बेपत्ता कम्पनीको अर्थशास्त्र

शेयरधनीको अरबौं रकम बेहिसाब  

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीको संख्या बढ्दै गर्दा सूचीकरणबाट हराउने र बेपत्ता हुने कम्पनीको चासो लिएको देखिन्न l शेयर र शेयरबजार सुतिसुति पैसा कमाउने ठाउँ हो भनिरहँदा यसैबाट गुमाउनेको पाटो भने संधै ओझेलमा परेको छ l तुलनात्मकरुपमा शेयर लगानी (प्राथमिक) केही हदसम्म सुरक्षित मान्न सकिए पनि शेयरबजार उच्च जोखिमको क्षेत्र हो l शेयरको प्राथमिक बजार खुल्दा यसमा परेको आवेदन हेर्दा अत्याधिक मानिसको रुचिको क्षेत्र बनेको हो कि जस्तो देखिन्छ l प्रथामिक बजारमा मात्र लगानी गर्ने तुलनात्मकरुपमा कम जोखिममा पर्छन l एक व्यक्तिको हिसाबले कम्पनी खारेजीमा जाँदा वा बेपत्ता हुँदा खासै ठूलो रकम खेर जाँदैन तर, एकएक जोड्दै जाँदा भने त्यहाँ ठूलो रकम गुमेको भेटिन्छ l नेप्सेमा अहिले पनि सूचीकरणमै देखिएका तर, कुनै खबर नभएका कम्पनीमा लगानीकर्ताको अरवौं रुपैयाँ फसेको छ l

नेपालमा कम्पनी तथ्यांक 

नेपालको कम्पनी प्रशासकीय अड्डा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले अहिलेसम्म पनि कस्तो अवस्थालाई बेपत्ता कम्पनी मान्ने कुनै व्यवस्था गरेको छैन l  नेपालमा अहिलेसम्म प्राइभेट, पब्लिक र नाफा वितरण नगर्ने गरी २ लाख ३७ हजार ९ सय २० वटा कम्पनी दर्ता भएका छन् l कुल चुक्ता पूँजी २० खर्व ३२ अर्व ७९ करोड ९५ लाख ३७ हजार ३२ रुपैयाँ लगानी गर्ने शेयरधनीको संख्या कति छ सार्वजनिक गरेको पाइन्न l सीडीएस एण्ड क्लियरिंग कम्पनी लिमिटेडले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार हालसम्म २७ लाखभन्दा बढीले हिताग्राही खाता खोलेका छन् l यसमा बहुखाता धारक औसतमा डेढी मान्ने हो भने १८ लाखभन्दा बढी शेयरधनी रहेको मान्नुपर्छ l रजिष्ट्रार कार्यालयले सार्वजनिक गरेको कम्पनीको विवरणमा पब्लिक र प्राइभेट मात्र छुट्टयाएको छ l सूचीकृत पब्लिक कम्पनीको बारेमा रजिष्ट्रार कार्यालयलाई थाहा नभए झैँ देखिएको छ l अझ यसमा (पब्लिक र प्राइभेट) कति कम्पनी सम्पर्कविहिन छन् भन्ने विवरण कतै देखिन्न l 

नेपालमा बेपत्ता कम्पनी

नेपालबाट पनि कयौं कम्पनी बेपत्ता भएका छन् l धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० आएपछि सूचीकरण भएका नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय विमा संस्थान (हाल राष्ट्रिय बिमा कम्पनी), नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, काठमाडौं पाउरोटी लिमिटेड र पोखरा पाउरोटी लिमिटेडमध्ये २ वटै पाउरोटी कम्पनी कहिले हराए पत्तो छैन l यी २ वटा पाउरोटी कम्पनी सूचीकरणबाट हराउने सम्भवत पहिलो कम्पनी हुनसक्छ l त्यसपछिका समयमा पनि लगातार जस्तो सूचीकृत कम्पनी हराईरहेका छन् l नेप्सेमा सूचीकरण भएर बेपत्ता भएका कम्पनीको संख्या कति भन्ने तथ्यांक नेप्से र धितोपत्र बोर्डले कतै पनि अभिलेख राखेको जस्तो देखिन्न l पछिल्लो समयमा पनि नेप्सेमा सूचीकरणमा देखिएर कारोबार नहुने कम्पनीको संख्या २० वटा छ l यसमा उत्पादन तथा प्रशोधन, वित्त र व्यापार समुहमा सूचीकृत क्रमशः १३, ३ र २ वटा कम्पनी रहेका छन् l होटल र अन्य समूहका १/१ वटा कम्पनी पनि बेपत्ता भएका छन् l केही वित्त कम्पनी भने खारेजीको प्रक्रियामा रहेका छन् l क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिंग एण्ड फाइनान्स एक्लैले ९३ करोड रुपैयाँ बन्धक बनाएको छ l 

भारतमा बेपत्ताको स्थिति 

कम्पनी दर्तापश्चात शेयरधनीको रकम लिएर बेपत्ता हुने वा खारेज हुने क्रम नेपालमा मात्र हैन संसारभर छ l २३ जुलाई २०११ मा द हिन्दु अंग्रेजी दैनिक पत्रिकाको अनलाइन संस्करणमा विगत १० वर्षमा भारतीय शेयरबजारबाट २ हजार ८ सय वटा कम्पनी बेपत्ता भएको समाचार छापेको थियो l उक्त समाचारमा सोही अवधीमा बीएसई (बम्बे स्टक एक्सचेन्ज) मा ७ सय ८६ वटा कम्पनी सूचीकरण भएको उल्लेख गरेको थियो l भारतमा हालसम्म झन्डै ५ हजार वटा कम्पनी खरवभन्दा बढी रुपैयाँ उठाएर भागेका छन् l यसरी कम्पनीले पैसा उठाउँदै भाग्दै गरेपछि सन् २००० मा अलाहवाद उच्च अदालतले भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (सेबी) समेत विरुद्धको सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सुनुवाई गर्दै बेपत्ता कम्पनीबाट शेयरधनीले एक पैसा पनि फिर्ता नपाएको हुँदा सरकारलाई सेबीसहितको संलग्नतामा संयुक्त समन्वय तथा अनुगमन समिति गठन गरी बेपत्ता कम्पनीको खोजी गर्न आदेश दिएको थियो l सेबीसहितको सरकारी समितिसँगै संसद्को संयुक्त संसदीय समितिले पनि यो मुद्दा उठायो l सन् २००२ मा संयुक्त समितिले संसदमा पेश गरेको आफ्नो प्रतिवेदनमा सेबी, कम्पनी मामला मन्त्रालय (तत्कालिन डिपार्टमेन्ट अफ कर्पोरेट अफेयर्स), नेशनल कम्पनी ल ट्राईबुनल (तत्कालिन कम्पनी ल बोर्ड) र रिजर्भ बैंक अफ इन्डियालाई बेपत्ता कम्पनीको संचालकको सम्पति सहितको प्रतिवेदन दिन निर्देश गरेको थियो l कम्पनीका अधिकारी पदाधिकारी सम्पर्कमा ल्याएर लगानी गुमाउने कसैले पनि आफ्नो लगानी फिर्ता पाएका छैनन् l

अपर्याप्त खोजी

बेपत्ता कम्पनीको खोजीमा कम्पनी रजिष्ट्रार सूचीकृतको हकमा बोर्ड र बजार संचालक नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्नेमा यी कुनै पनि निकायको सक्रिय नदेखिनु दुखद पाटो बनेको छ l बजार संचालकले सूचीकरण सम्झौता अनुपालना नगर्नासाथ यसको खोजी अघि बढाईहाल्नुपर्नेमा कारोबार रोक्का गरेर सम्पूर्ण दायित्व सकिएको ठान्नु नै कम्पनी बेपत्ताको लागि दैलो खोल्नु बनेको छ l  बजार संचालक (स्टक एक्सचेन्ज) ले सूचीकरण सम्झौता अनुरुपका विवरण नदिएका र नवीकरण शुल्क नबुझाएका कारण कारोबार स्थगन गर्नु नै कम्पनीको लागि बेपत्ता हुन् सघाउ पुर्याउनु हो l कारोबार स्थगन गराउन कम्पनीका संचालकले नियतवश नै कम्पनीलाई घाटामा लैजाने, एक्सचेन्जको शर्त उल्लंघन गर्ने र नियामकीय नियम कानुन उल्लंघन गरेर जानाजान दण्डित हुने गरेको देखिन्छ l नियम उल्लंघन गरेपछि कारोबार रोक्का हुँदा लगानीकर्ता कम्पनी संचालकप्रति भन्दा एक्सचेन्जप्रति आक्रामक बन्दा कम्पनीलाई बेपत्ता हुन लगानीकर्ताले नै सघाएका हुन् कि जस्तो पनि देखिन्छ l बजार संचालक नै सूचीकृत कम्पनीको पहिलो सम्पर्क बिन्दु हुनेहुँदा सबैभन्दा पहिला यसले नै कम्पनी बेपत्ता भएको एफआईआर (जाहेरी दरखास्त) तत् तत् निकाय (बोर्ड र रजिष्ट्रार कार्यालय) लाई दिएर खोजीमा सक्रिय पार्नुपर्ने हुन्छ l कारोबार रोक्का नै समस्या समाधानको अस्त्र हैन l सूचीकरणको लागि अनुमति प्रदायक शेयरबजार नियामकले पनि सूचीकरण सम्झौता पालना नगर्ने कम्पनीका अधिकारी पदाधिकारीलाई नगद जरिवाना लिने पाउने गरी अधिकारसम्पन्न गरेमा केहीहदसम्म कम्पनी अनुशासनमा रहेर बेपत्ता हुने समस्यामा कमि आउनसक्छ l त्यस्तै यसका अतिरिक्त एक्सचेन्जलाई कम्पनीको गतिविधिको निगरानी गर्नेसमेत अधिकार दिनुपर्छ l तर, दुखद कुरा नेपालमा कम्पनी सूचीकरणमा आएर वर्षौं कारोबार हुँदा पनि त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक नहुँदा र साधारणसभा समेत नहुँदा पनि एक्सचेन्जले कारोबार रोक्ने आँट गर्न सक्दैन l कारोबार रोक्का गरीहालेमा पनि केही दिनपछि सचेत गराएको पत्र पठाएर स्वागत गर्ने गरेको छ l कारोबार रोक्का भएपछि लगानीकर्ताको जुलुस कम्पनीतर्फ गएको अहिलेसम्म नदेखिनु पनि अर्को दुर्भाग्य नै बनेको छ l

२७ माघ २०७७, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/381873

  

शेयरबजारबाट हराएका कम्पनीको खोजी

 जिम्मेवार को को हुन्छन ?  

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा २ सय १५ वटा कम्पनी सूचीकरण भएका छन् (नेप्से, २०७७ माघ १४) नेप्सेले उल्लेख गरेका कम्पनीको सङ्ख्या मध्ये १७ वटा कम्पनीको अवस्था के छ भन्ने विषयमा नेप्से आफैँ पनि बेखवर छ l १० वर्षभन्दा पहिला नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालिन अध्यक्ष डा. चिरन्जीवी नेपालले हराएका कम्पनी खोजी गर्ने बताए पनि उनी बोर्डबाट बाहिरिएसँगै खोजीको कुरा पनि हराएको छ l बोर्डलाई दैनिक कारोबार भईरहेका कम्पनीको पनि खबर भए झैँ देखिन्न भन्ने कुरा त्रैमासिक विवरण प्रकाशित नगर्ने कम्पनीलाई ‘स्पष्टीकरण सोधेका छौँ’ भनेर पन्छिएबाटै देख्न सकिन्छ l त्रैमासिक विवरण प्रकाशन गर्न नलगाउने बोर्ड बेलाबेलामा ‘वित्तीय विवरण’ हेरेर लगानी गर्न उपदेश दिन बिर्संदैन l  

कति कुन कुन हराए ?

नेप्सेले साप्ताहिक प्रतिवेदनमा सूचीकृत भनेर देखाएका मध्ये १७ वटा कम्पनीको कारोबार नभएको वर्षौं बितेको छ l यस मध्येको श्रीराम सुगर मिल्सको २०७७ साउनदेखि कारोबार बन्द छ l यसबाहेकका कम्पनीको अन्तिम कारोबार कहिले भएको थियो भन्ने अभिलेख पनि भेटिन गाह्रो छ l हराएका कम्पनीमा उत्पादन तथा प्रशोधन समूहका १३, एउटा होटल, २ वटा व्यापार कम्पनी र एउटा अन्य समूहमा सूचीकृत कम्पनी परेका छन् l हराएको भनिए पनि याक एण्ड यती होटल संचालनमै रहेको छ l सूचीकरण मात्रै खारेज भएको हो भने सूचीकृतको सूचीमा देखाइनुको औचित्य कतै खुल्दैन l नेप्सेको वेवसाइट अनुसार झन्डै २ अर्व रुपैयाँ चुक्ता पूँजी बराबरका कम्पनी हराएका छन् l

 

क्र.सं.	कम्पनी	पूँजी	क्षेत्र
१	श्री भृकुटी पल्प एण्ड पेपर लि.	३५,००,००,०००	उत्पादन तथा प्रशोधन
२	श्रीराम सुगर मिल्स लि.	३०,४५,९९,०००
३	गोरखकाली रवर उद्योग लि.	२८,७५,०५,०००
४	हरिसिद्धि ब्रिक एण्ड टायल्स लि.	१८,६५,००,०००
५	रघुपति जुट मिल्स लि.	१८,०६,९६,६००
६	बुटवल स्पिनिङ मिल्स लि.	१३,०६,६९,६००
७	ज्योति स्पिनिङ मिल्स लि.	१२,७०,२८,८००
८	अरुण वनस्पति उद्योग लि.	५,५०,३४,३००
९	नेपाल बिटुमिन एण्ड ब्यारेल उद्योग लि.	२,१०,६८,०००
१०	फ्ल्युर हिमालयन लि.	१,९६,५७,६५०
११	विराट शू लि.	१,६५,००,०००
१२	नेपाल वनस्पति घिऊ उद्योग लि.	१,०१,२५,०००
१३	नेपाल खाद्य उद्योग लि.	९०,००,०००
१४	नेपाल ट्रेडिङ लि.	२५,००,०००	व्यापार
१५	नेपाल वेफफेयर कम्पनी लि.	२०,५०,०००
१६	याक एण्ड यती होटेल लि.	२२,०९,२०,८००	होटल
१७	नेपाल फिल्म डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	४,९१,२८,५००	अन्य
जम्मा		१,९७,२९,८३,२५०

 जिम्मेवार को को ?

सूचीकरणमा रहेका कम्पनी लामोसमयसम्म कारोबारमा देखिन्न भने त्यसको खोजीमा ककसको भूमिका के र कस्तो हुन्छ प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको आधारमा संक्षेपमा चर्चा गरिएको छ l

 

१.       बजार संचालक - सूचीकृत कम्पनीले अनुपालनाका शर्त उल्लंघन गरेमा बजार संचालकले कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँछ l धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनियम १६ अनुसार सूचीकरण स्थगन हुन्छ l स्थगन हुनुको कारणमा (क) वार्षिक सूचीकरण शुल्क नबुझाएमा, (ख) कारोबार तथा मूल्यसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना तथा जानकारी समयमा पेश नगरेमा, (ग) गलत सूचना दिएमा वा पटकपटक सूचना परिवर्तन गरेमा र (घ) वार्षिक तथा अर्धवार्षिक प्रतिवेदन समयमा पेश नगरेमा रहेका छन् l धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ को नियम ८ मा उल्लेखित (क) विशेष साधारणसभा सम्पन्न गरेको, (ख) सभामा उपस्थित भएका शेयरधनीमध्ये कम्तीमा ९० प्रतिशत शेयरधनीको प्रतिनिधित्व हुने गरी सूचीकरणको स्वेच्छिक खारेजी गर्ने निर्णयमा सहमति भएको, (ग) खण्ड (क) बमोजिमको सभामा उपस्थित भई सूचीकरणको स्वेच्छिक खारेजीमा असहमति जनाएका शेयरधनीको शेयर कम्पनीका सञ्चालकले खरिद गरीलिने सम्बन्धमा खरिद मूल्य तथा खरिद गर्ने प्रकृया सम्बन्धी निर्णय भएको, (घ) खण्ड (क) बमोजिमको सभामा उपस्थित नभएका शेयरधनीका धितोपत्रमध्ये कम्तीमा ५१ प्रतिशत धितोपत्र सञ्चालकले खरिद गरेको र (ङ) सम्पत्ति तथा दायित्वको ड्यू डिलिजेन्स अडिट भएको प्रक्रिया पूरा गरेका कम्पनीको सूचीकरण खारेज हुन्छ l  

 

२.     धितोपत्र बोर्ड - बोर्डलाई सूचीकृत कम्पनीको गतिविधि नियमन गर्ने विषयमा धितोपत्रसम्बन्धि ऐन, २०६३ ले विशेषाधिकार दिएको छ l ऐनको दफा ९०(१)(क) मा धितोपत्र सार्वजनिक निर्गमन गरेका कम्पनीले प्रचलित कानून बमोजिम बोलाउनुपर्ने साधारणसभा निर्धारित समयभित्र नबोलाएमा बोलाउन आदेश दिने, ९०(१)(च) मा धितोपत्र निर्गमन गरेका कम्पनीले पेश गरेको आर्थिक विवरण तथा वित्तीय प्रतिवेदन आवश्यकता अनुसार लेखा विशेषज्ञबाट पुनरावलोकन वा जाँचबुझ गराउने र ९०(१)(ट) मा सूचीकृत कम्पनीले समयमै लेखापरीक्षण नगराएमा वा अन्य कुनै कारणले लेखापरीक्षक नियुक्त हुन नसकेमा हिसाब, किताब, नगदी, जिन्सी सम्पत्ति समेतको जाँचबुझ गर्नका लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने विशेष अधिकार दिएको छ l

 

३.          कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय - कम्पनी ऐन, २०६३ दफा ७६ मा पब्लिक कम्पनीले कारोबार शुरु गर्ने इजाजत पाएको १ वर्षभित्र प्रथम साधारणसभा र त्यसपछि हरेक वर्ष आर्थिक वर्ष पुरा भएको ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारणसभा गर्नुपर्ने र म्याद नाघेको ३ महिना (चैतमसान्तसम्म) भित्र पनि  साधारणसभा नबोलाएमा रजिष्ट्रार कार्यालयले बोलाउन निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था छ l दफा ८२(२) मा लेखापरीक्षकले कुनै कैफियत औल्याई संचालक समितिलाई विशेष साधारणसभा बोलाउन गरेको अनुरोधलाई वेवास्ता गरेको जनाई रजिष्ट्रार कार्यालयमा निवेदन दिएको अवस्थामा पनि रजिष्ट्रारले सभा बोलाईदिनुपर्ने व्यवस्था छ l 

 

४.    शेयरधनी - सभा गर्ने म्याद नाघेको ३ महिना (चैतमसान्तसम्म) भित्र पनि वार्षिक साधारणसभा नबोलाएमा रजिष्ट्रार कार्यालयले बोलाउन दिएको निर्देशन अनुरुप ३ महिनाभित्र (असारसम्म) पनि साधारणसभा नबोलाएमा सो कुरा खुलाई कुनै शेयरधनीले अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निवेदन दिएमा अदालतले वार्षिक साधारणसभा गर्न लगाउन वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ । दफा ८२(३) चुक्ता पुँजीको कम्तीमा १० प्रतिशत शेयर लिने शेयरधनीहरु वा शेयरधनीको जम्मा सङ्ख्याको कम्तीमा २५ प्रतिशत शेयरधनीले कारण खुलाई विशेष साधारणसभा बोलाउन कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा निवेदन दिई माग गर्न सक्छन l यसरी माग हुनासाथ सञ्चालक समितिले बढीमा ३० दिनभित्र सभा बस्ने गरी विशेष साधारणसभा बोलाउनु पर्नेछ । सञ्चालक समितिले विशेष साधारणसभा नबोलाएमा सम्बन्धित शेयरधनीले सो कुरा खुलाई कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा उजूरी गर्नसक्ने यस्तो उजूरी परेमा रजिष्ट्रारले त्यस्तो सभा बोलाई दिनसक्ने व्यवस्था छ ।

 

उल्लेखित १७ वटा कम्पनीले धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ को नियम ८ को प्रक्रिया पुर्याएर सूचीकरण खारेज गरेको देखिन्न l परिस्थिति हेर्दा धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनियम १६ अनुसार स्थगन मात्र भएको देखिएको हुँदा कतिन्जेलसम्म यसरी स्थगन गरेर राख्ने हो ? बजार संचालक नेप्से र शेयरबजारको तालुकी अड्डा बोर्डले यथाशीघ्र श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ l बोर्डले आजसम्म पनि (सम्भवत) उपयोग नगरेको विशेषाधिकारको उपयोग गर्नुपपर्छ l १७ वटा मात्र हैन हालसम्म सूचीकरणमा आएर हराएका कतिवटा खारेजीमा गए, कतिवटाको सूचीकरण खारेज भयो र अरु कम्पनी कुन अवस्थामा छन् त्यसको पनि विस्तृत जानकारी दिनुपर्छ l बोर्डले विशेषाधिकारको उपयोग नगरेकोले लगानी संरक्षण गराई माग्न विशेषाधिकार उपयोग गर्न परमादेश जारी गराउन शेयरधनी अदालतसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था आईसकेको छ l  

  २० माघ २०७७, आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/381476

शेयरको अङ्कित मूल्य

नियमन हैन नियन्त्रणमुखी कानुन

नेपालमा कुनै पनि कम्पनीले १ सय रुपैयाँ अङ्कित मूल्य राखेर शेयर जारी गर्ने गरेको अभ्यासले शेयरको अङ्कित मूल्य जहिले पनि १ सय रुपैयाँ नै हुँदोरहेछ भन्ने छाप बसिसकेको छ l नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत सोल्टी होटेलको शेयरको अङ्कित मूल्य १० रुपैयाँ हो भन्ने कुरा थाहै नभएको अवस्था पनि छ l यस्तो दुईवटा अवस्था देखिएको नेपालको शेयरबजारमा नेप्सेमै सूचीकृत नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले शेयरको अङ्कित मूल्य घटाउने प्रस्ताव ल्याएपछि अनौठो माहोल जस्तै बनेको छ l अन्यत्र अभ्यास भईरहेको यस्तो व्यवस्था खासै नौलो नहुनुपर्ने भए पनि यसको विषयमा कौतुहलता बढ्दै गएको छ l शेयर विभाजनबाट थप शेयर (बोनस) नै प्राप्त हुने जस्तै ठानिएको छ l

बोनस र विभाजन

अङ्कित मूल्य कति कायम गर्ने भन्ने कुरा सिद्धान्तत कम्पनीले निर्णय गर्छ l नेपालको सन्दर्भमा शेयरको अङ्कित मूल्य कम्पनी ऐन, २०६३ ले तोकेको छ l सम्भवत नेपाल बाहेकका देशमा शेयरको अङ्कित मूल्य तोक्ने अधिकार कम्पनीलाई नै छ l खासगरी सूचीकृत कम्पनीले बेलाबेलामा अङ्कित मूल्य घटाउन (शेयर विभाजन गरेर) र बढाउन (एकीकरण गरेर) पनि सक्छन l शेयर विभाजन गर्दा शेयर कित्ता बढे पनि बोनस शेयर जस्तो हैन l विभाजनलाई पनि बोनस शेयर जस्तै बुझिएको सन्दर्भमा यी दुई बीचको मूलभूत अन्तरलाई विषयगतरुपमा तालिकामा तुलना गरिएको छ l  

 

आधार	बोनस	विभाजन
अर्थ	कम्पनीको नाफालाई पूँजीकृत गरिन्छ l	कायम शेयरलाई विभिन्न टुक्रामा विभाजन गरिन्छ l
दृष्टान्त	कायम रहेको पूँजीमा १० प्रतिशत वा १० बराबर १ शेयर (१:१०) घोषणा गर्छ l	कायम शेयरलाई टुक्रा पारेर १ बराबर १ (१:१) घोषणा गर्छ l
उद्देश्य	आर्जित नाफा वितरण नगरी पूँजीकृत गर्नु l	शेयर संख्या वृद्धि गरी तरलता बढाउनु l
अङ्कित मूल्य	परिवर्तन हुँदैन l	परिवर्तन हुन्छ l
शेयर पूँजी	कायम पूँजीमा जति अनुपातमा बोनस जारी गरिन्छ सोही अनुपातमा पूँजी वृद्धि हुन्छ l १ अर्ब रुपैयाँ पूँजी छ भने १० प्रतिशत बोनस जारी गरेमा पूँजी १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ हुन्छ l	शेयर पूँजी वृद्धि हुन्न l कित्ता मात्र बढ्छ l अङ्कित मूल्य १ सय रुपैयाँलाई घटाएर ५० रुपैयाँ कायम गरेमा शेयर संख्या दोब्बर हुन्छ l
संचित नाफा	संचित नाफा पूँजीकृत हुने हुँदा कमि आउँछ l	शेयर संख्या मात्र बढ्ने हुँदा संचित नाफा घट्दैन l
लाभग्राही	कायम शेयरधनीले मात्र पाउँछन l	शेयरको आपूर्ति बढ्दा मूल्यमा आउने कमीले सहज किन्न सक्ने वातावरण बन्छ l
आम्दानी	बोनस शेयरले पूँजी वृद्धि हुने हुँदा बढेको पूँजीको अनुपातमा आम्दानी गर्न थप कसरत गर्नपर्छ	विभाजनले पूँजी नबढ्ने हुँदा साविकको आम्दानी बढाउने बाहेक थप आम्दानी बढाउने कसरत गर्न पर्दैन l

विभाजनको अन्तर्य

विभाजनलाई आफ्नो शेयर बढीभन्दा बढीले सहज किन्न सकुन भन्ने सतही कारण देखाए पनि घुमाउरो पाराले मूल्य कम जस्तो देखाएर बजार मूल्य बढाउने स्वार्थ हुन्छ l शेयर टुक्रा पार्दा वास्तवमै मूल्य कम भएको हुन्न l प्रतिष्पर्धा बढ्दा पहिलेकै अनुपातमा आम्दानी गर्न सकिन्न र शेयर मूल्य घट्छ भन्ने लागेमा शेयरलाई स-साना टुक्रा पारेर मूल्यलाई अड्याएर राख्ने मनसाय हुन्छ l शेयर टुक्रा पार्ने वित्तिकै मूल्य बढ्छ भन्ने जरुरी छैन l भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने विगत २५ वर्षमा सर्वाधिक पूँजीकरण भएका २० मध्ये १७ वटा कम्पनीले शेयर विभाजन गरेका थिए l सन् २००० मा हिन्दुस्तान लिभर, आईशर र इन्फोसिसले, २०१४ मा आईसीआईसीआई बैंक,  २०११ मा टाइटन, २००९ मा भारती एयरटेल र २००५ मा आईटीसी कम्पनीले यस्तै कदम उठाए पनि परिणाम सोचे जस्तो आएन l शेयरको मूल्यमा अधिक गिरावट आई निश्चित मूल्यभन्दा तल झरेमा त्यस्ता कम्पनीलाई एक्सचेन्जले सूचीकरणबाट हटाउने हुँदा शेयरलाई एकीकरण पनि गर्ने गर्छन l कम्पनीले १ बाट १० शेयर बनाएको जस्तै ठिक उल्टो १० बाट १ शेयर पनि बनाउन सक्छन l

नियन्त्रणमुखी कानुन  

नेपालमा कम्पनीको गतिविधिमा कानुनले नियन्त्रण गरेको छ l कम्पनीको शेयरको अङ्कित मूल्य कति कायम गर्ने भन्ने कुरा कम्पनीको स्वविवेकीय अधिकारमा छाड्नुपर्नेमा ऐन (कम्पनी) ले नै यति नै हुनुपर्छ भनेर तोकिदिएको छ l यसले गर्दा कम्पनी आफ्नो शेयरको अङ्कित मूल्य तोक्न स्वतन्त्र छैनन् l कम्पनी ऐन मात्र हैन, धितोपत्रसम्बन्धी कानुनमा समेत अङ्कित मूल्य यति हुनुपर्छ भनेर तोकिएको छ l धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ नियम ४२(१) मा साधारणतया धितोपत्रको अंकित मूल्य शेयरको हकमा प्रति इकाई १ सय रुपैयाँ, डिवेञ्चरको हकमा प्रतिइकाई १ हजार रुपैयाँ र सामूहिक लगानी योजना वा एकाङ्क अन्तर्गतको धितोपत्रको हकमा प्रतिइकाई १० रुपैयाँ हुनेछ र ४२(२) उपनियम (१) मा उल्लेख भएदेखि बाहेक अन्य धितोपत्रको अंकित मूल्य धितोपत्रको प्रकृति र संख्याको आधारमा बोर्डले समयसमयमा तोके बमोजिम हुनेछ भनेर नियन्त्रणमा राखेको छ l कम्पनी ऐनको दफा २७ आफैँमा नियन्त्रणमुखी नै छ l दफा २७(२) मा पब्लिक कम्पनीको शेयरको अङ्कित मूल्य प्रति शेयर ५० रुपैयाँ वा १० अङ्कले भाग जाने सोभन्दा बढी अङ्कले हुनआउने गरी प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिमको रकम बराबर हुनेछ भनेर नियन्त्रणमा लिएको छ l यो व्यवस्थाले अङ्कित मूल्य ५०, ६०, ७०, ८०, ९०, १००, ११०, १२० रुपैयाँभन्दा बढी पनि हुनसक्ने तर, १० ,२०, ३०, ४० रुपैयाँ हुननसक्ने अर्थ दिन्छ l ५० रुपैयाँभन्दा माथि हुनसक्ने र ५० रुपैयाँभन्दा तल हुननसक्ने आधार र कारण कहिँ कतै खुल्दैन l ऐनले दफा २७(१) मा प्राइभेट कम्पनीको शेयरको अङ्कित मूल्य नियमावलीमा तोकेबमोजिम हुनेछ भनेर आफैले अङ्कित मूल्य तोक्नसक्ने सर्वाधिकार दिएको छ l पब्लिक र प्राइभेट दुवै कम्पनी भए पनि पब्लिक कम्पनीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ l ऐनभन्दा पनि १० कदम अघि बढेर धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ ले शेयरको अङ्कित मूल्य १ सय रुपैयाँभन्दा बढी वा घटी हुनैसक्दैन भनेर ‘ढुङ्गाकै अक्षर’ जस्तो बनाईदिएको छ l  

 

त्यस्तै, नेप्सेले बनाएको धितोपत्र कारोबार संचालन विनियमावली, २०७५ को विनियम ५ ले कारोबार इकाईको बारेमा गरेको व्यवस्थाले नेपालमा शेयर विभाजन कार्यरुपमा जानसक्दैन भन्ने पुष्टि गर्छ l उक्त विनियममा अंकित मूल्य १० र १ सय रुपैयाँ भएमा कारोबार इकाई  (लट) क्रमशः १ सय र १० हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ l यो भन्दा तलको इकाई अडलट हुने व्यवस्था छ l कुनै पनि कम्पनीले अङ्कित मूल्य घटाएमा कारोबार इकाई पनि बढ्दै जाने देखिएको हुँदा नेपालमा शेयर विभाजन कार्य त्यति सफल हुने देखिन्न l विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई सुधार गरेर नियन्त्रणमुखीबाट नियमनमुखी नबनाएसम्म स्वचालित र स्वफूर्त हुने देखिन्न l

२३ माघ २०७७, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/381071