड’ वर्गमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो वर्गीकरण प्रत्येक त्रैमासिक अवधिमा अद्यावधिक गरी नेप्सेले वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नेछ ।

स्थगन र फुकुवा

सूचीकरण भएका कम्पनी (१) वार्षिक शुल्क नबुझाएमा, (२) मूल्य संवेदनशील सूचना तथा जानकारी समयमा पेश नगरेमा, (३) गलत सूचना दिएमा वा पटक-पटक सूचना परिवर्तन गरेमा र ४) वार्षिक तथा अर्धवार्षिक प्रतिवेदन समयमा पेश नगरेमा नेप्सेले ३ महीनासम्म सूचीकरण स्थगन गर्न सक्ने र बोर्डको सहमति लिएर अवधि थप गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । स्थगन गर्नुपर्ने स्थितिको विद्यमानता कायम नरहेमा स्वतः फुकुवा हुनेछ ।

सूचीकरणको स्वैच्छिक खारेजी

धितोपत्र कारोबार तथा सूचीकरण नियमावली २०७५ ले तोकेको शर्त पूरा गरेर आएमा नेप्सेले सूचीकरण खारेज गरिदिने व्यवस्था रहेको छ । (क) विशेष साधारणसभा सम्पन्न गरेको, (ख) विशेष सभामा उपस्थित भएका शेयरधनी मध्ये कम्तीमा ९० प्रतिशत शेयरधनीको प्रतिनिधित्व हुने गरी सूचीकरणको स्वैच्छिक खारेजी गर्ने निर्णयमा सहमति भएको, (ग) विशेष सभामा उपस्थित भई सूचीकरणको स्वैच्छिक खारेजीमा असहमति जनाएका शेयरधनीको शेयर कम्पनीका सञ्चालकले खरीद गरी लिने सम्बन्धमा खरीद मूल्य तथा खरीद प्रक्रिया सम्बन्धी निर्णय भएको, (घ) सभामा उपस्थित नभएका शेयरधनीका धितोपत्र मध्ये कम्तीमा ५१ प्रतिशत धितोपत्र सञ्चालकले खरीद गरेको, (ङ) सम्पत्ति तथा दायित्वको ड्यू डिलिजेन्स अडिट भएको जस्ता तोकिएको शर्त पूरा गरेर आएमा नेप्सेले आवश्यक जाँचबुझ गरी उपयुक्त देखेमा धितोपत्रको सूचीकरण खारेजी गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, विनियम १९ मा (१) गाभिएर वा विलय भएर अस्तित्व समाप्त भएका,( २) कम्पनी खारेजीमा गएमा, (३) बोर्ड वा नियमकले सूचीकरण खारेज गर्न निर्देशन दिएमा, (४) वार्षिक शुल्क नबुझाएर लगातार ३ वर्ष स्थगन भएमा र (५) एकै कारण तीनपटक भन्दा बढी सूचीकरण स्थगन भएमा सूचीकरण खारेज हुनसक्छ ।

मूल्य संवेदनशील सूचना

सूचीकृत कम्पनीले सूचीकरण सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम मूल्य संवेदनशील सूचना कारोबार खुल्नु अघि नै सञ्चालक समितिको बैठक बसेको समय समेत खोलेर नेप्सेमा पेश गर्नुपर्ने जिम्मा कम्पनी प्रमुखको हुने व्यवस्था छ । सूचीकृत कम्पनीले असोज मसान्तसम्म पनि नवीकरण नगराउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न नवीकरण शुल्कको वार्षिक १० प्रतिशतका दरले जरीवाना बुझाउनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

कमजोरी र सुझाव

 

सूचीकरण विनियमावली अध्यावधिक हुनु एउटा उपलब्धि भए पनि विनियममा रहेका केही कमजोरी बुँदागत रूपमा उल्लेख गरी केही सुझाव पनि दिइएको छ ।

१.        ‘ए’ वर्गमा वर्गीकृत हुन तोकिएको एउटा शर्त ‘नियमकले तोकेको ढाँचामा वित्तीय विवरण राखेको’ भनिएको छ । यसले के सङ्केत गर्न खोजेको हो बुझ्न सकिन्न । सूचीकरणमा रहेका सबै कम्पनी नियमनमा रहेका छैनन् । नियमन गर्ने निकाय नभएको अवस्थामा यसले कुन नियमकले तोकेको ढाँचामा वित्तीय विवरण राख्ने हो, यस सम्बन्धमा स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

२.         ‘गलत सूचना दिएमा वा पटक-पटक सूचना परिवर्तन गरेमा’ भन्ने व्यवस्थाले पनि विषयवस्तु स्पष्ट पार्न नसकेकाले पुनर्लेखन गरिनु आवश्यक छ । एकपटक दिएको सूचना गलत भइसकेपछि यसलाई पटक-पटक भनिरहनु आवश्यक देखिन्न । उदाहरणका लागि गतवर्ष नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैङ्कले दिएको लाभांशसम्बन्धी सूचनालाई कतिपटक फेरेको भए पटक-पटक हुन्थ्यो ? पहिले दिएको सूचना नेप्सेले सार्वजनिक गरिसकेपछि अर्को संशोधित सूचना आउनु नै कारोबार स्थगन गर्न पर्याप्त हुन्न र ? यो व्यवस्थाले ‘अर्कोपटक पनि कुनै सूचना दिएर संशोधन गरेमा भन्ने लगाउने’ कि ‘नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्कले गतवर्ष गरेको कार्य अनुरूप’लाई मान्ने ? थप व्याख्या आवश्यक देखिन्छ ।

३.       कारोबार स्थगन हुनसक्ने र पुनः सुचारू हुने सम्बन्धमा उल्लेख छ । तर, एक्कासि कारोबार रोकिने किसिमको व्यवहार गर्ने कम्पनी सञ्चालक वा व्यवस्थापक भने कुनै रूपमा पनि जिम्मेवार हुनु नपर्ने गरी विनियम निर्माण भएको छ । जुन अवस्थामा स्थगन हुने भनिएको छ त्यो अवस्था भनेको कम्पनीका सञ्चालक वा व्यवस्थापकको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्यको परिणाम भएकाले यस्तो अवस्थामा यिनलाई उन्मुक्ति किन दिने ? के यिनको जिम्मेवारीभित्र सहज कारोबार गराउने विषय नपर्ने हो ? ३ महीना र त्यसपछि पनि कारोबार स्थगन हुन सक्ने विनियमको व्यवस्थाले लगानीकर्ताको हित संरक्षण कसरी हुन्छ ? यस्ता कम्पनीका सञ्चालक वा व्यवस्थापकलाई व्यक्तिगत रूपमा आर्थिक जरीवाना गर्ने प्रावधान राखिनुपर्छ ।

४.     ‘बोर्ड वा नियमकले सूचीकरण खारेज गर्न निर्देशन दिएमा सूचीकरण खारेज हुने व्यवस्थाले पनि लगानीकर्ता हित संरक्षणको विषयमा टड्कारो प्रश्न उठाएकाले यसबारेमा थप स्पष्ट पार्नु जरुरी छ । ‘वार्षिक शुल्क नबुझाएर लगातार ३ वर्ष’ र ‘एउटै कारण ३ पटकभन्दा बढी सूचीकरण स्थगन भएमा’ भन्ने व्यवस्था झन् लाजमर्दो छ । आफूले सार्वजनिक निष्कासन गर्न अनुमति दिएको र सूचीकरण गराएको कम्पनीले वार्षिक शुल्क नबुझाउन्जेल र एउटै कारण पटक-पटक सूचीकरण स्थगन गराउने त्यस्तो कम्पनीको सञ्चालक वा व्यवस्थापकलाई खोजीनीति गर्ने जिम्मा बोर्ड र नेप्सेको होइन र ?

५.      वार्षिक शुल्क नबुझाउने कम्पनीलाई १० प्रतिशत जरीवाना लिने व्यवस्था हेर्दा राम्रो देखिए पनि यसको अन्तर्निहित पाटो भने घातक छ । यस्तो जरीवाना कम्पनीलाई होइन, त्यसको सञ्चालक वा व्यवस्थापकलाई व्यक्तिगत रूपमा तिराउनुपर्छ । यसबाहेक वार्षिक प्रतिवेदन तोकिएको समयमा नबुझाउने कम्पनीका सञ्चालक वा व्यवस्थापकलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा आर्थिक जरीवाना तिराउनुपर्छ ।

६.     बोनस र हकप्रद मूल शेयरकै अभिन्न अङ्ग भएकाले सूचीकरण गराउन सञ्चालक समितिको निर्णय आवश्यक नपर्नु पर्ने होइन र ?

७.      बजार बन्द रहेको अवस्थामा बाहेक सञ्चालक समितिको बैठक ३ बजेपछि मात्र बस्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था आवश्यकता देखिन्छ । 

सुधारका यी पाटा यथाशीघ्र संशोधन हुने आशा राखौं ।

अभियान दैनिक, २०७५ साल भाद्र २५ गते

http://www.abhiyan.com.np/?p=277083