Tuesday, July 2, 2019

शेयरबजार : हल्लैहल्ला, चर्कंदो, पर्खंदो र अनुहारको धुलो


नेपालको शेयरबजार कवि भूपेन्द्रमान (भूपि) शेरचन (हल्लैहल्लाको देश), कवि तथा गीतकार हरिभक्त कटुवाल (चर्कंदो र भूकम्प पर्खंदो) र मिर्जा गालिव (धूल चहेरे पे था) का रचनाको अंश जस्तै छ । शेयरबजार सत्य वचन मात्र सुन्न पाइने साधुसन्तको कुटी होइन । शेयरबजारमा अलिकति हल्ला र अफवाह हुन्छ । तर, नेपालको शेयरबजारमा चाहिनेभन्दा बढी नै हल्ला चल्छ । त्यसैले पनि होला बाँचिरहेका भए ८४ वर्ष पुग्ने तर, ३० वर्षअघि नै दिवंगत भइसकेका भूपिले उहिले यो हल्लैहल्लाको देशभनेर लेखे । भूपिको हल्लैहल्लाको देशमाआजको अंकमा यस्तै हल्लालेख्न प्रयास गरिएको छ ।
हरिभक्तको भित्तो 
भूपिसँगै एकै वर्ष प्रवास (भारत, आसाम) मा जन्मेका, ‘यो घरको भित्ता जहाँ म बस्छु चर्कंदो छ’, कुनै ठुलो भूकम्प पर्खंदो छकवि हरिभक्त कटुवालको रचनाको एक अंश हो । सूचीकृत कम्पनी, शेयर संख्या, दैनिक कारोबार संख्या, दैनिक कारोबार हुने शेयर संख्या, चुक्तापूँजी, बजार पूँजीकरणका आधारमा बैंक र वित्तको अंश अझ पनि ८० प्रतिशत हाराहारीमा हुँदाहुँदै पनि यही संस्थालाई शेयर दलालीको अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाएर नेपालको शेयरबजारमा भयावह दुर्घटनालाई निम्तो दिने कार्य हुँदै छ । निम्तोपत्र छाप्ने कार्यमा शेयरबजारको तालुकी अड्डा नै लाग्नु दुर्भाग्य बाहेक केही होइन । अन्यत्रको अभ्यासमा जसले दलाल पाउने हो उसको अंश शेयरबजारमा २० प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्छ । तर, यहाँ त २० प्रतिशत चाहिँ अन्य क्षेत्रको छ । यस्तो स्थितिमा बैंकलाई दलाली दिने प्रक्रिया कवि कटुवालको शब्दमा शेयरबजार चर्कंदो र भूकम्प पर्खंदो भित्ताहो ।
गालिबको ऐना र अनुहार
धूल चहेरे पे थी और आइना साफ करता रहाअर्थात् धूलो अनुहारमा थियो तर ऐना सफा गर्दै रहेभन्ने उर्दू भाषाका कवि मिर्जा गालिबको रचना अंश जस्तै शेयर कारोबारी देखिएका छन् । शेयर लगानी जोखीम हो भन्ने कुरालाई बेवास्ता गरेर मनलाग्दी पाराले कम्पनीको प्रोफाइल नै नहेरी लगानी गरेका व्यक्तिहरू घाटामा गएपछि त्यसको दोष अर्थमन्त्री, शेयर दलाल, एक्सचेन्ज र अमुक व्यक्ति आदिलाई दिइरहेका छन् । शेयर जारी गर्ने हरेक कम्पनीले विवरणपत्रमा जोखिम पक्षलाई हेरेर लगानी गर्न आह्वान गरेका हुन्छन् । अझ दोस्रो बजारमा हुने कारोबार मूल्यले वास्तविक मूल्य नजनाउने पनि भनिएको हुन्छ । लगानी आफ्नो विवेकले हुन्छ । शेयर लगानी व्यक्तिगत नाफा घाटाको लागि हुन्छ । यस्ता लगानी गर्नेको कुनै संघ र संगठन हुँदैन । यदि यस्ता संघ र संगठन बनाएर लगानी हुन्छ भने यसले त्यहाँ अवाञ्छित गतिविधि भएको बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो कार्य स्वतः गैरकानूनी हो । यस्ता सङ्गठनलाई मान्यता दिनु भनेको संगठित अपराधलाई मान्यता दिनु हो । यस्तै संगठन नामक केही पारिवारिक समूहले रातारात मालामाल हुने दाउमा गरेको लगानी फसेपछि लगाएको दोष गालिबले भने झैं आइना साफ करता रहाभन्दा अरू केही होइन ।
बैङ्कासुरेन्सले दिएको संकेत 
कार्य विशिष्टीकरण विपरीत शेयर दलाल अनुमति दिने कार्यले कति भयावह अवस्था ल्याउने हो, त्यसको केही संकेत बैङ्कासुरेन्सले देखाउन थालिसकेको छ । बैंकलाई बीमा अभिकर्ता दिँदा ऋणीलाई अनिवार्य बीमालेख लिन लगाएको र नलिने ग्राहक (ऋणी) लाई सकेसम्म ऋण नदिने र दिए पनि ढिला गर्ने गरिएको छ । बैंकले बीमालेख विक्री गर्नुको अन्तर्निहित पाटो भने बीमालेख विक्री बापत प्राप्त हुने कमिशन आम्दानी र ग्राहकले तिर्ने प्रिमियम रकम निक्षेपका रूपमा पाउने लालसा मात्र बनेको छ । बीमाको पहुँच बढोस् घटोस् बैंकको चासो बनेको छैन ।
यिनै बैंकले कार्य विशिष्टीकरण विपरीत शेयर दलाल अनुमति पाएमा वा लिन खोजेका कारण बीमालेखमा झैं कमिशन आम्दानी र कारोबार भएको रकम आफ्नो बैंकका लागि निक्षेप बनाउन खोज्नु बाहेक अरू केही होइन । बैंक भनेको भुक्तानी प्रणाली विकासकर्ता र पैसा किनेर पैसा बेच्ने बाहेक अरू कार्यमा लाग्ने संस्था बन्नु हुँदैन । भनिन्छ, बैंकलाई सुन आयात गर्न दिएपछि नाफा नदेखिएका कारण पर्याप्त सुन आयात नगरिदिँदा अहिले सुनको तस्करी बढेको छ ।
शेयरबजार कहाँकहाँ पुर्‍याउने 
शेयरबजार गाउँगाउँमा पुगेन भन्ने अर्को अरण्यरोदनको सन्दर्भमा पनि अहिले जेजति हल्ला गरिएको वा भएको छ यसको पनि कुनै अर्थ छैन । शेयरबजार पूँजीबजार हो र पूँजी भएका ठाउँमा नै केन्द्रित हुन्छ । गाउँगाउँमा पुर्‍याउने भनेको उद्यमशीलता हो । शेयरबजार जोखिम हो, जोखिम लिने र लिन सक्नेका लागि मात्र हो । सन् २०१०/११ मा बंगलादेशमा यहीँको जस्तो गाउँगाउँमा बजार पुर्‍याउने अभियानले ९ लाख ६० हजार बंगाली नागरिक कंगाल भएका र ती आज पनि कंगाल अवस्थामै छन् । शेयरबजारले समृद्धि र सम्पन्नता ल्याउने भए संसारमा गरीबभन्ने शब्द नै हटिसक्थ्यो होला तर यस्तो हुँदैन । शेयरबजारमा लगानी गरेर कम्पनीले दिने वार्षिक प्रतिफल खान र लिनका लागि हो । यो निवृत्तिभरण पनि हुन सक्छ । तर, के भुल्नु हुँदैन भने संसारका ठूलाठूला कम्पनी टाट पल्टेका उदाहरण पनि छन् । भारतमा सत्यम कम्प्युटर, किंगफिशर एयर र जेट एयर टाट पल्टेको घटना धेरै भएको छैन । अमेरिकाको ऊर्जा कम्पनी एनरोन पनि एउटा उदाहरण हो ।
सन् २०१५/१६ मा चिनिया शेयरबजारले पनि दुःखद परिस्थितिको सामना गरिसकेको छ । त्यहाँका एक लगानीकर्ताले कुकुरलाई देखाउँदै पहिला म जे खान्थेँ यो कुकुर त्यही खान्थ्यो, अहिले कुकुर जे खान्छ म त्यही खान्छु, यस्तै स्थिति रहे मैले यो कुकुर खान्छुभन्ने मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति दिएका थिए । यी त एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । चीनमा त्यतिबेला लाखौंले अनगिन्ती रकम गुमाएका छन् । यसले पनि के कुराको संकेत गर्छ भने शेयरबजारमा लगानी गर्न गराएको प्रोत्साहन घातक हुन सक्छ । घातक प्रोत्साहनका शिकार बजारमा जति खोजे पनि भेटिन्छ । लगानी आफ्नै विवेकले गरेर नाफाघाटाको भागीदार आफै हुनुपर्छ भन्ने दृष्टान्त चीन र बंगलादेशबाट सिक्नुपर्छ ।
केही फुटकर चर्चा 
अर्थमन्त्रीका रूपमा डा. बाबुराम भट्टराईले शेयरबजार जुवा जस्तै चलेको रहेछभन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि अर्थमन्त्रीले शेयरबजारलाई जुवाघर भन्यो भन्ने हल्ला निकै वर्ष चल्यो । पछिल्लो समयमा धितोपत्र बोर्डका उच्च अधिकारीले पनि जुवा नै होभनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । केही हदसम्म शेयर जुवा हो तर पूर्ण जुवा भने होइन । कम्पनीको पूँजीको विभाजित अंशका रूपमा रहने शेयर हित हो । जुवामा हितको पाटो हुँदैन भने शेयरमा हित गाँसिएको हुन्छ । जुवामा कसैले पनि प्रत्याभूति दिएको हुँदैन तर शेयरमा कम्पनीले प्रत्याभूति दिएको छ । यद्यपि त्यो प्रत्याभूति पूरा हुन्छ हुँदैन सुनिश्चित भने हुँदैन । तर, सुनिश्चित नभए पनि प्रत्याभूतिको पाटो अहम् हुन्छ ।
एउटा शेयर रजिस्ट्रारले शेयरधनीको खातामा बढी शेयर पठायो । तर, सौभाग्यको कुरा उक्त शेयर कारोबार रोक्का रहेको हुँदा खातामा शेयर आएको भोलिपल्ट विक्री हुन पाएन । कारोबार खुलेको अवस्था भएको भए र त्यो बेचिएर गएको भए हुने भयावह अवस्थाको जिम्मेवारी को हुन्थ्यो होला ? शेयर रजिस्ट्रारले शेयर फिर्ता लिइनेछ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको सुनियो तर के आधारमा बढी शेयर पठाए के आधारमा फिर्ता लिने हुन् उत्तर छैन ।
केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले लघुवित्तको शेयरमूल्य बढी र वाणिज्य बैंकको शेयर मूल्य कम भयो भनेर दिएको अभिव्यक्ति पनि कार्य विशिष्टीकरण विपरीत हो ।
अन्त्यमा, जोखिमको बलिवेदी (शेयरबजार) मा नागरिकको होम हालेर दुई/चार जना कारोबारी पोस्न र बैंकलाई थप आम्दानी गराउनकै लागि नागरिकलाई कंगालीकरण नगरौं ।
 आर्थिक अभियान दैनिक, ९ असार २०७६ 

Wednesday, June 19, 2019

बुक बिल्डिङ विधिका विविध पक्ष


कम्पनीले शेयर जारी गरी पूँजी जुटाउने विधि संसारभर प्रचलनमा छ । शेयर कम्पनीको पूँजीको विभाजित अंश भएकाले शेयरमा लगानी गर्ने व्यक्ति वा संस्था कम्पनीको हितग्राही बन्छ । सामान्यतया हितग्राही बन्नुको अर्थ कम्पनीको हरेक गतिविधि (मतदान गर्ने, उम्मेदवार बन्ने, सञ्चालक बन्ने, लाभांश पाउने आदि) मा संलग्न हुने अवसर प्राप्त गर्नु हो । शेयर मताधिकार सहित वा मताधिकार रहित दुवै हुन सक्छ । नेपालमा जारी भएका सबै शेयर मताधिकार सहितका हुन् । दक्षिण एशियाली देश श्रीलंकामा मताधिकार सहित र मताधिकार रहित दुई प्रकारका शेयर जारी हुने गरेको छ । चाइनामा बीशेयर भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । श्रीलंका र चाइनामा प्रचलित होस् वा नेपाल लगायत भारत, बंगलादेश, सबै देशमा शेयर जारी गर्दा त्यसको मूल्य निर्धारण गर्ने विभिन्न विधि छन् । अहिले बुक बिल्डिङ विधि सर्वाधिक प्रचलनमा छ । नेपालमा पनि यसलाई भित्र्याउने प्रारम्भिक बहस शुरू भएका बेला यो के होला कस्तो होला भन्ने चासो आम रूपमा देखिएको छ ।
मूल्य निर्धारण विधिहरू 
परम्परागत रूपमा नेपाल लगायत संसारभर अंकित मूल्यमा नै शेयर विक्री गरिने प्रचलन रहेकोमा पछि अंकित मूल्यमा केही रकम (प्रिमियम) थपेर विक्री गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भयो । अंकित मूल्यमा थप रकम लिनुलाई यसकारण जायज ठानियो कि कम्पनी संस्थापन गर्दादेखि शेयर जारी गर्दासम्मको स्थितिमा आइपुग्दा कम्पनीले एउटा सुनिश्चितता प्राप्त गरिसकेको हुन्छ । कम्पनी स्थापना गर्दा संस्थापकले ठूलै जोखिम उठाएर त्यसलाई न्यूनीकरण गरी खुद नाफा आर्जन गर्ने अवस्थामा पुर्याएका हुन्छन् । यस आधारमा पछि सहभागी हुन आउने शेयरधनीलाई थप रकम तिराउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरी अंकित मूल्यमा केही रकम थपेर निश्चित (फिक्स्ड) मूल्यमा शेयर बेच्ने परिपाटी शुरू भयो र अहिले पनि जारी छ । यसरी थप उठाएको रकम कम्पनीले शेयर प्रिमियमका रूपमा वासलातमा राखेर पूँजीसरह पूँजीगत खर्च गर्न सक्छन् । तर, चुक्ता पूँजीमा गणना गरिएको हुँदैन । पछि आवश्यकता अनुसार यस्तो रकमलाई पूँजीकरण (बोनस जारी गरी) गर्छन् । चिलिमे जलविद्युत् (४३६), अरूण भ्याली हाइड्रोपावर (१८४), आरएमडिसी लघुवित्त (१८०), शिवम् सिमेन्ट (३००) लगायत कम्पनीले निश्चित मूल्य विधि अपनाइसकेका छन् । यसबाहेक थप शेयर अर्थात् फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) जारी गरेका नेपाल लाइफ (१,४२५), प्रिमियर इन्स्योरेन्स (७९९), स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक (१,२९०) लगायतले निश्चित मूल्यविधि अपनाइसकेका छन् । यी माथि उल्लिखित मूल्य अंकित मूल्य सहितको हो । माथि उल्लिखित थप (प्रिमियम) मूल्य सही थियो वा थिएन भन्ने आज पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । थप (प्रिमियम) निश्चित (फिक्स्ड) मूल्यमा शेयर जारी गर्न अनुमति दिएको नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई अहिले पनि कम्पनीलाई अवाञ्छित लाभ दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । बोर्डले यही आरोपबाट मुक्ति पाउनकै लागि भए पनि तुलनात्मक रूपमा शुद्ध मूल्य मानिने बुक बिल्डिङ विधिलाई लागू गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको हो ।
निश्चित मूल्यविधि आलोचनामुक्त हुन नसकेपछि पछिल्लो समय नवीनतम अवधारणाका रूपमा बुक बिल्डिङ विधि विकास भएको छ । सतही रूपमा हेर्दा यो लीलामी जस्तो पनि लाग्छ । तर, लीलामीभन्दा धेरै कुरामा अन्तर छ । धेरैको मनमा यो नेपाल टेलिकम र लीलामीमा आएको हकप्रद शेयर जस्तै न्यूनतम मूल्यभन्दा माथि जतिमा पनि किन्न प्रस्ताव गर्ने विधि हो कि भन्ने संशय पनि व्यक्त गरेका छन् । तर, यो संशय गरे जस्तो होइन र छैन । बुक बिल्डिङ विधि खासमा शेयरको मूल्य कति राख्ने भन्ने मूल्य अन्वेषण (प्राइस डिस्कोभरी)हो । बुक बिल्डिङले तुलनात्मक रूपमा शेयरको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । यसले मूल्यको सीमा मात्र दिन्छ र दिइएको सीमाभित्र रहेर लगानीकर्ताले मूल्य लगाउनुपर्छ । यस विधिमा तल्लो र माथिल्लो मूल्य सीमा तोकेर मूल्य लगाउन आह्वान गरिन्छ । तोकिएको तल्लो मूल्यलाई फ्लोरर माथिल्लो मूल्यलाई क्याप प्राइसभनिन्छ । तल्लो र माथिल्लो मूल्यको अन्तर २० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन । दृष्टान्तका लागि फ्लोर प्राइस १५० रुपैयाँ तोकियो भने क्याप प्राइस १८० रुपैयाँभन्दा बढी राख्न पाइँदैन । तर, त्यो भन्दा तल राख्न कुनै बाधा छैन । यसमा रमाइलो पक्ष के छ भने माथिल्लो क्याप प्राइसमा आवेदन गर्नेले पनि त्यो भन्दा कम मूल्यमा शेयर पाउँछन् । मूल्य अन्वेषणका लागि सामान्यतया न्यूनतम ५ दिन र अधिकतम १० दिनका लागि खुला गरिन्छ ।
फ्लोर र क्याप प्राइस निर्धारण
अघिल्लो अनुच्छेदले तल्लो र माथिल्लो मूल्य सीमा हुन्छ र यही बीचको मूल्यमा आवेदन गरी मूल्य अन्वेषण हुन्छ भन्ने बुझियो । तर, उल्लिखित दुईओटा मूल्य कसरी र कसले निर्धारण गर्छ भन्ने कौतुहल कायम नै हुन सक्छ । कम्पनी थप मूल्यमा शेयर बेच्न इच्छुक छ तर कति मूल्य निर्धारण गर्ने भन्नेमा भने अनभिज्ञ हुन्छ । कम्पनीले मूल्य अन्वेषण गर्ने प्रयोजनको लागि इन्भेष्टमेन्ट (मर्चेन्ट) बैंकलाई नियुक्त गर्छ । मर्चेन्ट बैंकले कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन (ड्यु डिलिजेन्स) गर्छ । कम्पनी सञ्चालन अवधि, सञ्चित कोष, नेटवर्थ, व्यापारको अवसर, प्रतिशेयर आम्दानी लगायत विभिन्न पक्ष पनि अध्ययन गरिन्छ । सँगसँगै सम्भावित लगानीकर्ता कति मूल्य तिर्न लालायित छन् भनेर अनौपचारिक रूपमा सर्वे पनि हुन सक्छ । उस्तै प्रकारको कम्पनी शेयरबजारमा सूचीकरणमा रहेको भए त्यसको बजार भाउलाई पनि एउटा आधारका रूपमा लिइन्छ । यी विभिन्न आधारमा तल्लो र माथिल्लो मूल्य निर्धारण गरिएपछि वास्तविक मूल्य अन्वेषणको लागि आह्वान गरिन्छ । मूल्य अन्वेषणका लागि आवेदन माग गर्दा स्टक एक्सचेन्ज मार्फत पनि गर्न सकिन्छ । माथिल्लो र तल्लो मूल्य बीच (दृष्टान्तका लागि १५० फ्लोर र १७० क्याप प्राइस तोकिएकोमा १५०, १५५, १६०, १६५ र १७०) मध्ये सबैभन्दा बढी कित्ताको लागि आवेदन परेको मूल्यलाई वा अरू कुनै (बढी आवेदक भएको मूल्य) कट अफ प्राइसअर्थात् विक्रीको लागि अन्वेषित मूल्य मानिन्छ ।
बुक बिल्डिङको उपादयेता 
बोर्डले प्रस्ताव मात्र गरेको हुँदा यसमा गहन र विस्तृत छलफल चलाउन आवश्यक देखिन्छ । लगानीकर्ताको समूह छुट्ट्याउने तौरतरीका बाँडफाँटको विधि अनि कस्तो योग्यता पुगेको कम्पनीलाई यस विधिबाट मूल्य अन्वेषण गर्न दिने भन्ने विषयमा पनि गहन छलफल हुन आवश्यक छ । अहिले त सतही छलफल मात्र भएको हुँदा यसको अन्तरवस्तुमा प्रवेश हुन बाँकी रहेको अवस्थामा यही नै तरीका वा विधि उत्तम हो भन्न सकिँदैन । लगानीकर्ता पनि आत्तिए झैं देखिएको छ तर यो विधि लागू हुँदैमा सर्वस्व जाने हुँदैन । सबै कम्पनी यो विधिका लागि योग्य नहुन पनि सक्छन् । निर्माणाधीन जलविद्युत् कम्पनी बुक बिल्डिङमा जान सक्दैनन् । यो विधि मूलतः लामो सञ्चालन अवधि पूरा गरेर एउटा सुनिश्चितता पाइसकेका कम्पनीका लागि उपयुक्त हुन्छ । अहिले कतिपय कम्पनी सूचीकरणमा आउन नसक्नुका कारण मूल्य निर्धारण हुन नसक्नु हो । निश्चित मूल्यविधि आलोचनामुक्त हुन नसकेको हुँदा शेयरबजारमा आउन चाहेर पनि आउन नसकेका कम्पनीको लागि यो विधि तुलनात्मक रूपमा बाटो खोल्ने एउटा आधार बन्न सक्छ ।
आर्थिक अभियान दैनिक, २०७६ असार ३ गते 



धितोपत्रको हस्तान्तरण र राफसाफ


धितोपत्र भनिने कम्पनीको पूँजीको अंश वा खण्ड (शेयर) हरेक दिन हस्तान्तरण हुने गर्छ । व्यवहारमा किनबेच भनिए पनि सिद्धान्ततः हितको हस्तान्तरण हो । कम्पनीको यस्ता अंश वा खण्ड (शेयर) लगानीको एउटा स्वरूप हो । लगानीबाट हक र अधिकार निःसृत हुन्छ । यस्ता हकअधिकारलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै बेला हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । यसरी हस्तान्तरण गर्न निर्माण गरिएको व्यवस्थित संरचनालाई समग्रमा पूँजीबजार वा शेयरबजारभनिन्छ । यसका विभिन्न अवयव हुन्छन् । सतहीरूपमा देखिने वा सोचिनेभन्दा फरक संरचना र प्रणालीको जटिल आवद्धताभित्र यसले कार्य गर्छ । बाहिरबाट यसका बारेमा टीकाटिप्पणी गर्न जति सजिलो हुन्छ र देखिन्छ भित्री स्वरूप वा प्रणालीमा बृहद् जटिलताका अवयव हुन्छन् । शेयरबजारमा कारोबार हुने धितोपत्रको हस्तान्तरण अहिलेको अहिल्यै गरिदिनुपर्छ, एक क्लिकमा हुने कुरालाई नगरेरभन्ने जस्ता प्रसंग आएको सन्दर्भमा यसैको सेरोफेरोमा रहेर राफसाफको अभ्यास बारेको संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
राफसाफ र यसको कानून 
ठाउँ अनुसार राफसाफको विधि फरक भए पनि शाब्दिक अर्थ कुनै कुरा मिलाउने वा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बुझिन्छ । शेयरबजारका सन्दर्भमा राफसाफ भन्नाले एक धारकबाट अर्को धारकको नाममा शेयर कायम गराउने वा नामसारी गर्ने भन्ने बुझिन्छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा हुने हरेक दिनको कारोबारलाई राफसाफ गराउने जिम्मा धितोपत्र कारोबार राफसाफ तथा फर्छ्यौट विनियमावली २०६९ ले केन्द्रीय निक्षेपक (सीडीएस) लाई दिएको छ । नेप्से, कारोबार सदस्य (दलाल), सीडीएस, राफसाफ सदस्य (क्लियरिङ मेम्बर), ग्राहक, समाशोधन (क्लियरिङ) बैंक यसका मूल साझेदार हुन् । विनियमावलीको विनियम २(ङ) मा राफसाफ भन्नाले खरीदकर्ता ग्राहकले खरीद गरेको धितोपत्र आफ्नो नाममा नामसारी गर्न कम्पनीमा पठाउने र बजारबाट हुने लाभ प्राप्त गर्न खाली हस्तान्तरण (ब्ल्यान्क ट्रान्सफर) मा दर्ता गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले खरीद-बिक्री भएको धितोपत्रको नामसारी स्वचालित कारोबार प्रणाली मार्फत अभौतिकीकरण गरी वा नगरी हुने राफसाफ कार्य समेतलाई जनाउँछभनेको छ । त्यस्तै, विनियमावलीको २(च) मा फर्छ्यौट भन्नाले खरीदकर्ता र बिक्रीकर्ता सदस्य बीच कारोबार सम्पन्न भई धितोपत्र तथा रकम लेनदेन भएको कार्यलाई सम्झनुपर्छभनेको छ । विनियम २ (ज) मा राफसाफ सदस्यको परिभाषा गर्दै सिडिएसले राफसाफ तथा फर्छ्यौट कारोबार गर्न नेप्सेको सदस्यता कायम रहेको सदस्य हुनुपर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ । नेप्सेमा सदस्यता कायम रहेका भनेर दलाललाई इंगित गरिएको हो । दलालले कारोबार गराउने हुँदा यिनै दलाललाई नै राफसाफ सदस्यको भूमिका पनि दिइएको हुन्छ । विनियम २(त) मा धितोपत्रको पूल एकाउन्ट भन्नाले राफसाफ सदस्यले धितोपत्र कारोबारको राफसाफ तथा फर्छ्यौट कार्यका लागि निक्षेप सदस्यकोमा खोलेको विद्युतीय खाता (डिम्याट एकाउन्ट) सम्झनुपर्छ भनेको छ ।
राफसाफ प्रक्रिया
हरेक दिन कारोबार समापन भएपछि नेप्सेले कारोबारको विवरण सीडीएसलाई उपलब्ध गराउँछ । हरेक राफसाफ सदस्य (दलाल) ले राफसाफ तथा फर्छ्यौट दुवै कार्यका लागि सीडीएसमा पुल खाता (पुल एकाउन्ट) खोल्नुपर्छ । बिक्री सदस्य (दलाल) ले बिक्री गरेको धितोपत्र र खरीद सदस्य (दलाल) ले सो बराबरको रकम (कर, दस्तुर, शुल्क समेत) तीन कार्य (टी+३) दिनभित्र आफ्नो पुल एकाउन्ट र बैंकमा रहेको आफ्नो राफसाफ खातामा जम्मा गर्नुपर्छ । पछि उक्त रकम सीडीएसले आफ्नो खातामा रकमान्तर गराउन बैंकलाई निर्देशन दिन्छ । तोकिएका सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भएपछि सीडीएसले खरीदकर्ता सदस्यको हकमा धितोपत्रको गणना गरी खरीदकर्ता सदस्यको पुल एकाउन्टमा जम्मा गरी दिन्छ । बिक्रीकर्ताको हकमा प्राप्त गर्नुपर्ने रकम गणना गरी राफसाफ बैंकमा रहेको पुल एकाउन्टबाट रकमान्तर गरी राफसाफ सदस्यको खातामा जम्मा गराउन समाशोधन बैंकलाई निर्देशन दिन्छ । धितोपत्र कारोबारको राफसाफ तथा फर्छ्योट (१) भौतिक रूपमा कारोबार भएकाको हकमा ट्रेड टु ट्रेड (२) अभौतिकीकरण भएका धितोपत्रको हकमा ट्रेड टु ट्रेड वा नेटिङ प्रणालीको आधारमा हुन्छ । ट्रेड टु ट्रेडभन्नाले जति लिनु छ त्यति नै लिने र दिने विधि हो भने नेटिङमा लिनु र दिनुपर्ने रकमको अन्तर रकम लिएर वा दिएर गरिन्छ । कारोबार चक्र तालिकामा देखाइएको छ ।
कारोबार चक्र

दिन
कार्य
कारोबार
कारोबार फाइल सीडीएसलाइ हस्तान्तरण
पहिलो र दोस्रो (टि+१/२)
लाभकरको लागि आधार मूल्य प्रविष्टि 
तेस्रो (टि+२)
रकम बुझाउने, लाभकर हिसाब गर्ने, क्लोज आउट हेर्ने
चौथो ((टि+३)
शेयर र रकम प्राप्त हुने

अन्यत्रको प्रयास 
शेयर हस्तान्तरण आजको आजै कारोबार हुनासाथ हुनुपर्छ भन्ने अनौठो चर्चा र प्रसंग चलिरहेका बेला अन्यत्रको अभ्यास पनि हेर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । नेपालमा अभौतिक नहुँदासम्म वास्तविक हस्तान्तरण हुन वर्ष दिन पनि लाग्ने गरेको थियो । तर, हस्तान्तरण (नामसारी) नभए पनि खाली हस्तान्तरण अर्थात् ब्ल्यान्क ट्रान्सफर (बिटी) भने हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । बिटी भनेको शेयर किनियो तर त्यसको प्रमाणपत्र क्रेताको नाममा नामसारी वा हस्तान्तरण भएर नआए पनि आफ्नो नाममा आएसरह बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था हो । त्यतिबेला पनि यो अवधि कारोबार दिनसहित ४ दिन (टी+३) नै थियो । अहिले संसारभर कारोबार दिनसहित ४ दिन (टी+३) को चक्र नै प्रचलनमा छ । अमेरिकामा भने कारोबार दिनसहित २ दिन (टी+१) लाई भर्खरै प्रचलनमा ल्याइएको छ । अन्य देशले अहिले यसलाई कारोबार दिनसहित ३ दिन (टी+२) लाई प्रचलनमा ल्याउन लागेको देखिएको छ । बंगलादेशमा अन्यत्रभन्दा फरक विधिले राफसाफ गर्ने परिपाटी छ । यहाँ कारोबार दिनसहित ३ दिन (टी+३) र (टी +९) दुईओटा विधि रहेको छ ।
नेपालमा के गर्नु उपयुक्त ?
शेयर हस्तान्तरण केवल पैसा मात्र होइन । शेयर कम्पनीको पूँजीको अंश भएको हुँदा अंशधारक कम्पनीका हिताग्राही हुन् । शेयरमा हित सन्निहित हुने हुँदा यस्तो हितको हस्तान्तरणलाई बालबालिकाले खेल्ने बिहेवारीखेल जस्तो ठान्नु हुँदैन । शेयर केवल व्यापार मात्र होइन । शेयरले सञ्चालक निर्वाचनमा मत दिने, उम्मेदवार हुने, सञ्चालक हुने, नाफामाथि अधिकार राख्ने जस्ता अधिकार सृजना गर्छ । यस्तो अधिकार सृजना हुने चिजलाई दुई/चार जना कारोबारीको हितार्थ कारोबार भएकै भोलिपल्ट हस्तान्तरण गराइदिन्छु भनेर अन्य लाखौं शेयरधनीको हक मेटाउनेसम्मको हुन सक्ने कार्य गराउनु हुँदैन । तातै खाउँ जली मरूँजस्तो कार्यले हतारको काम लतार भएमा लाखौं शेयरधनीको हक मेटिन कत्ति बेर लाग्दैन । विद्युतीय प्रणालीबाट राफसाफ गर्दा इन्टरनेटका कारण हुनसक्ने अवरोध वा अनुपलब्धताले गर्न खोजेर पनि गर्न सकिँदैन । स्मरणीय कुरा के छ भने नेपालमा इन्टरनेट ब्यान्डविथ सहज उपलब्ध छैन । प्रविधिमा तीव्र फड्को मारेका देशले समेत नगरेको कार्य गर्छु भन्दै उफ्रन खोज्दा हुने जोखिम र दुर्घटनाको जिम्मा कसले कसरी लिनसक्छ ? यसबारेमा पनि सचेत हुन् जरुरी छ । नेपालमा बंगलादेशले अपनाएको विधि अनुरूप सूचीकृत कम्पनीलाई नेप्सेले गर्ने वर्गीकरण अनुसार राफसाफ गर्दा उपयुक्त हुनसक्छ । यसो गर्दा तल्लो श्रेणीमा परेका जोखिमयुक्त कम्पनीका शेयर ढिला हस्तान्तरण हुँदा जोखिमलाई पनि न्यूनीकरण गर्न सक्छ ।
१. वर्गको कम्पनीको राफसाफ कारोबार दिनसहित ३ दिन (टी+२) मा गर्ने ।
२. बीवर्गको कम्पनीको राफसाफ कारोबार दिनसहित ५ दिन (टी+४) मा गर्ने ।
३. जीवर्गको कम्पनीको राफसाफ कारोबार दिनसहित ६ दिन (टी+५) मा गर्ने ।
४. जेडवर्गको कम्पनीको राफसाफ कारोबार दिनसहित ७ दिन (टी+६) मा गर्ने ।
अभियान दैनिक, २०७६ जेठ २८ 


Sunday, June 2, 2019

विद्युत नियमन आयोग : अपेक्षाको महासागर


विद्युत नियमन आयोग ऐन बनेको लामो समयपछि सरकारले आयोग गठन गरेको छ । शेयरबजारको तालुकी अड्डा नेपाल धितोपत्र बोर्डले विज्ञप्तिमार्फत आयोगको स्वीकृति लिएर मात्र विद्युत कम्पनीलाई निवेदन दर्ता गर्न र बोर्डमा दर्ता भएका कम्पनीले पनि आयोगको स्वीकृति पेश गर्नुपर्ने बताएको छ । आयोगको स्वीकृतिले के प्रभाव पर्ला त्यसको विषयमा अहिले केही बताउन सकिन्न । त्यसको लागि केही समय कुर्नैपर्छ तर, आयोगले गरिहाल्नुपर्ने केही विषयको संक्षिप्त टिपोट यस आलेखमा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

नियमक अर्थात विज्ञ समुह

नियमन सार्वजनिक हितको लागि खडा गरिएको विशिष्टीकृत संगठन हो । सार्वजनिक प्रशासन र नियमकीय प्रशासनले गर्ने कार्यमा अन्तर हुन्छ । कार्य विशिष्टीकरण अनुरुप व्यवसाय तथा पेशा आदिको अनुमतिअनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्न खडा गरिएका निकायलाई नियमक भनिन्छ । सार्वजनिक प्रशासन भन्दा भिन्न तर, मानव गतिविधिको तोकिएको क्षेत्रमा स्वायत्त प्राधिकृत अधिकारको उपयोग नियमकले गर्छ र सरकारबाट स्वतन्त्र हुन्छ । कोलिन्सको डिक्शनरीमा निश्चित क्षेत्रको गतिविधि नियमन गर्न सरकारद्वारा गठित सङ्गठन भनिएको छ ।

नियमन निकायमा विज्ञको उपस्थिति रहनुपर्ने कुरालाई ब्रह्मदत्त विरुद्ध भारत सरकार (सन् २००५) को एउटा मुद्दामा दिएको आदेशमा उल्लेख छ । नियमन निकाय अर्धन्यायिक प्रकृतिको भएको हुँदा यसको अध्यक्ष न्यायिक व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने दावी निवेदकको थियो । न्यायाधिश पिके सुब्रमन्यमले निवेदन खारेज गर्दै नियमकले गरेको निर्णयको उच्च वा सर्बोच्च अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्नसक्ने बताएका थिए । ‘कम्पिटिसन कमिसन अफ इन्डिया’ को अध्यक्षको नियुक्ति विषयलाई लिएर निवेदन गरिएको थियो । कमिसनले गरेको निर्णयको विरुद्धमा ‘कम्पिटिसन एपिलियट ट्राबुनल’ मा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको हुँदा दावी खारेज गरिएको थियो । विज्ञहरुको समुले कार्य गर्ने यस्ता नियमन निकाय (विद्युत) दक्षिण एशियाली देशले धेरै पहिला नै स्थापना गरिसकेका छन् । नेपालमा पनि नियमन गर्ने संस्थाको सूचीमा विद्युत् नियमन आयोग थपिएको छ ।

आयोग र विभाग

ऐनको प्रस्तावनामा ‘विद्युत् उत्पादनप्रसारणवितरण वा व्यापारलाई सरलनियमितव्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्नविद्युत् महशुल नियमन गर्नविद्युत् उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्नविद्युतको बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत् सेवालाई भरपर्दोसर्वसुलभगुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन’ भन्ने रहेको छ । प्रस्तावनाको शुरुमा उल्लेख गरिएको ‘विद्युत् उत्पादन’ भन्ने वाक्यांशले यसको सर्वेक्षण उत्पादन अनुमति दिने कार्य पनि आयोगको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । मन्त्रालय र विभागस्तरको संगठनबाट विद्युतसम्बन्धि सम्पूर्ण कार्य हुँदै आएकोमा अबदेखि यस्ता कार्य नवगठित आयोगबाट हुने अनुमान ऐनको प्रस्तावना हेरेर गर्न सकिन्छ । तर, सरकारले अहिले पनि ‘विद्युत विकास विभाग’ लाई यथावत राखेको हुँदा कार्यक्षेत्रमा विवाद आएर ‘विभाग र आयोग’ कतै ‘सौता-सौता’ बन्ने त हैन भन्ने संशय पनि देख्न सकिन्छ ।

परिभाषा र संगठन

विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ ले ‘विद्युत र अनुमतिप्राप्त व्यक्ति’ को परिभाषा गरेको छ । ऐनको दफा २(ज) मा ‘विद्युत’ भन्नाले पानी, खनीज तेल, कोइला, ग्यास, सौर्य, वायू, आणविक, जैविक पदार्थ वा अन्य कुनै स्रोतबाट उत्पादन हुने विद्युत सम्झनुपर्छ भनेर वृहद परिभाषा गरेको छ । त्यस्तै दफा २(ख) मा ‘अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्ति’ भन्नाले विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्ति वा सङ्गठित संस्था सम्झनुपर्छ भनेको छ ।

आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना केन्द्रीय बैङ्कसरह र अझ शक्तिशाली समेत छ । केन्द्रीय बैंकमा गभर्नर र डेपुटी गभर्नर पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुन्छन । तर, आयोगमा अध्यक्ष र ४ जना सदस्यसहित ५ जना पदाधिकारीले पूरा समय काम गर्नेछन् । आयोगले अनुमतिप्राप्त कम्पनीबीच उत्पन्न विद्युतसम्बन्धी विवादको समाधान गर्न अदालतलाई भए सरह अधिकार दिएको छ ।

आयोगले विनियमावली बमोजिम नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको सङ्ख्यामा कर्मचारी नियुक्ति गर्नेछ । यसबाहेक, आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नको लागि आवश्यक विशेषज्ञ कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । आयोगमा कर्मचारी नियुक्ति नभएसम्मको लागि आयोगको तालुकी मन्त्रालयले नेपाल सरकारका कुनै कर्मचारीलाई आयोगमा काम गर्नको लागि अवधि तोकी काजमा खटाउन सक्नेछ ।

बोर्डको विज्ञप्ति

धितोपत्र बोर्डले विद्युत नियमन आयोग नियमावली २०७५ को नियम ४५ अनुसार आयोगबाट पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र बोर्डमा निवेदन पेश गर्न र बोर्डमा निवेदन पेश गरिसकेका कम्पनीले पनि आयोगको पूर्व स्वीकृति पेश गर्नुपर्ने विज्ञप्ति जारी गरेको छ । नियम ४५ मा ‘विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारको काम गर्न अनुमतिप्राप्त कम्पनी वा संस्थाले सार्वजनिकरुपमा शेयर जारी गर्न वा शेयरको संरचनामा ५ प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन हुने गरी शेयर खरिद बिक्री गर्न आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । तर, यसैको प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा ‘तर, नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएको कम्पनीको शेयर खरिद-बिक्री गर्न पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । आयोगले बोर्डलाई आयोगको पूर्व स्विकृती विना सार्वजनिकरुपमा शेयर जारी गर्न र शेयर संरचना परिवर्तन हुने गरी शेयर खरिद बिक्री गर्न आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ’ भन्ने नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बोर्डलाई पत्राचार गरेको आधारमा बोर्डले यस्तो विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको हो ।

केही सुझावहरु

आयोग र विभागको अस्तित्व कायम रहेको र कर्मचारीविहिनताको अवस्थामा आयोग कति प्रभावकारी बन्ला भविष्यले बताउला । तर, आयोगका पदाधिकारीले अहिले नै तत्काल गर्नुपर्ने केही कार्यलाई संक्षेपमा टिपोट गरिएको छ :

१.  नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीको त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदनमा आगामी असार मसान्तमै एकरुपता ल्याउने ।

२.         त्रैमासिक अवधि सकिएको १५ दिनभित्र वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न लगाउने |

३.         त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा कति इकाई (युनिट) विद्युत कतिका दरले बिक्री गरियो उल्लेख गर्न लगाउने |

४.          त्रैमासिक अवधिमा हिउँद र बर्षा दुवै समय परेमा प्रत्येकको अलग-अलग विद्युत इकाई र बिक्री दर खुलाउने (उदाहरणको लागि दोस्रो त्रैमासिकमा कार्तिक र मंगसिर बर्षा र पौष हिउँदमा पर्छ)

५.     निर्माणाधीन अवस्थामा शेयर जारी गरेका कम्पनीलाई त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा आयोजनाको निर्माण प्रगती विवरण र आगमी त्रैमासिकमा के के गर्ने लक्ष्य राखिएको छ सो खुलाउन लगाउने |
६.                 त्रैमासिक विवरणमा विद्युत खरिद-बिक्री मूल्य वृद्धि कतिवटा बाँकी छ खुलाउन लगाउने |

७.               त्रैमासिक विवरणमा निर्माणाधीन आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन मिति हरेक पटक खुलाउन लगाउने र तोकिएको समयमा उत्पादन नहुने भएमा त्यसबाट मूल्य वृद्धिदरमा हुने कमि उल्लेख गर्न लगाउने ।

८.                  व्यवसायिक उत्पादन गरेको तीन वर्षसम्म कुनै पनि विधिले पूँजी वृद्धि गर्न नदिने |

९.                  संस्थापक र साधारणको शेयर संरचना अनुपात बैंक सरह बनाउने ।

१०.              प्रारम्भिक शेयर जारी गर्दा स्थानीयसहित कम्तिमा ३० प्रतिशत र बढीमा ४९ प्रतिशत कायम गराउने ।३० प्रतिशत जारी गरेकालाई नेपाल स्टकमा सूचिकरण भएको दिनबाट ५ वर्षपछि बैंक सरह संस्थापकको शेयर साधारणमा परिवर्तन गर्न दिने ।

११.              हाल सूचीकृत कम्पनीको कहाँ-कहाँ कति लगानी रहेको छ लगानी गरिएको कम्पनीमा प्रतिशतसमेत खुलाउन लगाउने ।

१२.              आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र अनिवार्य साधारणसभा गर्न लगाउने ।

१३.              संचालकको योग्यता र संख्या तोक्ने ।

 अभियान दैनिक, १३ जेठ २०७६ 


धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेपण र सुरक्षाको प्रश्न


केही दिन अघि केन्द्रीय निक्षेपण प्रणाली अर्थात् सेन्ट्रल डिपोजिटरी सिष्टम (सिडीएस) सँग जोडिएर बाहिरिएको समाचारले भने शेयरधनीको संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण सुरक्षण छैन कि भन्ने आभास भएको छ । यस आलेखमा सिडीएस र प्रविधिमार्फत हुनसक्ने जोखिमको बारेमा केही चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

नेपालमा केन्द्रीय निक्षेपक

समग्रमा धितोपत्र भनिने शेयर, डिवेन्चर, प्रिफेरेन्स शेयर लगायत वित्तीय उपकरण विद्युतीय स्वरुपमा भण्डारण गरेर राख्ने निकायलाई सिडीएस भनिन्छ । नेपालमा २०७२ माघबाट लगभग पूर्णरुपमा सिडीएस कार्यान्वयनमा आएको छ । भारतमा सेन्ट्रल डिपोजिटरीज एक्ट १९९६ बन्नु एक वर्ष अघि सन् १९९५ मा शुरु भएको थियो । धितोपत्र वोर्डले धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेपण सेवा नियमावली २०६७ जारी गरेको पनि १० वर्ष हुन् लागेको छ । केन्द्रीय निक्षेपण प्रणली वृहद अवधारणा भए पनि यसलाई अहिलेसम्म तदर्थरुपमा राख्नु बोर्ड र बोर्ड पदाधिकारीको क्षमतामा प्रश्न गर्न सकिन्छ । सिडीएसका मूल साझेदारहरुमा निक्षेप सदस्य अर्थात् डिपोजिटरी पार्टीसिपेन्ट (डिपी), हितग्राही, कम्पनी र स्टक एक्सचेन्ज हुन् । हालसम्म ६९ वटा डिपी, २ सय १ वटा कम्पनी, ५० वटा राफसाफ सदस्य (क्लियरिंग मेम्बर), १५ लाख भन्दा बढी हितग्राही खाताधारक सिडीएसमा भएका आवद्ध छन । ४ अर्बभन्दा बढी कित्ता शेयर अभौतिक भएका छन् । 

प्राविधिक शब्दको परिभाषा

नियमावलीको नियम २(ख) मा ‘हितग्राहीभन्नाले डिपीमार्फत सिडीएसमा धितोपत्र वा उपकरणनिक्षेप गर्न खाता खोलेका व्यक्ति सम्झनुपर्छ भनिएको छ । हितग्राही अर्थात् बेनेफिसियरी ओनर (बिओ) भनेका ‘धितोपत्र वा उपकरण’ धारण गरेका व्यक्ति हुन् । यस्तो खातालाई बिओ पनि भनिन्छ । नियम २(ग) मा ‘हितग्राही खाता भन्नाले हितग्राहीले धितोपत्र वा उपकरण निक्षेप गर्न डिपीमार्फत सिडीएससँग बेग्लै खाता नम्वरबाट खोलेको विद्युतीय खाता वा डीम्याटरलाइजेसन एकाउन्ट (डिम्याट) सम्झनुपर्छ । केन्द्रीयरुपमा धितोपत्र वा उपकरणको भण्डारण गर्ने केन्द्रीय निक्षेप सेवाको परिभाषा गर्दै नियम २(ङ) मा ‘धितोपत्र बजारमा सूचिकृत भएका तथा विद्युतीय माध्यममा निक्षेप गर्न मिल्ने, वितरण वा बाँडफाँड भएका, धितोपत्र वा उपकरणहरू सम्बन्धित धनीबाट आफ्नो जिम्मामा लिई नामसारी वा खातामा अभिलेख गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ भनेको छ ।

सिडीएसले अभिलेखन गरेको धितोपत्र वा उपकरण हस्तान्तरण गर्ने कार्य समेत गर्ने हुँदा हस्तान्तरणको समेत परिभाषा गरिएको छ । नियम २(ज) मा ‘हस्तान्तरणभन्नाले धितोपत्र वा उपकरणको स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्य धनीको मृत्युपश्चात् हकदारको नाममा नामसारी वा घरायसी नामसारी गरी एक धनीको स्वामित्वबाट हकदार व्यक्तिमा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने कार्यसमेतलाई जनाउनेछ ।

नियम २(झ) मा ‘निक्षेप सदस्यभन्नाले सिडीएससँग सदस्यता लिएका धितोपत्र व्यवसायी वा संगठित संस्था सम्झनुपर्छ । सिडीएसले धितोपत्रको मात्र हैन बिमालेख पनि विद्युतीय स्वरुपमा अभिलेखन गर्नसक्छ तर यस्तो अभ्यास भने यहाँ शुरु गरिएको छैन । नियम २(ड) मा ‘उपकरण’ को परिभाषा गर्दै ‘विद्युतीय माध्यमबाट राख्न सकिने गोदाम रसिद, जीवन बीमालेख लगायतका उपकरण वा कागजातसमेतलाई जनाउनेछ भनेको छ । केन्द्रीय निक्षेपण सेवा दिने कम्पनी आवश्यकता अनुसार १ भन्दा बढी पनि हुनसक्छ । भारतमा दुईवटा छन् ।

काम, कर्तव्य तथा अधिकार

नियम १० मा सिडीएसको काम, कर्तव्य तथा अधिकार तोकिएको छ । उक्त नियममा (१) सिडीएसले स्वीकृत गरेका निकायहरूका साथै डिपी, निष्काशनकर्ता (कम्पनी), रजिष्ट्रार तथा हस्तान्तरण प्रतिनिधिहरू तथा स्टक एक्सचेन्ज र त्यसका राफसाफ शाखा वा राफसाफ निकायका साथै अन्य यस्तै निकायहरूसँग विद्युतीय सञ्चार सन्जाल स्थापना गर्ने, (२) हितग्राहीले डिपीमार्फत ल्याएको धितोपत्रलाई विद्युतीय रूपमा परिवर्तन गरी निक्षेप राख्ने तथा लगानीकर्ताको मागअनुसार भौतिक रूपमा परिणत गर्ने, (३) सिडीएसमा दर्ता भएका धितोपत्रलाई धितोबन्धक वा रोक्का राखिएको अभिलेख गर्ने सुविधा उपलव्ध गराउने, (४) सिडीएसको जिम्मामा रहेका सबै धितोपत्रहरूको तथ्याङ्क/सूचना सुरक्षित रूपमा राख्ने प्रबन्ध मिलाउने, (५) डिपीको माध्यमबाट लगानीकर्ताको विद्युतीय खाता खोली दिने र सम्बन्धित पक्षले मागेको बेलामा उक्त खातासम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउने, (६) अधिकारप्राप्त अधिकारीले सिडीएसमा रहेको हितग्राहीको धितोपत्र वा खाता रोक्का राख्ने आदेश वा निर्देशन दिएमा सो बमोजिम रोक्का राख्ने (७) सिडीएसको कार्य संचालन गर्ने क्रममा हितग्राहीलाई पर्नसक्ने जोखिम कम गरी हितरक्षा गर्न बीमालगायतका अन्य पर्याप्त सतर्कता अपनाउने, (८) सिडीएस तथा निक्षेप सदस्यको लापरबाहीको कारणबाट लगानीकर्ताले हानी-नोक्सानी व्यहोर्नु परेमा निजलाई सोबापत क्षतिपूर्ति दिलाउने र यदि उक्त क्षति डिपीबाट भएको भए निजबाट उक्त रकम असुल गर्ने, जस्ता मुख्य मुख्य काम कर्तव्य तोकिएका छन् ।

यसबाहेक, नियम ११ मा ‘कानुनले निर्धारण गरेको अवस्थामा बाहेक हितग्राही खातासम्बन्धी विवरणका गोप्यता भंग हुने कार्य गर्न’ नहुने मुख्य व्यवस्था छ । त्यस्तै, नियम १३(ङ) मा कानुनले तोकिदिएको अवस्थामा बाहेक डिपीको बही खातासम्बन्धी विवरणको गोप्यता भङ्ग गर्न हुन्न ।

प्रविधिमा बढ्दो जोखिम

प्रविधि सहज छ तर, जोखिम अत्याधिक बढेको छ । शुरुको अनुच्छेदमा उल्लेखित प्रसंगको सन्दर्भमा ‘कानुनले निर्धारण गरेको अवस्थामा बाहेक हितग्राही खातासम्बन्धी विवरणका गोप्यता भंग गर्न नहुने’ व्यवस्थाको बर्खिलाप डिम्याट नम्बरसहित कुन कम्पनीमा कति शेयर छ समेत सार्वजनिक भयो । सिडीएसको अधिनमा रहेको शेयर संख्या र शेयर रहेको कम्पनी सम्बन्धि विवरण बाहिर आउनु व्यक्तिको गोपनीयताको हक विपरित कार्य भएको छ । जसको शेयर सम्बन्धि विवरण बाहिर आएको छ उसले उजुरी गरेन हामीलाई के मतलव भन्ने कुरा यतिबेला हुन्न । आज एकजनाको बाहिरियो भोलि अर्कोको बहिरिएला यसरी सबैको साम्पत्तिक विवरण बाहिरिन थालेमा यसको सुरक्षामा पनि चुनौती थपिन्छ । अधिवक्ता बाबुराम अर्यालसमेत विरुद्ध नेपाल सरकारलगायत (२०६९-डब्लुओ-०२६६) भएको मुद्दामा दूरसञ्चारको कल अभिलेख र छोटो सन्देश (एसएमएस) व्यक्तिको नितान्त गोप्य विषय हुने हुँदा यसलाई कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न आदेश दिएको प्रसंग सान्दर्भिक हुन्छ ।

केही घटनाक्रम

सिडीएसले लोकप्रिय हुनको लागि हतार हतार सुबिधा थप्दै गएको छ र वाहवाह पाएको छ तर यसको सुरक्षामा कति संवेदनशीलता देखाएको छ भन्ने पाटो अन्धकारमा रहेको छ । परीक्षण र सम्परीक्षण नगरी हतारहतार बाहिर ल्याएको सेवा सुविधाले भोलिका दिनमा हितग्राहीको अहित हुने कार्य हुनुहुन्न । तर केहि घटनाको सिलसिला हेर्दा सिडीएस सुरक्षा संयन्त्रमा चुकेको हो कि भन्ने आभास दिलाएको छ । स्मार्ट फोनमा ‘मेरो शेयर’ नामक नक्कली एप्लिकेसन सार्वजनिक भएर लाखौं डाउनलोड हुँदा पनि सिडीसले थाहा पाएन । यसबाट कति तथ्यांक चोरियो यसको कुनै लेखाजोखा छैन । त्यस्तै पछिल्लो समयमा मेरो शेयर डट कम नामक वेवसाइट नै आएको थियो उक्त वेवसाइट अहिले चल्दैन ।

सिडीएस र उपयोगकर्ता

केही वर्ष अघि भारतको एउटा बैंकबाट प्रविधिको दुरुपयोग गरी निस्क्रिय रहेको एउटा बैंक खाताबाट ४९ लाख भारतीय रुपैयाँ निकालिएको थियो । सम्पत्ति (शेयर) को जिम्मा लिएर बसेको सिडीएस र उपयोगकर्ताले ध्यान पुर्याउनु पर्ने केही पक्षलाई निष्कर्षमा टिपोट गरिएको छ ।

१.      सिडीएस संवेदनशील तथ्यांक लिएर बस्ने निकाय भएकोले तेस्रो पक्षीय सेवा नलिने । सुन्नमा आए अनुसार मेरो शेयर सेवा तेस्रो पक्षमार्फत संचालनमा छ ।

२.      प्रविधि सहज भए पनि जोखिम हुने हुँदा यसलाई नियमित परीक्षण गरी त्यसको अद्यावधिक गर्ने ।
३.      उपयोगकर्ताले सकेसम्म ब्राउजरबाट मात्र र सुरक्षित वेवसाइट मात्र चलाउने ।

४.      मेरो शेयरमा हुने कारोबार विवरण (ट्रांजेक्सन हिस्ट्री) शेयर आएको र गएको दुवै विवरण नियमित हेर्ने ।

५.      सिडीएसले नियमितरुपमा स्टक एक्सचेन्ज मार्फत सुरक्षा सम्बन्धि र अन्य गतिविधि जानकारी गराउने ।

अभियान दैनिक, जेठ ६, २०७६
http://www.abhiyan.com.np/?p=342938

कर्मचारी र शेयर कारोबार

कर्मचारीले कारोबार गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?   प्रतिभूति (शेयर) बजार पैसा छाप्ने मेशिन हो भन्ने एक किसिमको भाष्य बनेको छ । यथार्थमा यस्तो ...