धितोपत्र न्यायाधिकरणको आवश्यकता

शेयरबजारमा अफवाह फैलाएर अनुचित लाभ लिने कार्य लगभग यसको शुरूदेखि नै भएको पाइन्छ । शेयरबजारबाट छिट्टै धन आर्जन गर्ने ध्येय राख्ने लगानीकर्ताले कुनै न कुनै रूपमा आर्थिक अपराध गर्ने दुस्प्रयास गर्नु नौलो कार्य होइन । मानव सामाजिक प्राणी भएकाले समाजशास्त्रीहरू अपराधरहित समाज हुनै नसक्ने तर्क राख्दै अपराधले समाजलाई एकत्रित पार्ने हुँदा समाजमा धेरथोर अपराध हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । शेयरबजार पनि वित्तीय क्षेत्रको एउटा पाटो भएकाले यहाँ अपराध नहुने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । अपराध जुनसुकै क्षेत्रमा हुने भएकाले राज्यले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अनेकौं संयन्त्रको विकास गरेको छ । शेयरबजारमा पनि यस्तै अपराध बढेपछि यस्ता आपराधिक गतिविधिलाई छिटो र कुशलतापूर्वक निष्कर्षमा पुर्याउन नियमित (सामान्य) अदालतको सट्टा विशेष प्रकृतिका अदालत (न्यायाधिकरण) गठन गरेर मुद्दा चलाउन थालिएको छ ।

पहिलो अफवाह

तथ्यगत रूपमा शेयरबजारको शुरुआत रोमन कालदेखि भएको पाइए पनि विधिवत् रूपमा भने अलि पछि भएको पाइन्छ । इङल्याण्डमा कम्पनीको शुरुआत भए पनि सन् १६०२ मा हल्याण्डको ‘डच इष्ट इण्डिया कम्पनी’ शेयर जारी गर्ने पहिलो कम्पनी बन्यो । सन् १८१४ फ्रेबुअरी २१ तारीख सोमवारका दिन नेपोलियन मारिए भन्ने अफवाह फैलाएर लण्डन स्टक एक्सचेञ्जमा गरिएको कारोबारलाई सम्भवतः शेयरबजारको पहिलो घटना मानिन्छ । अफवाह फैलिएपछि एक्सचेञ्जमा एक्कासि भाउ बढेको थियो र त्यो समाचार झूटो भएको अर्को समाचार आउनासाथ तुरुन्तै पुरानै स्थितिमा फर्किएको थियो । छानविनको क्रममा उक्त दिन कारोबार भएका अधिकांश शेयर अघिल्लो हप्ता मात्र किनिएको भेटिएको थियो । घटनामा सांसद एवम् विख्यात नौसेना अधिकारी लर्ड थोमस कोच्रेन, उनका काका सांसद एण्ड्रयू कोच्रेन जोहनस्टोन र कोच्रेनका वित्तीय सल्लाहकार रिचर्ड वट सामेल भएको पाइयो । दोषी भेटिएका यी उच्च अधिकारीलाई अत्यन्त कडा सजाय सुनाएर ‘पिलोरी’ भन्ने एउटा विशेष प्रकारको आसनमा राखेर निश्चित समयका लागि दैनिक सार्वजनिक समेत गरिएको थियो ।

अफवाहका स्वरूप

शेयरबजारलाई गतिशीलता दिने अस्त्रको रूपमा कम्पनीको लाभ दिनसक्ने क्षमता हुनपर्नेमा कारोबार मापन गर्ने सूचक बनेको छ । यही सूचक तत्त्वलाई खेलाएर अफवाह फैलाउने सबैभन्दा सजिलो अस्त्र बनेको छ । नेपालमा कारोबार मापन गर्दा सूचीकृत सबै कम्पनीलाई लिइएको भए पनि यसमा मुख्यतः १० देखि १५ ओटा जति कम्पनीको कारोबारले सूचकलाई तलमाथि बनाउनसक्छ । सूचक एउटा सामान्य कुरा भए पनि अधिकांश लगानीकर्ताको लगानी यसैमा आधारित रहेको हुन्छ । यसैमा आधारित लगानी भएकाले अफवाह फैलाउन पनि यसैमा सजिलो हुने हुँदा यसलाई नै बढी खेलाइन्छ । सूचकको मनोविज्ञानमा लगानी गरेकालाई सजिलै सम्मोहित पार्न सकिने हुन्छ । शेयरबजारलाई खेलाउन यही सूचक अहिले सर्वाधिक सजिलो अस्त्र बनेको छ । यति र उति (नेपालको सन्दर्भमा बोनस र हकप्रदसँगै अहिले एफपीओ पनि) लाभ दिन्छ वा आउँदैछ भन्ने पनि अर्को सरल अस्त्र बनेको छ । यस्तै गतिविधि बढेपछि बङ्गलादेश सेक्युरिटिज एण्ड एक्सचेञ्ज कमिशनले शेयर मूल्यमा चलखेल गर्ने १ सयभन्दा बढी फेसबूक पृष्ठ बन्द गराउन त्यहाँको दूरसञ्चार नियमक बङ्गलादेश टेलिकम्युनिकेसन्स रेगुलेटरी कमिशनलाई पत्राचार गरेको यहाँ स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

दण्डनीय कसुर र सजाय

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को परिच्छेद ९ मा धितोपत्र सम्बन्धी कसूर र सजायको व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ९७ मा झुक्याउने विवरणहरू अन्तर्गत कसैले कसैलाई धितोपत्र खरीद-विक्री गर्न उक्साउने उद्देश्यले (क) झूटो, भ्रामक वा गलत हो भनी जानीजानी कुनै विवरण वा पूर्वानुमान सम्बन्धी विवरण बनाउने वा प्रकाशित गर्ने (ख) बदनियतसाथ कुनै तथ्य वा जानकारी लुकाउने र (ख) बदनियतसाथ झूटा वा भ्रामक विवरण, प्रतिज्ञा वा पूर्वानुमान बनाउने वा प्रकाशित गर्ने कार्यलाई दण्डनीय बनाएको छ । यस्ता व्यक्ति (लगानीकर्ता) वा कम्पनीलाई सोही ऐनको दफा १०१ अनुसार १ लाखदेखि ३ लाखसम्म जरीवाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने र त्यस्तो कारोबारबाट कसैलाई भएको हानिनोक्सानी समेत भराइदिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कसूर भयो वा हुन लागेको छ भन्ने उजुरी नपरे पनि कसूर मानिने कार्य भएको वा भइरहेको कुरा कुनै पनि माध्यमबाट जानकारी प्राप्त गरेमा वा बोर्ड आफैले थाहा पाएमा सो सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही चलाउन उजुरी नपरेको कारणले मात्र कुनै बाधा पर्दैन ।

कसुरदारहरू

अहिले एकथरी सूचक ९ सयमा आउने र अर्का एकथरी १ वर्षमै २५ सय पुग्ने बेमौसमी आलाप मार्फत अफवाहको खेतीमा लागेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा नक्कली खाता खोलेर भ्रमित पार्ने खालका सामग्री पस्केर दिग्भ्रम पार्नेको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दो क्रममा रहेको छ । ब्लग, फेसबूक पृष्ठ र कतिपय अवस्थामा अनलाइन मिडिया पनि यस्ता गतिविधिमा संलग्न भएका प्रशस्त भेटिएका छन् । कसुरदार व्यक्ति मात्र होइन, सूचीकृत कम्पनी पनि हुन सक्छन् । नेपालको धितोपत्र बजारमा व्यक्ति र कम्पनी दुवैले धितोपत्र कानून विपरीतका गतिविधि निरन्तर गरिरहेका छन् । गतवर्ष नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्कको लाभांश घोषणा प्रकरण, देव विकास बैङ्कले बूक क्लोज गरेको ७ महीनासम्म साधारणसभा नगर्नु, नेपाल टेलिकम र चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले बूक क्लोज सम्बन्धी कानून विपरीत दिएको अल्पसूचना धितोपत्र कानून विपरीतका कसूर हुन् । केही समय अघि जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी र ग्रामीण विकास लघुवित्तले हकप्रद जारी गर्नेसम्बन्धी सञ्चालक समितिको निर्णय निकै पछि मात्र सार्वजनिक गरेका थिए । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले पनि एकैपटक गर्न लागेको ५ ओटा साधारणसभा सम्बन्धी निर्णय पनि विवादास्पद भएको छ ।

विशेष अदालतको आवश्यकता

धितोपत्र कानून विशेष कानून हो तर विशेष कानून भए पनि यस सम्बन्धी कसूरको मुद्दा चलाउन सामान्य अदालत (जिल्ला) तोकिएको हुँदा विषयगत ज्ञान र अध्ययनको कमी हुने हुँदा यस्ता प्रकृतिका मुद्दाको सुनुवाइ विशेष प्रकृतिका अदालतबाट हुनु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि छुट्टै धितोपत्र न्यायाधिकरणको गठन हुनु नितान्त जरुरी भइसकेको छ । भारतमा ‘सेक्युरिटिज अपिलियट ट्राइबुनल’ र बङ्गलादेशमा ‘क्यापिटल मार्केट ट्राइबुनल’ स्थापना भइसकेका छन् । नियमक आफैं पनि अर्धन्यायिक प्रकृतिको निकाय भएकाले कतिपय स-साना विषयमा आफूले पनि क्षेत्राधिकार लिएर प्रतिरोधात्मक विधि अपनाउन सक्छ । धितोपत्र बजार पहिलो पङ्क्तिको नियमक भएकाले कम्पनीका तर्फबाट हुनसक्ने केही कसूर रोक्न धितोपत्र बजारलाई पनि अधिकार दिइनुपर्छ । जसरी सार्वजनिक प्रशासनका केही निकायले पनि न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्छन् त्यसरी नै धितोपत्र बजारलाई पनि यही सिद्धान्तको आधारमा केही अधिकार क्षेत्र दिनुपर्छ ।

धितोपत्र सम्बन्धी कसूर गर्नमा व्यक्तिका साथसाथै कम्पनीको पनि त्यत्तिकै भूमिका हुन्छ । सन् १९९९ मा सूचीकृत बङ्गलादेश वेल्डिङ इलेक्ट्रोड्सका प्रबन्ध निर्देशक नुरूल इस्लाम र विक्ली इण्डष्ट्रीका सम्पादक इनायत करिमलाई धितोपत्र सम्बन्धी कसूर गरेको आरोपमा बङ्गलादेशी ट्राइबुनलले दोषी ठहर गरेको छ । कम्पनीमा साउदी लगानी आउन लागेको भन्ने भ्रामक समाचार छाप्नु अघि इस्लाम र करिमले २ लाखभन्दा बढी कित्ता शेयर किनेका थिए ।

अन्त्यमा, शास्त्रीय विद्वान् मनुले ‘पापको प्रायश्चित दण्डबाहेक अरूबाट हुन्न (न हि दण्डादृते शक्यः कर्तुं पापविनिग्रहः) भनेका छन् । पापको प्रायश्चित गराउन धितोपत्रसम्बन्धी कसूरको सुनुवाइ गर्ने न्यायाधिकरण अविलम्ब गठन हुनु जरुरी भइसकेको छ ।

१ असोज २०७५, आर्थिक अभियान 

http://www.abhiyan.com.np/?p=279000