केन्द्रीय निक्षेपण प्रणालीको पुनःसंरचना

नेपालको पूँजीबजारका विभिन्न निकायको सुधार र पुनर्संरचनाको विषयमा चर्चा चलिरहेको सन्दर्भमा धितोपत्र सम्बन्धि कानुनमा सुधार र नयाँ कानुन निर्माणसमेत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ मा संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरिसकेका छन् । त्यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डले विभिन्न विषयका ४ वटा नियमावली संशोधन गरी लागु गरिसकेको छ । केन्द्रीय निक्षेपक अर्थात् सिडीएस एण्ड क्लियरिंग लिमिटेड (सिडीएस वा सेन्ट्रल डिपोजिटरी) पनि धितोपत्र बजारको एक प्रमुख साझेदार हो । नियमबाट चलिरहेको सेन्ट्रल डिपोजिटरीले संशोधनको क्रममा रहेको धितोपत्र सम्बन्धि ऐनमा स्थान पाउन लागेको छ । यद्धपि निक्षेपनका अन्य विषय पनि समेटेर निक्षेपन सम्बन्धि छुट्टै ऐनको आवश्यकतालाई टार्न सकिन्न ।

निक्षेपनको अवधारणा

केन्द्रीय निक्षेपण एउटा विशेष प्रकारको वित्तीय संस्था हो । यसले प्रतिभूति, धितोपत्र वा स्टक विद्युतीय स्वरुपमा भण्डारण गर्ने गर्छ । खुला बोलकबोल (ओपन क्राईंग) बाट भईरहेको धितोपत्र कारोबारलाई २०६५ सालमा विस्थापन गरी विद्युतीय प्रणालीबाट कारोबार हुने व्यवस्था मिलाईए पनि शेयर प्रमाणपत्र भौतिकरुपमा नै रहेका थिए । धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेपन सम्बन्धी विनियमावली २०६७ जारी भएपछी धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेपन र राफसाफ गर्न सिडिएस स्थापना भयो । सो कम्पनीले २०७१ चैत्र २२ गतेदेखि ७ वटा र २०७२ माघ १ गतेदेखि सबै कम्पनीको अभौतिक कारोबारलाई पूर्णरूपमा लागु गर्यो । सामान्य बुझाईमा सिडीएसले शेयर मात्र भण्डारण गर्छ भन्ने जस्तो देखिए पनि यसले शेयरबाहेक अग्राधिकार शेयर, डिवेन्चर, बोन्ड, म्युचुअल फन्डका इकाई, वैकल्पिक लगानी कोषहरु (नेपालमा यसलाई विशिष्टीकृत लगानी कोष नाम दिइएको), सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट, कमर्शियल पेपर, सरकारी सुरक्षणपत्र, ट्रेजरी बिल, बिमालेख पनि विद्युतीय स्वरुपमा अभिलेखन गर्नसक्छ । यसबाहेक शेयर सापटी (सेक्युरिटीज बोरोइंग एण्ड लेन्डिंग), म्याचिंग, रिपो सेटलमेन्ट र प्रोक्सी भोटिंग समेतको कार्य गर्नसक्छ ।

अहिलेसम्ममा सम्भवत संसारका सबै देशमा सेन्ट्रल डिपोजिटरी गठन भईसकेको छ । सेन्ट्रल डिपोजिटरी सामान्यतया एउटा मात्र हुन्छ तर, भारतमा भने नेशनल सेक्युरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड  (एनएसडीएल) र सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्भिस लिमिटेड (सिडीएसएल) गरी २ वटा रहेको छ । संसारकै ठुलो मध्येको एक मानिने एनडीएसएल सन् १९९६ मा र सिडीएसएल सन् १९९९ मा स्थापना भएको हो । सिडीएसएलले सन् २०१७ मा सर्वसाधारणको लागि प्राथमिक शेयर निर्गमन गरी नेशनल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण गराएको छ । सिडीएसका मूल साझेदारहरुमा निक्षेप सदस्य अर्थात् डिपोजिटरी पार्टीसिपेन्ट (डिपी), हितग्राही (धितोपत्र धारक), कम्पनी र स्टक एक्सचेन्ज हुन् ।

निक्षेप कम्पनीको संरचना

सिडीएस नेप्सेको शतप्रतिशत स्वामित्वयुक्त सहायक कम्पनी हो । परम्परागतरुपमा सेन्ट्रल डिपोजिटरी स्टक एक्सचेन्जसँग आवद्ध हुने गरेको छ । अहिले पनि धेरै देशमा यस्ता कम्पनीको प्रवर्द्धन स्टक एक्सचेन्जले गरी ठूला कमर्शियल बैंक र सर्वसाधारणलाई पनि साझेदार बनाईएको देख्न सकिन्छ । भारतको एनएसडीएलमा नेशनल स्टक एक्सचेन्जको २४ प्रतिशत र बाँकी शेयर बैंकलगायत अन्य कम्पनीको रहेकोछ । त्यस्तै, सिडीएसएलमा पनि बम्बे स्टक एक्सचेन्जको २४ प्रतिशत, विभिन्न बैंकको ४२ प्रतिशत विदेशी संस्थाको ४ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत शेयर छ । बंगलादेशको सेन्ट्रल डिपोजिटरीमा ढाका र चित्तगोंग स्टक एक्सचेन्जको बराबर ६ दशमलव ८ प्रतिशत, बैंक, बिमा, बिदेशी बैंक, सूचीकृत कम्पनी, लगानी कम्पनी आदिको शेयर छ । पाकिस्तानको सेन्ट्रल डिपोजिटरीमा पाकिस्तान स्टक एक्सचेन्जको करिब ४० प्रतिशत र बाँकी शेयर बैंक तथा अन्य कम्पनीको छ । चीनको सेन्ट्रल डिपोजिटरी कम्पनीमा सांघाई र सेन्जेन स्टक एक्सचेन्जको ५०/५० प्रतिशत शेयर छ । श्रीलंकाको सेन्ट्रल डिपोजिटरीमा भने नेपालको जस्तै शतप्रतिशत शेयर कोलोम्बो स्टक एक्सचेन्जको छ ।

संरचनाको लागि प्रस्ताव 

एसियाली देश नेपाल, श्रीलंका र चीनमा मात्र स्टक एक्सचेन्जको शतप्रतिशत स्वामित्व देखिन्छ । सबैभन्दा थोरै स्वामित्व बंगलादेशमा देखिन्छ । नेपालमा सिडीएसको पुनर्संरचना गर्दा सिडीएसएलले अपनाएको विधि उपयुक्त हुनसक्छ । सिडीएसको कार्यक्षेत्र वृहद भएकोले यसको विद्यमान चुक्ता पूँजी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कायम गरी तालिका बमोजिम शेयर बाँडफाँड गर्न सकिन्छ । तालिकामा मोटामोटी स्वरूप मात्र देखाईएको हो यसमा फरक पार्न सकिन्छ ।

सिडीएसको शेयर बाँडफाँड

शेयरधनी	हिस्सा (प्रतिशत)	कैफियत
बैंक तथा वित्त	२५	एक संस्थालाई बढीमा ५ प्रतिशत
नेप्से	२०
सर्वसाधारण	१५
बिमा (जीवन र निर्जीवन)	१०	एक संस्थालाई अधिकतम २ प्रतिशत
दलाल र स्वतन्त्र मर्चेन्ट बैंक	१०	एक संस्थालाई अधिकतम २ प्रतिशत
अन्य सूचीकृत कम्पनी	१०	एक संस्थालाई अधिकतम २ प्रतिशत
नागरिक लगानी कोष जस्ता विशिष्टीकृत कानुनद्वारा संस्थापित निकाय	१०	एक संथालाई अधिकतम २ प्रतिशत

कार्यक्षेत्रको विविधीकरण

सेन्ट्रल डिपोजिटरीको कार्यक्षेत्रलाई भने पाकिस्तान र भारतको जस्तो गर्न सकिन्छ । पाकिस्तानमा जस्तै शेयर रजिष्ट्रारको लागि सेन्ट्रल डिपोजिटरीको सहायक कम्पनी खडा गरी गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा अहिलेको जस्तो रजिष्ट्रार कुन हो भनेर खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । यसो गर्दा धितोपत्र सम्बन्धि सबै सेवा केन्द्रीकरण हुन् मद्दत पुग्छ । यसको लागि पाकिस्तानको सेन्ट्रल डिपोजिटरीले सिडिसी शेयर रजिष्ट्रार सर्भिस लिमिटेड नामक शतप्रतिशत शेयर स्वामित्वको सहायक कम्पनी खडा गरेको छ । त्यस्तै आईटी माइन्डस् लिमिटेड नामक अर्को सहायक कम्पनीले मूलतः म्युचुअल फण्डलाई बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेवा दिन्छ । त्यस्तै, बिमा कम्पनीको लागि सेन्ट्रलाइज इन्फर्मेसन शेरिंग सोलुसन सेवा पनि पाकिस्तानको सेन्ट्रल डिपोजिटरीले उपलब्ध गराएको छ ।

भारतको एनएसडीएलले एनएसडीएल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट लिमिटेड नामक सहायक कम्पनीमार्फत लगानीकर्ताको लागि डाटा उपलब्ध गराउँछ । नेपालमा लगानीकर्ताको लागि डाटा खोज्न धेरैतिर चहार्नुपर्ने स्थिति रहेको र केही निजि संस्थाले यस्तो सेवा दिए पनि परिपक्क्व र भरलाग्दो हुन् नसकेको हुँदा यस्तो सेवा सिडीएसले सेवा शुल्क लिएर दिनसक्छ र यसबाट थप आय प्राप्त हुन्छ । त्यस्तै, एनएसडीएलले एनएसडील पेमेन्ट बैंक लिमिटेड नामक कम्पनीमार्फत भुक्तानी सेवा प्रदायकको पनि कार्य शुरु गरेको छ । यसलाई पनि नेपालमा लागु गर्न सकिन्छ । नेपालमा विद्युतीय शेयर आवेदन गर्न प्रक्रिया शुरुवात भए पनि यो त्यति व्यवस्थित नदेखिएको हुँदा यसलाई पनि पुनर्सरचना गर्नुपने देखिन्छ । अहिले बैंकले सिआरएन नं. दिने प्रक्रियाको अन्त्य गरी सिडीएसले नै यस्तो नम्बर दिनुपर्छ । पाकिस्तानले सेन्ट्रलाइज ईआईपिओ सिष्टममार्फत यस्तो प्रवन्ध सन् २०१७ देखि शुरु गरेको छ । त्यस्तै लाभांशको जानकारी यसले उपलब्ध गराउँछ ।

अन्त्यमा, सेन्ट्रल डिपोजिटरी एउटा बृहद अवधारणा र शेयरबजारको अभिन्न अंग हुँदा सरकारले सुक्ष्मरुपमा लिएर अगाडी बढाउनु जरुरी छ । यसका लागि डाटा भण्डारणको लागि स्वेदशमै पूर्वाधार समेत खडा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस्तै, लगानीकर्ताले तिर्ने बुझाउने पूँजीगत लाभकर सम्बन्धि गरिएको गणनालाई सरकारले मान्यता दिई कर फर्छ्यौटमा पनि सहजता अपनाउन जरुरी छ ।

१८ चैत २०७६, आर्थिक अभियान 
https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/364762

येस् बैंक रहला कि नरहला ?

नेपालका बैंकले सिक्नुपर्ने पाठ

अमेरिकी विश्वविद्यालयको स्नातकोत्तर उपाधि र अमेरिकाकै ‘बैंक अफ अमेरिका’ मा १६ वर्षसम्म काम गरेको अनुभवी राणा कपुरको नेतृत्वमा रहेको भारतको निजि क्षेत्रको चौथो ठूलो ‘येस बैंक’ गम्भीर सङ्कटमा परेको छ । बैंक सङ्कटमा परेपछि भारतको केन्द्रीय बैंक आरवीआई (रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया) ले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ । कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको बेला मोदी सरकार र आरवीआईको लागि ३८ खर्व रुपैयाँ (सन् २०१८/१९) वासलात भएको बैंकलाई सहज अवतरण गराउने अर्को विशेष जिम्मेवारी थपिएको छ ।

 नाम अनुसारको काम

सन् २००४ मा अमेरिकाबाट फर्केका राणाले अशोक कपुरसँग मिलेर स्थापना गरेको बैंकमा आफू प्रमुख कार्यकारी र अशोक अध्यक्ष थिए । सन् २००८ मा अशोकको निधनपश्चात राणा सर्वेसर्वा भएर मनलागी कर्जा प्रवाह गर्न थाले । अरु कुनै बैंकले कर्जा नदिएमा बजारमा चल्तीभन्दा बढी दरमा जस्तोसुकै कर्जा पनि राणाले उपलब्ध गराउने गर्थे । नाम नै ‘हुन्छ’ अर्थात येस’ भएको बैंकलाई ‘बैंक बोले तो येस’ पनि भन्ने गरिन्थ्यो । ११ सयभन्दा बढी शाखा, २० हजार हाराहारी कर्मचारी, १९ सयभन्दा बढी एटिएमसहित बैंकले सेवा विस्तारमा अनौठो रेकर्ड नै बनाएको थियो । बैंकले सेवा र कर्जा विस्तारमा देखाएको तीव्रता ‘तीव्र गति जीवन क्षति’ को मोडमा पुग्यो ।

सामान्य व्यापार भएको एउटा कम्पनीलाई ५ अर्व रुपैयाँ कर्जा दिएको उदाहरण नै राणाले कसरी ऋण दिन्थे भन्ने बुझ्न पर्याप्त हुन्छ । महङ्गो ब्याजदर र सेवा शुल्क लिएर कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकको कागजी नाफाको अङ्क व्हात्तै बढ्न मददत पुग्यो । यसैको आधारमा बैंकको शेयर मूल्य ४ सय रुपैयाँसम्म पुग्यो । देवान हाउजिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनी (डीएचएफल), रिलायन्स ग्रुप, ग्राउन्डेड जेट एयरवेज जस्ता कम्पनी बैंकलाई सङ्कटमा पुर्याउने कारक तत्व बन्न पुगे । खराव कर्जाको दर अस्वाभाविकरुपमा बढ्दै गयो र बैंकले आफ्नो साख जोगाउन यस्ता कर्जा लुकाउँदा स्थिति झन् भयावह बन्यो । सन् २०१६ पछि आरविआइले ‘सेन्ट्रल रिपोजिटरी अफ इन्फर्मेसन अन लार्ज क्रेडिट’ शुरु गरी ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा केन्द्रीय बैंकलाई प्रतिवेदन गर्नुपर्ने निर्देश गर्यो । सन् २०१९ सेप्टेम्बरमा १ सय ७१ अर्ब रुपैयाँ खराव कर्जाको अङ्क सार्वजनिक गर्दा बैंकको खुद नोक्सान ६ अर्व रुपैयाँ देखियो । यो अङ्क बढेर डिसेम्बर सन् २०१९ मा आइपुग्दा १ सय ८५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

बैंकको वासलात अनुसार ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी, २१ खर्ब निक्षेप, झन्डै २३ खर्ब रुपैयाँ कर्जा, १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी शेयर प्रिमियम, २ खर्व ७२ अर्व रुपैयाँ जगेडा तथा कोष, ६ खर्ब लगानी, १ खर्व ७२ अर्ब रुपैयाँ आरविआइमा निक्षेप, करिव ९ अर्बको स्थिर सम्पत्ति र २ खरव अन्य सम्पत्ति छ (सेप्टेम्बर २०१९) । बैंकले क्यूआईपि (क्वालिफाइड इन्स्टिच्युसनल प्लेसमेन्ट) मार्फत सेप्टेम्बर २०१९ मा प्रति २ रुपैयाँ चुक्ता मूल्यको २३ करोड कित्ता थप साधारण शेयर निर्गमन गरेको थियो । 

 आन्तरिक कलह र सुशासन

बैंकका अर्का प्रवर्द्धक अशोक कपुरको अप्रत्यासित मृत्युले बैंक राणाको एकल निर्णयमा चल्न थाल्यो । अशोकको मृत्युपश्चात रिक्त सञ्चालक पदमा अशोककी पत्नीले छोरीलाई पठाउन चाहे पनि रानाका कारण वाधा आएपछि विवाद अदालतसम्म पुगेर सञ्चालकमा आउन समर्थ भइन । यस घटनापछि राणा र अशोक परिवारबीच मनोमालिन्य शुरु भयो र बैंक आन्तरिक कलहमा फस्यो । रानाले अशोक परिवारलाई नजरअन्दाज गर्दै निर्णयमा एकाधिकार कायम गर्दा संस्थागत सुशासनको पाटो कम्जोर बने पनि केन्द्रीय बैंकले उचित ध्यान दिन सकेन । राणालाई तत्कलिन आरविआइ गभर्नर रघुरामले पनि साथ दिएका कारण येस र पीएमसी (पंजाव एण्ड महाराष्ट्र कोअपरेटिभ) दुबै बैंक सङ्कटमा फसेको आरोप पनि लागेको छ । यही कारण मोदी सरकारले रघुरामलाई गभर्नरबाट हटाएको र दुबै बैंकबाट लिएको कर्जा रकम अपचलन एकै समुहले गरेको थियो भन्ने तथ्य बाहिर आएको छ ।

राणाको हिरा

बैंक सङ्कटमा फस्दै गएपछि राणाले बैंकको शेयरलाई ‘हिराको संज्ञा’ दिएका थिए । हुन् पनि यसले बाँड्ने लाभांशको दर हेर्दा ‘हिरा’ नै जस्तो पनि देखिन्छ । बैंकले पछिलो पटक सन् २०१८/१९ मा १ सय ३५ प्रतिशत लाभांश बाँडेको थियो । बैंकको शेयर मूल्य बढ्दै गएपछि यसलाई खरीद-बिक्रीमा अझ सहज बनाउन प्रतिशेयर चुक्ता मूल्य १० बाट २ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । बैंकले बुक बिल्डिंग बिधिबाट ३८ देखि ४५ रुपैयाँमा प्राथमिक शेयर निर्गमन गर्दा पहिलो दिनमा ८ गुणाभन्दा बढी र बन्द हुँदासम्म २ लाख ५७ हजार आवेदकबाट ३० गुणा आवेदन परेको थियो । मार्च २०१५ मा नेशनल स्टक एक्सचेन्जको बेन्चमार्क इन्डेक्स निफ्टीमा समावेश गराईएको थियो । राणाले सन् २०१८ मा ट्वीटरमार्फत ‘बैंकको शेयरलाई हिराको संज्ञा दिँदै आफ्ना ३ छोरी र उनका सन्तानलाई पनि कहिले नबेच्न भन्नेछु’ भनेका थिए । तर, उंले यसो भनेको वर्ष नबित्दै सबै शेयर बेचेर बाहिरिए ।

 पछिल्ला घटनाक्रम

 

राणा अहिले ईडी अर्थात इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेट (प्रवर्तन निर्देशानालय) को न्यायिक हिरासतमा छन् ।  रानाले आफू र आफ्ना व्यक्ति सहभागी रहेका ९७ वटा कम्पनीमार्फत बैंकको रकम दुरुपयोग गरेको तथ्य इडीले अदालतमा पेश गरेको छ । यस्ता कम्पनी नाम मात्रका ‘अफशोर’ भएको बताइन्छ । रानालाई ४३ अर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोप लागेको छ । इडीले ठुला ऋणीका रुपमा रहेका डीएचएफलका वाधवन ब्रदर्स, रिलायन्सका अनिल अम्बानी, इन्डिया बुल्सका समिर गहलौत र एस्सेल ग्रुपका सुभासचन्द्रलाई समाव्हान जारी गरिसकेको छ । अम्बानी अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष उपस्थित भएका छन् भने गहलौत लण्डनमा रहेको र कोभिडका कारण उपस्थित हुन नसकेको बताएका छन् । जेट एयरवेजका नरेश गोयल पनि इडीको अनुसन्धान दायरामा छन् ।

आरविआइले ६ खर्व रुपैयाँको आकस्मिक कोष (रकम) उपलब्ध गराएको छ । भारतमा यस्तो घटना सन् २००४ मा ग्लोबल ट्रष्ट बैंकमा देखिएको थियो । आरविआइले यस्तो व्यवस्था गरेसँगै आइसीआइसीआइ र एचएफडीसी १०/१० अर्ब, कोटक महिन्द्रा र एक्सिस ६/६ अर्ब, फेडरल र बन्धनले ३ अर्व ५० करोडका दरले र स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसविआइ) एक्लैले ६० अर्व रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराउने भएका छन् । यसले बैंकलाई सहज अवतरण गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।

 

नेपालमा यसको प्रभाव र असर

येस बैंक सङ्कटमा आउनुको कारण तीव्र शाखा विस्तार गर्नु, जस्तोसुकै कर्जा दिनु र खराब कर्जा लुकाउनु हो भन्ने लगभग सुनिश्चित भईसकेको छ । नेपालमा पनि ४ गुणा पूँजी बढाएपछि प्राय: सबैले आक्रमकरुपमा शाखा विस्तार, ब्याजदर वृद्धि, महँगो ऋणपत्र लिएका र कर्जा प्रवाह गरेका छन् । पूँजी वृद्धि अघि र पछिको स्थितिमा तात्त्विक परिवर्तन आएको देखिन्न । प्रशासकीय पुनर्संरचनापश्चात बैंकलाई ‘यहाँ र त्यहाँ’ जानैपर्छ भनेर केन्द्रीय बैंक र सरकारले गरेको जवरजस्ती भोलिका दिनमा ‘सङ्कटको निम्तो’ बन्नु हुँदैन । बैंक सेवा र व्यवसाय दुवै भएको हुँदा व्यवसायिक अवसर नभएको ठाउँमा गएर सञ्चालन खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएमा भारतमा जस्तो सरकार र केन्द्रीय बैंकले उद्धार गर्न सक्लान ? त्यस्तै, नेपालका बैंकले पनि खराब कर्जाको अङ्क लुकाएको राम्रैसँग देखिन्छ । सबै ऋणीले भाखाभित्र ऋण तिरेका होलान भन्ने अनुमान गर्न सकिन्न तर, पनि अपत्यारिलो खराब कर्जा (झन्डै शून्य बराबर) हुन् कति सम्भव होला ? बैंकलाई सवलिकरण गर्नको लागि स्वन्त्रता जगेडा कोषमा पर्याप्त रकम र पूँजीकोषलाई मजबुत बनाउनु जरुरी छ ।  

११ चैत २०७६, आर्थिक अभियान

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/364446

शेयर कारोबार : थपिएको समय अनुचित

शेयर कारोबार समय बढाउने अप्रत्याशित निर्णय आएपछि एकादुई बाहेक अधिकाँशले यसको विपक्षमा मत जाहेर गरे l शेयरबजारमा अन्य धेरै सुधारका विषय उठिरहेको बेला अचानक समय बढाउने निर्णय हुनु ‘कामको लागि काम देखाएको’ जस्तो मात्र देखिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले फागुन ३० गते नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट निर्देशन आए बमोजिम २०७६ चैत २ गते आइतबारबाट थप एक घण्टा (३ बजेदेखि ४ बजेसम्म) परीक्षण कारोबार गरिने गरी समय बढाएको जानकारी सार्वजनिक गरेको थियो ।

कारोबार समयको सारांश

व्यवस्थितरुपमा शेयर कारोबार शुरु भएको २५ वर्षभन्दा बढीको अवधिमा पटक-पटक कारोबार समय थपिँदै आएको छ । बिक्रम सम्बत २०४९ सालमा शुरुमा २ घण्टा चिच्याएर (ओपन क्राईंग) भाउ लगाउँदै शुरु भएको शेयर कारोबार अहिले स्वचालित विद्युतीय अनलाईन प्रणालीमार्फत हातहातको मोबाइल फोनबाट पनि कारोबार गर्न सकिनेसम्मको स्थितिमा आइपुगेको छ । पहुँच बढेसँगै समय हैन, लग इन थप्दै जानुपर्नेमा समय नै बढाउने कार्य हुँदै आएको छ l २०६३ सालमा २ घण्टाबाट ३ घन्टा पुर्याइएको कारोबार समय २०७३ साल साउन २ गतेदेखि ३ बाट ४ घण्टा पुर्याइएको थियो । त्यसको करिव ४ वर्ष पुग्न लाग्दा फेरी कारोबार समय बढाएर ५ घण्टा पुर्याइएको छ ।

तुलनात्मक स्थिति

शेयर कारोबार समय बढाउने निर्णयको औचित्य के हो भन्ने कुराको पुष्टि हुने कुनै दस्तावेज सार्वजनिक भएको देखिन्न । समय बढाउनपर्ने आवश्यकताको लागि विगतका कारोबारको तथ्यांक एउटा आधार हुनसक्ने भए पनि त्यसको तुलनात्मक अध्ययन भएको देखिएन । नेप्सेले प्रकाशन गर्ने वार्षिक कारोबार विवरणको अध्ययन गर्दा अहिले कारोबार बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्न । ३ र ४ घण्टाको कारोबार समयमा तात्विक अन्तर केही पनि देखिन्न भन्ने तथ्य २०६७/६८ देखि २०७५/७६ सम्मको कारोबार संख्याले प्रष्ट पार्छ ।

कारोबार समयको तुलनात्मक स्थिति

क्रसं	आर्थिक वर्ष	कारोबार संख्या	कारोबार दिन	प्रतिइकाई कारोबार				कैफियत
				दैनिक	घण्टा	मिनेट	सेकेण्ड
१	२०६७/६८	३,०२,३६४	२३१	१,३०९	४३६	७	८	३ घण्टा अवधी
२	२०६८/६९	२,९३,४८९	२३२	१,२६५	४२१	७	८
३	२०६९/७०	२,९२,३६६	२३२	१,२६०	४२०	७	८
४	२०७०/७१	५,६६,३८९	२३०	२,४६२	८२०	१३	४
५	२०७१/७२	४,७७,२७८	२१६	२,२०९	७३६	१२	५
६	२०७२/७३	८,३८,९८७	२३३	३,६००	१,२००	२०	३
७	२०७३/७४	१३,५६,५१५	२३०	५,८९७	१,४७४	२४	२.५	४ घण्टा अवधी
८	२०७४/७५	१३,१०,९८६	२३३	५,६२६	१,४०६	२३	२.५
९	२०७५/७६	१४,२२,७९१	२४६	५,७८३	१,४४५	२४	२.५

                                                        स्रोत: नेप्सेको वार्षिक कारोबार प्रतिवेदन 

२०६७/६८ देखि २०६९/७० को अवधिमा औसत ८ सेकेन्डमा एउटा कारोबार भएको देखिन्छ । सबैभन्दा थोरै ३ सेकेन्डमा २०७२/७३ मा एउटा कारोबार भएको देखिन्छ । यो अवधिमा कारोबार समय दैनिक ३ घण्टा थियो । कारोबार समय थपिएको २०७३/७४ देखि २०७५/७६ सम्म औसत २ दशमलव ५ सेकेण्डमा एउटा कारोबार सम्पन्न भएको देख्न सकिन्छ । शेयर कारोबार मापन सूचक १,८८१ को उच्च विन्दुमा पुगेको वर्ष २०७३ सालमा समेत प्रतिकारोबार समय घट्न सकेको देखिन्न । यदि कारोबार समय थप नभएको भए प्रति २ सेकेण्डमा कारोबार हुने तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । १ घण्टा थपिएको ३ वर्षको अवधिमा प्रतिकारोबार समय २ दशमलव ५ सेकेण्ड कायम रहेको छ । अझ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कारोबार दिन औसत २ सय ३० लाई मान्ने हो भने यस वर्ष १६ दिन थप भएको छ । दिन बढेको हुँदा कारोबार बढ्दा पनि प्रतिकारोबार समय भने उही नै छ ।

शेयरबजारमा प्रतिसेकेन्ड हैन मिलिसेकेण्ड भन्दा पनि कम समयमा कारोबार सम्पन्न हुनुपर्छ । नेपालको शेयरबजारमा १ मिनेटमा अधिकतम २४ वटा र न्यूनतम ७ वटा कारोबार भएको अभिलेख पाइन्छ । विगत ९ वर्षको तालिका हेर्दा प्रतिसेकेण्ड एउटा कारोबार हुन् सकेको देखिन्न । पछिल्लो समय शेयरबजारमा वृद्धि देखिँदा लगभग प्रतिसेकेन्ड एउटा कारोबार भएको देखिन्छ । गत फागुन महिनामा ३ लाख २१ हजार ३ सय १ वटा कारोबार भएको नेप्सेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस हिसाबले १ मिनेटमा ६३ वटासम्म कारोबार भएको देखिएको छ । यो संख्या भनेको शेयरबजार बढेको बेलाको हो । सामान्य अवस्थामा भने यति कारोबार हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्न । संसारका ठूला स्टक एक्सचेन्जको प्रतिमिनेट कारोबार क्षमता हजारौं हुन्छ । बिहान ९ बजेर १५ मिनेटबाट दिउँसो ३ बजेर ३० मिनेटसम्म कारोबार हुने बीएसइ (बम्बे स्टक एक्सचेन्ज) को स्वचालित विद्युतीय कारोबार प्रणाली (बीएसइ अनलाइन ट्रेडिङ) को प्रतिदिन कारोबार क्षमता ८० लाख रहेको छ ।

अध्ययन विनाको निर्णय

कारोबार समय कम भयो बढाउनुपर्छ भन्ने गुनासो र आवश्यकताको महसुस सायद कसैले पनि नगरेको हुँदा यस बारेमा कुरो उठेन । बरु यदाकदा रात्रीकालिन कारोबार समय भए हुन्थ्यो भन्नेसम्मको कुरो उठेको सुनिएको हो । रात्रीकालिन कारोबार कतिपय देशमा नभएको पनि हैन तर, नेपालको सन्दर्भमा आवश्यकता देखिएको छैन । हिताग्राही खाताधारक (डिम्याट) खोलेकै आधारमा नेपालमा १५ लाख शेयर कारोबारी छन् भन्ने तथ्यांक सरकारीस्तरबाट पेश हुने गरे पनि यसलाई तथ्ययुक्त मान्न सकिन्न । यसमा एकै व्यक्तिका बहुखाता छन् । बहुखाताको आवश्यकता पनि हुने हुँदा यस्ता बहुखाता एकै व्यक्तिको हो भन्ने संयन्त्रको विकास गर्न सकिने हुँदाहुँदै पनि नगरेर ‘संख्याको खेलमा’ नियमक र सरकार रमाएका छन् । अर्कातर्फ आरक्षण शेयर आवेदन गर्नका लागि मात्र खोलिएका थुप्रै खाता छन् । शेयरबजारमा विविध उपकरण (वित्तीय डेरीभेटिभ जस्ता) नहुँदा यहाँ नियमित कारोबार गर्नेको संख्या दैनिक २ हजार हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । शेयरबजारमा उपकरणको विविधता ल्याउनुपर्नेमा समय बढाउने कुरो कहाँबाट किन उब्जियो यसको उत्तर अनुत्तरित नै छ । २ बाट ३ घण्टा बनाउँदा होस् वा ३ बाट ४ घण्टा बनाउँदा हो वा अहिले ५ घण्टा बनाउँदा होस् कुनै पनि बेला यसको आवश्यकताको विषयमा कुनै छलफल र अध्ययन भएको देखिन्न । कारोबार समय बढाउने वा आवश्यक परेमा घटाउने निर्णय साझेदारको सहभागितामा छलफल गरी निर्धारण गर्दा त्यसको प्रभावकारिता र अपनत्व हुन्छ ।

सिद्धान्तत: कारोबारसँग सम्बन्धित विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकर बजार संचालक (स्टक एक्सचेन्ज) लाई हुनुपर्ने हुन्छ । तर, कारोबार समय बढाउने निर्णय बजारको सर्वोच्च नियमक नेपाल धितोपत्र बोर्डले एकलौटी पाराले गरेको छ । यस्तो हेर्दा बजार संचालक ‘स्टक एक्सचेन्ज हो कि’ ‘नियमक हो’ प्रश्न उठेको छ । नियमकले निर्णय लिँदा साझेदारसँग छलफल गर्नुपर्ने हो तर, एक्लै दौडेर ‘प्रथम’ हुने प्रयास गरेको छ । ३ बाट ४ वा ४ बाट ५ घण्टा समय बढाउने प्रवृति हेर्दा धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष आउनासाथ कारोबार समय बढाउने ‘रोगै’ लागेको जस्तो देखिन्छ ।

कारोबार समय बढाउनेभन्दा थप वित्तीय उपकरण ल्याएर बजारलाई बढी चलायमान बनाउने अहिलेको मुख्य विषय हो । यसका अतिरिक्त शुद्ध सूचना प्रवाह पनि बजारको आवश्यकता हो । कारोबार समय बढ्दैमा कारोबार बढ्दैन । लग इन र अन्य वित्तीय उपकरण थप गरेर १२ देखि ३ बजेसम्म ३ घण्टा मात्र समय कारोबारका लागि उपयुक्त हुनेहुँदा यसतर्फ ध्यान आकृष्ट होस् । 

४ चैत्र २०७६, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/363934