पूँजीबजारमा
सूचिकृत कम्पनीहरुमा सुशासन, संस्थागत संस्कार र पारदर्शिताको अभाव छ । सूचनाहरु सकेसम्म लुकाउने प्रवृति व्याप्त छ । पूँजीबजारमा गरिने लगानी जोखिमयुक्त हुन्छ र
यस्ता जोखिमको न्यूनीकरण गर्नको लागि सूचिकृत कम्पनीले लगानीकर्तालाई यथार्थ र
तथ्यपरक वित्तीय विवरण लगायत अन्य सूचनाहरु यथाशिघ्र उपलब्ध गराउनुपर्छ । सूचनाहरु लगानीका लागि कच्चा पदार्थ हुन् जसलाई
लगानीकर्ताले विश्लेषण गरेर लगानी गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्छन । सूचना नदिनु वा बढाई चढाई गरेर दिनु दुबै दण्डनीय
अपराध हुन् । यस्ता कम्पनीका संचालक वा व्यवस्थापकीय
तहको अधिकारीलाई फौजदारी न्यायको दायरामा ल्याउने अभ्यास प्रचलनमा रहिसकेकोले
यसबाट नियमक पन्छिनुहुन्न ।
नियमकको लगानीकर्ता
हित संरक्षण बाहेक अन्य कुनै जिम्मेवारी छैन । लगानीकर्तालाई
प्राथमिक र सूचिकृत कम्पनीलाई गौण तत्व मानेर नियमन केन्द्रीत हुनुपर्छ ।
पारदर्शिता
सम्बन्धि कानून
‘प्रवन्धपत्र, नियमावली, विवरणपत्र, वार्षिक
हिसाव र लेखापरीक्षण वा संचालकको प्रतिवेदन वा कम्पनीले कम्पनी रजिष्ट्रार
कार्यालयमा पेश गरेको कुनै लिखतको प्रतिलिपि कुनै शेयरधनी वा अरु कुनै
सरोकारवालाले माग गरेमा कम्पनीले नियमावलीमा तोकिएको दस्तुर लिई त्यस्तो लिखतको
प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्ने’ व्यवस्था कम्पनी ऐनले गरेको छ । कम्पनीले ऐनमा तोकिएका कागजात दिन इन्कार गरेमा
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा भएको अभिलेखबाट प्रतिलिपि पाइने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै
धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ को अनुसूची १६ मा विभिन्न २५ अवस्थालाई
‘विशेष घटना वा परिस्थिति’ भनेर
सूचीकरण गरि तीनदिन भित्र जानकरी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अनुसूचीमा १६ मा वर्णित ‘विशेष
घटना वा परिस्थिति’ निम्न छन् :
(१)
विनियममा संशोधन (२) तात्त्विक असर पर्ने व्यवसायिक सम्झौता (३) तात्त्विक असर
पार्ने व्यवसायिक सम्झौताको समाप्ति (४) तात्त्विक असर पार्ने खरिद/विक्री
सम्बन्धि विवरण (५) कुनै वित्तीय दायित्व जमानत वा अन्य सम्भावित दायित्व सम्बन्धि
विवरण (६) व्यवसाय/सेवाबाट बहिर्गमन सम्बन्धि विवरण (७) सम्पतिको पुनर्मूल्यांकन
सम्बन्धि विवरण (८) लेखापरीक्षक परिवर्तन (९) संचालक वा उच्च व्यवस्थापकीय तहका
अधिकृत परिवर्तन (१०) संस्थाको नियन्त्रणमा परिवर्तन (११) शेयर पूँजीको स्वामित्व
परिवर्तन (१२) व्यवसायको प्रकृति परिवर्तन (१३) लाभांश घोषणा वा पूँजी संरचना
परिवर्तन (१४) शेयरवालाको अधिकारमा तात्त्विक असर पर्ने गरि हेरफेर भएमा (१५)
प्रतिफलको लागि शेयर निष्काशन गरेमा (१६) संस्थाले दायर गरेको वा संस्था विरुद्ध
दायर भएको मुद्दा (१७) संस्थाले जारी गरेको सूचना (१८) पूर्व घोषित वित्तीय
विवरणहरु त्रुटी भएमा (१९) ठेगाना परिवर्तन भएमा (२०) व्यवसाय संचालन हुन् नसक्ने
वा खारेजी (२१) नामसारी दाखिल खारेज बन्द (२२) कुनै असामान्य घटना र संस्थामा
परेको असर (२३) आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिना समाप्त भैसक्दा पनि वार्षिक
साधारणसभा नभएमा (२४) सूचीकरण खारेज भएको सूचना वा सूचीकरण हुन् आवश्यक कुरा पुरा
गर्न नसकेमा (२५) संस्थाको शेयर मूल्यमा तात्त्विक प्रभाव पार्ने त्यस्तै अन्य
कुरा ।
अनुसूचीमा
उल्लेखित यी विशेष घटना वा परिस्थितिको विस्तृत विवरण द्रष्टव्यमा दिइएको छ । यसबाहेक र त्रैमासिक वित्तीय र वार्षिक
प्रतिवेदनमा के के उल्लेख गर्नुपर्ने भन्ने विषयवस्तु अनुसूची १४ र १५ मा दिइएको छ
।
सुचनाको
हक सम्बन्धि ऐन २०६४ मा ‘कानूनद्वारा स्थापित सार्वजनिक सेवा
प्रदायक संगठित संस्था वा प्रतिष्ठान’
लाई सार्वजनिक
निकायको परिभाषा भित्र समेटेको छ । पूँजीबजारमा
पब्लिक कम्पनी सूचीकरण हुने र यसमा सर्वसाधारणको समेत उल्लेख्य हिस्सा रहने भएकोले
सर्वसाधारणको पहुँचको लागि अत्यावश्यक सूचना उपलब्ध गराउनु अनिवार्य हुन्छ ।
उल्लेखित
तीन वटा कानुनले बाँधिएका कम्पनी शेयरधनीलाई सूचनामा सरल पहुँच दिन चाहदैनन् । कम्पनी ऐनमा पब्लिक कम्पनीको बारेमा शेयरधनी
बाहेकलाई पनि जानकारी पाउने अधिकार दिएको छ । तर
पारदर्शिताको मामलामा कम्पनीहरु केहि थाहा नभए झैँ सूचना लुकाउने गर्छन ।
गाभिने
र विलयमा पारदर्शिता
साधारण
शेयरधनीहरु सूचनाबाट कतिसम्म बन्चित छन् भन्ने उदाहरण गाभिएका र गाभिने
प्रक्रियामा रहेका बैंकले शेयर आदान-प्रदान अनुपात सार्वजनिक नगरेबाट देखिन्छ । बैंक गाभ्ने नीति आएपछि अहिलेसम्म धेरै बैंक
गाभिए तर शेयरधनीले के कति अनुपातमा गाभिए त्यसको जानकारी सहज तरिकाले पाएका छैनन्
। गाभिने सूचना नेप्सेमा आएको दिनदेखि नै
शेयरधनीलाई अनुपात कति होला भन्ने चासो हुन्छ । तर कम्पनीहरु यस्तो सूचना ‘सम्पत्ति
तथा दायित्व मुल्यांकन प्रतिवेदन’
तयार भइ शेयर
आदान-प्रदान अनुपात तय भैसक्दा पनि सार्वजनिक नगरी शेयरधनीलाई अलमलमा राख्छन ।
विशेष साधारणसभाको प्रस्तावमा शेयर आदानप्रदान अनुपात उल्लेख नगरी ‘सम्पत्ति
तथा दायित्व मुल्यांकन प्रतिवेदन’
बाट सिफारिस
भएबमोजिम अनुपात पारित गर्ने भनेर सूचना प्रकाशन गर्छन् । गाभिएका संस्था पुन: सूचीकरण भएपछी
हिताग्राही खातामा शेयर घटबढ भएपछी वा साविककै देखिएपछी मात्र अनुपात थाहा
पाउनुपर्छ ।
म्युचुअल
फण्डमा पारदर्शिता
हाल
संचालनमा रहेका म्युचुअल फण्ड मध्ये सिद्धार्थ लगानी वृद्धि योजना १ आगामी २०७४
पौष र नबिल व्यालेन्स फण्ड १ पनि सोहि सालको चैत्र महिनामा समाप्त हुँदैछन् । त्यसपछि क्रमशः सिद्धार्थ इक्विटी ओरियन्टेड
स्किम, एनएमवि सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फण्डको योजना समाप्त
हुने चरणमा रहेका छन् । यी उल्लेखित सबै योजना पाँच वर्षे अवधिका
हुन् । यी योजनाका योजना व्यवस्थापकले
साप्ताहिकरुपमा आफ्नो वेव र मासिकरुपमा पत्रिकामा प्रकाशन गर्ने खूद सम्पति
सम्बन्धि विवरणमा योजना समाप्त हुने मिति किटेर उल्लेख गर्नुपर्ने हो तर अहिलेसम्म
यस्ता जानकरी दिएका छैनन् ।
यस्ता योजनाका इकाई
स्टक एक्सचेन्जमा खुला किनवेच हुने भएकोले यसको कारोबार यति साल यो महिना यति गते
बन्द हुन्छ भनेर जानकारी दिनुपर्ने दायित्ववोध योजना व्यवस्थापकलाई अझसम्म भएको
छैन ।
जिम्मेवारी
कसको ?
कम्पनी
गाभिने कुरा राम्रो हो । यसमा दुइमत कसैको पनि नहोला तर गाभिने नाममा शेयरधनीलाई
सूचना नदिई घात हुन थाल्यो भने गाभ्ने कार्य नै रोक्नुपर्ने सम्म स्थिति आउन सक्छ
। अहिले बैंक मात्र गाभिएकाले केन्द्रीय बैंकले लिएको नीति भनेर पन्छिन सकिएला । भविष्यमा बैंक मात्र गाभिन्छन भन्ने छैन
पूँजीबजारमा सूचिकृत अन्य कम्पनी पनि गाभिन सक्छन । क्षेत्रगत
नियमकका लागि व्यवसायीक सुरक्षा, विकास र विस्तार प्राथमिक विषय हुन् । केन्द्रीय बैंकलाई बैंकिंग प्रणाली विकास तथा
निक्षेप सुरक्षा र बिमा समितिको लागि बिमित प्राथमिक विषय हुन् शेयरधनी गौण पक्ष
हो । लगानीकर्ता हित हेर्ने जिम्मा पूँजीबजार
नियमकको हो । लगानीकर्ता हित संरक्षणलाई केन्द्रमा
राख्नुपर्छ भनेर पूँजीबजार नियकमहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनने मुख्य उद्देश्य
बनाएको छ ।
धितोपत्र
वोर्डले ढिलो नगरिकन गाभिने वा विलय सम्बन्धि छुट्टै कानून बनाउनु जरुरी भइसकेको छ
। गाभ्ने गाभिने सम्झौता भएको मितिले कति समयभित्र
गाभ्ने कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हो त्यसको स्पष्ट कार्यतालिका सहितको व्यवस्था
गर्नुपर्छ । कानूनमा गाभ्ने वा विलय सम्बन्धि सम्झौता, सम्पति
दायित्व सम्बन्धि मुल्यांकन प्रतिवेदन, शेयर
आदानप्रदान अनुपात वोर्डलाई समेत दिई आफ्नो वेवमा राखी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था
मिलाउनु आवश्यक छ ।
म्युचुअल
फण्डलाई पनि योजना अवधि समाप्त हुने दिन मासिक रुपमा प्रकाशन हुने खुद सम्पति
सम्बन्धि प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न लगाउनुपर्छ ।
उल्लेखित
सबै विषय नीतिगत सुधारका अध्याय हुन् । सूचनाहरु जुन
लगानीकर्ताको लागि महत्वपूर्ण हुनसक्छन भन्ने वोर्डलाई लागेका विषयहरु पनि
यथाशिघ्र सार्वजनिक गर्न लगाउने तर्फ वोर्ड लाग्नुपर्छ । पूँजीबजार
विकास, विस्तार र सुदृढ गराउने कार्यमा यस्ता कुराले पनि
महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन ।
२३
माघ, २०७३ कारोबार
