आधारभूत शेयरधनीले आवेदन नगर्ने हकप्रद

 जिम्मेवार बनाउने हकप्रदसम्बन्धी कानून कहिले ?

कम्पनीका आधारभूत शेयरधनी नै हकप्रद शेयरमा आवेदन गर्दैनन् । यति हुँदा पनि पूँजीबजारको तालुकी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयरधनीलाई जिम्मेवार बनाउने हकप्रदसम्बन्धी कानून निर्माण गरेको छैन । बोर्डले शेयरधनीलाई जिम्मेवार बनाउने कानून निर्माण नगर्दा विषयगत नियामकले अवाञ्छित हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । हकप्रदमा सर्वाधिक हस्तक्षेप केन्द्रीय बैंकले गरिरहेको छ । केन्द्रीय बैंकले देखाएको हस्तक्षेपको बाटोमा बीमा समिति र पछिल्लोपटक विद्युत् नियमन आयोग समावेश भएका छन् । नेपालको शेयरबजार हकप्रद र बोनसप्रेमी भएकाले यसको घुमाउरो पाराले सबैभन्दा बढी फाइदा विषयगत नियामकका अधिकारी र पदाधिकारीले पनि लिएका छन् । यसमा बोर्डका अधिकारी र पदाधिकारी पनि चोखा छैनन् । विषयगत र पूँजीबजार नियामकसँगै फाइदा लिने अर्को समूहमा कम्पनीका संचालक, व्यवस्थापक र केही शेयरधनी छन् । बारम्बार हकप्रद जारी गरेर कम्पनीले पनि अवाञ्छित लाभ लिएको छ । कम्पनीलाई हकप्रदमा कतिजनाले आवेदन गर्दैनन् भन्ने पूर्वानुमान पहिले हुनेहुँदा पूँजी आवश्यक नभए पनि बाँकी रहने हकप्रद लीलामीमा बेच्दा प्राप्त हुने गैरव्यवसायिक लाभ (प्रिमियम) को लोभमा हकप्रद जारी हुने गरेको छ ।

 आधारभूत शेयरधनी

कम्पनी ऐन, २०६३ दफा ५०(१) अनुसार कुनै पनि पब्लिक कम्पनीको पूँजीको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी पूर्ण मताधिकार भएको साधारण शेयर लिएको व्यक्ति वा संस्था आधारभूत शेयरधनी हुन् । यसैको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी भएको कम्पनीको हकमा त्यस्तो कम्पनीको चुक्ता पूँजीको १ प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी शेयर लिएको भए पनि आधारभूत शेयरधनी मानिने व्यवस्था छ । विषयगत कानूनमा आधारभूत शेयरधनीको फरकफरक अंक तोकिनसक्छ । त्यस्तै, एउटा शेयरधनीले कतिसम्म शेयर धारण गर्नसक्छ भन्ने पनि फरकफरक व्यवस्था हुनसक्छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर धारण गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

 

आवेदन नपर्ने हकप्रद

नेपालमा हकप्रदसम्बन्धी स्पष्ट कानून नहुँदा हकप्रद जारी गर्न कुनै शर्तबन्देज छैन । जसले जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला हकप्रद घोषणा गरिदिन्छन् । यसरी घोषित कतिपय हकप्रद कार्यान्वयनमै आउँदैन वा आए पनि ढिलो आउँछ । हकप्रद घोषणाको एउटा उद्देश्य भाउ टिकाउने देखिन्छ । कम्पनीलाई आफ्नो वित्तीय बलियोपनले भाउ टिकाउन सकिन्छ भन्ने छँदै छैन झैं देखिन्छ । सूचीकृत कम्पनीको लेखामा संचित नाफाको अंक छैन बराबरै छ । कम्पनीको बलियोपन सञ्चित नाफाले दर्शाउनुपर्नेमा यहाँ चुक्ता पूँजीले देखाउने होड चलेको छ । हकप्रद जारी गर्दा नबिक्ने केही लाख कित्ता शेयर लीलामी गरेर बेच्दा प्राप्त हुने प्रिमियमलाई बोनसको नाममा पूँजीकृत गरेर पूँजीको अंक बढाउने बाहेक कम्पनी सञ्चालक र व्यवस्थापकले अरू केही सोचेकै छैनन् । कम्पनीका आधारस्तम्भका रूपमा रहने आधारभूत शेयरधनीले नै हकप्रदमा आवेदन गर्दैनन् । यिनले नै कम्पनीलाई कता लैजाने भनेर मार्गनिर्देशन गर्छन् । यस्ता शेयरधनी मध्येबाट सञ्चालक समेत चुनिएका हुन्छन् । यिनैले हकप्रदमा आवेदन गर्दैनन् भने सामान्य हिसाबले बुझ्न सकिन्छ कि कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो छैन । हकप्रदमा आधारभूत शेयरधनीलाई आवेदन गर्न बाध्य पार्ने निकायको अभाव देखिएको छ । हकप्रदमा के कति आवेदन परेन केही उदाहरण तालिकामा पेश गरिएको छ ।

हकप्रदमा आवेदन नपरेका कम्पनी र शेयर संख्या

क्रसं	कम्पनी	जारी कित्ता	आवेदन नपरेको सङ्ख्या
			संस्थापक	सर्वसाधारण	जम्मा	प्रतिशत
१	मल्टीपर्पोज फाईनान्स लि	३५,८५,२६४	१८,६०,७२१	६,२६,५५७	२४,८७,२७८	६९.३७
२	प्रोग्रेसिभ फाईनान्स लि	५९,०१,०००	४,४८,६४९	१६,७१,९५५	२१,२०,६०४	३५.९३
३	एचआईडीसीएल	११,००,००,०००	३,३०,००,०००	३२,२९,७९४	३,६२,२९,७९४	३२.९३
४	नेपाल फाईनान्स लि	१६,९७,५०६	२,५५,०७८	२,६०,१६९	५,१५,२४७	३०.३५
५	सिभिल बैंक लि	२,०७,४०,८८६	३२,४४,६००	९,९४,३५८	४२,३८,३५८	२०.४३
६	अरुणभ्याली हाइड्रोपावर लि	५२,४१,१९७	लागु नहुने	४,३५,८९४	४,३५,८९४	८.३१
७	अपि पावर कम्पनी लि	५६,७०,०००	लागु नहुने	२,१५,५९९	२,१५,५९९	३.८०
८	शिखर इन्स्योरेन्स लि	३१,७१,९३२	नआएको	८७,४१२	८७,४१२	२.७५

 

तालिकामा देखाइएका केही उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता अवितरित हकप्रदको संख्या थुप्रै छन् । यसरी जारी हकप्रद अवितरित हुनुको कारण हकप्रदलाइ व्यवस्थित गर्ने कानूनको अभाव हो । बोर्डलाई हकप्रद अवितरित भएर बस्दा पनि चासो लागेको देखिँदैन । कम्पनीहरू अवितरितको लोभमा वर्षेनी हकप्रद घोषणा गरिरहेका छन् । वर्षभरिको कमाइभन्दा बढी रकम अवितरित हकप्रद लीलामीमा विक्री गरेर पर्याप्त गैरव्यवसायिक लाभ हुन्छ भने व्यापार बढाउन किन टाउको दुखाउनुप¥यो ? यस्ता गैरव्यावसायिक आम्दानी हुने बाटो नरोक्ने हो भने नेपालका कम्पनीले कहिले पनि व्यवसायिकतामा ध्यान दिने स्थिति रहँदैन । वर्षैपिच्छे पूँजी थप्दा कम्पनी त्यही पूँजीको भारले थिचिएका छन् । अवितरित शेयर संख्या बढी देखिनु कम्पनीप्रति अविश्वसनीयता बढेको हो । अपि, अरुणभ्याली र शिखरमा सर्वसाधारणतर्पm मात्र अवितरित शेयर देखिए पनि यस्तो समूहमा पनि आधारभूत शेयरधनी हुनसक्छन । पछिल्लोपटक हकप्रद जारी गरेको एचआईडीसीएलमा आधारभूत शेयरधनीका रूपमा रहेका तीनओटा सरकारी निकाय कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानले आवेदन नगर्नु कम्पनीप्रतिको अविश्वसनीयता चरम चुलीमा पुगेको स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ ।

 

अनुगमन र हकप्रद नियन्त्रण

बोर्डले हकप्रद विक्रीको स्वीकृति दिनुअघि आगामी ३ वर्षको प्रक्षेपणसहितको प्रस्ताव साधारणसभाबाटै पारित गराउन लगाउनुपर्छ । अन्य देशमा नियामकले पूँजी उपयोगको अनुगमन गर्ने अभ्यास छ । केही वर्षअघि बंगलादेशमा समिट पूर्वाञ्चोल पावर कम्पनीले प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गमन (आईपीओ)मार्पmत संकलन गरेको रकम अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्ने मूल उद्देश्य बताए पनि पछि उक्त उद्देश्य परिवर्तन गर्दै आप्mनै माउ कम्पनीको अर्को सहायक कम्पनीलाई प्राप्ति (एक्वायर) गर्न खर्च गर्ने निर्णय विवादित भएपछि बंगलादेश सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेन्ज कमिशनले संकलित रकम खर्च हुने शीर्षक साधारणसभाबाट पहिले नै अनुमोदन गराउनुपर्ने र सञ्चालकले शीर्षक परिवर्तन गर्न नपाउने गरी लगाम लगाएको थियो । त्यस्तै प्यासिफिक डेनिम्स लिमिटेड नामक अर्को कम्पनीलाई रकम उपयोगसम्बन्धी कानून पालना नगरी २१ करोड टाका दुरुपयोग गरेको भन्दै कम्पनीका अधिकारीबाट भराएको थियो । सन् २०१५ मा मेशिनरी आयात तथा जडान, भवन निर्माण र परिवहन खर्चका लागि ४० करोड टाका बराबरको आईपीओ जारी गरेको ड्रागन स्वीटर एन्ड स्पिनिङ लिमिटेडलाई २१ करोड टाका अनियमितता गरेको आरोपमा १५ लाख टाका जरीवाना गरेको थियो ।

 

नेपालमा हकप्रद अन्त्यन्तै दुरुपयोग भएको र हुने वित्तीय उपकरण भएकाले यसको यथोचित नियन्त्रण गर्न आधारभूत शेयरधनीलाई आफ्नो हकको रकम अनिवार्य जम्मा गराउन, हरेक शेयरधनीलाई कम्तीमा २५ प्रतिशतसम्म थप आवेदन गर्न पाउने, नबिकेको शेयर आधारभूत शेयरधनीले लिने प्रतिबद्धता र यी विधि अवलम्बन गर्दा पनि शेयर बाँकी रहेमा प्रत्याभूत गराउने व्यवस्थासहितको हकप्रदसम्बन्धी कानून यथाशीघ्र निर्माण गर्नु टड्कारो आवश्यकता छ । यसो गरेको खण्डमा कुनै पनि विषयगत नियामकले हस्तक्षेप गर्न पाउने छैनन् । बाँकी रहेको शेयर लीलामीबाट बेचेर गैरव्यावसायिक लाभ (प्रिमियम) आउने कम्पनीको बाटो बन्द भएपछि आर्जित रकम खर्च गरीगरी हकप्रद जारी गर्ने कुरामा हजारौंपटक सोच्नेछन् र अधिक पूँजीको भार थप्ने छैनन् ।

 ५ असोज, २०७८ आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/394997

 

सामाजिक सुरक्षा कोषका असंगतिहरू

आफ्नै रकम गुम्ने कस्तो सुरक्षा ?

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ दोस्रोपटक संशोधन हुँदा पनि यसमा सहभागी हुनुको सट्टा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार (रीट) क्षेत्र गुहारेका छन । सरकारले ‘नयाँ युगको शुरुआत’ भन्दै उत्सव मनाएर शुरू गरेको ‘लुट’ योजना बीचमै तुहिने सँघारमा पुगेको छ । सामाजिक सुरक्षा (सासु) को नाम दिइए पनि योजना सञ्चालन कार्यविधिमा गरिएको व्यवस्थाले ‘स्याललाई कुखुरा पैंचो’ दिएजस्तो छ । योगदानकर्ताले खाइनखाई जम्मा गरेको रकम फिर्ता नपाउने र ब्याज पाउन पनि पर्खनुपर्नेजस्ता व्यवस्थाले औचित्य नै समाप्त भएको छ । सरकार र कोष (सासु) ले यसलाई अकबरी सुनको जलप लगाएर अति नै राम्रो देखाउने जति प्रयास गरे पनि ‘महीमा पानी मिसाएको’ जस्तो छ । जसका लागि गोठ बनायो उसैको पुच्छरबाहिर भनेझैं कोषको नीति छ ।

योजना र मुख्य विवाद

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले (१) औषधि उपचार तथा मातृत्व, (२) दुर्घटना तथा अशक्त, (३) आश्रित परिवार र (४) वृद्धावस्था सुरक्षा गरी चारओटा क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा दिने उल्लेख गरेको छ । यस्ता योजना योगदानकर्ता र रोजगारदाताले दिने आधारभूत तलबको क्रमशः ११ र २० प्रतिशत रकम जम्मा गरेपछि उल्लिखित सुविधा प्राप्त हुनेछ । चारओटा योजनामध्ये सबैभन्दा विवादास्पद वृद्धावस्था सुरक्षा योजना हो । यसमा निवृत्तिभरण र अवकाश सुविधा गरी दुई प्रकारको सुविधा प्रबन्ध गरिएको छ । यी दुईओटा योजनामा रोजगारदाता र योगदानकर्ताले योगदान गरेको क्रमशः १८ दशमलव ३३ र १० प्रतिशत गरी २८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम रहनेछ । यसरी जम्मा भएको रकममध्ये २० प्रतिशत निवृत्तिभरण र ८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम अवकाश सुविधा योजनामा अलगअलग जम्मा हुनेछ ।

निवृत्तभरण र अवकाश सुविधा

अवकाश सुविधाबापत जम्मा भएको रकम अवकाश हुनासाथ प्राप्त हुनेछ भने निवृत्तिभरण योजनामा जम्मा भएको रकम जीवनभर फिर्ता पाइँदैन । योगदानकर्ताले जम्मा गरेको निवृत्तिभरण (प्रचलित भाषामा सञ्चयकोष) रकम निज जुनसुकै तवरले जुनसुकै बेला सेवाबाट अवकाश भए पनि ६० वर्ष उमेर पूरा नभएसम्म लिन पाउँदैन । ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि पनि यस्तो रकमलाई १ सय ६० महीनाले भाग गरी हुन आउने बराबरको रकम हरेक महीना निवृत्तिभरण (प्रचलित भाषामा पेन्सन) को रूपमा प्राप्त हुनेछ ।

निवृत्तिभरण रकम प्राप्त गर्न १ सय ६० महीना (१५ वर्ष) रकम जम्मा गरेको हुनुपर्नेछ । १५ वर्ष अवधि नपुगेका योगदानकर्ताको हकमा भने एकमुष्ट लिन वा निवृत्तिभरणमध्ये कुनै एउटा विकल्प रोज्न पाउने सुविधा दिएको छ । कुनै पनि व्यक्तिले आफूले जम्मा गरेको रकम जुनसुकै बेला जागीर छाड्दा लिन पाउने व्यवस्था छैन । मानौं कुनै व्यक्तिले २५ वर्षको उमेरमा जागीर शुरू गरेर ४० वर्ष उमेर पुगेपछि जागीर छोडेर आफ्नै व्यवसाय गर्न चाह्यो भने १५ वर्षसम्म जम्मा भएको रकम फिर्ता पाउन सक्दैन । आफ्नै रकम प्राप्त गर्न २० वर्ष अर्थात् ६० वर्ष उमेर नपुगुन्जेलसम्म पर्खनुपर्छ । ६० वर्षपछि पनि मूलधन होइन, मुद्दतीको भन्दा कम ब्याज प्राप्त गर्छ ।

ब्याज पनि नउठ्ने निवृत्तिभरण

नेपालको श्रम कानूनअनुसार ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश लिनुपर्छ । निवृत्तिभरण सुविधा अवकाश पाएको २ वर्षपछि अर्थात् ६० वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र शुरू हुन्छ । मानौं, कुनै व्यक्तिको सेवाकालीन अवधिमा ३० लाख रुपैयाँ कोषमा जम्मा भयो भने उसले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि पाउने मासिक निवृत्तिभरण रकम १८ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ (मूलधनलाई १ सय ६० महीनाले भाग गर्दा) प्राप्त गर्छ । यस्तो रकम जम्मा रकमको वार्षिक ७ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र हुन् आउँछ । यो रकम मुद्दतीको ब्याजभन्दा पनि कम हो । जबकि ऋणपत्रको ब्याजदर नै औसत ९ प्रतिशत छ । उक्त व्यक्तिको ६५ वर्षमा मृत्यु भयो भने निजको पति वा पत्नीले आधा रकम मात्र निवृत्तिभरणबापत पाउँछ । निजको पति वा पत्नीको उमेरको अन्तर ५ वर्ष रहेछ र निज (पति वा पत्नी) को पनि ६५ वर्षमा मृत्यु भएमा त्यसपछि निजका छोराछोरी कसैले पनि कुनै रकम प्राप्त गर्दैन । स्मरण रहोस्, योगदानकर्ताले जम्मा गरेको रकममध्येबाट निज र निजको पति वा पत्नीले जम्माजम्मी १६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ मात्र निवृत्तिभरणका रूपमा पाउँछन् । बाँकी १३ लाख १३ हजार रुपैयाँको हिसाब कतै देखिँदैन । सेवाकालमा जम्मा गरेको ३० लाख रुपैयाँ अवकाशपछि एकमुष्ट लिएर मुद्दती वा ऋणपत्रमा लगानी गर्दा औसतमा ९ प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । सासु कोषले मुद्दती वा ऋणपत्रको भन्दा कम ब्याज दिएर मूलधन गायब पारिदिन्छ । अझ योगदानकर्ताको पति वा पत्नी आफै योगदानकर्ता भएको अवस्थामा योगदानकर्ताको मृत्युपश्चात् आधा रकम पनि प्राप्त हुँदैन ।

विघटन र जिम्मेवारी

योगदानकर्ताले जम्मा गरेको रकम पचाउने कस्ता कस्ता विधि अवलम्बन गरिएको रहेछ भन्ने कुरा अघिल्ला अनुच्छेदमा संक्षेपमा चर्चा गरियो । यसलाई कानून निर्माताले पनि त्यही अनुरूप बनाएर ‘दूधको साक्षी बिरालो’ बनाएको छ । कुनै पनि निकाय विघटन पनि हुनसक्छ । सासु कोष पनि विघटन हुन नसक्ने होइन । तर, विघटनपछि दायित्व कहाँ सर्ने भन्ने कुरा जानाजान राखिएको छैन । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ६३ मा ‘समिति (सञ्चालक) को सिफारिशमा नेपाल सरकारले कोषको विघटन गर्न सक्नेछ’ भन्ने मात्र उल्लेख छ । विघटनपछिको परिणाम उल्लेख छैन । यस्तै प्रकृतिको कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन, २०१९ को दफा २७ मा ‘कुनै कारणबाट कोषलाई विघटन गर्नुपर्छ भन्ने समिति (सञ्चालक) लाई लागेमा त्यसको कारण खुलाई समितिले नेपाल सरकारमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ । त्यस्तो प्रतिवेदन परेपछि नेपाल सरकारले कोषको सबै दायित्व आपूmले वहन गरी कोषलाई विघटन गर्न सक्नेछ । विघटन गर्ने तरीका नेपाल सरकारले तोकिदिएबमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । सञ्चय कोष विघटन गर्नुपर्दा कारण समेत खुलाएर प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ । तर, सासु कोष विघटन सन्दर्भमा समितिले सिफारिश मात्र गरे पुग्छ । सञ्चय कोषमा भैंm दायित्व वहन गर्नुपर्ने कुरै छैन ।

सञ्चय कोषको कुनै पनि कानूनमा नभएको व्यवस्था सासु कोषमा छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ नियम १० (ग) मा ‘नेपाल सरकारले देशमा चरम आर्थिक विशृंखलता वा अन्य असाधारण अवस्था सृजना भएको सूचना गरेमा कोषमा जम्मा भएको रकम भुक्तानी निलम्बन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्थाको व्याख्याको हद नभएको हुँदा सरकारले मनोवाञ्छित व्याख्या गर्नसक्ने अधिकार छ । अहिलेको कोरोना त्रासदीको अवस्था वा २०७२ सालको जस्तो भूकम्प आएमा पनि ‘अन्य असाधारण अवस्था सृजना भएको’ भन्दै व्याख्या गर्नसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

अन्त्यमा, सामाजिक सुरक्षाको नाममा ‘लुट’ जत्तिकै देखिने सासु कोष सञ्चय कोषले दिएजत्तिकै वा त्योभन्दा बढी सेवासुविधा दिन सक्दैन भने यसलाई विघटन गर्नु नै उत्तम विकल्प हो ।

२९ भदौ २०७८ आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/394601

 

हकप्रदमाथि विषयगत नियामकको अवाञ्छित हस्तक्षेप

स्वनियमन हुने कानून कहिले बन्ला ?

नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयरबजारका लागि नभई नहुने थुप्रै कानून बनाएको छैन । स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नहुँदा शेयरबजारमा गैरपक्ष हावी हुन पुगेको छ । पूँजीबजारको एउटा उपकरण हकप्रदसम्बन्धी कानून नबनाएका कारण विषयगत नियामकले खेलिरहेका छन् । विषयगत नियामकको आडमा बोर्डले पनि घुमाउरो पाराले खेलिरहेको छ । केन्द्रीय बैंकले हकप्रदमाथि पटकपटक अवाञ्छित हस्तक्षेप गरिसकेको छ र अहिले पनि गर्दै छ । बीमा नियामक पनि केन्द्रीय बैंकको बाटोमा लागेको छ । यसैको पछिल्लो संस्करण विद्युत् नियमन आयोगले हकप्रदमाथि अवाञ्छित हस्तक्षेप बढाएको हो । यी सबै निकायको भित्री मनसाय हकप्रदलाई अस्थिर बनाइरहने र यसबाट आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने नियत देखिएको छ । अझ पछिल्लोपटक बोर्ड अध्यक्ष निलम्बनमा परेको घटनाक्रमले बोर्डका अधिकारी र पदाधिकारीले के काम गर्दा रहेछन् भन्ने पनि छर्लङ्ङ भएको छ ।

हकप्रदसम्बन्धी कानून

विषयगत नियामकले निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेको हकप्रदसम्बन्धी विषय धितोपत्र कानूनको कार्यक्षेत्रमा पर्छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा ‘कम्पनीले निर्गमन गरेको कुनै धितोपत्र साविकका शेयरवाला वा निजले मनोनयन गरेको कुनै व्यक्तिले खरीद गर्न पाउने गरी राखिएको प्रस्ताव सम्झनुपर्छ’ भनेर ‘हकप्रद निर्गमन (निष्कासन)’ को परिभाषा गरेको छ । त्यस्तै, धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को नियम १७(१) मा ‘कम्पनीले तोकेको मितिमा कायम रहेका शेयरधनीहरूलाइ धितोपत्र जारी गरी पूँजी बढाउने भएमा धितोपत्रको हकप्रद निर्गमन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । नियम १७(१)(क) र (ख) मा सञ्चालक समितिले हकप्रद जारी गर्ने निर्णय गरेको २ महीनाभित्रमा साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव वा विशेष साधारणसभा गरेर पारित गरी त्यसको २ महीनाभित्र बोर्डमा आवेदन गर्नुपर्छ । हकप्रदसम्बन्धी सारभूत कानूनी व्यवस्था यति हो ।

नेपालमा हकप्रद मोह

नेपालको शेयरबजार हकप्रदमा केन्द्रित छ । कुनै कम्पनीले हकप्रद घोषणा गर्नासाथ ‘गाँस, बास र सास’ छोडेर दौडिने गर्छन् । कम्पनीले घोषणा गर्छ वा गर्दैन आफैले पनि घोषणा गर्ने गरेका छन् । अहिलेको नियमानुसार प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गमन गरेका कम्पनीले २ वर्षसम्म हकप्रद घोषणा गर्न नपाउने व्यवस्थालाई समेत ख्याल नगरी त्यस्ता कम्पनीले पनि शतप्रतिशत हकप्रद घोषणा गर्न लागेको भन्दै आपैm स्वघोषणा गर्छन् । हकप्रद जारी गर्नुलाई त्यति राम्रो मानिँदैन तर सधैं र सबै कम्पनीको हकमा यस्तो कुरा लागू हुँदैन । हकप्रदप्रतिको यस्तो मोह लगानीकर्तामा देखिएको कारण कम्पनी पनि यस्ता उपकरण जारी गर्न मरिहत्ते गरिरहेका छन् । यसको पछाडिको एउटा करणका रूपमा अवितरित हकप्रद शेयर लीलामी गरेर प्राप्त हुने प्रिमियम रकम हो । मूल व्यवसायबाट आम्दानी गर्न नसके पनि यसरी गैरव्यावसायिक रूपमा प्राप्त हुने रकमको लोभले हकप्रदको बाटोमा कम्पनी डोहोरिएका छन् ।

डुब्ने र डुबाउने

हकप्रदलाई लगानीकर्ता डुबाउने खेल भनेर प्रचार गरेर रोक्नुपर्ने तर्क गरे पनि यो कुरा पूर्ण होइन । हकप्रद साबिकका शेयरधनीको लागि निरपेक्ष अधिकार भए पनि आवेदन गर्ने वा नगर्ने वा आंशिक रूपमा आवेदन गर्ने वा गर्दै नगर्ने सापेक्ष अधिकार हुन्छ । आवेदन गर्ने र नगर्ने सापेक्ष अधिकार हुने भएकाले डुबाउने खेल भन्न सकिँदैन । कम्पनीले हकप्रद घोषणा गर्नासाथ बाहिरिने सहज बाटोका रूपमा एक्सचेन्ज भएकाले डुब्ने तर्क निरर्थक विषय हो । हकप्रद जारी हुने सूचना पहिले नै चुहाएर हुने भित्री कारोबारलाई रोक्न पर्नेमा कम्पनीका सञ्चालक, व्यवस्थापक, व्यवसाय नियामक र पूँजी बजार नियामक कुनै न कुनै रूपमा संलग्न हुने गरेका कारण हकप्रद घोषणा हुनासाथ हकप्रदका लोभीहरू दशैं आएझैं शेयरमा झुम्मिन्छन् र शेयर मूल्यमा दैनिक वृद्धि आउँछ । यही बेला यस्ता समूह शेयर बेचेर बाहिरिन्छन् । कति कम्पनीले हकप्रद घोषणा गरेर लोभ्याएर वर्षौंसम्म जारी नगरेको उदाहरण प्रशस्त छन् । यसले भने केही मात्रामा असर परेको छ । शेयरबजारमा एउटाले पूँजीगत लाभ प्राप्त गर्दा अर्कोले पूँजीगत नोक्सानी बेहोर्ने हुँदा सानो, नयाँ र सोझो जस्ता विशेषणको अर्थ हुन्न ।

अवधि, ऋण र लगानी

बोर्डले प्राथमिक निर्गमन गरेको २ वर्षसम्म हकप्रद जारी गर्न रोक लगाएको छ । २ वर्षको अवधि के र कुन आधारमा राखियो यसको कुनै तर्क छैन । प्राथमिक निर्गमन गर्ने प्रस्तावमा आगामी ३ वर्षको प्रक्षेपण गरिएको हुन्छ । ३ वर्षका लागि प्रक्षेपण गरिसकेपछि बरु ३ वर्ष नै राखेको भए हुन्थ्यो । तर, व्यावसायिक अवसर १ वर्षपछि नै आयो र थप लगानीको आवश्यकता देखियो भने २ वा ३ वर्ष समय किन पूरा गर्नुपर्ने ? अवसर र सम्भावनाका लागि अवधि अर्थहीन हुन्छ । बीमा समितिले पनि हालै ५ वर्ष अवधि पूरा गरेका कम्पनीलाई मात्र हकप्रदको स्वीकृति दिन सकिने तर्कहीन तर्क दिएको प्रसंग आएको छ । यस्ता किसिमका अवधि कुन के आधारमा राख्ने गर्छन् स्पष्ट उत्तर कसैसँग पनि छैन ।

अवधिको तर्कहीन तर्कजस्तै पछिल्लोपटक विद्युत् नियमन आयोगले ऋण तिर्न र थप लगानी गर्न हकप्रद नदिने भनेर अर्को बेसुरा बाजा बजाएको छ । कम्पनी ऋणमुक्त होस् र जेजति आर्जन हुन्छ त्यसबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सकियोस् भनेर शेयरधनीले स्वपूँजी हाल्ने कार्यलाई आयोगले रोक्न खोज्नु निरर्थक छ । ब्याजदर घट्नेभन्दा बढ्ने प्रवृत्ति बढी हुने हुँदा ब्याजको भार बढ्दा आम्दानी जति ब्याज खर्चमा सकिने हुनाले स्वपूँजीले ऋण तिर्नु खोज्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । त्यस्तै, कम्पनीले व्यवसायलाई विस्तार गर्न उद्देश्यअनुसार वा उद्देश्य थप गरेर अर्को क्षेत्रमा लगानी बढाउन चाहन्छ भने किन बाधा खडा गरिन लगियो आश्चर्यलाग्दो छ ।

हकप्रदमा नियन्त्रण

धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को नियम १७ को ‘सञ्चालक समितिले हकप्रद जारी गर्ने निर्णय गरेको २ महीनाभित्रमा साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव वा विशेष साधारणसभा गरेर पारित गरी’ भन्ने खण्डले यसको सर्वोच्चताको हद उल्लेख गर्छ । सर्वोच्चता हद भनेको पारित र रद्द गर्ने अधिकारको सीमा हो । हकप्रद जारी गर्ने विषयमा अवधि तोक्ने आदि कुनै पनि विषयमा कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । त्यस्तै, कुनै पनि वित्तीय उपकरण निषेधित हुन सक्दैन । तर, कानून बनाएर नियन्त्रण र नियमन गर्न सकिन्छ । पूँजीबजारको तालुकी अड्डा बोर्डले हकप्रदलाई निस्फिक्री जत्तिकै छोडिदिएको छ । बोर्डले कानूनी प्रबन्धन नगर्दा विषयगत नियामकले खेल्नसम्म खेलेका छन् । बोर्ड पनि विषयगत नियामकले के भन्छन् भनेर उतैतिर हेरेर बसेको छ । आफैले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको भए हकप्रदमा कसैले खेल्न पाउने पनि थिएन । शक्तिशाली कम्पनीले नियामकलाई रिझाएर हकप्रद फुत्काएका छन् भने निरीह कम्पनी मुखमा बुझो लगाएर बसेका छन् । सबै कम्पनीका लागि समान व्यवहार हुनेगरी हकप्रदसम्बन्धी कानून आवश्यकता बनेको छ । हकप्रदमा हकभन्दा बढी आवेदन दिन पाइने व्यवस्था, प्रवर्द्धकलाई नबिकेको हकप्रद लिनुपर्ने प्रतिबद्धता र यति गर्दा पनि बाँकी रहेमा प्रत्याभूत गराउने यी तीनओटा व्यवस्था गरी कम्पनी आफै स्वनियमनमा रहने हकप्रदसम्बन्धी कानून अविलम्ब जारी गरेर हकप्रदमा हुने जालझेल समाप्त पार्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

 २२ भदौ २०७८ आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/394179

हकप्रद शेयर जारीसम्बन्धी विवाद

थप आवेदन, प्रतिबद्धता र प्रत्याभूतिबाट समाधान

शेयरबजारमा हकप्रदको चर्चा छ । हकप्रदको तालुकी अड्डा नेपाल धितोपत्र बोर्डभन्दा व्यवसाय नियामकका लागि यो विषय बढी चासोको विषय बनेको छ । बोर्डको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय भए पनि बोर्डले यस सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नगरी दिँदा व्यवसाय नियामकले मनलाग्दी खेल्न पाएका छन् । केन्द्रीय बैंकले यसमाथि धेरैपटक खेलिसकेको छ । बीमाक्षेत्रको नियामक पनि खेलाडी बनिरहेको बेला ‘विद्युत् शेयरभाउ नियमन आयोग’ (विद्युत् नियमन आयोग) पनि थपिएको छ । केन्द्रीय बैंक, बीमा समिति र विद्युत् नियमन आयोग मूल कार्य (व्यवसाय नियमन) छोडेर अघोषित रूपमा पूँजी बजार नियमन गर्दै छन् । पूँजी बजारको तालुकी निकाय बोर्ड पनि हकप्रदसम्बन्धी स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नगरेर केन्द्रीय बैंक, समिति र आयोग के भन्छन् भनेर त्यतैतिर मुन्टो फर्काएर बसेको छ । बोर्डले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको भए आजको दिनमा हकप्रद यति विवादास्पद विषय बन्ने थिएन ।

पूँजीको भारले थला

केही विशिष्ट अवस्थामा बाहेक हकप्रद र बोनस दुवै उपकरण शेयरधनी र कम्पनी हितार्थ हुँदैन । लगानी नगद प्राप्तिका गरिने हुँदा बोनस लाभांश वितरण गर्नु शेयरधनीलाई झुक्याउनुसरह हो । कम्पनीसँग पर्याप्त नगद नभएको अवस्थामा शेयरधनीलाई बोनस लाभांश दिएर नगद रोक्ने गरिन्छ । यसरी लाभांश दिएको जस्तो देखिए पनि बोनस शेयरले कम्पनीको पूँजी वृद्धि हुने मात्र होइन, प्रतिशेयर खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) समेत घट्छ । पूँजी वृद्धिले अर्को वर्ष खानेमुख थपिँदा अझ बढी कमाउनुपर्ने दबाब पर्छ । हरेक वर्ष व्यवसाय बढ्छ भन्ने पनि हुँदैन । जस्तोसुकै व्यवसाय पनि कुनै विन्दुमा पुगेपछि केही समय ठप्प जस्तै हुन्छ । उकालो चढेर डाँडाको टुप्पोमा पुग्दा शरीर आलसतलास भएजस्तै व्यवसाय पनि यस्तै हुन्छ । उकालो चढेर डाँडाको टुप्पामा पुगेर थकाइ मार्दै उपलब्ध भएमा पानी पिएर अघि बढेजस्तो कुरा व्यवसायको हकमा पनि लागू हुन्छ । वर्षैपिच्छे पूँजी वृद्धि गर्नु कम्पनी, शेयरधनी र अर्थतन्त्र कसैका लागि पनि हितकर हुँदैन । तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ केन्द्रीय बैंक र बीमा समिति पूँजी बढाउ मात्र भनिरहेका छन् । यी दुवै नियामक निकायका अधिकारी र पदाधिकारीले चुक्ता पूँजी होइन, पर्याप्त सञ्चित कोषले मात्र कम्पनी, शेयरधनी र अर्थतन्त्रको हित गर्छ भनेर बुझ्न सकेनन् । नियामकले जबर्जस्ती थोपरेको पूँजीको भारले कम्पनी थला पर्दै गएका छन् । यस्तै पाराले पूँजी थप्दै जाँदा गम्भीर संकट पैदा हुने दिन धेरै टाढा देखिँदैन । बैंक र बीमा मात्र होइन अन्य क्षेत्रका कम्पनी पनि यस्तै भारले थला पर्दै गएको वित्तीय विवरणले देखाइरहेको छ ।

स्वार्थको उपकरण

सिद्धान्ततः हकप्रद पूँजीबजारको वित्तीय उपकरण भए पनि बोर्डले यसलाई स्वार्थको उपकरण बनाइदिएको छ । नेपालको शेयरबजार हकप्रद र बोनस भनेपछि गाँस छोडेर दौडिन्छ । हकप्रदलाई अहिले दुई समूहले स्वार्थपूर्तिको केन्द्र बनाएका छन् । पहिलो नम्बरमा कम्पनी र दोस्रो नम्बरमा केही शेयरधनी यसका मूल स्वार्थी हुन् । वर्षैपिच्छे हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव ल्याउनुको एकमात्र अभीष्ट अवितरित हुने शेयर लीलामीमा बेचेर प्राप्त हुने प्रिमियम रकम हो । यस्तो रकम वर्षभरि व्यापार गरेर प्राप्त हुने आम्दानीभन्दा बढी हुने हुँदा यस्ता उपकरणमा बढी ध्यान गएको छ । यही रकमलाई बोनस लाभांशका रूपमा पूँजीकरण गर्दै कम्पनीलाई अधिक पूँजीको भार बोकाइरहेका छन् । हकप्रदको स्वार्थ यहीँनेर बढी गाँसिएको छ । कम्पनीले व्यापार बढाउँदै आम्दानी बढाउनुपर्नेमा सजिलै प्राप्त हुने यस्ता उपकरणलाई सकेसम्म दुरुपयोग गरेका छन् । यस्तो उपकरण दुरुपयोग गराउन बोर्ड नै लागिपरेको छ । बोर्डले नियन्त्रण गरिदिएको भए मनपरी तरीकाले यस्ता उपकरण उपयोगमा ल्याउनुअघि हजारौंपटक सोच्ने थिए । व्यापार गरेर अलिअलि गर्दै जम्मा गरेको रकम दिल खोलेर ‘फुपूको श्राद्ध’ गरेझैं हकप्रद जारी गर्न खर्च गर्ने थिएनन् । तर, केही गर्दै नगरी दैलोमा पैसाको खोलो बग्ने भएपछि हकप्रद घोषणा गरेर अवितरित शेयर लीलामी गर्दै त्यही प्रिमियमलाई लाभांश भनेर बाँडिरहेका छन् ।

 कम्पनीपछि अर्को स्वार्थ समूह भनेको कम्पनीकै शेयरधनी हुन् । नेपालको शेयरबजारमा हकप्रदको मोह भएका कारोबारी भएपछि यस्तालाई सजिलैसँग ‘मुर्गा’ बनाउन सकिहालिन्छ । हकप्रद जारी हुने सूचना पहिले नै चुहाइन्छ अथवा भनौं एउटा समूहले प्राप्त गर्छ । यस्तो समूहभित्र कम्पनीका सञ्चालक, व्यवस्थापक, व्यवसाय नियामक र पूँजीबजार नियामक पनि कुनै न कुनै रूपमा संलग्न नहुने कुरै भएन । यसमा नियामक (व्यवसाय र पूँजीबजार) संलग्न नहुने भए यस्ता उपकरण नियन्त्रणका लागि पर्याप्त कानूनी व्यवस्था गरेर नियमित गरिसकेका हुन्थे । यस्तो समूहले पहिले नै प्रशस्त मात्रामा शेयर लिएर बस्छ । लिनुपर्ने जति शेयर लिएपछि हकप्रदको घोषणा गराइन्छ । घोषणा हुनासाथ हकप्रदका लोभीहरू दशैं आएझैं शेयरमा झुम्मिन्छन् र शेयर मूल्यमा दैनिक वृद्धि हुन थाल्छ । यही बेला यस्ता समूह शेयर बेचेर बाहिरिन्छन् । यस्ता दुई समूहका कारण हकप्रद बदनाम भएको छ । कति कम्पनीले हकप्रद घोषणा गरेर लोभ्याएर वर्षौंसम्म जारी नगरेको उदाहरण प्रशस्त छ ।

थप आवेदन, प्रतिबद्धता र प्रत्याभूति

हकप्रद शेयर जारी गर्नै नपाउने वा पाउने भन्ने विषयमा विषयगत र पूँजीबजार नियामकले बारम्बार ढुलमुले द्वैध नीति लिनुभन्दा यसलाई सदाका लागि स्थिर बनाउन धेरै ठूलो पापड बेल्नै पर्दैन । एउटा परिपत्रको भरमा हुने कुरालाई अजंगको पहाड जत्तिकै बनाएर खेलिएको छ । हकप्रद पहिले पनि जारी हुन्थे, अहिले पनि हुँदै छ र पछि पनि हुँदै जानेछ । समस्याले समाधान पनि लिएर आएको हुन्छ । हकप्रदसम्बन्धी विवादको समाधान गर्न सजिलो उपाय अन्य देशले उपयोग गरिसकेका छन् त्यसलाई यहाँ अनुवाद मात्र गरेर लागू गरिदिए पुग्छ । भारत र बंगलादेशले अपनाएको नीति उत्तम हुन्छ । तर, नजिकको देशले गरेको अभ्यास नेपालको नियामकलाई थाहा नहुने कुरै होइन । तर, नियतमै खोट भएपछि केही देखिँदैन । भारतले अभ्यास गरिरहेको एउटा विधि हकवालाले थप कित्ता आवेदन गर्न पाउने नियम यहाँ पनि पहिलेदेखि नै अवलम्बन हुँदै आएकोमा कसको के सनकमा हटाएर अहिले समस्याको पहाड बनाइएको छ । धितोपत्र बोर्डको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक नीतिमा थप कित्ता आवेदन गर्न दिने भन्ने उल्लेख भए पनि अवितरित शेयर लीलामीमा विक्री गरेर कम्पनीले गैरव्यावसायिक लाभ लिन नपाउने हुँदा बोर्ड यिनको स्वार्थपूर्तिको गोटी बन्दा यस्तो नीति लागू हुन सकेन । हकप्रद विवाद समाधानका लागि (१) हकवाला शेयरधनीलाई थप कित्ता आवेदन गर्न दिने, (२) थप आवेदन गर्न दिँदा पनि पूरै शेयर नबिकेमा प्रवद्र्धकलाई नबिकेको शेयर आपैmले लिने प्रतिबद्धता गराउने र (३) हकप्रद शेयर पनि प्रत्याभूत गराउने यति तीनओटा मात्र कार्य गरेमा अत्यावश्यक नपरी कुनै पनि कम्पनीले हकप्रद जारी गर्ने निर्णय गर्नुअघि हजारपटक सोच्नेछन् । भुइँको टिप्न (अवितरित शेयर लीलामी गरेर प्रिमियम) नपाएपछि पोल्टाको खसाल्न (हकप्रद जारी गर्न लाग्ने खर्च) कुनै पनि कम्पनी तयार हुने छैनन् । यति कार्य गरेमा हकप्रद स्वार्थ होइन, वित्तीय उपकरण बन्नेछ ।

१५ भदौ २०७८ आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/393749

  

विद्युत् नियमन कि शेयरभाउ नियमन आयोग

अतिरिक्त जानकारी प्रकाशन आवश्यक

शेयरबजारको सर्वोच्च नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो । नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति र विद्युत् नियमन आयोग आदि व्यवसाय नियामक हुन् । नेपालमा व्यवसाय नियामक पनि शेयरबजार नियामक बन्न खोज्छन् । पछिल्लोपटक विद्युत् नियमन आयोग शेयरबजार नियमनमा आएको छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको नियमन गर्ने जिम्मा पाएको आयोगले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत विद्युत् कम्पनीको शेयर मूल्य विषयमा बोलेको छ । एक्सचेन्जमा हुने कारोबारमा स्वनियमन क्रेता र विक्रेता आफैले गर्नुपर्छ । कारोबारमा अवाञ्छित गतिविधि भएमा यसको नियमन शेयरबजारको सर्वोच्च नियामकले गर्छ । शेयर र शेयरबजारमा गरिने लगानीलाई कसैले पनि सुनिश्चिता दिँदैन । शेयरबाट वार्षिक रूपमा प्रतिफल र शेयरबजारबाट पूँजीगत लाभ प्राप्त हुन्छ । प्रतिफल लाभ समानुपातिक रूपमा प्राप्त हुन्छ भने पूँजीगत लाभमा यस्तो हुन्न । एउटाले पूँजीगत लाभ प्राप्त गर्दा अर्कोले पूँजीगत नोक्सानी बेहोरिरहेको हुन्छ । यस कारण शेयरबजारमा जोखिम र लाभ दुवै छ ।

सूचना र अस्वाभाविक मूल्य

आयोगले नेप्सेमा सूचीकृत ‘विद्युत् कम्पनीको प्रवर्द्धक शेयर मूल्य अस्वाभाविक वृद्धि गराउने क्रियाकलापमा संलग्न भएकाले शेयर मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको भनी सम्प्रेषित समाचारमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सूचना प्रकाशन गरेको छ । ‘सूचीकृत कम्पनीले जानकारी तथा विवरण सार्वजनिक गर्दा सत्यतथ्य निष्पक्ष जानकारी प्रेषित गर्नुपर्ने सम्बद्ध कम्पनको जिम्मेवारी हो,’ सूचनामा भनिएको छ । सूचनामा जानाजान लगानीकर्तालाई झुक्याउने तथा बहकाउने प्रयोजनले त्रुटिपूर्ण सूचना प्रवाह गर्ने प्रवद्र्धक एवम् कम्पनीविरुद्ध आयोगले आवश्यक कारबाही चाल्ने सुनिश्चितता दिलाएको छ । उक्त शेयरले ‘दिने वा दिनसक्ने प्रतिफलको बारेमा राम्रोसँग लेखाजोखा गरी लगानी गर्न वा शेयर खरीद गर्न’ अनुरोध पनि गरिएको छ । सूचनामा ‘लगानी गर्दा हुने सम्भावित नाफाको मूल्यांकन गर्दा त्यससँगै आउने जोखिमको पनि ध्यानपूर्वक आकलन गर्नुपर्ने लगानीकर्ता स्वयम्को जिम्मेवारी हो,’ भनिएको छ । सूचनाको अन्त्यमा विभिन्न १६ ओटा सल्लाह पनि दिइएको छ ।

१६ मध्येका केही सल्लाह

आयोगको सल्लाहकारी सूचनामा (१) लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षकको नोटमा देखिएको बुँदा, (२) आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गरिरहेको वा नगरिरहेको (३) नेटवर्थ चुक्ता पूँजीभन्दा कम भएको वा नभएको, (४) निर्माणाधीन आयोजनाको हकमा कार्य प्रगति धेरै भएको वा नभएको, (५) निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत् प्रवाह गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइनको कार्य प्रगति हेर्दा उक्त प्रसारण लाइन आयोजनाभन्दा ढिला सम्पन्न हुने देखिएको वा नदेखिएको, (६) आयोजनाको कार्य प्रगतिको हिसाबले व्यापारिक उत्पादन गर्नुपर्ने मितिसम्म आयोजनाको निर्माण हुनसक्ने वा नसक्ने, (७) आयोजनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको किस्ता वा ब्याज समयमा तिरिरहेको वा नतिरेको, (८) आयोजनाको सञ्चित नाफा अधिक रहे वा नरहेकोजस्ता विषय परेको छ ।

१६ बुँदा र व्यावहारिक पाटो

आयोगले विभिन्न १६ ओटा सल्लाहसहितको सूचना र धितोपत्र बोर्डले दिने यस्तै सल्लाहको कमी छैन । आयोग र बोर्डका यस्ता सल्लाहकारी सूचनामा उल्लिखित विषय थाहा पाउने एकमात्र आधार कम्पनीले प्रकाशन गर्ने त्रैमासिक वित्तीय विवरण र वार्षिक प्रतिवेदन हुन् । सूचनामा परेका अधिकांश जानकारी त्रैमासिक विवरणमा हुन्छन् । तर, दुःखको कुरा के छ भने आयोग खासगरी बोर्डले यस्ता सूचना प्रकाशन गर्न लगाएको देखिँदैन । धितोपत्रसम्बन्धी कानूनमा यस्ता सूचना त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको ३० दिनभित्र प्रकाशन गर्नुपर्छ भने पनि प्रकाशन हुने गरेको छैन । नेप्सेमा सूचीकृत ४० ओटा विद्युत् कम्पनीमध्ये अहिलेसम्म (७ भदौ २०७८) ३४ ओटाले मात्र चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेका छन् । ३० दिनभित्र प्रकाशन गर्नेको संख्या योभन्दा कम छ । विवरण प्रकाशन नभएको अवस्थामा आयोगले भनेका १६ ओटा जानकारी प्राप्त हुने अर्को ठाउँ कहाँ हो त्यो उल्लेख गरेको छैन । अघिल्लो अनुच्छेदको बुँदा १ मा उल्लिखित विवरण हेर्नलाई कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन चाहिन्छ । दुःखको कुरा वार्षिक साधारणसभा नगरेका कम्पनी पनि छन् । सभा हुनेका पनि वार्षिक विवरण हेर्न सजिलै पाइँदैन । कतिपय कम्पनीका वेबसाइट छैन भने हुनेले पनि राखेका भेटिँदैन । आयोग र बोर्ड यस्तै सूचना निकालेर ‘गोदान’ गरेझैं पन्छेका छन् । ४ नं. बुँदामा उल्लिखित विषयका लागि कम्पनीले आजसम्म प्रगति विवरण प्रकाशन गरेको भेटिँदैन । त्रैमासिक विवरणमा गोश्वारा रूपमा ‘हाल आयोजनाको निर्माण कार्य भइरहेको छ वा नयाँ आयोजना निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ,’ भन्नेबाहेक अरू केही भेटिँदैन । ५ नं. बुँदा त आयोगलाई समेत पत्तो छैन ।

अतिरिक्त जानकारी

धितोपत्र बोर्डले त्रैमासिक विवरणमा उल्लेख गर्नुपर्ने केही बुँदा उल्लेख गरेको छ । विद्युत् क्षेत्रका कम्पनीको विवरण बोर्डको अनुसूचीले समेट्न सक्दैन । यसका लागि बोर्डले पनि अतिरिक्त विशेष अनुसूची राख्नुपर्छ । बोर्डले राख्न नसकेका कतिपय प्राविधिक प्रकारका जानकारी विषयगत नियामकले खुलाउन लगाउनुपर्छ । सूचनामा झुक्याउने तथा बहकाउने प्रयोजनले त्रुटिपूर्ण सूचना प्रवाह गर्ने प्रवद्र्धक एवम् कम्पनीविरुद्ध आवश्यक कारबाही चाल्ने सुनिश्चितता दिलाएको आयोगले हरेक त्रैमासिकमा निम्न विवरण अतिरिक्त जानकारीका रूपमा अनिवार्य प्रकाशन गर्न लगाउँछ कि लगाउँदैन चालू त्रैमासिकमा देखिनेछ ।

१.    कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको हरेक आयोजनाको नाम र अनुमतिपत्रको बाँकी अवधि ।

२.    हरेक महिनाको विद्युत् विक्री युनिट, विक्री दर र प्रतिशेयर आम्दानी सोही अवधिसम्मको ।

३.    विद्युत् आयोजनाले पाउने मूल्य वृद्धि कतिओटा बाँकी छ ।

४.    पूर्ण र आंशिक कर छूटको बाँकी अवधि ।

५.    आयोजना निर्माण गर्न लिइएको ऋण र त्यसको ब्याज कति तिरियो कति बाँकी छ त्यसको तालिका ।

६.    स्थानीय र प्रवद्र्धकको शेयर विक्री बन्देज खुल्ने मिति ।

७.    निर्माणाधीन आयोजनाको प्रगति विवरण हरेक त्रैमासिकमा नेपाली भाषामा सार्वजनिक गर्न लगाउने र आगामी                    त्रैमासिकमा केके निर्माण सम्पन्न हुन्छन् त्यसको विवरण प्रकाशन ।

८.    सहायक, प्रवर्द्धित र अन्य कम्पनीमा गरेको लगानीको अंक र ती कम्पनीले विकास गरेको आयोजना कुन अवस्थामा              छ,  व्यावसायिक उत्पादन गरेको भए कति अवधि बाँकी छ सोको विवरण ।

९.    विद्युत् कम्पनीले सम्पूर्ण खर्चलाई पूँजीकरण गरी र नगरी दुई प्रकारका वित्तीय विवरण प्रकाशन गरिरहेका छन् ।               सम्पूर्ण खर्चलाई पूँजीगत खर्च नलेख्ने भए व्यावसायिक उत्पादन भएको कति समयमा त्यस्तो खर्चलाई पूर्वसञ्चालन खर्च          मानी अपलेखन गर्ने त्यसको समयसीमा तोक्ने ।

१०.   हकप्रद रोक्ने वा खोल्ने कुरा मात्र आउँछ । तर, बोनस रोकिएको छैन । बोनस र हकप्रद दुवैले पूँजी बढाउने हुँदा                केका लागि पूँजी वृद्धि गर्ने उक्त कुरा तथ्यगत रूपमा पुष्टि गराएर मात्र साधारणसभाका लागि स्वीकृति दिने ।

११.    हकप्रदको सम्बन्धमा स्मरण सूची बनाउने र सोहीअनुसार गर्ने ।

१२.    प्रवर्द्धक र सर्वसाधारणको अनुपात बैंक सरह बनाई कम्तीमा ३० प्रतिशत निर्गमन गर्न लगाई व्यावसायिक उत्पादन               भएको मितिले ५ वर्षपछि १९ प्रतिशत सर्वसाधारणमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था अविलम्ब मिलाउने ।

८ भदौ २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/393370

 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति

केही नयाँ र केही परिपत्रको संहिता

मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन थालेदेखिको १९सौं संस्करण सार्वजनिक भएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा अघि नै कतिपय नीतिगत व्यवस्था परिपत्रमार्फत सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा यसलाई मौद्रिक नीति भन्नुभन्दा ‘परिपत्रको संहिताकरण’ भन्दा फरक नपर्ने भएको छ । बजेट पेश भएको २ महीनाभन्दा बढी समयपछि सार्वजनिक हुँदा त्यति चासो बढेको जस्तो पनि देखिएन । कतिपय नीतिगत विषय पत्रपत्रिकामा चुहिइसकेकाले मौद्रिक नीति कस्तो आउला भन्ने विषय कौतुहल बन्न नसकेको महसूस भयो । तत्कालीन समयमा संसद् विघटन भएका कारण अध्यादेशमार्फत बजेट पेश भएको थियो । तर, अदालतले विघटित संसद् पुनःस्थापना गरिदिएकाले अध्यादेश बजेट पेश गर्ने सरकार विघटन भएर नयाँ सरकार गठन हुँदा बजेटमा केही संशोधन हुनसक्ने आधारमा मौद्रिक नीति गर्न केही ढिलाइ भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

मौद्रिक नीतिमा शेयरबजार

सरकारको वित्त नीति (बजेट) ले परिलक्षित गरेका लक्ष्य प्राप्त गर्न मुद्रा आपूर्तिको स्रोत पहिचान मौद्रिक नीतिले गर्छ । मौद्रिक नीतिको प्रभाव समग्र अर्थ व्यवस्थामा पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा शेयरबजारमा सूचीकरण भएका कम्पनीमा बैंकिङको बाहुल्यता रहेका कारण मौद्रिक नीति बढी चासोको विषय बन्छ । यस वर्ष र गतवर्षको मौद्रिक नीतिमा शेयरबजारको सन्दर्भमा तात्त्विक भिन्नता केही छैन । शेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपातलाई ७० प्रतिशतसम्म दिनसक्ने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । गतवर्ष यस्तो प्रकृतिको कर्जाका लागि शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा विद्यमान १ सय २० दिनको औसत वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम छ त्यसैको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई गत तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा संशोधन गरी पुर्‍याइएको १ सय ८० दिनलाई यथावत् निरन्तरता दिइएको छ । त्यस्तै, लाभांश वितरणमा गतवर्ष अपनाइएको खुद वितरणयोग्य नाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने भन्ने व्यवस्थाले पनि निरन्तरता पाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिनसक्ने उल्लेख गरिएको छ । ऋणीले तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गरिरहेको अवस्थामा यस्तो कर्जा नियमित गर्न उपयुक्त समय सीमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । शेयरबजारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय मूलतः यिनै हुन् ।

गाभ्ने गाभिने सम्बन्धमा

आर्थिक अध्यादेश २०७८ ले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) देखि गाभ्ने र गाभिने एकै वर्गका संस्थाले मात्र २ वर्षसम्म लाभांश र पूँजीगत लाभकर छूट पाउने व्यवस्था गरेर अघोषित रूपमा गाभ्ने-गाभिने कार्यलाई निरुत्साहित गरेको थियो । अबदेखि वाणिज्य-वाणिज्य, विकास-विकास र वित्त-वित्त कम्पनी गाभिए मात्र यस्तो छूटको सुविधा पाउने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ । सरकारबाट प्राप्त हुने कर छूट सुविधा नपाए पनि बैंकिङ संस्था एकआपसमा गाभिएमा (क) तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि १ वर्ष थप गरिने, (ख) एकीकृत कारोबार गरेको १ वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा शून्य दशमवल ५ प्रतिशत बिन्दुले छूट दिने, (ग) एकीकृत कारोबार गरेको १ वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छूट दिने, (ङ) सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महीना व्यतीत नभई अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने प्रावधान छूट दिने, (च) कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छूट दिइने, (छ) एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा त्यो नियमित गर्न १ वर्षको समय दिने, (झ) वाणिज्य बैंकको शून्य दशमलव १० प्रतिशत वा त्योभन्दा कम शेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको शेयरधनीले यस्तो शेयर विक्री गर्दा ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिनेजस्ता सहुलियत केन्द्रीय बैंकले दिने भएको छ ।

अन्य महत्वपूर्ण पक्ष

प्रदेशस्तरका विकास बैंक गाभिएमा कार्यक्षेत्र भित्र पायक पर्ने स्थानमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न, प्रदेश राजधानी तथा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति दिने नीति लिएको छ । थोक लघुवित्तले समेत चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउने आदि थप सुविधा रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हाल उपभोग गर्दै आएको विद्यमान कर्जा-स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गरिने भएको छ । यसको सट्टा कर्जा-निक्षेप अनुपातलाई उपयोगमा ल्याई यसको दर ९० प्रतिशत कायम गरिने र यस्तो अनुपात २०७९ असार मसान्तसम्ममा कायम गर्नुपर्ने छ । काउन्टर साइक्लिक बफरलाई २०७९ असार मसान्तसम्म स्थगन गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने विद्यमान व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने, ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्थालाई सरलीकृत गरी प्रविधिमा आधारित इलेक्ट्रोनिक केवाईसी (ईकेवाईसी) को व्यवस्था गर्ने, २ वर्षसम्म निरन्तर नोक्सानीमा चलेका व्यवसायलाई प्रवाह गरिएको कर्जा ‘सूक्ष्म निगरानी’ मा राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई ३ वर्ष पु¥याइने, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको दोहोरो लगानी (क्रश होल्डिङ) भएका लघुवित्तलाई २०७९ असार मसान्तभित्र एकआपसमा गाभिनुपर्ने व्यवस्था गरिने, थोक र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त एकआपसमा गाभिन सक्ने र गाभिएपछि खुद्रा लघुवित्तको रूपमा कार्य गर्नसक्ने व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रियस्तरका लघुवित्तले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान अर्थात् नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) बमोजिम वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेजस्ता नीति परेको छ ।

 केही असन्दर्भ

मौद्रिक नीतिले केही असन्दर्भलाई पुनः निरन्तरता र थप गरेको छ । शेयर धितो कर्जाको सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थामा एक व्यक्ति वा कम्पनीको लागि तोकिएको सीमालाई कर्जा दिने संस्थाको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न गरिएको प्रयासलाई उचित मान्न सकिन्छ । तर, समग्र वित्तीय प्रणालीको लागि अधिकतम अंक तोकिनुलाई उचित मान्न सकिँदैन । शेयर धितो राखेर लिएको कर्जा शेयर किन्न मात्र उपयोग हुन्छ भन्ने केन्द्रीय बैंकको बुझाइ पनि असन्दर्भकै उपज हो । गतवर्षझैं खुद वितरणयोग्य नाफाको ३० नगद र ७० प्रतिशत बोनस लाभांश बाँड्न दिएको निर्देशन असन्दर्भकै निरन्तरता हो । केन्द्रीय बैंक चुक्ता पूँजी मात्र बढाउने कार्यमा लाग्नु आश्चर्यलाग्दो छ । कम्पनी चुक्ता पूँजीले भन्दा सञ्चित कोषले बलियो हुन्छ भन्ने कुरा केन्द्रीय बैंकका अधिकारीले बुझ्दै नबुझेका होलान् भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन । २०औं वर्ष केन्द्रीय बैंककै सेवामा रहेर सोही बैंकको डेपुटी गभर्नर हुँदै गभर्नर भएका व्यक्तिलाई कम्पनी चुक्ता पूँजीले भन्दा सञ्चित कोषले बलियो बनाउँछ भन्नु ‘सूर्यलाई दियो देखाउनु’ जत्तिकै हो । तर, गभर्नरको २ वर्षको लाभांशसम्बन्धी नीति हेर्दा यस्तै भन्नुपर्ने भएको छ । सबैलाई ऐच्छिक बनाइनुपर्ने ऋणपत्र थोक लघुवित्तले पनि जारी गर्नुपर्ने नीति ल्याइनु अर्को असन्दर्भ हो ।

अन्त्यमा, केही नयाँ र असन्दर्भका कुरा परेको मौद्रिक नीति त्रैमासिक समीक्षा र आगामी वर्षमा सुधार हुँदै जाने अपेक्षा गर्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन ।

१ भदौ २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/392972