बैंक संचालकको योग्यता र अन्योल

शरीरधारी व्यक्तिहरुको समुहले संचालन गर्ने कम्पनी कानूनद्वारा परिकल्पित शरीरविहिन व्यक्ति हो ।कम्पनीको सर्वोच्च अंगको रुपमा साधारणसभा रहेको हुन्छ । निर्वाचन र मनोनयनमार्फत साधारणसभाले कम्पनी संचालकको चयन गर्छ । साधारणसभाले दिएको अख्तियारीको सिमामा रही संचालक समितिले कम्पनी संचालन र व्यवस्थापन समुहले कम्पनी व्यवस्थापन गर्छन । कम्पनी संचालन गर्ने सर्वोच्च विधानको रुपमा कम्पनी ऐन रहेको छ । बैंक पनि कम्पनी भएकोले कम्पनी ऐनले निर्दिष्ट गरेको आधारमा बैंक संचालित हुनुपर्छ । अन्यत्र जस्तो ‘बैंकिंग कम्पनी’ सम्बन्धि छुट्टै कानुन नभएकोले नेपालको सन्दर्भमा कम्पनी ऐन सबै क्षेत्रका कम्पनीको हकमा लागू हुन्छ । यसबाहेक नियमन हुने क्षेत्रगत कम्पनीको हकमा क्षेत्रगत कानुनले समेत संचालक हुन के कस्ता योग्यता पुगेको हुनुपर्ने हो सो सम्बन्धमा थप व्यवस्था गर्नसक्छ । 

कम्पनी ऐनमा संचालक 

कम्पनी ऐनमा संचालक भन्नाले कम्पनीको संचालक सम्झनुपर्छ र सो शब्दले वैकल्पिक संचालक समेतलाई जनाउँछ भनिएको छ । त्यस्तै संचालक समिति भन्नाले कम्पनीको संचालक समिति सम्झनुपर्छ भनिएको छ ।पब्लिक कम्पनीमा कम्तिमा तीनजना र बढीमा ११ जनासम्म संचालक रहनसक्ने व्यवस्था छ । ७ जनासम्म संचालक भए कम्तिमा १ जना र ७ जना भन्दा बढी संचालक भए कम्तिमा २ जना स्वतन्त्र संचालक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संचालक मध्येबाट १ जना संचालक समितिको अध्यक्ष हुनेछ ।

बाफियामा संचालक र संचालक समिति 

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ (बाफिया) को दफा २ (कथ) मा ‘संचालक’ भन्नाले संचालक समितिको सदस्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले वैकल्पिक संचालक समेतलाई जनाउँछ भनिएको छ । त्यस्तै सोहि दफा २(कद) मा ‘संचालक समिति’ को परिभाषा गर्दै दफा १४ बमोजिम गठन भएको संचालक समितिलाई सम्झनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । बाफियाले १ जना स्वतन्त्र संचालक सहित कम्तिमा ५ र बढीमा ७ जनासम्म संचालक समितिमा रहन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । शून्य दशमलव १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लिएको शेयरधनी तथा निजको परिवार स्वतन्त्र संचालक हुनसक्ने छैन । संस्थागत शेयरधनीले आफूले लिएको शेयरको अनुपातमा संचालक र निजको अनुपस्थितिमा काम गर्नसक्ने गरि वैकल्पिक संचालक नियुक्त गर्नसक्नेछ । संचालकको कार्यकाल बढीमा ४ वर्षको हुने र निज पुन: नियुक्त हुनसक्नेछ । तर, स्वतन्त्र संचालक पुन: नियुक्त हुनसक्दैन । कार्यकारी अध्यक्ष र प्रवन्ध संचालक भने लगातार २ कार्यकालसम्म मात्र कायम रहनसक्छ ।

संचालकको योग्यता

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संचालक हुन : (१) विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको संचालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरमा कम्तिमा पाँच वर्ष काम गरेको, वा (२) स्नातकोपाधि हासिल गरेको र विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको संचालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरमा कम्तिमा तीन वर्ष काम गरेको, वा (३) तोकिए बमोजिम सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस अघि प्रचलित ऐनमा संस्थापक र सर्वसाधारण समुहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालकहरुको लागि फरक-फरक योग्यता तोकिएको थियो । तर अहिले जुनसुकै वर्गबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालकको लागि पनि एकै प्रकारको योग्यता तोकिएको छ । तोकिएका योग्यताहरु ‘क’ वर्गको बैंक, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाका लागि हुन् । ‘घ’ वर्गमा सूचिकृत लघुवित्तको संचालक हुन चाहिने योग्यता र अनुभव तोक्न अख्तियारी केन्द्रीय बैंकले पाएको छ । ‘घ’ वर्गको लागि योग्यता र अनुभव तोकिन बाँकी रहँदा ऐनले तोकेको योग्यतासम्बन्धि व्यवस्था भने अन्योलपूर्ण देखिएको छ ।

अस्पष्ट योग्यता

तोकिएको तीनवटा योग्यता मध्ये तेस्रो योग्यता बाहेक पहिलो र दोस्रो योग्यताको अन्तर्वस्तुमा तात्त्विक अन्तर केहि पनि छैन । पछाडी जोडिएका ‘.....वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरमा कम्तिमा पाँच वर्ष काम गरेको’ र ‘.....वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरमा कम्तिमा तीन वर्ष काम गरेको’ भन्ने फूर्काको अन्तर्वस्तु एकै हो । किनभने पहिलो र दोस्रो योग्यतामा तोकिएको ‘पदाधिकारी वा अधिकृत’ दुबैले कम्तिमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनु अनिवार्य हुन्छ । केहि अपवादको स्थितिमा स्नातक उपाधि प्राप्त नगरेका व्यक्ति पनि परेका हुनसक्छन तर सर्वमान्य अवस्था भने हैन । पहिलो योग्यता ‘जति लामो डोरी बाटे पनि गाँठो एउटै’ भने जस्तो यस्तो व्यवस्था गर्नुको निहित उद्देश्य साधारण लेखपढ मात्र भएका तर लामो समय संचालक बनेका व्यक्तिहरुको लागि फेरी पनि संचालक भईरहनको लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ । ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ वा ‘प्रवन्ध संचालक’ सम्बन्धि व्यवस्थाले सुशासन र सुव्यवस्था कायम राख्न नसकिएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले खारेज गरेको व्यवस्था ऐनले जगाएको छ र यहि जागेको व्यवस्था पहिलो योग्यताले टिकाउन खोजिएका संचालकले ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ वा ‘प्रवन्ध संचालक’ पद धारण गर्नबाट कुनै आदेश वा निर्देशले रोक्न सक्दैन र पुन: बैंकिंग प्रणालीमा अस्तव्यस्तता आउन सक्छ । त्यस्तै संगठित संस्थाले धारण गरेको शेयरको अनुपातमा संचालक मनोनयन गरि पठाउँदा त्यस्ता संचालकको योग्यता के हुने भन्ने बारेमा कतै पनि उल्लेख भेटिएको छैन ।

सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्था

ऐनले योग्यता तोक्ने क्रममा ‘विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्था’ भन्ने गरेको व्यवस्था पनि अन्योलयुक्त छ । ‘स्वदेशी वा विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था’ बुझिन्छ तर ‘सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्था’ भनेको कस्ता संस्था हुन् ऐनले कतै पनि परिभाषा गरेको वा स्पष्टीकरण दिएको देखिएन । संगठित संस्था मात्र भनेको भए सहजै अर्थ लगाउन सकिने हुन्थ्यो तर सम्बन्धित क्षेत्रका भनिएकोले यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने हो केन्द्रीय बैंकलाई पनि त्यति सहज नहोला । यस्ता संस्थाको रुपमा ‘विप्रेषण, विमा, धितोपत्र दलाल, अवकाश कोष, संचयकोष, मुद्रा सटही गर्ने कम्पनीमा भनिए बमोजिमको संचालक वा पदाधिकारीको रुपमा कार्य गरेको व्यक्ति योग्य हुने/नहुने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यस्तै मर्चेन्ट बैंक र मौद्रिक उपकरण जस्तै शेयर, डिवेन्चर आदि किनबेच गर्ने मुख्य उद्देश्य भएका लगानी (इन्भेष्टमेन्ट) कम्पनी आदि पनि हुनसक्छन ।

सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाको अभाव

ऐन निर्माण र संसोधन गर्ने प्रक्रिया लामो हुन्छ । ऐनको निर्माण गर्दा तत्कालिन अवस्थाको साथसाथै दीर्घकालमा समेत त्यसको प्रभाव हेरेर निर्माण गर्नुपर्छ । ऐन निर्माणको चरणमा रहँदा साविकको ऐन वा विशेष व्यवस्थाले कार्य संचालन गरिरहेको हुन्छ । ऐन निर्माण भएर लागू हुँदा तत्कालिनरुपमा चलिरहेको व्यवस्था नयाँ व्यवस्थामा एकै पटक फड्को मार्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा ऐनमा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था राख्ने प्रचलन हुन्छ । तर लागू भएको बैंक सम्बन्धि ऐनमा यस्तो व्यवस्था नराखिनाले साविकको ऐन बमोजिम मनोनयन वा निर्वाचन मार्फत बनेका संचालकहरुको हैसियत के हुने भन्ने अन्योल बढेको छ । ऐन लागू भएको महिना दिन बितिसक्दा समेत केन्द्रीय बैंकले बाधा अड्काउने फुकाउने कुनै कार्य गरेको देखिएको छैन ।

देश त अस्तव्यस्त छ नै अब बैंकिंग संस्था पनि अस्तव्यस्तताको बाटोमा जानलाई मार्ग प्रशस्त हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला तर यस्तो नहोस भन्ने कामना गरौं ।

बुक क्लोज सम्बन्धि अन्योल र वास्तविकता

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकरण भएका कम्पनीमा शेयरधनीको आगमन र बहिर्गमनसँगै शेयरधनी लगतमा दर्ता र खारेजी गर्ने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ । बिक्रीकर्ता शेयरधनीको नामबाट क्रेता शेयरधनीको नाममा शेयर नामसारी भई नयाँ लगत बनिरहेको हुन्छ । शेयरधनीको लगत दर्ता र खारेजी गर्ने कार्य विशेष अवस्थामा बन्द पनि गरिन्छ । यसलाई ‘शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द’ वा प्रचलित भाषामा ‘बुक क्लोज’ भनिन्छ ।

बुक क्लोज सम्बन्धि कानुन

कम्पमी ऐनमा ‘दर्ता किताब’ को परिभाषा गरिएको छैन । अमुक दफा बमोजिम खडा गरिएको शेयरधनी वा डिवेन्चरवालाको दर्ता किताब सम्झनुपर्छ भनेको छ । कम्पनीले तोकिएको ढाँचामा शेयरधनी र डिवेन्चरवालाको दर्ता किताब खडा गरि कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । शेयरधनीको दर्ता किताबमा शेयरको क्रमसंख्या अनुसार प्रत्येक शेयरधनीको सम्बन्धमा (१) शेयरधनीको पुरा नाम र ठेगाना,(२) लिएको शेयर संख्या, (३) शेयर वापत चुक्ता गरेको जम्मा रकम र चुक्ता गर्न बाँकी रकम, (४) शेयरधनीको रुपमा निजको नाम दर्ता भएको मिति, (५) शेयरधनीको नाम खारेज भएको मिति र (६) शेषपछी शेयरमा हक लाग्ने कुनै व्यक्तिलाई इच्छाइएको भए त्यस्तो व्यक्तिको नाम र ठेगाना खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै डिवेन्चरवालाको दर्ता किताबमा पनि शेयरधनीको दर्ता किताबमा हुने सरहको व्यहोरा सहितको विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसरी खडा गरिएको दर्ता किताब शेयरधनीले निरीक्षण गर्न चाहेमा दिनुपर्छ । पब्लिक कम्पनीले राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सात दिन अघि सूचना प्रकाशन गरि वर्षभरिमा ४५ दिन नबढाई एकपटकमा ३० दिनसम्म दर्ता किताबको निरीक्षण बन्द गर्नसक्छ । शेयरधनीले दर्ता किताबको प्रतिलिपि लिन चाहेमा दर्ता किताब बन्द गरिएको अवस्थामा बाहेक तोकिए  बमोजिमको दस्तुर लिई प्रतिलिपि दिनुपर्छ ।

लगानीकर्ताहरु बुक क्लोज सम्बन्धमा संधै अलमलमा परेको देखिन्छ । बुक क्लोज सम्बन्धि सैद्धान्तिक पक्षको जानकारी नहुँदा लगानीको सहि उपयोग गर्न सकिन्न । बुक क्लोज हुने मुख्यतः तीनवटा घटना हुन्छन ।

वार्षिक साधारणसभा

कुनै पनि कम्पनीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र वार्षिक साधारणसभा गर्नुपर्छ । वार्षिक साधारणसभा शेयरधनीहरुको वार्षिक भेला, वैधानिक प्रावधान र सर्वोच्च अंग पनि हो । साधारणसभाले अख्तियारी दिएको सीमाभित्र रहेर संचालक समितिले कम्पनी संचालन गर्छ । वार्षिक साधारणसभामा वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, लाभांश, संचालकको निर्वाचन, लेखापरीक्षक नियुक्ति लगायतका प्रस्ताव पेश हुन्छ । यस्ता सभामा सकेसम्म शेयरधनी आफैँ उपस्थित हुनुपर्छ र उपस्थित हुन नसक्ने भएमा अर्को शेयरधनीलाई आफ्नो प्रतिनिधि (प्रोक्सी) तोक्न सक्छन । प्रोक्सी मार्फत भएको उपस्थितिलाई पनि आफैँ उपस्थिति भए सरह मान्यता दिइन्छ ।

स्टक एक्सचेन्जमा सूचिकृत भएका कम्पनीका शेयर दैनिक खरिदविक्री हुन्छ । यसरी दैनिक खरिदविक्री हुने भएकोले कम्पनीले साधारणसभा प्रयोजनको लागि कुनै एउटा निश्चित दिन तोकेर शेयरधनीको दर्ता र खारेजी गर्ने कार्यको लागि बुक क्लोज गर्ने गर्छन । साधारणसभाको लागि कम्तिमा २१ दिन अगाडी शेयरधनीहरुलाई सभा हुने स्थान, मिति, छलफल हुने विषय समेत खोली व्यक्तिगतरुपमा दिईर सोहि व्यहोरा खोली राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा कम्तिमा दुईपटक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ । यस्ता सूचनामा बुक क्लोज हुने सम्बन्धि सूचना समेत खोल्नुपर्छ । उदाहरणको लागि कुनै कम्पनीले पौष महिनाको २५ गते साधारणसभा गर्ने भएमा सोहि पौष महिनाको ४ गते सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ । यहि सूचनामा सोहि पौष महिनाको १२ गतेबाट साधारणसभा हुने दिन  पौष २५ गतेसम्म  बुक क्लोज रहने कुराको पनि जानकारी दिनुपर्छ । यो सूचना अनुसार यस कम्पनीको पौष ११ गतेसम्म शेयर किन्नेले मात्र साधारणसभामा भाग लिन र लाभांशमा सहभागी हुन् पाउँछन् । पौष १२ गतेदेखि किन्नेले पाउँदैनन् । बुक क्लोज गर्नुको सैद्धान्तिक कारण साधारणसभा हुने दिनको लागि शेयरधनी यकीन गर्नु हो । बुक क्लोजको अवधिमा पनि शेयर किनबेच भने निरन्तर हुनसक्छ ।

विशेष साधारणसभा

बुक क्लोज विशेष साधारणसभा प्रयोजनको लागि पनि हुन्छ । कम्पनीले वार्षिक साधारणसभा गरिसकेपछी कुनै विषयमा निर्णय नगरी नहुने भएमा यस्ता सभा आव्हान गर्ने गर्छन । विशेष साधारणसभाको लागि भने कम्तिमा १५ दिन अघि सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ । विशेष साधारणसभा हकप्रद शेयर जारी गर्ने, गाभ्ने गाभिने वा विलय, शेयर सरंचना परिवर्तन लगायत प्रवन्धपत्र नियमावली संशोधन हुने लगायतका विषय समावेश हुन्छ । यस्ता सभा कम्पनी आफैँ र कम्पनी कानुन अनुसार तोकिएका अवस्थामा बोलाइन्छ ।

लगानीकर्ता सबभन्दा बढी अलमलमा पर्ने यस्तै विशेष साधारणसभा हुन् । उदाहरणको लागि कुनै कम्पनीले पौष महिनाभित्रै वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरिसकेको रहेछ र चैत्र महिनामा हकप्रद जारी गर्ने सम्बन्धि निर्णय संचालक समितिले गरेमा यसलाई शेयरधनीको सभाले पारित गर्नुपर्ने भएकोले विशेष साधारणसभा बोलाउनुपर्छ । यस्ता सभाका लागि हुने बुक क्लोजलाई नै हकप्रद भर्ने समय तोकियो भनेर हतार-हतार शेयर किनिरहेका हुन्छन । तर वास्तवमा यो दिन हकप्रद भर्न कायम शेयरधनी यकीन गर्न बुक क्लोज गरिएको हुन्न । बुझ्नुपर्ने चुरो कुरो यहि हो । यो बुक क्लोज विशेष साधारणसभाको लागि हो । सभाले निर्णय पारित गरेपछि पनि त्यसलाई कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा अभिलेख गर्ने, आवश्यकता अनुसार क्रेडिट रेटिंग गर्ने र अन्तमा धितोपत्र वोर्डबाट स्वीकृति लिन अझ धेरै समय बाँकी नै हुन्छ ।

हकप्रद बिक्री

माथि उल्लेखित दुई अवस्था बाहेक अर्को एउटा समय पनि छ । यो समय भनेको कुनै कम्पनीले हकप्रद प्रस्ताव पारित गरि सम्वद्ध निकायबाट स्वीकृत लिएपछि हकप्रद विक्रीको  लागि शेयरधनी कायम गर्नको लागि एक दिन बुक क्लोज मिति घोषणा गरिन्छ । जस्तो कुनै कम्पनीले हकप्रद जारी गर्न स्वीकृत पाएपछि जेष्ठको ११ गते एकदिन बुक क्लोज हुने सूचना सात दिन अघि जेष्ठ ३ प्रकाशन गर्छ । बुक क्लोज हुने भनिएको अगिल्लो दिन जेष्ठ १० गतेसम्म स्टक एक्सचेन्जबाट शेयर किन्ने व्यक्ति मात्र हकप्रद लिन योग्य हुन्छ र त्यसपछि किन्ने व्यक्ति योग्य हुन्न । लगानीकर्ताले नबुझी नहुने एउटा महत्वपूर्ण बुक क्लोज यो पनि हो ।

यसबाहेक म्युचुअल फण्डका इकाई पनि नेप्सेमा खरिदबिक्री हुने भएकोले यसको व्यवस्थापकले लाभांश वितरणको लागि  इकाईधनी कायम गर्न सात दिनको सूचना दिएर एक दिन बुक क्लोज गर्छन । यस्ता फण्डले साधारणसभा भने गर्नुपर्दैन ।

शेयरमा सजिलै लगानी हुन्न । शेयरबजार सम्बन्धि यस्ता र अन्य धेरै प्राविधिक शब्दावलीहरुको राम्रो ज्ञान  राख्नुर्छ। कम्पनीले दिने सूचनामा लगानीकर्ता सदा सचेत हुनुपर्छ । स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र वोर्डको सूचना प्रणाली अत्यन्त कम्जोर छ । शेयरधनीले सरल र सहजरुपमा सूचनाहरु पाउन सक्ने अवस्था अग्रपंक्तिको नियमक स्टक एक्सचेन्जले गराउन सकेको छैन । स्टक एक्सचेन्ज आफैँ जिम्मेवार बन्न नसकेकोले कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन सकिने अवस्था हुन्न । यसको लागि धितोपत्र वोर्डले स्टक एक्सचेन्जलाई जिम्मेवार बनाई लगानीकर्ता हितको लागि कार्य गराउन आवश्यक छ । वोर्डले पनि सूचना नदिने वा सूचना चुहाउनेलाई गम्भीर फौजदारी अभियोगसम्म लगाउन पछी पर्नु हुन्न । 

आर्थिक अभियान दैनिकमा २०७४ जेष्ठ १ गते प्रकाशित 

http://www.abhiyan.com.np/?p=139512

बजार विनाशक धितोपत्र निष्काशन निर्देशिका

धितोपत्र निष्काशन निर्देशिका, धितोपत्र बाँडफाँड निर्देशिका र बोनस शेयर निष्काशन निर्देशिकालाई प्रतिस्थापन गरेर एकीकृत ‘धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका २०७४’ लागू भएको छ | समयानुकूल ऐन, नियम र निर्देशिका संशोधन, खारेज वा नयाँ बन्दै जानुपर्छ | संशोधन वा नयाँ निर्माणले साविकमा रहेका कमि कमजोरी सुधार गर्दै बदलिँदो समयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ | निर्देशिकामा केहि नयाँ व्यवस्थाहरु थपिएका भए पनि समग्रमा ‘नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी’ को मात्रा अधिक देखिएको छ |  

नयाँ व्यवस्थाहरु

थप धितोपत्र (एफपिओ) जारी गर्ने अन्तराल पाँच वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ | नियमन नहुने कम्पनीले यस्तो वित्तीय उपकरण उपयोग गर्न चाहेमा तोकिएका शर्त पुरा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ | नियमकले पूँजी वृद्धि गर्न आदेश दिएको अवस्थामा बाहेक हकप्रद जारी गर्दा पूँजी वृद्धिको उद्देश्य, अनुपात तथा पूँजी उपयोग सम्बन्धि विवरण खुलाई साधारणसभाबाट पारित हुनुपर्नेछ | नियमन नहुने कम्पनीले हकप्रद जारी गर्दा तोकिएका शर्तहरु पुरा गर्नुपर्नेछ |

खण्डित शेयर आएमा माथिल्लो कित्ता आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ | हकप्रद जारी गर्ने निर्णय पारित भएको २ महिना भित्र आवेदन गर्नुपर्ने र अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ | काठमाडौं र काठमाडौं बाहिर समेत पर्याप्त संकलन केन्द्र तोक्नुपर्ने, भौतिक र अभौतिक जुनसुकै स्वरुपमा भए पनि एकै फाराम भरे पुग्ने व्यवस्था गरेको छ | अवितरित शेयर लिलामी गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि थप गरेको छ | साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) बाट न्यून अंक प्राप्त र पछिल्लो वित्तीय विवरण अनुसार प्रतिशेयर खुद सम्पति शेयरको अंकित मुल्य भन्दा कम भएमा सम्पूर्ण शेयर प्रत्याभूत गराउनु पर्ने भएको छ |  

आवेदन गर्ने न्यूनतम सिमा ५० कित्ता वा धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने न्यूनतम कित्ता भन्दा कम नहुने र अधिकतम जारी हुने संख्याको शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने, सामुहिक कोषको हकमा १ सय इकाई भन्दा कम नहुने र अधिकतम विवरणपत्रमा उल्लेख गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ | प्राकृतिक व्यक्तिले मात्र दरखास्त दिन पाउने र तोकिएको समयभित्र बिक्रि नभएमा संगठित संस्थाले आवेदन दिन पाउनेछन | धितोपत्र बाँडफाँड गर्ने अवधि बढीमा ५० दिन कायम गरिएको छ | १० कित्ताको दरले सबै आवेदकलाई बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ |

निष्काशक कम्पनीले थप मूल्य (प्रिमियम) मा धितोपत्र जारी गर्न सक्नेछ | थप मूल्य निर्धारण गर्दा पछिल्लो तीन वर्षको पूँजीकृत भएको आम्दानी, भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य र अन्तरार्ष्ट्रिय प्रचलनको आधारमा मुल्यांकनकर्ताले अपनाएको कुनै विधि अवलम्वन गरि प्राप्त हुने कुल मूल्यको औसत मूल्य गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ | यसरी कायम मूल्य वा परिष्कृत वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार नेटवर्थको चार गुणाले हुन आउने मध्ये जुन कम हुन्छ उक्त मूल्यलाई प्रिमियम कायम गर्नुपर्नेछ |

त्यस्तै थप शेयर (एफपिओ) प्रिमियममा जारी गर्न चाहने कम्पनीले माथिका सबै विधिका अतिरिक्त वोर्डमा निवेदन दिनुभन्दा ७ दिन अघि कायम १८० दिनको औसत बजार मूल्य समेत गणना गर्न पाउने छ | यसरी कायम भएको मूल्य र कम्पनीको परिष्कृत वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार नेटवर्थको चार गुणाले हुन आउने मूल्य मध्ये जुन कम हुन्छ उक्त मूल्यलाई प्रिमियम कायम गर्नुपर्ने छ |

छुटेका विषयहरु

लगानीकर्ता हितको लागि नभई नहुने कयौं विषय निर्देशिकामा समावेश गराइएको छैन | हकप्रद जारी गर्ने निर्णय पारित भएको २ महिनाभित्र वोर्डमा निवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि आवेदन नगरेमा के हुने भन्ने उल्लेख छैन | पारित भएको वर्ष बित्दा पनि आवेदन नगर्ने कम्पनीलाई पहिले पनि वोर्डले छुन नसकेको उदाहरण अनगिन्ती छ | कयौं कम्पनीका संचालक समितिले हकप्रद जारी गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेपनि त्यसलाई साधारणसभामा पेश नगरी झुक्क्याएका उदाहरण प्रशस्त छन | यस्ता कम्पनीलाई के गर्ने कुनै व्यवस्था गरिएको छैन |

एक आर्थिक वर्षमा एकपटक मात्र हकप्रद शेयर जारी गर्न पाइने र पछिल्लो पटक जारी भएको शेयर सूचीकरण भएको मितिले १८० दिन पुरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्थाले निरन्तरता पाए पनि घट्दो बजारमा कम्पनीले आफ्नो भाउ स्थिर राख्नको लागि हकप्रद घोषणा गरेमा के हुने भन्ने व्यवस्था भेटिएन | यस अघि यस्ता घटना घटेका छन् |

हकप्रद शेयर आवेदन गर्दा योग्य आवेदकलाई थप कित्ता समेत आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरि बाँकी रहेमा प्रत्याभूत गराउन लगाउनु पर्नेमा लिलामीलाई नै प्राथमिकता दिनुले वोर्ड कम्पनी मैत्रेय बन्न चाहेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ |

बोनस शेयर पनि खण्डित हुन्छ भन्ने हेक्का वोर्डले राख्न सकेको देखिएन | खण्डित बोनस शेयर आएमा नगद लाभांश समेत दिएको अवस्थामा नपुग रकम नगद लाभाँशबाट कटाएर र नगद लाभाँश नदिएको अवस्थामा शेयरधनीसँग नपुग रकम माग गरि पूर्ण कित्ता दिन लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको देखिएन | केहि कम्पनीले यस्तो अभ्यास गरेको दृष्टान्त प्रशस्त छ |

बजार विनाशक निर्देशिका

निर्देशिका कानूनी दस्तावेज भन्दा राजनैतिक घोषणापत्र जस्तो बनेको छ | कानून विशेष समुह वा क्षेत्रको लागि मात्र बनाइने विषय हैन | व्यक्ति वा विशेष समुहको लागि छुट्टै कानून निर्माण हुनसक्छ | यो आमलगानीकर्ताको लागि बनेको हुनाले सामान्य कानुन हो र सामान्य कानूनमा भेदभावजन्य व्यवहार राखिन्न | शेयर जतातै छरपष्ट छर्नु बजार विकासको द्योतक हैन बरु विनाशको शुरुवात हो | प्राकृतिक व्यक्तिलाई मात्र आवेदन गर्न पाउने व्यवस्थाले अन्ततः हानी व्यक्तिलाई नै पुर्याउनेछ | लोकप्रियता उन्मुख तदर्थ सोचले शेयरबजारलाई गतिशील हुनबाट रोक्छ | व्यक्तिसँग लामो समयसम्म धारण गर्नसक्ने क्षमता हुन्छ र अत्यन्त आवश्यक नपरी वा अत्यधिक भाउ नबढेसम्म बिक्री गर्न नआउने भएकोले बजारमा शेयरको चरम अभाव हुन्छ | यस्तो अवस्थामा सामर्थ्य हुने व्यक्ति/संस्थाले बजार बाहिर लेनदेन गरि एकत्रित (कर्नरिंग) गर्दै ‘पम्प एण्ड डम्प’ गर्न बाटो फराकिलो बनेको छ | यसले बजार असन्तुलित बनाउँछ |

बजारमा तरलता कायम राख्न सघाउ पुरयाउने कार्यमा संस्थागत लगानीकर्ताको अहम भूमिका हुन्छ | यिनैलाई पाखा लगाएर बजार कसरी सन्तुलित बनाउन सकिएला बुझिनसक्नु छ | प्राथमिक निष्काशनमा यस्ता लगानीकर्तालाई कति दिने भन्ने सम्बन्धमा साझेदारसँग राय परामर्श लिएर वोर्ड अघि बढोस |