शेयर प्रिमियम विवाद

कम्पनीको आम्दानी हो कि पूँजी

महालेखा परीक्षक (मलेप) को ५८औं प्रतिवेदन, २०७८ ले शेयर प्रिमियमलाई कम्पनीको आम्दानीमा लेखांकन गरी लाग्ने आयकर र जरिवानासहित असुल गर्न टिप्पणी लेखेपछि विभिन्न विधिले प्राप्त भएको प्रिमियम आम्दानी हो कि पूँजी हो भन्ने बहसको विषय बनेको छ l खासमा यो बहस र विवादको विषयको नै थिएन l यसै सन्दर्भमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संघ (एक्यान) ले पनि ‘शेयर प्रिमियम’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८ सार्वजनिक गरेको छ l

मलेप र एक्यान प्रतिवेदन

मलेप प्रतिवेदन, २०७८ को अर्थमन्त्रालय खण्ड अन्तर्गत ६२ नं. मा कम्पनीले कुनै पनि विधिले प्राप्त गर्ने प्रिमियम रकमलाई विवादास्पद बनाईएको छ l प्रिमियम रकमलाई पनि कम्पनीको आम्दानी मानी कर लगाउनुपर्ने निचोड देखिन्छ l ‘गत वर्ष (५७औँ प्रतिवेदन, २०७७) को प्रतिवेदनमा ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भएका ५ वटा वाणिज्य बैंक र एउटा बिमा कम्पनीले नाफा बाहेकको ७ अर्ब १३ करोड २३ लाख रुपैयाँ रकम लाभांश वितरण गर्दा २ अर्ब १३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ राजश्व छुट हुन गएको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ l प्रतिवेदनमा ‘आन्तरिक राजश्व विभाग (आरावि) र ठूला करदाता कार्यालयले उक्त छुट रकम असुल गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन नगरी आराविका महानिर्देशकस्तरको २०७८/१/२० को निर्णयबाट शेयर प्रिमियमलाई निकायको आयमा गणना गर्न नपर्ने  भनी आयकर निर्देशिकाबाट व्याख्या भएको उल्लेख गरे तापनि सो व्याख्या आयकर ऐनको दफा १३९ र १४२ प्रतिकूल देखिन्छ l यस वर्ष पनि २४ वटा वाणिज्य बैंक र १३ वटा बिमा कम्पनीले एफपीओ (फर्दर पब्लिक अफरिंग) र शेयर लिलामीमार्फत २०७३/०७४, २०७४/०७५, २०७५/०७६ र २०७६/०७७ मा आम्दानी गरेको ११ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँमा ३० प्रतिशतले हुने कर ३ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ राजश्व छुट हुन् गएको सम्बन्धमा छानविन गरी असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ’ भनिएको छ l

मलेपले यस्तो टिप्पणी गरेपछि एक्यानले पनि यसै विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ l एक्यानले ‘कुनै पनि कम्पनीले अङ्कित मूल्यभन्दा बढि मूल्यमा शेयर निर्गमन गरी हिताधिकारी (शेयरधनी) बाट प्राप्त हुने रकम आयकर ऐनको दफा ३ अन्तर्गत करयोग्य आय हुने वा नहुने विषय र त्यसरी प्राप्त रकम हिताधिकारी (शेयरधनी) लाई वितरण वा पूँजीकृत गर्दा आयकर ऐनको दफा ५६(३) ले उल्लेख गरे बमोजिमको लाभांशकोरुपमा नाफा बाहेकको लाभांश वितरण हुने की नहुने भन्ने सम्बन्धमा’ अध्ययन गरेको थियो l शेयर प्रिमियम कर्पोरेट शब्द हो, कर शब्द होइन । शेयर प्रिमियमबाट बोनस शेयर जारी गर्ने गरी पूँजीकरण गरिएमा कर लेखाङ्कनका लागि त्यो (शेयर प्रिमियम) ‘पूँजी योगदान’ मै रहन्छ अर्थात कर लेखाङ्कनको कारोवार नै हुँदैन । कर लेखाङ्कनमा असरै नगर्ने हुनाले कर लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने कुरै भएन । एक व्यक्तिको ‘पूँजी योगदान’ (शेयर प्रिमियम) अर्को व्यक्तिमा सर्ने भएकाले यसबाट निकायलाई कुनै पनि लाभ नहुने भएकाले निकायलाई कर लगाउनु न्यायोचित समेत रहँदैन । एक्यानले निष्कर्षमा भनेको छ l

शेयर प्रिमियमको कानुन

शेयर प्रिमियमको तालुकी कानुन कम्पनी ऐन, २०६३ हो l ऐनको दफा २(ल) मा ‘प्रिमियम मूल्यको शेयर भन्नाले शेयरको अङ्कित मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री हुने गरी कम्पनीले जारी गरेको शेयर सम्झनुपर्छ’ भनेर परिभाषा गरेको छ । ऐनको दफा २९(१) मा ‘धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम धितोपत्रको सार्वजनिक निर्गमन (निष्काशन) गर्नसक्ने कुनै पब्लिक कम्पनीले धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानूनमा उल्लिखित शर्त तथा अवस्था बमोजिम प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्न सक्नेछ । तर, प्राइभेट कम्पनी वा धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम धितोपत्रको सार्वजनिक निर्गमन गर्ने व्यवस्था नगरेको अन्य पब्लिक कम्पनीले दायित्वभन्दा सम्पत्ति बढी भएको अवस्थामा साधारणसभाबाट स्वीकृति लिई प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्न सक्नेछ’ भनेको छ l दफा २९(२) मा अङ्कित मूल्यभन्दा बढि रकम ‘प्रिमियम खाता’ खोली जम्मा गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ l यस्तो रकमको उपयोग सम्बन्धमा दफा २९(३) मा उल्लेख गरिएको छ l उक्त दफाअनुसार यस्तो रकम (१) जारी नगरिएको शेयर पूँजीमध्येबाट शेयरधनीलाई पूर्ण मूल्य चुक्ता भएको बोनस शेयर जारी गर्न, (२) फिर्ता हुने कुनै अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्दा तिर्नुपर्ने प्रिमियमको सम्बन्धमा रकम व्यवस्था गर्न, (३) कम्पनीले गरेको प्रारम्भिक खर्च मिन्हा गर्न, र (४) कम्पनीको शेयर जारी गर्ने सम्बन्धमा भएको खर्च वा भुक्तानी गरिएको कमिशन वा डिस्काउण्ट रकम व्यहोर्न वा शोधभर्ना गर्न खर्च गर्न सकिन्छ l

आम्दानी कि पूँजी

शेयर प्रिमियम कम्पनीको आम्दानी हो कि पूँजी भन्ने विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला कुनै पनि कानुन निर्माणको मूल उद्देश्यलाइ बुझ्नुपर्ने हुन्छ l कुनै पनि ऐनको निर्माण किन भएको रहेछ त्यसको उद्देश्य ऐनको ‘छोटो’ र ‘लामो’ नामले प्रष्ट पार्छ l आयकर कानुनको छोटो  नाम ‘आयकर ऐन, २०५८’ ले नै यसको मूल उद्देश्य आयसम्बन्धी विषयमा आयकर लगाउने हो भन्ने प्रथम दृष्टिमै बुझिन्छ l यसको लामो नाम ‘आयकरसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन, २०५८’ रहेको छ l यसले पनि छोटो नाम जत्तिकै अर्थ दिन्छ l अब यतिले पनि नबुझिएमा कुनै पनि ऐनको प्रस्तावना ‘ऐनको मूल उद्देश्य हेर्ने सुनौलो साँचो’ भनेर पटकपटक न्यायिक व्याख्या भइसकेको छ l आयकर ऐन, २०५८ को प्रस्तावनामा ‘मुलुकको आर्थिक विकासको लागि राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई राजस्व परिचालनलाई अभिवृद्धि गर्न आयकरसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले’ भनिएको छ l आयसम्बन्धी विषयलाई एकीकृत गरी आयकर लगाउने प्रयोजनको लागि आयकर कानुन निर्माण भएको हो l जुन कार्य गर्दा कम्पनी वा व्यक्तिले आय प्राप्त गर्छ त्यसमा मात्र आयकर लाग्छ l कम्पनीले पूँजी उठाउँदा अङ्कित मूल्यभन्दा बढी उठाएको प्रिमियम रकम कम्पनीको आम्दानी हैन भन्ने कुरा कम्पनी ऐनको दफा दफा २९(२) ले गरेको व्यवस्थाले प्रष्ट पारेको छ l

कम्पनीले शेयर बेचेर प्राप्त गरेको रकम पूँजी हो l यस्तो शेयर अङ्कित वा प्रिमियम मूल्यमा बेच्न सक्छ l प्रिमियम शेयरधनीले तिरेको अतिरिक्त पूँजी हो l कम्पनी ऐन दफा २९(३)(क) को व्यवस्थामा जेसुकै भाषा भए पनि  शेयरधनीलाई गरिएको ‘पूँजी फिर्ता’ हो l आयकर ऐन दफा ५३(५) र (६) ले यस्तो पूँजी फिर्तामा कर नलाग्ने व्यवस्था गरे पनि कर प्रशासनले लगाईरहेको ‘लाभांश कर’ असान्दर्भिक छ l प्रिमियम रकम कम्पनीको आम्दानी नभएकोले यसलाई करयोग्य आय मानेर कर लगाउनुपर्छ भन्ने मलेपको टिप्पणी र पूँजी फिर्ता हुँदा पनि यसलाई ‘वितरण वा लाभांश’ मानेर लाभांश कर लगाईरहनु अनुचित छ l त्यस्तै, जफत गरिएको शेयर र नबिकेको हकप्रद शेयर लिलामीमा बेचेर तथा कम्पनी घटीबढीमा गाभ्दा पनि प्रिमियम प्राप्त हुन्छ l यी सबै प्रकारले प्राप्त हुने प्रिमियम रकम कम्पनीको आम्दानी हैन र अतिरिक्त पूँजी हो, जुन पूँजी बोनस शेयरको रुपमा शेयरधनीलाई नै फिर्ता पनि हुनसक्छ वा कम्पनीमै शेयर प्रिमियम खातामा जम्मा भएर सदाकाल रहन पनि सक्छ l कम्पनीले पूँजीबाट उद्देश्यअनुसारको कार्य गरेर प्राप्त गरेको रकम मात्र आम्दानी वा नाफा हो l

२७ पुष २०७८, आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/401063

सञ्चित वा जगेडा कोष

 कम्पनी मजबुतीको दीर्घकालीन आधार

‘अमुक कम्पनीले उदार भएर लाभांश दियो’ र ‘अमुक कम्पनीले दिनसक्ने जति पनि दिएन’ यस्ता टिप्पणी शेयरबजारमा थुप्रै सुनिन्छ l नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत अधिकाँश कम्पनीले भाँडो रित्याएर लाभांश बाँड्ने गर्छन् l यस्ता लाभांश नगदभन्दा बढी बोनसको रुपमा जारी हुन्छ l कम्पनीका सञ्चालक र व्यवस्थापक पनि कसरी बढी बोनस जारी गर्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा हुन्छन् l केन्द्रीय बैंकले तोकेरै वितरणयोग्य नाफाको अमुक प्रतिशत बोनस लाभांश देउ भनेपछि यस्ता सञ्चालक र व्यवस्थापकको लागि ‘बाँदरलाई लिस्नो’ भएको छ l कम्पनीले बढी बोनस देखाउन करवापतको नगदलाई समेत बोनस शेयर जारी गराएर करको दायित्व शेयरधनी माथि थोपरेका छन् l बोनसले कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढ्दा यसको भारले दिनानुदिन थिचिंदै गएको छ तर, यसको कसैलाई केही मतलब नै छैन l कम्पनी मजबुती चुक्ता पूँजी हैन, सञ्चित नाफा वा जगेडाले हुन्छ भन्ने एकादेशको लोककथा जस्तो हुँदै गएको छ l नेप्सेमा सूचीकृत एकादुई कम्पनीसंग बाहेक अधिकाँश कम्पनीको जगेडा कोषमा रकम छैन बराबरै छ l

 सञ्चित वा जगेडा कोष

कम्पनी स्थापनापश्चात यसका शेयरधनीले लिन कबुल गरेको शेयरवापतको रकम दिन्छन l यही रकम कम्पनीले उद्देश्यअनुसारको कार्यमा लगाउँछ र नाफा आर्जन गर्छ l कम्पनीले उद्देश्यअनुसारको कार्य गरी प्राप्त गरेको आम्दानीलाई ‘संचालन आम्दानी’ भनिन्छ l कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १०८(१) अनुसार कम्पनीले नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा रीतपूर्वक लेखा राख्नुपर्छ l दफा १०८(२) अनुसार यस्तो हिसाब कम्पनीको कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्टरुपमा प्रतिविम्वित हुने गरी प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले लागू गरेको लेखामान (एकाउन्टिंग स्ट्याण्डर्ड) अनुरुप दोहोरो लेखाप्रणालीमा आधारित रही पालना गर्नुपर्ने अन्य शर्त तथा व्यवस्थाअनुरुप राख्नुपर्ने हुन्छ l कम्पनीले आर्जन गरेको आम्दानीबाट संचालन खर्च (कार्यालयको भाडा, इन्धन खर्च, मर्मतसम्भार, मसलन्द आदि), कर्मचारी खर्च (तलब, भत्ता, उपदान कोष, सञ्चयकोष, विदावापतको रकम, चाडपर्व खर्च, बोनस आदि) र  आयकर आदि कटाएर बाँकी रहेको रकम खुद नाफा हुन्छ l यस्तो खुद नाफाको पनि कम्पनी ऐन, २०६३ दफा १८२(६) अनुसार बाँडफाँड हुन्छ l यो व्यवस्था नियमन हुने र नहुने दुवै कम्पनीको लागि लागु हुन्छ l

कम्पनीले कुनै आर्थिक वर्षमा भएको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले पूर्वसञ्चालन खर्च, प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त निकायद्वारा निर्धारित लेखामान अनुसार गर्नुपर्ने ह्रासकट्टी, प्रचलित कानून बमोजिम नाफाबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने वा छुट्याउनुपर्ने रकम वा विगतका आर्थिक वर्षमा भएको सञ्चित नोक्सानीको रकम पूर्णरुपमा कट्टा गर्नुपर्छ l त्यस्तै, सोही दफाको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले कुनै रकमको जगेडा वा सञ्चित कोष खडा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो कोष खडा नगरी लाभांश वितरण गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ l प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बैंक र बिमा जस्ता नियमन हुने व्यवसायिक निकायको लागि गरिएको व्यवस्था हो l

ऐनको व्यवस्थाअनुसार नाफानोक्सान हिसाबकिताबबाट देखिएको खुद नाफाको पनि बाँडफाँड गरेर लाभांश बाँड्न सकिने रकमबाट पनि केही रकम बचाएर राखिने जगेडालाई ‘सञ्चित वा स्वतन्त्र जगेडा कोष’ भनिन्छ l यस्तो किसिमको जगेडा भविष्यको लागि बचत जस्तै हो र उपयोगको दृष्टिले शर्तरहित हुन्छ l हरेक आर्थिक वर्षको लाभांश बाँड्न सकिने सबै रकम लाभांशको रुपमा शेयरधनीलाई बाँड्दा शेयरधनी खुशी भए पनि कम्पनी संचालनको क्रममा भविष्यमा आउनसक्ने सम्भावित जोखिम वा संकटलाई सम्बोधन गर्दैन l सूचीकृत कम्पनीले नियामकीय निकायले तोकेको जगेडा कोषमा रकम राख्नेबाहेक पछिल्लो समयमा सञ्चित वा जगेडा कोषमा रकम राखेका छैनन् l वितरणका लागि उपलब्ध सबै रकम लाभांशकोरुपमा वितरण गरेर सकाएका छन् l कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्यका लागि यस्तो अभ्यासलाई उचित मान्न सकिन्न l कम्तिमा पनि हरेक कम्पनीले वितरणयोग्य नाफाको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम यस्ता कोष राखेमा त्यसको लाभ कम्पनी र शेयरधनी दुबैको लागि हो l  

सञ्चित कोषको उपादेयता  

सतहीरुपमा हेर्दा वितरणयोग्य रकम शेयरधनीको हक लाग्ने हुँदा यस्ता रकम शेयरधनीलाई नै दिनुपर्छ भन्ने भनाई पनि आउँछ l तर, सैद्धान्तिकरुपमा जुनसुकै नाम दिइएको जगेडा कोषको रकम शेयरधनीकै रकम हो l सञ्चित जगेडा किन खडा गर्ने भन्ने विषयमा निम्नलिखित आधारबाट प्रष्ट पार्न सकिन्छ l

१.       स्थायी स्रोत : यस्ता कोषमा हरेक वर्ष  निरन्तर केही रकम राख्दै जाँदा त्यो रकमले स्थायी स्रोतको रुपमा कार्य गर्छ l संधैभरी बजारबाट स्रोत परिचालन गर्न सकिने अवस्था हुन्न र यस्तो बेलामा यस्ता कोषले काम दिन्छ l ‘भकारीमा अन्न भए नङले कोट्याएर पनि खान सकिन्छ’ भन्ने परम्परागत भनाइ त्यसै चलेको हैन l भकारीमा अन्न पनि छैन, बाहिर गएर कमाएर ल्याउन सकिने अवस्था पनि छैन भने भोकै मर्नेबाहेक विकल्प हुन्न l कम्पनीले पनि भकारी (जगेडा) मा केही रकम राखेको अवस्थामा सङ्कटकालिन अवस्थामा त्यसलाई परिचालन गरेर सङ्कट टार्न सकिने हुन्छ l यस्ता कोषले कम्पनीको व्यवासायिक अवसरलाई विस्तार गर्न मद्दत गर्छ l 

 

२.         लागतविहिन : यस्ता कोषको कुनै लागत हुदैन l आफ्नै भएकोले यसको ब्याज, शुल्क, महसुल केही तिर्नुपर्दैन l व्यवसायिक सम्भावनाक लागि थप पूँजी आवश्यक पर्दा थप शेयर (हकप्रद वा बोनस) जारी गर्दा त्यसवापत लागत तिर्नुपर्छ l त्यस्तै ऋणपत्र वा सापटी आदि लिँदा पनि त्यसको लागत अलग्गै हुन्छ l तर, कम्पनीसंग यस्ता कोष छन् भने त्यसलाई कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन र लागतरहित हुन्छ l यस्ता रकम परिचालन गरेर बढी लाभ लिन कम्पनी सक्षम हुन्छ र अन्ततः त्यसको लाभ लिने शेयरधनी हुन्छन l

 

३.       घाटा पूर्ति : कम्पनीले व्यवसाय संचालन गर्दा जुनसुकै बेला ठुलो घाटा वा जोखिम व्यहोर्नुपने किसिमको सङ्कट आइपर्ने सक्छ l उदाहरणको लागि नेपाल सरकारले मेलम्ची आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीसंग ठेक्का तोडेपछी  चिनियाँ बैंकको लागि प्रतिसुनिश्चितता (काउन्टर ग्यारेन्टी) दिएका नेपालका बैंक अफ काठमाडौं र हिमालयन बैंकबाट ६०/६० करोड रुपैयाँ लिएको थियो l उक्त रकम नेपालका दुइ बैंकलाई चिनिया बैंकले दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म दिएका छैनन् l यस्तो बेलामा यस्तै सचित कोषले काम गर्छ र सम्भावित घाटा रोक्न वा कम्पनी नै टाट पल्टिनबाट रोक्छ l 

 

४.      शेयर मूल्य वृद्धि :  कम्पनीको सञ्चित कोष बढ्दै जाँदा शेयर मूल्यमा पनि वृद्धि आउँछ l कम्पनीको शेयर मूल्य कम्पनीको सम्पत्ति, जगेडा, भावी सम्भावना तथा अवसर र मूल्य बढ्ने अनुमान (स्पेकुलेसन) ले बढ्छ l संचिति बढ्दै जाँदा नेटवर्थ पनि बढ्ने हुदा यसको सिधा प्रभाव शेयर मूल्यमा पर्छ l

निचोडमा, सञ्चित वा जगेडा कोष कम्पनीको लागि मजबुतीको आधार हो l यसले कम्पनी र शेयरधनी दुबैको लागि अवसरको सिर्जना गर्छ l आफ्नो शेयर आफैँ किन्नका लागि यस्ता जगेडा कोष उपयोगमा आउँछ र यसको लाभ स्वत: शेयरधनीले नै पाउँछन् l पूँजीको भार थप्न मरिहत्ते गरेर लागिपरेका केन्द्रीय बैंक र बिमा समितिले यसको महत्वलाई हृदयंगम गरी सञ्चित जगेडा वा कोष बढाउन लगाउनु अत्यन्तै जरुरी छ l

२० पुष २०७८, आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/400649

बोनस शेयरको सैद्धान्तिक पक्ष

पूँजी हैन, संचिति बढाउन आवश्यक

नेपालको शेयरबजार बोनस शेयरमय छ l म्युचुअल फण्डबाहेक सबै समूहका झन्डै ९५ प्रतिशत कम्पनीले बोनस शेयर जारी गर्छन l नियामकसमेत बोनस शेयर जारी हुने सैद्धान्तिक आधारको खोजी नगरी मात्रा तोकेर निर्देशन जारी गर्दै हस्तक्षेप गर्छन् l बोनस शेयर जारी गर्नै हुन्न भन्ने हैन तर, यसको उपादेयता र प्रयोजन प्रष्ट हुनुपर्नेमा यस विषयमा कहिल्यै छलफल भएन l कम्पनीको आय, जगेडा र नेटवर्थ बढाउने पक्षबाट अहिलेसम्म सोचिएको देखिन्न l कम्पनीका कार्यकारी तहमा बस्नेले वित्तीय प्रक्षेपण बिना नै हरेक वर्ष चुक्ता पूँजीको अंक वृद्धि गरिरहेका छन् l यस्ता अधिकारीका लागि बढी ‘बोनस’ दिएँ भनेर ‘नाक फुलाउने’ बाहेक कम्पनीलाई कति मजबुत र जोखिमवहन गर्नसक्ने बनाए निरुत्तर छ l कार्यकारी तहमा बस्नेबाट बेलाबेलामा ‘बोनस शेयर बेच्छन, आम्दानी गर्छन’ भन्ने हल्का टिप्पणीसमेत आउने गर्छ l बेमौसमी बोनसले कम्पनी अधिपूँजीकृत हुँदै जाँदा पूँजी ‘वाटर्ड’ बन्दै गएको छ l अर्थतन्त्रको आकार र स्रोत परिचालनको अवसर आदिको आधारमा कायम पूँजीले मात्र कम्पनीलाई स्थायित्व दिन्छ नत्र ‘टू बिग टू फेल’ को अवस्था नआउला भन्न सकिन्न l 

बोनस शेयरको कानुन

कम्पनी ऐन, २०६३ दफा २(थ) ले बोनस शेयर भन्नाले कम्पनीको नाफाबाट भएको बचत वा जगेडा कोषलाई पूँजीकरण गरी शेयरधनीलाई अतिरिक्त शेयरको रुपमा जारी गरिएको शेयर र सो शब्दले बचत वा जगेडा कोषलाई पूँजीकरण गरी शेयरको चुक्ता रकम वृद्धि गरेको अवस्थासमेतलाई जनाउँछ भनेको छ l यो परिभाषामा बोनस शेयर जारी हुने दुइवटा अवस्था छ l पहिलो, अतिरिक्त शेयर जारी गरेर शेयरधनीको कित्ता बढ्ने गरी पूँजी वृद्धि गर्ने र दोस्रो, शेयरवापत चुक्ता नभएको रकम चुक्ता गराउने व्यवस्था गरेकोछ । अहिले कम्पनीले जारी गरिरहेको बोनस शेयर पहिलो अवस्था हो । दोस्रो अवस्थाको अभ्यास देखिएको छैन । विशेष अवस्थामा साधारण शेयर जारी गर्दा प्रतिशेयर अंकित मूल्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम माग गर्न पाइँदैन । दोस्रो अवस्था यस्तै ५० प्रतिशत रकम मात्र मागेका कम्पनीको लागि हो । यस्ता कम्पनीले शेयरवापतको रकम चुक्ता नभएसम्म अतिरिक्त शेयर जारी गर्न पाउँदैनन् र शेयरधनीसँग माग गर्नुपर्ने नपुग रकम आर्जित नाफाबाट बोनस शेयरको रुपमा जारी गरी कट्टा गर्दै जान्छन । शेयरवापतको रकम चुक्ता भइसकेपछी मात्र पहिलो अवस्थाअनुसार अतिरिक्त शेयर जारी गर्न पाइन्छ l सामान्यतया: बोनस शेयरको परिकल्पना दोस्रो अवस्थाको लागि गरिएको हो तर, केही सैद्धान्तिक पाटोलाई अंगिकार गरेर पहिलो प्रकारको बोनस शेयर पनि जारी गर्न सकिन्छ l

सैद्धान्तिक पाटो

बोनस शेयरको अत्यन्तै दुरुपयोग हुने देशको सूचीमा सम्भवत नेपाल पहिलो स्थानमा पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ l शेयर कारोबारीको मुखैमा झुन्डिएको ‘बोनस कति दिन्छ’, ‘कहिले दिन्छ’, र ‘जुनसुकै बेला किन्दा पनि बोनस पाइन्छ कि पाइदैन’ भन्ने प्रश्नले नेपालको शेयरबजारले सैद्धान्तिक पाटो बिर्से झैँ देखिन्छ l झन् केन्द्रीय बैंकले बोनस शेयरको ‘मात्रा’ नै तोकिदिंदा शेयरबजारलाई अझ बढी विकृत बनाएको छ l बोनस शेयर शेयरधनीको कोषको रुपमा रहने संचित नाफा, शेयर प्रिमियम र पूँजी फिर्ता कोष रकम तत् तत् शिर्षकबाट चुक्ता पूँजीमा सार्ने प्रक्रियाबाहेक अरु केही हैन l यसले कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढाउने, नेटवर्थ तथा संचिति घटाउने र शेयरधनीको कित्तामा परिमाणात्मक वृद्धि दिनेबाहेक गुणात्मकरुपमा केही पनि दिंदैन l बोनस शेयर जारी हुने सूचनाले केही दिन ‘बेलुन झैँ शेयरको मूल्य फुल्ने’ बाहेक बढ्दो पूँजीको कारण आम्दानी सोही अनुपातमा कायम राख्न संचालन र स्रोत परिचालन खर्च बढ्ने बाहेक गुणात्मकरुपमा प्रतिफल केही हुन्न l यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि प्रवर्द्धन गर्न सक्दैन र घाँटी रेट्ने किसिमको प्रतिष्पर्धा बढ्दा त्यसको नकारात्मक असर कम्पनी र देश दुबैलाई पर्छ l बोनस शेयर जारी किन हुन्छ भन्ने बारेमा केही सैद्धान्तिक आधारको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ l

 

१.   संचिति घटाउने - एकातिर संचिति बढाउने कुरा गर्ने अनि बोनस शेयर जारी गर्ने सैद्धान्तिक आधारको चर्चा गर्दा संचिति घटाउने कुरा गर्दा विरोधाभाष जस्तो देखिन्छ l कम्पनीले अत्याधिक संचिति बढाएपछि त्यसमा सरकार लगायतको ‘आँखा’ लाग्ने हुँदा कम्पनीले आवश्यक नपरे पनि त्यसैबाट केही रकमलाई पूँजीकृत गर्दै बोनस शेयर जारी गर्छन l यस्ता कम्पनीले जारी गर्ने बोनस शेयरको प्रष्ट प्रयोजन हुनेहुँदा गुणात्मकरुपमै प्रतिफल दिनसक्छन l  

 

२.    पहुँच वृद्धि - कम्पनीको शेयर संख्या थोरै हुँदा उक्त शेयर सिमित व्यक्ति वा समूहको पकडमा रहने हुँदा अझ धेरैमा कम्पनीको पहुँच पुर्याउन बोनस शेयर जारी गरिन्छ l त्यस्तै शेयर संख्या थोरै हुँदा मूल्य अचाक्ली बढ्ने हुनाले धेरैको पहुँचमा शेयर पुग्न नसक्ने कारण बोनस शेयर जारी गरेर संख्या वृद्धि गराइन्छ l बोनस शेयर जारी हुँदामूल्य पनि समायोजन हुनेहुँदा केही सस्तो जस्तो देखिंदा किन्नेको पहुँचमा पुग्छ l बोनस शेयर जारी गर्न नचाहने कम्पनीले शेयर खण्डिकरण गरेर पनि सङ्ख्या बढाएर पहुँच बढाउँछन् l खण्डिकरण गर्दा पनि मूल्य समायोजन हुन्छ र किन्नेको पहुँचमा पुग्छ l 

 

३.     प्रतिरोधी कब्जा - कतिपय अवस्थामा कम्पनीको शेयर प्रतिरोधी व्यक्तिको हातमा पुगेको जस्तो लागेमा बोनस शेयर जारी गरी प्रतिरोधीको हातबाट शेयर खोस्ने गरिन्छ l सामान्य व्यक्तिको हातबाट पनि यस्ता शेयर खोस्न पनि बोनस शेयर जारी गरिन्छ l

 दरवारको बत्तीको ताप

माघ महिनाको एक दिन वादशाह अकबरले यमुना नदीमा रातभर घाँटीसम्म डुबेर बस्नेलाई १० हजार रुपैयाँ इनाम दिने घोषणा गरे l एकजना व्यक्ति रातभर यमुनामा डुबेर बसि बिहानीपख हाजिर भई इनाम मागे l अकबरले के को आधारमा बस्यौ भनेर सोध्दा ति व्यक्तिले दरबारमा बलिरहेको बत्ती हेरेर बसें भने l यस्तो सुनेपछि बादशाहले बत्तीको तातोमा बसेको भन्दै इनाम नदिई पठाए l ‘बिरबलको खिचडी’ शीर्षक कथाको एक अंश हो l यो प्रसँग उठाउनको कारण मानिसलाई एउटा आड चाहिने रहेछ भन्ने हो l टाढा नै भए पनि पिलपिल देखिएको बत्ती यमुनाको चिसो पानीमा बस्ने आड बन्यो l यदि कम्पनी संचितिले मजबुत छ भने त्यसैको आडमा मूल्य तय हुन्छ l बत्तीको ताप त्यसैको वरिपरी मात्र हो तर, कम्पनीले जुनसुकै नाम दिएको संचिति शेयरधनीको सम्पत्ति हो र यो जुनसुकै बेला शेयरधनीले पाउँछन् नपाए पनि त्यसको मूल्य सम्पत्ति (शेयर) बिक्री गर्दा प्राप्त हुन्छ l एभरेष्ट बैंकको हालै सम्पन्न साधारणसभामा ९ दशक उमेर पूरा गरिसकेका अध्यक्षले ‘रिजर्भमा जम्मा भएको रकम पनि शेयरधनीकै सम्पत्ति हो’ भनी दिएको मन्तव्य सान्दर्भिक छ  l कम्पनीको शेयर मूल्य कम्पनीको सम्पत्ति, जगेडा, भावी सम्भावना तथा अवसर र मूल्य बढ्ने अनुमान (स्पेकुलेसन) ले बढ्छ l अत: कम्पनीलाई जोखिमबहन गर्नसक्ने र मजबुत बनाउन सकेमा मात्र यसको प्रतिफल दीर्घकालीन हुन्छ नत्र ‘म बुढी भएँ, अर्को वर्षसम्म मरिहाल्छु, छोरी विहे गरेर गईहाल्छे’ भन्दै घरका दलिन झिकेर बाल्ने ‘आमाछोरी’ को कथा जस्तै ‘आमा पनि नमर्ने, छोरीको पनि विहा नभएको’ लोककथाका पात्रको जस्तो अवस्था नहोस भन्ने सोच कम्पनी, शेयरधनी र नियामकले सोच्न ढिला भईसकेको छ l

१३ पुष २०७८, आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/400268

 

बोनस शेयर : शून्य लाभांश

बोनस शेयरले कम्पनीको पूँजी वाटर्ड बन्दै

‘बोनस कति दिन्छ’, ‘बोनस कहिले दिन्छ’, ‘अब किन्दा बोनस पाइन्छ कि पाइन्न’ शेयरबजारमा सर्वाधिक सोधिने प्रश्न नै यही हो भन्दा अत्युक्ति हुन्न l शेयरबजारको समाचार लेख्ने पत्रिकाले सम्भवत सबैभन्दा बढी लेख्ने शब्द र समाचार नै बोनस हो l कम्पनीले घोषणा गरेको लाभांशको समाचार लेख्दा ‘बोनस कति’ र साधारणसभाको समाचार लेख्दा ‘बोनस शेयर मुख्य प्रस्ताव’, र ‘बोनस शेयर पारित गर्न’ भन्ने फुर्को पनि सबैले झुण्ड्याएकै हुन्छन् l साधारणसभा सकिएको समाचारमा पनि ‘बोनस शेयर पारित’ भन्ने नै झुण्डिएको हुन्छ l साधारणसभाको मुख्य प्रस्ताव वार्षिक प्रतिवेदन हुन्छ l वार्षिक प्रतिवेदन पारित नभएसम्म अन्य प्रस्तावमाथि छलफलै हुन्न l हरेक वर्ष साधारणसभाको प्रस्तावमा लाभांश (नगद वा बोनस) नहुन पनि सक्छ तर, वार्षिक प्रतिवेदन संधै हुन्छ l बजार संचालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) ले समेत कम्पनीले घोषणा गरेको लाभांशको सूचना वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्दा पनि ‘बोनस र क्यास डिभिडेन्ट’ भनेर छुट्याउने गरेको छ l यसलाई एकमुष्टरुपमा ‘डिभीडेन्ट डिक्लेरेसन’ मात्र भने पुग्नेमा ‘बोनस र क्यास डिभिडेन्ट’ छुट्याउनुपर्ने जरुरतै छैन l केन्द्रीय बैंकले समेत मात्रा तोकेर बोनस शेयर जारी गर्न निर्देशन दिएपछि कम्पनी संचालक र व्यवस्थापकलाई ‘बाँदरलाई लिस्नो’ जत्तिकै भएको छ l शेयरबजार बोनसमय हुँदा कम्पनीको अन्य पक्ष भने ओझेलमा परेको छ l बोनस शेयरको सैद्धान्तिक पक्षको बारेमा छलफल नहुनुले कम्पनी ‘ओभरक्यापिलाईज्ड’ र शेयरबजारमा शेयरको अधिक आपूर्ति हुन थालेको छ l यसले कम्पनीको पूँजीलाई ‘वाटर्ड’ बनाईरहेको छ भने वित्तीय प्रणालीलाई पनि अस्तव्यस्त बनाएको छ l अर्थतन्त्रअनुसारको पूँजी नहुँदा स्रोत परिचालनमा भएको कठिनाईले ‘घाँटी रेट्ने प्रतिस्पर्धा’ पनि बढ्दै गएको छ l

कानुनमा बोनस शेयर

बोनस शेयरको तालुकी कानुन कम्पनी ऐन, २०६३ दफा २(थ) मा बोनस शेयर भन्नाले कम्पनीको नाफाबाट भएको बचत वा जगेडा कोषलाई पुँजीकरण गरी शेयरधनीलाई अतिरिक्त शेयरको रुपमा जारी गरिएको शेयर सम्झनुपर्छ र सो शब्दले बचत वा जगेडा कोषलाई पुँजीकरण गरी शेयरको चुक्ता रकम वृद्धि गरेको अवस्थासमेतलाई जनाउँछ  भनिएको छ l यो परिभाषाले बोनस शेयर जारी हुने दुइवटा अवस्था देखाएको छ । पहिलो, अतिरिक्त शेयर जारी गरेर शेयरधनीको कित्ता बढ्ने गरी पूँजी वृद्धि गर्ने र दोस्रो, शेयरवापत चुक्ता नभएको रकम चुक्ता गराउने व्यवस्था गरेकोछ । अहिले कम्पनीले जारी गरिरहेको बोनस शेयर पहिलो अवस्था हो । दोस्रो अवस्थाको अभ्यास देखिएको छैन । विशेष अवस्थामा पब्लिक कम्पनीले साधारण शेयर जारी गर्दा प्रतिशेयर अंकित मुल्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम माग गर्नुहुँदैन भन्ने व्यवस्था छ । दोस्रो अवस्था यस्तै ५० प्रतिशत रकम मात्र मागेका कम्पनीको लागि हो । यस्ता कम्पनीले शेयरवापतको रकम चुक्ता नभएसम्म अतिरिक्त शेयर जारी गर्न पाउँदैनन् र नाफालाई पूँजीकरण गरि शेयरधनीसँग माग गर्नुपर्ने नपुग रकम कट्टा गर्दै जान्छन । यस्तो अवस्थामा कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढे पनि शेयरधनीको कित्ता बढ्दैन । शेयरवापतको रकम चुक्ता भइसकेपछी मात्र पहिलो अवस्थाअनुसार अतिरिक्त शेयर जारी गरेर पूँजी वृद्धि गर्न सकिन्छ र यस्तो अवस्थामा मात्र शेयरधनीको पनि कित्ता बढ्छ । 

बोनस जारी हुने रकम  

कम्पनी ऐन, २०६३ दफा १७९(१) अनुसार कम्पनीले साधारणसभाबाट लाभांश बाँड्न सकिने रकमबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी बोनस शेयर जारी गर्नसक्ने व्यवस्था छ l यस्तो रकमको बाँडफाँड ऐनको दफा १८२(६) अनुसार हुन्छ l उक्त दफाअनुसार कुनै आर्थिक वर्षमा भएको नाफाबाट पूर्व सञ्चालन खर्च, प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त निकायद्वारा निर्धारित लेखामान अनुसार गर्नुपर्ने ह्रासकट्टी, प्रचलित कानून बमोजिम नाफाबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने वा छुट्याउनुपर्ने रकम वा विगतका आर्थिक वर्षमा भएको सञ्चित नोक्सानीको रकम पूर्णरुपमा कट्टा गरिसकेपछि र सोही दफाको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा रकमको जगेडा वा सञ्चित कोष खडा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो कोष खडा गरेर बाँकी रहेको रकम लाभांश (नगद र बोनस) को रुपमा बाँड्न सकिन्छ l यसलाई संचित नाफा वा स्वतन्त्र जगेडा पनि भनिन्छ l  

त्यस्तै, कम्पनी ऐनको दफा २९(१) अनुसार प्रिमियम मूल्यमा जारी गरिएको रकम २९(३)(क) अनुसार जारी नगरिएको शेयर पुँजीमध्येबाट शेयरधनीलाई पूर्ण मूल्य चुक्ता भएको बोनस शेयर जारी गर्न सकिन्छ l दफा ६५ अनुसार जारी गरिएको अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्न खडा गरिएको पूँजी फिर्ता जगेडा कोषको रकम पूर्ण मूल्य चुक्ता भएको बोनस शेयरको रुपमा नयाँ शेयर जारी गर्नसक्छ l यसका अतिरिक्त धितोपत्र बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४ ले तोकेका शर्तसमेत लागु हुन्छ l

बोनस शून्य लाभांश

बोनस शेयरलाई लाभांश भनिए पनि वास्तविक अर्थमा यो लाभांश नै होइन l बोनस जारी गर्दा कम्पनीको वासलातको आकारमा तात्त्विक परिवर्तन नहुने हुँदा कम्पनीको सम्पत्तिमा असर शून्य हुन्छ l वासलातको आकारमा तात्त्विक असर नपारे पनि कम्पनीको चुक्ता पूँजी वृद्धि हुन्छ र जगेडा कोष रकम र नेटवर्थ घट्छ l चुक्ता पूँजीको अंक बढ्ने हुँदा नाफा कमाउन निकै मेहनत गर्नुपर्छ l त्यसैले वर्षैपिच्छे पूँजी बढ्नु (बोनस शेयर) कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्यको लागि हानीकारक हुन्छ l यसको परिणामस्वरूप महँगो मूल्य तिरेर स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ l महँगो शुल्क तिरेर प्रचारप्रसार गराउनुपर्छ l यसले  कम्पनीको संचालन खर्च बढाउँछ l बोनस शेयरले मूल्य समायोजन हुँदा शेयरधनीको कित्ता बढे पनि कुल सम्पत्तिको मूल्यमा कुनै प्रभाव पार्दैन l मूल्य समायोजनपश्चात मूल्य तल जाने हुँदा कुल सम्पत्तिको योग पनि सोही अनुपातमा घट्दै जान्छ l बोनस शेयर जारी गर्दा शेयर आपूर्ति बढ्ने हुँदा मूल्यमा गिरावट हुँदैजान्छ l बढ्दो पूँजीले आम्दानीको अंक घटाउँदै जाँदा शेयर मूल्यमा पनि सोही अनुपातमा कमि आउंदै जान्छ l यसको ज्वलन्त उदाहरण शेयरबजारमा जति खोजे पनि भेटिन्छ l

संचित नाफा वा स्वतन्त्र जगेडा, शेयर प्रिमियम र पूँजी फिर्ता कोष यी तीनैवटा रकम शेयरधनीकै कोष भएको हुँदा यी रकमलाई बोनसमार्फत तत् तत् शीर्षकबाट चुक्ता पूँजी शीर्षकमा रुपान्तरण मात्र हुने हुँदा ‘एउटा गोजीबाट अर्को गोजीमा’ सारे जस्तै हो l बोनस जारी गर्दा वासलातको इक्विटी (शेयर पूँजी) शीर्षकमा रहेको माथि उल्लेखित रकम चुक्ता  पूँजीमा सरेर जान्छ l  बोनस शेयर जारी कम्पनीले शेयरधनीमाथि गरेको एकप्रकारको ठगि र शेयरधनीको लागि शून्य लाभांश हो l ‘बोनस दिँदैछ’, ‘बोनस जारी गर्ने कम्पनी राम्रो हो’ भन्दै प्रचार गर्ने केही शेयर कारोबारीका लागि छोटो समयमा पैसा कमाउने सुवर्ण अवसर भए पनि कम्पनी र शेयरधनीका लागि भने सदाकाल अहित हो l बोनस शेयर जारी गर्नैहुन्न भन्ने हैन तर, यसको सैद्धान्तिक पाटोबाट हेर्नुपर्छ l नेपालमा अहिले जे जति बोनस शेयर जारी भएका छन्, यसको सैद्धान्तिक पाटोमा प्रवेश भएकै छैन l बोनस शेयर सित्तैमा दिएको भन्ने जुन प्रचार हुन्छ वास्तवमै यो सित्तै पनि हुन्न र हैन l

६ पुष २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/399860

  

सूचीकरण खारेजी र रिभर्स बुक बिल्डिङ

खारेजीसम्बन्धी कानुनको एकीकरण आवश्यक

कम्पनीलाई पब्लिक बनाएर स्टक एक्सचेन्जमा शेयर सूचीकरण गराए जस्तै स्टक एक्सचेन्जबाट सूचीकरण खारेज गराएर प्राइभेट लिमिटेड पनि बनाउन सकिन्छ l सूचीकरणमा आउँदा सर्वसाधारणलाई शेयर किन्न आव्हान गरिन्छ भने सूचीकरण खारेज गर्दा तिनै सर्वसाधारणले धारण गरेको शेयर फिर्ता लिइन्छ l यहाँ सर्वसाधारण भन्नाले संस्थागत धारक जस्तैः म्युचुअल फण्ड, बिमा कम्पनी र अन्य संस्थागत निकाय पनि पर्छन् l कम्पनीका प्रवर्द्धकले शेयर किनेर सूचीकरण खारेज गराउन सक्छन l नेपालमा कानुनले बाध्य बनाएका (बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनी) र स्वेच्छाले सूचीकरणमा आउने गर्छन l कानुनले बाध्य बनाएर सूचीकरणमा आएका कम्पनीको सूचीकरण अनिवार्य बाहेक स्वेच्छिक खारेजी हुनसक्दैन l तर, स्वेच्छाले सूचीकरणमा आएका कम्पनीले स्वेच्छिक सूचीकरण खारेज गराउन सक्छन l सूचीकरण खारेजी स्वेच्छिक र अनिवार्य गरी दुईप्रकारका हुन्छन् l अनिवार्य खारेजी सहज छ भने स्वेच्छिक खारेजी जटिल छ l कम्पनी खारेज भएमा, गाभिएमा र नियामकीय नीति नियम पालना नगरेमा अनिवार्य खारेजी हुन्छ l सूचीकरणको स्वेच्छिक खारेजी हुँदा कायम शेयरधनीले धारण गरेको शेयरको हैसियत के हुन्छ भन्ने चासो सर्वत्र हुन्छ l नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत थुप्रै कम्पनी के कारणले हराए त्यसको एकमुष्ट जानकारी दिन बजार संचालक नेप्से र बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले आवश्यक ठानेका छैनन् l डा. चिरन्जीवी नेपाल बोर्डको अध्यक्ष हुँदा हराएको कम्पनी खोजी गर्ने बताए पनि उनी बोर्डबाट बाहिरिएपछि त्यसपछिका अध्यक्षले निरन्तरता दिएनन् l

बुक बिल्डिङ र रिभर्स बुक बिल्डिङ

बुक बिल्डिङ प्राथमिक शेयरको मूल्य कति राख्ने पत्ता लगाउने 'मूल्य अन्वेषण (प्राइस डिस्कोभरी) विधि हो । यसमा तल्लो (फ्लोर) र माथिल्लो (क्याप) मूल्यको सिमा दिएर मूल्य लगाउन आव्हान गरिन्छ । तल्लो र माथिल्लो मूल्यको अन्तर २० प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैन l तल्लो मूल्य १ सय रुपैयाँ तोकियो भने माथिल्लो मूल्य १ सय २० रुपैयाँ वा सोभन्दा कम तोकिन्छ र यही तोकिएको सीमामा मूल्य लगाउनुपर्छ l सतहीरुपमा हेर्दा यो विधि लिलामी जस्तो देखिए पनि माथिल्लो मूल्यमा आवेदन गर्नेले त्योभन्दा कम मूल्यमा शेयर पाउँछन् । यस विधिमा मूल्य निर्धारण गर्दा कम्पनी संचालन अवधि, संचित कोष, नेटवर्थ, भविष्यको सम्भावना, प्रतिशेयर आम्दानी, सम्भावित लगानीकर्ताले तिर्न चाहेको मूल्यलाई आधार लिईन्छ । त्यस्तै उस्तै प्रकारको कम्पनी शेयरबजारमा सूचीकरणमा रहेको भए त्यसको बजार भाउलाई पनि एउटा आधार लिइन्छ ।

बुक बिल्डिङको उल्टो रिभर्स बुक बिल्डिङ हो l बुक बिल्डिङमा प्राथमिक शेयर निर्गमनका लागि मूल्य अन्वेषण गरिन्छ भने रिभर्स बुक बिल्डिङमा त्यही शेयर शेयरधनीबाट फिर्ता लिनको लागि मूल्य अन्वेषण गरिन्छ l बुक बिल्डिङमा झैँ रिभर्स बुक बिल्डिङमा पनि कुनै पनि इन्भेष्टमेन्ट बैंक (मर्चेन्ट बैंक) लाई जिम्मा लगाइन्छ l बुक बिल्डिङ र रिभर्स बुक बिल्डिङको मुख्य भिन्नता भनेको रिभर्समा तल्लो मूल्य (फ्लोर प्राइस) मात्र तोकिन्छ, माथिल्लो मूल्य (क्याप प्राइस) तोकिन्न l रिभर्स बुक बिल्डिङमा पनि मूल्य निर्धारण गर्दा अपनाइने विधि लगभग बुक बिल्डिङमा जस्तै हुन्छ l रिभर्स बुक बिल्डिङको उपयोग सूचीकरणमा रहेको कम्पनीको सूचीकरण खारेज गर्दा कायम शेयरधनीलाई कति रुपैयाँका दरले दिएर तिनले धारण गरेको शेयर किन्ने भनेर बहिर्गमन मूल्य (एक्जिट प्राईस) निर्धारण गरिन्छ l

सूचीकरण खारेजको कार्यविधि

स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरणमा रहेको कम्पनीले सूचीकरण खारेज गर्ने निर्णय विशेष सभाबाट पारित गर्नुपर्छ l प्रस्ताव पारित भएपछि सर्वसाधारण शेयरधारकले धारण गरेको शेयर तोकिएको तल्लो वा सोभन्दा माथिको मूल्यमा आफ्नो शेयर बिक्री गर्न शेयरधारकसँग बिक्री प्रस्ताव मागिन्छ l यस्तो प्रस्ताव दिनको लागि निश्चित दिन तोकेर स्टक एक्सचेन्ज वा अनलाईन बिडिङ प्रणाली उपयोगमा ल्याइन्छ l सूचीकरणमा आउनको लागि व्यवसाय नियामकले तोकेको हकमा सोहीअनुसार र नतोकेकोमा कम्तिमा १० प्रतिशत सार्वजनिक निर्गमन गरिएको हुन्छ l सूचीकरण खारेज गराउन चुक्ता पूँजीको ९० प्रतिशत शेयर प्रवर्द्धकले किन्नुपर्ने हुन्छ l यसका लागि मूल्य अन्वेषण गरी तोकिएको तल्लो मूल्यबाट बढ्दो क्रममा शेयर किन्दै जानुपर्छ l माथिल्लो मूल्य नतोकिने हुँदा माथि कतिसम्म जाने भन्ने सिमा हुन्न l जुन मूल्यमा पुग्दा चाहिएको मात्रा (९० प्रतिशत) शेयर प्राप्त हुन्छ सो मूल्यलाइ बहिर्गमन मूल्य भनिन्छ l उदाहरणको लागि सूचीकरण खारेजीको प्रक्रियामा रहेको कुनै कम्पनीमा ७० प्रतिशत शेयर प्रवर्द्धकसंग रहेछ भने सूचीकरण खारेज गरी कम्पनीलाई प्राइभेट बनाउन प्रवर्द्धकभन्दा बाहिर रहेको २० प्रतिशत शेयर प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ l सो कम्पनीले तल्लो मूल्य ३ सय रुपैयाँ राखेको रहेछ भने यही मूल्यमा पुग्दो शेयर प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन l तल्लो मूल्यबाट बढ्दो मूल्यमा चाहिने जति शेयर किन्दै जाँदा मानौं ५ सय रुपैयाँमा पुग्दा भने जति शेयर पाएमा यही ‘बहिर्गमन वा अन्वेषित मूल्य’ हुन्छ l

स्वीकार वा प्रतिप्रस्ताव

प्रवर्द्धकले ‘बहिर्गमन वा अन्वेषित मूल्य’ लाई स्वीकार वा अस्वीकार दुवै गर्नसक्छन l स्वीकार गरेमा निश्चित दिनभित्र धारकबाट शेयर फिर्ता लिई धारकलाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ l अन्वेषण भएको बहिर्गमन मूल्य प्रवर्द्धकले अस्वीकार गरेमा निश्चित दिनभित्र प्रवर्द्धकले शेयर खरिदको लागि प्रतिप्रस्ताव (काउन्टर अफर) गर्नसक्छ। प्रतिप्रस्ताव गर्दा कम्पनीको कितावी मूल्य (नेटवर्थ) भन्दा माथि र अन्वेषित मूल्यभन्दा कम हुनुपर्छ। कितावी मूल्य २ सय र अन्वेषित मूल्य ५ सय रुपैयाँ आएमा २ सयभन्दा माथि र ५ सय रुपैयाँभन्दा तल बीचको मूल्य प्रतिप्रस्तावमा तोक्नुपर्छ l नियमित रिभर्स बुक बिल्डिङको समयमा आफ्नो शेयर बिक्री गर्न बोलपत्र दिएका र नदिएका दुवै सर्वसाधारण शेयरधारकले  प्रतिप्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै आफूले धारण गरेको शेयर बिक्री गर्ने प्रस्ताव दिनसक्छन् l प्रतिप्रस्ताव बिडिङको लागि निश्चित दिन तोक्नुपर्छ l यस्तो समय देशीय परिस्थिति अनुसार तोक्न सकिन्छ l

नेपालमा खारेजीको अभ्यास र कानुन

नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीका शेयर सूचीकरण खारेज भएका छन् तर, के कसरी भएका छन् वा हुँदैछन् भन्ने जानकारी छैन l हालै नेपाल बिटुमिन एण्ड ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले स्वेच्छिक सूचीकरण खारेज गर्ने विशेष प्रस्तावसहितको विशेष सभा सम्पन्न गरेको छ l सूचीकरण खारेजीको लागि विशेष कानुनको अभाव छ l यसका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत कानुनको निर्माण हुनुपर्नेमा धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावलि, २०७५ र धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ मा छरिएको छ l यी दुई कानुनमा पनि अस्पष्टता धेरै छन् l शेयरधनीको शेयर कुन मूल्यमा कसरी किन्ने भन्ने स्पष्टता छैन l सूचीकरण खारेजीको प्रसंगमा बुक बिल्डिङको कुरो कता कता नमिले जस्तो देखिए पनि सूचीकरण खारेजीको लागि उपयुक्त विधि बन्नसक्छ l बुक बिल्डिङले शेयर निर्गमन गर्न मूल्य अन्वेषण गराए जस्तै खारेजीमा पनि मूल्यको अन्वेषण गराउँछ l

२९ मंगसिर २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/399512

 

शेयर सूचीकरण खारेज

खारेजीसम्बन्धी छुट्टै कानुन आवश्यक

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत नेपाल बिटुमिन एण्ड ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले सूचीकरण खारेज गर्ने प्रस्ताव राखेर विशेष सभा आव्हान गरेको छ l  नेप्सेबाट हराएका भनिएका कतिपय कम्पनीको कारोबार स्थगनमा छ भने कयौं स्वेच्छिक र बाध्यात्मकरुपमा खारेज भएको अनुमान गर्न सकिन्छ l बजार संचालक नेप्से र बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले कति कम्पनी कुन हिसाबले सूचीकरण खारेज भए त्यसको विवरण सार्वजनिक गरेको भेटिन्न l भारतको नेशनल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले १५ अप्रिल २००२ देखि २६ नोभेम्बर २०२१ सम्म विभिन्न कारण सूचीकरण खारेज भएका ३ सय ९१ वटा र खारेजीको क्रममा रहेका ४७ वटा कम्पनीको विवरण वेवसाइटमा राखेको छ l

सूचीकरण खारेजी र बाईब्याक

कम्पनी सूचीकरण र सूचीकरण खारेजी ठ्याक्कै विपरित कुरा हुन् l सूचीकरणमा आइसकेको कम्पनीले सूचीकरण खारेज पनि गराउँछन l कम्पनीले शेयर सूचीकरण गराए जस्तै सूचीकरण खारेज पनि गर्नसक्छन l स्वेच्छिक र बाध्यात्मक गरी दुइ प्रकारले सूचीकरण खारेज हुन्छ l कम्पनी सूचीकरण गराउन पब्लिकमा रुपान्तरण गराईन्छ भने स्वेच्छिक खारेजी गरेर पुनः प्राइभेटमा फर्काइन्छ l बाध्यात्मक अवस्थाको खारेजी सहजै हुन्छ तर, स्वेच्छिकरुपमा खारेज गर्न केही कानुनी शर्त पूरा गर्नुपर्छ र खारेज नहुन पनि सक्छ l सूचीकरण खारेजी र आफ्नो शेयर आफैं किन्ने (बाईब्याक) उस्तैउस्तै पनि हुन्छ l सूचीकरण खारेजी गर्दा कम्पनीले बाईब्याक सरह शेयर किन्न पनि सक्छ वा प्रवर्द्धक वा अन्य शेयरधनीले पनि किन्न सक्छन l खारेजी गर्दा कम्पनी आफैँले शेयर किनेमा बाईब्याकमा जस्तै कम्पनीको पूँजी घट्छ र उक्त शेयर जारी गरेर पुनः सूचीकरण पनि हुनसक्छ l

सूचीकरण खारेजको कानुन

सूचीकरण खारेजसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ र धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ गरी दुइवटा कानुन छन् l नियमावलीको नियम ८(१) मा  कुनै सूचीकृत कम्पनीले स्वेच्छिकरुपमा सूचीकरण खारेजी गर्न चाहेमा धितोपत्र बजार (नेप्से) मा निवेदन दिएर त्यसको जानकारी बोर्डलाईसमेत दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ l सूचीकरण खारेज गराउन (१) खारेज गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावसहित विशेष सभा सम्पन्न गरेको, (२) आव्हान गरिएको सभामा उपस्थित भएका शेयरधनीमध्ये कम्तीमा ९० प्रतिशत शेयरधनीको प्रतिनिधित्व हुने गरी स्वेच्छिक खारेजी गर्ने निर्णयमा सहमति भएको, (३) विशेष सभामा उपस्थित भई सूचीकरणको स्वेच्छिक खारेजीमा असहमति जनाएका शेयरधनीको शेयर कम्पनीका सञ्चालकले खरिद गरी लिने सम्बन्धमा खरिद मूल्य तथा खरिद गर्ने प्रकृयासम्बन्धी निर्णय भएको, (४) विशेष सभामा उपस्थित नभएका शेयरधनीका धितोपत्रमध्ये कम्तीमा ५१ प्रतिशत धितोपत्र सञ्चालकले खरिद गरेको, (५) सम्पत्ति तथा दायित्वको ड्यू डिलिजेन्स अडिट भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ l यी प्रक्रिया पूरा गरी निवेदन परेपछि धितोपत्र बजार (नेप्से) ले आवश्यक जाँचबुझ गरी उपयुक्त देखेमा सूचीकरण खारेजी गर्छ ।

धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनियम १८ मा स्वेच्छिक सूचीकरण खारेज गर्न चाहने कम्पनीले नियमावलीको नियम ८ को प्रकृया पूरा गरेको व्यहोरा र नेप्सेलाई तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको नवीकरण वा वार्षिक शुल्कसमेत संलग्न राखी नेप्सेसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ l यसरी निवेदन पर्न आएपछि नेप्सेले आवश्यक जाँचबुझ गरी धितोपत्रको सूचीकरण खारेजी गर्न उपयुक्त देखिएमा ३० दिनभित्र सूचीकरण खारेज गरिदिन्छ l यसबाहेक नेप्सेले विनियम १९(ङ) मा एउटै कारणले तीन पटकभन्दा बढी सूचीकरण स्थगन भएमा सूचीकरण खारेज गर्नसक्छ l यस्तो प्रक्रिया शुरु गर्नु अघि सम्बन्धित संस्थालाई सफाई पेश गर्ने मौका भने दिनुपर्नेछ l

स्वेच्छिकरुपमा सूचीकरण खारेज हुनेबाहेक नियमावलीको नियम ९ अनुसार (१) सूचीकृत कम्पनी गाभिएमा, (२) नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको कुनै कम्पनीको धितोपत्रको सूचीकरण खारेज गर्नका लागि सम्बन्धित निकायबाट लेखी आएमा, (३) कुनै कम्पनी खारेजीमा गएमा वा खारेजीमा गएको जानकारी प्राप्त भएमा, (४) वार्षिक सूचीकरण शुल्क नबुझाएको कारण सूचीकरण स्थगन गरेकोमा सोही कारणबाट त्यस्तो कम्पनीको धितोपत्र लगातार दुई बर्षसम्म स्थगन भएमा, (५) कुनै सूचीकृत कम्पनीले बोर्डले दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना नगरेको कारण धितोपत्रको सूचीकरण खारेजी गर्न धितोपत्र बजारलाई निर्देशन दिएमा बाध्यात्मक खारेजी हुन्छ l बार्षिक शुल्क नबुझाएको कारण नियमावली र विनियमावलीमा क्रमशः २ र ३ वर्ष उल्लेख हुँदा यो व्यवस्था एकअर्कासँग बाझेका छन् l सूचीकरण खारेजको सम्बन्धमा भएका कानुनी व्यवस्था यति हो l

कानुनी अस्पटता

धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ को नियम ८(२)(ग) मा सभामा उपस्थित भई सूचीकरणको स्वेच्छिक खारेजीमा असहमति जनाएका शेयरधनीको शेयर कम्पनीका  सञ्चालकले खरिद गरी लिने सम्बन्धमा खरिद मूल्य तथा खरिद गर्ने प्रकृयासम्बन्धी निर्णय भएको भनिएको छ तर, यसमा प्रक्रिया के हुने कसरी निर्धारण हुने भन्ने कुनै उल्लेख नहुँदा यसले अहसमत शेयरधनीको हित रक्षा कसरी हुन्छ कानुन प्रष्ट छैन l त्यस्तै, नियमावलीको नियम ८(२)(क) बमोजिम आव्हान गरिएको सभामा उपस्थित भएका शेयरधनीमध्ये कम्तीमा ९० प्रतिशत शेयरधनीको प्रतिनिधित्व हुने गरी सूचीकरणको स्वेच्छिक खारेजी गर्ने निर्णयमा सहमति भएको भन्ने व्यवस्थाले सहकारीमा जस्तो व्यक्तिको गणना गरेको छ l धेरै व्यक्तिसँग थोरै र थोरै व्यक्तिसँग धेरै शेयर हुने हुँदा यसमा प्रष्टता देखिन्न l हुनुपर्ने चाहिँ शेयरको सङ्ख्या हो l सभामा शेयरधनी सूचीकरण खारेज गर्न सहमत भएका मात्र हुन्, शेयर कतिमा किन्ने भन्ने विषय फरक हो l यसका लागि कम्पनीले खरिद मूल्य निर्धारण गर्न कसलाई नियुक्त गर्ने वा कसले मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था नहुँदा कम्पनीले मनखुशी मूल्य निर्धारण गरेर जवर्जस्ती शेयर किन्न सक्ने हुन्छ l

सूचीकरण खारेज गराउन शेयर कुन मूल्यमा किन्ने भन्नाको लागि ‘रिभर्स बुक बिल्डिंग’ उपयुक्त विधि हुनसक्छ l ड्यू डिलिजेन्स अडिट गरेर कम्पनीको वास्ताविक सम्पत्ति र दायित्व निर्धारण गरी त्यसमा ख्यातीवापतको उचित मूल्य जोडी न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरी ‘फ्लोर प्राईस’ तोकेमा बजारबाट सहजै शेयर प्राप्त हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ र खारेजी प्रक्रिया सहज हुन्छ l यद्धपि रिभर्स बुक बिल्डिंग विधि अपनाउँदा पनि पर्याप्त शेयर प्राप्त हुन् सक्दैन र खारेज हुन् नसक्ने उदाहरण भारतीय कम्पनी वेदान्त लिमिटेडले दिएको छ l यसको सबैभन्दा ठूलो शेयरधनी लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनले ३ सय २० भारतीय रुपैयाँमा शेयर दिने प्रस्ताव पेश गरेको थियो l वेदान्तले न्यूनतम ८७ रुपैयाँ ५० पैसामा शेयर किन्ने प्रस्ताव गरेको थियो l इंग्ल्यान्डमा रहेको वेदान्तको माउ कम्पनी वेदान्त रिसोर्स लिमिटेडले आफ्नो सूचीकरण लन्डन स्टक एक्सचेन्जबाट खारेज गराएपछि भारतबाट पनि खारेज गराएर प्राइभेट कम्पनी बनाउन चाहेको थियो l

निचोडमा, नेपालमा पनि कम्पनीको सूचीकरण खारेजीको लागि ‘रिभर्स बुक बिल्डिङ’ विधिबाट शेयर किन्ने व्यवस्थासहितको सूचीकरण खारेजीसम्बन्धी छुट्टै कानुनको आवश्यकता देखिन्छ l 

२१ मंगसिर २०७८, आर्थिक अभियान दैनिक

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/399023

लाभांशमा केन्द्रीय बैंकको अवान्छित हस्तक्षेप

पूँजी हैन, संचिति बढाउन आवश्यक

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वितरण गर्ने लाभांशमाथि निरन्तर हस्तक्षेप गर्दै आएको छ l हस्तक्षेपकारी नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्था अधिक पूँजीको भारवहन गर्न बाध्य भएका छन् l केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकको नीति स्वीकार पनि हुने र अधिक पूँजी पनि नहुने गरी अपनाएको मध्यमार्गलाई भने उल्लेखनीय पक्ष मान्नुपर्छ l पूँजी भनेकै चुक्ता हो भन्ने सोचाईले कम्पनी अधिक पूँजीकरण हुँदै गएका छन् l अधिक पूँजीले स्रोत परिचालनमा सिर्जना गर्ने जटिलताले पर्याप्त नाफा आर्जन गर्न सकिन्न र यसो हुँदा परिमाणात्मक आम्दानी बढेको देखिए पनि गुणात्मक (प्रतिशेयर) आम्दानीमा ह्रास आउँछ l प्रतिशेयर आम्दानीमा ह्रास आउँदा शेयरको बजार मूल्य पूँजीकृत सम्पत्तिको मूल्यभन्दा कम हुन्छ l यस्तो अवस्था नआउन नदिन कम्पनीले पूँजी (चुक्ता) भन्दा संचितिमा बढी जोड दिनुपर्छ र नियामकले पनि यस्तै कार्यको लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ l तर, व्यवहारिकरुपमा कम्पनी संचालक र व्यवस्थापक पूँजी बढाएर कम्पनी मजबुत बन्छ भन्ने भ्रममा छन l यस्तो भ्रम केन्द्रीय बैंकका अधिकारी र पदाधिकारीमा पनि देखिएको छ l यस्तो भ्रम रहनु कम्पनीका लागि शुभ सङ्केत हैन l

हस्तक्षेपको सिलसिला

बैंकहरुको बैंक, सरकारको आर्थिक सल्लाहकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतको नियामक केन्द्रीय बैंक हो l सार्वजनिक प्रशासनले गर्न नसक्ने कार्य विशिष्ठीकरण अनुरुपको व्यवसाय तथा पेशाको अनुमति, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्न खडा गरिएका निकाय नियामक हो । यस्ता निकाय सार्वजनिक प्रशासनभन्दा भिन्न रहेर तोकिएको क्षेत्रमा स्वायत्त प्राधिकृत अधिकारको उपयोग गर्छन् र सरकारबाट स्वतन्त्र हुन्छन । कोलिन्सको डिक्सनरीमा निश्चित क्षेत्रको गतिवधि नियमन गर्न सरकारद्वारा गठित संगठन भनिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक विषयविज्ञ नियामक भए पनि विषय बाहिर गएर निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेको छ l

पूँजी प्राप्त गर्ने एउटा वित्तीय उपकरणको रुपमा रहेको हकप्रद जारी गर्ने कम्पनी साधारणसभाको निर्णयमाथि अघोषितरुपमा हस्तक्षेप गरेको छ । हकप्रद ‘विकृत’ बनेको कुरामा कसैको पनि द्विमत छैन तर, यसो भन्दैमा अनाधिकृत निकायले हस्तक्षेप गर्नु सान्दर्भिक हुन्न l बरु यस्ता उपकरणको तालुकी निकायसँग समन्वय गरी व्यवस्थित गराउन लाग्नुपर्छ l गाभ्ने गाभिनेसम्बन्धी विषयमा पनि अवान्छित हस्तक्षेप नै गरेको छ l गाभिने नगाभिने निर्णय गर्ने साधारणसभाको अधिकारमाथि कुठाराघात गर्दै त्यस्ता कम्पनीको शेयर कारोबार रोकेर राखेको छ l हुँदाहुँदा अहिले कर निर्धारकसमेत बनेको छ l महालेखा परीक्षकले शेयर प्रिमियम, कम्पनी गाभ्दा प्राप्त हुने स्वाप रकमलाई कम्पनीको आय मानी कर लाउनु भनेर दिएको कैफियत प्रतिवेदन आफैँमा विवादास्पद छ l यस्तो विवादास्पद निर्देशनमाथि टेकेर गाभिने कम्पनीबाट प्राप्त हुने स्वाप रकमलाई नाफासरह कर तिरेर पूँजीगत जगेडामा राख्न दिएको निर्देशन अचम्मलाग्दो छ l यस्तै रकमको विवादमा बिमा समितिले त्यस्ता रकमको सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको छ l कर विवादको छिनोफानो गर्ने निकाय सरकारबाहेक अरु हुन सक्दैन l यति कुरा केन्द्रीय बैंकले बुझेको छैन भन्ने ठाउँ छैन l

त्यस्तै, कम्पनीलाई २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्न दिएको बाध्यात्मक निर्देशन पनि सान्दर्भिक हुँदै हैन l ऋणपत्र उठाउने वा नउठाउने कम्पनीको स्वतन्त्र निर्णय पनि केन्द्रीय बैंकको शिकार बनेको छ l यस्ता अवान्छित निर्देशन र हस्तक्षेपको सिलसिला लाभांशमा पनि परेको छ l लाभांश वितरण गर्ने कम्पनी ऐन, २०६३ को व्यवस्थालाइ पनि नियन्त्रणमा लिएर नगद र बोनसको दर तोकेको दुई वर्ष भइसकेको छ l लाभांश कति बाँड्ने  भन्ने पनि कम्पनीको निर्णय हो, जुन कम्पनी ऐनले नियमन गर्छ l व्यवसायिक गतिविधिमा व्यवसाय नियामकले अनुपालनाका बिभिन्न शर्त तोक्नलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन l तर, नियामकले तोकेका शर्त र प्रचलित कानुनका अधिनमा रहेर आर्जित आम्दानी शेयरधनीलाई बाँड्नमा लगाएको रोक वा नियन्त्रणमुखी हस्तक्षेप सान्दर्भिक हैन l केन्द्रीय बैंकको लाभांश नीतिले बैंकिङ कम्पनीलाई मजबुत हैन, कम्जोर बनाउँदै लगेको छ l कम्पनी चुक्ता पूँजी हैन, संचितिले मजबुत बनाउने हो तर, केन्द्रीय बैंकको नीतिले मजबुत हैन, धराशायी बनाउँदै लगेको छ l लाभांश नीतिमा पुनविचार गरी संचित जगेडा बढाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ l

लाभांशको कानुन

बैंक होस् वा बिमा वा बिमान सबै कम्पनीको संचालनको नियमन कम्पनी ऐन, २०६३ ले गर्छ l लाभांश वितरण पनि कम्पनी ऐनकै विषयमा पर्छ l आयकर ऐन, २०५८ दफा २(कध) ले लाभांश भन्नाले निकायबाट हुने वितरण सम्झनुपर्छ भनेको छ l सोही ऐनको दफा २(भ) ले कम्पनीलाई निकायको परिभाषामा राखेको छ l अत: समस्त प्रकारको कम्पनी (निकाय) बाट हुने ‘वितरण’ लाभांश हो l यस्तो लाभांश वितरणको नियमन कम्पनी ऐनले मात्र गर्छ l कम्पनीले आर्जित लाभबाट तोकिएका शर्तबन्देज पूरा गरेर शेयरधनीलाई लाभांश बाँड्न सक्छन l बैंक, बिमा र सरकारी स्वामित्वको कम्पनीको लाभांश नियामक र सरकारले स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था कम्पनी ऐनको व्यवस्थासंग बाझिएको छ l नियामक लाभांशको नियामक हैन, व्यवसायको मात्र नियामक हो l नियमनमा रहेर व्यवसायजन्य गतिविधि गरेर प्रचलित कानुनबमोजिम आर्जन गरेको खुद नाफाको वितरणमा नियामक वा सरकार कसैले पनि स्वीकृति लिन आउ भन्ने कार्य बेकारको कुरा हो l सरकारी स्वामित्वको कम्पनीमा सरकारको स्वीकृतिको प्रसंग पनि औचित्यहिन छ l सरकार आफैँ शेयरधनी र संचालक भएर गरेको निर्णयमा सरकारको स्वीकृतिको औचित्य कतै देखिन्न l

लाभांश वितरणमा सबै कम्पनीको हकमा कम्पनी ऐनको दफा १८२(६) आकर्षित हुन्छ l उक्त दफामा कम्पनीले कुनै आर्थिक वर्षमा भएको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले पूर्व सञ्चालन खर्च, प्रचलित कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त निकायद्वारा निर्धारित लेखामान अनुसार गर्नुपर्ने ह्रासकट्टी, प्रचलित कानून बमोजिम नाफाबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने वा छुट्याउनुपर्ने रकम वा विगतका आर्थिक वर्षमा भएको सञ्चित नोक्सानीको रकम पूर्णरुपमा कट्टा गरिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सोही दफाको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा लाभांश वितरण गर्नुभन्दा पहिले कुनै रकमको जगेडा वा सञ्चित कोष खडा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो कोष खडा नगरी लाभांश वितरण गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ l केन्द्रीय बैंक र बिमा समितिले यही प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्थाअनुसार कार्य गर्न रोक लगाएको मानिँदैन l यस व्यवस्थाअनुसार बैंकिंग कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ दफा ४४ र ४५ अनुसार साधारण जगेडा कोष र सटही समिकरण कोषका लागि रकम नछुट्याई लाभांश वितरण गर्न सक्दैनन् l त्यस्तै, दफा ४७(२) मा सर्वसाधारणलाई शेयर निर्गमन नगरेसम्म र दफा ९९(घ) अनुसार केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी नियम, विनियम र निर्देशन पालना नगरेमा लाभांश वितरणमा रोक लगाउन सक्छ l दफा ९९(घ) को प्रावधान यति र उति नगद र बोनस बाँड्न दिएको हस्तक्षेपकारी निर्देशनको पालना नगरेको भन्ने अवस्था हैन l यस्ता निर्देशनमा पूँजीकोष, जोखिम भारित सम्पत्ति लगायतका, निक्षेप र व्यवसायिक सुरक्षाका विषय पर्छन l केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चुक्ता पूँजी हैन, पूँजीकोष बलियो बनाउन लगाएमा सबैभन्दा श्रेयस्कर कार्य हुन्छ र यसले वित्तीय स्थायीत्व बढाउँछ ।

१४ मंगसिर २०७८,आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/398611