लगानीकर्ताको अपेक्षा र विद्युत् नियमन

जलविद्युत् नियमन गर्ने निकाय चाहियो भन्ने आवाज उठेको धेरै समय हुँदा र ऐनसमेत बनिसक्दा पनि यस्तो निकाय गठन भएको छैन । धितोपत्र बजारमा सूचीकरण भएका कम्पनीको बेथिति देखेर यसमा लगानी गर्नेले बैङ्क र बीमाजस्तै नियमन होला कि भन्ने आशाले यसप्रकारको निकायको माग गरेको देखिन्छ भने उत्पादकले सर्वेक्षण अनुमतिदेखि वितरण प्रणालीसम्मका प्रक्रियागत कार्यलाई एकै थलोबाट हुनेगरी छुट्टै निकाय गठन गर्न माग गरेका हुन् । ऐन बनिसकेको सन्दर्भमा यसमा भएका व्यवस्थाले शेयर लगानीकर्ता र उत्पादकका लागि केकस्ता अवसर दिन सक्छ, सङ्क्षिप्त चर्चा यस आलेखमा गरिन्छ ।

नियमकको आवश्यकता

सार्वजनिक हितका लागि सरकारले चलाउने प्रशासनलाई मुलुकी वा सार्वजनिक प्रशासन भनिन्छ । सार्वजनिक प्रशासन चलाउने संयन्त्रलाई नेपालमा निजामती सेवा भनिन्छ । निजामती सेवा विभिन्न सेवा, समूह र उपसमूहमा विभक्त हुन्छ । निजामती प्रशासन पनि भनिने यसले राज्यका तर्फबाट नागरिकका लागि नगरी नहुने नागरिकका गतिविधिको अभिलेखन, केही हदसम्म अर्धन्यायिक प्रकृतिको निर्णय र विकास प्रशासन सञ्चालन गर्छ । नागरिकको जन्मदेखि मृत्युसम्मको गतिविधि अभिलेखन गर्ने भएकाले यसलाई ‘गर्भदेखि चिहानसम्म’ पनि भन्ने गरिन्छ । सार्वजनिक प्रशासनले कतिपय कार्य गर्न जटिलता हुने भएकाले कार्य विशिष्टीकरणअनुरूपको व्यवसाय तथा पेशा आदिको अनुमति, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्न खडा गरिएका निकायलाई नियामक भनिन्छ । नियमक सरकारी प्राधिकारी निकाय हो, जसले नियन्त्रक वा पर्यवेक्षकीय क्षमतामा मानव गतिविधिको निश्चित क्षेत्रमा स्वायत्त प्राधिकारी अधिकारको उपयोग गर्छ र सरकारबाट स्वतन्त्र हुन्छ । कोलिन्सको डिक्शनरीमा निश्चित क्षेत्रको गतिविधि नियमन गर्न सरकारद्वारा गठित सङ्गठन भनिएको छ । व्यवसाय नियमकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, बीमा समितिलगायत रहेका छन् । बार र इञ्जिनीयरिङ काउन्सिल पेशागत नियाकमका रूपमा रहेका छन् भने मेडिकल काउन्सिल पेशा र व्यवसाय दुवैको नियामक हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयर निष्कासन गर्न योग्यता तोक्ने, धितोपत्र दर्ता गर्ने, निष्कासन अनुमति दिने र कम्पनीको सुशासन पक्षको नियमन गर्छ । मर्चेण्ट बैङ्क, दलाल, डीपी, एक्सचेञ्ज, केन्द्रीय निक्षेपक र रेटिङ एजेन्सीको व्यवसाय नियमन गर्छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले निष्कासन भएको धितोपत्र सूचीकरण गरी कारोबारको मापदण्ड तोक्ने गर्छ । दक्षिण एशियाली देशमा धेरै पहिला नै विद्युत् तथा पेय जलआपूर्ति, ग्यास, विद्युत् तथा पेट्रोलियम उत्पादनको नियमन गर्न र यससँग सम्बन्धित नीति निर्माण गर्न नियामक स्थापना गरिसकेका छन् । ऐन बनेको हुँदा नियमकको सूचीमा अब विद्युत् नियमन आयोग पनि थपिने सम्भावना बढेको छ ।

प्रस्तावना र संरचना

विद्युत् क्षेत्रको नियमन गर्ने प्रयोजनका लागि बनेको ऐनको प्रस्तावनामा ‘विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युत्को माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत् महशुल नियमन गर्न, विद्युत् उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, विद्युत्को बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत् सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन विद्युत् नियमन आयोगको व्यवस्था गर्न’ भन्ने रहेको छ । दफा २ मा अनुमतिप्राप्त व्यक्ति, उपभोक्ता, महशुल, विद्युत्को परिभाषा गरिएको छ । आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना केन्द्रीय बैङ्कसरह रहेको छ । आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य गरी ५ जना पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछन् ।

प्राविधिक व्यवस्थापनको पक्ष

ऐनको दफा १२ मा विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार सम्बन्धमा नियमन गर्न आयोगले प्राविधिक व्यवस्थापनका लागि (क) विद्युत् सेवासम्बन्धी ग्रीड र वितरणसंहिता बनाई कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने (ख) विद्युत् सेवाको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको स्तर तथा कार्यविधि निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने (ग) राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर कायम राख्न आवश्यक मापदण्ड लागू गर्ने (घ) विद्युत् प्रणाली सञ्चालकको दायित्व निर्धारण गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने (ङ) विद्युत् सेवा बन्द गर्न सक्ने अवस्था, त्यसको आधार र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने (च) विद्युत् सेवाको आन्तरिक माग तथा आपूर्तिका लागि न्यूनतम लागत विस्तार कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यवस्था रहेको छ ।

खरीद–विक्री र महशुल

त्यस्तै दफा १३ मा आयोगले विद्युत् खरीद–विक्री र महशुल निर्धारणको नियमन गर्ने सम्बन्धमा (क) सञ्चालन खर्च, ह्रासकट्टी दर, साँवा–ब्याजको भुक्तानी, मर्मतसम्भार खर्च, विद्युत् संरचनाको निर्माण, पुनर्निर्माण, पुनःस्थापना तथा शेयर लगानीबापत वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने प्रतिफललगायत विद्युत् खरीद सम्झौता समेतलाई विचार गरी विद्युत् महशुल दर निर्धारणका शर्त तथा आधार निर्धारण गरी त्यसको आधारमा उपभोक्ताले बुझाउनुपर्ने महशुल निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

एकरूपता ल्याउने

नेप्सेमा सूचीकरण भएका १९ ओटा विद्युत् कम्पनीले १९ थरी वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहेको सन्दर्भमा आयोगले कम्पनीको आन्तरिक नियन्त्रण, लेखाप्रणाली, लेखापरीक्षण विधिमा एकरूपता कायम गर्न मापदण्ड बनाई लागू गर्नेछ । यसले वित्तीय प्रतिवेदनमा थप विश्वसनीयता र एकरूपता कायम गर्नेछ । त्यस्तै कम्पनीका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा अन्य पदाधिकारीले त्यस्तो संस्थालाई जानकारी गराउनुपर्ने विषय निर्धारण गरी त्यसलाई पालना गर्न लगाउने पनि व्यवस्था रहेको छ । आयोगले कम्पनीको लेखाप्रणालीको आवश्यकताअनुसार आकस्मिक जाँचसमेत गर्नसक्नेछ । ऐनको दफा १७ मा ऐन, नियम, विनियम, निर्देशिका वा मापदण्ड तथा प्रचलित अन्य कानून वा अनुमतिपत्रमा निर्धारण गरिएका शर्तबमोजिम लेखा, अभिलेख, विवरण आदि माग गर्न वा स्थलगत रूपमा जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्न वा गराउन सक्नेछ । बैङ्क गाभिन थालेको प्रभाव विद्युत्मा पनि देखिन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरि अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनी आपसमा गाभिन (मर्जर), आपसमा मिल्न, एक्लै वा आफ्नो सहायक कम्पनीसँग मिली त्यस्तो व्यक्ति रहेको कम्पनीको ५० प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी शेयर खरीद गर्न, संरचनाको खरीदविक्री (सेल अफ प्लाण्ट), प्राप्ति (एक्वीजिशन) वा ग्रहण (टेकओभर) गर्नका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने व्यवस्थासमेत छ ।

अदालत जस्तै आयोग

आयोगले अनुमतिप्राप्त कम्पनीबीच उत्पन्न विद्युत्सम्बन्धी विवादको समाधान गर्न अदालतलाई भएसरह (क) कुनै व्यक्तिलाई आयोगसमक्ष उपस्थित गराई बयान वा जानकारी लिने (ख) साक्षी बुझ्ने (ग) नेपाल सरकार र सार्वजनिक संस्थामा रहेको कुनै लिखत कागजात पेश गर्न आदेश दिने, (घ) स्थलगत निरीक्षण गर्ने, गराउने तथा दसी प्रमाण पेश गर्न आदेश दिने विधि अपनाई विवाद समाधान गर्ने अधिकार हुनेछ ।

शेयरबजारको अपेक्षा

ऐनमा शेयरबजारले अपेक्षा गरेजस्तो केही पनि उल्लेख हुन सकेको देखिन्न । ऐनको दफा १३(घ) मा ‘विद्युत् मूल्यको लागत न्यूनतम बनाउन आवश्यक उपायको पहिचान गरी लागू गराउने’ भन्ने व्यवस्थाले विद्युत्को शेयरमा लगानी गर्नेलाई केही हदसम्म सुरक्षित बनाउन खोजेको हो कि भन्नेसम्मको आशा गर्न सकिन्छ । तर, बैङ्क र बीमाजस्तो संस्थापक र सर्वसाधारण छुट्टियोस् र शेयर जारी गरेको ३ वर्षपश्चात् सर्वसाधारणसरह कारोबार हुनेगरी धितोपत्र बोर्डले गरेको अन्तरिम व्यवस्थाको सन्दर्भमा ठोस कानूनी व्यवस्था आओस् भन्ने अपेक्षा अधुरो रहेको छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा ठूलो पूँजीगत आधार चाहिने हुँदा यसलाई बैङ्कसरह नियमन गरी धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्दा पालना गर्नुपर्ने शर्तबन्देज लगाउनु जरुरी छ । अहिले मनपरी रूपमा उत्पादकहरूले सर्वसाधारणबाट रकम सङ्कलन गरिरहेको हुँदा आयोगको पहिलो दृष्टि यता पर्नुपर्ने देखिन्छ ।

२०७५ श्रावण २८ गते अभियान दैनिकमा प्रकाशित 

http://www.abhiyan.com.np/?p=268651