कम्पनी दर्तापछिका गतिविधि

शुरु विवरणदेखि वार्षिक सभासम्मका प्रक्रिया

व्यापार व्यवसायमा अहिले कम्पनी अवधारणा सर्वाधिक लोकप्रिय छ l व्यापार/व्यवसाय घरेलु तथा वाणिज्य विभागमा दर्ता गरेर पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तर, यस्ता व्यवसायमा सम्पूर्ण जोखिम व्यवसायी व्यक्तिले आफैं उठाउनुपर्छ र नाफामा आयकरको सीमा लाग्छ । यही कारण पछिल्लो समय व्यवसाय कम्पनीको रूपमा दर्ता गरेर सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । कम्पनी दर्ता भएपछि कम्पनी र संस्थापक (शेयरधनी) बीच अलग-अलग कानुनी अस्तित्व सिर्जना हुन्छ । कम्पनीले कमाएको नाफामा लाभांश कर तिरेपछि शेयरधनीको रुपमा व्यक्तिले पाएको लाभांशमा आयकरको सिमा लाग्दैन l कम्पनी स्वरुपको व्यावसायिक ढाँचा दर्ता गरेपछि सम्पूर्ण काम सक्कियो झैँ गरि हात बाँधेर बसेको देखिन्छ l काम गर्दै जाँदा कुनै एक मोडमा पुगेपछि कम्पनी अद्यावधिक, शेयर तथा सञ्चालक लगत जस्ता कागजात माग भएपछि बल्ल यस्ता कागजातको खाँचो महसुस भएको अवस्था धेरै देखिएको छ l कम्पनी दर्ता भएपछि कम्पनी प्रशासनसम्बन्धी कस्ता-कस्ता कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा यस आलेखमा चर्चा गरिन्छ ।

नाम र कम्पनी दर्ता

कम्पनी दर्ता गर्नु अघि नाम दर्ता गर्नुपर्छ l एक शब्दको नाम दर्ता हुन्न तर, अर्थ खुल्ने भएमा एक शब्दको नाम पनि दर्ता हुन्छ l नाम दर्ता स्वीकृत भएपछि ९० दिनभित्र कम्पनी दर्ता गरिसक्नुपर्छ l नाम नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा राख्नुपर्छ l यसको अर्थ नेपाली भाषामा राखिएको नाम अङ्ग्रेजीमा उल्था गरेर राख्न  पाइँदैन l जस्तै: ‘चन्द्रसूर्य कृषि कम्पनी लिमिटेड’ को अङ्ग्रेजीमा ‘मुनसन एग्रिकल्चर कम्पनी लिमिटेड’ राख्न  पाइँदैन l अङ्ग्रेजी भाषामा नाम राख्न बाधा छैन l तर, अग्रेजीमा भाषामा नाम राख्दा देवनागरी लिपिमा लेख्नुपर्छ l जस्तै: मुनलाईट इन्भेष्ट प्राइभेट लिमिटेड वा लिमिटेड राख्नुपर्छ l अङ्कमा नाम राख्न पाइँदैन। तर, अङ्कलाई अक्षरमा लेखेर जस्तै: टेन म्युजिक प्राइभेट लिमिटेड वा लिमिटेड भने राख्न सकिन्छ। कम्पनीको नाम छोटकरीमा राख्दा हरेक अक्षरपछि थोप्लो राख्नुपर्छ l त्यस्तै, अन्य देशको नाम पनि कम्पनीको नाममा राख्न  पाइँदैन l अङ्ग्रेजी नाम लेख्दा रोमनमा लेख्नुपर्छ l नामका सम्बन्धमा इङ्ल्याण्डको चान्सलरी अदालतले सन् १९१७ मा इरवीङ्ग विरुद्ध बटरकप मार्जरिन कम्पनी लिमिटेडको मुद्दामा मिल्दोजुल्दो नामले भ्रमपूर्ण जानकारी दिने भएमा अनुमति दिन नहुने आदेश गरेको थियो l ‘बटरकप डेरी’ वा ‘बटरकप’ भनिने कम्पनीले स्कटल्याण्ड र उत्तरी इङ्ल्याण्डमा मार्जरिन (मख्खन) को व्यापार गर्थ्यो l पछि स्थापना भएको बटरकम मार्जरिन कम्पनी लिमिटेडले पनि उही प्रकारको व्यापार गर्न थालेपछि विवाद परी अदालतले दोस्रो कम्पनीको दर्ता बदर गरेको थियो l कस्ता नाम राख्न मिल्छ कस्ता नाम राख्न मिल्दैन भन्ने बारेमा कम्पनी निर्देशिका, २०७२ को अनुसूची - ३ मा दिएको छ l कम्पनीको नाम स्वीकृत भएको ९० दिनभित्र प्रबन्धपत्र, नियमावली, निवेदन, शेयरधनीको नोटरी गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र सम्मिलित गरि विद्युतीय माध्यमबाट कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा पेश गर्नुपर्छ l स्थायी लेखा नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्यरुपमा पेश गर्नुपर्छ l

कर दर्ता र बैंक खाता

कम्पनी दर्ता भएपछि कारोबारको लागि सम्पूर्ण बाटो खुल्दैन l हरेक कम्पनीले पायक पर्ने कर कार्यालयमा कर दर्ता गर्नुपर्छ l कर कार्यालयमा दर्ता हुनको लागि आन्तरिक राजश्व विभागको वेवसाइटमा गई आवश्यक विवरण विद्युतीय प्रणालीबाट पेश गरि सोको भौतिक प्रति सम्बन्धित कर कार्यालयमा पेश गरेर कर दर्ता प्रमाणपत्र लिनुपर्छ l कम्पनी दर्ता गर्दाकै बखत कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले स्थायी लेखा नम्बर सुरक्षित गरिदिएको  हुन्छ l यही नम्बर कर दर्ता गर्ने क्रममा प्रविष्ट गर्नुपर्छ l कर दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त भएपछि मात्र बैंक खाता खोल्न सकिन्छ l बैंक खाता खोल्नको लागि सञ्चालक समितिको निर्णय, कर दर्ता प्रमाणपत्र, कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, खाता सञ्चालक (हस्ताक्षरकर्ता) को ग्राहक पहिचान फारम, कम्पनीको ग्राहक पहिचान फारम र बैंकले तोकेको मात्रामा शेयर धारण गरेका शेयरधनीको ग्राहक पहिचान फारम सङ्लग्न गर्नुपर्छ l बैंक खाता खुलेपछि शेयरधनीले लिन कबोल गरेको शेयरबापतको रकम जम्मा गर्नुपर्छ l लिन कबोल गरेको रकम पूरै वा आँशिक वा गर्दै नगर्न पनि सकिन्छ l पूरै रकम जम्मा नगरेमा त्यस्तो शेयर सञ्चालक समितिले जफत गर्नसक्छ l कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र र सञ्चालक समितिको निर्णयसहित सङ्लग्न राखी बैंक खाता खोल्न पर्छ l 

शुरु विवरण र साधारण सभा  

कम्पनी दर्ता भएपछि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा विभिन्न समयमा विभिन्न विवरण पेश गर्नुपर्छ l यस्ता विवरणमा शेयर बाँडफाँड, शेयर लगत, प्रथम सञ्चालकको लगत, सञ्चालकको स्वघोषणा, ठेगानाको जानकारी, लेखापरीक्षक नियुक्ति, लगानी स्रोत फारम, बैंकमा रकम जम्मा भएको विवरण (स्टेटमेन्ट), सञ्चालक समितिको निर्णय, कुनै निकायको सहमति वा स्वीकृति पत्र र निवेदन पठाउनुपर्छ l यी सबै विवरणमध्ये ऐनको दफा १८४ ले ठेगानाको जानकारी तीन महिनाभित्र पेश गर्नुपर्ने  र नगरेमा जरिवाना तिर्नुपर्छ l यी उल्लेखित सबै विवरणलाई समग्रमा शुरु विवरण भनिन्छ l यस्ता विवरण पेश नगरेसम्म कम्पनी प्रशासनसम्बन्धी कुनै पनि काम गर्न सकिन्न l कम्पनी प्रशासनसम्बन्धी कार्य भन्नाले पुँजी वृद्धि, शेयर किनबेचपछिको लगत अभिलेख, कम्पनी अद्यावधिक, रजिष्टर्ड कार्यालय स्थानान्तरण, नाम परिवर्तन जस्ता गतिविधि पर्छन् l शुरु विवरण  सामान्यतया तीन महिनाभित्र पेश गरिसक्नुपर्छ l ठेगानाको जानकारीबाहेक अन्य विवरण तीन महिना पछि पनि पेश गर्न सकिन्छ l शुरु विवरण पेश नगरी वार्षिक विवरणलगायतका कम्पनी प्रशासनसम्बन्धी पेश गरिएका विवरण जस्तै: शेयर लगत, दफा संशोधनमा कुनै कारवाही हुन्न l शुरु विवरण पेश गरेपछि मात्र अन्य विवरण अभिलेख हुन्छ l

वार्षिक विवरण भनेको कम्पनी ऐनको दफा ८० को विवरण हो l यसअन्तर्गत वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समिति र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र साधारण सभाले पारित गरेका निर्णय पर्छन l यसका अतिरिक्त लेखापरीक्षक नियुक्ति र दफा ५१ को विवरण पनि पेश गर्नुपर्छ l यी विवरण पेश नगरेसम्म कम्पनी अद्यावधिक भएको मानिन्न l बोलीचालीमा भनिने कम्पनी नवीकरण यही हो l कम्पनीको भाषामा यसलाई कम्पनी अद्यावधिक भनिन्छ l ऐनको दफा ७६ अनुसार पब्लिक कम्पनीले कारोबार गर्न स्वीकृति पाएको र साधारण सभा गर्ने प्राइभेट कम्पनीले कम्पनी दर्ता भएको मितिले एक वर्षभित्र प्रथम वार्षिक साधारण सभा गर्नुपर्छ l  त्यसपछि आर्थिक वर्ष पूरा भएको छ महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा गर्नुपर्छ l तोकिएको समयमा साधारण सभा नगरेमा जरिमाना लाग्छ l कम्पनीले जुनसुकै बेला विशेष साधारण सभा आव्हान गर्न सक्छन l साधारण सभाको लागि पब्लिक कम्पनीको हकमा कम्तिमा दुईपटक राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा २१ दिन अगावै सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ l  विशेष साधारण सभाको लागि कम्तिमा १५ अगावै  दुईपटक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ l प्राइभेट कम्पनीको हकमा सूचना दिने समयावधि आफैँले नियमावलीमा तोक्न सकिन्छ र पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्न पर्दैन l

कारोबार स्वीकृति र प्रकाशन

प्राइभेट कम्पनी दर्ता भएको दिनदेखि नै उद्देश्यअनुसारको कारोबार गर्न सक्छन तर, पब्लिक कम्पनीले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट स्वीकृति लिएर मात्र कारोबार शुरु गर्न सक्छन l कारोबार स्वीकृतिका लागि ऐनको दफा ६३ अनुसारका विवरण पेश गर्नुपर्छ l कारोबार स्वीकृति लिनको लागि पब्लिक कम्पनीको संस्थापकले धारण गर्न कबुल गरेको शेयरबापतको रकममध्ये माग भएको पूरा रकम चुक्ता भईसकेको प्रमाण समावेश गरी कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ l पब्लिक कम्पनीले कारोबार प्रारम्भ गर्न स्वीकृति नलिई विशेष साधारण सभा, सञ्चालक समितिको बैठक, कम्पनीको व्यवस्थापन जस्ता कुराबाहेक विवरणपत्र प्रकाशन गर्ने वा दायित्व सिर्जना हुने कुनै किसिमका कार्य गर्नुहुँदैन l कुनै खास व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीको हकमा प्रचलित कानूनबमोजिम त्यस्तो व्यवसाय नियमित गर्ने अधिकारप्राप्त नियमनकारी निकायबाट इजाजतपत्र दिँदा त्यस्तो व्यवसाय शुरु गर्नुअघि कुनै शर्त निर्धारण गरिएको भए त्यस्तो शर्त पूरा गरेको प्रमाण पेश नभएसम्म कारोबार शुरु गर्ने स्वीकृति पाउन सक्दैन l प्राइभेट कम्पनीको हकमा पनि कुनै खास कारोबार गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा त्यस्तो स्वीकृति लिएपछि मात्र कारोबार शुरु गर्नुपर्छ l प्राइभेट कम्पनी पब्लिकमा रुपान्तरण भएको अवस्थामा कारोबार स्वीकृति लिनु पर्दैन l ऐनको दफा ११ अनुसार पब्लिक कम्पनीले कारोबार शुरु गर्ने इजाजत प्राप्त गरेको तीन महिनाभित्र र कुनै संशोधन भएमा त्यस्तो संशोधन भएको तीन महिनाभित्र संशोधित प्रबन्धपत्र तथा नियमावली प्रकाशन गर्नुपर्छ l पब्लिक कम्पनीले प्रकाशन गरिएको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली सरोकारवालाद्वारा माग भएको बखत उपलब्ध गराउन सकिने गरी कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा राख्नुपर्छ l

 

अन्त्यमा, कम्पनी अद्यावधिक राख्नको लागि कम्पनी ऐनले तोकेका विवरण कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा पेश गरिरहनुपर्छ l हेर्दा निकै जटिल जस्तो लागे पनि वार्षिक विवरण पेश गर्ने कुरा सरल छ l यसमा कुनै जटिलता छैन तर, पेश गर्नुपर्ने विवरण पेश नगरेपछि जटिलता आए जस्तो देखिन्छ l केही अवस्थामा कम्पनी कानुनले नै जटिल बनाएको पनि छ l यस्ता कुरालाई कम्पनी प्रशासनको नियमन गर्ने निकायको रुपमा रहेको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले मनन गर्नुपर्छ l उदाहरणका लागि प्रथम साधारण सभाको कुरालाई लिन सकिन्छ l मानौँ साउन १ गते कारोबार इजाजत पाएमा वा सोही दिन प्राइभेट कम्पनी दर्ता भएमा त्यस्ता कम्पनीले प्रथम साधारण सभा कहिले कसरी गर्ने यो जटिलताको सम्बोधन कम्पनी ऐनमा कतै भेटिन्न l एक वर्षभित्र साधारण सभा गर्नुपर्छ भनेर ऐनमा लेखिएको छ l साउन १ गतेदेखि असार मसान्तमा एक वर्ष पूरा हुन्छ l आर्थिक वर्ष पनि असार मसान्तमै सकिन्छ l साधारण सभा भन्नेबित्तिकै लेखापरीक्षणको कुरो आउँछ l यस्तो कुरालाई ऐनले सम्बोधन गरेको छैन l यसको लागि साउन महिनाभरि कारोबार इजाजत पनि दिनुभएन र नयाँ कम्पनी पनि दर्ता गर्नुभएन l यी दुइमध्ये कुनै एउटा व्यवस्था हुनुपर्छ कि, यस्तो अवस्था भएका कम्पनीलाई प्रथम साधारण सभा गर्न कम्तिमा तीन महिना उपलब्ध गराउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ l

आर्थिक अभियान 

बुधबार, २५ असार, २०८२

https://abhiyandaily.com/news/450858/company-registration-acts--procedure-for-the-beginning/