नियमन नहुनेको नियमन

‘प्रत्यक्ष नियमक चाहियो’ भन्ने आवाज उठिरहेका बेला प्रत्यक्ष नियमन नहुने कम्पनी धितोपत्र बजारमा आउने क्रम बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । सूचीकृत करीब २ सय कम्पनीमध्ये केहीमात्र प्रत्यक्ष नियमनमा छन् । जलविद्युत्, सिमेण्ट, छड, होटेल, जुत्ता, औषधि, यातायात, कपडा आदि कम्पनीको नियमन गर्ने छुट्टाछुट्टै नियामक स्थापना सम्भव होला ? बजारमा आउन लागेको एउटा कम्पनीलाई सन्दर्भ लिएर यस्ता कम्पनीको नियमन कसले, कसरी गर्ने सङ्क्षिप्तमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

वर्तमान स्थिति

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकरण भएका कम्पनीमा सङ्ख्याको हिसाबले बैङ्किङ र बीमापछि जलविद्युत् कम्पनी बढ्ने क्रममा छन् । विद्युत्को विक्री दर र क्रेता सुनिश्चित भएको जलविद्युत् कम्पनीको स्थिति कमजोर बन्दै गएका बेला अनिश्चित बजार र तीव्र प्रतिस्पर्धाले विक्री मूल्यमा हुने उतारचढावयुक्त कम्पनी धितोपत्र बजारमा सूचीकरण हुँदा यसबाट लगानीकर्ताको हित संरक्षण जटिल बन्न सक्ने सम्भावनालाई उपेक्षा गर्न सकिन्न । नेप्सेको वेबमा अहिले पनि उत्पादन समूहमा १८ ओटा कम्पनी देखाइएको भए पनि ६ ओटा मात्र अस्तित्वमा देखिन्छन् । बाँकी १२ ओटा कम्पनी कुन अवस्थामा छन् ? सरकार, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेसमेत बेखबर छन् । विगतमा आएका यस्ता कम्पनी सरकारी नीति, कच्चा पदार्थ, जनशक्ति, बजार वा मजदूरकै कारणले हराए, अहिलेसम्म कुनै ठोस कारण बताउन नसकेको बेला यस्तै प्रकारका अन्य कम्पनी ल्याउनुअघि पूर्वसमीक्षा नगर्दा पहिलेकै स्थिति नआउला भन्न सकिन्न ।

सूचीकरणका योग्यता

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को नियम ९ मा नियमन हुनेमा नियामकले तोकेबमोजिम र अन्यको हकमा न्यूनतम १० प्रतिशत र अधिकतम ४९ प्रतिशतसम्म धितोपत्र विक्री गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । नियमन नहुने क्षेत्रका कम्पनीको हकमा (१) कम्पनीको उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्यहरू अगाडि बढाई १ वर्ष अवधि पूरा गरेको, (२) प्रचलित कानूनबमोजिम लेखापरीक्षण तथा साधारणसभा गरेको, (ग) कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि कुनै निकायबाट इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिनुपर्नेमा लिएको, (घ) आवश्यक पर्ने जग्गा खरीद वा अन्य प्रकारले व्यवस्था गरी कारखाना, कार्यालय, गोदामघर तथा अन्य आवश्यक सुविधाको निर्माण कार्य शुरू गरिसकेको, (ङ) उत्पादनको प्रविधि छनोट गरी उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने यान्त्रिक उपकरण तथा त्यसका पार्टपुर्जा आदि खरीद गर्नुपर्ने भएमा टेण्डर आदि गरी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको, (च) वित्तीय प्रबन्धन भइसकेको, (ज) जलविद्युत् कम्पनी भएमा विद्युत् खरीद–विक्री सम्झौता गरिसकेकोलगायत शर्त र योग्यता तोकिएका छन् । तोकिएका यी योग्यता, शर्त–बन्देज निष्कासनमा आउनका लागि तय गरिएका प्रारम्भिक एवम् प्राथमिक पक्ष हुन् । यति योग्यता पूरा गरेर निष्कासन गरेपछि वास्तविक नियमनको अध्याय शुरू हुन्छ र नियमन कसले, कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न शुरूको अनुच्छेदको पहिलो वाक्यमा गएर ठोक्किन्छ ।

प्रसङ्ग शिवमको

शिवम् सिमेण्ट कम्पनीलाई आईपीओमा जान स्वीकृति दिएपछि बोर्डले वक्तव्य निकालेर हर्ष बढाइँ गरेको थियो । तर, बोर्डले यस्तै प्रकृतिका अरू कम्पनी २०४१ सालदेखि सूचीकृत थिए भन्ने बिर्सेको देखियो । बोर्डले पुरानो कुरा बिर्सेछ भनेर चित्त बुझाउन सकिएला तर हालसालै जारी गरेको नियम, निर्देशन र परिपत्र पनि बिर्सेको देखिन्छ । एकै व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालक बन्न नपाउने निर्देशिका विपरीत स्वीकृति दिएको छ । त्यस्तै वित्तीय स्वार्थ बाझिन सक्ने स्थिति देखिँदा–देखिँदै पनि त्यसतर्फ पनि ध्यान गएको देखिन्न । विवरणपत्रमा ‘दुवै कम्पनीको उद्देश्य मिल्दोजुल्दो भए पनि शिवमले आफ्ना उत्पादनको बजार विस्तार गरी उद्योगबाट पूर्ण क्षमतामा विगत वर्षदेखि नै शिवम् ब्राण्डको ओपीसी सिमेण्ट मात्र उत्पादन तथा विक्री गरिआएको र अत्यधिक उपभोक्ताको रोजाइको ब्राण्ड बनेकाले नयाँ आउने उद्योगले यसको बजार अंश लिन नसक्ने हुँदा स्वार्थ बाझिने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको छ’ भने पनि यथार्थमा त्यस्तो हुन्न । शिवमले होंग्शी शिवममा लगानी गरेको छ । यी दुवै सिमेण्ट उत्पादक कम्पनी हुन् र यी दुवैको कारखानाको दूरी मुश्किलले १ सय किलोमिटर रहेको छ । नेपालको पूर्व–पश्चिम लम्बाइ ८ सय ८५ किमी र यसलाई जोड्ने महेन्द्र राजमार्गको लम्बाइ १ हजार २० किमी छ । नेपालको मुख्य बस्ती यही राजमार्गको उत्तर–दक्षिण र काठमाडौं उपत्यका आसपासमा केन्द्रित छ र सिमेण्टको खपत हुने क्षेत्र पनि मूल रूपमा यिनै हुन् । अपवादका रूपमा केही विकास आयोजाना क्षेत्रगत रूपमा रहन सक्छन् । बजार र वस्तु एकै रहेको अवस्थामा एकले अर्कोमा लगानी गरेर नियन्त्रण गर्दा वित्तीय स्वार्थ बाझिन्न भन्ने तात्त्विक आधार छैन । कम्पनीले दाबी गरेको ‘अत्यधिक रोजाइको ब्राण्ड’ बनेको प्रमाणपत्र कसले दिएको हो ? आफूले आफैलाई यस्तो प्रमाणपत्र दिएको भरमा स्वार्थ बझिन्न भन्ने कम्पनीको भनाइसँग बोर्ड कसरी सहमत भयो ?

विवरणपत्रमा ‘होंग्शी शिवम् सिमेण्टको सञ्चालक समितिमा शिवम् सिमेण्टबाट नियुक्त (मनोनीत) २ जना प्रतिनिधिहरू नै रहेको र रहने हुँदा दुवै उद्योगलाई समन्वय गरी सञ्चालन हुनेछ’ भनिएको छ । त्यस्तै ‘शिवम् होल्डिङ्स प्रालिमार्फत  लगानी रहेकाले होंग्शी शिवमबाट आर्जन हुने मुनाफा शिवमले समेत प्राप्त गर्ने हुँदा स्वार्थ बाझिने अवस्था नरहेको भनिएको छ’ तर यी दुई व्यवस्थाले कसरी स्वार्थ बाझिन्न भन्ने तथ्यगत कुरा कहीँ भेटिन्न । तैपनि बोर्डले यसतर्फ ध्यान दिन सकेको देखिन्न । त्यस्तै शिवममा ४२ लाखभन्दा बढी कित्ता शेयरधारण गरी आधारभूत शेयरधनी रहेका एक शेयरधनीको मोरङमा रहेको सिमेण्ट उद्योगमा २५ प्रतिशत शेयर रही सञ्चालकसमेत रहेको र उक्त कम्पनीसँग करीब ३ करोड बराबरको क्लिङ्कर खरीद गरेको विवरणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यी माथिका प्रकरणले एकअर्का बीच स्वार्थ बाझिन्छ, बाझिन्न बोर्डले विस्तृत अध्ययन गर्नु आवश्यक छ ।

विवरणपत्रमा स्वार्थ बाझिन्न भने पनि स्वार्थ बाझिने तथ्य र कारण प्रस्तुत गरेमा बचावटका लागि कम्पनीले ८८ प्रतिशत स्वामित्व रहेको ‘शिवम् होल्डिङ्स प्रालि’ नामक सहायक कम्पनी खडा गरेर ‘हङकङ रेड लाइन सिमेण्ट नं. ३’ भन्ने विदेशी कम्पनीको ७० प्रतिशत लगानी रहेको शिवम् होंग्शीमा लगानी गरेर मुख बन्द गर्ने प्रयास गरेको देख्न सकिन्छ ।

कानूनको अनुपालना

शिवम् कम्पनी कानून पालना र सुशासनको पक्षमा कमजोर देखिएको छ । कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार कम्पनीले (क) विगत वर्षको कारोबारको सिंहावलोकन, (ख) राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिबाट कारोबारलाई परेको असर, (ग) चालू वर्षको उपलब्धि र भविष्यमा गर्नुपर्ने कुराको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको धारणा, (घ) औद्योगिक वा व्यावसायिक सम्बन्ध, (ङ) विगत आर्थिक वर्षमा कम्पनी र यसको सहायक कम्पनीको कारोबारको प्रगति र सो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रहेको स्थितिको पुनरावलोकन, (च) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भए वा नभएको र भएको भए सोको विस्तृत विवरणलगायत कम्पनी ऐनले तोकेका अन्य कयौं विवरण खोलेर वार्षिक प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्नेमा यस्तो कुनै दस्तावेज प्राप्त हुन सकेको छैन ।

निष्कासनपछिको नियमन

वास्तविक नियमनको पाटो भने निष्कासनपछि शुरू हुने भएकाले निष्कासनका बेला चुकेको विषय पछि सच्याउन थाल्दा वास्तविक नियमन ओझेल पर्ने हुँदा शुरुआतमा नै शुद्धतातर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ । बोर्डले स्वीकृति दिँदा र त्यसपछि व्यवसाय आफैले पनि निश्चित मापदण्ड तय गरेर आफै नियामक बन्ने अवसर प्राप्त भएकाले यसतर्फ ध्यान दिएर सबैको मन जित्न पाउने सुनौलो समय आएको छ ।

अभियान दैनिकमा २०७ श्रावण २१ गते प्रकाशित 

http://www.abhiyan.com.np/?p=266446