कम्पनी दर्तापछिका गतिविधि

शुरु विवरणदेखि वार्षिक सभासम्मका प्रक्रिया

व्यापार व्यवसायमा अहिले कम्पनी अवधारणा सर्वाधिक लोकप्रिय छ l व्यापार/व्यवसाय घरेलु तथा वाणिज्य विभागमा दर्ता गरेर पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तर, यस्ता व्यवसायमा सम्पूर्ण जोखिम व्यवसायी व्यक्तिले आफैं उठाउनुपर्छ र नाफामा आयकरको सीमा लाग्छ । यही कारण पछिल्लो समय व्यवसाय कम्पनीको रूपमा दर्ता गरेर सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । कम्पनी दर्ता भएपछि कम्पनी र संस्थापक (शेयरधनी) बीच अलग-अलग कानुनी अस्तित्व सिर्जना हुन्छ । कम्पनीले कमाएको नाफामा लाभांश कर तिरेपछि शेयरधनीको रुपमा व्यक्तिले पाएको लाभांशमा आयकरको सिमा लाग्दैन l कम्पनी स्वरुपको व्यावसायिक ढाँचा दर्ता गरेपछि सम्पूर्ण काम सक्कियो झैँ गरि हात बाँधेर बसेको देखिन्छ l काम गर्दै जाँदा कुनै एक मोडमा पुगेपछि कम्पनी अद्यावधिक, शेयर तथा सञ्चालक लगत जस्ता कागजात माग भएपछि बल्ल यस्ता कागजातको खाँचो महसुस भएको अवस्था धेरै देखिएको छ l कम्पनी दर्ता भएपछि कम्पनी प्रशासनसम्बन्धी कस्ता-कस्ता कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा यस आलेखमा चर्चा गरिन्छ ।

नाम र कम्पनी दर्ता

कम्पनी दर्ता गर्नु अघि नाम दर्ता गर्नुपर्छ l एक शब्दको नाम दर्ता हुन्न तर, अर्थ खुल्ने भएमा एक शब्दको नाम पनि दर्ता हुन्छ l नाम दर्ता स्वीकृत भएपछि ९० दिनभित्र कम्पनी दर्ता गरिसक्नुपर्छ l नाम नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा राख्नुपर्छ l यसको अर्थ नेपाली भाषामा राखिएको नाम अङ्ग्रेजीमा उल्था गरेर राख्न  पाइँदैन l जस्तै: ‘चन्द्रसूर्य कृषि कम्पनी लिमिटेड’ को अङ्ग्रेजीमा ‘मुनसन एग्रिकल्चर कम्पनी लिमिटेड’ राख्न  पाइँदैन l अङ्ग्रेजी भाषामा नाम राख्न बाधा छैन l तर, अग्रेजीमा भाषामा नाम राख्दा देवनागरी लिपिमा लेख्नुपर्छ l जस्तै: मुनलाईट इन्भेष्ट प्राइभेट लिमिटेड वा लिमिटेड राख्नुपर्छ l अङ्कमा नाम राख्न पाइँदैन। तर, अङ्कलाई अक्षरमा लेखेर जस्तै: टेन म्युजिक प्राइभेट लिमिटेड वा लिमिटेड भने राख्न सकिन्छ। कम्पनीको नाम छोटकरीमा राख्दा हरेक अक्षरपछि थोप्लो राख्नुपर्छ l त्यस्तै, अन्य देशको नाम पनि कम्पनीको नाममा राख्न  पाइँदैन l अङ्ग्रेजी नाम लेख्दा रोमनमा लेख्नुपर्छ l नामका सम्बन्धमा इङ्ल्याण्डको चान्सलरी अदालतले सन् १९१७ मा इरवीङ्ग विरुद्ध बटरकप मार्जरिन कम्पनी लिमिटेडको मुद्दामा मिल्दोजुल्दो नामले भ्रमपूर्ण जानकारी दिने भएमा अनुमति दिन नहुने आदेश गरेको थियो l ‘बटरकप डेरी’ वा ‘बटरकप’ भनिने कम्पनीले स्कटल्याण्ड र उत्तरी इङ्ल्याण्डमा मार्जरिन (मख्खन) को व्यापार गर्थ्यो l पछि स्थापना भएको बटरकम मार्जरिन कम्पनी लिमिटेडले पनि उही प्रकारको व्यापार गर्न थालेपछि विवाद परी अदालतले दोस्रो कम्पनीको दर्ता बदर गरेको थियो l कस्ता नाम राख्न मिल्छ कस्ता नाम राख्न मिल्दैन भन्ने बारेमा कम्पनी निर्देशिका, २०७२ को अनुसूची - ३ मा दिएको छ l कम्पनीको नाम स्वीकृत भएको ९० दिनभित्र प्रबन्धपत्र, नियमावली, निवेदन, शेयरधनीको नोटरी गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र सम्मिलित गरि विद्युतीय माध्यमबाट कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा पेश गर्नुपर्छ l स्थायी लेखा नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्यरुपमा पेश गर्नुपर्छ l

कर दर्ता र बैंक खाता

कम्पनी दर्ता भएपछि कारोबारको लागि सम्पूर्ण बाटो खुल्दैन l हरेक कम्पनीले पायक पर्ने कर कार्यालयमा कर दर्ता गर्नुपर्छ l कर कार्यालयमा दर्ता हुनको लागि आन्तरिक राजश्व विभागको वेवसाइटमा गई आवश्यक विवरण विद्युतीय प्रणालीबाट पेश गरि सोको भौतिक प्रति सम्बन्धित कर कार्यालयमा पेश गरेर कर दर्ता प्रमाणपत्र लिनुपर्छ l कम्पनी दर्ता गर्दाकै बखत कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले स्थायी लेखा नम्बर सुरक्षित गरिदिएको  हुन्छ l यही नम्बर कर दर्ता गर्ने क्रममा प्रविष्ट गर्नुपर्छ l कर दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त भएपछि मात्र बैंक खाता खोल्न सकिन्छ l बैंक खाता खोल्नको लागि सञ्चालक समितिको निर्णय, कर दर्ता प्रमाणपत्र, कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, खाता सञ्चालक (हस्ताक्षरकर्ता) को ग्राहक पहिचान फारम, कम्पनीको ग्राहक पहिचान फारम र बैंकले तोकेको मात्रामा शेयर धारण गरेका शेयरधनीको ग्राहक पहिचान फारम सङ्लग्न गर्नुपर्छ l बैंक खाता खुलेपछि शेयरधनीले लिन कबोल गरेको शेयरबापतको रकम जम्मा गर्नुपर्छ l लिन कबोल गरेको रकम पूरै वा आँशिक वा गर्दै नगर्न पनि सकिन्छ l पूरै रकम जम्मा नगरेमा त्यस्तो शेयर सञ्चालक समितिले जफत गर्नसक्छ l कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र र सञ्चालक समितिको निर्णयसहित सङ्लग्न राखी बैंक खाता खोल्न पर्छ l 

शुरु विवरण र साधारण सभा  

कम्पनी दर्ता भएपछि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा विभिन्न समयमा विभिन्न विवरण पेश गर्नुपर्छ l यस्ता विवरणमा शेयर बाँडफाँड, शेयर लगत, प्रथम सञ्चालकको लगत, सञ्चालकको स्वघोषणा, ठेगानाको जानकारी, लेखापरीक्षक नियुक्ति, लगानी स्रोत फारम, बैंकमा रकम जम्मा भएको विवरण (स्टेटमेन्ट), सञ्चालक समितिको निर्णय, कुनै निकायको सहमति वा स्वीकृति पत्र र निवेदन पठाउनुपर्छ l यी सबै विवरणमध्ये ऐनको दफा १८४ ले ठेगानाको जानकारी तीन महिनाभित्र पेश गर्नुपर्ने  र नगरेमा जरिवाना तिर्नुपर्छ l यी उल्लेखित सबै विवरणलाई समग्रमा शुरु विवरण भनिन्छ l यस्ता विवरण पेश नगरेसम्म कम्पनी प्रशासनसम्बन्धी कुनै पनि काम गर्न सकिन्न l कम्पनी प्रशासनसम्बन्धी कार्य भन्नाले पुँजी वृद्धि, शेयर किनबेचपछिको लगत अभिलेख, कम्पनी अद्यावधिक, रजिष्टर्ड कार्यालय स्थानान्तरण, नाम परिवर्तन जस्ता गतिविधि पर्छन् l शुरु विवरण  सामान्यतया तीन महिनाभित्र पेश गरिसक्नुपर्छ l ठेगानाको जानकारीबाहेक अन्य विवरण तीन महिना पछि पनि पेश गर्न सकिन्छ l शुरु विवरण पेश नगरी वार्षिक विवरणलगायतका कम्पनी प्रशासनसम्बन्धी पेश गरिएका विवरण जस्तै: शेयर लगत, दफा संशोधनमा कुनै कारवाही हुन्न l शुरु विवरण पेश गरेपछि मात्र अन्य विवरण अभिलेख हुन्छ l

वार्षिक विवरण भनेको कम्पनी ऐनको दफा ८० को विवरण हो l यसअन्तर्गत वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समिति र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र साधारण सभाले पारित गरेका निर्णय पर्छन l यसका अतिरिक्त लेखापरीक्षक नियुक्ति र दफा ५१ को विवरण पनि पेश गर्नुपर्छ l यी विवरण पेश नगरेसम्म कम्पनी अद्यावधिक भएको मानिन्न l बोलीचालीमा भनिने कम्पनी नवीकरण यही हो l कम्पनीको भाषामा यसलाई कम्पनी अद्यावधिक भनिन्छ l ऐनको दफा ७६ अनुसार पब्लिक कम्पनीले कारोबार गर्न स्वीकृति पाएको र साधारण सभा गर्ने प्राइभेट कम्पनीले कम्पनी दर्ता भएको मितिले एक वर्षभित्र प्रथम वार्षिक साधारण सभा गर्नुपर्छ l  त्यसपछि आर्थिक वर्ष पूरा भएको छ महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा गर्नुपर्छ l तोकिएको समयमा साधारण सभा नगरेमा जरिमाना लाग्छ l कम्पनीले जुनसुकै बेला विशेष साधारण सभा आव्हान गर्न सक्छन l साधारण सभाको लागि पब्लिक कम्पनीको हकमा कम्तिमा दुईपटक राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा २१ दिन अगावै सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ l  विशेष साधारण सभाको लागि कम्तिमा १५ अगावै  दुईपटक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ l प्राइभेट कम्पनीको हकमा सूचना दिने समयावधि आफैँले नियमावलीमा तोक्न सकिन्छ र पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्न पर्दैन l

कारोबार स्वीकृति र प्रकाशन

प्राइभेट कम्पनी दर्ता भएको दिनदेखि नै उद्देश्यअनुसारको कारोबार गर्न सक्छन तर, पब्लिक कम्पनीले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट स्वीकृति लिएर मात्र कारोबार शुरु गर्न सक्छन l कारोबार स्वीकृतिका लागि ऐनको दफा ६३ अनुसारका विवरण पेश गर्नुपर्छ l कारोबार स्वीकृति लिनको लागि पब्लिक कम्पनीको संस्थापकले धारण गर्न कबुल गरेको शेयरबापतको रकममध्ये माग भएको पूरा रकम चुक्ता भईसकेको प्रमाण समावेश गरी कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ l पब्लिक कम्पनीले कारोबार प्रारम्भ गर्न स्वीकृति नलिई विशेष साधारण सभा, सञ्चालक समितिको बैठक, कम्पनीको व्यवस्थापन जस्ता कुराबाहेक विवरणपत्र प्रकाशन गर्ने वा दायित्व सिर्जना हुने कुनै किसिमका कार्य गर्नुहुँदैन l कुनै खास व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीको हकमा प्रचलित कानूनबमोजिम त्यस्तो व्यवसाय नियमित गर्ने अधिकारप्राप्त नियमनकारी निकायबाट इजाजतपत्र दिँदा त्यस्तो व्यवसाय शुरु गर्नुअघि कुनै शर्त निर्धारण गरिएको भए त्यस्तो शर्त पूरा गरेको प्रमाण पेश नभएसम्म कारोबार शुरु गर्ने स्वीकृति पाउन सक्दैन l प्राइभेट कम्पनीको हकमा पनि कुनै खास कारोबार गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा त्यस्तो स्वीकृति लिएपछि मात्र कारोबार शुरु गर्नुपर्छ l प्राइभेट कम्पनी पब्लिकमा रुपान्तरण भएको अवस्थामा कारोबार स्वीकृति लिनु पर्दैन l ऐनको दफा ११ अनुसार पब्लिक कम्पनीले कारोबार शुरु गर्ने इजाजत प्राप्त गरेको तीन महिनाभित्र र कुनै संशोधन भएमा त्यस्तो संशोधन भएको तीन महिनाभित्र संशोधित प्रबन्धपत्र तथा नियमावली प्रकाशन गर्नुपर्छ l पब्लिक कम्पनीले प्रकाशन गरिएको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली सरोकारवालाद्वारा माग भएको बखत उपलब्ध गराउन सकिने गरी कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा राख्नुपर्छ l

 

अन्त्यमा, कम्पनी अद्यावधिक राख्नको लागि कम्पनी ऐनले तोकेका विवरण कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा पेश गरिरहनुपर्छ l हेर्दा निकै जटिल जस्तो लागे पनि वार्षिक विवरण पेश गर्ने कुरा सरल छ l यसमा कुनै जटिलता छैन तर, पेश गर्नुपर्ने विवरण पेश नगरेपछि जटिलता आए जस्तो देखिन्छ l केही अवस्थामा कम्पनी कानुनले नै जटिल बनाएको पनि छ l यस्ता कुरालाई कम्पनी प्रशासनको नियमन गर्ने निकायको रुपमा रहेको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले मनन गर्नुपर्छ l उदाहरणका लागि प्रथम साधारण सभाको कुरालाई लिन सकिन्छ l मानौँ साउन १ गते कारोबार इजाजत पाएमा वा सोही दिन प्राइभेट कम्पनी दर्ता भएमा त्यस्ता कम्पनीले प्रथम साधारण सभा कहिले कसरी गर्ने यो जटिलताको सम्बोधन कम्पनी ऐनमा कतै भेटिन्न l एक वर्षभित्र साधारण सभा गर्नुपर्छ भनेर ऐनमा लेखिएको छ l साउन १ गतेदेखि असार मसान्तमा एक वर्ष पूरा हुन्छ l आर्थिक वर्ष पनि असार मसान्तमै सकिन्छ l साधारण सभा भन्नेबित्तिकै लेखापरीक्षणको कुरो आउँछ l यस्तो कुरालाई ऐनले सम्बोधन गरेको छैन l यसको लागि साउन महिनाभरि कारोबार इजाजत पनि दिनुभएन र नयाँ कम्पनी पनि दर्ता गर्नुभएन l यी दुइमध्ये कुनै एउटा व्यवस्था हुनुपर्छ कि, यस्तो अवस्था भएका कम्पनीलाई प्रथम साधारण सभा गर्न कम्तिमा तीन महिना उपलब्ध गराउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ l

आर्थिक अभियान 

बुधबार, २५ असार, २०८२

https://abhiyandaily.com/news/450858/company-registration-acts--procedure-for-the-beginning/

 

शेयरबजारका शुरुआती दुई दशक

घोषणा धेरै, काम कम

धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० जारी भएपछि नेपालमा शेयरबजारको विधिवत शुरुआत भएको मान्न सकिन्छ l यो ऐन आउनु अघि २०३३ सालमा सेक्युरिटी खरिद-बिक्री केन्द्र स्थापना भएको थियो l हालको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड यसैको पछिल्लो रुप हो l ऐन आएपछि विधिवतरुपमा नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय विमा संस्थान, नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, काठमाडौं पाउरोटी लिमिटेड र पोखरा पाउरोटी लिमिटेड गरि सात वटा कम्पनी सूचीकरण भएका थिए । २०४० सालपछिको चार दशकमा बजेट वक्तव्यमा शेयरबजारका बारेमा के के लेखिए र के के काम भए त्यस बारेमा यस र आगामी आलेखमा सिंहावलोकन गरिनेछ l यस आलेखमा २०४० सालदेखि २०६० सालसम्मको दुई दशकमा के के भए घोषणा भए र के के कार्यान्वयन भए त्यसको बारेमा चर्चा गरिन्छ l 

विशेष कोष र कर छुट

पहिलो दशक २०४० देखि २०५० अन्तर्गत आर्थिक वर्ष (आव) २०४१/०४२ सालको बजेट वक्तव्यमा ‘जनसहभागिताको आधारमा नयाँ आर्थिक इकाई खडा गर्न र प्रतिस्पर्धात्मकरूपमा चलाउन पुँजी तथा शेयरबजारको आवश्यकता स्पष्ट छ । यस परिप्रेक्षमा सेक्युरिटी खरिद-बिक्री  केन्द्रलाई शेयरबजार  खडा गर्न लगाउन कानुनी व्यवस्था मिलाई सकिएको छ र चाँडै नै देशका केही कम्पनीको शेयर सूचीकरण गराई शेयरबजारको सञ्चालन गरिनेछ । शेयर सूचीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न सूचीकरण गर्ने कम्पनीलाई आयकरमा केही सहुलियत दिने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । साथै नयाँ शेयर अण्डरराइट (प्रत्याभूत) गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा एक विशेष कोष पनि खडा गरिएको छ । हाल केही कम्पनीको शेयर सेक्युरिटी खरिद-बिक्री  केन्द्रमार्फत बिक्री गर्दा जनतामा देखिएको उत्साह हेर्दा राष्ट्रको नयाँ आर्थिक इकाईको स्वामित्वमा व्यापक जनसहभागिता गराउन सकिने’ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो l

आव २०४२/०४३ को बजेट वक्तव्यमा ‘सेक्युरिटी खरीद-बिक्री संस्थानले शेयरबजार खडा गर्न र शेयरको सूचीकरण गर्ने काममा यस वर्ष केही प्रगति गरेको छ । हाल सेक्युरिटी खरीद-बिक्री केन्द्रमा ११ कम्पनीका शेयर सूचीकरण भएको छ र भविष्यमा यसको सङ्ख्या बढेर जाने स्पष्ट छ‘ उल्लेख थियो l वक्तव्यमा ‘आउँदो वर्षमा यो गतिलाई अझ अगाडि बढाइने, शेयरको सूचीकरण गर्ने कम्पनीलाई बढी सुविधा तथा प्रोत्साहन दिइने र यसबाट पुँजीको सङ्कलन तथा उपयोगको जग अझ बलियो भएर जाने’ उल्लेख थियो l आव २०४२/०४३ मा १२ वटा संस्थानको शेयर जनसाधारणलाई उपलब्ध गराइने र यसबाट देशको नयाँ सम्पत्तिको संरचनामा जनताको सहभागिता बढ्नुको साथै संस्थान बढी सक्षम हुने एवम् यिनीहरूमा आर्थिक उत्तरदायित्व बलियो भएर जाने उल्लेख थियो l सूचीकृत कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांशमा लाग्ने करको दरले लगानी प्रोत्साहन नभएको कारणले शेयरबजारलाई प्रोत्साहन दिनको लागि लाभांशमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो l

आव २०४७/०४८ को बजेट वक्तव्यमा ‘सूचीकृत पव्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा स्थापित उद्योगबाट प्राप्त हुने लाभांशमा कर नलाग्ने तर, अन्य सूचीकृत कम्पनीको हकमा भने व्यक्तिले पाएको लाभांशमा ८५ प्रतिशत छुट दिई बाँकी १५ प्रतिशत खूद आय मानी आयकर लगाउने गरिएकोले शेयर लगानी निरुत्साहित भई पुँजीबजारको विकासमासमेत अवरोध आएको देखिएकोले सम्पूर्ण लाभांशमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिएको थियो । त्यस्तै, धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० र यसअन्तर्गत बनेको सूचीकरण नियमावलीअनुरुप सेक्युरिटी खरिद-बिक्री  केन्द्रमा आफ्नो शेयर तथा सेक्युरिटीलाई सूचीकरण गराउने सङ्गठित संस्थालाई लाग्ने आयकरमा ५ प्रतिशत छुट दिई आएकोमा सो कायमै राखी शेयर पुँजीको कम्तिमा ३० प्रतिशत शेयर १ सय वा सोभन्दा कम शेयर लिनेको हातमा रहने गरी स्वाभित्व कायम राख्ने संस्थालाई थप ५ प्रतिशतका दरले आयकरमा छुट दिने प्रस्ताव गरेको र यस व्यवस्थाबाट कम्पनी तथा संस्थालाई सर्वसाधारणमा शेयर जारी  गरी संस्थाको स्वामित्वमा साना लगानीकर्तालाई प्रतिनिधित्व गराउन प्रोत्साहन मिल्ने उल्लेख थियो l

बोर्ड र विनिमय बजार गठन

दोस्रो दशक अर्थात २०५० सालदेखि २०६० अन्तर्गत आव २०५०/०५१ मा नेपाल धितोपत्र बोर्ड गठन भएको थियो l वित्तीय क्षेत्र सुधारअन्तर्गत सेक्युरिटी बजार विकास गर्ने हेतुले ‘दोश्रो बजार’ स्थापना गर्ने कार्य पनि भईराखेको र पुँजीबजारको विकासका निम्ति पनि उचित नीतिगत र कानुनी आधार तयार भएपछि संस्थागत गतिविधि प्रारम्भ भएका छन् भनिएको थियो । सोही वर्षको बजेट वक्तव्यमा उद्योगपति र लगानीकर्तालाई पुँजीप्रति सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले साविकको ‘सेक्युरिटी खरिद-बिक्री  केन्द्र लिमिटेड’ लाई ‘नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेड’ मा परिणत गराइएको र स्वस्थ एवं प्रतिस्पर्धात्मक धितोपत्र बजारको विकास गराउन ‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड’ गठन गरिएको उल्लेख गरिएको छ l त्यस्तै, परिवर्तित सन्दर्भमा कैयौ निजी कम्पनीले स्टक या वण्ड जारी गरी बजारबाट पुँजी परिचालन गर्ने योजना बनाइरहेका छन् । पुँजीबजारको विकासबाट बचतकर्तालाई पनि विविध प्रतिफल, जोखिम र भुक्तानी अवधिका कर्जा उपकरण उपलब्ध हुन गई लगानी अवसर मिल्ने र यसबाट अन्ततः राष्ट्रिय बचत दर नै उकास्न सहयोग पुग्ने हुँदा आउँदा दिनमा वित्तीय सुधारको क्रमलाई अझ व्यापक र प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरिएको थियो l

आव २०५२/०५३ को पुँजीबजारको प्रवर्द्धनबाट बढी मात्रामा बचत र लगानी परिचालन हुने र यसबाट उद्योग व्यवसाय फष्टाउन सक्ने हुनाले यसतर्फ विशेष ध्यान दिइने पनि उल्लेख थियो l भर्खरै स्थापना भएको धितोपत्र बजारलाई सक्षम तुल्याउन धितोपत्र विनिमय बोर्ड (नेपाल धितोपत्र बोर्ड) लाई बढी क्रियाशिल बनाईने पनि उल्लेख थियो l विदेशी लगानी भित्र्याउने कुराको सन्दर्भमा अर्थतन्त्रको विश्वव्यापीकरणको परिप्रेक्ष्यमा धितोपत्र कारोबार (स्टक एक्सचेञ्ज) बजारको माध्यमबाट विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक कानुनी, संस्थागत, र प्रकृयागत व्यवस्था मिलाउने तर्फ आवश्यक कार्य शुरु गरिने छ भनिएको थियो l

शेयरबजारमा विदेशी लगानी

 

आव २०५३/०५४ को बजेट वक्तव्यमा धितोपत्र बजारमा देखिएको उतार-चढावमा सुधार ल्याई जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न बजारसँग सम्वद्ध निकायको जिम्मेवारी वृद्धि गरी सूचना प्रणालीमा सुधार गरिने उल्लेख थियो l नेपालमा पहिलोपटक सञ्चालनमा आएको एनसिएम म्युचुअल फण्डको व्यवस्थापनमा भएको समस्याले गर्दा लगानीकर्ताले बेहोर्नु परेको नोक्सानीलाई ध्यानमा राखी यस म्युचुअल फण्डलाई उद्धार र पुनसंरचना गरी चाँडै नै खरिद-बिक्रीको व्यवस्था सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख थियो l धितोपत्र बोर्डलाई अनुगमन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा बढि सक्षम गराइने उल्लेख यसपटक पनि गरिएको थियो l पुँजीबजारसँग सम्वद्ध निकायको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन विधेयक तर्जुमा गरी सदनसमक्ष प्रस्तुत गरिने पनि उल्लेख थियो l

आव २०५४/०५५ को बजेटमा पनि धितोपत्र बजारको वर्तमान अवस्था सन्तोषजनक नदेखिएकोले विगतमा अवलम्बन गरिएका व्यवस्थाहरुको पुनर्मूल्यांकन गरी पुँजीबजारको विकाससम्बन्धी अध्ययन तुरुन्त प्रारम्भ गरिने उल्लेख थियो l यसका अतिरिक्त यस क्षेत्रको पुनरुत्थानका निम्ति संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश एवं सहभागितामा वृद्धि, युनिट ट्रष्ट, म्युचुअल फण्ड जस्ता अप्रत्यक्ष लगानी संवाहकको प्रवेश गराउने तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि स्टक एक्सचेञ्ज खुल्ला गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउँदै लगिने उल्लेख थियो l आव २०५५/०५६ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको मध्य वा दीर्घकालीन ऋणमध्ये आर्थिक स्थिति सुदृढ भएका सङ्गठित संस्थासँग रहेको पूर्ण सुरक्षित ऋणको जमानत वा धितोमा डिवेन्चर जारी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी उठाउन सक्ने जस्ता धितोपत्रीकरण (प्रतिभूतिकरण) गरिने उल्लेख गरिएको थियो l यस वर्षको बजेटमा आएको यो नयाँ कार्यक्रम थियो l पुँजीबजार तथा धितोपत्र बजारको विकास, प्रवर्द्धनन र सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले अध्ययन सम्पन्न गरी अरु समयसापेक्ष सुधार गरिने कुरा यो वर्ष पनि छुटेन l

आव २०५६/०५७ को बजेट वक्तव्यमा पुँजीबजारमार्फत पुँजी उठाउने सङ्गठित संस्थाको सञ्चालन व्यवस्था सम्बन्धमा एक आचार संहिता तर्जुमा गरी सोहीअनुसार सङ्गठित संस्थाको सञ्चालन गर्न गराउन आवश्यक कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्था गरिने छ । सङ्गठित संस्थाहरुले अवलम्बन गर्ने लेखा प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाई धितोपत्र बजारलाई पूर्ण पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाइने छ । धितोपत्र कारोबारमा तत्काल तरलता प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न र कारोबार भएका धितोपत्रको नामसारी तुरुन्त हुने व्यवस्था मिलाउन धितोपत्र निक्षेप प्रणाली सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने छ । अन्तर्राष्ट्रिय लेखा र लेखापरीक्षण कम्पनीलाई नेपालमा कार्यालय खोली काम गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक तयारी गरिने छ उल्लेख गरिएको थियो l

आव २०५७/०५८ मा धितोपत्र सम्बन्धी नियामक प्रावधानमा सुधार ल्याउन तथा धितोपत्र कारोबारलाई सरल, पहुँचयोग्य र थप पारदर्शी बनाउन नयाँ धितोपत्र कारोबार ऐन को मस्यौदा आउँदो संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिनेछ । धितोपत्रको स्वामित्व हक स्थानान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था सुदृढ र सरल बनाइने उल्लेख गरिएको थियो l आव २०५८/०५९ मा धितोपत्र बोर्डको सुपरिवेक्षण क्षमताको अभिवृद्धि गर्न तथा धितोपत्र कारोबारको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र बोर्डसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न संसदको यसै अधिवेशनमा विधेयक पेश गरिने छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको सञ्चालन पद्धति, सँगठनात्मक ढाँचा र स्वामित्वलाई अझै पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउन आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यक प्रारम्भिक कार्य शुरू गरिने छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीले अर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म पनि लेखापरीक्षण गरी वित्तीय विवरण सार्वजनिकरूपमा प्रकाशन नगरेमा त्यस्ता कम्पनीहरूलाई सूचीकरणबाट हटाई थप कानुनी कारवाही गरिने उल्लेख थियो l

२० वर्षको समिक्षा

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पेश गरेको २०४०/०४१ को बजेटले शेयरबजारको लागि मार्ग प्रशस्त गरेको थियो l यसैको परिमाणस्वरू शुरुको अनुच्छेदमा उल्लेखित सात वटा कम्पनी सूचीकरण भएको अनुमान गर्न सकिन्छ l आयकरमा छुट दिएरै भए पनि शेयरबजार स्थापित गराउन पहल गर्न खोजिएको छ l त्यस्तै, शेयरबजारप्रति आकर्षण जगाउन प्रत्याभूत गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नै जिम्मा दिएको देखिन्छ l यस हिसाबले हेर्दा आव २०४१/०४२ सालको बजेट शेयरबजारको लागि विशेष वर्ष भएको मान्न सकिन्छ l आव २०५२/०५३ को बजेटमा पहिलोपटक नेपालको शेयरबजारमा ‘विदेशी लगानी’ ल्याउने उल्लेख गरिएको थियो l नेपालको शेयरबजारमा विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरा गरेको अहिले ठ्याक्कै ३० वर्ष पुगेको छ l धितोपत्र बोर्डलाई क्रियाशील बनाइने कुरा गरेको पनि अहिलेसम्म ३० वर्ष पुगेछ l यस्ता कुरा हरेक वर्ष जस्तो बजेट वक्तव्यमा पर्ने गरेको छ l शेयरबजारमा विदेशी लगानी भित्र्याउने, धितोपत्र बोर्ड र धितोपत्र विनियम बजार लिमिटेड (नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड) को सवलीकरण गर्ने कुरा ‘गायत्री मन्त्र’ जत्तिकै बनेको देखिन्छ l शुरुआतमा डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले २०४०/०४१ सालको बजेटमा उल्लेख गरेका जेजति काम भयो त्यसपछिका बजेट वक्तव्यमा आएका कुरा पूरा भएका देखिन्न l संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश एवं सहभागितामा वृद्धि गराउने र सम्पत्ति धितोपत्रीकरण (प्रतिभुतिकरण) गरिने कुरा उठेको थियो l यही कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आव २०६४/०६५ को मौद्रिक नीतिमा सम्पत्तिको पुनःसंरचना गरी त्यस्तो सम्पत्तिउपर उपयुक्त किसिमको धितोपत्र जारी गरेमा लगानी तथा पुँजीबजारको क्षेत्र विस्तार हुने गरि सम्पत्ति प्रतिभूतिकरण (सेक्युरिटाईजेसन) गरिने उल्लेख थियो l यो कार्यक्रम पनि अहिलेसम्म घोषणामै सिमित भएको छ l केन्द्रीय निक्षेपण कम्पनीको कुरा २०५६/०५७ को बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो l यसको व्यवहारिक कार्यन्वयन भने झन्डै १३ वर्षपछि २०७० सालमा भयो । आव २०५७/०५८ को बजेटमा उल्लेखित नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीले अर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म पनि लेखापरीक्षण गरी वित्तीय विवरण सार्वजनिकरूपमा प्रकाशन नगरेमा त्यस्ता कम्पनीहरूलाई सूचीकरणबाट हटाई थप कानुनी कारवाही गरिने उल्लेख भए पनि यस्तो व्यवस्था घोषणामै सिमित भएको छ l

आर्थिक अभियान 

बुधबार, २८ जेठ, २०८२

https://abhiyandaily.com/news/450153/sheyrbjaarkaa-shuruaatii-duii-dshkh-ghossnnaa-dherai-kaam-km/

कुन अवस्थामा हुन्छ साधारण र विशेष साधारण सभा

यी दुई सभाबीच विद्यमान अन्तर 

सभा भनेको कुनै विषयमा निर्णय वा सरसल्लाह गर्न दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति सहभागी हुने प्रक्रिया हो l कम्पनीको सन्दर्भमा प्रचलित वार्षिक साधारण सभा र विशेष साधारण सभा कम्पनीका सर्वोच्च निकाय हुन् l यस्ता सभा शेयरधनीको सभा हो र यसमा कम्पनीका सम्पूर्ण शेयरधनीको सहभागीता हुनुपर्छ l कम्पनीको सभा देशको संसद जत्तिकै हो l संसदको अख्तियारीविना सरकारले काम गर्न नसके जस्तै शेयरधनीको सभाको अख्तियारीविना सञ्चालक समितिले कुनै पनि काम गर्न सक्दैन l सबै शेयरधनीको सहभागीता गराउनको लागि सञ्चालक समितिले बेलैमा शेयरधनीलाई छलफल गरिने प्रस्तावसमेत खुलाएर सूचना दिनुपर्छ l साधारण सभामा छलफल हुने विषय सामान्य र विशेष दुवै वा सामान्य मात्रै पनि हुनसक्छन् l यस आलेखमा वार्षिक साधारण सभा र विशेष साधारण सभाका विविध विषयमा चर्चा गरिन्छ l

 

साधारण र विशेष सभा

 

कम्पनीले हरेक वर्ष सभा गर्नुपर्छ l यस्ता सभालाई वार्षिक साधारण सभा भनिन्छ l कम्पनी दर्ता भएको एक वर्षभित्र पहिलो वार्षिक साधारण सभा गर्नुपर्छ l त्यसपछि तोकिएको समयभित्र वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्नुपर्छ र नगरेमा जरिमाना तिर्नुपर्छ l साधारण सभा रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको जिल्ला वा अधिकाँश शेयरधनीलाई पायक पर्ने जोडिएको जिल्लामा र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको स्वीकृति लिएर अन्यत्र पनि गर्न सकिन्छ l कम्पनीले विशेष साधारण सभा पनि आव्हान गर्छन् l यस्तो सभा आवश्यक परेको बेला मात्र आव्हान गरिन्छ l विशेष साधारण सभाको सूचना जारी गर्ने समय साधारण सभाभन्दा केही फरक हुन्छ l स्थानको हकमा साधारण सभाकै नियम लागु हुन्छ l साधारण र विशेष सभाका मुलभूत फरक तालिकामा पेश गरिएको छ l

 

वार्षिक साधारण सभा र विशेष साधारण सभाबीच मूलभूत भिन्नता

आधार	वार्षिक साधारण सभा	विशेष साधारण सभा
अर्थ	कम्पनीले हरेक आर्थिक वर्ष सकिएपछि कम्पनीले गरेको उन्नति प्रगती शेयरधनीसमक्ष पेश गर्नका लागि अनिवार्यरूपमा आव्हान गर्ने सभा हो ।	वार्षिक साधारण सभा हुनु अघि वा पछि जुनसुकै बेला कुनै विशेष निर्णय गर्न आव्हान गरिने सभा हो l
अनिवार्य	साधारण सभा गर्ने कम्पनीको लागि अनिवार्य हुन्छ l	आवश्यकताअनुसार गरिने हुँदा अनिवार्य हुन्न l
समयावधि	आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्थात पुष महिनाभित्र ।	कुनै समय हुन्न l जहिले आवश्यक पर्छ त्यतिबेला आव्हान गरिन्छ l
प्रस्ताव	सामान्य र विशेष दुवै हुनसक्छ l	विशेष प्रस्ताव मात्र हुन्छ l
सभा बोलाउने अधिकार	सञ्चालक समिति।	सञ्चालक समिति, शेयरधनी (कुनै निश्चित प्रतिशत) वा कम्पनी रजिष्ट्रारको आदेशमा ।
सूचना दिने समय	कम्तिमा २१ दिन अगाडि l	कम्तिमा १५ दिन अगाडि l

सभासम्बन्धी न्यायिक निर्णय  

 

साधारण र विशेष सभासम्बन्धी धेरै विवाद अदालतसम्म पुगेर टुंगिएका छन् l यस अनुच्छेदमा साधारण सभा र विशेष साधारण सभाका विषयमा विभिन्न समयमा उठेका विवादको न्यायिक निर्णयको बारेमा संक्षेपमा चर्चा गरिन्छ l यस अनुच्छेदको शुरुआतमा साधारण सभाका सम्बन्धमा उठेका विवाद र त्यसपछि विशेष साधारण सभाका विषयमा उठेका विषयको चर्चा गरिन्छ l

 

(१) टि.भी. माथ्थ्युको विवाद: वार्षिक साधारण सभा नगर्दा शेयरधनीले कम्पनीको आर्थिक स्थितिलगायतका सञ्चालन गतिविधि थाहा नपाउने हुँदा बेलैमा वार्षिक साधारण सभा गर्नुपर्छ l टि.भी. माथ्थ्यु विरुद्ध नादुक्करा एग्रो प्रोसेसिङ्ग कम्पनी लिमिटेड (सन् २००२) को एउटा मुद्दामा भारतको केरल उच्च अदालतले वार्षिक साधारण सभा निश्चित अवधिभित्र आयोजना गर्नैपर्छ र नगरेमा शेयरधनीको हक र अधिकार हनन् गरेको ठहर्ने आदेश दिएको थियो l

 

(२)  शार्पको विवाद: यो विवाद साधारण सभाको परिभाषा गर्ने मानक विवाद हो भन्दा फरक पर्दैन l ब्रिटेनको एक अदालतले शार्प विरुद्ध डावेस (सन् १८७६) को मुद्दामा सूचना र सभाको वैधताको विषयमा व्याख्या गरेको छ l उक्त मुद्दामा शार्प र डावेस दुइ जना शेयरधनी थिए l शार्पलाई साधारण सभाको सूचना दिइएको थिएन l शार्पको  उपस्थितविना डावेस एक्लैले साधारण सभा गरे l यसलाई डावेसले चुनौती दिएका थिए l अदालतले उक्त सभाको वैधानिकतालाई अस्विकार गर्दै ‘कुनै वैध उद्देश्यका लागि मानिसको भेला वा कुनै पनि वैध उद्देश्यका लागि कम्तिमा दुई व्यक्तिको एकैसाथ उपस्थित हुने अवस्था’ भनेर सभाको व्याख्या गरेको थियो l

 

(३)  सिक्किम बैंक विवाद: सभा गर्नको लागि स्थान निर्दिष्ट हुनुपर्छ l सभाको लागि निर्दिष्ट स्थान र समय तोकेर सूचना जारी गर्नुपर्छ l सिक्किम बैंक लिमिटेड विरुद्ध आर.एस. चौधरी (सन् २०००) को मुद्दामा कलकत्ता उच्च अदालतले साधारण सभाको सूचनामा उल्लेख गरिएको स्थानबाहेक अन्य कुनै स्थानमा आयोजना गरिने कुनै पनि सभा वा व्यवसायिक कार्य प्रथम दृष्टिमा अमान्य हुने र सभामा सहभागी हुने अधिकार भएका हरेक सदस्यलाई स्थान परिवर्तन भएको घोषणा गर्ने सूचना अनिवार्यरुपमा दिनुपर्ने निर्णय सुनाएको थियो l हाल यो बैंक खारेज भईसकेको छ l

 

(४)  हरिनगर सुगर मिल्स विवाद: सञ्चालक समितिले साधारण सभा बोलाउँछ तर, सञ्चालक समितिको अध्यक्षले सभा बोलाउने बैठक राख्न खोज्दा अन्य सञ्चालकले उक्त प्रस्तावमाथि छलफलै नगरी पन्छाएर तोकिएको समयमा साधारण सभा हुन नसकेमा यसमा अध्यक्ष दोषी हुँदैनन् l किनभने अध्यक्षले सभा गराउन प्रयास गरेका हुन्छन् l भारतमा हरिनगर सुगर मिल्स लिमिटेड विरुद्ध श्यामसुन्दर झुनझुनवाला (सन् १९६१) को मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले यदि कुनै कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशकले पटक-पटक कम्पनीका अन्य निर्देशक (सञ्चालक) लाई वार्षिक साधारण सभा आयोजना गर्न अनुरोध गर्दा पनि साधारण सभा गराउन सकेन भने उक्त प्रबन्ध निर्देशकलाई दोषी मान्न सकिँदैन भनेको थियो l

 

(५)  ब्राह्मणबारिया लोन विवाद: कम्पनीको कुनै पदाधिकारी विरुद्ध कुनै मुद्दा चलिरहेको भन्ने आधारमा साधारण सभा गर्न नसकिएको भन्ने तर्क लिन नपाइने निर्णय अदालतले सुनाएको थियो l रे ब्राह्मणबारिया लोन कम्पनी लिमिटेड (सन् १९३४) को मुद्दामा कलकत्ता उच्च अदालतले कम्पनी सचिव विरुद्ध मुद्दा चलिरहेको कारण साधारण सभा गर्न नसकिएको भन्ने कारणलाई मान्यता दिएन l

(६)  कस्तूर मल बांठिया विवाद : कार्यपालिकीय निकाय (जस्तै कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय) ले समयमै साधारण सभा नगरेको कारण कम्पनीलाई जरिमाना लगाए पनि न्यायपालिका (अदालत) ले परिवन्दवश समयमै सभा गर्न नसकेको अवस्थामा उदार दृष्टिकोण अपनाउने गरेका छन् । कस्तूर मल बांठिया (सन् १९५१) को मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले समयमै साधारण सभा नगर्नु कानुनको उल्लङ्घन हो तर, उल्लङ्घन जानाजानी भएको छैन, त्यसैले यसलाई कानुनको उल्लङ्घन मान्न सकिन्न भनेको थियो l यस कम्पनीमा दुईजना दाजुभाइ शेयरधनी थिए । सभा गर्ने समयमा एक भाई गम्भीररूपमा बिरामी परेका कारण सभा हुन नसकेको अवस्थालाई अदालले उदार दृष्टिकोण राख्दै जरिमाना गर्नबाट रोकेको थियो l

साधारण सभा सम्बन्धमा उठेका केही विवादको अदालती निर्णयको संक्षेपमा चर्चापश्चात विशेष साधारण सभा सम्बन्धमा उठेका विवाद र त्यसमा अदालतले गरेको निर्णयको यसपछि संक्षेपमा चर्चा गरिन्छ l

 

(१)   एलआईसी विवाद: यस मुद्दामा आएको व्याख्याले विशेष साधारण सभा बोलाउने विषयमा मानक व्याख्या भएको छ l भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ले एस्कोर्ट्स लिमिटेडको ठूलो मात्रामा शेयर खरिद गरेको थियो । एलआईसी (शेयरधनी) ले एस्कोर्ट्स लिमिटेडका केही सञ्चालकलाई हटाउने उद्देश्यले विशेष साधारण सभा बोलाउने माग गरेको थियो । एस्कोर्ट्स लिमिटेडले एलआईसीलाई यस्तो सभा बोलाउन अधिकार नभएको दावी गर्यो l एस्कोर्ट्सले एलआईसीलाई विशेष सभा बोलाउने मागमा सञ्चालक हटाउनुपर्ने कारण नखुलाइएकोले माग अवैध छ भनेको थियो l सन् १९८५ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले कम्पनी ऐनले कुनै पनि शेयरधनी (संस्थागत वा व्यक्तिगत) लाई विशेष साधारण सभा बोलाउन माग गर्ने अधिकार दिएको, सञ्चालक हटाउने प्रस्ताव ल्याउँदा त्यस्तो प्रस्तावमा कारण खुलाउन अनिवार्य छैन र शेयरधनीको बहुमतले सञ्चालक हटाउने निर्णय गर्छ भने त्यो वैध हुन्छ भनेको थियो ।

 

(२)  बलको विवाद: विशेष साधारण सभामा पहिले नै सूचीत गरिएको प्रस्तावमा मात्र छलफल हुन्छ l बल विरुद्ध मेटल ईण्डष्ट्रिज लिमिटेडको मुद्दा (सन् १९४७) मा इङ्गल्याण्डको एक अदालतले विशेष साधारण सभा बोलाउने मागमा त्यस सभामा छलफल हुने प्रस्ताव (एजेन्डा) पहिले नै निर्धारण गरिएको हुनुपर्छ र उक्त प्रस्तावबाहेक अरू कुनै विषयमा छलफल गर्न पाइँदैन भनेको छ । कम्पनीका शेयरधनीले तीन नयाँ सञ्चालक नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए l सभा शुरु भएपछि अध्यक्षले एजेन्डा बाहिरको कम्पनीका कुनै वर्तमान सञ्चालकलाई हटाउने प्रस्ताव थपेका थिए । अदालतले यसलाई अस्विकार गरेको थियो l

 

(३)  बी. शिवरामन विवाद : विशेष साधारण सभाको सिमा कतिसम्म हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा बी. शिवरामन विरुद्ध  एग्मोर बेनिफिट सोसाइटी लिमिटेड (सन् ११९२) को मुद्दामा मद्रास उच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ l एग्मोर बेनिफिट सोसाइटी लिमिटेडका शिवरामनलगायत शेयरधनीले वार्षिक साधारण सभाद्वारा नियुक्त गरिएका सञ्चालक अवैध भएका कारण तिनलाई हटाउन विशेष साधारण सभा बोलाउने माग गरे । कम्पनीले यसलाई अस्विकार गर्यो l अदालतले साधारण सभामा गरिएका निर्णय र नियुक्तिलाई विशेष साधारण सभाद्वारा अमान्य गराउन सकिन्न l यदि साधारण सभाको वैधतामा प्रश्न उठेमा त्यसको निराकरण गर्ने निकाय अदालतमा लैजानुपर्छ भन्ने आदेश दिएको थियो ।

 

निष्कर्षमा, कुनै पनि सभा (साधारण वा विशेष) शेयरधनीको हक हित संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ l देशको संसद जत्तिकै हैसियत राख्ने निकाय भएकोले यसको नियमित समयमा सभा सम्पन्न हुनु आवश्यक छ l सभा बेलैमा हुनु संस्थागत सुशासन कायम छ भन्ने कुराको सूचक हो l कम्पनी जुनसुकै अवस्था अर्थात घाटा नाफामा भए पनि त्यसको यथार्थ जानकारी गराउने एकमात्र वैधानिक बाटो सभा हो l कर्पोरेट अभ्यास जति बढी गर्यो उति नै संस्थागत सुशासन बढ्ने हो l डावेसको मुद्दाले सूचना पाउने कुरालाई स्थापित गरेको छ l त्यस्तै, एलआईसीको मुद्दाले शेयरधनीको हकलाई अझ बढी स्थापित गरिदिएको छ l कस्तूर मल बांठियाको मुद्दाले विशेष परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने मान्यता राखेकोले नेपालमा यस्तो अवस्थालाई आत्मसात गर्नुपर्ने देखिन्छ l बी. शिवरामनको मुद्दाले साधारण सभाको सर्वोच्चतालाई स्थापित गरेको छ l यस्ता माथि उल्लेखित निर्णयले कम्पनी सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाएका छन् । यस्ता निर्णयले सभा सञ्चालनको विधि, समय, सूचना प्रक्रिया र अधिकारको सीमाको व्याख्या गरिँदा कम्पनीको उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, संस्थागत सुशासन, संस्थागत संस्कार विकास र शेयरधनीको हित सुरक्षित राख्न मद्दत पुगेको छ । कम्पनी ऐनमा यस्ता कुरालाई समावेश गर्दै जानु आवश्यक छ l

आर्थिक अभियान 

बुधबार, १४ जेठ, २०८२

https://abhiyandaily.com/news/449733/kun-avsthaamaa-hunch-saadhaarnn-r-vishess-saadhaarnn-sbhaa-yii-duii-sbhaabiic-vidymaan-antr/

शेयर बजारसम्बन्धी पहिलो पुस्तक

कसले कहिले लेखेका थिए ? 

संसारको हरेक विधामा पुस्तक लेखिएको छ र जुनसुकै विधाको पुस्तक पनि खोज्दा भेटिन्छ l शेयर र शेयरबजार पनि एउटा विधा हो l यस विषयमा पनि विभिन्न भाषामा थुप्रै पुस्तक लेखिएका छन् l शेयरबजार अर्थतन्त्रको एक अंश र आफैँमा एक वृहद विषय हो l यसका विभिन्न पक्ष हुन्छन् l शेयर र शेयरबजारको लेखन विश्लेषणात्मक, शिक्षामूलक, प्रतिवेदनमूलक र अभिमत/विचारात्मक धारबाट प्रस्तुत गर्न सकिन्छ l विभिन्न धारबाट लेख्दा बजारको अवस्था, कम्पनीको वित्तीय स्थिति, बजार प्रवृत्ति, आइपीओ (इनिसियल पब्लिक अफरिंग), दोस्रो बजार, सरकारी नीति, बजार नियमन, व्यक्तिगत अनुभव आदि लेख्न सकिन्छ l यस आलेखमा शेयर बजारसम्बन्धी पहिलो पुस्तक कुन हो कसले लेखेका थिए र यसमा कस्ता कुरा उठान गरिएको थियो त्यस विषयमा सङ्क्षेपमा चर्चा गरिन्छ l  

शेयर र शेयरबजार

वैदिक कालदेखि नै कम्पनी स्वरूपको अवधारणाको विकास भएको पाइन्छ। त्यतिबेला अहिले जस्तो शेयरबजार (स्टक एक्सचेञ्ज) भएको पाइन्न l शेयरबजारको विविधत शुरुआत सन् १८०१ मा इङ्गल्याण्डले लण्डन स्टक एक्सचेञ्ज स्थापना गरेपछि भएको पाइन्छ l स्टक एक्सचेञ्जको स्थापना हुनु अघि नै शेयर किनबेच हुने गरेको इतिहास छ l शेयर जारी गर्ने पहिलो कम्पनी नेदरल्याण्डको ‘डच इष्ट इण्डिया कम्पनी’ हो l यसले सन् १६०२ मा शेयर जारी गरेको थियो l यसभन्दा  अगाडि रोमन गणराज्य कालमा पूर्वाधार (जस्तै बाटो, पुल, खानेपानी) जस्ता निर्माण कार्यका लागि राज्यले ‘पब्लिकानी’, ‘सोसियटास’, ‘पब्लिकानोरुम’ नामका निजी ठेकेदारलाई दिएको थियो l यस्ता संस्थाले पूँजी व्यवस्थापन गर्न सर्वसाधारणबाट 'पार्टेस' र 'पार्टीकुलाए' नामक अंश (शेयर) बाट रकम सङ्कलन गर्थे l निर्माण कार्यबाट भएको नाफा सर्वसाधारणलाई पनि बाँडफाँड गर्थे । ग्रीक इतिहासकार पोलिबियासले ‘हिस्टोरिज’ भन्ने पुस्तकमा रोमका प्रायः सबै नागरिक यस्ता लगानीमा सहभागी भएको उल्लेख गरेका छन् l सिसेरोले ‘डे अफिसियस’ भन्ने पुस्तकमा त्यतिबेला यस्ता अंशको मूल्य अधिक थियो भनेर उल्लेख गरेका छन् । नेपालमा पहिलोपटक नेपाल बैंकले शेयर जारी गरेको थियो l नेपाल बैंक कानुन, १९९४ मा ‘हाल उठाउने २५ हजार शेयरमध्ये कमसेकम चार खण्डको एक खण्ड शेयर सरकारबाट लिईबक्सने भएको हुँदा बाँकी रहेको शेयर नेपाली ग्राहकले लिन पाउनेछन्’ भन्ने व्यवस्थाअनुसार नेपालमा शेयर जारी भएको थियो l

शेयरसम्बन्धी पहिलो पुस्तक

 

शेयरसम्बन्धी पहिलो पुस्तक स्पेनिस भाषामा लेखिएको थियो l स्पेनको यहुदी परिवारमा जन्मिएका जोसेफ पेन्सो डे ला भेगाले शेयरसम्बन्धी पहिलो पुस्तक लेखेका थिए l पुस्तकको नाम स्पेनिस भाषामा ‘कोन्फुशियोन दे कोन्फुशियोनेस’ थियो l यसको अर्थ अङ्ग्रेजीमा ‘कन्फ्युजन अफ कन्फ्युजनस’ र नेपालीमा ‘भ्रमहरुको भ्रम’ हुन्छ l यो पुस्तक सन् १६८८ छापिएको थियो l लेखक  भेगा स्पेनमा जन्मिए पनि यहुदी माथिको धार्मिक उत्पीडनका कारण उनको परिवार नेदरल्याण्डको एम्स्टर्डममा बसाइँ सरेको थियो। भेगा एम्स्टर्डम स्टक एक्सचेञ्जमा शेयर कारोबार गर्थे l नेदरल्याण्डको ‘डच इष्ट इण्डिया कम्पनी’ उक्त एक्सचेञ्जमा सूचीकरण भएको थियो l भेगा व्यापारी र कवि थिए । उनले लेखेको शेयरसम्बन्धी यो पुस्तक शेयरबजारको शुरुआती अवस्थाको वर्णन गर्ने पहिलो लिखित दस्तावेज हो । पुस्तकको लेखन संवाद शैलीमा छ l एम्स्टर्डम स्टक एक्सचेञ्जमा हुने शेयर कारोबार, यसको उत्पत्ति र जटिलता वर्णन गर्ने यो पुस्तक चार खण्डमा विभाजित छ l यस पुस्तकमा फिलोसोफ़र (दार्शनिक), शेयरहोल्डर (सट्टेबाज) र मर्चेन्ट (व्यापारी) गरि तीनजना पात्र छन् l पुस्तकमा के के विषय उल्लेख छन् त्यस विषयमा यसपछिको अनुच्छेदमा चर्चा गरिन्छ l

 

सिसिफस र इक्सिअन

पुस्तकमा शेयरबजार के हो भन्ने प्रश्नबाट शुरु हुन्छ l यसको उत्तरमा ‘उपयोगिताको खजाना र विपत्तिको स्रोत’ हो भनिएको छ l उत्तरको क्रममा ‘सिसिफस’ र ‘इक्सिअन’ को प्रसङ्ग पनि जोडिएको छ l यी दुवै प्राचीन ग्रिकका मिथक पात्र हुन् l सिसिफसलाई एउटा ठूलो ढुङ्गा धकेल्दै पहाडको टुप्पोमा पुर्याएर अड्याउनुपर्ने सजाय दिइएको थियो । उसले पहाडको टुप्पोमा जतिपटक पुर्याए पनि त्यो ढुङ्गा गुल्टेर फेरि तलै आइपुग्थ्यो l सिसिफस फेरी त्यसलाई टुप्पोमा पुर्याउन लागिपर्थ्यो र फेरी त्यो ढुङ्गा झरेर तलै आउँथ्यो l यसको लाक्षणिक अर्थ शेयर मूल्य बढ्छ र तुरुन्तै घट्छ, फेरी बढ्छ र फेरी घट्छ भन्ने हो l शेयर मूल्यको घटबढ सिसिफसले पाएको सजाय जस्तै अन्त्यहीन छ । त्यस्तै, इक्सिअनलाई पाङ्ग्राको बीचमा बाँधेर आगो लगाई पाङ्ग्रा फनफनी घुमाएर अनन्तकालसम्म नमर्ने तर, पिडामा रहिरहने सजाय दिइएको थियो । शेयरबजार पनि इक्सीअनलाई पिडा दिएर फनफनी घुमाईरहने पाङ्ग्रा जस्तै सधैँ तलमाथि गरिरहन्छ र यो पनि अन्त्यहीन छ l व्यक्ति जतिसुकै भाग्यमानी भए पनि बजारको चालबाट कहिल्यै उम्कन सक्दैन । जोखिम विना धनी बन्न नसकिने बताइएको छ l पुस्तकमा शेयरबजार अनुमान, अफवाह, आशा, निराशा, मनोविज्ञान, चालबाजी, वौद्धिकता र भावना मिसिएको थलो हो भनिएको छ । पुस्तकमा डच इष्ट इण्डिया कम्पनीको इतिहास र यसको विकासक्रमको पनि वर्णन छ l पुस्तकमा (१) शेयर मूल्यमा भएको उतार-चढावको  पर्वाह नगर्ने, (२) शेयर किन्ने र मूल्य बढेपछि बेच्ने र (३) जुवा जस्तै जोखिम उठाएर शेयर किनेर मूल्य घटाउन प्रयास गर्ने गरि तीन किसिमका व्यक्ति हुने उल्लेख छ l अहिलेको बजारमा उपलब्ध ‘अप्सन’ जस्ता उपकरणबाट घाटा कम गराउन सकिने कुरा त्यतिबेला पनि भएको कुरा पुस्तकमा पाउन सकिन्छ l यस्तो उपकरणलाई त्यतिबेला ‘अप्सी’ नाम दिइएको छ l बजार अनिश्चित हुँदा ‘अप्सी’ खरिद गरेर जोखिम न्यूनीकरण गरिन्थ्यो ।

चार सिद्धान्त र तीन पात्र

पुस्तकमा शेयरबजार अनिश्चित, अस्थायी र जटिल छ भन्ने बताईएको छ l शेयर मूल्य (१) भारतमा हुने गतिविधि, (२) युरोपेली राजनीति र (३) हल्लाको मनोविज्ञान जस्ता तीनवटा कारणले घटबढ हुन्छ भनिएको छ l त्यतिबेला एम्स्टर्डम स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत इष्ट इण्डिया कम्पनीको व्यापार भारतमा हुने गरेको कारण भारतको गतिविधिको प्रसङ्ग उल्लेख भएको हो l यो सन्दर्भ अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ किनभने कम्पनीले गर्ने व्यापारले शेयर मूल्यलाई प्रभाव पार्छ l पुस्तकमा लेखकले (१) शेयर किनबेच गर्न सल्लाह नदिनु, (१) पाएको नाफा लिनु, गुमेको नाफाको पछुतो नगर्नु, (३) नाफा अनिश्चित हुन्छ र (४) लाभको लागि धैर्य र पुँजी चाहिन्छ भनेर चारवटा मुख्य सिद्धान्त बताएका छन् l शेयरबजारमा आवद्ध व्यक्ति अस्थिर, पागलपनले भरिएका, घमण्डी र मूर्ख हुने हुनाले कुनै ठोस कारण विना किनबेचको निर्णय गर्छन l उनीहरु आफूले गरेको किनबेचलाई ‘अन्तरात्मा’ को मार्गदर्शन मानेर आफूले गरेको किनबेचलाई उत्कृष्ट ठान्छन् l अहिले शेयरबजारमा संधै जस्तै सुनिने ‘बुल र बियर’ को कुरा पनि पुस्तकमा उल्लेख छ l यसअन्तर्गत बुलको नाममा माथि उकास्ने र बियरको नाममा तल झार्ने प्रयास हुने कुरा उल्लेख छ l शेयरबजारमा लगानीकर्ता, व्यापारी (कारोबारी) र सट्टेबाज गरि तीन किसिमका पात्र हुने कुरा पनि पुस्तकमा उल्लेख छ l यी तीन पात्रमध्ये लगानीकर्ता शेयर मूल्यमा भन्दा लाभांशमा केन्द्रित हुन्छन l व्यापारी थोरै नाफा भए पनि चित्त बुझाउने खालका हुन्छन् भने सट्टेबाज अफवाह सिर्जना गर्ने र गुमाउँदा सबै गुमाउने लोभमा चल्ने कुरा पुस्तकमा उल्लेख छ l शेयरबजारमा भीड प्रवृत्ति घातक हुने र अरूको कारोबार हेरेर किनबेच गर्नेले घाटा बेहोर्छ भनिएको छ l ब्याजदर र शेयर मूल्यको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने बताउँदै सन्  १६८८ मा ऋणको ब्याजदर दुई दशमलव पाँचदेखि तीन प्रतिशत हुँदा धनाढ्यले बैंकमा पैसा राख्नभन्दा शेयरमा लगानी गरेको र यसले बजार तताएको पनि पुस्तकमा उल्लेख छ l

निश्चित भनेको अनिश्चित

पुस्तकमा शेयरबजारको अस्थिरता र मानव लोभलाई वर्णन गर्दै विवेकशील पनि हराउने, साहसी पनि पराजित हुने भुलभुलैया उल्लेख छ l शेयरबजारलाई समुद्रसँग तुलना गर्दै समुद्रमा सानो हावाले पनि ठुलो आँधी ल्याउने हुनाले कुशल नाविक मात्र यसको छालमा यात्रा गरेर पार पाउनसक्ने उल्लेख छ l यो बजार (शेयर) मा कसरी नाफा कमाउन सकिन्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा ‘नाफा छायाँ जस्तै हो, यसलाई पछ्याउनुस, यो भाग्छ, धैर्य गर्नुस, यो घुमेर तपाईकोमा पनि आइपुग्छ l तर, सावधान रहनुपर्छ किनभने बजारमा जाल फालिएको हुन्छ, त्यस्ता जालमा परेर लोभले ठगिन्छन् भनिएको छ l शेयरबजार कस्तो हुन्छ के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न रोचक संवादमार्फत वर्णन गरिएको छ l केही मानिस झूटो समाचार फैलाएर मूल्य घटाउन लाग्छन र अनि सस्तोमा किनेर महँगोमा बेच्न सकियोस भन्ने ठान्छन  l एक ठाउँमा दार्शनिकले मानिसहरू यस्ता आधारहीन अफवाह किन पत्याउँछन् ? भनेर सोधेका छन् l यसको उत्तरमा ‘बजारमा आशा र डर तर्कभन्दा बलियो हुन्छ’ भनिएको छ l अर्को एउटा रोचक प्रश्न ‘के यो बजारमा केही निश्चित कुरा छैन ?’ भनिएको छ र यसको उत्तरमा ‘एउटै कुरा निश्चित छ, मूल्य सधैं परिवर्तन हुन्छ’ भन्ने उत्तर प्रश्नभन्दा झन् रोचक छ l शेयरको मूल्य केले चलाउँछ अर्थात किन घटबढ हुन्छ भन्ने अर्को प्रश्नको उत्तरमा ‘अफवाहले बढाउँछ, डरले घटाउँछ’ भन्ने उत्तर पनि कम रोचक छैन l पुस्तकमा अन्य धेरै रोचक प्रसंग छन् l छिटो धनी बन्न खोज्ने घाटामा पर्छ अर्थात् धन गुमाउँछर धैर्य गर्नेले लाभ पाउने कुरा पनि उल्लेख छ l शेयरबजारको ‘निश्चित’ कुरा भनेको ‘अनिश्चितता’ हो भन्ने प्रसंग साह्रै रोचक छ l शेयरबजार ‘एउटा मौका हो, जहाँ सबैले एकअर्कालाई धोका दिन्छन’ भन्ने प्रसंग पनि रोचक छ l

अन्त्यमा, आजभन्दा ३ सय ३७ वर्ष अघि लेखिएको पुस्तक आजकै दिनमा लेखिए जस्तै छ l शेयरबजार कति जोखिमयुक्त छ भन्ने कुरालाई पुस्तकमा अति नै रोचक पाराले लिपिबद्ध गरिएको छ l संसारमा कहीं पनि शेयर र शेयरबजारलाई सुनिश्चित र जोखिमरहित मानिन्न l तर, नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो राज्य नै शेयर फलाना-फलानालाई देउ भनेर आरक्षण गर्छ l प्रधानमन्त्री र मन्त्री शेयरबजारबाट उन्नति र प्रगति हुने कुरा खुलेआम बताउने गर्छन् l शेयर कस्तो हो भन्ने कुरा लेखकले सिसिफस र इक्सीअनको प्रसंग जोडेर रोचक मात्र बनाएका छैनन्, यसबाट गतिलो पाठ पनि सिकाएका छन् l धन कमाउन सजिलो छैन सजिलो हुने भए संसारमा गरिव कोही पनि बाँकी रहने थिएनन l भगवान श्रीकृष्णले गीतामा भन्नुभएको ‘कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥ लाई मनन गरेर कर्ममा लाग्नुपर्छ तर, परिणामको अपेक्षा गर्नुहुन्न l शेयरबजारमा सूचीकृत कम्पनीमध्ये यो असल र यो खराब भन्ने हुन्न l असल भनिएको कम्पनी खराब हुनसक्छ, खराब भनिएको कम्पनी असल पनि हुनसक्छ l

आर्थिक अभियान

बुधबार, ३१ बैशाख, २०८२

https://abhiyandaily.com/news/449414/sheyrbjaarsmbndhii-philo-pustk-ksle-khile-lekhekaa-thie/